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By admin: Dec. 28, 2021
1. प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो और बीना-पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया।
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कानपुर मेट्रो
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2021 को कानपुर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया।
- यह आईआईटी कानपुर से मोती झील क्षेत्र तक नौ किलोमीटर लंबा है।
- परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है जिसे 11000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है।
- यूरोपीय निवेश बैंक कानपुर मेट्रो परियोजना के लिए 5552 करोड़ रुपये (650 मिलियन यूरो) का ऋण प्रदान कर रहा है।
बीना-पनकी बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना
- उन्होंने बीना-पनकी मल्टीप्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया।
- पाइपलाइन मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी से कानपुर में पनकी तक फैली हुई है और इस क्षेत्र को बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पादों तक पहुंचने में मदद करेगी।
- बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के सागर जिले में है और इसे भारत ओमान रिफाइनरी द्वारा स्थापित किया गया है।
- यह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)और ओक्यू एसएओसी(OQ SAOC) (पूर्व में ओमान ऑयल कंपनी एसएओसी के रूप में जाना जाता था ) का एक संयुक्त उद्यम है।
By admin: Dec. 28, 2021
2. संयुक्त अरब अमीरात ने गैर-मुस्लिम जोड़े को अपना पहला नागरिक विवाह लाइसेंस जारी किया
Tags: International News
- एक कनाडाई जोड़े ने अमीरात की राजधानी अबू धाबी में गैर-मुसलमानों की व्यक्तिगत स्थिति पर नए कानून के तहत शादी करने वाले पहले व्यक्ति थे।
- यूएई ने नवंबर 2021 में घोषणा की थी कि गैर-मुसलमानों को अबू धाबी में अपने शासक द्वारा जारी एक नए फरमान के अनुसार नागरिक कानून के तहत शादी, तलाक और संयुक्त बाल हिरासत की अनुमति दी जाएगी।
- संयुक्त अरब अमीरात, जहां विदेशी लगभग 10 मिलियन आबादी का 90% हिस्सा बनाते हैं, बड़े पैमाने पर रूढ़िवादी क्षेत्र में खुद को आधुनिकीकरण बल के रूप में पेश करने के लिए अपने कानूनों में संशोधन कर रहा है।
- संयुक्त अरब अमीरात में शादी और तलाक पर व्यक्तिगत स्थिति कानून पहले इस्लामी शरिया सिद्धांतों पर आधारित थे, जैसा कि अन्य खाड़ी देशो में होता है।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)
राजधानी: अबू धाबी
मुद्रा: संयुक्त अरब अमीरात दिरहम
राष्ट्रपति: खलीफा बिन जायद अल नाहयान
प्रधान मंत्री: मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम
अबू धाबी के बारे में
- अबू धाबी शहर संयुक्त अरब अमीरात की संघीय राजधानी है।
- अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा अमीरात है, जो राष्ट्रीय भूभाग के 84 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा करता है। इसमें 200 द्वीप और 700 किमी की लंबी तटरेखा है।
- यह दुबई के बाद एक तेल समृद्ध अमीरात और संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है।
1 जनवरी, 2022 से शुरू होकर, अमीरात एकमात्र खाड़ी देश बन जाएगा, जो शुक्रवार, मुस्लिम प्रार्थना दिवस से लेकर शनिवार तक सप्ताहांत नहीं मनाएगा।
By admin: Dec. 28, 2021
3. संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने म्यांमार में नए साल के संघर्ष विराम का आह्वान किया
Tags: International News
- संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत नोलीन हेज़र ने कहा कि वह म्यांमार के काया राज्य और अन्य क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा से बहुत चिंतित हैं, जिसने हजारों नागरिकों को विस्थापित कर दिया है, जिनमें से कई सुरक्षा और सहायता के लिए देश छोड़कर भाग गए हैं।
- सुश्री हेज़र ने कहा, "म्यांमार के लोगों ने पहले ही सामाजिक-आर्थिक नुकसान झेला थे और मानवीय स्थिति कोविड-19 महामारी से जटिल हो गई है।"
- सुश्री हेज़र ने सभी पक्षों से राष्ट्र के अधिक हित में कार्य करने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पूरी तरह से सम्मान करने, सुरक्षा के लिए मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने और जरूरतमंद लोगों तक मानवीय पहुंच की अनुमति देने का आग्रह किया।
- बयान में कहा गया है, "इसके लिए, वह पूरे म्यांमार में नए साल के युद्धविराम की अपील करती है।"
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अक्टूबर 2021 में सुश्री हेज़र को म्यांमार में अपना विशेष दूत नियुक्त किया। उन्होंने क्रिस्टीन श्रैनर बर्गनर की जगह ली, जो अप्रैल 2018 से इस पद पर थे।
म्यांमार में मुद्दा
म्यांमार 1 फरवरी, 2021 से पूरी तरह से अराजकता में है, जब सैन्य सत्ता ने सरकार को उखाड़ फेंका और नेता आंग सान सू की को कैद कर लिया, जिन्हें चार साल की नजरबंदी की सजा सुनाई गई है और कई अन्य आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
- तख्तापलट के बाद से, और विरोध के कारण कम से कम 1,375 लोग मारे गए हैं और 8,000 से अधिक जेल गए हैं।
By admin: Dec. 28, 2021
4. केरल नीति (NITI) स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे ऊपर
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- नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) आयोग ने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है।
रिपोर्ट की थीम:
- "स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत" शीर्षक वाली रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में साल-दर-साल वृद्धिशील प्रदर्शन के साथ-साथ उनकी समग्र स्थिति के आधार पर रैंक करती है।
रिपोर्ट कौन बनता है
- रिपोर्ट को विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के निकट परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है।
स्वास्थ्य सूचकांक तीन क्षेत्रों में 24 संकेतकों पर आधारित एक भारित समग्र सूचकांक है:
- स्वास्थ्य परिणाम
- शासन और सूचना
- मुख्य इनपुट और प्रक्रिया
रिपोर्ट की मुख्य बातें
नीति आयोग ने राज्यों को बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और संघ में विभाजित किया है।
राज्यों की रैंकिंग
- सबसे बड़ा राज्य
- सबसे बड़े राज्यों में केरल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है जिसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हैं।
- नीचे का स्थान उत्तर प्रदेश था जिसके बाद उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार थे।
- छोटे राज्य
- छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे ऊपर है जबकि नागालैंड सबसे नीचे है।
- केंद्र शासित प्रदेश
- केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव रैंक में सबसे ऊपर हैं जबकि पुडुचेरी सबसे नीचे है।
पहली स्वास्थ्य रिपोर्ट 2017 नीति आयोग द्वारा 2018 में जारी की गई थी।
By admin: Dec. 28, 2021
5. सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग को भारत में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों का उत्पादन करने का निर्देश दिया
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल निर्माताओं को छह महीने के भीतर बीएस -6 मानदंडों का पालन करने वाले फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (एफएफवी) और फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएफवी-एसएचईवी) का निर्माण करने को कहा है।
- यह वाहनों में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के सरकारी प्रयास का हिस्सा है।
- यह वाहन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगा और भारत को 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन कम करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्राप्त करने में मदद करेगा।
- इससे ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का आयात भी कम होगा।
फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल
- फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (एफएफवी) वे वाहन हैं जो एक से अधिक ईंधन प्रकारों पर चलने में सक्षम होते हैं ।
- फ्लेक्स ईंधन वाहन 100% पेट्रोल या 100% बायोएथेनॉल और उनके मिश्रणों के संयोजन पर चलने में सक्षम होते हैं।
- हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में दोनों ,पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (जो ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल का उपयोग करता है) और एक इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं जो बैटरी में संग्रहीत होते हैं।
By admin: Dec. 28, 2021
6. यूएई ने भारत से पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया:
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- संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से अंडे और अन्य पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है।
- भारत द्वारा यूएई को आश्वासन दिए जाने के बाद प्रतिबंध हटा लिया गया था कि वह बर्ड फ्लू से संक्रमण को रोकने के लिए पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित जैव सुरक्षा मानदंडों का पालन करेगा।
- यूएई ने बर्ड फ्लू की चिंता को लेकर पांच साल पहले पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- संयुक्त अरब अमीरात चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और पिछले साल लगभग 60 बिलियन अमरीकी डालर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ।
- यह अमेरिका और चीन के बाद भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है|
By admin: Dec. 28, 2021
7. मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए लाइसेंस भारत सरकार द्वारा नवीनीकृत नहीं किया गया
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- केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार मदर टेरेसा द्वारा स्थापित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) मिशनरीज ऑफ चैरिटी लाइसेंस का लाइसेंस विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) 2010 के तहत मंत्रालय द्वारा प्राप्त एनजीओ के खिलाफ कुछ प्रतिकूल इनपुट के कारण नवीनीकृत किया नहीं गया है।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा धार्मिक धर्मांतरण के आरोपों के बाद वडोदरा में उसके एक बाल गृह के खिलाफ 12 दिसंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
- एनजीओ का लाइसेंस 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाला है।
- एनजीओ ने स्पष्ट किया है कि उसके बैंक खाते को फ्रीज नहीं किया गया है।
- भारत में एफसीआरए के तहत एनजीओ को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की नई दिल्ली मुख्य शाखा (एनडीएमबी) में खाता खोलना अनिवार्य है ।
क्या है एफसीआरए
- विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) 2010 , भारत में निवासी कुछ व्यक्तियों, कंपनियों, राजनीतिक दलों, संघ या गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान की प्राप्तियों को नियंत्रित करता है।
- सरकार विदेशी योगदान की प्राप्ति पर प्रतिबंध लगा सकती है यदि उसे लगता है कि यह राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुँचाता है।
- यह संघों, एनजीओ के लाइसेंस को भी रद्द कर सकता है यदि वे कानून में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं।
- कानून केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
मदर टेरेसा
- मदर मैरी टेरेसा का जन्म उत्तरी मैसेडोनिया के स्कोप्जे में अंजेजो गोन्क्से बोजाक्सीहु के रूप में हुआ था। वह एक रोमन कैथोलिक नन(sister) थीं, जो भारत आईं और 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की।
- मिशनरीज ऑफ चैरिटी का गठन गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा के लिए किया गया था।
- उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला।
By admin: Dec. 27, 2021
8. 15-18 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए फ़िलहाल Covaxin ही COVID-19 वैक्सीन होने की संभावना है।
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- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की कि 15-18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड -19 के खिलाफ टीकाकरण 3 जनवरी, 2022 से शुरू होगा।
- भारत बायोटेक का कोवैक्सिन एकमात्र कोविड -19 वैक्सीन है, जो अभी के लिए, 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाएगा।
- बच्चे अपने छात्र आईडी कार्ड का उपयोग करके 1 जनवरी से CoWIN ऐप पर पंजीकरण कर सकेंगे क्योंकि कुछ के पास आधार या अन्य पहचान पत्र नहीं हो सकते हैं।
- इस श्रेणी में शामिल की जाने वाली अनुमानित जनसंख्या सात से आठ करोड़ है।
By admin: Dec. 27, 2021
9. भारत ने मिशन सागर के तहत मोजाम्बिक को राहत सामग्री सौंपी
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- नौसेना के जहाज आईएनएस केसरी ने क्षेत्र में मित्र देशों की सहायता के लिए नौसेना द्वारा मिशन सागर के आठवें संस्करण के तहत 500 टन खाद्य सहायता के साथ-साथ रक्षा उपकरण देने के लिए मोजाम्बिक में मापुटो के बंदरगाह में प्रवेश किया।
- भारत ने दो फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट (एफआईसी) और अन्य आत्मरक्षा उपकरण मोजाम्बिक को अपनी क्षमता निर्माण में सहायता के लिए सौंपे क्योंकि मध्य अफ्रीकी राष्ट्र इस्लामिक राज्य के बढ़ते आतंकी खतरों से जूझ रहा है जिसे दाएश भी कहा जाता है।
मिशन सागर
- मिशन सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) को सरकार द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई, 2020 को शुरू किया गया था।
- यह विदेश मंत्रालय और सरकारी एजेंसियों की अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में आयोजित किया जा रहा है|
मोजाम्बिक
यह हिंद महासागर के तट के साथ एक दक्षिणी अफ्रीकी देश है।
राजधानी: मापुटो
मुद्रा: मोजाम्बिक मेटिकल
राष्ट्रपति: फ़िलिप नुसी
By admin: Dec. 27, 2021
10. भारत सरकार एएफएसपीए पर एक पैनल स्थापित की
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- केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (एएफएसपीए) को वापस लेने की संभावना की जांच करने के लिए एक सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी पांच सदस्यीय समिति के प्रमुख होंगे और केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल इसके सदस्य-सचिव होंगे। नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक और असम राइफल्स के डीजीपी समिति के अन्य सदस्य होंगे।
- समिति 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
- मुद्दे के विवरण और पृष्ठभूमि के लिए 6 दिसंबर 2021 की पोस्ट देखें।
