1. अमृत काल में महाराष्ट्र का पहला बजट 'पंचामृत' या पांच प्रमुख लक्ष्यों पर आधारित होगा
Tags: Economy/Finance State News
सोशल इंजीनियरिंग और किसानों, महिलाओं और पिछड़े समुदायों से संबंधित विशिष्ट मतदाता समूहों पर नज़र रखते हुए, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 9 मार्च को 2023-24 के लिए 6,02,008.33 करोड़ रुपये का राज्य बजट पेश किया।
खबर का अवलोकन
2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में बजट का आकार 20,740 करोड़ रुपये अधिक है।
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अमृत काल में राज्य का पहला बजट 'पंचामृत' या पांच प्रमुख लक्ष्यों पर आधारित होगा।
फडणवीस ने पांच लक्ष्यों को सूचीबद्ध किया - सतत खेती-समृद्ध किसान, समावेशी विकास, बुनियादी ढांचा विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण के अनुकूल विकास।
बजट की मुख्य बातें
प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के पूरक 'नमो शेतकरी महासंमान निधि' के तहत किसानों को छह हजार रुपये का अतिरिक्त नकद लाभ।
इस योजना से 1.15 करोड़ किसानों को लाभ होगा जबकि राज्य पर सालाना 6900 करोड़ का बोझ पड़ेगा।
पीडीएस के माध्यम से वितरित अनाज के बदले 14 आत्महत्या प्रभावित जिलों में किसानों के लिए प्रति वर्ष 1800 रुपये का नकद लाभ।
किसानों को एक रुपये की मामूली दर पर फसल बीमा प्रदान करें।
मछुआरों के लिए 508 करोड़ रुपये के परिव्यय से पांच लाख रुपये का बीमा कवर।
प्रौद्योगिकी प्रसार, फसल प्रदर्शन, मूल्य श्रृंखला विकास, बाजरा के प्रचार-प्रसार और सोलापुर में 'श्री अन्ना उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना के लिए 'महाराष्ट्र श्री अन्ना अभियान' के लिए 200 करोड़ रुपये का परिव्यय।
समावेशी विकास के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 2,843 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा।
नई योजना लेक लड़की के तहत, पीले और नारंगी राशन कार्ड धारक परिवारों को बालिका के जन्म के बाद 5,000 रुपये, कक्षा पहली में 4,000 रुपये, कक्षा छठी में 6,000 रुपये और कक्षा ग्यारहवीं में 8,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
लाभार्थी बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 75000 रुपये की नकद राशि प्रदान की जायेगी।
महिला यात्रियों को राज्य परिवहन की बसों से यात्रा करने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
प्रदेश में कार्यरत 81 हजार आशा स्वयंसेवियों एवं 3500 समूह प्रवर्तकों के मानदेय में 1500 की वृद्धि।
सामाजिक न्याय के लिए 16,494 करोड़ रुपये और ओबीसी कल्याण विभाग के लिए 3,996 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा।
'मोदी आवास घरकुल योजना' नामक एक नई आवास योजना की घोषणा, जिसके तहत अगले तीन वर्षों में ओबीसी के लिएदस लाख घरों का निर्माण किया जाएगा।
अधोसंरचना के मोर्चे पर सड़कों और पुलों के लिए 14,225 करोड़ रुपये का व्यय।
एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए "मिशन लक्ष्यवेध" लागू किया जाएगा।
राज्य भर में दस पर्यटन स्थलों पर "तम्बू शहर" स्थापित किए जाएंगे।
पर्यावरण और सतत विकास पर कुल 13,437 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा।
2. कोनराड संगमा दूसरी बार बने मेघालय के मुख्यमंत्री
Tags: Person in news State News
नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के अध्यक्ष कोनराड के संगमा 7 मार्च 2023 को मेघालय के मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल फागू चौहान ने संगमा के साथ 12 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई।
खबर का अवलोकन:
एनपीपी से 8, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) से 2, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (एचएसपीडीपी) और भाजपा से 1-1 विधायक मंत्रियों ने शपथ लिया।
6 मार्च को प्रोटेम स्पीकर टिमोथी डी शिरा ने मेघालय विधानसभा के 58 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ दिलाई।
मेघालय में 60 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यूडीपी उम्मीदवार एचडी आर लिंगदोह के निधन के बाद सोहियोंग निर्वाचन क्षेत्र में मतदान स्थगित कर दिया गया था। रेसुबेलपारा के विधायक शिरा को राज्यपाल फागू चौहान ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई गई थी।
प्रेस्टन टाइनसॉन्ग और स्नियावभालंग धर बने उपमुख्यमंत्री:
राज्यपाल फागू चौहान ने एनपीपी के प्रेस्टोन त्यनसोंग और भाजपा के अलेक्जेंडर लालू हेक सहित 12 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई।
भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री:
संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
विधानसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।
एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिये मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। परन्तु उसे समयसीमा के भीतर राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है।
3. नगालैंड में पांचवी बार नेफ्यू रियो बने मुख्यमंत्री
Tags: Person in news State News
नागालैंड में नेफ्यू रियोको राज्यपाल ला गणेशनने 7 मार्च 2023 को पांचवी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।
खबर का अवलोकन:
इस दौरान कोहिमा में प्रधानमंत्री सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा आदि प्रमुख थे।
तदितुई रंगकौ जेलयांग और यानथुंगो पैटन (भाजपा) ने शिलांग में मेघालय के उप मुख्यमंत्रियों के रूप में शपथ ली।
नागालैंड में कुल 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव आयोजित किया गया था। जिसमें एनडीपीपी-बीजेपी ने 37 सीटें प्राप्त की, जिसमें एनडीपीपी की 25 सीटें औरभाजपा के खाते में 12 सीटें आई। इसके बाद एनडीपीपी और भाजपा के गठबंधन की सरकार बन गई है।
एनसीपी को 7, एनपीपी को 5, लोजपा (रामविलास), नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) और आरपीआइ (अठावले) को 2-2 और जद (यू) को एक सीट पर विजय मिली है। जबकि 4 निर्दलीय सदस्य भी जीते हैं।
एक महिला विधायक सल्हौतुओनुओ क्रूस सहित नौ विधायकों ने 7 मार्च 2023 को नगालैंड कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली।
नागालैंड के विधानसभा चुनाव के 60 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक चुनी गई हैं। नागालैंड अब तक कुल 13 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं।
भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री:
संविधान के अनुच्छेद 164में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
विधानसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।
एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिये मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। परन्तु उसे समयसीमा के भीतर राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है।
4. माणिक साहा लगातार दूसरी बार बने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री
Tags: Person in news State News
माणिक साहा ने 8 मार्च 2023 कोत्रिपुरा की राजधानी अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। श्री साहा को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
खबर का अवलोकन:
माणिक साहा के शपथ ग्रहण समारोह में रतनलाल नाथ, प्रणजीत सिंघा रॉय, प्रणजीत सिंघा रॉय, टिंकू रॉय सुशांत चौधरी आदि ने त्रिपुरा के मंत्रियों के रूप में शपथ ली है।
श्री साहा के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए।
उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कुल 60 सीटों में भाजपा को 32 सीटें प्राप्त कर सबसे बड़ी पार्टी बनी हैं। टिपरा मोथा पार्टी 13 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को 11 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस को तीन सीटें मिलीं।
भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री:
संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
विधानसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।
एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिये मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। परन्तु उसे समयसीमा के भीतर राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है।
5. भाजपा विधायक के बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त को खुली छूट
Tags: State News
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार ने चन्नागिरी के भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा के पुत्र प्रशांत मदल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले से निपटने के लिए लोकायुक्त को खुली छूट दी है और कानून अपना काम करेगा।
खबर का अवलोकन
लोकायुक्त ने चन्नागिरी के भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा के निवास और कार्यालय से 8 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की है।
विरुपक्षप्पा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड (केएस एंड डीएल) के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे।
विधायक के घर से नकदी के अलावा जमीन, सोना और चांदी में भारी निवेश के दस्तावेज भी मिले हैं।
प्रशांत के पिता के कार्यालय में 41 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद उनके आवास पर की गई तलाशी के बाद यह राशि बरामद की गई।
राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लोकायुक्त (पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान ऐसे मामलों को देखने वाला एंटी करप्शन ब्यूरो) की फिर से स्थापना की है।
लोकायुक्त क्या होता है?
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 63 के अनुसार प्रत्येक राज्य राज्य के लिए लोकायुक्त नाम के एक निकाय की स्थापना करेगा।
केंद्रीय कानून लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 प्रत्येक राज्य में एक लोकायुक्त की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है।
यह लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के आरोपों की जांच करता है।
यह सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित निवारण का काम करता है।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
इसने संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया।
लोकपाल का अध्यक्ष या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए।
आठ अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य तथा कम-से -कम 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए।
जब 2013 का अधिनियम पारित किया गया था, लोकायुक्त पहले से ही मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित कुछ राज्यों में काम कर रहे थे।
अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, अधिकांश राज्यों ने अब लोकायुक्त की स्थापना की है।
6. पुरुषोत्तम रूपाला ने बीकानेर में ऊंट उत्पाद प्रसंस्करण उपयोग और प्रशिक्षण विंग का उद्घाटन किया
Tags: State News
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 5 मार्च को आईसीएआर केंद्र, बीकानेर में 'ऊंट उत्पाद प्रसंस्करण उपयोग और प्रशिक्षण विंग' का उद्घाटन किया।
खबर का अवलोकन
आईसीएआर - बीकानेर कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र और एक स्वायत्त संगठन है।
शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में ऊंट के महत्व को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तत्वावधान में 5 जुलाई 1984 को बीकानेर में ऊंट पर एक परियोजना निदेशालय की स्थापना की।
20 सितंबर, 1995 को ऊंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र (NRCC) में अपग्रेड किया गया।
ऊँट उत्पाद प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार अवसरों का पता लगाने के लिए उत्पाद प्रसंस्करण उपयोगिता और प्रशिक्षण विंग का उद्घाटन किया गया है।
7. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कर, पंजीकरण शुल्क से छूट दी
Tags: State News
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 14 अक्टूबर, 2022 से तीन साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का फैसला किया है।
खबर का अवलोकन
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 के अनुसार, 14 अक्टूबर, 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक उत्तर प्रदेश में बेचे और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 100 प्रतिशत कर छूट दी जाएगी।
यदि खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण राज्य में ही किया जाता है तो सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को लाभ प्रदान करेगी।
सरकार की ओर से सभी जिलों के आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
ये इलेक्ट्रिक वाहन सभी ऑटोमोबाइल होंगे जो बैटरी, अल्ट्राकैपेसिटर या ईंधन सेल द्वारा संचालित होते हैं।
इनमें सभी दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV), प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) शामिल हैं।
नीति के अनुसार राज्य में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्टरी मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक वाहन क्या हैं?
इलेक्ट्रिक वाहन ऐसे वाहन हैं जो आंशिक या पूर्ण रूप से विद्युत शक्ति से संचालित होते हैं।
उनकी परिचालन लागत कम होती है और वे पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं क्योंकि वे बहुत कम या कोई जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल या डीजल) का उपयोग नहीं करते हैं।
ये वाहन बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, घटते प्राकृतिक संसाधनों आदि की समस्याओं को हल कर सकते हैं।
8. मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की
Tags: Government Schemes State News
मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मार्च को लाड़ली बहना योजना शुरू की जिसके तहत प्रत्येक महिला को एक हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
खबर का अवलोकन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में लगभग एक लाख महिलाओं की उपस्थिति में लाडली बहना योजना के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया।
राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन बढ़ाने, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार तथा पारिवारिक निर्णयों पर उनके प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जा रही है।
योजना के अंतर्गत 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की प्रदेश की मूलनिवासी महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1000 रुपये जमा किए जाएंगे।
योजना के लिए 15 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जाएंगे और 10 जून से राशि का वितरण शुरू होगा।
9. मऊगंज बना मध्य प्रदेश का 53वां जिला
Tags: State News
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मार्च को रीवा जिले की तहसील मऊगंज को प्रदेश का 53वां जिला बनाने की घोषणा की।
खबर का अवलोकन
सरकार के इस कदम का मकसद राजनीतिक रूप से अहम विंध्य क्षेत्र को राज्य कैबिनेट में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने को लेकर सरकार के खिलाफ असंतोष को खत्म करना है।
उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे मऊगंज जिले में चार तहसीलें होंगी - मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देवतालाब जिसकी आबादी छह लाख से अधिक है।
मऊगंज को जिला बनाने की लंबे समय से मांग चल रही थी।
मुख्यमंत्री ने एक समारोह में संबल योजना के तहत 27,310 हितग्राहियों के बैंक खातों में सहायता के रूप में 605 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की।
उन्होंने घोषणा की कि ‘‘15 अगस्त को नए मऊगंज जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 738 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जिनमें से अनेक मऊगंज में हैं।
मध्य प्रदेश
क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है।
इसके क्षेत्रफल का 25.14% भाग वनों से आच्छादित है।
राज्यपाल - मंगुभाई पटेल
मुख्यमंत्री - शिवराज सिंह चौहान
राजधानी - भोपाल
10. नागालैंड विधानसभा की पहली महिला विधायक बनीं हेकानी जखालू
Tags: State News
2 मार्च को, राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) की हेकानी जखालू नागालैंड विधान सभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक बनीं।
खबर का अवलोकन
जखालू ने लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नेता अज़हेतो झिमोमी को 1,536 वोटों से हराकर दीमापुर III सीट जीती।
एक अन्य एनडीपीपी महिला उम्मीदवार, सल्हौनुओनु क्रूस ने पश्चिमी अंगमी निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ सात वोटों से अपने स्वतंत्र प्रतिद्वंद्वी को हराया। दोनों नागालैंड की पहली महिला विधायक बनीं।
हेकानी जखालू के बारे में
उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन और दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में अध्ययन किया और सैन फ्रांसिस्को विश्वविद्यालय से एलएलएम किया है।
बाद में उन्होंने दिल्ली में एक लॉ फर्म में काम किया।
2005 में, वह यूथनेट नामक एक एनजीओ शुरू करने के लिए नागालैंड लौट आई, जिसका उद्देश्य "युवा सशक्तिकरण" है।
2019 में, उन्होंने बाल और महिला विकास मंत्रालय से नारी शक्ति पुरस्कर जीता।
नागालैंड राज्य
1 दिसंबर, 1963 को नगालैंड को औपचारिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी, कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया थाI
यह पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर एवं पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में असम और पूर्व में म्याँमार (बर्मा) से घिरा है।
मिथुन (ग्याल) नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है।
‘बेलीथ का ट्रैगोपन’ नागालैंड का राज्य पक्षी है।
‘कोन्याक’ सबसे बड़ी जनजाति हैं, इसके बाद आओस, तांगखुल, सेमास और अंगमी आते हैं।
अन्य जनजातियों में लोथा, संगतम, फॉम, चांग, खिम हंगामा, यिमचुंगर, ज़ेलिआंग, चाखेसांग (चोकरी) और रेंगमा शामिल हैं।
