1. एमएसएमई मंत्रालय ने 'चैंपियंस 2.0 पोर्टल', 'मोबाइल ऐप' और 'एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 3.0' लॉन्च किया
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस (27 जून) पर 'उद्यमी भारत-एमएसएमई दिवस' मनाया।
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इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे और विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा उपस्थित थे।
इस अवसर पर एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई की वृद्धि और विकास का समर्थन करने के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत की गई।
इन पहलों में 'चैंपियंस 2.0 पोर्टल' और 'क्लस्टर परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो-टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप' शामिल हैं, जिन्हें मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि द्वारा लॉन्च किया गया था।
'एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2.0' के नतीजे घोषित किए गए और विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए 'एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 3.0' का लॉन्च हुआ।
कार्यक्रम के दौरान, दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने गोल्ड और सिल्वर जेडईडी-प्रमाणित एमएसएमई को उनकी उपलब्धियों को प्रेरित और मान्यता देते हुए प्रमाण पत्र प्रदान किए।
इसके अतिरिक्त, नई प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) इकाइयों के 10,075 लाभार्थियों को 400 करोड़ रुपये की सब्सिडी की डिजिटल रिलीज जारी की गई।
भारत की जीडीपी में एमएसएमई का महत्व
नारायण राणे ने भारत की जीडीपी और निर्यात में एमएसएमई के महत्व पर प्रकाश डाला।
उन्होंने उम्मीद जताई कि 2030 तक एमएसएमई देश की जीडीपी में 50% का योगदान देगा।
उन्होंने सभी हितधारकों को बधाई दी और उन्हें भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।
भानु प्रताप सिंह वर्मा ने देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय एमएसएमई की भूमिका को स्वीकार किया।
उन्होंने उल्लेख किया कि 2014 के बाद से, भारत की जीडीपी रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है, जो 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है।
2. सर्बानंद सोनोवाल ने नए सीएसआर दिशानिर्देश 'सागर सामाजिक सहयोग' लॉन्च किए
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केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 'सागर सामाजिक सहयोग' नामक नई कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) दिशानिर्देशों का एक सेट पेश किया है।
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इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य बंदरगाहों को सहयोगात्मक और कुशल तरीके से स्थानीय सामुदायिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम बनाना है।
सीएसआर फंडिंग दिशानिर्देश
नए सीएसआर दिशानिर्देशों के तहत, भारत में बंदरगाह सीएसआर गतिविधियों के लिए अपने शुद्ध वार्षिक लाभ का एक विशिष्ट प्रतिशत आवंटित करेंगे।
आवंटन वर्ष के लिए प्रत्येक बंदरगाह के कारोबार पर आधारित होगा।
100 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले बंदरगाह अपने शुद्ध वार्षिक लाभ का 3-5% सीएसआर पहल के लिए आवंटित करेंगे।
100 से 500 करोड़ रुपये के बीच कारोबार वाले बंदरगाह अपने शुद्ध वार्षिक लाभ का 2-3% सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित करेंगे।
500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले बंदरगाह अपने शुद्ध वार्षिक लाभ का 0.5-2% सीएसआर पहल के लिए आवंटित करेंगे।
इसके अतिरिक्त, कुल सीएसआर व्यय का दो प्रतिशत बंदरगाहों द्वारा परियोजना निगरानी के लिए समर्पित किया जाएगा।
यह आवंटन बंदरगाहों द्वारा शुरू की गई संबंधित सीएसआर परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करता है।
सीएसआर व्यय का 20% जिला स्तर पर सैनिक कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर और राष्ट्रीय युवा विकास निधि को दिया जाना चाहिए।
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)
सीएसआर के तहत, कंपनियां अपने व्यापार भागीदारों के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को अपने हितधारकों के साथ एकीकृत करती हैं।
यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत विनियमित है।
सीएसआर को अनिवार्य बनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है।
सीएसआर का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनकी कुल संपत्ति ₹ 500 करोड़ से अधिक है या टर्नओवर ₹ 1000 करोड़ से अधिक है या शुद्ध लाभ ₹ 5 करोड़ से अधिक है।
लाभदायक कंपनियों की कुछ श्रेणियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर तीन वर्षों के लिए अपने वार्षिक औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है।
सीएसआर गतिविधियाँ
शिक्षा का प्रचार-प्रसार
लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण
गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन
एचआईवी और अन्य बीमारियों से लड़ने की तैयारी
पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित करना
देश में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में सुधार।
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान
खेलों को बढ़ावा देना, स्लम क्षेत्र का विकास आदि।
3. सीसीआई ने आदित्य बिड़ला फैशन द्वारा टीसीएनएस क्लोदिंग के अधिग्रहण को मंजूरी दी
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 27 जून को आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड द्वारा टीसीएनएस क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी।
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एबीएफआरएल एक सूचीबद्ध कंपनी है और आदित्य बिड़ला समूह की कंपनियों का हिस्सा है।
यह खुदरा उद्योग में, विशेष रूप से परिधान, जूते और सहायक उपकरण क्षेत्रों में काम करता है।
कंपनी खुदरा स्टोर, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से ब्रांडेड उत्पाद बेचती है।
टीसीएनएस क्लोदिंग एक अन्य सूचीबद्ध कंपनी है जो महिलाओं के परिधान, आभूषण, जूते और सौंदर्य उत्पादों के निर्माण, वितरण और बिक्री में माहिर है।
इसके पास डब्ल्यू, ऑरेलिया, विशफुल, एलेवेन और फोक सॉन्ग जैसे कई ब्रांड हैं।
चालू वर्ष के मई में, एबीएफआरएल ने टीसीएनएस क्लोदिंग में 51% हिस्सेदारी हासिल करने की अपनी योजना की घोषणा की।
इस सौदे में नकदी और इक्विटी का संयोजन शामिल था और प्रमोटर हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 1,650 करोड़ रुपये था।
एबीएफआरएल ने वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 186.94 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में 43.59 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी
यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
यह स्वस्थ बाज़ार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और उन गतिविधियों को रोकता है जिनका भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि विलय करने वाली दो संस्थाएं बाजार पर हावी न हो जाएं।
मुख्यालय - नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष - रवनीत कौर
4. पाकिस्तान और चीन ने 4.8 बिलियन डॉलर के परमाणु ऊर्जा संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए
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पाकिस्तान और चीन ने हाल ही में 1,200 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए 4.8 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
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चीन, जिसे पाकिस्तान अपना सबसे भरोसेमंद सहयोगी मानता है, के निवेश को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।
चश्मा 5 के नाम से जानी जाने वाली यह परियोजना पंजाब के मध्य प्रांत में स्थित होगी।
परियोजना की शुरुआत को चिह्नित करते हुए, चीन राष्ट्रीय परमाणु सहयोग और पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
चश्मा 5 परियोजना पाकिस्तान को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से दूर जाने और उसकी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता में योगदान करने में सहायता करेगी।
कराची में देश के छठे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन के साथ पाकिस्तान की कुल परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 1,400 मेगावाट तक पहुंच गई, जिसका निर्माण भी चीनी सहायता से किया गया था।
यह निवेश उस 65 अरब डॉलर से अलग है जिसे चीन ने बेल्ट एंड रोड पहलके तहत पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए देने का वादा किया है।
चीनी पक्ष ने परियोजना शुरू करने के लिए पहले ही 30 अरब पाकिस्तानी रुपये (104.53 मिलियन डॉलर)की प्रारंभिक राशि वितरित कर दी है।
पाकिस्तान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र
पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग का कहना है कि चार मौजूदा चश्मा बिजली संयंत्रों की संयुक्त स्थापित क्षमता 1,330 मेगावाट है।
चश्मा बिजली संयंत्रों के अलावा, पाकिस्तान दो अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का भी संचालन करता है जिन्हें कराची परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KANUPP) 2 और 3 के नाम से जाना जाता है।
कराची परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता 2,290 मेगावाट है, जो पाकिस्तान की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं को और बढ़ाती है।
5. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
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एमओयू का उद्देश्य पिक्सेल के हाइपरस्पेक्ट्रल डेटासेट का उपयोग करके भारतीय कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विभिन्न भू-स्थानिक समाधान विकसित करना है।
यह परियोजना फसल मानचित्रण, फसल चरण भेदभाव, फसल स्वास्थ्य निगरानी और मिट्टी कार्बनिक कार्बन आकलन के लिए विश्लेषणात्मक मॉडल विकसित करने के लिए पिक्सेल के पाथफाइंडर उपग्रहों के हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा का उपयोग करने पर केंद्रित है।
यह सहयोग सरकार को उपयोग के मामलों को विकसित करने और उपयुक्त पद्धतियों को लागू करने के लिए Pixxel द्वारा प्रदान किए गए हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा का लाभ उठाने में सक्षम करेगा।
नई तकनीक को अपनाने से मैन्युअल सर्वेक्षण और माप पर निर्भरता कम हो जाएगी, जिसमें समय लगता है और त्रुटियों की संभावना होती है।
इस सहयोग से बेहतर फसल जोखिम प्रबंधन समाधान प्रदान करके और सरकार की वर्तमान सलाहकार प्रणाली को मजबूत करके लाखों किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।
हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग तकनीक
हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग तकनीक, जिसमें उपग्रहों द्वारा संकीर्ण तरंग दैर्ध्य बैंड में वर्णक्रमीय माप शामिल है, कृषि की निगरानी के लिए अद्वितीय क्षमताएं प्रदान करती है।
हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा के अनुप्रयोग में फसल स्वास्थ्य निगरानी, फसल तनाव का शीघ्र पता लगाना, कीटों/बीमारियों या पानी के कारण फसल तनाव का सटीक निदान, और मिट्टी के पोषक तत्व मानचित्रण, विशेष रूप से मिट्टी कार्बनिक कार्बन आकलन शामिल हैं।
Pixxel जैसे युवा स्टार्टअप के साथ सहयोग उन्नत उपग्रह इमेजिंग तकनीक का उपयोग करके नवीन भू-स्थानिक समाधान विकसित करने में मदद करेगा।
6. ग्रीस के मध्य-दक्षिणपंथी नेता क्यारीकोस मित्सोटाकिस ने प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली
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ग्रीस की मध्य-दक्षिणपंथी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के नेता किरियाकोस मित्सोटाकिस ने 26 जून को दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली।
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शपथ ग्रहण समारोह देश की परंपरा का पालन करते हुए ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के नेता की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में हुआ।
मित्सोटाकिस ने मतदाताओं द्वारा उन्हें दिए गए मजबूत जनादेश के लिए आभार व्यक्त किया और संस्थागत और आर्थिक सुधारों में तेजी लाने का वादा किया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रमुख सुधारों को तेजी से लागू किया जाएगा, और उनके सत्ता में अगले चार वर्षों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं जो ग्रीस में परिवर्तनकारी परिवर्तन ला सकते हैं।
99.67 प्रतिशत वोटों की गिनती के साथ, न्यू डेमोक्रेसी को 40.55 प्रतिशत वोट हासिल हुए, जो मुख्य विपक्षी पार्टी सिरिज़ा को मिले प्रतिशत से दोगुने से भी अधिक है।
पहली पार्टी को प्राथमिकता देने वाले नए चुनावी कानून के तहत, न्यू डेमोक्रेसी ने 300 सदस्यीय संसद में 158 सीटों का आरामदायक बहुमत हासिल किया, जबकि सिरिज़ा को 48 सीटें मिलीं।
क्यारीकोस मित्सोटाकिस, उम्र 55 वर्ष और हार्वर्ड से स्नातक, ग्रीस के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके पिता 1990 के दशक में प्रधान मंत्री के रूप में कार्यरत थे और उनकी बहन और भतीजे भी राजनीतिक पदों पर थे।
ग्रीस के बारे में
ग्रीस बाल्कन प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है।
ग्रीस में 2,000 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें से लगभग 170 द्वीप बसे हुए हैं।
राष्ट्रपति -कतेरीना एन. सकेलारोपोलू
प्रधान मंत्री - क्यारीकोस मित्सोटाकिस
राजधानी - एथेंस
मुद्रा- यूरो
7. परषोत्तम रूपाला ने नंदी पोर्टल लॉन्च किया
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केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने 26 जून को कृषि भवन, नई दिल्ली में नंदी (नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी अनुमोदन) लॉन्च किया।
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NANDI पोर्टलको भारत केपशु स्वास्थ्य क्षेत्र में नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया है।
NANDI पोर्टल का विकास केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) के सहयोग से किया गया था।
यह पोर्टल डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है और आईटी प्रणालियों का लाभ उठाकर न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांतों का प्रतीक है।
पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य पशु चिकित्सा उत्पाद प्रस्तावों के मूल्यांकन और परीक्षण में तेजी लाना, उनकी सुरक्षा, प्रभावकारिता और अनिवार्यता सुनिश्चित करना है।
मंत्री ने पोर्टल के परिवर्तनकारी प्रभाव और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों को लॉन्च करने के सरकार के फैसले पर जोर दिया, जो देश में सभी पशुधन के टीकाकरण में योगदान देगा।
उम्मीद है कि नंदी पोर्टल पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत के विकास का समर्थन करेगा और पशु स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा।
8. परषोत्तम रूपाला ने नंदी पोर्टल लॉन्च किया
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केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने 26 जून को कृषि भवन, नई दिल्ली में नंदी (नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी अनुमोदन) लॉन्च किया।
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NANDI पोर्टलको भारत केपशु स्वास्थ्य क्षेत्र में नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया है।
NANDI पोर्टल का विकास केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) के सहयोग से किया गया था।
यह पोर्टल डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है और आईटी प्रणालियों का लाभ उठाकर न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांतों का प्रतीक है।
पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य पशु चिकित्सा उत्पाद प्रस्तावों के मूल्यांकन और परीक्षण में तेजी लाना, उनकी सुरक्षा, प्रभावकारिता और अनिवार्यता सुनिश्चित करना है।
मंत्री ने पोर्टल के परिवर्तनकारी प्रभाव और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों को लॉन्च करने के सरकार के फैसले पर जोर दिया, जो देश में सभी पशुधन के टीकाकरण में योगदान देगा।
उम्मीद है कि नंदी पोर्टल पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत के विकास का समर्थन करेगा और पशु स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा।
9. ग्रीस की रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने दूसरे 4-वर्षीय कार्यकाल के लिए भारी चुनावी जीत हासिल की
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ग्रीस की रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी संसदीय चुनाव में विजयी हुई है, जिसने प्रधान मंत्री के रूप में सुधारवादी क्यारीकोस मित्सोटाकिस के लिए एक और चार साल का कार्यकाल सुरक्षित कर लिया है।
खबर का अवलोकन
अधिकांश वोटों की गिनती के साथ आंतरिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, न्यू डेमोक्रेसी, एक केंद्र-दक्षिणपंथी पार्टी, 40.5 प्रतिशत वोट के साथ आगे रही, जिसने 300 सीटों वाली संसद में 158 सीटें हासिल कीं।
गंभीर ऋण संकट के दौरान 2015 से 2019 तक ग्रीस पर शासन करने वाली कट्टरपंथी वामपंथी पार्टी सिरिज़ा पर न्यू डेमोक्रेसी की 20 से अधिक अंकों की बढ़त, मित्सोटाकिस के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है।
पूर्व बैंकर मित्सोटाकिस ने ग्रीस के महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग से राजस्व बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और यूरोपीय संघ के औसत के करीब पहुंचने के लिए वेतन बढ़ाने का वादा किया है।
चुनाव परिणाम से सिरिज़ा को अपमानजनक झटका लगा, जिससे 30 से अधिक संसद सदस्यों की हानि हुई।
यह चुनाव पांच सप्ताह के भीतर दूसरा चुनाव था, क्योंकि 21 मई को एक अलग चुनावी प्रणाली के तहत आयोजित प्रारंभिक मतदान, किसी भी एक पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत देने में विफल रहा।
ग्रीस के बारे में
ग्रीस बाल्कन प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है।
ग्रीस में 2,000 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें से लगभग 170 द्वीप बसे हुए हैं।
राष्ट्रपति - कतेरीना एन. सकेलारोपोलू
प्रधान मंत्री - क्यारीकोस मित्सोटाकिस
राजधानी - एथेंस
मुद्रा - यूरो
10. IAF ने एकीकृत संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए रणविजय अभ्यास आयोजित किया
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भारतीय वायु सेना ने हाल ही में एकीकृत युद्ध खेलों की एक श्रृंखला रणविजय अभ्यास का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य Su-30 जैसे लड़ाकू विमानों को शामिल करते हुए दिन और रात के संचालन के माध्यम से लड़ाकू पायलटों के कौशल को बढ़ाना है।
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यह अभ्यास 16 जून से 23 जून तक यूबी हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हुआ।
इसमें सभी लड़ाकू संपत्तियों द्वारा पूर्ण स्पेक्ट्रम संचालन का निष्पादन शामिल था, जिसमें एकीकृत संचालन और भारतीय वायु सेना की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं के इष्टतम उपयोग पर विशेष जोर दिया गया था।
यह अभ्यास मध्य वायु कमान के तहत विभिन्न हवाई अड्डों से किया गया, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है।
सेना और नौसेना के साथ-साथ भारतीय वायु सेना के भीतर विभिन्न कमानें सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने और एकीकरण को मजबूत करने के लिए युद्धाभ्यास कर रही हैं।
विभिन्न चिंताओं को संबोधित करने के बाद, भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना थिएटर कमांड स्थापित करने की योजना पर आगे बढ़ने के लिए आम सहमति पर पहुंच गई हैं, जो तीनों सेवाओं के बीच समन्वय और तालमेल को और बढ़ाएगी।
