1. भारत अक्टूबर में आतंकवाद निरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी करेगा
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पहली बार, भारत अक्टूबर में आतंकवाद पर एक विशेष बैठक के लिए चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 देशों के राजनयिकों और अधिकारियों की मेजबानी करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत आतंकवाद विरोधी समिति (सीटीसी) की बैठक की अध्यक्षता यूएनएससी के सदस्य के रूप में कर रहा है।
यह बैठक विशेष रूप से आतंकवाद के वित्तपोषण, साइबर खतरों और ड्रोन के उपयोग जैसी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगी।
भारत UNSC (2021-22) के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने से दो महीने पहले होने वाली इस बैठक में भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीमा पार खतरों को उजागर करने का प्रयास करेगा।
इसके अलावा, भारत संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन (पहली बार 1996 में प्रस्तावित) को अपनाने के लिए जोर दे रहा है, जिसे बैठक के दौरान उठाए जाने की संभावना है।
यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति
यह सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमलों के मद्देनजर 28 सितंबर 2001 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था।
इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के सभी स्थायी और गैर-स्थायी सदस्य शामिल हैं।
समिति को संकल्प 1373 के कार्यान्वयन की निगरानी करने का काम सौंपा गया था, जिसमें देशों से घरेलू और दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अपनी कानूनी और संस्थागत क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कई उपायों को लागू करने का अनुरोध किया गया था।
यूएनएससी के बारे में
इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी।
यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंग हैं- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय।
इसके पांच स्थायी सदस्य हैं- चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिन्हें सामूहिक रूप से P5 के रूप में जाना जाता है।
उनमें से कोई भी एक संकल्प को वीटो कर सकता है।
मुख्यालय - न्यूयॉर्क
2. केंद्र ने गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाया
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 3 अगस्त को अपनी बैठक में चीनी सीजन 2022-23 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) को 305 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए अब तक के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 305 रुपये प्रति क्विंटल को मंजूरी दी है।
चीनी सीजन 2022-23 के लिए एफआरपी मौजूदा चीनी सीजन 2021-22 की तुलना में 2.6 प्रतिशत अधिक है।
305 रुपये प्रति क्विंटल का एफआरपी 10.25 प्रतिशत की मूल रिकवरी दर से जुड़ा है।
रिकवरी दर गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा है और गन्ने से प्राप्त चीनी की मात्रा जितनी अधिक होती है, उतनी ही अधिक कीमत बाजार में मिलती है।
इस निर्णय से पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ-साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत पांच लाख श्रमिकों को लाभ होगा।
उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) क्या है?
यह सरकार द्वारा घोषित मूल्य होता है जिस पर मिलें किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य हैं।
देश भर में एफआरपी का भुगतान गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 द्वारा नियंत्रित होता है।
इसके तहत गन्ने की डिलीवरी की तारीख से 14 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य है।
प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है।
अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और पंजाब हैं।
ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है।
2010-11 के बाद से, भारत ने घरेलू आवश्यकताओं से अधिक लगातार अतिरिक्त चीनी का उत्पादन किया है।
3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेरिस समझौते के तहत भारत के अद्यतन एनडीसी को मंजूरी दी
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मलेन (यूएनएफसीसीसी) को सूचना दिए जाने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर अद्यतन निर्धारित योगदान (एनडीसी) को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
अद्यतन एनडीसी, पेरिस समझौते के तहत आपसी सहमति के अनुरूप जलवायु परिवर्तन के खतरे का मुकाबले करने के लिए वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करने की दिशा में भारत के योगदान में वृद्धि करने का प्रयास करता है।
यह भारत की उत्सर्जन-वृद्धि को कम करने के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करेगा।
यह देश के हितों को संरक्षित करेगा और यूएनएफसीसीसी के सिद्धांतों व प्रावधानों के आधार पर भविष्य की विकास आवश्यकताओं की रक्षा करेगा।
COP-26 पर भारत का रुख
भारत ने भारत की जलवायु क्रिया के निम्नलिखित पांच अमृत तत्व (पंचामृत) प्रस्तुत किए हैं -
2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंच।
2030 तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के द्वारा 50 प्रतिशत पूरा करना।
अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करना।
2005 के स्तर से 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी।
2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी)
इस पर 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।
इसे 21 मार्च, 1994 को लागू किया गया था, और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।
यह एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जो ग्रीनहाउस गैसों के वायुमंडलीय सांद्रता को कम करने का प्रयास करती है।
इसका उद्देश्य पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोकना है।
4. एयर इंडिया के पायलटों को मिलेगी 65 की उम्र तक प्लेन उड़ाने की अनुमति
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टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने पायलटों को 65 वर्ष की आयु तक विमान उड़ाने की अनुमति देने का फैसला किया हैI
महत्वपूर्ण तथ्य
समूह के आंतरिक दस्तावेजों से मिली जानकारी के अनुसार, कंपनी ने अपने बेड़े की विस्तार योजना को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया हैI
‘नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने पायलटों को 65 वर्ष की आयु तक विमान उड़ाने की मंजूरी दे रखी हैI
अधिकांश एयरलाइन कंपनियों द्वारा पायलटों को पहले से ही 65 वर्ष की आयु तक उड़ान भरने की अनुमति है।
सेवानिवृत्ति के बाद एयर इंडिया के पायलटों को अनुबंध के आधार पर 5 साल के लिए 65 साल तक बढ़ाया जाएगा।
बदलाव का कारण
विमानन कंपनी दरअसल अपने बेड़े में 200 से अधिक नए विमान शामिल करने की योजना बना रही है। इसमें 70 प्रतिशत विमान छोटे किस्म के होंगे।
एयरलाइन के दस्तावेजों में कहा गया है कि अपने बेड़े के लिए भविष्य की विस्तार योजनाओं को देखते हुए, कार्यबल की आवश्यकता को पूरा करना महत्वपूर्ण है।
एयर इंडिया
एयर इंडिया की शुरुआत 15 अक्तूबर, 1932 को जहाँगीर रतनजी दादाभाई टाटा (JRD Tata) द्वारा की गई थी।
वर्ष 1938 में टाटा एयर सर्विसेज़ का नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया।
टाटा एयरलाइंस ने वर्ष 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्वयुद्ध (World War II) के दौरान महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।
द्वितीय विश्वयुद्ध के समापन के पश्चात् 29 जुलाई, 1946 को टाटा एयरलाइंस एक सूचीबद्ध कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया।
वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने वर्ष 1948 में एयर इंडिया के 49 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया।
वर्ष 1953 में भारत सरकार ने वायु निगम अधिनियम के माध्यम से एयर इंडिया की अधिकांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया और इसे ‘एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड’ नया नाम दिया गया।
हाल ही में पुनः 27 जनवरी 2022 को, एयरलाइन को आधिकारिक तौर पर टाटा समूह को सौंप दिया गया था।
एमडी और सीईओ - कैंपबेल विल्सन
मुख्यालय - नई दिल्ली
5. आईएएफ ऑस्ट्रेलिया में बहुपक्षीय अभ्यास 'पिच ब्लैक' में भाग लेगा
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भारतीय वायु सेना (IAF) इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना द्वारा आयोजित द्विवार्षिक अभ्यास पिच ब्लैक के लिए क्वाड पार्टनर देशों सहित 16 अन्य देशों में शामिल होगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
पिच ब्लैक 2022 अभ्यास के लिए 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2,500 सैन्यकर्मी इस माह के अंत में उत्तरी क्षेत्र में पहुंचेंगे।
इस वर्ष पिच ब्लैक के प्रतिभागियों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूके और यूएस शामिल हैं।
इस अभ्यास के 2020 संस्करण को कोविड -19 महामारी के कारण अंतिम समय में रद्द कर दिया गया था।
पिच ब्लैक अभ्यास के बारे में
यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स (RAAF) द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है।
यह इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाता है और प्रतिभागियों के बीच संबंधों को मजबूत करता है।
यह भारतीय वायु सेना को एक गतिशील युद्ध वातावरण में इन देशों के साथ ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा।
इसका पिछला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था।
इसका उद्देश्य एक नकली युद्ध के माहौल में आक्रामक काउंटर एयर (ओसीए) और रक्षात्मक काउंटर एयर (डीसीए) युद्ध का अभ्यास करना है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अन्य अभ्यास
AUSINDEX - यह भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (RAN) के बीच एक द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
अभ्यास का पहला संस्करण 2015 में आयोजित हुआ था।
6. लोकसभा ने वन्यजीव (संरक्षण), संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया
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वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 लोकसभा द्वारा 2 अगस्त को पारित कर दिया गया। विधेयक के अंतर्गत वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया जाएगा।
विधेयक का उद्देश्य
विधेयक का मुख्य उद्देश्य सीआईटीईएस को लागू करना है, सीआईटीईएस एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिस पर 1973 में सरकारों द्वारा हस्ताक्षर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बचाया जा सके।
विधेयक की मुख्य विशेषताएं
देश में जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करने के लिए वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक पहली बार पिछले साल दिसंबर में संसद में पेश किया गया था।
कानून के तहत संरक्षित प्रजातियों की संख्या को बढ़ाने के लिए संशोधन पेश किया गया है।
विधेयक केंद्र सरकार को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार, कब्जे या प्रसार को नियंत्रित करने और रोकने के लिए शक्तियां प्रदान करता है।
केंद्र सरकार किसी अधिकारी को आक्रामक प्रजातियों को ज़ब्त करने और उनका निपटान करने के लिये अधिकृत कर सकती है।
यह विधेयक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को एक राज्य में सभी अभयारण्यों को नियंत्रित करने, प्रबंधित करने और बनाए रखने का काम सौंपता है।
मुख्य वन्य जीव वार्डन की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
विधेयक निर्दिष्ट करता है कि मुख्य वार्डन की कार्रवाई अभयारण्य के लिए प्रबंधन योजनाओं के अनुसार होनी चाहिए।
राज्य सरकारें राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से सटे क्षेत्रों को वनस्पतियों और जीवों और उनके आवास की रक्षा के लिए एक संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित कर सकती हैं।
विधेयक किसी भी व्यक्ति को किसी भी बंदी जानवरों या पशु उत्पादों को स्वेच्छा से मुख्य वन्य जीवन वार्डन को सौंपने का प्रावधान करता है।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
यह जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन एवं विनियमन तथा जंगली जानवरों, पौधों व उनसे बने उत्पादों के व्यापार पर नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
अधिनियम के अंतर्गत पौधों और जानवरों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर निगरानी की जाती है।
अधिनियम को पिछली बार वर्ष 2006 में संशोधित किया गया था और इसका उद्देश्य बाघों और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण को मजबूत करना है।
7. प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक
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पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक 30 जुलाई और 31 जुलाई को विज्ञान भवन में आयोजित की गई। इसके उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था।
महत्वपूर्ण तथ्य
इसमें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों ने भी भाग लिया।
इस अवसर पर ‘मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार’ पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया।
यह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा आयोजित की गई थी।
यह बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में एकरूपता और समन्वय लाने के उद्देश्य से एकीकृत प्रक्रिया के निर्माण पर आधारित थी।
भारत में, 676 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSAs) हैं। जिला न्यायाधीश DLSAs के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
नालसा डीएलएसए और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) के माध्यम से कई कानूनी सहायता और जागरूकता कार्यक्रम लागू करता है।
DLSAs नालसा द्वारा आयोजित लोक अदालतों को विनियमित करके अदालतों पर बोझ कम करने में भी मदद करती हैं।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के बारे में
नालसा की स्थापना 9 नवंबर, 1995 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिकार के अनुसार की गई थी।
इसकी स्थापना योग्य उम्मीदवारों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ मामलों को समय पर हल करने के लिए लोक अदालतें आयोजित करने के उद्देश्य से की गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के प्रमुख संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं।
दूसरी ओर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यकारी-अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य मामलों के त्वरित निपटान के माध्यम से न्यायपालिका के बोझ को कम करना है।
8. भारत और मालदीव के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर
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मालदीव ने 2 अगस्त को भारत के साथ 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए, साथ ही दोनों पक्षों ने हिंद महासागर क्षेत्र में "अंतरराष्ट्रीय अपराधों और आतंकवाद" से निपटने के लिए संबंधों को मजबूत करने की अपनी इच्छा की पुष्टि की।
महत्वपूर्ण तथ्य
दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित छह समझौते मालदीव में क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा, आवास, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग की सुविधा प्रदान करेंगे।
मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के साथ बातचीत के बाद, मोदी ने समयबद्ध तरीके से विकास परियोजनाओं को पूरा करने हेतु मालदीव के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर (एक मिलियन = 10 लाख) की ऋण सहायता की घोषणा की।
ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) के पहले भाग में 6.74 किमी का पुल और राजधानी माले को पड़ोसी द्वीपों से जोड़ने वाला पुल शामिल होगा।
प्रधान मंत्री ने कहा कि हिंद महासागर में अंतरराष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी का खतरा गंभीर है और पूरे क्षेत्र में शांति के लिए भारत-मालदीव के घनिष्ठ संबंध महत्वपूर्ण हैं।
साइबर सुरक्षा पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य घरेलू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर साइबर सुरक्षा से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।
दूसरा लैंडिंग असॉल्ट क्राफ्ट
मालदीव की समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए, भारत ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को दूसरा लैंडिंग असॉल्ट क्राफ्ट उपहार में देने की घोषणा की है।
मालदीव सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन के पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक था।
राष्ट्रपति सोलिह ने 2018 में दिल्ली का दौरा किया था और महामारी की समाप्ति और श्रीलंका में चल रहे संकट की पृष्ठभूमि में यह उनकी पहली यात्रा है।
मालदीव के बारे में
इसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, जो उत्तर-मध्य हिंद महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप देश है।
यह उत्तर से दक्षिण तक 510 मील (820 किमी) से अधिक और पूर्व से पश्चिम तक 80 मील (130 किमी) तक फैला हुआ है।
अर्थव्यवस्था का आधार - मत्स्य पालन, पर्यटन
उद्योग - हस्तशिल्प या कुटीर जिसमें कॉयर (नारियल-भूसी फाइबर) और कॉयर उत्पाद, डिब्बाबंद मछली और नाव निर्माण शामिल हैं।
राजधानी - माले
राष्ट्रपति - इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
राजभाषा - धिवेही (मालदीवियन)
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
मुद्रा - रूफिया
9. अमित शाह ने चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का उद्घाटन किया
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई, 2022 को “नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन” का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस सम्मेलन के दौरान, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में 30,000 किलोग्राम से अधिक नशीली दवाओं को जलाया गया और उनका निपटान किया गया।
NCB ने 1 जून 2022 को ड्रग डिस्पोजल कैंपेन की शुरुआत की थी।
29 जुलाई तक 11 राज्यों में 51,217 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों का निपटारा किया जा चुका है।
NCB ने ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ समारोह के एक भाग के रूप में, 75000 किलोग्राम नशीली दवाओं के निपटान का संकल्प लिया है।
भारत में नशीली दवाओं की लत
भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों (एक तरफ ‘गोल्डन ट्रायंगल’ और दूसरी तरफ ‘गोल्डन क्रिसेंट’) के बीच स्थित है।
‘गोल्डन ट्रायंगल’ क्षेत्र में थाईलैंड, म्याँमार, वियतनाम और लाओस शामिल हैं।
‘गोल्डन क्रिसेंट’ क्षेत्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं।
वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत (विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता) में प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं और उनके अवयवों को मनोरंजक उपयोग के साधनों में तेज़ी से परिवर्तित किया जा रहा है।
भारत वर्ष 2011-2020 में विश्लेषण किये गए 19 प्रमुख डार्कनेट (काला बाज़ारी) बाज़ारों में बेची जाने वाली दवाओं के शिपमेंट से भी जुड़ा हुआ है।
सामाजिक न्याय मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की 2019 में मादक द्रव्यों के सेवन की मात्रा पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 3.1 करोड़ भांग उपयोगकर्त्ता हैं (जिनमें से 25 लाख आश्रित उपयोगकर्त्ता थे)।
भारत में 2.3 करोड़ ओपिओइड उपयोगकर्त्ता हैं (जिनमें से 28 लाख आश्रित उपयोगकर्त्ता थे)।
अन्य संबंधित पहलें
नार्को-समन्वय केंद्र- नार्को-समन्वय केंद्र (NCORD) का गठन नवंबर 2016 में किया गया था और "नारकोटिक्स नियंत्रण के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता" योजना को पुनर्जीवित किया गया था।
प्रोजेक्ट सनराइज- इसे 2016 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में बढ़ते एचआईवी प्रसार से निपटने के लिए शुरू किया गया था, खासकर उन लोगों के बीच जो ड्रग्स का इंजेक्शन लगाते हैं।
NDPS अधिनियम- यह व्यक्ति को किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन, भंडारण और/या उपभोग करने से रोकता है।
NDPS अधिनियम में अब तक तीन बार संशोधन किया गया है - 1988, 2001 और 2014 में।
यह अधिनियम पूरे भारत के साथ-साथ भारत के बाहर के सभी भारतीय नागरिकों और भारत में पंजीकृत जहाज़ो एवं विमानों पर कार्यरत सभी व्यक्तियों पर भी लागू होता है।
नशा मुक्त भारत- सरकार ने 'नशा मुक्त भारत' या ड्रग मुक्त भारत अभियान शुरू करने की भी घोषणा की है जो सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर केंद्रित है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(NCB) के बारे में
NCB की स्थापना 1986 में की गई थी।
NCB एक भारतीय केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है।
यह गृह मंत्रालय के तहत काम करती है।
यह नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी के साथ-साथ अवैध पदार्थों के उपयोग से निपटने में मदद करती है।
यह भारत में राज्य सरकारों और अन्य केंद्रीय विभागों के साथ दवाओं से संबंधित मामलों पर समन्वय करती है।
10. अमेरिकी कांग्रेस ने सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चिप्स अधिनियम को मंजूरी दी
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यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने चीन से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे अपने सेमीकंडक्टर उद्योग पर $280 बिलियन की सहायता और सब्सिडी प्रदान करने के लिए सेमीकंडक्टर्स और विज्ञान विधेयक पारित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
बिल अमेरिका में चिप्स बनाने वाली कंपनियों को "$52 बिलियन की सब्सिडी और अतिरिक्त टैक्स क्रेडिट" प्रदान करेगा।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य नवीन तकनीकों के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी $200 बिलियन की राशि आवंटित की गई है।
पिछले साल, अर्धचालकों या चिप्स की वैश्विक कमी ने इस मान्यता को जन्म दिया कि अमेरिका को अपने स्वयं के पर्याप्त विनिर्माण की आवश्यकता है।
2020 के बाद से, घरों में लैपटॉप जैसे उपकरणों के बढ़ते उपयोग ने इसकी मांग को और बढ़ा दिया है।
फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, अर्धचालकों पर दुनिया की लगभग 75% निर्भरता पूर्वी एशिया द्वारा पूरी की जाती है।
बिल में कहा गया है कि 1990 के 37% की तुलना में वर्तमान में केवल 12% चिप्स घरेलू रूप से निर्मित होते हैं, और चीन सहित कई देश, इस उद्योग पर हावी होने के लिए भारी निवेश कर रहे हैं।
यह विधेयक अमेरिका की अर्धचालकों के विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा।
सेमीकंडक्टर चिप्स क्या हैं?
यह एक ऐसी सामग्री होती है जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच चालकता होती है.
इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम या गैलियम, आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड के यौगिको का प्रयोग होता है।
अर्धचालक या चिप्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं?
यह सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों के केंद्र और मस्तिष्क के रूप में कार्य करते हैं।
चिप्स का उपयोग डेटा-स्टोरिंग मेमोरी चिप्स, या लॉजिक चिप्स के रूप में किया जाता है जो प्रोग्राम चलाते हैं।
चिप्स के निर्माण में बहुत अधिक सटीकता के साथ-साथ निवेश की भी आवश्यकता होती है।
इसके लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जहां निर्माण इकाई के आसपास या अंदर छोटी-छोटी गड़बड़ी भी उत्पादन में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
