1. 2021 में 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने त्यागी नागरिकता
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गृह मंत्रालय (एमएचए) के आंकड़ों के अनुसार, 2021 में 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता का त्याग किया, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है।
महत्वपूर्ण तथ्य
आंकड़ों के अनुसार 78,000 से अधिक भारतीयों ने भारतीय नागरिकता छोड़ कर अमेरिकी नागरिकता ग्रहण की, जो अन्य सभी देशों में सबसे अधिक है।
चीन में रहने वाले 362 भारतीयों ने भी चीनी नागरिकता हासिल की।
2021 में नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 1,63,370 है।
2015 और 2021 के बीच सात साल की अवधि में 9.24 लाख से अधिक लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग किया।
वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2020 में नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या क्रमशः 1,33,049, 1,34,561, 1,44,017 और 85,248 थी।
शीर्ष 10 देश जहां भारतीयों ने 2021 में अपनी नागरिकता का त्याग किया
संयुक्त राज्य अमेरिका (2021 में 78,284 और 2020 में 30,828)
ऑस्ट्रेलिया (2021 में 23,533 और 2020 में 13,518)
कनाडा (2021 में 21,597 और 2020 में 17,093)
यूनाइटेड किंगडम (2021 में 14,637 और 2020 में 6,489)
इटली (2021 में 5,986 और 2010 में 2,312)
न्यूजीलैंड (2021 में 2,643 और 2020 में 2,116)
सिंगापुर (2021 में 2,516 और 2020 में 2,289)
जर्मनी (2021 में 2,381 और 2020 में 2,152)
नीदरलैंड्स (2021 में 2,187 और 2020 में 1,213)
स्वीडन (2021 में 1,841 और 2020 में 1,046)
नागरिकता क्या है?
नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को दर्शाती है।
नागरिकता को संविधान के तहत ‘संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है और यह संसद के अधिकार क्षेत्र में है।
संविधान में नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण भाग 2 (अनुच्छेद 5 से 11) में दिया गया है।
वर्ष 1955 का नागरिकता अधिनियम, नागरिकता प्राप्त करने के पाँच तरीकों का उल्लेख करता है, जिसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र का समावेश शामिल है।
भारत में नागरिकता त्याग करने की विधियाँ
एक भारतीय नागरिक, जो पूर्ण आयु और क्षमता का है, अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग कर सकता है।
यदि कोई व्यक्ति, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाती है क्योंकि भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है।
यदि कोई नागरिक संविधान का अपमान करता है, फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो, युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार में शामिल हो, 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो तो भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है.
यदि किसी नागरिक को पंजीकरण या देशीयकरण के माध्यम से प्राप्त नागरिकता के पाँच वर्ष के दौरान किसी देश में दो वर्ष की कैद हुई हो तो इस स्थिति में भी उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है।
2. घाना ने घातक मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की घोषणा की
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घाना ने आधिकारिक तौर पर मारबर्ग वायरस के दो मामलों की पुष्टि की है, यह एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी जो इबोला के समान है।
मारबर्ग वायरस रोग क्या है?
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मारबर्ग एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो रक्तस्रावी बुखार की ओर ले जाती है, जिसमें मृत्यु अनुपात 88% तक होता है।
मारबर्ग इबोला जितना ही घातक है और अभी तक इस बीमारी के इलाज और रोकथाम के लिए कोई उपयुक्त दवा या टीका नहीं खोजा जा सका है।
केन्या, कांगो, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका और युगांडा सहित कई अफ्रीकी देशों में इस बीमारी के फैलने की सूचना मिली है।
इन प्रकोपों के कारण बड़ी संख्या में मौतें भी हुई हैं, जिनमें से अधिकांश दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में हुई हैं।
रोग के लक्षण
तेज बुखार, तेज सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट में दर्द और ऐंठन।
संक्रमण के तीसरे दिन मतली और उल्टी भी शुरू हो सकती है।
प्रसार
मानव संक्रमण शुरू में रौसेटस बैट कॉलोनियों में रहने वाली खानों या गुफाओं के लंबे समय तक संपर्क के परिणामस्वरूप होता है।
एक बार जब कोई मानव मारबर्ग वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो उसके रक्त, स्राव या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से दूसरों में फैल सकता है।
संचरण का दूसरा मार्ग यौन संपर्क के माध्यम से हो सकता है।
यह वायरस हमारे शरीर के तरल पदार्थ जैसे लार, पसीना, नाक से स्राव और वीर्य में स्रावित हो जाता है।
निदान और उपचार
एंटीबॉडी एंजाइम-लिंक्ड इम्युनोसॉरबेंट (एलिसा),
एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट,
सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट,
रिवर्स-ट्रांसक्रिपटेस पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर)
सेल कल्चर द्वारा वायरस आइसोलेशन
मारबर्ग वायरस रोग का अभी तक कोई विशिष्ट उपचार नहीं है।
3. वाराणसी एससीओ की पहली 'सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी' होगी
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सदियों से भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की पहली "सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी" घोषित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
सदस्य राज्यों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आठ सदस्यीय संगठन की नई पहल के तहत वाराणसी 2022-23 के लिए एससीओ की "सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी" बन जाएगा।
प्रत्येक वर्ष एक सदस्य देश की सांस्कृतिक विरासत का शहर जो संगठन की अध्यक्षता को संभालेगा, उसे इसकी प्रमुखता को उजागर करने के लिए यह उपाधि दी जाएगी।
नई पहल समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद लागू होगी जिसके बाद भारत अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेगा और अगले राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) क्या है?
यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
इसकी स्थापना 2001 में हुई थी।
एससीओ चार्टर 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था, और 2003 में लागू हुआ।
यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है।
इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
चीन, रूस और चार मध्य एशियाई राज्य - कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान और ताजिकिस्तान - एससीओ के संस्थापक सदस्य थे।
आधिकारिक भाषाएँ - रूसी और चीनी
अध्यक्षता - सदस्य राज्यों द्वारा एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर
4. नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सलाहकार समिति ने 'डिजी यात्रा' परियोजना पर चर्चा की
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नागर विमानन मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक 18 जुलाई को नई दिल्ली में हुई। चर्चा का विषय 'डिगी यात्रा' था।
डिजी यात्रा के बारे में
चेहरा पहचान प्रणाली (एफआरटी) के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित, निर्बाध प्रोसेसिंग को हासिल करने के लिए ये परियोजना सोची गई है।
इस परियोजना का मूल विचार ये है कि कोई भी यात्री बिना किसी कागज़ के या बिना कोई संपर्क किए विभिन्न चेक पॉइंट से गुजर सके।
इसके लिए उसके चेहरे के फीचर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे उसकी पहचान स्थापित होगी जो सीधे उसके बोर्डिंग पास से जुड़ी होगी।
इस सिस्टम में गोपनीयता के मुद्दों का ध्यान रखा गया है।
ये एक विकेन्द्रीकृत मोबाइल वॉलेट आधारित पहचान प्रबंधन प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जो कि सस्ता भी है और डिजी यात्रा के कार्यान्वयन में गोपनीयता/डेटा सुरक्षा मुद्दों को भी संबोधित करता है।
डिजी यात्रा के उद्देश्य
सभी हवाई यात्रियों को एक सरल और आसान अनुभव प्रदान करना।
"डिजिटल फ्रेमवर्क" का उपयोग करके मौजूदा बुनियादी ढांचे के माध्यम से बेहतर प्रवाह क्षमता प्राप्त करना।
कम लागत के संचालन में परिणाम।
वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करना और बेहतर दक्षता लाना
डिजी यात्रा का पहला चरण
पहले चरण में डिजी यात्रा को अगस्त 2022 में वाराणसी और बेंगलुरु के दो हवाई अड्डों पर शुरू किया जाएगा।
अगले साल मार्च तक पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद के पांच हवाई अड्डों पर शुरू करने का प्रस्ताव है।
एएआई उन हवाई अड्डों की पहचान करेगा जहां डिजी यात्रा को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
5. नीति आयोग और डब्ल्यूएफपी ने एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए पहल की शुरुआत की
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19 जुलाई, 2022 को नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी), भारत द्वारा एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाजों को मुख्यधारा में लाने के लिए एक पहल 'मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस' की शुरुआत की गई।
महत्वपूर्ण तथ्य
नीति आयोग और डब्ल्यूएफपी भारत और विदेशों में मोटे अनाजों के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए अच्छी प्रथाओं का एक संग्रह तैयार करेंगे।
भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज (IYoM) के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया है।
इसका उद्देश्य मोटे अनाजों की घरेलू और वैश्विक मांग पैदा करना है।
मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने भारत के प्रस्ताव को अपनाया और मार्च 2021 में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया।
भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ।
2021 में, नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
यह साझेदारी मोटे अनाजों को मुख्यधारा में लाने और भारत को इसके स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देने में वैश्विक नेतृत्व करने पर केंद्रित है।
इस साझेदारी का उद्देश्य छोटे जोत वाले किसानों के लिए लचीला आजीविका का निर्माण और जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए अनुकूलन क्षमता का निर्माण करना है।
मोटे अनाजों को सुपरफूड क्यों कहा जाता है?
भारत, विश्व स्तर पर मोटे अनाजों का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है।
मोटे अनाज देश के सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक है।
एक सुपरफूड के रूप में प्रसिद्ध मोटे अनाज पोषण सुरक्षा, खाद्य प्रणाली सुरक्षा और किसानों के कल्याण से संबंधित मुद्दों का समाधान कर सकता है।
ये प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा, कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है।
ये अपने पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री और कुछ विशेषताओं जैसे सूखा सहिष्णुता, फोटो-असंवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन आदि के लिए जाने जाते हैं।
इनकी खेती कम पानी और कम लागत में की जा सकती है।
यह शुष्क क्षेत्रों में या कम उर्वरता वाली भूमि पर भी अच्छी तरह से विकसित हो सकता है।
मोटे अनाज क्या हैं?
इनमें ज्वार (सोरघम), रागी (फिंगर बाजरा), कोर्रा (फॉक्सटेल बाजरा), अर्क (कोदो बाजरा), समा (थोड़ा बाजरा), बाजरा (मोती बाजरा), छेना/बार (प्रोसो बाजरा) और सानवा (बार्नयार्ड बाजरा) शामिल हैं।
6. पूरे यूरोप में जंगल की आग और गर्मी की लहर
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स्पेन, ग्रीस और फ्रांस जैसे देशों के साथ पूरा यूरोप भयंकर जंगल की आग और गर्मी की लहर से जूझ रहा है और आग बुझाने और होने वाले नुकसान को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
भीषण गर्मी के बीच हजारों हेक्टेयर वन भूमि जल कर राख हो गई है।
आग ने हजारों को अपने घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया है और कई राहत कार्यों में लगे कर्मियों को मार डाला है।
जंगल की आग का कारण
जहां तक यूरोप का सवाल है, यह क्षेत्र असामान्य रूप से शुष्क और गर्म होने के कारण आग की चपेट में आ गया है।
विशेषज्ञ इसका कारण जलवायु परिवर्तन बता रहे हैं।
वे कहते हैं कि कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और सूखे की स्थिति से आग लगने की घटनाएं हो रही हैं।
बढ़ता तापमान पौधों से नमी को सोख लेता है, जिससे प्रचुर मात्रा में शुष्क ईंधन पैदा होता है।
सूखा और तेज गर्मी पौधों को मार सकती है और मृत घास, और सूखे वन में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है।
आकाश से बिजली गिरने या स्थानीय आबादी की लापरवाही से उत्पन्न चिंगारी भी आग लगने का कारण बनती है।
भारत में जंगल की आग
भारत में वन क्षेत्र का लगभग 22 प्रतिशत क्षेत्र अत्यधिक आग प्रवण श्रेणी के अंतर्गत आता है।
हाल ही में राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व, ओडिशा में सिमिलीपाल वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश के मझगवां क्षेत्र के लडकुई जंगलों और वन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं।
जंगल की आग के प्रभाव
अन्य प्रकार के वायु प्रदूषण की तुलना में जंगल की आग से होने वाला वायु प्रदूषण अधिक तीव्र होता है।
जंगल की आग का धुआं श्वसन और हृदय प्रणाली को प्रभावित कर सकता है।
जंगल की आग न केवल वनस्पतियों (पेड़, जड़ी-बूटियों, घास के मैदान, घास के मैदान, आदि) और उनकी विविधता को नष्ट कर देती है, बल्कि जंगली लुप्तप्राय प्रजातियों सहित जीवों पर भी काफी दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव डालती है।
जंगल की आग मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देती है और ऊपरी परत को क्षरण के लिए उजागर करती है।
यह परिवहन, संचार, बिजली और गैस सेवाओं और जल आपूर्ति को बाधित कर सकता है।
7. केंद्र ने एमएसपी पैनल गठित किया
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जनवरी 2022 में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से वादा किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दों पर गौर करने के लिए केंद्र ने 18 जुलाई को पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से तीन सदस्यों को समिति में शामिल करने का प्रावधान किया है, लेकिन कृषि संगठन ने अभी तक पैनल का हिस्सा बनने के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं की है।
संयुक्त किसान मोर्चा की छत्रछाया में, हजारों किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर लगभग एक साल तक आंदोलन किया था और सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया था।
पिछले साल नवंबर में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए किसानों की मांग पर चर्चा करने के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था।
पैनल का हिस्सा कौन होगा?
नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद
भारतीय आर्थिक विकास संस्थान से कृषि अर्थशास्त्री सीएससी शेखर
आईआईएम-अहमदाबाद से सुखपाल सिंह
कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) के वरिष्ठ सदस्य नवीन पी सिंह
पैनल के किसान प्रतिनिधि
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किसान भारत भूषण त्यागी
एसकेएम के तीन सदस्य
अन्य किसान संगठनों के पांच सदस्यों में गुणवंत पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुनी प्रकाश और सैय्यद पाशा पटेल शामिल हैं।
किसान सहकारी और समूह के दो सदस्यों में इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी और सीएनआरआई के महासचिव बिनोद आनंद भी समिति का हिस्सा होंगे।
कृषि विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ सदस्य, केंद्र सरकार के पांच सचिव और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के मुख्य सचिव भी समिति का हिस्सा होंगे।
पैनल क्या करेगा?
एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाकर किसानों को उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी।
कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) को अधिक स्वायत्तता देना।
कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य शोध संस्थानों को प्राकृतिक खेती के लिए ज्ञान केंद्रों में बदलने की रणनीति।
जैविक प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशाला श्रृंखला स्थापित करने का सुझाव देना
एक ऐसी प्रणाली का सुझाव देना जो किसानों को नई फसल की बिक्री के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करे।
यह उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के मौजूदा फसल पैटर्न का नक्शा तैयार करेगा।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है?
एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है।
यह किसानों द्वारा किए गए उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना की गणना पर आधारित है।
भारत सरकार 24 वस्तुओं के लिए वर्ष में दो बार एमएसपी निर्धारित करती है।
जब बाजार मूल्य घोषित एमएसपी से कम हो जाता है, तो सरकार किसानों से एमएसपी दर पर खाद्यान्न खरीदती है।
8. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने एक "अनमेंटिंग फीचर" लॉन्च किया
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माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने “अनमेन्शनिंग फीचर” लांच किया है। यह सुविधा यूजर्स को किसी भी बातचीत से खुद को हटाने की अनुमति देगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह सुविधा यूजर्स को उन वार्तालापों से खुद को अलग करने की अनुमति देगी, जिनका वे अब हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं।
यह अवांछित बातचीत से खुद को हटाकर लोगों की शांति की रक्षा करने में मदद करेगा।
ट्विटर अब तक सीमित संख्या में यूजर्स पर अनमेन्शनिंग फीचर का परीक्षण कर रहा था। अब इसे सबके लिए लॉन्च कर दिया गया है।
ट्विटर को खरीदने के लिए एलोन मस्क के 44 बिलियन अमरीकी डालर के सौदे के वाकआउट पर चल रही हलचल के बीच यह फीचर शुरू किया गया है।
एलोन मस्क का वाकआउट
एलोन मस्क के हालिया वाकआउट के बीच, प्रीमार्केट ट्रेडिंग में, ट्विटर के शेयरों में लगभग 6 प्रतिशत की गिरावट आई।
मस्क ने हाल ही में ट्विटर को खरीदने के लिए अपना 44 अरब डॉलर का सौदा रद्द कर दिया है।
इसके बाद ट्विटर ने एलोन मस्क पर मुकदमा चलाने की घोषणा की।
ट्विटर के बारे में
ट्विटर की स्थापना मार्च 2006 में जैक डोर्सी, बिज़ स्टोन, नोआ ग्लास और इवान विलियम्स द्वारा की गयी थी।
यह एक अमेरिकी संचार कंपनी है, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में है।
ट्विटर एक माइक्रोब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है जिस पर उपयोगकर्ता "ट्वीट्स" नामक संदेशों को पोस्ट और इंटरैक्ट करते हैं।
सीईओ - पराग अग्रवाल
9. अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस
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नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की जयंती को चिह्नित करने के लिए हर साल 18 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस दिन का पालन इस विचार का जश्न मनाने का प्रयास करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास दुनिया को बदलने की शक्ति है, एक प्रभाव बनाने की क्षमता है।
इसका उद्देश्य व्यक्तियों को बेहतरी के लिए दुनिया को बदलने में मदद करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है।
नवंबर 2009 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने शांति और स्वतंत्रता की संस्कृति में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति के योगदान के सम्मान में आधिकारिक तौर पर 18 जुलाई को “अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस” घोषित किया था।
यह नस्लीय संबंधों के क्षेत्र में लोकतंत्र, नस्लीय न्याय और मानव अधिकारों के मूल्यों को बढ़ावा देने और मानवता की सेवा के लिए उनके समर्पण के प्रति रंगभेद विरोधी आइकन की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
नेल्सन मंडेला के बारे में
नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को म्वेज़ो, ईस्टर्न केप, दक्षिण अफ़्रीका में हुआ था I
5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिये उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया गया।
उन पर मुकदमा चला और 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी गयी।
जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद 11 फ़रवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई।
10 मई 1994 को मंडेला दक्षिण अफ़्रीका के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने।
नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ़्रीका का गांधी कहा जाता है I
पुरस्कार
1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ़्रेडरिक विलेम डी क्लार्क के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार
ऑर्डर ऑफ़ लेनिन
भारत रत्न (1990)
निशान-ए–पाकिस्तान
गाँधी शांति पुरस्कार(2008)
10. नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी
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दो दिवसीय नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (एनआईआईओ) संगोष्ठी - स्वावलंबन 18-19 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया था।
संगोष्ठी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया।
प्रधान मंत्री ने 'स्प्रिंट चैलेंज' का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है।
आजादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग के रूप में, NIIO, रक्षा नवाचार संगठन (DIO) के साथ मिलकर भारतीय नौसेना में कम से कम 75 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों/उत्पादों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है।
इस सहयोगी परियोजना का नाम SPRINT (Supporting Pole-Vaulting in R&D through iDEX, NIIO and TDAC) है।
संगोष्ठी में नवाचार, स्वदेशीकरण, आयुध और विमानन को समर्पित सत्र आयोजित किए जाएंगे।
संगोष्ठी का दूसरा दिन सरकार के सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के दृष्टिकोण के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र में पहुंच का गवाह बनेगा।
आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, एनआईआईओ, रक्षा नवाचार संगठन के साथ मिलकर, भारतीय नौसेना में कम से कम 75 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है।
संगोष्ठी का उद्देश्य
संगोष्ठी का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारतीय उद्योग और शिक्षाविदों को शामिल करना है।
यह संगोष्ठी उद्योग, शिक्षा, सेवाओं और सरकार के नेताओं को रक्षा क्षेत्र के लिए विचारों और सिफारिशों के साथ एक साझा मंच पर एक साथ आने के लिए एक मंच प्रदान करेगी।
