1. सोलोमन पीएम ने ऑस्ट्रेलिया से कहा, देश में कोई चीनी सैन्य उपस्थिति नहीं
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सोलोमन द्वीप के प्रधान मंत्री मनश्शे सोगावरे ने 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया को आश्वस्त किया कि उनका देश अपने क्षेत्र में चीनी सैन्य उपस्थिति की अनुमति नहीं देगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह द्वीप राष्ट्र दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और उनके सहयोगियों और दूसरी ओर चीन के बीच एक राजनयिक संघर्ष के केंद्र में रहा है।
इस साल की शुरुआत में, सोलोमन द्वीप ने चीन के साथ एक सुरक्षा समझौता किया, जिसमें कहा गया था कि उसे अपनी घरेलू सुरक्षा स्थिति के लिए बीजिंग की सहायता की आवश्यकता है।
इस समझौते ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को झकझोर कर रख दिया था।
चिंता इस बात की थी कि यह समझौता संभावित रूप से द्वीप राष्ट्र पर एक चीनी सैन्य अड्डे और शक्ति परीक्षण का कारण बन सकता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को डर है कि चीन एक चीनी नौसैनिक अड्डा खोल सकता है, जो दक्षिण प्रशांत में चीन की सैन्य पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा देगा।
सोलोमन द्वीप के बारे में
सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित एक राष्ट्र है, जिसमें 990 से अधिक द्वीप शामिल हैं।
मेलानेशिया दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है।
इसमें सांताक्रूज द्वीप समूह और रेनेल और बेलोना जैसे बाहरी द्वीप शामिल नहीं हैं।
इसकी राजधानी होनियारा है, जो कि ग्वाडलकैनाल द्वीप पर स्थित है।
2. पीएम मोदी 9 अक्टूबर को गुजरात के ‘मोढेरा’ को भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित करेंगे
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर, 2022 को गुजरात के गांव मोढेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित करेंगे। गांव में स्थापित रूफटॉप सौर पैनलों के माध्यम से गांव को दिन के समय बिजली की आपूर्ति की जाती है और रात के दौरान बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के माध्यम से घरों में बिजली की आपूर्ति की जाती है।
2019 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव को सौर ऊर्जा से बिजली देने के लिए एक संयुक्त परियोजना शुरू की थी ।
गुजरात सरकार ने इस परियोजना के विकास के लिए 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दो चरणों में 50:50 के आधार पर 80.66 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।
बिजली पैदा करने वाले घरों पर 1,300 1 kW से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही ग्रामीणों को नि:शुल्क बिजली की आपूर्ति की जाती है।
प्रधानमंत्री मोढेरा के सूर्य मंदिर के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले 3-डी प्रक्षेपण सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। सौर ऊर्जा से चलने वाला 3-डी प्रक्षेपण आगंतुकों को मोढेरा के इतिहास के बारे में शिक्षित करेगा।
गुजरात के मुख्यमंत्री: भूपेंद्र पटेल
3. अमित शाह ने सिक्किम के गंगटोक में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी सहकारी डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया
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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, अमित शाह ने 7 अक्टूबर 2022 को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी सहकारी डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि "महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और किसान की आय को दोगुना करने के लिए दूध उत्पादन ही एकमात्र तरीका है।
सिक्किम डेयरी किसानों की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सिक्किम राज्य, जिसे पूर्वोत्तर का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, को न केवल इसकी सुंदरता के लिए जाना जाना चाहिए, बल्कि हर गांव को समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में भी जाना जाना चाहिए।
ऑपरेशन फ्लड
देश में दूध और डेयरी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1970 में यूरोपीय संघ और विश्व खाद्य कार्यक्रम की मदद से देश में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था।
ऑपरेशन फ्लड सहकारी मॉडल पर आधारित था जहां किसान डेयरी सहकारी समितियों का गठन करते हैं ।
इस डेरी के विकास का सहकारी मॉडल को सफल बनाने में वर्गीज कुरियन ने अग्रणी भूमिका निभाई थी।
इन्होने इस मॉडल की नीव 1950 में आनंद, गुजरात में डेरी किसानों की एक सहकारी संस्था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (AMUL) की स्थापना कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इस मॉडल को पूरे भारत में दोहराया गया और अब भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
वर्गीज कुरियन को भारत का दूधवाला (मिल्क मैन ऑफ़ इंडिया ), श्वेत क्रांति का जनक (डेयरी क्रांति) भी कहा जाता है।
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है।
4. निर्मला सीतारमण ने मुंबई में सीसीआई के तीसरे क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया
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केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 अक्टूबर 2022 को एक वर्चुअल इवेंट में मुंबई में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम) का उद्घाटन किया।
चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण) (फरवरी 2021 में उद्घाटन) और कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्व) (अप्रैल 2022 में उद्घाटन) के बाद सीसीआई द्वारा खोला गया मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम), उसका तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत, अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए की गई थी ।
इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था।
आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।
- प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना ।
- बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और
- व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
मुख्यालय - नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता
फुल फॉर्म
सीसीआई/CCI: कम्पटीशन कमीशन ऑफ़ इंडिया
5. एनपीसीआई ओमान में रुपे डेबिट कार्ड शुरू करेगा
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ओमान दुनिया का नवीनतम देश बन गया है जहां भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) अपना रुपे(RuPay) डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा।डिजिटल भुगतान प्रणालियों में सहयोग के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान (सीबीओ) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के बीच 4 अक्टूबर 2022 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की ओमान यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वह दो दिवसीय (3-4 अक्टूबर) ओमान की यात्रा पर थे।
ओमान की यह उनकी दूसरी यात्रा थी और उन्होंने ओमान के विदेश मंत्री सैय्यद बद्र बिन हमद बिन हमद अलबुसैदी से मुलाकात की।
रुपे कार्ड
रुपे , वीज़ा या मास्टरकार्ड की तरह एक भारतीय भुगतान गेटवे है और इसका विस्तार भारत के पड़ोसी देशों या विशाल भारतीय प्रवासी वाले देशों में किया जा रहा है।
रुपे कार्ड को आधिकारिक तौर पर भारत में जनता के लिए 8 मई 2014 को लॉन्च किया गया था
विदेश में इसे पहली बार, मई 2018 में, सिंगापुर में शुरू किया गया था, इसके बाद भूटान और मालदीव में इसे शुरू किया था।
पश्चिम एशिया में यूएई खाड़ी का पहला देश था जहां पीएम मोदी की अगस्त 2019 की यात्रा के दौरान रुपे को शुरू किया गया था।
संबंधित देशों में इसके प्रक्षेपण के लिए सऊदी अरब, बहरीन, फ्रांस और नेपाल के साथ भी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई):
- एनपीसीआई, भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है, जिसे ‘आरबीआई’ और ‘भारतीय बैंक संघ’ (आईबीए) द्वारा ‘भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007’ के तहत शुरू किया गया है।
- यह कंपनी अधिनियम 1956(2013 में संशोधित ) के प्रावधानों के तहत स्थापित एक ‘गैर-लाभकारी’ कंपनी है, जिसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हेतु बुनियादी ढाँचा प्रदान करना है।
6. केंद्रीय मंत्री मुरुगन ने नई दिल्ली में ग्लोबल न्यूज फोरम को संबोधित किया
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केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने 4 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में ग्लोबल न्यूज फोरम 2022 की बैठक में मुख्य भाषण दिया। तीन दिवसीय (3-5 अक्टूबर) बैठक का आयोजन एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन द्वारा किया जा रहा है। नई दिल्ली में डीडी (दूरदर्शन) भारत के साथ।
ग्लोबल न्यूज फोरम 2022 का विषय है: संकट के समय सत्य और विश्वास '।
अल जज़ीरा, सीएनएन, एनएचके, एबीसी और सीएनए जैसे समाचार मीडिया चैनलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और ज़ीरोरिस्क इंटरनेशनल भी फोरम की बैठक में भाग ले रहे हैं।
एशिया-प्रशांत प्रसारण संघ (एबीयू)
एबीयू की स्थापना 1964 में एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी, गैर-राजनीतिक, पेशेवर संघ के रूप में की गई थी।
प्रशांत क्षेत्र, एशिया (दक्षिण पूर्व, उत्तर, दक्षिण, मध्य), पश्चिम एशिया , यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में 67 से अधिक देशों में इसके 253 से अधिक सदस्य हैं।
दूरदर्शन (डीडी) और ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) दोनों एबीयू के पूर्ण सदस्य हैं। ऑल इंडिया रेडियो वर्ष 1964 में एबीयू का संस्थापक सदस्य था, जबकि दूरदर्शन वर्ष 1976 में एबीयू में शामिल हुआ था।
मुख्यालय: कुआलालंपुर, मलेशिया
7. पराली प्रबंधन की समीक्षा के लिए दिल्ली में हुई अंतर-मंत्रालय बैठक
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खरीफ फसलों के लिए कटाई के मौसम की शुरुआत के साथ, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की सह-अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी बैठक 3 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के राज्यों में पराली प्रबंधन के साथ ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास सह-फायरिंग की प्रगति की समीक्षा की गयी ।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों ने भी भाग लिया।
बैठक की पृष्ठभूमि
हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान अपने कटे हुए धान के खेतों को साफ करने और रबी सीजन की तैयारी के लिए अपनी पराली जलाते हैं। खेतों के जलने से आमतौर पर सर्दियों के मौसम में एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में भारी वायु प्रदूषण और हवा जहरीली हो जाती है । बैठक का आयोजन संबंधित सरकार की तैयारियों औरस्थिति का जायजा लेने के लिए किया गया था।
किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने समर्थ मिशन शुरू किया।
ससटेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेसीड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स(समर्थ )
ससटेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेसीड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स(समर्थ ) को भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू किया गया था।
समर्थ के तहत केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया था।
समर्उथ का उद्देश्य :-
- यह भारत सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने , पराली जलाने को कम करने और थर्मल पावर प्लांटों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए शुरू किया गया था।
- इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसल के अवशेषों को बिजली संयंत्रों को बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उन्हें अतिरिक्त आय अर्जित कर सके। किसान इससे अपने खेतो में पराली नहीं जलाएंगे तथा इससे प्रदूषण में भी वृद्धि नहीं होगी ।
- ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ फसल अवशेषों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह बिजली उत्पादन के लिए कोयले के उपयोग को कम करेगा और परिणामस्वरूप कम मात्रा में कार्बन का उत्पादन होगा।
- अक्टूबर 2021 में जारी "“कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ बायोमास को जलाकर बिजली उत्पादन के लिये बायोमास की उपयोगिता” पर बिजली मंत्रालय की नीति, देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ 5 से 10% बायोमास का उपयोग करने के लिए अनिवार्य करती है।
समर्थ मिशन की वर्तमान स्थिति
- समर्थ मिशन की उपलब्धि बताते हुए सरकार ने कहा कि वर्तमान में 39 ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास पैलेटों का सह-फायर किया गया है।
- एनसीआर क्षेत्र में, 10 ताप विद्युत संयंत्रों ने सह-फायरिंग शुरू कर दी है।
- अब तक, देश भर के 39 ताप विद्युत संयंत्रों में कुल 55390 मेगावाट क्षमता के 83066 मीट्रिक टन बायोमास का सह-प्रजनन किया जा चुका है।
- एनसीआर क्षेत्र में, 22,696 मीट्रिक टन बायोमास का इस्तेमाल ताप विद्युत संयंत्रों में किया जा चुका है , जिसमें से 95% एनटीपीसी द्वारा किया गया है।
8. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी उत्सव - 2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
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केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (एमएसएमई) नारायण राणे ने 3 अक्टूबर 2022 को मुंबई में खादी उत्सव-2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
खादी उत्सव-2022 का आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर किया गया है और यह 1 नवंबर, 2022 तक चलेगा।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) हर साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में खादी उत्सव का आयोजन करता है। हालांकि इस बार प्रदर्शनी का आयोजन दो साल के अंतराल के बाद किया गया है।
खादी ग्रामोद्योग आयोग(केवीआईसी)
- खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी।
- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए योजनाओं, प्रचार, संगठन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अन्य एजेंसियों के साथ-साथ, जिम्मेदार है।
केवीआईसी के अध्यक्ष: मनोज कुमार
केवीआईसी/ KVIC: खादी ऐन्ड विलेज कमीशन
9. इंदौर लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया:स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022
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केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2022 को घोषित 7वां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 'में लगातार छठी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। यह पुरस्कार विजेता राज्यों और शहरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया।
मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के बाद गुजरात का सूरत और महाराष्ट्र का नवी मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा।
सबसे स्वच्छ राज्य
मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राज्य का स्थान दिया गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
एक लाख से कम आबादी वाले शहर
एक लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का पंचगनी पहले स्थान पर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का पाटन (एनपी) और महाराष्ट्र का करहड़ है।
गंगा नदी के किनारे एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर
1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में हरिद्वार को सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया, इसके बाद वाराणसी और ऋषिकेश का स्थान रहा।
गंगा नदी के किनारे एक लाख से कम आबादी वाले शहर
उत्तर प्रदेश के बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी की श्रेणी में सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया, इसके बाद उत्तर प्रदेश के कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर हैं।
सबसे साफ छावनी बोर्ड
महाराष्ट्र के देवलाली को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया।
100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाला सबसे स्वच्छ राज्य
त्रिपुरा ने 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
स्वच्छ सर्वेक्षण
स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और स्वच्छता सर्वेक्षण है जो 2016 से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण का उद्देश्य कस्बों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है ताकि नागरिकों को दिए जाने वाले उनकी सेवा में सुधार हो सके और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा मेंअग्रसर हों ।
2016 में आयोजित पहले स्वच्छ सर्वेक्षण में 73 प्रमुख शहरों का सर्वेक्षण किया गया था जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण में 4,355 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है , जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है ।
"पीपल फर्स्ट" थीम के साथ इस साल के सर्वेक्षण ने इस साल 9 करोड़ से अधिक संख्या में नागरिकों की प्रतिक्रिया हासिल की जोपिछले साल के 5 करोड़ से एक उल्लेखनीय वृद्धि है ।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय: हरदीप सिंह पुरी
10. सरकार का महत्वाकांक्षी ओएनडीसी प्लेटफॉर्म बेंगलुरु में लॉन्च किया गया
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डिजिटल कॉमर्स के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ‘डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क’ (ओएनडीसी) ने 30 सितंबर 2022 को बेंगलुरु, कर्नाटक में 16 पिनकोड पर अपना लाइव बीटा परीक्षण शुरू किया। इसी साल अप्रैल में, सरकार ने पांच शहरों - दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, शिलांग और कोयंबटूर में ‘डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क’ के पायलट चरण की शुरुआत की है।
ओएनडीसी को बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न और फ्लिपकार्टको टक्कर देने के लिए लॉन्च किया जा रहा है, जो भारतीय ई-कॉमर्स बाजार के लगभग 60% को नियंत्रित करते हैं।
डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी)
यह भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो छोटे किराना स्टोर्स को उन प्रक्रियाओं और तकनीकों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है जो आम तौर पर अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा तैनात किए जाते हैं।अमेज़ॅन या फ्लिपकार्ट के विपरीत, जो एक बंद प्रणाली है, ओएनडीसी इंटरऑपरेबिलिटी के साथ एक खुली प्रणाली है।
ओएनडीसी की स्थापना किसने की है?
ओएनडीसी, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्थापित एक निजी गैर-लाभकारी कंपनी है। इसकी स्थापना अप्रैल 2022 में हुई थी।
माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, फोन पे और अन्य कई कंपनियों ने इस परियोजना में निवेश किया है।
ओएनडीसी का लक्ष्य
सरकार अगले 2 वर्षों में देश में ई-कॉमर्स की पहुंच को वर्तमान में 8% की तुलना में 25% आबादी तक बढ़ाना चाहती है। ओएनडीसी इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा।
ओएनडीसी , अगले 5 वर्षों के भीतर, 900 मिलियन खरीदारों को और 12 लाख विक्रेताओं को इस साझा नेटवर्क पर लाना चाहता है और उसने 48 बिलियन डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है ।
फुल फॉर्म
ओएनडीसी /ONDC: ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स( Open Network for Digital Commerce)
डीपीआईआईटी/ DPIIT: डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
