1. गृह मंत्रालय द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के आंकड़े
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8 दिसंबर 2021 को गृह मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को उपलब्ध कराए गए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 31अक्टूबर तक वार्षिक दर्ज किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के लगभग 40% मामले उतर प्रदेश के है।
मुख्य विशेषताएं:
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दर्ज अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की कुल संख्या 2018-19 में 89,584 से घटकर 2019-20 में 76,628 और 2020-21 में 74,968 हो गई। 2021-22 में, डेटा दिखाया गया। कुल मामलों में से, उत्तर प्रदेश में 2018-19 में 41,947 मामले, 2019-20 में 32,693 मामले, 2020-21 में 30,164 और 2021-22 में 31 अक्टूबर तक 24,242 मामले दर्ज किए गए।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष: न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा
2. केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए कैबिनेट की मंजूरी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केन-बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना के वित्तपोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। यह नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है इन परियोजनाओं में सबसे पहली है।
मुख्य बाते:-
- मध्य के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी बुंदेलखंड और ललितपुर क्षेत्रो में पानी के अधिक जरुरत है|
- 2020-21 के मूल्य स्तर पर परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपये है। केंद्र परियोजना के लिए 39,317 करोड़ रुपये, अनुदान के रूप में 36,290 करोड़ रुपये और ऋण के रूप में 3,027 करोड़ रुपये देगा।इस परियोजना में दौधन बांध के निर्माण और दो नदियों को जोड़ने वाली नहर, लोअर ऑर प्रोजेक्ट, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से केन नदी से बेतवा नदी में अधिशेष पानी स्थानांतरित करना शामिल है।
- इस परियोजना से सालाना 10.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति और 103 मेगावाट जलविद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने की उम्मीद है।परियोजना को आठ साल में पूरा करने का प्रस्ताव है।
- इस परियोजना से कृषि गतिविधियों में वृद्धि और रोजगार सृजन के कारण पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।यह इस क्षेत्र से संकटपूर्ण प्रवास को रोकने में भी मदद करेगा|
- परियोजना आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को जलमग्न कर देगी और गिद्धों के आवास को प्रभावित करेगी|
- जो कि इन सभी वर्षों के लिए परियोजना की प्रगति में बाधा डालने वाला प्रमुख पर्यावरण और वन्यजीव चिंतित है।
- इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंतत: लागू करने के लिए दोनों राज्यों ने विश्व जल दिवस (22 मार्च) पर केंद्र के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।वर्षों के विरोध के बाद, अंततः 2016 में सर्वोच्च वन्यजीव नियामक, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा इसे मंजूरी दी गई है|
केन और बेतवा नदियाँ:-
नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट (NRLP) जिसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में जाना जाता है, जहाँ बाढ़ आती है, अधिशेष' बेसिन के माध्यम से पानी के हस्तांतरण किया जाता है, पानी की कमी वाले बेसिनों में जहाँ सूखाग्रस्त होता है, इंटर-बेसिन के माध्यम से पानी को हस्तांतरण की जाती है।राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने के लिए 30 लिंक (16 प्रायद्वीपीय घटक के तहत और 14 हिमालयी घटक के तहत) की पहचान की है। जल अधिशेष बेसिन से पानी की कमी वाले बेसिन में पानी स्थानांतरित करने के लिए एनपीपी अगस्त 1980 में तैयार किया गया था। |
3. हेलिकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) और 12 अन्य मारे गए
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भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, एक सेना ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर और 7 अन्य लोग तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। वे तमिलनाडु के वेलिंगटन में स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के छात्र व शिक्षक और अधिकारियों को संबोधित करने जा रहे थे।
भारतीय वायु सेना के "विश्वसनीय" विमान, Mi17-V5 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच शुरू हो गई है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस):-
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को तीनो सेनाओं प्रमुखों के बीच के बराबर' के रूप में वर्णित किया गया है। सीडीएस एक चार सितारा अधिकारी होगा जो स्थल सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना के मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।
सीडीएस की स्थापना भारतीय सशस्त्र बलों में लंबे समय से लंबित सुधारों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। 2001 में कारगिल समीक्षा समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी और 2012 में नरेश चंद्र समिति द्वारा इसे दोहराया गया था।
भूमिकाएं और कार्य:-
- सीडीएस सैन्य मामलों के विभाग (रक्षा मंत्रालय का नवीनतम विभाग) का प्रमुख होगा|
- वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (COSC) के स्थायी अध्यक्ष होंगे।
- भारत के परमाणु शस्त्रागार को संभालता है।वह परमाणु कमान प्राधिकरण (प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में) के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा|
- सीडीएस को तीनों प्रमुखों को निर्देश प्रदान करने का अधिकार भी दिया गया है, हालांकि, वह किसी भी सेना पर किसी भी कमांड अधिकारी का आदेश नहीं लेता है।
- सेवाओं के लिए खरीद, प्रशिक्षण और स्टाफिंग में संयुक्तता को बढ़ावा देना।
- संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सैन्य कमानों के पुनर्गठन की सुविधा।
- वह थिएटर कमांड की अंतिम स्थापना के माध्यम से भूमि-हवा-समुद्र संचालन के एकीकरण को सुनिश्चित करेगा।
- सेवाओं द्वारा स्वदेशी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- पांच वर्षीय रक्षा पूंजी अधिग्रहण योजना (डीसीएपी) और दो वर्षीय रोल-ऑन वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं को लागू करें।
- तीनों सेवाओं के संचालन, रसद, परिवहन, प्रशिक्षण, समर्थन सेवाओं के संचार आदि का समन्वय करें|
- सीडीएस साइबर और अंतरिक्ष से संबंधित त्रि-सेना संगठनों/एजेंसियों को निर्देशित करेगा।
- वह प्रत्याशित बजट के आधार पर पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को अंतर-सेवा प्राथमिकता भी सौंपेंगे।
- सीडीएस बलों की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सुधार लाएगा और भारत के पड़ोसी देशों के लिए और देश से बाहर आकस्मिकताओं' की योजनाओं का मूल्यांकन करता है।
सेवा शर्तें:-
- 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक सेवा कर सकते हैं|
- सीडीएस के पद से इस्तीफा देने के बाद वह किसी भी सरकारी पद पर आसीन नहीं होंगे।
- सीडीएस का पद छोड़ने के बाद पांच साल की अवधि के लिए पूर्वानुमति के बिना कोई निजी रोजगार नहीं करेगे।
- उसके पास एक सेवा प्रमुख के बराबर वेतन और अनुलाभ मिलेगा|
चुनौतियों:-
नौकरशाही जटिलता - सीडीएस की स्थिति कैबिनेट सचिव की स्थिति और रैंक के बराबर होती है, लेकिन वह वास्तव में रक्षा मंत्रालय के तहत एक विभाग के सचिव का पद धारण करता है। वह एक सैन्य अधिकारी है, लेकिन एक सचिव की तरह नौकरशाह है, जिसका कोई सीधा "उत्तराधिकार" नहीं है। उसकी शक्तियाँ केवल राजस्व बजट तक ही सीमित रहेंगी। इसलिए, वास्तविक बजटीय शक्ति अभी भी नौकरशाहों के पास है जो सरकार द्वारा समय पर हस्तक्षेप की मांग करते हैं। सीडीएस का पद भी देश की रक्षा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है
महत्व:-
सीडीएस का चार्टर अगर सही तरीके से लागू किया गया तो भविष्य के युद्धों के लिए 15 लाख मजबूत सशस्त्र बलों को तैयार करेगा। सीडीएस को सेना, नौसेना और वायु सेना को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है, जो अक्सर अलग-अलग दिशाओं में खींचते हैं, वास्तव में सैन्य आधुनिकीकरण के लिए चल रहे गंभीर धन संकट के बीच बेकार खर्च को कम करने के लिए एकीकृत होते हैं।
भारत के पहले सीडीएस:-
- जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत (01 जनवरी 2020 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त)। उन्होंने "एयर डिफेंस कमांड" और "इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड" के गठन की दिशा में काम किया
कुन्नूर:-
- तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 1,850 मीटर (6,070 फीट) है।
- इसकी उच्च ऊंचाई के कारण इसमें एक उपोष्णकटिबंधीय उच्चभूमि जलवायु (कोप्पेन) है।
- नीलगिरि पर्वत पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं। (सबसे ऊंची चोटी - डोड्डाबेट्टा, 2,637 मीटर (8,652 फीट) पर)। यहा अत्यधिक जंगली क्षेत्र है। कुन्नूर नदी एक गहरी खाई से होकर बहती है,
- नीलगिरि हिल्स नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व (स्वयं यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा) का हिस्सा हैं और भारत में संरक्षित जैव भंडार का भी हिस्सा हैं।
- नीलगिरि का नाम उस क्षेत्र में पाई जाने वाली कुरिंजी झाड़ियों के नीले फूलों के कारण पड़ा है।
- नीलगिरि की पहाड़ियाँ मैसूर के पठार से उत्तर की ओर मोयार नदी द्वारा अलग होती हैं|
नीलगिरि 3 राष्ट्रीय उद्यानों से घिरा हुआ है -
- मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान (श्रेणी के उत्तरी भाग में जहाँ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु मिलते हैं)
- मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान केरल के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित है|
- साइलेंट वैली नेशनल पार्क दक्षिण में स्थित है|
- नीलगिरि पर्वत दक्षिण पश्चिमी घाट के पर्वतीय वर्षा वन और दक्षिण पश्चिमी घाट के नम पर्णपाती वन हैं।
- नीलगिरि पहाड़ियों के जनजातीय लोगों में बडागास, टोडास, कोटास, इरुल्लास और कुरुम्बस शामिल हैं। वे अपने दैनिक जीवन के लिए मुख्य रूप से वनों पर ही निर्भर हैं।
- जुलाई 2005 में यूनेस्को ने नीलगिरि माउंटेन रेलवे को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है|
एमआई-17-वी5 हेलीकॉप्टर
- एमआई -17 (नाटो रिपोर्टिंग नाम: Hip) एक सोवियत-डिज़ाइन रूसी सैन्य हेलीकॉप्टर परिवार है जो कज़ान हेलीकाप्टर द्वारा निर्मित है। इसे रूसी सेवा में Mi-8M श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। हेलीकॉप्टर का उपयोग ज्यादातर विभिन्न मानवीय और आपदा राहत मिशनों, सेना और हथियारों के परिवहन, अग्नि सहायता, काफिले एस्कॉर्ट, गश्ती, और खोज-और-बचाव (एसएआर) मिशनों के साथ-साथ एक सशस्त्र गनशिप संस्करण के लिए परिवहन हेलीकॉप्टर के रूप में किया जाता है।
- भारतीय वायुसेना 2012 से इसका इस्तेमाल कर रही है|
- यह नाइट विजन, मौसम रडार और ऑटोपायलट सिस्टम के साथ अत्यधिक उन्नत है|
- इससे पहले इसे अरुणाचल प्रदेश और केदारनाथ में दुर्घटनाओं में शामिल किया गया था|
रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी):-
- यह तमिलनाडु के वेलिंगटन में स्थित रक्षा मंत्रालय का एक रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान है|
- यह भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है - (भारतीय सैन्य सेवा, भारतीय नौसेना सेवा, भारतीय वायु सेना सेवा), अर्धसैनिक बलों और सिविल सेवाओं के चयनित अधिकारी, कमांड और स्टाफ नियुक्तियों के लिए मित्र देशों के अधिकारी भी आते है।
4. अमेरिका,बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करेगा
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अमेरिका ने चीन में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है
अमेरिका सरकार ने कहा कि चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड विशेष रूप से शिनजिनाग प्रांतों में उइघुर मुस्लिम के साथ उसका व्यवहार के बारे में, चिंताओं के कारण खेलों में कोई आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा जाएगा।
हालांकि अमेरिकी खिलाड़ी शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे।
अमेरिका की घोषणा के बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने प्रतिनिधिमंडल को 2022 के शीतकालीन ओलंपिक में नहीं भेजेगा।
शीतकालीन ओलंपिक खेल शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा हर चौथे साल में किया जाता है। इसमें में ऐसे खेल भी शामिल हैं जो बर्फ और हिमपात पर खेले जाते हैं। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक एक ही वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित किए गये थे, लेकिन 1986 में दोनों खेलों को अलग-अलग चार साल के चक्रों में अलग-अलग सम-संख्या वाले वर्षों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। तो 1992 के शीतकालीन खेलों के बाद 1994 में शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया जबकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1992 के बाद 1996 में आयोजित किया गया था। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 में फ्रांस के शैमॉनिक्स में आयोजित किया गया था। 24वें खेल बीजिंग, चीन 2022 में आयोजित किए जाएंगे। 25वें खेल मिलान-कोर्टिना डी'एम्पेज़ो, इटली में होंगे। |
5. भारत ने घाना और तंजानिया को "जोखिम के" देशों की सूची में शामिल किया है
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भारत ने घाना और तंजानिया को "जोखिम के" देशों की सूची में शामिल किया है, जहां से यात्रियों को अतिरिक्त COVID-19 परीक्षण और संगरोध उपायों का पालन करना होगा। यूके सहित यूरोप के सभी देश , दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना,चीन, घाना,मॉरीशस,न्यूजीलैंड,जिम्बाब्वे, हांगकांग, सिंगापुर, तंजानिया और इज़राइल को "जोखिम के" श्रेणी में रखा गया है।
पिछले हफ्ते, सरकार ने "जोखिम के" देशों से आने वाले यात्रियों के लिए सख्त प्रोटोकॉल की घोषणा की, जिन्हें भारत में आगमन पर अनिवार्य परीक्षण की आवश्यकता होती है। यात्रियों को अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार करना पड़ता है, जिसमें हवाईअड्डे से बाहर निकलने या कनेक्टिंग फ्लाइट लेने से पहले छह घंटे तक लग सकते हैं।
6. सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों वाले सभी राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया :
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जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) का गठन दस राज्यों में किया गया है, जिनके अनुसूचित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान हैं।
यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश देते हैं, की किसी भी राज्य में जहां अनुसूचित जनजातियां हैं, लेकिन वहां अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं। अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) के तहत, जनजाति सलाहकार परिषद (टीएसी) अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में स्थापित किया जाएगा
जनजाति सलाहकार परिषद में 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से लगभग तीन-चौथाई राज्य विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे| यदि राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या सीटों की संख्या से कम है। ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली टीएसी में शेष सीटें उन जनजातियों के अन्य सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी।
जनजाति सलाहकार परिषद का मुख्य कार्य राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह देना है जो उन्हें राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
7. सू ची को चार साल कैद की सजा
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सैन्य जुंटा (junta) सत्तारूढ़ म्यांमार ने अपदस्थ नेता आंग सान सू की( Aung San Suu Kyi) को सेना के खिलाफ उकसाने और COVID-19 नियमों का उल्लंघन करने के लिए चार साल की सजा सुनाई है,
76 वर्षीय सुश्री सू की को हिरासत में लिया गया है जब से जनरलों ने 1 फरवरी को तख्तापलट किया और उनकी सरकार को हटा दिया, जिससे दक्षिण पूर्व एशियाई देश में लोकतंत्र की संक्षिप्त अवधि समाप्त हो गई।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचेलेट ने म्यांमार की अपदस्थ नेता सू ची को "झूठे मुकदमे" के बाद चार साल की जेल की सजा की निंदा की और उनकी तत्काल रिहाई का आह्वान किया।
पश्चिमी देशों ने सुश्री सू की की रिहाई की मांग की है और तख्तापलट के बाद से हुई हिंसा की निंदा की है जिसमें लगभग 1,300 लोग मारे गए हैं,
म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था।
राजधानी: नायपीडाव
मुद्रा: म्यांमार क्यात
राष्ट्रपति: सैन्य नेता मिन आंग हलिंग
ऑंन्ग सैन सू की:- वह बर्मी राष्ट्रपिता आंग संग की सबसे छोटी बेटी हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और म्यांमार में सेना के शासन के खिलाफ लोकतंत्र आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वह प्रमुखता से उठीं। उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ने 1990 का चुनाव जीता लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया और लगभग 15 वर्षों तक नजरबंद रखा गया। वह दुनिया में लोकतंत्र के समर्थक आंदोलन का चेहरा बनीं उन्हें 1991 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उनकी पार्टी ने 2015 का आम चुनाव जीता और वह स्टेट काउंसलर (प्रधान मंत्री) बनीं। 1 फरवरी 2021 को, म्यांमार सेना द्वारा नवंबर 2020 के आम चुनाव परिणामों को धोखाधड़ी घोषित करने के बाद, आंग सान सू की को उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) पार्टी के अन्य नेताओं के साथ, म्यांमार सेना द्वारा गिरफ्तार और अपदस्थ कर दिया गया था। |
8. भारत ने कोविड टीकाकरण में मील का पत्थर पार किया
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- देश में आधी आबादी (18 वर्ष और उससे अधिक) को अब पूरी तरह से कोविड के खिलाफ टीका लगाया गया है।
- कुल मिलाकर, योग्य वयस्क आबादी के 85% को पहली खुराक मिल गई है, जबकि 50.35% को पूरी तरह से टीका लगाया गया है।
- भारत का कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ था और 11 महीनों में मील का पत्थर हासिल किया गया था।
- हिमाचल प्रदेश भारत में 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है।
- कोविड वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति मनीष कुमार थे, जो एम्स, दिल्ली के कर्मचारी हैं ।
9. मैत्री दिवस
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जब भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। भारत और बांग्लादेश इस दिन की मान्यता के उपलक्ष्य में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं।
बांग्लादेश को आजाद कराने की लड़ाई 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई और पाकिस्तानी जनरल ए.ए.के. नियाज़ी ने 16 दिसंबर को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था ।
युद्ध की शुरुआत के तीन दिन बाद 6 दिसम्बर को , प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी।
10. रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा
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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया।
नवंबर 2019 में ब्रासीलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बैठक के बाद राष्ट्रपति पुतिन और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बीच यह पहली व्यक्तिगत बैठक थी ।
कोविड महामारी के प्रकोप के बाद से यह दूसरी बार है जब रूसी राष्ट्रपति ने रूस से बाहर यात्रा की है ।इसके पहले 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के लिए वह जेनेवा, स्विट्जरलैंड गए थे। यह दर्शाता है कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है।
नई दिल्ली में अपनी बैठक के बाद दोनों देशों ने "भारत-रूस: शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी" शीर्षक से एक संयुक्त घोषणा जारी की।
दोनों देशों ने 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 9 सरकार-से-सरकार समझौते और रक्षा, अंतरिक्ष, वित्त, शक्ति, संस्कृति, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र शामिल हैं।
भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु के बीच सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग (आईआरआईजीसी-एमटीसी) पर 20वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक में चार समझौते हुए। महत्वपूर्ण समझौते इस प्रकार हैं:
- सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग(आईआरआईजीसी-एमटीसी) को 2031 तक 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था।
- 6.1 लाख एके-203 असॉल्ट राइफलों का सौदा 5,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरवा में एक संयुक्त उद्यम, इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (IRRPL) द्वारा किया जाएगा। आईआरआरपीएल की स्थापना तत्कालीन ओएफबी (Advanced Weapons and Equipment India Ltd) और भारत के मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड और रूस के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट (आरओई) और कलाश्निकोव के बीच संयुक्त रूप से की गई थी।
- दोनों पक्षों ने छोटे हथियारों की कलाश्निकोव श्रृंखला में निर्माण क्षेत्र के नियमो में संशोधन और सहयोग की समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिसे मूल रूप से फरवरी 2019 में बंद कर दिया गया था।
व्यापार सौदा
- दोनों देशों ने 2025 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 30 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल द्विपक्षीय व्यापार 9.1 अरब डॉलर का था।
- रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने कहा कि उसने 2022 के अंत तक भारत को 2 मिलियन टन तेल की आपूर्ति करने के लिए इंडियन ऑयल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
- देशों ने अपने इस्पात उत्पादन का समर्थन करने के लिए भारत को कोयले की निर्बाध आपूर्ति भेजने के लिए रूस एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए,
अगली भारत-रूस वार्षिक बैठक 2022 रूस में आयोजित की जाएगी।
पहली भारत-रूस 2+2 बैठक
रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान भारत और रूस ने पहली 2+2 बैठक की
2+2 दो देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को गहरा और मजबूत करने के लिए दोनों देशों के रक्षा और विदेश मामलों के मंत्रियों की बैठक को संदर्भित करता है।
रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बातचीत की।
वर्तमान में भारत की जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2+2 बैठकें हैं।
