1. राष्ट्रीय किसान दिवस
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हर साल 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसानों द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था और समाज में किए गए योगदान को पहचानने और उनका सम्मान करने के लिए यह दिन मनाया जाता है।
दिन की पृष्ठभूमि
2001 में भारत सरकार ने किसान नेता और भारत के 5 वें प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह को सम्मानित करने के लिए 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में हुआ था।
वह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक 170 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कभी संसद का सामना नहीं किया।
1979 में उन्हें भारत का उप प्रधान मंत्री बनाया गया था जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधान मंत्री थे।
वे दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे पहली बार 3 अप्रैल 1967- 25 फरवरी 1968 को मुख्यमंत्री बने। 18 फरवरी 1970- 1 अक्टूबर 1970 को वे पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
2. विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस
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अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस विश्वभर में प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस दिवस का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को बनाए रखना तथा अल्पसंख्यकों के सम्मान के प्रति जागरूकता पैदा करना है।
यह दिवस विभिन्न जातीय मूल के अल्पसंख्यक समुदायों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है।
सरकार इस दिन गैर-भेदभाव और समानता के उनके अधिकारों की गारंटी के प्रयासों को सुनिश्चित करती है।
2022 का विषय "ऑल इन 4 माइनॉरिटी राइट्स" है।
भारत में इस दिवस का आयोजन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी।
दिन की पृष्ठभूमि
संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर, 1992 को धार्मिक या भाषाई राष्ट्रीय या जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर वक्तव्य को अपनाया और प्रसारित किया।
अल्पसंख्यक कौन हैं?
संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350A तथा 350B में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन इसकी परिभाषा नहीं दी गई है।
भारत में, अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी (पारसी) और जैन धर्मों पर लागू होते हैं।
3. गोवा मुक्ति दिवस
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पुर्तगाली औपनिवेशिक ताकतों को हराने और 1961 में गोवा को आजाद कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन विजय' की सफलता को चिह्नित करने के लिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था।
यह गोवा के लोगों और पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आजादी के बाद ही गोवा को राज्य का दर्जा मिला था।
गोवा मुक्ति दिवस का इतिहास
गोवा में पुर्तगाली औपनिवेशिक उपस्थिति 1510 में शुरू हुई, जब अफोंसो डी अल्बुकर्क ने एक स्थानीय सहयोगी तिमय्या की मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर राजा को हराया।
पुर्तगालियों ने मराठों और दक्कन सल्तनतों के साथ लगातार लड़ाई लड़ी। 1812 और 1815 के बीच गोवा पर अंग्रेजों का संक्षिप्त कब्जा था। 1843 में, राजधानी को वेल्हा गोवा से पणजी में स्थानांतरित कर दिया गया था।
गोवा भारत में पुर्तगाल का सबसे बेशकीमती अधिकार था और एस्टाडो दा इंडिया पोर्टुगुसा या भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र था।
गोवा राष्ट्रवाद के पिता के रूप में जाने जाने वाले ट्रिस्टाओ डी ब्रागांका कुन्हा जैसे नेताओं ने 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गोवा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की।
1946 में, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गोवा में एक ऐतिहासिक रैली का नेतृत्व किया जो गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक क्षण बन गया।
स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई?
1947 के बाद, पुर्तगाल ने अपने भारतीय परिक्षेत्रों की संप्रभुता के हस्तांतरण पर स्वतंत्र भारत के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया।
भारत सरकार ने अंततः घोषणा की कि गोवा को "या तो पूर्ण शांति के साथ या पूर्ण बल के साथ" भारत में शामिल होना चाहिए।
18 और 19 दिसंबर, 1961 को 'ऑपरेशन विजय' नामक एक पूर्ण सैन्य अभियान चलाया गया, जिससे भारत द्वारा गोवा का विलय कर लिया गया।
परिणामस्वरूप, गोवा, दमन और दीव भारत के केंद्र शासित प्रदेश बन गए।
1987 तक गोवा केंद्र शासित प्रदेश बना रहा और फिर भारत का 25वें राज्य का दर्जा दिया गया।
4. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह 2022 के तहत 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान का उद्घाटन किया
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केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने 19 दिसंबर को नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2022 के तहत एक राष्ट्रव्यापी अभियान 'प्रशासन गांव की ओर' का उद्घाटन किया। उन्होंने सुशासन सप्ताह पोर्टल का भी शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
5 दिनों के अभियान में, देश भर के जिला कलेक्टरों द्वारा चिन्हित 300 से अधिक नई सेवाओं को ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए जोड़ा जाएगा।
जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान देश के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा।
अभियान में 700 से अधिक जिला कलेक्टर भाग लेंगे और अधिकारी तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे।
इस माह की 10 से 18 तारीख तक आयोजित सुशासन सप्ताह 2022 के प्रारंभिक चरण के दौरान, जिला कलेक्टरों ने सेवा वितरण के लिए 81 लाख से अधिक आवेदनों की पहचान की है।
इसके साथ ही राज्य शिकायत में 19 लाख से अधिक लोक शिकायतों का निवारण राज्य पोर्टल के माध्यम से किया जाना है।
जिला स्तरीय कार्यशालाओं में चर्चा के लिए 373 सर्वश्रेष्ठ सुशासन प्रथाओं की पहचान की गई। कार्यशाला इस महीने की 23 तारीख को आयोजित की जाएगी।
19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह-2022 के 'सुशासन सप्ताह' के दौरान लोक शिकायतों में सफलता की 43 कहानियां भी साझा की जाएंगी।
सुशासन क्या है?
सुशासन का अर्थ उन प्रक्रियाओं और संस्थानों से है जो ऐसे परिणाम उत्पन्न करते हैं जो समाज की जरूरतों को पूरा करते हुए संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं।
संविधान एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांतों पर आधारित है, जो लोकतंत्र, कानून के शासन और अपने नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक मुख्य रूप से सरकार के कुशल कामकाज से संबंधित है।
सुशासन के सिद्धांत
भाग लेना
कानून के नियम
पारदर्शिता
जवाबदेही
आम सहमति उन्मुखीकरण
इक्विटी
प्रभावशालिता और दक्षता
जवाबदेही
5. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस
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प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसीएक प्रवासी को किसी भी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो अपने निवास स्थान से दूर एक अंतरराष्ट्रीय सीमा या किसी राज्य के भीतर जा रहा है या चला गया है।
संयुक्त राष्ट्र ने एक ट्वीट में कहा, दुनिया में हर 30 में से एक व्यक्ति प्रवासी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2020 में 281 मिलियन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे।
दिन की पृष्ठभूमि
4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया।
18 दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाया था।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2022 के लिए किसी थीम की घोषणा नहीं की गई है।
6. विजय दिवस
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1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में राष्ट्र 16 दिसंबर को विजय दिवस मना रहा है। इस दिन, भारत देश की रक्षा करने वाले सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है।
भारत विजय दिवस क्यों मनाता है?
16 दिसंबर 1971 को भारत ने 13 दिनों तक युद्ध करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीत लिया था।
पाकिस्तानी सेना के प्रमुख, जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण भी था।
युद्ध के परिणामस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था।
इस दिन को बांग्लादेश में 'बिजॉय डिबोस' के रूप में भी मनाया जाता है, जो पाकिस्तान से देश की औपचारिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस साल बांग्लादेश अपना 52वां बिजॉय दिवस मना रहा है.
युद्ध में 3,800 से अधिक भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी।
युद्ध के आठ महीने बाद, अगस्त 1972 में, भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौता किया।
समझौते के तहत, भारत 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को रिहा करने पर सहमत हुआ।
युद्ध क्यों हुआ?
इस्लामाबाद सरकार के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह से युद्ध शुरू हुआ था।
पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों और अल्पसंख्यक हिंदू आबादी पर अत्याचार कर रही थी।
एक अनुमान के मुताबिक 300,000-500,000 के बीच नागरिक पाकिस्तानी सेना द्वारा मारे गए थे।
पूर्व भारतीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से भागे लोगों को शरण देने का फैसला किया।
1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध कैसे शुरू हुआ?
युद्ध की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को 11 भारतीय एयरबेस पर हवाई हमले किए।
बदले में, इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को पाकिस्तान के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने का आदेश दिया।
7. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस
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भारत में हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इस दिन का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा किया जाता है जो ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लागत प्रभावी ऊर्जा उत्पादन और संसाधन संरक्षण के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रस्तुत करना है।
यह दिन लोगों को जलवायु परिवर्तन के शमन की दिशा में समग्र विकास को लक्षित करते हुए, भविष्य के लिए आगे की योजना बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है।
भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का लक्ष्य लोगों में ऊर्जा के महत्त्व के साथ ही साथ बचत और ऊर्जा की बचत के माध्यम से संरक्षण बारे में जागरुक करना है।
ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मना रहा है।
1991 से 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
ऊर्जा संरक्षण क्या है?
ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है- ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को कम करके कम ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा की बचत करना।
ऊर्जा संरक्षण एक सचेत, व्यक्तिगत प्रयास है, और वृहद स्तर पर, यह ऊर्जा दक्षता की ओर ले जाता है।
ऊर्जा संरक्षण का अंतिम लक्ष्य स्थायी ऊर्जा की ओर पहुंचना है।
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 को भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के लक्ष्य के साथ अधिनियमित किया गया था।
8. ऊर्जा मंत्रालय "ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022" मनाएगा
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विद्युत मंत्रालय 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर "ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022" मनाएगा। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
भारत की माननीय राष्ट्रपति इस अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार, राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करेंगे और ईवी यात्रा पोर्टल भी लॉन्च करेंगी।
आयोजन के प्रमुख आकर्षण
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) 2022
नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड्स (NEEIA) 2022
स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2022
'ईवी-यात्रा पोर्टल' और मोबाइल ऐप लॉन्च
ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में उभरती नई प्रौद्योगिकियों पर सत्र
ईवी-यात्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप
"ईवी यात्रा" नामक मोबाइल एप्लिकेशन को निकटतम सार्वजनिक ईवी चार्जर में इन-व्हीकल नेविगेशन की सुविधा के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है।
इस मोबाइल एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से एंड्राइड और आईफ़ोन स्मार्टफ़ोन पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इन-व्हीकल नेविगेशन की सुविधा के लिए इस मोबाइल एप्लिकेशन को विकसित किया है।
9. आईआईटी दिल्ली ने उद्योग दिवस के चौथे संस्करण का आयोजन किया
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आईआईटी दिल्ली का प्रमुख उद्योग-अकादमिक साझेदारी कार्यक्रम, उद्योग दिवस 2022, 10 दिसंबर, 2022 को आयोजित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
के अनंत कृष्णन, कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र हैं, इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।
दिन भर चलने वाले इस आयोजन के चौथे संस्करण ने उद्योग जगत को यह देखने का अवसर दिया कि कैसे आईआईटी दिल्ली ऐसी तकनीकों को विकसित करने के लिए काम कर रहा है जिससे उद्योग और समाज दोनों को लाभ होगा।
इस कार्यक्रम में 15 से अधिक बड़े कॉर्पोरेट और व्यावसायिक घरानों के शीर्ष नेतृत्व उपस्थित रहे।
इस कार्यक्रम में उद्योग के नेताओं, वैज्ञानिकों, आईआईटी दिल्ली के संकाय, शोध विद्वानों और छात्रों ने भाग लिया।
आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित 70 से अधिक अत्याधुनिक तकनीकों को उद्योग दिवस पर उत्पाद प्रदर्शनों के रूप में प्रदर्शित किया गया।
उद्योग दिवस 2022 की थीम
उद्योग दिवस 2022 चार विषयों पर केंद्रित था जो भारत के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता में बनाए गए हैं।
ये विषय हैं - हेल्थकेयर, इलेक्ट्रिक वाहन, संचार प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा तथा पर्यावरण।
10. मानवाधिकार दिवस
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विश्व भर में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इसका उद्देश्य समानता, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और मानव गरिमा की सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
प्रत्येक व्यक्ति जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा या सामाजिक स्थिति के आधार पर भिन्न होने के बावजूद मानवाधिकारों का हकदार है।
यह दिन व्यापक रूप से लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
2022 का विषय - गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय।
दिन की पृष्ठभूमि
1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) की स्मृति में 1950 से हर साल यह दिवस मनाया जाता है।
द्वितीय विश्व युद्ध और इसके गंभीर परिणामों ने स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों के विषय पर जोर देने की आवश्यकता को महसूस किया क्योंकि नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों, विकलांग लोगों, समलैंगिकों और अन्य लोगों के बड़े पैमाने पर विनाश ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था।
मानव इतिहास के इन सबसे काले अध्यायों ने सरकारों और शासकों के अमानवीय दुर्व्यवहारों के खिलाफ मानव अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता को बल प्रदान किया।
आखिरकार, विभिन्न देशों की सरकारों ने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय निकाय (संयुक्त राष्ट्र) के गठन का संकल्प लिया।
संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने 16 फरवरी, 1946 को मानवाधिकारों पर एक आयोग की स्थापना की।
अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला अन्ना एलेनोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में आयोग ने यूडीएचआर का मसौदा तैयार किया, जिसे 56 सदस्य देशों ने 10 दिसंबर, 1956 को अपनाया था।
यूडीएचआर क्या है?
UDHR के तहत मानवीय दृष्टिकोण और राज्य तथा व्यक्ति के बीच संबंध को लेकर कुछ सामान्य बुनियादी मूल्यों का एक सेट स्थापित किया है।
इसमें 30 अनुच्छेद शामिल हैं जो मौलिक मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला को रेखांकित करते हैं, जिसके लिए दुनिया भर के सभी लोग हकदार हैं।
