1. सरकार ने खाद प्रबंधन के लिए एनडीडीबी की सहायक कंपनी लॉन्च की
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केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने देश भर में खाद प्रबंधन की पहल को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनडीडीबी एमआरआईडीए लिमिटेड की शुरुआत की।
महत्वपूर्ण तथ्य
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा 1 जुलाई 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक गैर-सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी एनडीडीबी एमआरआईडीए लिमिटेड की स्थापना की गई।
यह डेयरी किसानों को गारा या गोबर की बिक्री से अतिरिक्त आय का मार्ग खोलेगा।
यह बायोगैस के साथ खाना पकाने के ईंधन के प्रतिस्थापन के आधार पर किसानों की बचत करने में मदद करेगा।
गोजातीय गोबर के बेहतर उपयोग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसी प्रयास के तहत यह नई कंपनी खाद प्रबंधन प्रयासों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
गोबर आधारित खाद के उपयोग को बढ़ावा देने से धीरे-धीरे रासायनिक उर्वरकों को जैविक खाद से बदल दिया जाएगा जिससे भारत के उर्वरक आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी।
खाद प्रबंधन पहल
बीज और रोपण सामग्री (एसएमएसपी) पर उप-मिशन के तहत, सरकार प्रति किसान एक एकड़ क्षेत्र के लिए आवश्यक हरी खाद के वितरण के लिए 50% लागत सहायता प्रदान करती है।
परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) पीजीएस (भागीदारी गारंटी प्रणाली) प्रमाणन के साथ क्लस्टर आधारित जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है।
- खाद प्रबंधन पहल में भारत की वर्तमान एलपीजी खपत के 50 प्रतिशत के बराबर बायोगैस उत्पन्न करने की क्षमता है।
- खाद भारत की एनपीके आवश्यकता के 44 प्रतिशत के बराबर जैव घोल का उत्पादन करती है।
2. शेख अहमद नवाफ अल-सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने
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शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को 25 जुलाई को कुवैत के नए प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने शेख सबा अल खालिद का स्थान लिया, जिन्होंने अप्रैल 2022 में पद छोड़ दिया था।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के प्रधान मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
अप्रैल 2022 में, कुवैत की सरकार ने अपने गठन के कुछ ही महीनों बाद इस्तीफा दे दिया था, जिससे नई अनिश्चितता पैदा हो गई क्योंकि यह बिगड़ते राजनीतिक संकट से जूझ रहा था और महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक सुधार अवरुद्ध हुए हैं।
कुवैत के पूर्व प्रधान मंत्री शेख सबा अल-खालिद अल हमद अल सबा ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव से पहले क्राउन प्रिंस को कैबिनेट का इस्तीफा सौंप दिया था।
भारत-कुवैत संबंध
भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।
भारत लगातार कुवैत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक रहा है। कुवैत भारत को कच्चे तेल का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता रहा है।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है।
भारत द्वारा कुवैत को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं खाद्य पदार्थ, कपड़ा, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग उपकरण, सिरेमिक, ऑटोमोबाइल, रसायन, आभूषण, धातु उत्पाद आदि शामिल हैं।
कुवैत भारत के लिए प्रेषण के शीर्ष स्रोतों में से एक है।
कुवैत में भारतीय समुदाय प्रतिवर्ष 5-6% की दर से बढ़ रहा है।
कुवैत में भारतीय सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं जबकि मिस्र दूसरे स्थान पर है।
3. लोगों को 24X7 तिरंगा प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए केंद्र ने ध्वज संहिता में किया संशोधन
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केंद्र ने “हर घर तिरंगा” (देश में हर घर पर झंडा फहराना) अभियान शुरू करने के साथ, इसने भारतीय ध्वज संहिता 2002 में भी बदलाव किया है, जिससे जनता द्वारा दिन और रात दोनों समय तिरंगा फहराया जा सके।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय ध्वज संहिता, 2002 और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 द्वारा नियंत्रित होता है।
केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव’ कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त, 2022 तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत करेगा।
संशोधन क्या है?
भारत के ध्वज संहिता, 2002 को 20 जुलाई, 2022 को एक आदेश के माध्यम से और संशोधित किया गया है।
भारत के ध्वज संहिता, 2002 के भाग- II के पैराग्राफ 2.2 के खंड (xi) को अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: – (xi ) “जहाँ झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या जनता के किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, उसे दिन-रात फहराया जा सकता है”।
इससे पहले, तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी, चाहे मौसम कोई भी हो।
इससे पहले सरकार ने मशीन से बने और पॉलिएस्टर के झंडे को भी जोड़कर भारतीय ध्वज के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रावधान में संशोधन किया था।
दिसंबर 2021 में किए गए संशोधन में कहा गया है, “राष्ट्रीय ध्वज हाथ से बुने और हाथ से बुने हुए या मशीन से बने, कपास/पॉलिएस्टर/ऊन/रेशम खादी बंटिंग से बना होगा।”
पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर के झंडे का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी।
4. डब्ल्यूएचओ ने मंकीपॉक्स को वैश्विक आपातकाल घोषित किया
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विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक मंकीपॉक्स के प्रकोप को 'अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' (PHEIC) घोषित किया है, जो 'महामारी' से एक कदम नीचे है।
महत्वपूर्ण तथ्य
डब्ल्यूएचओ के अनुसार, पीएचईआईसी एक असाधारण घटना का गठन करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से दूसरे देशों के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम का गठन करता है, और जिसके लिए संभावित रूप से एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।
30 जनवरी, 2020 को, डब्ल्यूएचओ ने कोविड -19 को पीएचईआईसी के रूप में वर्गीकृत किया था, जब नोवल कोरोनवायरस के लगभग 7,500 मामले सामने आए थे।
उस साल 11 मार्च को डब्ल्यूएचओ ने इसे 'महामारी' घोषित कर दिया था।
वर्तमान में अब तक मंकीपॉक्स के मामले 75 देशों में 16 हजार से अधिक दर्ज किए गए हैं और पांच मौतों की पुष्टि की गई है।
डब्ल्यूएचओ का आकलन है कि दुनियाभर और सभी क्षेत्रों में मंकीपॉक्स का खतरा मध्यम है लेकिन यूरोप में इसका खतरा सर्वाधिक है।
डब्ल्यूएचओ के अनुसार अफ्रीका के बाहर पाए जाने वाले 99 प्रतिशत मंकीपॉक्स के मामले पुरुषों से संबंधित हैं, जिसमें 98 प्रतिशत मरीज ऐसे पुरुष हैं जो समलैंगिक हैं।
मानदंड जिसके आधार पर डब्ल्यूएचओ पीएचईआईसी घोषित करता है
यह कुछ "गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं" की स्थिति में घोषित किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं।
किसी घटना को आपातकाल घोषित करने की जिम्मेदारी डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक की होती है और इसके लिए सदस्यों की एक समिति बुलाने की आवश्यकता होती है।
पीएचईआईसी घोषित करने से यात्रा और व्यापार पर प्रतिबंध लग सकता है।
मंकीपॉक्स क्या है?
यह एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है।
मंकीपॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्सवायरस है जो चेचक के समान होता है।
यह बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना गया है इसलिए इसे मंकीपॉक्स कहा जाता है।
यह पहली बार 1958 में, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में बंदरों में और 1970 में मनुष्यों में देखा गया था।
नाइजीरिया में 2017 में इस रोग का प्रकोप अब तक का सबसे बड़ा प्रकोप था।
मंकीपॉक्स वायरस उच्च दर से उत्परिवर्तित होता है लेकिन लक्षण दिखाई देने के बाद उपचार योग्य होता है।
रोग का लक्षण
बुखार, तेज सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा, सूजी हुई लिम्फ नोड्स और त्वचा पर लाल चकत्ते या घाव।
संक्रमित लोगों में चेचक जैसा दिखने वाले दाने निकल आते हैं।
रोग के प्रारंभिक चरण में, मंकीपॉक्स और चेचक में अंतर किया जा सकता है क्योंकि मंकीपॉक्स लिम्फ ग्रंथि बढ़ जाती है।
रोग का संचरण
यह आमने-सामने, त्वचा से त्वचा और सीधे संपर्क से फैलता है।
यह रोग शारीरिक तरल पदार्थ, त्वचा पर घावों या आंतरिक श्लेष्म सतहों, जैसे मुंह या गले, श्वसन बूंदों और दूषित वस्तुओं के संपर्क के माध्यम से फ़ैल सकता है।
उपचार और टीका
मंकीपॉक्स संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है।
मंकीपॉक्स को रोकने में चेचक रोधी टीके को 85% प्रभावी देखा गया है।
चेचक के लिए विकसित एक नया टीका एमवीए-बीएन 2019 में मंकीपॉक्स को रोकने में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था, लेकिन अभी तक व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है।
5. कोचीन शिपयार्ड, आईआईएम-कोझिकोड ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
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कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्ट-अप का समर्थन करने के लिए IIM, कोझीकोड (IIM-K), लेबोरेटरी फॉर इनोवेशन वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप (LIVE) के बिजनेस इनक्यूबेटर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस तरह के ढांचे का विचार तकनीकी, नियामक, वित्तीय और विपणन दृष्टिकोण से समुद्री क्षेत्र में स्टार्ट-अप के लिए भारत में एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
IIM-K के कार्यकारी निदेशक राजेश उपाध्याय और CSL के महाप्रबंधक दीपू सुरेंद्रन ने IIM-K के निदेशक देबाशीष चटर्जी और CSL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मधु एस नायर की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस पहल के तहत, स्टार्ट-अप को प्रारंभिक अनुदान के रूप में 50 लाख रुपये, प्रोटोटाइप अनुदान के रूप में 1 करोड़ रुपये और बड़े स्तर पर स्टार्ट-अप के लिए इक्विटी फंडिंग मिल सकती है।
आईआईएम-के पहल के कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करेगा और कार्यक्रम के तहत चुने गए स्टार्ट-अप को ऊष्मायन, परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझीकोड
भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझीकोड ( IIM कोझीकोड या IIMK ) कालीकट (कोझीकोड), केरल में स्थित एक स्वायत्त सार्वजनिक व्यवसाय विद्यालय है ।
इसकी स्थापना 1996 में भारत सरकार द्वारा केरल राज्य की सरकार के सहयोग से की गई थीI
यह भारत में स्थापित होने वाला पांचवां आईआईएम था।
निदेशक - देबाशीष चटर्जी
6. वसीफ़ा नाज़रीन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 . को फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी बनीं
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वसीफ़ा नाज़रीन पाकिस्तान के K2 को फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी बन गई हैं, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
वह 8611 मीटर या 28,251 फीट ऊंचे K2 पर्वत शिखर पर चढ़ गई और 22 जुलाई को आधार शिविर में लौट आई।
एक शिखर तकनीकी रूप से तब पूरा होता है जब पर्वतारोही शिखर से आधार शिविर में वापस लौटता है।
इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के बाद 39 वर्षीय पर्वतारोही वसीफा ने भाषा आंदोलन से लेकर मुक्ति संग्राम तक बांग्लादेश के सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि दी.
26 मई 2012 को, वह माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली बांग्लादेश की दूसरी महिला बनीं।
वह इससे पहले दक्षिण अमेरिका की एकोंकागुआ और अफ्रीका की किलिमंजारो पर फतह प्राप्त कर चुकी हैं।
K2 पर्वत के बारे में
8,611 मीटर की ऊंचाई वाला K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टेन समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है।
यह उत्तरी पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में बाल्टिस्तान और चीन के झिंजियांग के दफदार टाउनशिप के बीच चीन-पाकिस्तान सीमा पर स्थित है।
यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है और पाकिस्तान और झिंजियांग दोनों में उच्चतम बिंदु है।
भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख पर्वत चोटियाँ
कंचनजंगा
लंबाई - 8586 मीटर
विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर
इसे 'बर्फ के पांच खजाने' के रूप में भी जाना जाता है
यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है
नंदा देवी
लंबाई - 7816 मीटर
दुनिया भर में 23 वीं सबसे ऊंची चोटी का दर्जा दिया गया
यह हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं (गढ़वाल) का एक हिस्सा है
चोटी के आसपास स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अच्छी ऊंचाई वाली वनस्पतियां और जीव हैं।
कामेट पर्वत
लंबाई - 7756 मीटर
स्थान - तिब्बती पठार के पास
यह गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है
साल्टोरो कांगरी
लंबाई - 7742 मीटर
स्थान - सियाचिन क्षेत्र के पास
इसे दुनिया की 31वीं सबसे ऊंची स्वतंत्र चोटी का दर्जा दिया गया है
यह साल्टोरो रेंज (काराकोरम पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा) में स्थित है
7. अनुराग ठाकुर ने भारत के राष्ट्रपतियों से संबंधित तीन पुस्तकों का विमोचन किया
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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 जुलाई को प्रकाशन विभाग निदेशालय द्वारा प्रकाशित तीन पुस्तकों का विमोचन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
विमोचन के अवसर पर मंत्री ने भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, निर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू की उपस्थिति में पुस्तकों की पहली प्रति भेंट की।
इन पुस्तकों में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और देश के पूर्व राष्ट्रपतियों की कुछ दुर्लभ तस्वीरें दी गई हैं।
25 जुलाई, 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले कोविंद 24 जुलाई को अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं।
द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को गणतंत्र के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
इन तीनों खण्डों का प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया है।
पुस्तकों के नाम
मूड्स, मोमेंट्स एंड मेमोरीज - भारत के पूर्व राष्ट्रपति (1950-2017) एक दृश्य इतिहास
फर्स्ट सिटीजन - राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल का सचित्र रिकॉर्ड
इंटरप्रिटिंग जिओमेट्रीज - फ्लोरिंग ऑफ़ राष्ट्रपति भवन
8. चीन ने दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया
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चीन ने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के नवीनतम कदम के तहत 24 जुलाई को अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक तीन मॉड्यूल में से दूसरा लॉन्च किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
चाइना मैंनेड स्पेस एजेंसी (CMSA) के अनुसार, विशाल लॉन्ग मार्च-5B Y3 वाहक रॉकेट, वेंटियन को दक्षिणी द्वीप प्रांत हैनान के तट पर वेनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से सफलतापूर्वक लांच किया गया।
नया मॉड्यूल कोर मॉड्यूल, तियान्हे के बैकअप के रूप में और वर्तमान में चीन द्वारा बनाए जा रहे अंतरिक्ष स्टेशन में एक शक्तिशाली वैज्ञानिक प्रयोग मंच के रूप में कार्य करेगा।
आने वाले हफ्तों में, वेंटियन को एक रोबोटिक उपकरण द्वारा फॉरवर्ड डॉकिंग पोर्ट से एक लेटरल पोर्ट में बदल दिया जाएगा, जहां यह रहेगा और दीर्घकालिक संचालन के लिए तैयार रहेगा।
चीन के तियांगोंग नामक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
यह चीन के अंतरिक्ष में आकार ले रहे स्पेस स्टेशन तियांगोंग के निर्माण को पूरा करेगा.
इस अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना के साथ ही चीन दुनिया का तीसरा ऐसा देश होगा जिसका अपना स्पेस स्टेशन होगा.
तियान्हे मॉड्यूल
इसे अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया था और मेंगटियन मॉड्यूल को इस साल अक्टूबर में लॉन्च किया जाना है।
लगभग 18 मीटर (60 फीट) लंबा और 22 टन (48,500 पाउंड) वजन के, नए मॉड्यूल में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए तीन स्लीपिंग एरिया और स्पेस हैं.
यह तियांगोंग के पहले से भेजे जा चुके मॉड्यूल के साथ जुड़ कर स्पेस स्टेशन को आकार देगा.
तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन
यह एक चीनी अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे पृथ्वी से 340 से 450 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा में बनाया जा रहा है।
यह चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है और देश का पहला दीर्घकालिक अंतरिक्ष स्टेशन है।
9. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022
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इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को 2022 में दुनिया के 199 सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में से 87वें स्थान पर रखा गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
रैंकिंग उन गंतव्यों की संख्या पर आधारित थी जहां पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं।
सूचकांक में देशों का प्रदर्शन
199 देशों में जापान पहले स्थान पर है। इसके बाद सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का नंबर आता है।
जापान का पासपोर्ट बिना पूर्व वीजा के 193 देशों में प्रवेश प्रदान करता है। दूसरी ओर, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया 192 देशों में बिना किसी परेशानी के प्रवेश की अनुमति देते हैं।
एशियाई देशों में; भारत, मॉरीशस और ताजिकिस्तान बिना पूर्व वीजा के 67 देशों में परेशानी मुक्त प्रवेश के साथ 87वे स्थान पर हैं I
चीन और बोलीविया को 69वें स्थान पर रखा गया है उनके पासपोर्ट 80 गंतव्यों तक पहुंच की अनुमति देते हैं।
बांग्लादेश 104वें स्थान पर है।
32 गंतव्यों तक पहुंच के साथ पाकिस्तान के पास दुनिया भर में चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है।
अफगानिस्तान के पासपोर्ट धारकों की पहुंच सिर्फ 27 देशों में है। दूसरी ओर, इराकी पासपोर्ट 29 देशों को परेशानी मुक्त प्रवेश प्रदान करता है। इन दोनों देशों को सबसे निचले स्थान पर रखा गया है।
दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में शीर्ष 10 देशों में शामिल हैं-जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क।
10. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए बनठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया
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20 जुलाई, 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों में आरक्षण पर जयंत कुमार बंठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को इस रिपोर्ट के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
इसने राज्य में रुके हुए चुनावों को तत्काल आधार पर कराने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया और अगले दो सप्ताह में चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने को कहा।
सर्वोच्च न्यायालय राहुल वाघ द्वारा 2021 में आरक्षण के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
जयंत कुमार बंठिया आयोग की रिपोर्ट
इस रिपोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।
इस आयोग ने स्थानीय निकायों में 27 और आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है।इस प्रकार, राज्य में होने वाले स्थानीय स्वशासन के चुनावों में ओबीसी को 27% राजनीतिक आरक्षण मिलेगा।
इस रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय निकाय में ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि, यह आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वैधानिक आरक्षण को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यह 50% की आरक्षण सीमा के अधीन है।
जयंत कुमार बंथिया आयोग एक छह सदस्यीय आयोग है, जिसे मार्च 2022 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के मामले को देखने के लिए स्थापित किया गया था।
इसने 7 जुलाई 2022 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
