1. राज्यसभा ने सामूहिक विनाश के हथियार संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा की
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राज्यसभा ने 21 जुलाई को सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा की।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह विधेयक सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए लाया गया है।
2005 का अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण के साधनों से संबंधित निर्माण, परिवहन, या हस्तांतरण जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है।
विधेयक में सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) से संबंधित किसी भी गतिविधि के वित्तपोषण पर रोक लगाने और ऐसी गतिविधियों के वित्तपोषकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार देने की परिकल्पना की गई है।
विधेयक का उद्देश्य
सामूहिक विनाश के हथियारों से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण पर प्रतिबंध लगाना
वित्तपोषण को रोकने के लिए केंद्र को धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों को फ्रीज करने, ज़ब्त करने या संलग्न करने का अधिकार देना
सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर रोक लगाना।
सामूहिक विनाश के हथियार क्या हैं?
ऐसे हथियार जिनसे बड़े पैमाने पर मौत और विनाश होने की संभावना होती है तथा एक शत्रु शक्ति के हाथों में इनकी उपस्थिति को एक गंभीर खतरा माना जा सकता है।
परमाणु, जैविक, रासायनिक हथियारों को सामूहिक विनाश के हथियार कहा जा सकता है।
जापान में हिरोशिमा और नागासाकी हमले में इस्तेमाल किये गए परमाणु बम सामूहिक विनाश के हथियारों में शामिल है।
सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1968 की परमाणु अप्रसार संधि, वर्ष 1972 का जैविक हथियार सम्मेलन और वर्ष 1993 का रासायनिक हथियार सम्मेलन प्रमुख हैं।
भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन जैविक हथियार सम्मेलन और रासायनिक हथियार सम्मेलन दोनों का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
2. द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गईं
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द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शीर्ष संवैधानिक पद पर काबिज होने वाली पहली आदिवासी महिला बन गई हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
वह अपने पूर्ववर्ती रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होने के बाद 25 जुलाई को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी।
64 वर्षीय मुर्मू, राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी समुदाय की महिला हैं और प्रतिभा पाटिल के बाद देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर नियुक्त होने वाली दूसरी महिला हैं।
वह भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं।
सुश्री मुर्मू को मतदान में 64 प्रतिशत और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।
उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी यशवंत सिन्हा के 3,80,177 मतों की तुलना में 6,76,803 मत प्राप्त हुए।
कौन हैं द्रौपदी मुर्मू?
प्रारंभिक जीवन
उनका जन्म 1958 में ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में हुआ था।
उनका जन्म संथाल समुदाय में हुआ था।
उन्होंने भुवनेश्वर में यूनिट II हाई स्कूल और रमा देवी कॉलेज (अब विश्वविद्यालय) में शिक्षा प्राप्त की।
उन्होंने 1979 से 1983 तक राज्य सिंचाई और बिजली विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्य किया।
फिर उन्होंने 1997 तक रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में एक शिक्षिका के रूप में काम किया।
राजनीतिक जीवन
1997 में, वह रायरंगपुर निगम के लिए चुनी गईं और नागरिक निकाय की उपाध्यक्ष बनीं।
वर्ष 2000 में सुश्री मुर्मू ने अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता।
वह पहली बार परिवहन और वाणिज्य और फिर मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री बनीं।
2015 में, सुश्री मुर्मू को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
जब झारखंड में भाजपा की सरकार थी, तब रघुबर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 में संशोधन के लिए दो विधेयक लाए।
जनजातीय क्षेत्रों में भूमि उपयोग को कृषि से वाणिज्यिक उद्देश्यों में बदलने की अनुमति देने से संबंधित इन संशोधनों ने जनजातीय समूहों और नागरिक समाज के बीच एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया।
ये अधिनियम आदिवासी समुदायों के लिए भूमि अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों के लिए लाए गए थे।
जब 2019 में झारखंड में सरकार बदली, तो सोरेन और सुश्री मुर्मू ने एक अच्छे कामकाजी संबंध बनाए।
संथाल समाज के बारे में
संथाल समुदाय, सबसे अधिक राजनीतिक रूप से सक्रिय और आदिवासी समुदायों के प्रमुख में से एक है।
संथाल गोंड, मुंडा, हो, उरांव, भील, मीना, खोंड और नागा सहित प्रमुख जनजातियों में से हैं, जो देश में आदिवासी परिदृश्य पर भी हावी हैं।
सन् 1857 के संथाल विद्रोह में कान्हू मुर्मू भाइयों के नेतृत्व में, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, संथाल झारखंड आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने में सबसे आगे रहे हैं।
राजनीतिक जीवन में संथालों में उल्लेखनीय झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन हैं।
कृपया 23 जून 2022 की पोस्ट भी देखें
3. यूएस हाउस ने भारत के लिए CAATSA छूट को मंजूरी दी
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अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक संशोधन पारित किया, जो CAATSA प्रतिबंधों के खिलाफ भारत को छूट को मंजूरी देता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह संशोधन ध्वनिमत से पारित किया गया।
यह CAATSA प्रतिबंधों के तहत भारत को रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए छूट प्रदान करता है।
अमेरिका की छूट चीन का मुकाबला करने की दिशा में है।
संशोधन राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के फ्लोर पर विचार के दौरान पारित किया गया था।
CAATSA संशोधन
CAATSA संशोधन भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी रो खन्ना द्वारा तैयार और पेश किया गया था।
यह संशोधन चीन जैसे आक्रामक देशों को रोकने में मदद करने के लिए जो बाईडेन प्रशासन से CAATSA के तहत भारत को छूट प्रदान करने की मांग करता है।
CAATSA क्या है ?
CAATSA का मतलब Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act है।
यह कानून अमेरिकी प्रशासन को उन देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है, जो रूस से प्रमुख रक्षा उपकरण खरीदते हैं।
अमेरिकी सरकार रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ लेनदेन में शामिल देशों के खिलाफ CAATSA के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
4. रसायन और उर्वरक मंत्री ने फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए दो योजनाओं की शुरुआत की
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रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 21 जुलाई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और समूहों पर ध्यान देने के साथ फार्मास्युटिकल उद्योग को मजबूत करने के लिए दो योजनाओं की शुरुआत की।
ये योजनाएं हैं-
1. फार्मास्युटिकल और मेडिकल डिवाइस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (पीएमडीपीएस)
2. सामान्य सुविधा योजना के लिए फार्मास्युटिकल उद्योगों को सहायता।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह योजना इकाई स्तर और क्लस्टर स्तर पर प्रौद्योगिकी उन्नयन के मुद्दों को हल करेगी।
सरकार फार्मा उद्योग की अपार संभावनाओं को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह योजना उद्योग को अपनी गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के उन्नयन को बढ़ाने में मदद करेगी।
यह फार्मा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगा।
यह योजना निवेश में वृद्धि करेगी, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करेगी और उद्योग को भविष्य के उत्पादों को विकसित करने में सक्षम बनाएगी।
फार्मास्युटिकल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए, जिसमें एमएसएमई एक अभिन्न अंग हैं, सरकार ऐसे व्यवसायों को शेड्यूल एम प्रमाणन या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (जीएमओ) प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
5. अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर 9वीं आसियान-भारत बैठक
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अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर 9वीं आसियान-भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 20 जुलाई को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई।
महत्वपूर्ण तथ्य
दोनों पक्षों ने आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की।
परामर्श की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से संयुक्त सचिव (आतंकवाद का मुकाबला), विदेश मंत्रालय, महावीर सिंघवी ने की।
उप सचिव (नीति), गृह मंत्रालय, सिंगापुर, पुआ कोक केओंग ने आसियान की ओर से परामर्श की सह-अध्यक्षता की।
दोनों पक्षों ने व्यापक और निरंतर तरीके से आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए आसियान-भारत कार्य योजना के ढांचे के तहत आतंकवाद, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, व्यक्तियों की तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अपराध और साइबर अपराध के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।
दोनों पक्षों के बीच संस्थागत संबंधों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई।
अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर 10वां आसियान-भारत एसओएमटीसी परामर्श 2023 में इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा।
आसियान-भारत संवाद
इसे 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू किया गया था, जो दिसंबर 1995 में पूर्ण संवाद, 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर की भागीदारी और 2012 में रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुई।
वर्तमान में आसियान-भारत सामरिक साझेदारी एक मजबूत नींव पर खड़ी है।
आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक इंडो-पैसिफिक रणनीति का केंद्र है।
इस बहुआयामी साझेदारी में कई क्षेत्रीय संवाद तंत्र और कार्य समूह शामिल हैं जो विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से बैठक करते हैं और इसमें वार्षिक शिखर सम्मेलन, मंत्रिस्तरीय और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें शामिल हैं।
चल रहे भारत-आसियान सहयोग 2021-2025 की कार्य योजना द्वारा निर्देशित है जिसे 2020 में अपनाया गया था।
आसियान के बारे में
दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ या आसियान 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में गठित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
यह दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आर्थिक विकास, शांति, सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है।
आसियान सचिवालय - इंडोनेशिया, जकार्ता।
आसियान के महासचिव - लिम जॉक होई, ब्रुनेई
आधिकारिक भाषाएँ - बर्मी, फिलिपिनो, इन्डोनेशियाई, खमेर, लाओ, मलय, मंदारिन, तमिल, थाई और वियतनामी
कामकाजी भाषा - अंग्रेजी
आसियान शिखर सम्मेलन आसियान का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है।
आसियान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार
यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एशिया में तीसरी है।
आसियान के चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) हैं।
आसियान सदस्य देश
इंडोनेशिया
मलेशिया
फिलीपींस
सिंगापुर
थाईलैंड
ब्रुनेई
वियतनाम
लाओस
म्यांमार
कंबोडिया
6. नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 - कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ शीर्ष पर
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नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने 21 जुलाई को नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स (तीसरा संस्करण) जारी किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक शीर्ष पर है।
रैंकिंग में तेलंगाना और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
कर्नाटक ने 'प्रमुख राज्यों' की श्रेणी में फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है।
मणिपुर 'पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों' की श्रेणी में सबसे ऊपर है, उसके बाद उत्तराखंड और मेघालय हैं।
'केंद्र शासित प्रदेशों' की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष पर है उसके बाद दिल्ली का स्थान है।
रैंकिंग में कर्नाटक शीर्ष पर क्यों है?
कर्नाटक एफडीआई आकर्षित करने और बड़ी संख्या में उद्यम पूंजी सौदों के कारण शीर्ष पर है।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी निर्यात और भौगोलिक संकेत पंजीकरण के मामले में भी कर्नाटक शीर्ष 'प्रदर्शनकर्ता' है।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है?
सूचकांक हर साल नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा जारी किया जाता है।
यह देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है।
पहला और दूसरा संस्करण क्रमशः 2019 और 2021 में लॉन्च किया गया था।
इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक किया जाता है।
पिछले संस्करण में उपयोग किए गए 36 संकेतकों की तुलना में इस बार 66 संकेतकों को शामिल किया गया है।
सूचकांक का महत्व
नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) के ढांचे पर तैयार की गई है जिससे देश में नवाचार विश्लेषण के दायरे को मजबूती मिलती है।
भारत की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों में नवाचार सबसे आगे है।
नवोन्मेष पर जोर देकर, भारत अपने विनिर्माण को बढ़ा सकता है और अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित कर सकता है।
यह राज्यों की नवीन क्षमताओं को प्रदर्शित करता है, उनकी क्षमता और कमजोरियों को उजागर करता है।
7. भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 लोकसभा में पारित होने के लिए सूचीबद्ध
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भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 पर लोकसभा विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 के बारे में
भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 को 1 अप्रैल, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था।
यह विधेयक अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।
यह अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा करने और क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करने का भी प्रयास करता है।
कानून की आवश्यकता
भारत वर्ष 1983 से अंटार्कटिक संधि का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है तथा इसने भारत को महाद्वीप के उन हिस्सों के नियंत्रण के लिये कानूनों के एक समूह को निर्दिष्ट करने हेतु बाध्य किया जहाँ भारत के अनुसंधान स्टेशन थे।
इस संधि ने 54 हस्ताक्षरकर्त्ता देशों के लिए उन क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को निर्दिष्ट करना अनिवार्य कर दिया, जिन क्षेत्रों पर उनके स्टेशन स्थित हैं।
अंटार्कटिका में समुद्री जीवित संसाधनों का दोहन और मानव उपस्थिति अंटार्कटिक पर्यावरण और महासागर के संरक्षण के लिए भी ऐसे कानून की आवश्यकता है।
अंटार्कटिका के बारे में
यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप और पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है।
वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत सहित कई देशों द्वारा स्थापित लगभग 40 स्थायी स्टेशनों को छोड़कर अंटार्कटिक निर्जन है।
अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत के दो अनुसंधान केंद्र हैं- 'मैत्री' और 'भारती'
भारत ने अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत अब तक यहाँ 40 वैज्ञानिक अभियान पूरे किए हैं।
8. भारत और नामीबिया ने वन्यजीव संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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भारत और नामीबिया ने 20 जुलाई को भारत में चीता को ऐतिहासिक श्रेणी में स्थापित करने के लिए वन्यजीव संरक्षण और टिकाऊ जैव विविधता उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन के प्रमुख क्षेत्र
चीतों के पूर्व के क्षेत्रों में जहां से वे विलुप्त हो गए थे, उनके संरक्षण और बहाली पर विशेष ध्यान देने के साथ जैव विविधता संरक्षण।
दोनों देशों के बीच चीता संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेषज्ञता और क्षमताओं का आदान-प्रदान।
अच्छी प्रथाओं को साझा करके वन्यजीव संरक्षण और टिकाऊ जैव विविधता का उपयोग
तकनीकी अनुप्रयोग, वन्यजीव आवासों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सृजन के तंत्र और जैव विविधता का स्थायी प्रबंधन।
जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण शासन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग।
जहां भी प्रासंगिक हो, तकनीकी विशेषज्ञता को साझा करने सहित वन्यजीव प्रबंधन में प्रशिक्षण और प्रशिक्षित कर्मियों का आदान-प्रदान।
चीता के बारे में
चीता बड़ी बिल्ली प्रजातियों में से सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, जिनके पूर्वजों को पांच मिलियन से अधिक वर्षों से मिओसीन युग में पाया जा सकता है।
यह दुनिया का सबसे तेज भूमि पर पाया जाने वाला स्तनपायी है जो अफ्रीका और एशिया में रहता है।
मानव-वन्यजीव संघर्ष, आवास की हानि और शिकार और अवैध तस्करी भारत में उनके विलुप्त होने के कारण हैं।
भारत में चीता पुन: प्रवेश परियोजना
परियोजना का मुख्य लक्ष्य भारत में व्यवहार्य चीता मेटापॉपुलेशन स्थापित करना है जो चीता को एक शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी कार्यात्मक भूमिका निभाने की अनुमति देता है।
2010 और 2012 के बीच 10 स्थानों पर सर्वेक्षण किए गए।
इस परियोजना के तहत, 5 वर्षों की अवधि में देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में 50 चीतों का प्रवेश किया जाएगा।
9. भारत और नामीबिया ने वन्यजीव संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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भारत और नामीबिया ने 20 जुलाई को भारत में चीता को ऐतिहासिक श्रेणी में स्थापित करने के लिए वन्यजीव संरक्षण और टिकाऊ जैव विविधता उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन के प्रमुख क्षेत्र
चीतों के पूर्व के क्षेत्रों में जहां से वे विलुप्त हो गए थे, उनके संरक्षण और बहाली पर विशेष ध्यान देने के साथ जैव विविधता संरक्षण।
दोनों देशों के बीच चीता संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेषज्ञता और क्षमताओं का आदान-प्रदान।
अच्छी प्रथाओं को साझा करके वन्यजीव संरक्षण और टिकाऊ जैव विविधता का उपयोग
तकनीकी अनुप्रयोग, वन्यजीव आवासों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सृजन के तंत्र और जैव विविधता का स्थायी प्रबंधन।
जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण शासन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग।
जहां भी प्रासंगिक हो, तकनीकी विशेषज्ञता को साझा करने सहित वन्यजीव प्रबंधन में प्रशिक्षण और प्रशिक्षित कर्मियों का आदान-प्रदान।
चीता के बारे में
चीता बड़ी बिल्ली प्रजातियों में से सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, जिनके पूर्वजों को पांच मिलियन से अधिक वर्षों से मिओसीन युग में पाया जा सकता है।
यह दुनिया का सबसे तेज भूमि पर पाया जाने वाला स्तनपायी है जो अफ्रीका और एशिया में रहता है।
मानव-वन्यजीव संघर्ष, आवास की हानि और शिकार और अवैध तस्करी भारत में उनके विलुप्त होने के कारण हैं।
भारत में चीता पुन: प्रवेश परियोजना
परियोजना का मुख्य लक्ष्य भारत में व्यवहार्य चीता मेटापॉपुलेशन स्थापित करना है जो चीता को एक शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी कार्यात्मक भूमिका निभाने की अनुमति देता है।
2010 और 2012 के बीच 10 स्थानों पर सर्वेक्षण किए गए।
इस परियोजना के तहत, 5 वर्षों की अवधि में देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में 50 चीतों का प्रवेश किया जाएगा।
10. कैबिनेट ने मालदीव के साथ न्यायिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव गणराज्य के न्यायिक सेवा आयोग के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह अदालत के डिजिटलीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों का दोहन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
यह दोनों देशों में आईटी कंपनियों और स्टार्ट-अप के लिए संभावित विकास क्षेत्र हो सकता है।
कानून और न्याय के क्षेत्र में सहयोग पर इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ, दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों को और गति मिलेगी।
यह न केवल दोनों देशों के बीच न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को सक्षम करेगा बल्कि "पड़ोसी पहले" नीति के उद्देश्यों को भी आगे बढ़ाएगा।
हाल के वर्षों में, भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ संबंध बहुआयामी रूप से प्रगाढ़ हुए हैं।
मालदीव के बारे में
इसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, जो उत्तर-मध्य हिंद महासागर में स्वतंत्र द्वीप देश है।
यह उत्तर से दक्षिण तक 510 मील (820 किमी) से अधिक और पूर्व से पश्चिम तक 80 मील (130 किमी) तक फैला हुआ है।
अर्थव्यवस्था का आधार -मत्स्य पालन, पर्यटन
उद्योग - हस्तशिल्प या कुटीर जिसमें कॉयर (नारियल-भूसी फाइबर) और कॉयर उत्पाद, मछली डिब्बाबंदी और नाव निर्माण शामिल हैं।
राजधानी - माले
राष्ट्रपति - इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
राजभाषा - धिवेही (मालदीवियन)
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
मुद्रा - रूफिया
