1. स्मृति ईरानी को मिला अल्पसंख्यक मामलों का अतिरिक्त प्रभार और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार
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महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
केंद्रीय कैबिनेट से राम चंद्र प्रसाद सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद दोनों मंत्रियों को यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
सिंह और नकवी ने राज्यसभा में अपना कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नकवी और सिंह के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।
मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे और राम चंद्र प्रसाद सिंह केंद्रीय मंत्रिपरिषद में इस्पात मंत्री थे।
सिंह, जो बिहार में एक सहयोगी दल, जद (यू) से आते हैं, ने एक साल पहले 7 जुलाई, 2021 को मोदी सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली थी।
केंद्रीय मंत्रिपरिषदऔर भाजपा के 395 सांसदों में अब कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है।
यह भी दुर्लभ अवसर है जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है।
2. प्रधान मंत्री द्वारा अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 06 जुलाई, 2022 को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया गयाI
महत्वपूर्ण तथ्य
अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला असमिया भाषा का एक समाचार पत्र है।
असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिश्व शर्मा अग्रदूत के स्वर्ण जयंती समारोह समिति के मुख्य सरंक्षक हैं।
अग्रदूत की शुरुआत असमिया पाक्षिक के रूप में हुई थी।
इसकी स्थापना असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने की थी।
वर्ष 1995 में इसका नियमित दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशन शुरू हुआ और जल्दी ही यह असम का विश्वस्त और प्रभावशाली स्वर बन गया।
दैनिक अग्रदूत का मुख्यालय दिसपुर ,गुवाहाटी में है ।
भारत में समाचार पत्र
भारत का पहला समाचार पत्र 1780 ई. में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था जिसका नाम ‘द बंगाल गजट‘ अथवा ‘द कलकत्ता जनरल एडवरटाइजर‘ था।
नवंबर 1780 में प्रकाशित ‘इण्डिया गजट’ दूसरा भारतीय समाचार पत्र था।
1826 में कानपुर से जुगलकिशोर द्वारा हिन्दी में प्रकाशित उदण्ड मार्तण्ड भारत का पहला हिन्दी का समाचार पत्र है।
केशवचंद्र सेन द्वारा प्रकाशित सुलभ समाचार बंगला का महत्वपूर्ण हिन्दी दैनिक पत्र था।
1877 में इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट का ‘हिन्दी प्रदीप‘ प्रकाशित हुआ।
राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता हैI
ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने साप्ताहिक समाचार पत्र सोम प्रकाश का प्रकाशन कियाI
3. राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2021
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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता को लेकर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण के परिणाम जारी किये गए।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) 2018 से राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग का आयोजन कर रहा है।
भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल में नवाचार को बढ़ावा देने और नवोदित उद्यमियों को अवसर प्रदान करने के लिये देश में एक मज़बूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है।
यह अभ्यास देश में स्टार्टअप के लिये कारोबारी माहौल को आसान बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
वर्गीकरण: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक
शीर्ष प्रदर्शक
नेता
आकांक्षी नेता
उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र
रैंकिंग 2021 के बारे
‘उद्यमियों के लिए स्टार्ट-अप इकोसिस्टम’ विकसित करने के मामले में, गुजरात, कर्नाटक राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे।
केंद्र शासित प्रदेशों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में मेघालय पहले स्थान पर है।
गुजरात को लगातार तीसरे साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में मान्यता मिली है।
केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता थे।
केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों में जम्मू और कश्मीर को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान दिया गया।
असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच “नेताओं की श्रेणी” में विजेता के रूप में उभरे।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और गोवा केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच “नेताओं की श्रेणी” में विजेता के रूप में उभरे।
इस साल की रैंकिंग 1 अक्टूबर 2019 से 31 जुलाई 2021 की अवधि के आधार पर दी गई थी।
4. सीबीएसई ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है।
परीक्षा संगम स्कूल क्षेत्रीय कार्यालयों और सीबीएसई मुख्यालय की ओर से ले ली जाने वाली विभिन्न परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को एक ही जगह पर उपलब्ध कराएगा।
इसके 3 भाग हैं – स्कूल (गंगा), क्षेत्रीय कार्यालय (यमुना) और प्रधान कार्यालय (सरस्वती)।
यहां विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन से लेकर बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित होने तक की पूरी जानकारी रहेगी।
सीबीएसई की लगभग सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हैं जो विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से चल रही हैं सीबीएसई द्वारा अब इन सभी गतिविधियों को परीक्षा संगम पोर्टल में इंटीग्रेट किया जाएगा।
छात्र इस पोर्टल के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन, उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी के लिए अपना अनुरोध दर्ज कर पाएंगेI
इस सबके अलावा इस पोर्टल का इस्तेमाल 9वीं और 11वीं क्लास की पंजीकरण प्रक्रिया में भी किया जाएगा I
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के बारे में
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए भारत में एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है।
भारत में स्थापित होने वाला पहला शिक्षा बोर्ड 1921 में उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड था
गठन- 2 जुलाई 1929
मुख्यालय- नई दिल्ली
अध्यक्ष- निधि छिब्बर
5. ऑस्ट्रेलिया अपने शहद उद्योग को बचाने के लिए लाखों मधुमक्खियों को मार रहा है
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ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने वरोआ माइट नामक विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में पिछले दो हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है।
वेरोआ माइट नाम का परजीवी देश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में फैल गया है।
अब इसकी वजह से करोड़ों रुपए की शहद इंडस्ट्री पर खतरा मंडरा रहा है।
इसे देखते हुए ही मधुमक्खी पालकों के लिए अलर्ट जारी किया गया।
मधुमक्खियों को मारने का निर्णय बादाम, मैकाडामिया नट्स और ब्लूबेरी सहित कई फसलों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जो परागण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर हैं।
मधुमक्खियां सबसे महत्वपूर्ण परागणकर्ता हैं।
वरोआ माइट क्या है?
यह एक परजीवी कीट है जो मधुमक्खियों को संक्रमित करता है और उनसे खाद्य प्राप्त करता है।
इसे अक्सर वेरोआ डिस्ट्रक्टर के रूप में जाना जाता है।
यह लाल-भूरे रंग का होता है और मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनियों को खत्म करने में सक्षम होता है।
यह जीव छत्ते में पांच तरह के वायरस फैला सकता है जो मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी को तबाह कर सकता है।
यह एक मधुमक्खी से चिपकने के बाद दूसरे तक पहुंचता है और इस तरह पूरे छत्ते को अपनी जद में ले लेता है।
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में ओडिशा शीर्ष पर, छोटे राज्यों में त्रिपुरा सर्वश्रेष्ठ
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केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने 5 जुलाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के लिए पहला राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया।
सामान्य श्रेणी के राज्यों में 'एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक' में ओडिशा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है.
रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है।
विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और उसके बाद क्रमश: हिमाचल प्रदेश और सिक्किम हैं।
इसके अलावा, 3 केंद्रशासित प्रदेशों में जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) - नकद संचालित है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव शीर्ष स्थान पर है।
रैंकिंग के लिए तीन प्रमुख स्तंभ
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए सूचकांक तीन प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है-
एनएफएसए - कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान
डिलीवरी प्लेटफॉर्म
पोषण संबंधी पहल
ये स्तंभ टीपीडीएस के माध्यम से एनएफएसए के एंड-टू-एंड कार्यान्वयन को कवर करता है।
एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक
यह राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में एनएफएसए के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति और प्रगति का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करता है।
यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालता है और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एक क्रॉस-लर्निंग वातावरण और स्केल-अप सुधार उपायों का निर्माण करता है।
यह सूचकांक काफी हद तक एनएफएसए वितरण पर केंद्रित है और इसमें भविष्य में खरीद, पीएमजीकेएवाई वितरण शामिल होगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)
इसे 5 जुलाई, 2013 को अधिनियमित किया गया था.
एनएफएसए "पात्र परिवारों" से संबंधित व्यक्तियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत रियायती मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है.
यह टीपीडीएस के तहत चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो पर उपलब्ध कराता है।
कुल मिलाकर, एनएफएसए कुल आबादी का 67% हिस्सा पूरा करता है।
यह ग्रामीण आबादी के 75% तक और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शहरी आबादी के 50% तक सब्सिडी वाले खाद्यान्न के प्रावधान के लिए जिम्मेदार है।
मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), और एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) इस अधिनियम के तहत शामिल हैं।
7. फिनलैंड, स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए
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नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन, फिनलैंड को सदस्य बनाने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
सभी नाटो देशों की संसद द्वारा निर्णय की पुष्टि करने के बाद यह उन्हें परमाणु-सशस्त्र गठबंधन में शामिल होने की अनुमति देगा।
यह 1990 के बाद से गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण विस्तार है।
नाटो मुख्यालय में हस्ताक्षर पिछले हफ्ते मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन में तुर्की के साथ एक समझौते के बाद हुआ।
प्रोटोकॉल का मतलब है कि हेलसिंकी और स्टॉकहोम नाटो की बैठकों में भाग ले सकते हैं और खुफिया जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन नाटो रक्षा खंड द्वारा संरक्षित नहीं होंगे।
नाटो रक्षा खंड का अर्थ है कि एक सहयोगी पर हमला अनुसमर्थन तक सभी के खिलाफ हमला है।
नाटो रक्षा खंड का हिस्सा बनने के लिए एक साल तक का समय लगने की संभावना है।
सभी 30 सहयोगियों ने 5 जुलाई को ब्रुसेल्स में एक समारोह में स्वीडन और फ़िनलैंड के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिससे देशों को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया और उन्हें लगभग सभी नाटो बैठकों तक पहुंच की अनुमति दी गई।
रूस की चेतावनी
मास्को ने बार-बार दोनों देशों को नाटो में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी है।
12 मार्च को, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि "गंभीर सैन्य और राजनीतिक परिणाम होंगे"।
तुर्की की चेतावनी
तुर्की स्वीडन और फ़िनलैंड के लिए नाटो सदस्यता को वीटो करने की धमकी दे रहा है।
तुर्की इन देशों के लिए नाटो की सदस्यता की पुष्टि नहीं करेगा यदि वे पिछले सप्ताह मैड्रिड में गठबंधन शिखर सम्मेलन में हुए एक समझौता ज्ञापन के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने और संदिग्धों के प्रत्यर्पण के अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं।
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के बारे में
नाटो एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका (28 यूरोपीय राज्य, अमेरिका और कनाडा) से संबंधित 30 सदस्य राज्य शामिल हैं।
नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की सुरक्षा की गारंटी देना है।
उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार, यूरोप या उत्तरी अमेरिका में किसी भी नाटो सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमले को सभी नाटो सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा।
अमेरिका के खिलाफ 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद अब तक केवल एक बार अनुच्छेद 5 लागू किया गया है।
नाटो में शामिल होने वाला अंतिम देश 2020 में उत्तर मैसेडोनिया था।
मुख्यालय- ब्रुसेल्स, बेल्जियम
कृपया 23 मई 2022 की पोस्ट भी देखें
8. फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बनीं यूक्रेन की गणितज्ञ
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अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ की जूरी ने 5 जुलाई को यूक्रेन की मैरीना वियाज़ोवस्का सहित चार गणितज्ञों को प्रतिष्ठित फील्ड्स पदक से सम्मानित किया।
मैरीना वियाज़ोवस्का
वियाज़ोवस्का स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लॉज़ेन में संख्या सिद्धांत के प्रमुख हैं।
वियाज़ोवस्का 80 साल के इतिहास में यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला हैं।
वह गोलाकार पैकिंग सवालों के समाधान के लिए विशेषज्ञ के रूप में जानी जाती हैं।
उन्हें सदियों पुरानी गणितीय समस्या के एक संस्करण को हल करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने आठ आयामों में समान क्षेत्रों की सबसे घनी पैकिंग साबित की।
वियाज़ोव्स्का का जन्म 1984 में यूक्रेन में हुआ था, जो सोवियत संघ का हिस्सा था और 2017 से स्विट्ज़रलैंड में इकोले पॉलीटेक्निक फ़ेडरेल डी लॉज़ेन में प्रोफेसर रही हैं।
अन्य तीन विजेता हैं -
जेम्स मेनार्ड - ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संख्या सिद्धांतकार
जून हुह - न्यू जर्सी में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में संयोगिकी में विशेषज्ञ
ह्यूगो डुमिनिल कोपिन - पेरिस के पास इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड साइंटिफिक स्टडीज (IHES) में सांख्यिकीय भौतिकी के अध्येता।
35 वर्षीय जेम्स मेनार्ड को “विश्लेषणात्मक संख्या सिद्धांत" में योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया.
39 वर्षीय जून हू को ज्यामितीय कॉम्बिनेटरिक्स के क्षेत्र को “बदलने” के लिए पुरस्कार दिया गया.
डुमिनिल-कोपिन को “चरण संक्रमण के संभाव्य सिद्धांत में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं” को हल करने के लिए सम्मानित किया गया.
पहली महिला विजेता
पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला 2014 में मरियम मिर्जाखानी थीं, जो ईरानी मूल की गणितज्ञ थीं, जिनकी तीन साल बाद 2017 में कैंसर से मृत्यु हो गई थी।
भारतीय मूल के विजेता
विजेताओं में दो भारतीय मूल के हैं।
प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के अक्षय वेंकटेश को - 2018 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
प्रिंसटन विश्वविद्यालय में गणित विभाग के मंजुल भार्गव को 2014 में सम्मानित किया गया था।
फील्ड मेडल के बारे में
फील्ड्स मेडल को अक्सर गणित में नोबेल पुरस्कार के रूप में वर्णित किया जाता है।
गणित में यह सर्वोच्च सम्मान पारंपरिक रूप से 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाता है।
पदक, $ 15,000 कनाडाई डॉलर ($ 11,600) के साथ, "उत्कृष्ट गणितीय उपलब्धि" के लिए हर चार साल में दो से चार उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है।
इस साल से पहले फील्ड मेडल जीतने वाले 60 गणितज्ञों में से 59 पुरुष थे।
पुरस्कारों की घोषणा आम तौर पर गणितज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस (आईसीएम) के उद्घाटन के समय की जाती है।
इस साल की कांग्रेस 6 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू होने वाली थी, लेकिन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद इस योजना को रद्द कर दिया गया था।
पुरस्कार समारोह हेलसिंकी में आयोजित की गई और कांग्रेस एक आभासी कार्यक्रम के रूप में संपन्न हुई।
अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ
यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है।
इसका उद्देश्य गणित में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
यह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद (आईएससी) का सदस्य है।
स्थापित - 1920 में और 1951 से अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है
स्थान - बर्लिन, जर्मनी
अध्यक्ष - कार्लोस ई. केनिग
9. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए यूपी सरकार के साथ समझौता किया
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भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 30 वर्षों की अवधि के लिए यूपी सरकार के स्वामित्व वाले पांच हवाई अड्डों के संचालन के लिए एक संचालन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
ये पांच हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मीरपुर और श्रावस्ती हैं।
एयरपोर्ट का विकास राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सेवा प्रदाता के रूप में संचालन और प्रबंधन की सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रदेश में नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल और भाविप्रा के अध्यक्ष एके पाठक के बीच अनुबंध पत्र (एमओयू) का आदान-प्रदान हुआ।
संचार नेविगेशन निगरानी सेवाएं भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाएंगी, जिसके लिए राज्य सरकार एक अलग समझौता करेगी।
एमओयू के उपरांत अब इन हवाईअड्डों के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया होगी और जल्द ही सभी पांच एयरपोर्टों से वायुसेवा शुरू हो जाएगी।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक संगठन / प्राधिकरण है, जो कि भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) कुल 125 विमानपत्तनों का प्रबंधन करता है जिसमें 11 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, 8 सीमा शुल्क विमानपत्तन, 81 घरेलू विमानपत्तन तथा रक्षा वायु क्षेत्रों में 25 सिविल एंक्लेव शामिल हैं।
स्थापना- 1 अप्रैल, 1995
अध्यक्ष- संजीव कुमार
मुख्यालय - नई दिल्ली
10. ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया
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अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) की निदेशक तनुजा नेसरी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर ब्रिटेन के सर्वदलीय संसदीय समूह (ITSappg) ने भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया।
यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के अवसर पर प्रदान किया गया I
यूनाइटेड किंगडम और विदेशों में आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, वास्तु, यूनानी और संगीतम के ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से 2014 में भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर सर्वदलीय संसदीय समूह का गठन किया गया था।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) के बारे में
स्थापना - 2017
मुख्यालय - नई दिल्ली
