1. बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस जैसलमेर में आयोजित
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- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राजस्थान के जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया।
- इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 1965 में बीएसएफ की स्थापना के बाद पहली बार मोदी सरकार ने सीमावर्ती जिले में बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाने का फैसला किया है।
- 1965 के युद्ध के बाद बीएसएफ बनाने का निर्णय लिया गया था और आज यह दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है।
2. भारत-मालदीव सैन्य अभ्यास
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भारत और मालदीव के बीच एकुवेरिन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण 6 से 19 दिसंबर 2021 तक मालदीव के कढधू द्वीप में आयोजित किया जाएगा।
- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं को भूमि और समुद्र दोनों स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे को समझने, आतंकवाद और विद्रोहियों से निपटने की कार्रवाई आयोजित करने तथा सर्वोत्तम सैन्य कार्यप्रणालियों और अनुभवों को साझा करने के मामले में तालमेल एवं अंतर-संचालन में वृद्धि होगी।
- संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान कड़े प्रशिक्षण के अलावा, रक्षा सहयोग तथा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियां भी आयोजित होंगी। हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों के बीच मालदीव के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
3. भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक इंजन
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हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस ने धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित, पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बन गया।
क्रायोजेनिक इंजन का नाम इसरो के तीसरे अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। उन्होंने भारत की उन्नत अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षमताओं के विकास में प्रमुख योगदान था।
यह दो उच्च प्रदर्शन वाले रॉकेट प्रणोदक तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और तरल ऑक्सीजन (एलओएक्स) पर चलता है।
पूर्व आईआईटीयन नागा भारत डी. और सी. पवन कुमार द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई है।
विक्रम -2 लॉन्च व्हीकल जो 720 किलोग्राम तक के पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जा सकता है। कंपनी अपने इंजन के ऊपरी चरण के रूप में इंजन का उपयोग करेगी।
इंजन को पूरी तरह से 3डी प्रिंटेड और भारत में बनाया गया है। कंपनी ने इंजन को 3डी प्रिंटिंग के लिए एक अधिमिश्रातु का इस्तेमाल किया, जिससे निर्माण का समय 95% कम हो गया।
क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने के लिए सबसे जटिल तकनीकों में से एक हैं और अब तक केवल छह देशों के पास ये लॉन्च वाहन हैं जिनमें अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, जापान और भारत शामिल हैं। भारत ने 2001 में अपने पहले GSLV में इस्तेमाल किया था।
भारत में क्रायोजेनिक इंजन इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
दो निजी अंतरिक्ष कंपनियों अमेरिकन ब्लू ओरिजिन और यूरोपीय एरियनस्पेस ने क्रायोजेनिक इंजन विकसित किए हैं।
क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक्स भौतिकी की वह शाखा है जो बहुत कम तापमान पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के उत्पादन, प्रभाव और उपयोग से संबंधित है। क्रायोजेनिक तापमान सीमा को -150 डिग्री सेल्सियस (-238 डिग्री फारेनहाइट) से पूर्ण शून्य (-273 डिग्री सेल्सियस या -460 डिग्री फारेनहाइट) के रूप में परिभाषित किया गया है यह क्रायोजेनिक रॉकेट अत्यधिक कुशल है और ठोस और पृथ्वी-भंडारण योग्य तरल प्रणोदक रॉकेट चरणों की तुलना में प्रत्येक किलोग्राम प्रणोदक के लिए अधिक उर्जा प्रदान करता है। क्रायोजेनिक प्रणोदक (तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन) के साथ प्राप्त करने योग्य विशिष्ट आवेग (दक्षता का एक उपाय) पृथ्वी के भंडारण योग्य तरल और ठोस प्रणोदक की तुलना में बहुत अधिक है, जिससे इसे पर्याप्त पेलोड लाभ मिलता है। ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर और हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस पर तरल हो जाता है। |
सुपर मिश्र धातु(अधिमिश्रातु ):- सुपर मिश्र धातु या अधिमिश्रातु जो उच्च तापमान और गंभीर यांत्रिक तनाव के प्रतिरोधी होते हैं और जो उच्च सतह स्थिरता प्रदर्शित करते हैं। उन्हें आमतौर पर तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है| निकल-आधारित, कोबाल्ट-आधारित और लौह-आधारित। निकेल-आधारित अधिमिश्रातु जेट इंजनों के टर्बाइन खंड में प्रबल होते हैं जहां तापमान 1200-1400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यद्यपि उनके पास उच्च तापमान पर ऑक्सीकरण के लिए थोड़ा अंतर्निहित प्रतिरोध है, वे कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, एल्यूमीनियम और नाइओबियम के अतिरिक्त के माध्यम से वांछनीय गुण प्राप्त करते हैं। |
3डी प्रिंटिंग 3डी प्रिंटिं या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक जैसी सामग्रियों की क्रमिक परतों को बिछाकर वस्तुओं के प्रोटोटाइप या वर्किंग मॉडल बनाने के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का उपयोग करता है। धातु, फाइबर या सिरेमिक। यह मूल रूप से एक डिजिटल फ़ाइल से तीन आयामी ठोस वस्तुओं को बनाने की एक प्रक्रिया है।। यह "सबट्रेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग" के विपरीत है जो वांछित वस्तु बनाने के लिए सामग्री को हटाने पर काम करता है। यह उस व्यक्ति के समान है जो मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को काटता है।पहला काम करने वाला 3-डी प्रिंटर 1984 में 3-डी सिस्टम्स कॉर्प के चार्ल्स डब्ल्यू हल द्वारा बनाया गया था।ऐसे उत्पादों के लिए प्रमुख अनुप्रयोगों में से एक चिकित्सा और संबद्ध क्षेत्र में है।35% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका 3D प्रिंटिंग में वैश्व नेत्रित्व करता है। |
4. अंतरराष्ट्रीय समाचार
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1. प्रधान मंत्री कैटरीन जैकब्सडॉटिर की आइसलैंड में फिर से सरकार
- आइसलैंड में गठबंधन दलों ने कैटरीन जैकब्सडॉटिर को अपना नेता और आइसलैंड का अगला प्रधान मंत्री चुना है।
- वह 2017 में आइसलैंड की प्रधानमंत्री पहली बार बनीं थी।
- आइसलैंड की राजधानी: रेकजाविक
2. बारबाडोस एक गणतंत्र राष्ट्र बना
कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र बारबाडोस ने 30 नवंबर को खुद को एक गणतंत्र घोषित किया, एक ऐसा कदम जो ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की 55 वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है।
बारबाडोस की राजधानी: ब्रिजटाउन
मुद्रा: बारबाडोस डॉलर
प्रधान मंत्री: मिया मोटली
3. यूरोपीय संघ ने बीआरआई विकल्प की घोषणा की
- यूरोपीय संघ (ईयू) ने 2027 तक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का मुकाबला करने के लिए 300 बिलियन यूरो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना बनाई है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे "द ग्लोबल गेटवे प्लान" कहा और इसे "दुनिया भर में बुनियादी ढांचे के विकास में प्रमुख निवेश के लिए रोडमैप" के रूप में वर्णित किया।
4. श्रीलंका के वित्त मंत्री का भारत दौरा
भारत श्रीलंका की अपने खाद्य और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए श्रीलंका की मदद करने पर सहमत हो गया है। इस पर श्रीलंका के वित्त मंत्री श्री बेसिल राजपक्षे और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन तथा विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर ने सहमति व्यक्त की।
5. नाटो के पूर्वी विस्तार को रोकने के लिए रूस ने अमेरिका को दी चेतावनी
रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा कि मॉस्को को "दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी" की आवश्यकता है जो नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को रोक देगा।श्री लावरोव और मिस्टर ब्लिंकन यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन की बैठक के लिए स्टॉकहोम में थे।
5. राष्ट्रीय समाचार
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1. ईपीएफओ के कामकाज को देखने के लिए पैनल बनाए गए हैं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा अनुमोदित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के विभिन्न पहलुओं के कामकाज की निगरानी के लिए चार तदर्थ बोर्ड स्तरीय समितियां।
- श्रम सचिव "सुनील बर्थवाल" की अध्यक्षता वाली समिति:
- 'पेंशन सुधार' की समिति और
- 'आईटी और संचार' की समिति
- श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की अध्यक्षता में समिति।
- 'ईपीएफओ के आंतरिक मानव संसाधन और स्थापना मामलों' की समिति और
- ईपीएफओ के कवरेज को बढ़ाने और संबंधित मुकदमेबाजी को कम करने के लिए समिति।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) रिपोर्ट 2007-18 जारी
- सरकारी स्वास्थ्य व्यय का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 2013-14 में 1.15 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में का 1.35 प्रतिशत हो गया है।
- कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा भी 2013-14 में 28.6% से बढ़कर 2017-18 में 40.8% हो गया है।
- कुल सरकारी व्यय के हिस्से के रूप में सरकार का स्वास्थ्य व्यय 2013-14 और 2017-18 के बीच 3.78% से बढ़कर 5.12% हो गया है।
- 2013-14 से 2017-18 के बीच प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय 1042 रुपये से बढ़कर 1753 रुपये हो गया है।
- वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा 2013-14 में 51.1% से बढ़कर 2017-18 में 54.7% हो गया है।
- कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) 2017-18 में घटकर 48.8% हो गया, जो 2013-14 में 64.2% था। जेब से खर्च में गिरावट एक अच्छा संकेत है क्योंकि यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ रहा है।
3. एडमिरल आर. हरि कुमार ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ (नौसेना प्रमुख ) के रूप में कार्यभार संभाला
एडमिरल करमबीर सिंह के बाद एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना के 25वें प्रमुख बने।
4. 'भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं' (एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड) रिपोर्ट 2020
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2020 के लिए 'भारत में दुर्घटना से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं' (एएसडीआई) पर अपनी रिपोर्ट जारी की।
रिपोर्ट की मुख्य बातें:-
- आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, जिससे कुल आंकड़ा 1,53,052 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में कमी आई है। 2019 से 2020 तक आकस्मिक मौतें 11% गिरकर 374, 397 हो गई, जो 2009 के बाद सबसे कम आंकड़ा है।
- दैनिक वेतन भोगी लोगों का 2020 में देश में आत्महत्या से मरने वालों में सबसे बड़ा अनुपात 24.6% था।
- तमिलनाडु में दैनिक वेतन भोगियों में आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे अधिक 6,495 थी, इसके बाद मध्य प्रदेश (4,945), महाराष्ट्र (4,176), तेलंगाना (3,831) और गुजरात (2,745) थे।
5. जयललिता की मौत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन की अनुमति देगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 2016 में चेन्नई के अपोलो अस्पताल में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत पर तथ्यों को इकट्ठा करने में जस्टिस ए. अरुमुगासामी जांच आयोग की मदद करने के लिए एम्स के डॉक्टरों के एक मेडिकल बोर्ड के गठन की अनुमति देने का आदेश पारित करेगा।
6. ईडब्ल्यूएस मानदंड की समीक्षा के लिए केंद्र ने समिति नियुक्त की
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने (103वां संविधान संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के संदर्भ में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की है।
- केंद्र सरकार ने एनईईटी (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संबंध में एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा दिया कि ईडब्ल्यूएस के लिए मानदंड तय करने के पीछे का कारण क्या है।
- पैनल के सदस्य हैं
- अजय भूषण पांडे, पूर्व वित्त सचिव
- वी.के. मल्होत्रा ; सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, और
- संजीव सान्याल प्रधान आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार,
7. हाथियों की मौत:-
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में 31 दिसंबर, 2020 तक प्राकृतिक कारणों के अलावा अन्य कारणों से देश में 1,160 हाथियों की मौत हो गई।
8. यूएपीए के तहत विचारणाधीन कैदियों को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते - सुप्रीम कोर्ट
यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत गिरफ्तार एक विचाराधीन कैदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों के अधिकार पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति को लंबे समय तक बिना मुकदमे या अपील की प्रक्रिया में बिना किसी कैदी को सलाखों के पीछे रखना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और जनता का न्याय का प्रशासन,में विश्वास के लिए खतरा है।
- कोर्ट ने कहा कि समय पर न्याय देना मानवाधिकार का हिस्सा है।
9. पाइका विद्रोह को एनसीईआरटी की किताब शामिल किया जायेगा
केंद्रीय संस्कृति मंत्री, श्री किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा कि ओडिशा की 1817 की पाइका क्रांति को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में शामिल किया जाएगा क्योंकि यह अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआती लोकप्रिय विद्रोहो में से एक है।
10. सरकार ने एयर इंडिया के लिए मांगे 62000 करोड़
- सरकार ने एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के विनिवेश के लिए बनाई गई कम्पनी ) को ऋण और एयर इंडिया की अन्य देनदारियों के लिए पूरक अनुदान के रूप में ₹62,000 करोड़ का निवेश करने के लिए संसद की अनुमति मांगी है।
11. सरकार ने संसद से मनरेगा के लिए 25,000 करोड़ रुपये मांगे
केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के लिए 25000 करोड़ रुपये की अनुदान की अनुपूरक मांग संसद के समक्ष रखी है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के लिए प्रारंभिक बजटीय आवंटन 73000 करोड़।
12. पिछले 5 वर्षों में 6 लाख भारतीयों ने त्यागी नागरिकता
- गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में छह लाख से अधिक भारतीयों ने नागरिकता त्याग दी है।
- लगभग 40% नागरिकता त्याग अनुरोध संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा आते हैं, जो इस तरह के अनुरोधों का लगभग 30% है।
13. भारत सरकार ईडी और सीबीआई का कार्यकाल बढ़ाने के लिए संसद में बिल पेश किया
भारत सरकार ने लोकसभा में दो विधेयक, केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष स्थापना (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किए हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 जो दिल्ली विशेष पुलिस की जगह लेना चाहते हैं।14 नवंबर 2021 को प्रकाशित किया गया।
- विधेयक को कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेश किया।
6. राष्ट्रपति ने लोक लेखा समिति के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किये:
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- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शनिवार को संसद के सेंट्रल हॉल में लोक लेखा समिति (पीएसी) के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। पीएसी संसद की सबसे शक्तिशाली वित्तीय समितियों में से एक है।
- उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और भारत की संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, अधीर रंजन चौधरी, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और राज्य विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के साथ सदन में उपस्थित थे।
लोक लेखा समिति:-
समिति का कार्य:-
ध्यान दें:
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7. भारत सरकार ईडी और सीबीआई का कार्यकाल बढ़ाने के लिए संसद में बिल पेश किया
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भारत सरकार ने लोकसभा में दो विधेयक, केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष स्थापना (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किए हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 जो दिल्ली विशेष पुलिस की जगह लेना चाहते हैं। 14 नवंबर 2021 को प्रकाशित किया गया।
- विधेयक को कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेश किया।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक 2021:-
- यह केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन करता है।
- 2003 का अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत किए गए अपराधों की जांच करने के लिए एक केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
- 2003 के अधिनियम के तहत, एक समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति की जाती है।
- इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करते हैं, और इसमें गृह मंत्रालय, कार्मिक और राजस्व विभाग के सचिव शामिल होते हैं।
- प्रवर्तन निर्देशक का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष का होता है।
- बिल में प्रावधान है कि निर्देशक का कार्यकाल एक बार में एक साल तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि प्रारंभिक नियुक्ति से पांच साल पूरे नहीं हो जाते। समिति की सिफारिश पर जनहित में इस तरह के विस्तार किय जा सकते हैं।
दिल्ली विशेष स्थापना (संशोधन) विधेयक 2021:-
- यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन करता है।
- इस अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की स्थापना की गई थी।
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम(केंद्रीय जांच ब्यूरो) के निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
- निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें शामिल हैं: (i) प्रधान मंत्री (अध्यक्ष), (ii) लोकसभा में विपक्ष के नेता, और (iii) भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय एक न्यायाधीश|
- अधिनियम के तहत, निर्देशक का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष का होता है।
- बिल नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से पांच वर्ष पूरा होने तक कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति देता है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)
भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति (1962-1964) ने सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की। सीबीआई का कार्य :-
सीबीआई के पास आईपीसी में 69 केंद्रीय कानूनों, 18 राज्य अधिनियमों और 231 अपराधों से संबंधित जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। सीबीआई उन 26 भारतीय सरकारी संगठनों में से एक है जिन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। मुख्यालय: सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली आदर्श वाक्य: उद्योग, निष्पक्षता, अखंडता महानिदेशक: सुबोध कुमार जायसवाल |
प्रवर्तन निदेशालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार एक कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी जो राजस्व विभाग या वित्त मंत्रालय के तहत है। 1 मई 1956 को, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए, वर्ष 1957 में आर्थिक मामलों के विभाग ने एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया था। , इस इकाई का नाम बदलकर 'प्रवर्तन निदेशालय' कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के दो प्रमुख अधिनियमों को लागू करना है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) |
8. पिछले 5 वर्षों में 6 लाख भारतीयों ने त्यागी नागरिकता
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- गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में छह लाख से अधिक भारतीयों ने नागरिकता त्याग दी है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 40% नागरिकता त्याग के अनुरोध आते हैं, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जो इस तरह के अनुरोधों का लगभग 30% हिस्सा हैं।
- विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार आज तक कुल 1,33,83,718 भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं।
- भारतीय नागरिकता प्रदान करने के संबंध में,गृह मंत्रालय( MHA) ने उत्तर दिया कि इसी अवधि में कुल 10,645 लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था| जिसमे से सबसे ज्यादा पाकिस्तान (7,782), उसके बाद अफगानिस्तान (795),अमेरिका (227), श्रीलंका (205), बांग्लादेश (184),नेपाल (167) और केन्या (185) हैं। इसमें से 4177 को नागरिकता प्रदान किया गया था।
9. संसद से सरकार ने मनरेगा के लिए 25,000 करोड़ रुपये मांगे
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केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के लिए 25000 करोड़ रुपये की अनुदान की अनुपूरक मांग संसद के समक्ष रखी है।
मांग आधारित ग्रामीण रोजगार योजना चालू वित्त वर्ष के बीच में ही धन की कमी हो गई, जिसके कारण मजदूरी और सामग्री का भुगतान लंबित हो गया।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के लिए प्रारंभिक बजटीय आवंटन 73000 करोड़ रुपये था
ग्रामीण भारत में कोविड के प्रभावों के कारण जारी आर्थिक संकट के कारण इस योजना के तहत नौकरियों की मांग में वृद्धि हुई है
पिछले साल, COVID19 महामारी के कारण लॉकडाउन और व्यापक बेरोजगारी के साथ, मनरेगा ने 1.1 लाख करोड़ रुपये के संशोधित बजट के साथ, भारत की ग्रामीण आबादी के लिए एक जीवन रेखा के रूप में काम किया
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना
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10. सरकार ने एयर इंडिया के लिए मांगे 62000 करोड़
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सरकार ने एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के विनिवेश के लिए बनाई गई) को ऋण और एयर इंडिया की अन्य देनदारियों के लिए पूरक अनुदान के रूप में ₹62,000 करोड़ का निवेश करने के लिए संसद की अनुमति मांगी है।
एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाला विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है। इस कंपनी के पास एयर इंडिया का कर्ज, देनदारियां और कुछ गैर-प्रमुख संपत्तियां जैसे भूमि और भवन (14718 करोड़ रुपये) हैं। इस कंपनी को निजीकरण से पहले एयरलाइन की बैलेंस शीट को साफ करने के लिए स्थापित किया गया था।
इस 62,000 करोड़ में से 28844 करोड़ निजीकरण के बाद सरकार की शुद्ध देनदारी है जबकि शेष 33105 करोड़ में कार्यशील पूंजी और विमान ऋण, लीज रेंटल, तेल कंपनियों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए ब्याज देनदारियां शामिल हैं। सरकार ने अनुदान की अनुपूरक मांग में यही प्रावधान किया है।
एयर इंडिया विनिवेश:-
25 अक्टूबर 2021 को, भारत सरकार ने टाटा समूह के साथ एयर इंडिया में अपना संपूर्ण 100% हिस्सा टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो टाटा संस प्राइवेट टाटा समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
यह सौदा 18,000 करोड़ रुपये का था, जिसमें से टाटा सरकार को 2,700 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी और टाटा एयर इंडिया के कर्ज के 15,300 करोड़ रुपये का अधिग्रहण करेगी।
भारत सरकार को एयर इंडिया के बाकी कर्ज को चुकाना था।
इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार लोकसभा से 63,000 रुपये मांग रही है।
विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)
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अनुपूरक अनुदान:-
विनियोग अधिनियम: -
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