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By admin: Sept. 30, 2022

1. दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट अदानी ग्रीन द्वारा शुरू किया गया

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गौतम अडानी के स्वामित्व वाली अदानी ग्रीन एनर्जी ने जैसलमेर, राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट पवन-सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है। पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र दोनों एक ही स्थान पर स्थित हैं।

सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता 600 मेगावाट है और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापित क्षमता 150 मेगावाट है।

कंपनी ने भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ बिजली खरीद समझौता किया है।समझौते के तहत अगले 25 वर्षों के लिए एसईसीआई द्वारा संयंत्र में उत्पन्न बिजली को 2.69 किलोवाट प्रति घंटे की दर से खरीदा  जाएगा ।

By admin: Sept. 28, 2022

2. दुबई में आयोजित 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया

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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव 28 सितंबर 2022 को दुबई,संयुक्त अरब अमीरात में हुई 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट (डब्ल्यूजीईएस) के दौरान हुई मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए।

डब्ल्यूजीईएस  का आयोजन दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी , वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गनाइजेशन, और दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी द्वारा आयोजित किया गया है।

8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का थीम: क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलाबोरेशन: द रोडमैप टू नेट-जीरोहै।

वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट में हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन(ग्लोबल अलायन्स ओं ग्रीन इकोनोमी) के शुभारंभ की घोषणा की।

'हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन' का उद्देश्य विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाने, उनकी हरित अर्थव्यवस्था संक्रमण परियोजनाओं के लिए समर्थन प्रदान करने और ज्ञान का आदान-प्रदान करने के लिए जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए देशों का एक गठबंधन बनाना है।


By admin: Sept. 27, 2022

3. धर्मेंद्र प्रधान ने 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 का उद्घाटन किया

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केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 27 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया।

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) स्किल्स द्वारा दो दिवसीय (27-28 सितंबर) शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है।

13वें फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 का विषय: “एजुकेशन टू एम्प्लोयाबिलिटी -मेकिंग इट हैपन” (Education to Employability - Making It Happen.”)

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)

यह भारत में शीर्ष व्यापारिक घरानों का एक व्यापारिक लॉबी समूह है जिसकी स्थापना घनश्याम दास बिड़ला ने की थी।

इसकी स्थापना 1927  में हुई थी

यह उद्योग के विचारों और चिंताओं को व्यक्त करता है और उद्योग और व्यवसाय के पक्ष में नीति बनाने के लिए सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करता है।

मुख्यालय: नई दिल्ली

अध्यक्ष: संजीव मेहता

By admin: Sept. 27, 2022

4. राष्ट्रपति मुर्मू ने आईसीएमआर-राष्ट्रीय विषाणु विज्ञानं संस्था, साउथ जोन, बेंगलुरु के लिए आधारशिला का अनावरण किया

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 सितंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार की उपस्थिति में वर्चुअल मोड में बेंगलुरु में आईसीएमआर-राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) पुणे, की दक्षिण क्षेत्र  के कैंपस  केआधारशिला का अनावरण किया।

राष्ट्रीय विषाणु  विज्ञानं  संस्था के क्षेत्रीय कैंपस की स्थापना केंद्र सरकार के प्रधानमंत्रीआयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन  का हिस्सा है।

प्रधानमंत्रीआयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम)

  • प्रधानमंत्रीआयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को  ,25 अक्टूबर 2021 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू  किया गया था।
  • योजना पर कुल परिव्यय 64,180 करोड़ रुपये है और योजना की अवधि 2021-22 से 25-26 तक है।
  • प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है।
  • इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल में अंतराल को भरना है।
  • यह 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए सहायता प्रदान करेगा।
  • इसके अलावा, सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
  • इस योजना के तहत, एक स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान((नागपुर में स्थापित)), वायरोलॉजी के लिए चार नए क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान, डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच, नौ जैव सुरक्षा स्तर- III प्रयोगशालाएं, रोग नियंत्रण के लिए पांच नए क्षेत्रीय राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
  • एशिया में पहली बार, व्यापक चिकित्सा सुविधाओं वाले कंटेनर-आधारित दो अस्पताल हर समय तैयार रखे जाएंगे, जिन्हें देश में किसी भी आपदा याविपदा के समय स्थिति से निपटने के लिए रेल या हवाई मार्ग के जरिए तेजी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी)

  • राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के प्रमुख संस्थानों में से एक है।
  • यह पुणे, महाराष्ट्र राज्य में 1952 में आईसीएमआर और रॉकफेलर फाउंडेशन अमेरिका  के तत्वावधान में विषाणु (वायरस) अनुसंधान केंद्र  के रूप में स्थापित किया गया था।
  • अब यह पूरी तरह से आईसीएमआर द्वारा वित्त पोषित है।
  • एनआईवी हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा के लिए राष्ट्रीय केंद्र भी है।
  • एनआईवी को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की सहयोगी प्रयोगशालाओं में से एक के रूप में नामित किया गया है।
  • अध्यक्ष: डॉ प्रिया अब्राहम

फुल फॉर्म

एनआईवी/NIV: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी

आईसीएमआर/ICMR: इंडियन कौंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च

पीएम-अभिम/PM-ABHIM :  प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन

By admin: Sept. 26, 2022

5. चेन्नई में एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित

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देश में  प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक के पर्यावरण के अनुकूल विकल्प को बढ़ावा देने के लिए, 26 सितंबर 2022 को चेन्नई, तमिलनाडु में “प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्प और स्टार्टअप -2022 के सम्मेलन” का उद्घाटन किया गया।

सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।

भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था ।

यह सम्मेलन स्टार्टअप्स को प्राकृतिक रेशों जैसे कयर, खोई, चावल और गेहूं की भूसी, पौधे और कृषि अवशेष, केला और सुपारी के पत्ते, जूट और कपड़े जैसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री: भूपेंद्र यादव



By admin: Sept. 26, 2022

6. उड़ीसा का गांव 'गोविंदपुर' पक्षी गांव घोषित किया गया

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ओडिशा के बरगढ़ जिले में हीराकुंड झील के पास स्थित गोविंदपुर गांव ने खुद को "पक्षी गांव" घोषित कर दिया है। गांव के निवासियों ने इस क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त रखने और प्रवासी पक्षियों की घोंसलों की  रक्षा करने का संकल्प लिया है।

गोविंदपुर गांव लखनपुर वन्यजीव सीमा के भीतर स्थित है और स्थानीय लोगों ने हीराकुंड वन्यजीव प्रभाग के मार्गदर्शन मेंयह पहल की है।

हर साल लगभग 100 प्रजातियों के 2 लाख से अधिक पक्षी, अक्टूबर में 746 वर्ग किमी में फैले जलाशयमें प्रजनन के लिए हीराकुंड जलाशय में प्रवास करने के लिए आतेहैं और यहाँ लगभग  छह महीने तक रहते हैं।

हीराकुंड बांध

हीराकुंड बांध, ओडिशा के संबलपुर जिले में महानदी नदी पर बना दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। बांध 25.79 किमी लंबा है और इसमें एक कृत्रिम झील है जिसे हीराकुंड जलाशय कहा जाता है।

यह एक बहुउद्देशीय नदी परियोजना है जिसकी कल्पना महानदी नदी में विनाशकारी बाढ़ की पुनरावृत्ति के बाद 1937 में एम. विश्वेश्वरैया ने की थी।

बांध का निर्माण 1947 में शुरू हुआ था और 1957 में इसका उद्घाटन किया गया था।

दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध पाकिस्तान में सिंधु नदी पर तारबेला बांध है।

भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बाणासुर सागर बांध है, जो करमनाथोडु नदी पर है जो काबिनी नदी की सहायक नदी है। यह केरल में है। 

यह तारबेला बांध के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भी है।

By admin: Sept. 25, 2022

7. भगत सिंह के नाम पर होगा चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम : पीएम

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2022 को अपने मासिक मन की बात रेडियो कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा।

20 अगस्त 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच हवाई अड्डे का नाम शहीद-ए-आजम भगत सिंह रखने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के बाद प्रधान मंत्री की घोषणा हुई।

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की निर्माण लागत हरियाणा, पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच साझा की जाएगी।

चंडीगढ़ केंद्र सरकार के प्रशासन के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश है और हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है।

स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर को है।


By admin: Sept. 25, 2022

8. मनसुख मंडाविया ने सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना की वर्षगांठ के अवसर पर ‘आरोग्य मंथन’ का उद्घाटन किया

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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉ मनसुख मंडाविया ने 25 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में दो दिवसीय (25-26 सितंबर 2022) आरोग्य मंथन 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय) के 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा आरोग्य मंथन का आयोजन किया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एनएचए एबी पीएम-जेएवाई और एबीडीएम की कार्यान्वयन एजेंसी है।

इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रतिदिन 4.5 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए जा रहे हैं और इसे प्रतिदिन 10 लाख आयुष्मान कार्ड तक बढ़ाने का लक्ष्य है। एबी पीएम-जय के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है।

एबी पीएम-जय की उपलब्धियां

इस अवसर पर  मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण 2021 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • यह योजना वर्तमान में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है.
  • 19 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को अब तक आयुष्मान  कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 52 प्रतिशत पुरुष और 48 प्रतिशत महिलाएं थीं।
  • एबी पीएम-जय ,योजना के तहत, देश भर के अस्पतालों में 3.8 करोड़ मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 46% सार्वजनिक अस्पतालों में और 54% निजी अस्पतालों में भर्ती हुए।
  • इनमें से 52% रोगी पुरुष थे और 48% महिलाएं थीं।

एबी पीएम-जय के तहत मरीजों के नामांकन में राज्यों का प्रदर्शन

  • गोवा, केरल, हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष पांच राज्य थे, जिनमें एबी पीएम-जेएवाई के अनुसार सूचीबद्ध अस्पतालों ने सबसे अधिक रोगियों को भर्ती किया।
  • हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम शीर्ष पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्य थे।
  • पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप और लद्दाख शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश थे

एबीडीएम का प्रदर्शन

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि भारत में 24 करोड़ से अधिक आभा (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) संख्या प्रदान किये गए हैं । 

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय)

  • आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर, 2018 को रांचीझारखंड में शुरू की गई थी।
  • यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य  लाभार्थियों  को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख  रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है।  इसमें अस्पताल में  माध्यमिक और तृतीयक देखभाल शामिल है

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)

  • प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीने 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का शुभारंभ किया।
  • इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य आईडी(जिसे अब आभा संख्या कहा जाता है ) प्रदान करना है जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी काम करेगा, जिससे व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को मोबाइल एप्लिकेशन की मदद से जोड़ा और देखा जा सकता है। यह  डेटा डॉक्टरों, अस्पतालों, स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए उपलब्ध होगा ताकि मरीजों को निर्बाध स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जा सके।
  • यह स्वैच्छिक है और किसी भी नागरिक को इसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: डॉ राम सेवक शर्मा

By admin: Sept. 25, 2022

9. लेह को बैंकिंग परिचालन का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण हासिल करने के लिए आरबीआई ने बैंकरों को सम्मानित किया

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लेह जिले के बैंकरों को बैंकिंग कार्यों के 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण को प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया है।

डिजिटल बैंकिंग एक बैंक द्वारा अपने वित्तीय, बैंकिंग और अन्य लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा को संदर्भित करता है।

लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है और भारत का सबसे ऊंचा जिला है।

2019 में आरबीआई ने बैंकिंग कार्यों के 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण को प्राप्त करने के लिए देश के हरराज्य के कम से कम एक जिले को पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग जिलाबनाने का प्रस्ताव रखा था ।

केरल का त्रिशूर जिला अगस्त 2021 में देश का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग जिला बन गया।

केरल भारत का पहला राज्य भी है जिसने एक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता रखने के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है।

By admin: Sept. 24, 2022

10. पीयूष गोयल ने बाली में जी 20 मंत्रियों डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान सुधार बैठक में भाग लिया

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भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान सुधार पर एक चर्चा में भाग लिया, जिसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के  व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) कैथरीन ताई द्वारा 21 सितंबर को बाली, इंडोनेशिया में जी 20 मंत्रिस्तरीय बैठक 2022 के मौके पर बुलाया गया था।

12-17 जून 2022 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 12वें विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने अगले दो वर्षों में विवाद निपटान निकाय को पुनर्जीवित करने का वादा किया था।

विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान प्रणाली

विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक निकाय है जिसे 1995 में दुनिया में नियम आधारित व्यापार प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था औ साथ ही यह सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को भी सुलझाता है।

अगर किसी एक सदस्य देश को लगता है की दूसरा देश व्यापार के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वहदूसरे सदस्य देश के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में शिकायत कर सकता है।

विश्व व्यापार संगठन में विवाद निपटान तंत्र दो स्तरीय प्रक्रिया है।

सबसे पहले, सदस्य देशों को परामर्श के माध्यम से अपने विवाद को निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

यदि यह विफल हो जाता है तो विश्व व्यापार संगठन का विवाद निपटान निकाय विवाद को देखने के लिए एक पैनल नियुक्त करता है।

देशों को पैनल के फैसले के खिलाफ विवाद निपटान निकाय द्वारा गठित अपीलीय निकाय में अपील करने का अधिकार है। अपीलीय निकाय का निर्णय विश्व व्यापार संगठन के देशों पर बाध्यकारी है।

विवाद निपटान प्रणाली पर संयुक्त राज्य अमेरिका की आपत्ति

संयुक्त राज्य सरकार ने 2019 से डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय में सदस्यों की नियुक्ति को अवरुद्ध कर दिया है। डब्ल्यूटीओ की अपीलीय निकाय संरचना वर्तमान में काम नहीं कर रही है लेकिन पैनल प्रणाली अभी भी काम कर रही है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय प्रणाली को समाप्त करना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि यह मुकदमेबाजी का पर्याय बन गया है और यह प्रक्रिया काफी लंबा, जटिल और महंगा हो गया है।

हालाँकि विकासशील देशों का विचार है कि विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान प्रणाली के कामकाज के लिए दो स्तरीय विवाद निपटान प्रणाली आवश्यक है।

विश्व व्यापार संगठन

  • विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता  के स्थान पर की गई थी।
  • इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में नियम आधारित व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देना है और यह सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को भी सुलझाता है।
  • विश्व व्यापार संगठन  का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
  • विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश हैं।
  • विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक: नाइजीरिया के डॉ न्गोज़ी-ओकोन्जो-इवेला
  • विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट: विश्व व्यापार रिपोर्ट

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