1. भारत ने मालदीव को 100 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान किया
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केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 29 नवंबर 2022 को आयोजित एक समारोह में मालदीव को वस्तुतः 100 मिलियन डॉलर की सहायता राशि सौंपी।
मालदीव को अपनी आर्थिक समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए भारत सरकार की सहायता बजटीय सहायता के रूप में है। मालदीव की अर्थव्यवस्था जो पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है, गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है क्योंकि कोविड संबंधी प्रतिबंध ने इसकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है।
मालदीव को दी जा रही सहायता बिना किसी नियम और शर्त के है और मालदीव अपने आर्थिक सुधार में इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है।
भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ राजनीतिक संबंध हैं। इस वर्ष अगस्त में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने मालदीव में 2000 नई सामाजिक आवास इकाइयों के निर्माण के लिए अतिरिक्त $100 मिलियन ऋण की घोषणा की थी।
भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को 500 मिलियन डॉलर का ऋण भी प्रदान किया है।
मालदीव गणराज्य
मालदीव एक द्वीपसमूह है जिसमें लगभग 1200 प्रवाल द्वीप हैं। यह दक्षिण एशिया का हिस्सा है और हिंद महासागर में स्थित है।
8 डिग्री चैनल मालदीव को भारत से अलग करता है।
राजधानी: माले
मुद्रा: रूफिया
राष्ट्रपति: इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
2. 2024 तक विस्तारा का एयर इंडिया में विलय हो जाएगा
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टाटा संस कंपनी ने 29 नवंबर 2022 को घोषणा की है कि मार्च 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय कर दिया जाएगा। इससे पहले दिन में सिंगापुर एयरलाइंस ने भी यही घोषणा की थी। टाटा संस एयर इंडिया की मालिक है।
विस्तारा एयरलाइंस टाटा संस और सिंगापुर एयरलाइंस का एक संयुक्त उद्यम है, जिसने 2015 में अपना परिचालन शुरू किया था। विस्तारा में टाटा समूह की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, और शेष 49 प्रतिशत हिस्सेदारी सिंगापुर एयरलाइंस (एसआईए) के पास है।
दोनों एयरलाइंस के विलय के बाद एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी 25.1% हो जाएगी। विस्तारा ब्रांड को खत्म कर दिया जाएगा और सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 2058.50 करोड़ रुपये का और निवेश करेगी। इतनी ही राशि टाटा द्वारा एयर इंडिया में निवेश की जाएगी।
टाटा समूह भी 2024 तक अपने एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयरएशिया इंडिया को एयर इंडिया के साथ विलय करने की योजना बना रहा है।
एयर इंडिया की स्थापना 1932 में जेआरडी टाटा द्वारा की गई थी, जिसे 1953 में सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया था। हालाँकि, सरकार ने कंपनी को टाटा समूह को 18,000 करोड़ रुपये में वापस बेच दिया और जनवरी 2022 में एयर इंडिया का प्रबंधन टाटा को सौंप दिया।
विलय पूरा होने पर एयर इंडिया भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय वाहक और दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन जाएगी। इंडिगो ब्रांड नाम के साथ इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन है।
एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: कैंपबेल विल्सन
एयर इंडिया का मुख्यालय: नई दिल्ली
3. आरबीआई 1 दिसंबर 2022 को खुदरा डिजिटल रुपये (e₹-R) पर एक पायलट परियोजना शुरू करेगा
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 नवंबर 2022 को घोषणा की है कि वह 1 दिसंबर 2022 को खुदरा डिजिटल रुपये (e₹-R) पर एक पायलट परियोजना शुरू करेगा। आरबीआई ने इससे पहले थोक खंड के लिए डिजिटल रुपये की पहली पायलट परियोजना (e₹-W) 1 नवंबर, 2022 को शुरू की थी। ।
पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंक
आरबीआई के अनुसार इस पायलट प्रोजेक्ट में चरणबद्ध भागीदारी के लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है।
पहले चरण में चार बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी भाग लेंगे।
दूसरे चरण में चार और बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक इस पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे।
स्थान जहां पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा
आरबीआई के मुताबिक शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च किया जाएगा।
दूसरे चरण में इसे अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक बढ़ाया जाएगा।
पायलट प्रोजेक्ट की खासियत
पायलट एक बंद उपयोगकर्ता समूह में चुनिंदा स्थानों को कवर करेगा जिसमें ग्राहक और व्यापारी भाग लेंगे । डिजिटल रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जो कानूनी निविदा होगा ।
उपयोगकर्ता भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए और मोबाइल फोन पर संग्रहीत डिजिटल वॉलेट के माध्यम से डिजिटल रुपए के साथ लेनदेन करने में सक्षम होंगे। लेन-देन व्यक्ति से व्यक्ति औरव्यक्ति से व्यापारी दोनों हो सकते हैं।
व्यापारिक स्थानों पर प्रदर्शित क्यूआर कोड का उपयोग करके व्यापारियों को भुगतान किया जा सकता है।
पायलट वास्तविक समय में डिजिटल रुपये के निर्माण, वितरण और खुदरा उपयोग की पूरी प्रक्रिया की मजबूती का परीक्षण करेगा।
डिजिटल मुद्रा
यह एक डिजिटल रूप में एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक कानूनी निविदा है। यह सार्वभौम काज़गी मुद्रा (भारतीय रुपया) के समान है लेकिन यह एक अलग रूप में होता है। यह कागज के रूप में नहीं बल्कि डिजिटल प्रारूप में होगा।
4. सेबी ने सुंदररमन राममूर्ति को बीएसई के एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दी
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भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने बीएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सुंदररमन राममूर्ति की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्तिबीएसई के शेयरधारकों के मंजूरी के बाद होगी ।
राममूर्ति वर्तमान में बैंक ऑफ अमेरिका में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर-इंडिया हैं। इससे पहले, वह अक्टूबर 2014 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (एनएसई ) छोड़ने से पहले लगभग दो दशकों तक विभिन्न भूमिकाओं में इससे जुड़े रहे।
बीएसई में शीर्ष पद जुलाई से खाली है जब आशीष कुमार चौहान ने बीएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इस्तीफा दे दिया था और बाद में उन्हें एनएसई के सीईओ के रूप नियुक्त किया गया ।
बीएसई
इसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था। इसे 1875 में बॉम्बे (अब मुंबई) में 'द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स' एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था।
यह एशिया में स्थापित होने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है।
बीएसई का लोकप्रिय इक्विटी इंडेक्स - एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स - भारत का सबसे व्यापक रूप से ट्रैक किया जाने वाला स्टॉक मार्केट बेंचमार्क इंडेक्स है।
5. तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक ने चोल एमएस जनरल और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंकएश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए
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पुराने निजी क्षेत्र के बैंक तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक(टीएमबी) ने टीएमबी के ग्राहकों को क्रमशः सामान्य बीमा उत्पाद और जीवन बीमा योजनाएं प्रदान करने के लिए चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंकाश्योरेंस साझेदारी की है।
समझौते के तहत, तूतीकोरिन स्थित टीएमबी की 500 से अधिक शाखाएं दोनों कंपनियों के बीमा उत्पादों की खुदरा बिक्री शुरू करेंगी।
बैंकाश्योरेंस
यह बैंकिंग चैनलों के माध्यम से बीमा उत्पादों की बिक्री है। बैंकएश्योरेंस में एक बैंक एक बीमा कंपनी के साथ एक समझौता करता है। बैंक अपना ग्राहक डेटाबेस बीमा कंपनियों को उपलब्ध कराता है। यदि बैंक ग्राहक बीमा उत्पाद खरीदता है तो बैंक को बीमा कंपनियों से कमीशन प्राप्त होगा।
यहां बैंक और बीमा कंपनियों दोनों को फायदा होता है। बीमा कंपनियों को नए ग्राहक मिलते हैं और बैंक अतिरिक्त आय अर्जित करते हैं।
भारत में बैंकएश्योरेंस के नियामक
बैंकाश्योरेंस सेक्टर को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक (टीएमबी )
यह तमिलनाडु के नादर व्यापारिक समुदाय द्वारा 1921 में नादर बैंक लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया था।
1962 में इसका नाम बदलकर तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक कर दिया गया।
यह भारत में एक निजी क्षेत्र का बैंक है।
प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): एस कृष्णन
मुख्यालय: तूतीकोरिन, तमिलनाडु
बैंक की टैगलाइन: बी ए स्टेप अहेड इन लाइफ(Be a Step Ahead in Life)
6. सेबी ने कॉरपोरेट टेकओवर नियमों की समीक्षा के लिए जस्टिस शियावैक्स जल वज़ीफ़ादार की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया
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पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मौजूदा कॉर्पोरेट अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए 20 सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। 20 सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शियावक्स जल वज़ीफ़ादार करेंगे।
अधिग्रहण संहिता की आखिरी समीक्षा 2009 में अच्युतन समिति द्वारा की गई थी।
पैनल का कार्य
पैनल मौजूदा कॉरपोरेट टेकओवर नियमों की समीक्षा करेगा और न्यायिक घोषणाओं
और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव का सुझाव देगा। यह भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुविधाजनक बनाने के उपायों का सुझाव देगा।
भारत में कॉरपोरेट टेक ओवर कोड
निजी क्षेत्र और विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ, एक नियम बनाने की आवश्यकता महसूस की गई जो कंपनियों के विलय और अधिग्रहण के मामले में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।
सेबी ने 1994 में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण के लिए पहला व्यापक कोड बनाया, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम कहा जाता है।
कोड में दो बार महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।
न्यायमूर्ति पी एन भगवती समिति की सिफारिश पर 1997 में इसमें संशोधन किया गया था।
कॉरपोरेट अधिग्रहण पर 2009 की अच्युतन समिति की सिफारिश पर सेबी द्वारा 2011 में कोड में फिर से संशोधन किया गया।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से 12 अप्रैल, 1988 को एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का गठन किया गया था।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में हुई थी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के प्रावधान 30 जनवरी, 1992 को लागू हुए थे।
यह भारत में पूंजी और कमोडिटी बाजार का नियामक है।
मुख्यालय: मुंबई
वर्तमान अध्यक्ष : माधाबी पूरी बूच
7. भारत सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को 15 और सरकारी एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दी
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वित्त मंत्रालय ने 22 नवंबर को एक अधिसूचना जारी की जिसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 में संशोधन किया और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 15 और एजेंसियों के साथ आर्थिक अपराधियों के बारे में जानकारी साझा करने की अनुमति दी। इससे पहले ईडी सिर्फ 10 सरकारी एजेंसियों से सूचनाएं साझा करतीथीं। अब उसे 25 एजेंसियों से जानकारी साझा करनी है।
सरकार द्वारा ऐसा आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों में तेजी लाने और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए किया गया है।
ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2022, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 की धाराओं के तहत आर्थिक अपराध से संबंधित मामले की जांच करता है।
नई एजेंसियां जिनके साथ ईडी को जानकारी साझा करनी है
जिन 15 एजेंसियों के साथ अब ईडी को जानकारी साझा करनी है, वे हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), राज्य पुलिस विभाग, विभिन्न अधिनियमों के तहत नियामक, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), विदेश मंत्रालय, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), रक्षा खुफिया एजेंसी, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, सैन्य खुफिया एजेंसी, केंद्रीय सिविल सेवा नियमों और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के तहत जांच प्राधिकरण।
अन्य 10 एजेंसियां जिनके साथ ईडी जानकारी साझा करती है;
ईडी इससे पहले निदेशक (वित्तीय खुफिया इकाई, भारत, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के तहत), कैबिनेट सचिवालय (अनुसंधान और विश्लेषण विंग), केंद्रीय जांच ब्यूरो की आर्थिक अपराध शाखा, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक, कंपनी मामलों का विभाग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, गृह मंत्रालय या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय या खुफिया ब्यूरो के साथ अपनी जानकारी साझा करता था।
प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत की गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा
8. बिजली मंत्रालय ने पांच साल के लिए 4,500 मेगावाट बिजली आपूर्ति की योजना शुरू की
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बिजली मंत्रालय ने 28 नवंबर को शक्ति नीति के तहत 4500 मेगावाट (MW) की कुल बिजली की खरीद के लिए एक योजना शुरू की।
महत्वपूर्ण तथ्य
पीएफसी (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग को बिजली मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
योजना के तहत पीएफसी कंसल्टिंग ने 4,500 मेगावाट की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। अप्रैल 2023 से बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी।
कोयला मंत्रालय से इसके लिए करीब 27 एमटीपीए आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।
योजना के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, मध्य प्रदेश विद्युत प्रबंधन कंपनी, नई दिल्ली नगर निगम और तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम ने रुचि दिखाई है।
इस योजना से उन राज्यों को मदद मिलने की उम्मीद है जो बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं और विद्युत उत्पादन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
शक्ति योजना के बारे में
शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन की योजना) नीति को मई 2017 में वर्तमान और भविष्य के बिजली संयंत्रों को कोयले के बेहतर आवंटन के इरादे से मंजूरी दी गई थी।
इसका उद्देश्य एक अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी कोयला आवंटन नीति पेश करना था।
उच्च-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर तनावग्रस्त परियोजनाओं की सहायता के लिए मार्च 2019 में नीति में संशोधन किया गया था।
9. पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में 83 मीट्रिक टन की भारी वृद्धि दर्ज की गई
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भारत ने दुग्ध उत्पादन में पिछले आठ वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है क्योंकि इस दौरान दूध उत्पादन में 83 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दूध उत्पादन में वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की, और कहा कि एक जीवंत डेयरी क्षेत्र भी हमारी "नारी शक्ति" को मजबूत करने का एक शानदार माध्यम है।
भारतीय डेयरी क्षेत्र
भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 23% का योगदान देता है।
शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य हैं: उत्तर प्रदेश (15%), राजस्थान (14.6%), मध्य प्रदेश (8.6%), गुजरात (7.6%) और आंध्र प्रदेश (7.0%)।
डेयरी एकमात्र सबसे बड़ी कृषि वस्तु है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करती है, जो पिछले 5 वर्षों में 6.4% रही है।
लगभग 80 मिलियन लोग डेयरी उद्योग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं।
दूध और दूध के उत्पाद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है जो 23 प्रतिशत का वैश्विक उत्पादन करता है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राज़ील आते हैं।
उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है और भारत में कुल दूध उत्पादन में 17% से अधिक की हिस्सेदारी करता है।
भारत में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति दिन 406 ग्राम हैI
साधारण दूध में 85 प्रतिशत जल होता है और शेष भाग में ठोस तत्त्व यानी खनिज व वसा होता है।
दूध प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन (विटामिन बी -2) युक्त होता हैI
दूध में विटामिन ए, डी, के और ई सहित फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व कई खनिज और वसा तथा ऊर्जा भी होती है।
लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है।
राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल (हरियाणा ) में स्थित है I
दूध में लैक्टोज नामक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है।
ताजे दूध का pH मान 6 होता है जब दूध दही में बदलता है तो इसका pH मान 6 से कम हो जाता है I
दूध से दही जमाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक होता हैI
10. टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड रमेश चौहान की कंपनी बिसलेरी को खरीदेगा
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इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार , टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, अनुमानित 6,000-7,000 करोड़ रुपये में भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल कंपनी बिसलेरी का अधिग्रहण करने के लिए तैयार हो गयी है। हालांकि इस सौदे की सार्वजनिक रूप से घोषणा और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अनुमोदित होना अभी बाकी है।
बिसलेरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष रमेश चौहान ने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का को कोका-कोला को बेचने के तीन दशक बाद बिसलेरी इंटरनेशनल को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए तैयार हों गए हैं ।
चौहान की खराब सेहत और बेटी जयंती की कारोबार में दिलचस्पी न होने की वजह से वह कंपनी बेचने को मजबूर हों गए थे ।
कंपनी की दिन-प्रतिदिन की प्रबंधन टीम का नेतृत्व सीईओ एंजेलो जॉर्ज की अध्यक्षता वाली एक पेशेवर टीम करती है।
मूल रूप से एक इतालवी ब्रांड, बिसलेरी को 1969 में चौहानों द्वारा अधिग्रहित किया गया था। कंपनी के देश में 122 परिचालन संयंत्र हैं।
कोलकाता स्थित टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, टाटा समूह की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनी है। हिमालयन, टाटा कॉपर प्लस वॉटर और टाटा ग्लूको+ जैसे पहले से मौजूद उत्पादों के साथ-साथ बिसलेरी के अधिग्रहण के साथ, टीसीपीएल के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर में मार्केट लीडर के रूप में उभरने की संभावना है।
