1. ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया
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अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) की निदेशक तनुजा नेसरी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर ब्रिटेन के सर्वदलीय संसदीय समूह (ITSappg) ने भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया।
यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के अवसर पर प्रदान किया गया I
यूनाइटेड किंगडम और विदेशों में आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, वास्तु, यूनानी और संगीतम के ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से 2014 में भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर सर्वदलीय संसदीय समूह का गठन किया गया था।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) के बारे में
स्थापना - 2017
मुख्यालय - नई दिल्ली
2. आईआरडीएआई और एनएचए दावों के निपटान के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज स्थापित करेंगे
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय विकसित करने का निर्णय लिया है।
स्वास्थ्य दावों के निपटान के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जाएगा।
IRDAI के अध्यक्ष देबाशीष पांडा ने उद्योग के प्रतिनिधित्व के साथ एक कार्य समूह बनाने का प्रस्ताव दिया है।
यह कार्य समूह यह तय करेगा कि स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए अधिक से अधिक लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए।
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)
IRDAI एक नियामक निकाय है, जिसे वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में स्थापित किया गया है।
यह देश भर में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और लाइसेंस देने में मदद करता है।
इसका गठन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अनुसार किया गया था।
IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है। इसे 2001 में दिल्ली से तेलंगाना स्थानांतरित किया गया था।
IRDAI 10 सदस्यीय निकाय है। इसमें अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक और 4 अंशकालिक सदस्य शामिल हैं। सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण “आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)” नामक भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करता है।
राष्ट्रीय स्तर पर PM-JAY को लागू करने के लिए NHA की स्थापना की गई थी।
राज्यों में, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को एक सोसाइटी या ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है।
इस योजना के कार्यान्वयन के लिए SHA को पूर्ण परिचालन स्वायत्तता दी गई है।
3. ऑपरेशन "नार्कोस"
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रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन "नार्कोस" के तहत 7.40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद किये।
ऑपरेशन नार्कोस
नशीले पदार्थ तथा मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) के खतरे पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिये, ऑपरेशन "नार्कोस" नामक कोड के साथ रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक महीने का अखिल भारतीय अभियान जून-2022 में प्रारंभ किया गया था।
RPF ने इस अवैध व्यापार में शामिल ड्रग तस्करों को निशाना बनाने के लिये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से देश भर में ट्रेनों व चिह्नित ब्लैक स्पॉट में अपनी जाँच तेज़ कर दी है।
RPF की अन्य पहलें
ऑपरेशन आहट
पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने के लिये लंबी दूरी की सभी ट्रेनों/मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा।
मेरी सहेली पहल
यह पहल महिला यात्रियों की सुरक्षा पर केंद्रित होगी। इसे सितंबर 2020 में दक्षिण-पूर्व रेलवे में एक पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। तब से इसे सभी ज़ोंनो में विस्तारित किया गया।
ऑपरेशन यात्री सुरक्षा
"ऑपरेशन यात्री सुरक्षा" के तहत RPF यात्री अपराध के खिलाफ लड़ाई में राज्य पुलिस का समर्थन करता है।
ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते
इसने 1,045 बच्चों को बचाया जो अकेले पाए गए थे या रेलवे स्टेशनों पर छोड़ दिये गए थे।
रेलवे सुरक्षा बल
RPF की टुकड़ी भारत संघ का एक सशस्त्र बल है। यह भारतीय रेल, रेल मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक सुरक्षा बल है।
RPF का इतिहास 1882 का है जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिये अपने स्वयं के गार्ड नियुक्त किये थे।
बल को 1957 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक बल घोषित किया गया था, जिसे बाद में 1985 में भारत संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में घोषित किया गया था।
रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी RPF को सौंपी गई है।
4. भारत-आर्मेनिया ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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भारत और आर्मेनिया ने 4 जुलाई को आर्मेनिया में भारत से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
येरेवन में आयोजित व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग (IGC) पर 8वें भारत-आर्मेनिया अंतर सरकारी आयोग में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
अर्मेनियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अर्मेनियाई विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान ने किया।
दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, पर्यटन, बुनियादी ढांचे, संस्कृति, संपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, फिनटेक और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की वर्तमान स्थिति पर चर्चा और समीक्षा की।
बाद में येरेवन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी (VSMU) में महात्मा गांधी सभागार का उद्घाटन किया गया।
आर्मेनिया के येरेवन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भारतीय समुदाय के 700 से अधिक छात्र चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
भारत-आर्मेनिया अंतर सरकारी आयोग (आईजीसी)
7वां आईजीसी अप्रैल 2016 में आयोजित किया गया था और 6वां आईजीसी और एफओसी 25 सितंबर 2013 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
आर्मेनिया के बारे में
यह पश्चिमी एशिया के अर्मेनियाई हाइलैंड्स में स्थित एक लैंडलॉक देश है।
सरकार के प्रमुख - प्रधान मंत्री- निकोल पशिनयान
राजधानी - येरेवन
राष्ट्रपति - वहगन काचतुर्यण
मुद्रा - ड्राम
5. चुनाव आयोग ने 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी की
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चुनाव आयोग ने 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए 5 जुलाई को अधिसूचना जारी की है.
6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू होकर 19 जुलाई तक चलेगी.
नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जुलाई है.
मौजूदा उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।
चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है और मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है।
उपराष्ट्रपति के बारे में
भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर तैयार किया गया है।
भारत में उपराष्ट्रपति का पद देश में दूसरा सर्वोच्च पद माना जाता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है।
वह राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता हैं (अनुच्छेद 64)।
वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है।
इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं।
इलेक्टोरल कॉलेज में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं।
उपराष्ट्रपति पांच साल के लिए पद धारण करते हैं।
वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर पांच साल से पहले अपना पद त्याग सकता है।
उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है।
भारत के पहले उपराष्ट्रपति - डॉ. एस राधाकृष्णन (1952)
भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति - वेंकैया नायडू (2017 से)
6. चेनकुरिंजी को जलवायु परिवर्तन से बचाना
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चेनकुरिंजी (ग्लूटा ट्रैवनकोरिका) अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक स्थानिक प्रजाति है। जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी संख्या लगातार कम हो रही है.
चेनकुरिंजी के बारे में
यह एनाकार्डियासी परिवार से संबंधित है।
यह पेड़ कभी आर्यनकावु दर्रे, कोल्लम जिला (केरल) के दक्षिणी हिस्सों की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से इस क्षेत्र से इसकी उपस्थिति तेजी से घट रही है।
यह जलवायु परिवर्तन के लिए अतिसंवेदनशील है और कम पुनर्जनन के कारण इन प्रजातियों की वर्तमान स्थिति काफी खराब है।
इन पेड़ों की पर्याप्त संख्या है लेकिन उनमें से अधिकांश उत्पादक नहीं हैं, जिससे इसकी आबादी में नकारात्मक प्रवृत्ति पैदा हो रही है।
अधिकांश पेड़ों में फूल और फल की दर काफी ख़राब है।
पेड़ के औषधीय गुण
इसमें औषधीय गुण है और इसका उपयोग रक्तचाप को कम करने और गठिया के इलाज के लिए किया जाता है।
वन विभाग ने 'चेनकुरिंजी बचाओ' अभियान शुरू किया है।
7. हरदीप एस पुरी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर हितधारकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की
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केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 4 जुलाई को भारत में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया।
बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की।
इसमें पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और तेल एवं गैस सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।
पुरी ने कहा कि जब ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाएगा तो जीवाश्म ईंधन उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों से पार पाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि यह 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में भारत की यात्रा को गति प्रदान करेगा।
सरकार ऊर्जा आयात करने के लिए ₹12 लाख करोड़ खर्च कर रही है।
भारत की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों और प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक तत्वों की उपस्थिति के कारण, हरित हाइड्रोजन उत्पादन में काफी संभावनाएं हैं।
तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों ने इस क्षेत्र में कई पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से कुछ इस साल ही परिणाम दिखाना शुरू कर देंगी।
भारत 2050 तक 12-13 ट्रिलियन डॉलर का उद्योग बनाने और एक प्रमुख वैश्विक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने में सक्षम है।
ग्रीन हाइड्रोजन क्या है?
ग्रीन हाइड्रोजन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन गैस है।
पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी को विभाजित करने के लिए एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है।
इस विधि में पानी में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को अलग करने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग किया जाता है।
यदि यह बिजली अक्षय स्रोतों से प्राप्त की जाती है, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किए बिना ऊर्जा का उत्पादन होगा।
ब्राउन हाइड्रोजन
यह कोयले का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है जहां उत्सर्जन को हवा में छोड़ा जाता है।
ग्रे हाइड्रोजन
यह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है जहां संबंधित उत्सर्जन हवा में छोड़ा जाता है।
नीला हाइड्रोजन
यह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, जहां कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन पर रोक लगा दिया जाता है।
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की क्षमता
भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है।
वर्तमान में भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावॉट है, जो भारत में कुल ऊर्जा क्षमता का 36 फीसदी है।
भारत 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता की वृद्धि करेगा।
सौर और पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्त्रोत हैं।
अन्य विकल्प जैसे बायोमास ऊर्जा, मेथनॉल-आधारित सम्मिश्रण और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है।
8. होटल, रेस्टोरेंट ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते
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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 4 जुलाई को होटल और रेस्तरां को फूड बिल में सर्विस चार्ज "स्वचालित रूप से या डिफ़ॉल्ट रूप से" जोड़ने से रोक लगा दिया है।
अगर कोई भी रेस्टोरेंट या होटल सर्विस चार्ज ग्राहकों से वसूलता है तो वह उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अगर कोई रेस्टोरेंट या होटल ग्राहकों से सर्विस चार्ज लेता है तो वह नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (एनसीएच) पर शिकायत दर्ज करा सकता है।
इस संबंध में उपभोक्ता आयोग या जिला कलेक्टर के पास भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
कोई भी होटल या रेस्तरां किसी ग्राहक को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
सेवा शुल्क देना ग्राहक के ऊपर निर्भर करेगा कि दिया जाएगा या नहीं।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है।
इसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और शिकायत/अभियोजन की कार्यवाही करने का अधिकार है।
इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे-
मुख्य आयुक्त
दो आयुक्त, वे प्रत्येक माल और सेवाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे।
इसमें एक जांच विंग होगा जिसकी अध्यक्षता एक महानिदेशक करेंगे।
जिला कलेक्टरों को भी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों की जांच करने का अधिकार होगा।
9. यैर लैपिड आधिकारिक तौर पर इज़राइल के नए प्रधान मंत्री बने
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येश अतीद पार्टी के नेता, यैर लैपिड को आधिकारिक तौर पर इज़राइल के 14 वें प्रधान मंत्री के रुप में चुना गया हैI
लैपिड का कार्यकाल छोटा हो सकता है क्योंकि वे एक नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले कार्यवाहक सरकार के प्रमुख बनाए गए हैं।
लैपिड ने निवर्तमान प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का स्थान लिया हैI
लैपिड एक इजरायली राजनीतिज्ञ और एक पूर्व पत्रकार हैं।
उन्होंने पहले 2021 से 2022 तक इज़राइल के वैकल्पिक प्रधान मंत्री और विदेश मामलों के मंत्री के रूप में भी कार्य किया है
2012 में राजनीति में आने से पहले, लैपिड एक लेखक, टीवी प्रजेन्टर और न्यूज़ एंकर थे।
इज़राइल के बारे में
इज़राइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिणपूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है।
सन् 1948 में आधुनिक इसरायल राष्ट्र की स्थापना हुई थी।
संसद् का चुनाव सार्वदेशिक मताधिकार के आधार पर अनुपाती-प्रतिनिधित्व-पद्धति से प्रति चार वर्ष के लिए कराया जाता है।
इज़राइल को आर्थिक और औद्योगिक विकास में दक्षिण पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में सबसे उन्नत देश माना जाता है।
राजधानी- येरुशलम
राष्ट्रपति- इसाक हर्ज़ोग
मुद्रा- इजरायली नई शेकेल
10. क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023
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क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटी रैंकिंग 2023 हाल ही में प्रकाशित की गई। इस रैंकिंग में लंदन को सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया है।
क्यूएस रैंकिंग दुनिया भर के 140 शहरों के लिए जारी की गई है।
लंदन को उन छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, जो विश्वविद्यालय मानकों, सामर्थ्य और छात्र सुविधाओं के मामले में विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं।
भारतीय शहर
भारत का सर्वोच्च रैंक वाला छात्र शहर मुंबई है।
वैश्विक स्तर पर इसे 103वें स्थान पर रखा गया है।
मुंबई के बाद बेंगलुरु 114वें स्थान पर है।
चेन्नई और दिल्ली ने सूची में अपनी प्रविष्टियां दर्ज की हैं और उन्हें क्रमशः 125वें और 129वें स्थान पर रखा गया है।
अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2018-19 के अनुसार, भारतीय विश्वविद्यालयों में नामांकित अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या सिर्फ 47,427 थी।
भारत ने 2023 तक 200,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है, जो कि वर्तमान कुल का चार गुना है।
विश्व के शहरों की रैंक
लंदन के बाद सियोल और म्यूनिख दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
ज्यूरिख और मेलबर्न को चौथे और पांचवें स्थान पर रखा गया है।
ब्यूनस आयर्स ने लैटिन अमेरिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसे 23वां रैंक दिया गया है।
अरब क्षेत्र में सबसे अच्छा छात्र शहर दुबई है। इसे वैश्विक स्तर पर 51वें स्थान पर रखा गया है।
