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1. चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के नाम बदले

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• चीन ने अरुणाचल प्रदेश राज्य पर अपने दावे की पुष्टि करने के लिए 15 स्थानों का नाम बदल दिया है।
• चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की  है कि उसने चीनी अक्षरों, तिब्बती और रोमन वर्णमाला में अरुणाचल प्रदेश के चीनी नाम जांगनान, में 15 स्थानों के नामों का मानकीकरण किया है।
• चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता है और इसे जांगनाम या दक्षिण तिब्बत कहता है।
• भारत सरकार ने चीन के दावे को खारिज किया है।

2. वैष्णो देवी में भगदड़ में कई लोगों की जान गयी

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• जम्मू-कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ में 12 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक  लोग घायल हो गए। नए साल पर भक्तों की भारी भीड़ के बीच "कुछ युवा लड़कों के बीच मामूली विवाद" के कारण भगदड़ मच गई।
• घटना त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित मंदिर के गर्भगृह के बाहर हुई।
• जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।
• माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की मंजूरी दी गई है, और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। 

3. नीति आयोग द्वारा बांस विकास मिशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

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• नीति आयोग ने 30 दिसंबर 2021 को बांस विकास पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया|
• कार्यशाला का आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया गया।
• कार्यशाला के माध्यम से, प्रतिभागियों को बांस मूल्य श्रृंखला के सभी घटकों- वृक्षारोपण, उत्पादन, प्रसंस्करण, मानकीकरण और उपयोग के बारे में सिखाया गया था,ताकि उस क्षेत्र में एक परिपत्र अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रणनीति और रोडमैप विकसित किया जा सके।
• कार्यशाला में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी चर्चा की गई|
• विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), डॉ जितेंद्र सिंह ने कोविड के बाद के परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्थान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, बांस को 'हरे सोने' के रूप में चित्रित किया।
• बांस का उपयोग बायो-एथेनॉल बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी।
• निर्माण क्षेत्र के लिए भी बांस बहुत फायदेमंद है।
• नीति आयोग ने बांस के बीआईएस मानक स्थापित करने और बांस उत्पादों के एफएसएसएआई प्रमाणीकरण, किसान रेल को बांस से जोड़ने, बांस उत्पादों की जीआई टैगिंग और बांस पर एक राष्ट्रव्यापी ज्ञान सूचना प्रणाली के विकास के बारे में भी बात की।

4. "इज़राइल", COVID-19 वैक्सीन की 4 खुराक देने वाला पहला देश

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• इज़राइल ने कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए कोविड वैक्सीन की चौथी खुराक को मंजूरी दी।
• इज़राइल की महामारी विशेषज्ञ समिति ने 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों, मेडिक्स और कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले लोगों के लिए फाइजर-बायोएनटेक वैक्सीन की चौथी खुराक की सिफारिश की है जो उनकी तीसरी खुराक के कम से कम चार महीने बाद दी जाएगी।
• इस कदम का प्रधान मंत्री नफ्ताली बेनेट ने स्वागत किया, जिन्होंने कहा कि यह देश को ओमाइक्रोन संस्करण की संभावित लहर से बचाव करने में मदद करेगा।

5. केंद्र ने छह राज्यों को 3,063.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी

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केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने वर्ष 2021 के दौरान आई बाढ़, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित छह राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के तहत 3,063.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है|

राज्यों को सहायता:

• चक्रवाती तूफान ‘तौकते’- 2021 के लिए गुजरात को 1,133.35 करोड़ रुपये;
• चक्रवाती तूफान ‘यास’- 2021 के लिए पश्चिम बंगाल को 586.59 करोड़ रुपये;   
• दक्षिण पश्चिम मानसून, 2021 के दौरान बाढ़/भूस्खलन के लिए असम को 51.53 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 504.06 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 600.50 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 187.18 करोड़ रुपये।

6. गोवा सरकार ने निम्न ग्रेड लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति दी

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गोवा में प्रमोद सामंत के नेतृत्व वाली सरकार ने खनन कंपनियों की उदासीनता (डंप) को गोवा से निम्न ग्रेड लौह अयस्क निर्यात करने की अनुमति दी है।

• खनन पट्टों के बाहर विभिन्न स्थानों पर लगभग 10 से 20 मिलियन टन निम्न-श्रेणी का लौह अयस्क पड़ा हुआ है।
• लौह अयस्क जो निम्न गुणवत्ता या अपशिष्ट के होते हैं जिन्हें खनन कंपनियों द्वारा निजी या सरकारी भूमि पर फेंक दिया जाता है, उदासीनता कहलाते हैं।
• उदासीनता  के मालिक अब भारतीय खान ब्यूरो की अनुमति से इन लौह अयस्कों का निर्यात कर सकते हैं।
• सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में गोवा में लौह अयस्क खनन कार्यों को रोक दिया, जिसमें नीलामी की प्रक्रिया के बिना लीजिंग खदानों का नवीनीकरण अवैध था।

7. ARIIA 2021 रैंकिंग जारी :

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• केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल ने 29 दिसंबर को अटल रैंकिंग संस्थानों नवाचार उपलब्धियों (ARIIA) 2021 का तीसरा संस्करण जारी किया।
• इसे पहली बार 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और AICTE की संयुक्त पहल के रूप में लॉन्च किया गया था।
• ARIIA छात्रों और संकायों के बीच "नवाचार और उद्यमिता विकास" से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक करता है।
• इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय संस्थानों को अपनी मानसिकता को पुन: उन्मुख करने और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए प्रेरित करना है।
• तीसरी रैंकिंग 2021 में नया क्या है?
• एआरआईआईए के इस तीसरे संस्करण में गैर-तकनीकी संस्थानों के लिए एक विशेष ढांचा है।
• 2021 रैंकिंग में एक विशेष उप-श्रेणी है- 'एचईआई विशेष रूप से महिला शिक्षा के लिए'
• 2021 रैंकिंग की मुख्य बातें:-
• राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रेणी

इस लिस्ट में IIT मद्रास सबसे ऊपर है।

• विश्वविद्यालय और मानित विश्वविद्यालय श्रेणी (सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त) (तकनीकी)

पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ इस सूची में सबसे ऊपर है।

• विश्वविद्यालय और मानित विश्वविद्यालय (निजी/स्व-वित्तपोषित,तकनीकी),

कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, खोरधा (ओडिशा) सूची में सबसे ऊपर है|

• कॉलेज / संस्थान (सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त) (तकनीकी),

कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे सूची में सबसे ऊपर है|

• कॉलेज/संस्थान (निजी/स्व-वित्तपोषित) (तकनीकी),

जी एच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर सूची में सबसे ऊपर है|

• राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, सीएफआई (गैर-तकनीकी),

केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान (सीएफआई) (गैर-तकनीकी) और सामान्य (गैर-तकनीकी)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) नई दिल्ली सूची में सबसे ऊपर है|

• सामान्य (गैर-तकनीकी)

भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात।

8. नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया

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• इसे नीति आयोग के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDONER) द्वारा जारी किया गया है|
• संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने इस सूचकांक के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की है।
• सूचकांक आठ पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम) के जिले के प्रदर्शन को मापता है।
• सूचकांक प्रतिवर्ष तैयार और प्रकाशित किया जाएगा।

एसडीजी एनईआर इंडेक्स के शीर्ष 5 जिले हैं|

रैंक 1 - पूर्वी सिक्किम, सिक्किम 75.87 के स्कोर के साथ,

रैंक 2 - गोमती, त्रिपुरा और उत्तरी त्रिपुरा, त्रिपुरा 75.73 के स्कोर के साथ,

रैंक 4 - पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा 75.67 . के स्कोर के साथ,

रैंक 5 - 74.87 . के स्कोर के साथ सेरछिप, मिजोरम,

सूचकांक सामाजिक विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 2030 को प्राप्त करने की दिशा में प्रदेश और जिलों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

9. भारत ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में मिस्र का स्वागत किया

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• भारत ने 29 दिसंबर 2021 को छह साल पहले ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के चौथे नए सदस्य के रूप में मिस्र के प्रवेश का स्वागत किया।
• एनडीबी ने सितंबर 2021 में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और उरुग्वे को अपने नए सदस्यों के रूप में स्वीकार किया।

ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक:

न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी), जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता था, ब्रिक्स राज्यों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।

गठित: जुलाई 2014 में

मुख्यालय: शंघाई, चीन

राष्ट्रपति: मार्कोस प्राडो ट्रॉयजो

सदस्य: मिस्र, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे

10. केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में विज्ञान पत्रिका ड्रीम 2047 का विमोचन किया

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• विज्ञान में स्थानीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत विज्ञान प्रसार और स्वायत्त संस्थान, भारत सरकार ने अपनी लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका ड्रीम 2047 का एक उर्दू संस्करण ताजसस (जिज्ञासा) के रूप में लॉन्च किया है।
• विज्ञान प्रसार द्वारा कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से उर्दू संस्करण का शुभारंभ किया गया।
• मासिक पत्रिका पहले केवल अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित होती थी।
• उर्दू संस्करण, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान; केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था ।
• उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञान प्रसार जल्द ही पत्रिका के कश्मीरी, डोगरी और अन्य भारतीय भाषाओं के संस्करणों को लॉन्च करेगा।
• विज्ञान प्रसार ने इंडियासाइंस टीवी, भारत का एकमात्र ओटीटी (ओवर द टॉप) विज्ञान चैनल हिंदी और अंग्रेजी में शुरू किया है।

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