1. प्रधानमंत्री द्वारा वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल लॉन्च किया गया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जून को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर 'वाणिज्य भवन' का उद्घाटन किया।
निर्यात पोर्टल
उन्होंने एक नया पोर्टल, निर्यात (राष्ट्रीय आयात-निर्यात वार्षिक व्यापार विश्लेषण रिकॉर्ड) भी लॉन्च किया।
इस पोर्टल को भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए हितधारकों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है।
वाणिज्य भवन
इंडिया गेट के पास निर्मित, वाणिज्य भवन को एक स्मार्ट इमारत के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें ऊर्जा की बचत पर विशेष ध्यान देने के साथ टिकाऊ वास्तुकला के सिद्धांत शामिल हैं।
यह एक एकीकृत और आधुनिक कार्यालय परिसर के रूप में काम करेगा।
- इसका उपयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विभागों वाणिज्य विभाग तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जाएगा।
2. रक्षा मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 'बीआरओ कैफे' को दी मंजूरी
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रक्षा मंत्रालय ने 12 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के साथ विभिन्न सड़कों पर 75 स्थानों पर ‘बीआरओ कैफे’ ब्रांड के तहत सुविधाएं स्थापित करने को मंजूरी दी है।
इसका उद्देश्य पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और सीमा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है।
सड़क किनारे स्थापित होने वाले इन प्रतिष्ठानों को ‘बीआरओ कैफे’ के नाम से जाना जाएगा।
इन कैफे में वाहनों के लिए पार्किंग, फूड प्लाजा, रेस्तरां, महिलाओं, पुरुषों व दिव्यांगों के लिए अलग-अलग जनसुविधाएं, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
इसके लिए 15 साल के लिए करार किया जाएगा जिसे बाद में पांच और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
इस योजना को लाइसेंस के आधार पर एजेंसियों के साथ मिल कर किया जाएगा।
एजेंसियां बीआरओ द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार बीआरओ कैफे का निर्माण और संचालन करेंगी।
इससे सीमावर्ती इलाकों में यातायात के साथ ही पर्यटन के विकास तेजी से होगा।
इसके लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में मंजूरी दी गई है।
सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)
यह 2015 से रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है।
संगठन की स्थापना 7 मई, 1960 को हुई थी।
यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
यह संगठन देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
बीआरओ की सबसे बड़ी ढांचागत उपलब्धियों में से एक हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, अटल सुरंग का निर्माण है।
महानिदेशक सीमा सड़क संगठन - लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी
3. मंगोलिया की खुव्सगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया
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हाल ही में मंगोलिया के खुव्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिज़र्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है।
यह निर्णय फ्रांँस के पेरिस में इंटरनेशनल को-ओर्डिनिंग काउंसिल ऑफ मेन एंड बायोस्फियर प्रोग्राम के 34वें सत्र के दौरान लिया गया।
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसकी स्थापना 1970 के दशक की शुरुआत में यूनेस्को द्वारा की गई थी।
इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंध बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है।
खुव्सगुल झील के बारे में
खुव्सगुल झील उत्तरी मंगोलियाई प्रांत खुव्सगुल में रूस की सीमा के पास स्थित है।
यह मंगोलिया के मीठे पानी का 70% स्रोत है तथा समुद्र तल से लगभग 1645 मीटर की ऊंँचाई पर स्थित है जो 135 किमी लंबी और 262 मीटर गहरी झील है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मंगोलिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है।
यह झील बैकाल झील से लगभग 200 किमी पश्चिम में स्थित है।
मंत्रालय के अनुसार, मंगोलिया से अब तक कुल नौ साइटों को नेटवर्क में पंजीकृत किया गया है।
4. 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने निपुण योजना शुरू की
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केन्द्रीय आवास एवं शहरी मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए 'निपुण' नाम से एक अभिनव परियोजना राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया।
'निपुण' (एनआईपीयूएन) परियोजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएआई - एनयूएलएम) की अपनी प्रमुख योजना के तहत एक पहल हैI
योजना के तहत 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जायेगा जिससे उन्हें विदेशों में भी काम के अवसर मिलेंगे ।
निपुण परियोजना
निपुण परियोजना निर्माण श्रमिकों को बेहतर नौकरी के अवसर तलाशने, उनकी मजदूरी बढ़ाने और यहां तक कि विदेशी प्लेसमेंट के लिए भी सक्षम बनाएगी, जो एक नए इको-सिस्टम का संकेत है।
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के परिवर्तनकारी प्रभाव ने शहरी निवासियों, विशेषकर युवाओं को कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करके शहरी गरीब परिवारों की भेद्यता को निश्चित रूप से कम कर दिया है।
निपुण परियोजना के कार्यान्वयन को तीन भागों में विभाजित किया गया है, निर्माण स्थलों पर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL) के माध्यम से प्रशिक्षण, प्लंबिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा फ्रेश स्किलिंग के माध्यम से प्रशिक्षण, और उद्योगों, बिल्डरों और ठेकेदारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट।
5. 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन - 2022
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26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक 2022 20-25 जून 2022 को किगाली, रवांडा में आयोजित की गई।
भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर बैठक में शामिल हुए।
कोविड -19 महामारी के कारण बैठक को दो बार स्थगित किया गया था।
बैठक के दौरान, राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के नेता जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसी वैश्विक चुनौतियों पर विचार-विमर्श करेंगे।
शिखर सम्मेलन का विषय - एक साझा भविष्य प्रदान करना - कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग।
राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (सीएचओजीएम ) के बारे में
यह अफ्रीका, कैरिबियन, अमेरिका, यूरोप, एशिया और प्रशांत के 54 देशों के प्रतिनिधिमंडलों को एक साथ लाता है।
इसका उद्देश्य बहुपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करना, नए अवसरों का पता लगाना और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए आम चुनौतियों से निपटना है।
इसकी मेजबानी विभिन्न सदस्य देशों द्वारा बारी-बारी से की जाती है।
यह बैठक 1971 से हो रही है।
राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य
राष्ट्रमंडल की प्रमुख ग्रेट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं।
अपने पिता के इस्तीफे के बाद चुनावों के परिणामस्वरूप उन्हें यह उपाधि मिली।
मुखिया की उपाधि विरासत से प्राप्त नहीं की जा सकती है, इसलिए राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के नए प्रमुख का चुनाव प्रत्येक बैठक में मतदान द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रमंडल में सभी 6 महाद्वीपों में दुनिया के 54 देश शामिल हैं।
सदस्यों की कुल आबादी 2.1 अरब है, जो दुनिया की आबादी का लगभग एक तिहाई है।
इसकी कुल जनसंख्या का 1.17 बिलियन भारत में रहते हैं।
भारत के बाद, जनसंख्या के हिसाब से अगला सबसे बड़ा राष्ट्रमंडल देश पाकिस्तान (176 मिलियन), बांग्लादेश (156 मिलियन), नाइजीरिया (149 मिलियन) हैं।
राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का भूमि क्षेत्र कुल विश्व भूमि क्षेत्र का लगभग 21% है।
क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राष्ट्रमंडल देश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं।
6. संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में 'ज्योतिर्गमय' उत्सव का उद्घाटन किया
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केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने 21 जून को नई दिल्ली में विस्मृत कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले उत्सव 'ज्योतिर्गम' का उद्घाटन किया।
उत्सव के बारे में
यह आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में और 21 जून को विश्व संगीत दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था।
संगीत नाटक अकादमी ने देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्ययंत्रों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें सड़क पर प्रदर्शन करने वाले और ट्रेन में मनोरंजन करने वाले शामिल हैं।
यह संगीत नाटक अकादमी का भारत की मरती हुई कलाओं को उबारने का एक अनूठा प्रयास है।
उत्सव का उद्देश्य
इसका उद्देश्य दुर्लभ संगीत वाद्ययंत्र बजाने के कौशल के साथ-साथ इन यंत्रों को बनाने के शिल्प की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाना है।
इसका उद्देश्य उन 'अनसुने' कलाकारों को आवाज देना भी है जो शायद ही कभी सुर्खियों में आते हैं।
उत्सव का महत्व
संगीत भारत के हर गली और कोने में बजता है।
खुले आसमान के नीचे बांसुरी और अन्य संगीत यंत्र बजाते हुए राहगीरों का मिलना असामान्य नहीं है चाहे बारिश हो या धूप।
हमारे पास दुर्लभ संगीत वाद्ययंत्रों का ढेर भी है जो अपनी सिकुड़ती लोकप्रियता और घटते संरक्षण के कारण धीरे-धीरे सार्वजनिक डोमेन से दूर होते जा रहे हैं।
कॉल टू एक्शन के माध्यम से इस उत्सव का आयोजन किया गया ताकि 'अनसुनी' प्रतिभाओं को मान्यता मिल सके।
प्रवेशकों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने विवरण के साथ अपने प्रदर्शन की एक छोटी क्लिप भेजें।
संगीत के प्रमुख संस्थानों, सांस्कृतिक केंद्रों, एसएनए पुरस्कार विजेताओं और प्रख्यात संगीतकारों से भी ऐसी दुर्लभ प्रतिभा का पता लगाने और उनकी पहचान करने का अनुरोध किया गया था।
इस उत्सव में देश के कोने-कोने से कलाकारों ने भाग लिया।
7. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधान मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 जून को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहल पर विचार विमर्श किया।
उन्होंने साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
भारत और ऑस्ट्रेलिया जून 2020 से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा कर रहे हैं और इस रक्षा साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ हैं।
यह साझेदारी मुक्त, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण पर आधारित है।
ऑस्ट्रेलिया और भारत, अमेरिका और जापान के साथ, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) का हिस्सा हैं, जो एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक की वकालत करता है।
चारों देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भी भागीदार हैं।
ऑस्ट्रेलिया के बारे में
यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप है।
यह रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है।
ऑस्ट्रेलिया को "सबसे पुराना महाद्वीप," "भूमि का अंतिम" और "अंतिम सीमांत" कहा गया है।
इसकी अनोखी वनस्पतियों और जीवों में पृथ्वी पर एकमात्र अंडा देने वाले स्तनधारी, प्लैटिपस और एकिडना शामिल हैं। यह अपने कंगारुओं, कोआला भालू के लिए भी प्रसिद्ध है।
अंटार्कटिका के बाद यह दूसरा सबसे शुष्क महाद्वीप है।
इसकी सबसे ऊंची चोटी, माउंट कोसियस्ज़को, 7,310 फीट (2,228 मीटर) ऊँची है।
राजधानी: कैनबरा
मुद्रा: ऑस्ट्रेलियन डॉलर
प्रधान मंत्री: स्कॉट मॉरिसन
यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ऑस्ट्रेलिया की राज्य प्रमुख हैं।
8. अमेरिका में जूनटींथ उत्सव मनाया गया
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‘जूनटींथ’ संयुक्त राज्य अमेरिका में गुलाम अफ्रीकी अमेरिकियों की मुक्ति के उपलक्ष्य में एक संघीय अवकाश है।
‘जूनटींथ’ अमेरिका में दासता के अंत के अंत को चिह्नित करने संबंधी सबसे पुराना राष्ट्रीय स्मरणोत्सव है, जिसे प्रतिवर्ष 19 जून को आयोजित किया जाता है।
वर्तमान में इसे 47 अमेरिकी राज्यों द्वारा अवकाश के रूप में मान्यता प्राप्त है।
इसे मुक्ति दिवस या जूनटींथ स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
जूनटींथ का इतिहास
1 जनवरी, 1863 को तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने मुक्ति उद्घोषणा जारी की थी, जिसमें घोषणा की गई कि विद्रोह के दौरान राज्यों के भीतर ‘गुलाम के रूप में रखे गए सभी व्यक्ति अब स्वतंत्र होंगे।
हालाँकि इस घोषणा के बाद भी कई लोगों ने दासों को रखना जारी रखा। इसके पश्चात् 19 जून, 1865 को मेजर जनरल गॉर्डन ग्रेंजर गैल्वेस्टन ने गृहयुद्ध और दासता दोनों के अंत की घोषणा कर दी।
तब से यह अफ्रीकी-अमेरिकियों के लिये स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रतीकात्मक तिथि बन गई है।
9. हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव 'उन्मेष' आयोजित किया गया
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संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी, हिमाचल प्रदेश सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में शिमला में एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का आयोजन किया गया।
इस उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा किया गया।
भारत सहित 15 देशों के 425 से अधिक लेखकों, कवियों, अनुवादकों, आलोचकों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ 60 से अधिक भाषाओं तथा 64 कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हुए UNMESHA देश का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है।
अभिव्यक्ति का उत्सव उन्मेष देश का अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है।
साहित्य अकादमी
12 मार्च, 1954 को भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से साहित्य अकादमी का उद्घाटन किया गया।
साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है। इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत जनवरी 1956 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
साहित्य अकादमी, भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी, देश में साहित्यिक संवाद, प्रकाशन और प्रचार के लिये केंद्रीय संस्था है तथा अंग्रेज़ी सहित 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों का संचालन करने वाली एकमात्र संस्था है।
यह भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिये दुनिया भर के विभिन्न देशों के साथ साहित्यिक आदान-प्रदान कार्यक्रम भी चलाता है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है।
10. इज़राइल, हरियाणा सरकार ने जल सहयोग पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए
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हाल ही में, इज़रायल और हरियाणा सरकार ने क्षमता निर्माण और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते के तहत, इज़रायल अपनी सबसे उन्नत और अत्याधुनिक जल प्रौद्योगिकियों, विशेषज्ञता और जानकारी को हरियाणा सरकार के साथ साझा करेगा।
इस संयुक्त घोषणा के माध्यम से, इज़रायल और हरियाणा सरकार जल प्रबंधन क्षेत्र में मौजूदा संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और हरियाणा में सार्वजनिक जल क्षेत्रों में जल संसाधनों को संरक्षित करने का प्रयास करेगी।
भारत-इजरायल राजनयिक संबंध
भारत ने 1950 में इज़रायल को आधिकारिक रूप से मान्यता दी, लेकिन दोनों देशों ने 29 जनवरी, 1992 को पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए।
भारत संयुक्त राष्ट्र के 164 सदस्यों में से एक था, जिनके इज़रायल के साथ राजनयिक संबंध थे।
आर्थिक संबंध
अप्रैल 2020-फरवरी 2021 के दौरान, दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 4.14 बिलियन डालर था, जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था।
भारत एशिया में इज़रायल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जबकि दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा भागीदार है।
रक्षा संबंध
भारत इजरायल से सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है। इज़रायल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है, सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता रूस है।
कृषि संबंध
भारत और इज़रायल ने मई 2021 में कृषि सहयोग के लिए तीन साल के कार्य कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए थेI
यह कार्यक्रम मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों को विकसित करने, उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मनिर्भर मोड में लाने और निजी क्षेत्र की कंपनियों और सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।
इज़राइल के बारे में
इज़राइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है।
राजधानी- येरुशलम
इज़रायल का तेल अवीव शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है
राष्ट्रपति- इसाक हर्ज़ोग
प्रधानमंत्री- नफ्ताली बेनेट
मुद्रा- इजरायली शेकेल
