1. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर ग्रुप के साथ अमेज़न की डील रद्द की
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- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किशोर बियानी के नेतृत्व वाले फ्यूचर ग्रुप की सहायक कंपनी फ्यूचर कूपन के साथ अमेज़न के 2019 सौदे के लिए अपनी पूर्व स्वीकृति को रद्द कर दिया है।
- 2019 में, अमेजन डॉट कॉम इंक की प्रत्यक्ष सहायक अमेजन डॉट कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) के साथ अपने 49 प्रतिशत शेयर को 1431 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एसीपीएल) और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने सीसीआई से अमेजन और फ्यूचर कूपन के बीच 2019 के सौदे की मंजूरी को रद्द करने की शिकायत की क्योकि अमेजन के पास उस समय की "छिपे हुए तथ्य" थे।
- सीसीआई ने अमेजन को तथ्यों को छिपाने का दोषी ठहराया और 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और सौदा रद्द कर दिया|
- फ्यूचर ग्रुप बिग बाजार, सेंट्रल आदि जैसे लोकप्रिय डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई):
14 अक्टूबर 2003 में गठित मुख्यालय - नई दिल्ली वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता |
2. "स्वर्णिम विजय वर्ष स्पेशल" ट्रेन
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- भारतीय रेलवे ने बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों (मुक्ति योद्धा) और सशस्त्र बल कर्मियों के लिए एक विशेष "स्वर्णिम विजय वर्षा ट्रेन" शुरू की है।
- दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से चलने वाली ट्रेन मेहमानों को आगरा और अजमेर ले जाएगी।
- 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए आयोजित "स्वर्णिम विजय वर्ष" समारोह के हिस्से के रूप में कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ये बांग्लादेशी मेहमान भारत का दौरा कर रहे हैं।
3. 2021 में दुनिया भर में 488 पत्रकारों को जेल, 46 की मौत - रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स
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सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने दुनिया भर में पत्रकारों द्वारा होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार का अपना नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है।
रिपोर्ट हाइलाइट्स-
- वर्तमान में दुनिया भर में 488 मीडिया पेशेवर कैद हैं, जो 25 साल पहले रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की गिनती शुरू होने के बाद से सबसे अधिक है।
- इस वर्ष मारे गए लोगों की संख्या 46 सबसे कम थी, जब से इसने वार्षिक आंकड़े जारी करना शुरू किया है, पश्चिम एशिया में विशेष रूप से सीरिया, इराक और यमन के संघर्षों में कमी आई है।
- चीन में सबसे अधिक पत्रकार (127 )जेल में बंद है। इस संख्या में से आधे से अधिक लगभग 71 उइघुर पत्रकार हैं।
- सबसे खतरनाक देश मेक्सिको और अफगानिस्तान थे, जिनमें क्रमशः सात और छह पत्रकार मारे गए, इसके बाद यमन और भारत में चार-चार मौतें हुईं।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (फ्रेंच: रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियरेस; आरएसएफ)
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4. सुपर टाइफून राय ने फिलीपींस में तबाही मचाई
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- सुपर टाइफून राय, जिसे स्थानीय रूप से ओडेट के नाम से जाना जाता है इसने फिलिपींस के तटीय क्षेत्र में भारी बारिश के साथ व्यापक बाढ़ की समस्या पैदा कर दी है ।
- राय, इस साल फिलीपींस के पूर्वी तट से टकराने वाला 15 वां तूफान, एक लोकप्रिय पर्यटक और मध्य में सर्फिंग गंतव्य, सिरगाओ द्वीप पर गुरुवार को भूस्खलन बनाने के बाद श्रेणी 5 से श्रेणी 3 के तूफान (सैफिर-सिम्पसन तूफान विंड स्केल के अनुसार) से थोड़ा कमजोर हो गया।।
फिलीपींस राजधानी - मनीला मुद्रा - फिलीपीन पेसो राष्ट्रपति - रोड्रिगो दुतेर्ते |
5. क्षय रोग (टी बी) के खिलाफ महिलाओं की जीत पर राष्ट्रीय सम्मेलन
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- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था|
- उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि थे।
- इस अवसर पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 2025 तक लोगों को 'टीबी मुक्त भारत' अभियान में 'प्रमुख भागीदार' बनाने का आह्वान किया।
- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि भारत में टीबी के कुल मामलों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 36 फीसदी है। महिलाओं में टीबी अक्सर रिपोर्ट नहीं किया जाता है क्योंकि महिलाएं सामाजिक कलंक और जागरूकता की कमी के कारण आगे नहीं आती हैं।
- भारत सरकार ने 2025 तक भारत टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है।
- भारत में विश्व में टीबी की सबसे बड़ी आबादी है और विश्व में टीबी की आबादी का लगभग एक चौथाई भारत में पाया जाता है।
- क्षय रोग (टीबी) माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है।
6. मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक
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भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थिति पर रिपोर्ट जो एक बच्चे के समग्र विकास में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है, प्रधान मंत्री (ई एसी-पी एम) की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की गई थी।
- मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता भारत में दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणित कौशल को संदर्भित करता है।
रिपोर्ट की मुख्य बातें:
- रिपोर्ट "प्रतिस्पर्धा संस्थान" द्वारा तैयार की गई थी और प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (ई ए सी-पी एम) के द्वारा जारी की गई थी।
- सूचकांक में पांच स्तंभ शामिल हैं:
क. शैक्षिक अवसंरचना
ख. शिक्षा तक पहुंच
ग. बुनियादी स्वास्थ्य
घ. सीखने के परिणाम
ड. शासन
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेश) को चार श्रेणियों में बांटा गया था, यानी बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्य।
- पश्चिम बंगाल (58.95) बड़े राज्य श्रेणी में रैंकिंग में सबसे ऊपर है, उसके बाद तमिलनाडु (55.49) और महाराष्ट्र (53.11) का स्थान है।
- केरल (67.95) छोटे राज्यों की श्रेणी में रैंकिंग में सबसे ऊपर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (57.36) और पंजाब (56.17) का स्थान है।
- लक्षद्वीप (52.69) केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सबसे ऊपर है, उसके बाद दिल्ली (50.74) और पुडुचेरी (50.08) है।
- मिजोरम (51.64) शीर्ष उत्तर-पूर्वी राज्य है।
- समग्र सूचकांक में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य झारखंड (45.58), ओडिशा (45.28), मध्य प्रदेश (38.69), उत्तर प्रदेश (38.49), बिहार (36.81) थे।
ई ए सी-पी एम के बारे में
- प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पी एम ई एसी) एक गैर-संवैधानिक, गैर-स्थायी और स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधान मंत्री को आर्थिक सलाह देने के लिए किया गया है।
- परिषद तटस्थ दृष्टिकोण से भारत सरकार के सामने देश के सामने आने वाले प्रमुख आर्थिक मुद्दों को उजागर करने का कार्य करती है।
- यह प्रधान मंत्री को मुद्रास्फीति, सूक्ष्म वित्त और औद्योगिक उत्पादन जैसे आर्थिक मुद्दों पर सलाह देता है।
- इसका गठन पहली बार 2017 में किया गया था।
- नीति आयोग प्रशासनिक, रसद, योजना और बजट उद्देश्यों के लिए पी एम ई एसी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।
- पी एम ई एसी के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:
- किसी भी मुद्दे का विश्लेषण करना, प्रधान मंत्री द्वारा आर्थिक या अन्य मामलो, पर उन्हें सलाह देना;
- मैक्रो-आर्थिक महत्व के मुद्दों को संबोधित करना और प्रधान मंत्री के विचारो को प्रस्तुत करना।
- व्यापक आर्थिक विकास और आर्थिक नीति के लिए निहितार्थ वाले मुद्दों पर प्रधान मंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- समय-समय पर प्रधान मंत्री द्वारा वांछित किसी अन्य कार्य में भाग लेना।
- पी एम ई एसी की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं और इसमें एक सदस्य के रूप में प्रख्यात अर्थशास्त्री शामिल होते हैं।
ईएसी-पीएम के वर्तमान अध्यक्ष विवेक देबरॉय हैं।
7. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ को मंजूरी दी
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उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में 'बैलगड़ा', 'शरीयत', 'चक्कड़ी' और 'शंकर पथ' के रूप में लोकप्रिय पारंपरिक ग्रामीण बैल दौड के आयोजन को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी हैा।
न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार करें, 2017 से प्रतिबंधित बैलगाड़ी दौड़ को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पी सी ए) अधिनियम, 1960 के तहत महाराष्ट्र राज्य द्वारा अधिसूचित संशोधित नियम 2018 जल्लीकट्टू मामले पर उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ का अंतिम निर्णय आने तक बैल दौड का आयोजन होता रहेगा ।
पशु खेल से संबंधित मुद्दे - प्राचीन खेल और राज्य के सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक - यह कानूनी प्रावधान में शामिल है:-
कंबाला कंबाला एक पारंपरिक बैल या भैंस की दौड़ है जो आम तौर पर नवंबर से मार्च तक तटीय कर्नाटक में होती है। जल्लीकट्टू
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI)
पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा)
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8. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर
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- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर
- भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान में 15 से 17 दिसंबर, 2021 तक बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं।
- बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। विशेष रूप से, राष्ट्रपति कोविंद एकमात्र विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
उनके दौरे की खास बातें:-
- उन्होंने राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय राष्ट्रपति ने स्मारक उद्यान में 'अशोक' का पौधा भी लगाया।
- इसके बाद, उन्होंने बंगबंधु स्मारक संग्रहालय, ढाका का दौरा किया जहां उन्होंने बांग्लादेश राष्ट्र के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि दी।
- राष्ट्रपति ने दोहराया कि भारत की 'पड़ोस पहले' नीति में बांग्लादेश का विशेष स्थान है।
- राष्ट्रपति विजय दिवस परेड को भी देखेंगे और "मुजीब बोरशो (17 मार्च, 2020 से 16 दिसंबर, 2021)" समारोह के समापन को चिह्नित करने के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित विजय दिवस के स्वागत समारोह में भाग लेंगे।
- उत्सव के हिस्से के रूप में, राष्ट्रपति कोविंद ढाका में पुनर्निर्मित श्री रमना काली मंदिर का भी उद्घाटन करने वाले हैं, जिसे 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था।
- भारतीय सशस्त्र बलों की 122 सदस्यीय त्रि-सेवा दल भी उत्सव परेड में भाग लेंगे।
बांग्लादेश
बांग्लादेश की राजधानी: ढाका
बांग्लादेश की मुद्रा: टका
बांग्लादेश के राष्ट्रपति: श्री अब्दुल हमीद
बांग्लादेश के प्रधान मंत्री: शेख हसीना
9. भारत सरकार ने 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए मंजूरी दे दी है
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- भारत सरकार ने 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए मंजूरी दे दी है
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।
- इसकी स्थापना महाराष्ट्र के मोपेन गोवा, नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक के कलबुर्गी, बीजापुर, हासन और शिमोगा, मध्य प्रदेश के दतिया (ग्वालियर), उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और नोएडा (जेवर), गुजरात के धोलेरा और हीरासर में की जाएगी।, पुडुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दगदार्थी, भोगापुरमंद ओरावकल, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पकयोंग, केरल में कन्नूर और अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी (ईटानगर)।
- इनमें से दुर्गापुर, शिरडी, सिंधुदुर्ग, पकयोंग, कन्नूर, कलबुर्गी, ओरावकल और कुशीनगर नाम के आठ हवाई अड्डों का संचालन किया जा चुका है।
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का मतलब है कि एक ऐसे क्षेत्र में एक नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा जहां कोई हवाई अड्डा नहीं है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री: ज्योतिरादित्य सिंधिया।
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय हेल्पलाइन
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- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय हेल्पलाइन
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति (एस सी) और अनुसूचित जनजाति (एस टी) के लोगों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए अत्याचारों के खिलाफ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एन एच ए ए) शुरू की है।
- यह हेल्पलाइन हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में पूरे देश में टोल-फ्री नंबर "14566" पर 24 घंटे उपलब्ध है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री: वीरेंद्र कुमार