1. ईरान, बेलारूस होंगे एससीओ के नए सदस्य
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शंघाई सहयोग संगठन ईरान के नौवें सदस्य के रूप में समूह में शामिल होने के साथ विस्तार के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि बेलारूस ने सदस्यता के लिए आवेदन किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
ईरान को शामिल करने का निर्णय पिछले साल के दुशांबे शिखर सम्मेलन में किया गया था और बेलारूस ने अपनी सदस्यता के लिए आवेदन किया है।
2017 में भारत और पाकिस्तान के समूह में शामिल होने के बाद एससीओ का यह पहला विस्तार है।
इस विस्तार का महत्व यह है कि यह एससीओ के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को दर्शाता है और यह भी दर्शाता है कि एससीओ चार्टर के सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है।
भारत अगले साल एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और वाराणसी को एससीओ क्षेत्र की पहली "पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी" के रूप में चुना गया है।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) क्या है?
यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
इसकी स्थापना 2001 में हुई थी।
एससीओ चार्टर 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था, और 2003 में लागू हुआ।
यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है।
इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
चीन, रूस और चार मध्य एशियाई राज्य - कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान और ताजिकिस्तान - एससीओ के संस्थापक सदस्य थे।
आधिकारिक भाषाएँ - रूसी और चीनी
अध्यक्षता - सदस्य राज्यों द्वारा एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर
2. आईआईटी मद्रास शिक्षा मंत्रालय की इंडिया रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर
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शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए देश के सबसे बेहतर उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने पहला स्थान प्राप्त किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु और आईआईटी, बॉम्बे ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
शिक्षा मंत्रालय की ओर से देशभर के शिक्षण संस्थानों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर इस रैंकिग को तैयार किया जाता है।
इसके अंतर्गत ओवरऑल विश्वविद्यालय, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कानून, चिकित्सा, वास्तुकला, दंत चिकित्सा और अनुसंधान की श्रेणी आते हैं।
सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय - भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु
इसके बाद जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान - आईआईएम अहमदाबाद
आईआईएम बैंगलोर और आईआईएम कलकत्ता ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज - आई आई टी मद्रास
आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
सर्वश्रेष्ठ कॉलेज -मिरांडा हाउस,दिल्ली
दिल्ली का हिंदू कॉलेज दूसरे और चेन्नई का प्रेसीडेंसी कॉलेज तीसरे स्थान पर है।
सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज - अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
सर्वश्रेष्ठ दंत चिकित्सा कॉलेज - सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, चेन्नई
सर्वश्रेष्ठ फार्मेसी संस्थान - जामिया हमदर्द, नई दिल्ली
सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला संस्थान - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
सर्वश्रेष्ठ लॉ संस्थान - नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु
ओवरऑल टॉप 5 संस्थान
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास
भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
3. ‘'कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज" रिपोर्ट
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14 जुलाई, 2022 को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने अपनी ‘'कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज" रिपोर्ट प्रकाशित की।
रिपोर्ट के बारे में
शीर्षक - विकासशील देशों में रहने की लागत के संकट को संबोधित करना: गरीबी और भेद्यता अनुमान और नीति प्रतिक्रियाएं।
रिपोर्ट के उद्देश्य
यह वैश्विक गरीबी और भेद्यता पर खाद्य और ऊर्जा मुद्रास्फीति के संभावित प्रभावों का अनुमान लगाता है।
इस रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक जीवन-यापन संकट दुनिया के सबसे गरीब देशों में अन्य 71 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल रहा है।
159 से अधिक विकासशील देशों के विश्लेषण से पता चला है कि 2022 में प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि उप-सहारा अफ्रीका, एशिया और बाल्कन के कुछ हिस्सों को पहले से ही परेशान कर रही है I
इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि, जीवन की लागत का संकट लाखों लोगों को खतरनाक गति से गरीबी और भुखमरी में धकेल कर रहा है।
UNDP की सिफारिश
यूएनडीपी के अनुसार, ऊर्जा और खाद्य कीमतों पर व्यापक सब्सिडी की तुलना में सरकारों द्वारा लक्षित नकद हस्तांतरण अधिक “न्यायसंगत और लागत प्रभावी” साबित होगा।
UNDP ने अनुरूप कार्रवाई के लिए कहा है। इसने कमजोर लोगों को सीधे नकद हस्तांतरण प्रदान करने के लिए कहा है। इसने धनी राष्ट्रों को ऋण सेवा निलंबन पहल (DSSI) का और विस्तार करने के लिए भी कहा, जो उन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान गरीब देशों की मदद करने के लिए निर्धारित किया है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के बारे में
UNDP एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है, जो देशों को गरीबी दूर करने और सतत आर्थिक विकास और मानव विकास प्राप्त करने में मदद करता है।
इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, और इसके 170 देशों में कार्यालय हैं।
यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी विकास सहायता एजेंसी है।
4. केंद्रीय मंत्रालय के सेवा पोर्टलों में गृह मंत्रालय की वेबसाइट अव्वल
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राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत गृह मंत्रालय (एमएचए) की वेबसाइट को पहले स्थान पर रखा गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के डिजिटल पुलिस पोर्टल को मूल्यांकन में दूसरे स्थान पर रखा गया है।
यह मूल्यांकन सेवा पोर्टलों का मूल्यांकन उनके मूल मंत्रालय/विभाग के पोर्टल के साथ किया गया।
जिन सरकारी पोर्टलों का मूल्यांकन किया गया था, उन्हें दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था - राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / केंद्रीय मंत्रालय पोर्टल और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल।
मूल्यांकन के चार पैरामीटर
अभिगम्यता
सामग्री की उपलब्धता
उपयोग में आसानी
सूचना सुरक्षा केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टलों के लिए गोपनीयता
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा ज्ञान भागीदारों NASSCOM और KPMG के सहयोग से 2021 में आयोजित किया गया था।
यह एक आवधिक मूल्यांकन है जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है।
5. ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक
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केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव 14 जुलाई को चीन की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक में चर्चा किए गए प्राथमिकता वाले मुद्दों के संबंध में, मंत्री ने भारत द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाला।
मंत्री ने बताया हरित क्षेत्र में कौशल विकास के लिए रणनीति विकसित करने और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए भारत में हरित नौकरियों के लिए एक सेक्टर काउंसिल की स्थापना की गई है।
मंत्री ने महामारी के दौरान श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया।
भारत ने मनरेगा के तहत सुनिश्चित रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने तथा मुफ्त राशन प्रदान करने की दिशा में कई पहल की हैं।
सरकार ने सड़क विक्रेताओं को महामारी के दौरान पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए ऋण प्रदान किया है।
बैठक में सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों ने भाग लिया।
बैठक की घोषणा
बैठक की घोषणा में हरित नौकरियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचाना गया।
घोषणापत्र में सतत विकास के लिए हरित नौकरियों को बढ़ावा देने के साथ कौशल विकास में सहयोग को मजबूत करने और रोजगार के नए रूपों में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता को मान्यता दी गई।
तीन प्राथमिकता वाले मुद्दों पर चर्चा
1. सतत विकास के लिए हरित नौकरियों को बढ़ावा देना
2. लचीला रिकवरी के लिए कौशल विकसित करना
3. रोजगार के नए रूपों में श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करना
ब्रिक्स के बारे में
यह दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं - ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है।
2001 में, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने BRIC शब्द गढ़ा।
दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।
6. केरल में भारत के पहले मंकीपॉक्स मामले की पुष्टि
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संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से लौटा कोल्लम, केरल के एक व्यक्ति में 14 जुलाई को भारत में मंकीपॉक्स के पहले मामले के रूप में पुष्टि की गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
व्यक्ति को तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमसीएच) में इलाज के लिए आइसोलेट किया गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार यह पहली बार है कि पांच डब्ल्यूएचओ क्षेत्रों में मंकीपॉक्स के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं।
मंकीपॉक्स क्या है?
यह एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है।
मंकीपॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्सवायरस है जो चेचक के समान होता है।
यह बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना गया है इसलिए इसे मंकीपॉक्स कहा जाता है।
यह पहली बार 1958 में, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में बंदरों में और 1970 में मनुष्यों में देखा गया था।
नाइजीरिया में 2017 में इस रोग का प्रकोप अब तक का सबसे बड़ा प्रकोप था।
मंकीपॉक्स वायरस उच्च दर से उत्परिवर्तित होता है लेकिन लक्षण दिखाई देने के बाद उपचार योग्य होता है।
रोग का लक्षण
बुखार, तेज सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा, सूजी हुई लिम्फ नोड्स और त्वचा पर लाल चकत्ते या घाव।
संक्रमित लोगों में चेचक जैसा दिखने वाले दाने निकल आते हैं।
रोग के प्रारंभिक चरण में, मंकीपॉक्स और चेचक में अंतर किया जा सकता है क्योंकि मंकीपॉक्स लिम्फ ग्रंथि बढ़ जाती है।
रोग का संचरण
यह आमने-सामने, त्वचा से त्वचा और सीधे संपर्क से फैलता है।
यह रोग शारीरिक तरल पदार्थ, त्वचा पर घावों या आंतरिक श्लेष्म सतहों, जैसे मुंह या गले, श्वसन बूंदों और दूषित वस्तुओं के संपर्क के माध्यम से फ़ैल सकता है।
उपचार और टीका
मंकीपॉक्स संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है।
मंकीपॉक्स को रोकने में चेचक रोधी टीके को 85% प्रभावी देखा गया है।
चेचक के लिए विकसित एक नया टीका एमवीए-बीएन 2019 में मंकीपॉक्स को रोकने में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था, लेकिन अभी तक व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है।
7. I2U2 शिखर सम्मेलन : यूएई पूरे भारत में एकीकृत फूड पार्क विकसित करेगा
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संयुक्त अरब अमीरात ने 14 जुलाई को पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए 2 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की घोषणा की।
शिखर सम्मेलन का परिणाम
I2U2 समूह के नेताओं - प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, इजरायल के प्रधान मंत्री यायर लापिड और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के पहले आभासी शिखर सम्मेलन के बाद इस निर्णय की घोषणा की गई।
शिखर सम्मेलन खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित था।
अमेरिका और इजरायल के निजी क्षेत्रों को अपनी विशेषज्ञता देने और परियोजना की समग्र स्थिरता में योगदान करने वाले अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
सम्मेलन में दीर्घकालिक, अधिक विविध खाद्य उत्पादन और खाद्य वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नवीन तरीकों पर चर्चा की गई जो वैश्विक खाद्य संकट को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं।
I2U2 समूह गुजरात में 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता वाली हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को आगे बढ़ाएगा।
इस समूह का यह पहला शिखर सम्मेलन था.
महत्व
एकीकृत खाद्य पार्क खाद्य में अपशिष्ट, ताजे पानी के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को नियोजित करने के लिए अत्याधुनिक जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को शामिल किए जाएंगे।
भारत परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएगा और किसानों के फूड पार्कों में एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।
ये निवेश फसल की पैदावार को अधिकतम करने में मदद करेंगे और दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने में सहायक होंगे।
'I2U2' समूह क्या है?
I2U2 भारत, इज़राइल, यू.एस. और संयुक्त अरब अमीरात का एक समूह है, जिसे 'पश्चिम एशियाई क्वाड' कहा गया है।
समूह को 'I2U2' के रूप में जाना जाता है, जिसमें "I" भारत और इज़राइल के लिए और "U" अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के लिए है।
यह विचार यू एस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने यू एस राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्यक्त किया था।
I2U2 समूह की संकल्पना 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित चार देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी।
I2U2 समूह के उद्देश्य
I2U2 का लक्ष्य समाज की जीवंतता और उद्यमशीलता की भावना का दोहन करना है ताकि दुनिया के सामने आने वाली कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके।
इसका उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे पारस्परिक रूप से पहचाने गए छह क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है।
बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, उद्योगों के लिए कम कार्बन विकास मार्ग, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, और महत्वपूर्ण उभरती और हरित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता का समुचित उपयोग।
8. देशव्यापी अभियान 'हर घर तिरंगा' शुरू करेगी सरकार
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केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी।
यह अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी है।
अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है।
यह अभियान 11 से 17 अगस्त तक लगातार संचालित होगा।
ध्वज आचार संहिता, 2002
राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल, प्रदर्शन और फहराने के नियम ध्वज आचार संहिता, 2002 में बताए गए हैं।
यह आचार संहिता 26 जनवरी, 2002 को लागू की गई थी।
ध्वज आचार संहिता, 2002, ध्वज के सम्मान और गरिमा को बनाए रखते हुए तिरंगे के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति देता है।
भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को तीन भागों में बाँटा गया है--
पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है।
दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है।
तीसरा भाग केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों एवं अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विषय में जानकारी देता है। इसमें उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये नहीं किया जा सकता है।
इसके अलावा ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
आधिकारिक प्रदर्शन के लिये केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप और उसके चिह्न वाले झंडे का उपयोग किया जा सकता है।
9. फ्रांस बैस्टिल दिवस 2022
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फ्राँस प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है जिसे बास्तील दिवस भी कहा जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
फ्राँसीसी राष्ट्रीय दिवस को औपचारिक रूप से फ्राँस में ला फेट नेशनेल (La Fete Nationale) कहा जाता है।
यह 14 जुलाई, 1789 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सैन्य किले और जेल के रूप में मशहूर बास्तील में धावा बोलने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है ।
फ्राँस के साथ-साथ यह अन्य देशों और विशेष रूप से फ्रेंच भाषी लोगों एवं समुदायों द्वारा भी मनाया जाता है।
इस अवसर पर कई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं लेकिन सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम बास्तील दिवस मिलिट्री परेड है।
यह परेड 14 जुलाई की सुबह पेरिस में होती है। पहली परेड वर्ष 1880 में आयोजित की गई थी।
प्रसिद्ध साइकिल दौड़ टूर डी फ्राँस भी बास्तील दिवस के दौरान होती है।
बास्तील पेरिस में एक मध्ययुगीन शस्त्रागार, किला और जेल था।
कई आम लोगों के लिये यह अनुचित राजशाही का प्रतिनिधित्व करता था और राजशाही सत्ता के दुरुपयोग का प्रतीक था।
14 जुलाई, 1789 को सैनिकों ने बास्तील पर धावा बोल दिया और उस पर अधिकार कर लिया।
इसने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का संकेत दिया और तीन साल बाद 1792 में फ्रांसीसी गणराज्य का गठन किया गया।
फ्रांस के बारे में
फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश हैI
क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है।
राजधानी- पेरिस
राष्ट्रपति– इमैनुएल मैक्रों
मुद्रा - यूरो
10. जापान ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया
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जापान सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को ‘सुप्रीम आर्डर ऑफ़ द क्राईसेंथमम’ से सम्मानित करने का निर्णय लिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री थे।
वह युद्ध के बाद के संविधान के तहत जापान के सर्वोच्च आदेश प्राप्त करने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री हैं।
शिंजो आबे की 8 जुलाई, 2022 को हत्या कर दी गई थी, जब वह नारा शहर में चुनाव प्रचार कर रहे थे।
41 साल की तेत्सुया यामागामी ने 10 मीटर की दूरी से उन पर दो गोलियां चलाईं थी ।
कार्डियक और पल्मोनरी अरेस्ट के कारण अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई। बाद में नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
सुप्रीम आर्डर ऑफ़ द क्राईसेंथमम
यह जापान में सर्वोच्च आदेश है।
जापान के सम्राट मीजी ने 1876 में ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना की थी।
बाद में, 4 जनवरी, 1888 को कॉलर ऑफ द ऑर्डर जोड़ा गया।
यूरोपीय आदेशों के विपरीत, यह आदेश मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है।
अभी तक इंपीरियल फैमिली के अलावा सिर्फ 7 जापानी नागरिकों को यह आदेश दिया गया है।
1928 में पूर्व प्रधानमंत्री सायनजी किनमोची को अंतिम आदेश दिया गया था।
