1. होटल, रेस्टोरेंट ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते
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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 4 जुलाई को होटल और रेस्तरां को फूड बिल में सर्विस चार्ज "स्वचालित रूप से या डिफ़ॉल्ट रूप से" जोड़ने से रोक लगा दिया है।
अगर कोई भी रेस्टोरेंट या होटल सर्विस चार्ज ग्राहकों से वसूलता है तो वह उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अगर कोई रेस्टोरेंट या होटल ग्राहकों से सर्विस चार्ज लेता है तो वह नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (एनसीएच) पर शिकायत दर्ज करा सकता है।
इस संबंध में उपभोक्ता आयोग या जिला कलेक्टर के पास भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
कोई भी होटल या रेस्तरां किसी ग्राहक को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
सेवा शुल्क देना ग्राहक के ऊपर निर्भर करेगा कि दिया जाएगा या नहीं।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है।
इसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और शिकायत/अभियोजन की कार्यवाही करने का अधिकार है।
इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे-
मुख्य आयुक्त
दो आयुक्त, वे प्रत्येक माल और सेवाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे।
इसमें एक जांच विंग होगा जिसकी अध्यक्षता एक महानिदेशक करेंगे।
जिला कलेक्टरों को भी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों की जांच करने का अधिकार होगा।
2. यैर लैपिड आधिकारिक तौर पर इज़राइल के नए प्रधान मंत्री बने
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येश अतीद पार्टी के नेता, यैर लैपिड को आधिकारिक तौर पर इज़राइल के 14 वें प्रधान मंत्री के रुप में चुना गया हैI
लैपिड का कार्यकाल छोटा हो सकता है क्योंकि वे एक नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले कार्यवाहक सरकार के प्रमुख बनाए गए हैं।
लैपिड ने निवर्तमान प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का स्थान लिया हैI
लैपिड एक इजरायली राजनीतिज्ञ और एक पूर्व पत्रकार हैं।
उन्होंने पहले 2021 से 2022 तक इज़राइल के वैकल्पिक प्रधान मंत्री और विदेश मामलों के मंत्री के रूप में भी कार्य किया है
2012 में राजनीति में आने से पहले, लैपिड एक लेखक, टीवी प्रजेन्टर और न्यूज़ एंकर थे।
इज़राइल के बारे में
इज़राइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिणपूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है।
सन् 1948 में आधुनिक इसरायल राष्ट्र की स्थापना हुई थी।
संसद् का चुनाव सार्वदेशिक मताधिकार के आधार पर अनुपाती-प्रतिनिधित्व-पद्धति से प्रति चार वर्ष के लिए कराया जाता है।
इज़राइल को आर्थिक और औद्योगिक विकास में दक्षिण पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में सबसे उन्नत देश माना जाता है।
राजधानी- येरुशलम
राष्ट्रपति- इसाक हर्ज़ोग
मुद्रा- इजरायली नई शेकेल
3. क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023
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क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटी रैंकिंग 2023 हाल ही में प्रकाशित की गई। इस रैंकिंग में लंदन को सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया है।
क्यूएस रैंकिंग दुनिया भर के 140 शहरों के लिए जारी की गई है।
लंदन को उन छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, जो विश्वविद्यालय मानकों, सामर्थ्य और छात्र सुविधाओं के मामले में विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं।
भारतीय शहर
भारत का सर्वोच्च रैंक वाला छात्र शहर मुंबई है।
वैश्विक स्तर पर इसे 103वें स्थान पर रखा गया है।
मुंबई के बाद बेंगलुरु 114वें स्थान पर है।
चेन्नई और दिल्ली ने सूची में अपनी प्रविष्टियां दर्ज की हैं और उन्हें क्रमशः 125वें और 129वें स्थान पर रखा गया है।
अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2018-19 के अनुसार, भारतीय विश्वविद्यालयों में नामांकित अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या सिर्फ 47,427 थी।
भारत ने 2023 तक 200,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है, जो कि वर्तमान कुल का चार गुना है।
विश्व के शहरों की रैंक
लंदन के बाद सियोल और म्यूनिख दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
ज्यूरिख और मेलबर्न को चौथे और पांचवें स्थान पर रखा गया है।
ब्यूनस आयर्स ने लैटिन अमेरिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसे 23वां रैंक दिया गया है।
अरब क्षेत्र में सबसे अच्छा छात्र शहर दुबई है। इसे वैश्विक स्तर पर 51वें स्थान पर रखा गया है।
4. एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021
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हाल ही में एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 को वैश्विक संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा लॉन्च किया गया था।
सूचकांक में 36 शहरों को शहरीकरण दबाव, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु जोखिम और सरकारी पहल के आधार पर रैंक किया गया है।
इस सूचकांक में चार भारतीय शहरों, बेंगलुरू, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई को शीर्ष 20 स्थायी शहरों में स्थान दिया गया है।
भारतीय शहरों की रैंक
भारतीय शहरों में बेंगलुरू पहले स्थान पर है। जबकि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में इसे 14वां स्थान दिया गया है।
‘गोल्ड’ मानक श्रेणी हासिल करने वाला बेंगलुरु एकमात्र भारतीय शहर है।
बेंगलुरू के बाद दिल्ली है, जिसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में 17वां स्थान दिया गया है।
हैदराबाद को भारत में तीसरा और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 18वां स्थान दिया गया है।
मुंबई भारतीय शहरों में चौथे और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 20 वें स्थान पर है।
विश्व के शहरों की रैंक
इस इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर है।
इसके बाद सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ और मेलबर्न का स्थान है।
भारत में ग्रीन बॉन्ड
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ग्रीन बॉन्ड जारी करने में सालाना आधार पर 523% की वृद्धि हुई है।
यह 2020 में 1.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था और 2021 में बढ़कर 6.8 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।
वर्तमान में, भारत 2021 में जारी किए गए हरित बांड की कुल राशि के संबंध में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में छठा सबसे बड़ा देश बन गया है।
एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ग्रीन बॉन्ड
जलवायु बांड पहल के अनुमान के अनुसार, 2021 में इस क्षेत्र ने हरित बांड में 126 बिलियन अमरीकी डालर जारी किए।
चीन ने 68 बिलियन अमरीकी डालर की सबसे बड़ी राशि के बांड जारी किये गये।
5. सेशेल्स स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत की भागीदारी
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भारतीय नौसेना की टुकड़ी स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सेशेल्स रक्षा बल के कर्मियों और सेशेल्स के नागरिकों के साथ शामिल हुई।
आईएनएस कोलकाता, भारतीय नौसेना का एक स्वदेश निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसे 29 जून 22 को सेशेल्स के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पोर्ट विक्टोरिया, सेशेल्स में तैनात किया गया था।
3 जुलाई को रोश कैमन के यूनिटी स्टेडियम में आयोजित सैन्य परेड में एक म्यूजिकल बैंड के साथ भारतीय नौसेना कर्मियों का एक मार्चिंग दल शामिल हुआ।
तैनाती ने 1976 से सेशेल्स राष्ट्रीय दिवस में भारतीय सैन्य दल की निरंतर भागीदारी को चिह्नित किया।
आईएनएस कोलकाता
यह एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है।
2015 में आईएनएस कोलकाता से ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 मिसाइलों का परीक्षण किया गया था।
इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड में किया गया था और इसका समुद्री परीक्षण पूरा करने के बाद 10 जुलाई 2014 को इसे नौसेना को सौंप दिया गया था।
इसे आधिकारिक तौर पर 16 अगस्त 2014 को आयोजित एक समारोह में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कमीशन किया गया था।
सेशल्स
यह पश्चिमी हिंद महासागर में एक द्वीप गणराज्य है। यह पूर्वी अफ्रीका का एक हिस्सा है।
राजधानी : विक्टोरिया
राष्ट्रपति : वेवेल रामकलावान
मुद्रा : सेशल्स रुपया
6. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया
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डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन 4 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।
कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री द्वारा प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाने, जीवन को आसान बनाने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई डिजिटल पहल शुरू किया गया।
स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट (आईटी) डिजिटल इंडिया के सात साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
डिजिटल इंडिया वीक की थीम - न्यू इंडिया टेक्नोलॉजी इंस्पिरेशन
पीएम ने चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत 30 संस्थानों के पहले समूह को समर्थन देने की भी घोषणा की।
कार्यक्रम का उद्देश्य
टेक्नोलॉजी की पहुंच को बढ़ाना, लाइफ स्टाइल को सुगम बनाने के लिए सर्विस डिलिवरी सिस्टम को सुचारू बनाना और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है।
'डिजिटल इंडिया भाषिनी'
इस अवसर पर, प्रधान मंत्री द्वारा 'डिजिटल इंडिया भाषिनी' का अनावरण किया गया.
यह भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच को सक्षम करेगा, जिसमें आवाज आधारित पहुंच शामिल है, और भारतीय भाषाओं में विषय-वस्तु के निर्माण में मदद मिलेगी।
'डिजिटल इंडिया जेनेसिस'
पीएम ने 'डिजिटल इंडिया जेनेसिस' का भी शुभारंभ किया।
यह एक राष्ट्रीय डीप-टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, जो भारत के टियर- II और टियर- III शहरों में खोज, समर्थन, विकास और सफल स्टार्टअप बनाने का कार्य करेगा।
इस योजना के लिए कुल 750 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है।
'इंडियास्टैक.ग्लोबल'
पीएम ने 'इंडियास्टैक.ग्लोबल' भी लॉन्च किया।
यह आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, काउइन वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म और गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जैसी इंडिया स्टैक के तहत कार्यान्वित प्रमुख परियोजनाओं का वैश्विक भंडार है।
ग्लोबल पब्लिक डिजिटल गुड्स रिपोजिटरी के लिए भारत की यह पेशकश भारत को जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं के निर्माण में अग्रणी बनाने में मदद करेगी।
यह उन अन्य देशों के लिए भी काफी मददगार साबित होगा जो ऐसे तकनीकी समाधानों की तलाश में हैं।
'माईस्कीम'
प्रधानमंत्री ने नागरिकों को 'माईस्कीम' समर्पित किया।
यह सरकारी योजनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने वाला एक सेवा खोज मंच है।
इसका उद्देश्य वन-स्टॉप सर्च और डिस्कवरी पोर्टल की पेशकश करना है जहां उपयोगकर्ता उन योजनाओं को ढूंढ सकते हैं जिनके लिए वे पात्र हैं।
'मेरी पहचान'
प्रधानमंत्री ने नागरिकों को 'मेरी पहचान'- एक नागरिक लॉगिन के लिए राष्ट्रीय एकल साइन ऑन भी समर्पित किया।
नेशनल सिंगल साइन-ऑन एक उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण सेवा है जिसमें क्रेडेंशियल का एक सेट कई ऑनलाइन एप्लिकेशन या सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में
इसे 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था।
इसका दृष्टिकोण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।
इसके उद्देश्य हैं-
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना,
डिजिटल रूप से सेवाएं प्रदान करना
लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना
7. शहरी प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन फोरम (NbS)
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शहरी प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन फोरम (NbS) पोलैंड में 11वें विश्व शहरी मंच में लॉन्च किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
राष्ट्रीय गठबंधन मंच को राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान (NIUA) क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ (NIUA C-Cube), विश्व संसाधन संस्थान भारत (WRI India-World Resources Institute India) और उनके सहयोगियों द्वारा लॉन्च किया गयाI
NIUA देश में टिकाऊ, समावेशी और उत्पादक शहरी पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिये शहरी विकास एवं प्रबंधन पर अनुसंधान, ज्ञान प्रबंधन, नीति, वकालत तथा क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।
प्रकृति आधारित समाधान(NBS) के बारे में
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा NbS को प्राकृतिक और संशोधित पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा, स्थायी प्रबंधन और पुनर्स्थापना करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो सामाजिक चुनौतियों को प्रभावी व अनुकूल ढंग से संबोधित करने के साथ मानव कल्याण एवं जैवविविधता से जुड़े लाभ प्रदान करते हैं।
NbS जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने, जलवायु परिवर्तन प्रेरित आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले वंचित और कमज़ोर शहरी समुदायों के निर्माण सहित कई पारिस्थितिक तंत्र में लाभ प्रदान करने में भी मदद करते हैं।
विश्व शहरी मंच के बारे में
विश्व शहरी मंच (WUF) स्थायी शहरीकरण पर प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है।
WUF की स्थापना 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा तेज़ी से शहरीकरण और समुदायों, शहरों, अर्थव्यवस्थाओं, जलवायु परिवर्तन तथा नीतियों पर इसके प्रभाव की जांँच करने के लिये की गई थी।
WUF11, UN-Habitat, पोलैंड के विकास निधि और क्षेत्रीय नीति मंत्रालय व केटोवाइस, पोलैंड के नगर कार्यालय द्वारा सह-संगठित है।
8. आषाढ़ी बिज - कच्छ समुदाय का नया साल
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आषाढ़ी बीज हर साल आषाढ़ महीने के दूसरे दिन गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कच्छी समुदाय द्वारा हिंदू नव वर्ष के रुप में मनाया जाता है I
महत्वपूर्ण तथ्य
2022 में, यह 1 जुलाई को मनाया गया। इसे कच्छी नव वर्ष के रुप में भी जाना जाता है I
कच्छी नव वर्ष एक पारंपरिक उत्सव है और घरों में मनाया जाता है।
यह त्योहार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बारिश की शुरुआत का प्रतीक है।
आषाढ़ी बीज के दौरान, वातावरण में नमी की जांच की जाती है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि आने वाले मानसून में कौन सी फसल बेहतर होगी।
इस अवसर पर भगवान् गणेश, देवी लक्ष्मी और अन्य क्षेत्रीय देवताओं की पूजा की जाती है।
गुजरात के अन्य हिस्सों में, हिंदू नव वर्ष दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाता है।
कच्छ का रण
भारत में कच्छ का रण भारतीय राज्य गुजरात में थार रेगिस्तान जैव-भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी फैला हुआ है।
कच्छ का रण लगभग 10,000 वर्ग मील के विशाल क्षेत्र को कवर करता है और कच्छ की खाड़ी और दक्षिणी पाकिस्तान में सिंधु नदी के मुहाने के बीच स्थित है।
कच्छ के रण के उत्तर-पूर्व कोने में लूनी नदी है, जो राजस्थान से निकलती है।
कच्छ के रण को भारत की आर्द्रभूमि में गिना जाता है।
कच्छ की खाड़ी इस क्षेत्र के पश्चिम में स्थित है और खंभात की खाड़ी पूर्व में है।
यह क्षेत्र जंगली एशियाई गधे की बड़ी आबादी को आश्रय देता है जो कि जंगली घोड़ा परिवार का सदस्य है।
कच्छ के छोटे रण नामक भारतीय जंगली गधा अभयारण्य के लिए काफी प्रसिद्ध है।
भारत में कच्छ का रण एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो प्रवासी राजहंसों को शरण देता है।
यह क्षेत्र लार्क की कुल 13 प्रजातियों का घर है।
कच्छ की दलदली भूमि में पाई जाने वाली कुछ अन्य पक्षी प्रजातियों में इबिस, स्पूनबिल, कॉमन क्रेन, पेलिकन आदि शामिल हैं।
कच्छ के रण के बायोस्फीयर रिजर्व को गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है।
9. फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली
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फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लीI
फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने मनीला में ललित कला के राष्ट्रीय संग्रहालय में शपथ ली।
फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 2028 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे।
फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने रोड्रिगो दुतेर्ते का स्थान लिया है, जिन्होंने 2016 से 2022 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
सारा दुतेर्ते कार्पिय को उप-राष्ट्रपति चुना गया है ।
मार्कोस जूनियर ने मई में राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिद्वंद्वी मारिया लियोनोर रोब्रेडो पर 60 प्रतिशत मतों के साथ जीत हासिल की थी।
राष्ट्रपति फिलीपीन सरकार की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है।
फिलीपीन संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल छह साल का होता है।
फ़िलीपीन्स के बारे में
फ़िलीपीन्स दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित एक देश है।
4 जुलाई 1946 में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इसे पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी।
यह विश्व का पांचवां सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है।
फ़िलीपीन्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भू-तापीय ऊर्जा उत्पादक है|
राजधानी- मनीला
मुद्रा- पेसो
10. हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022
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हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने “हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022” शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की।
2035 में भारत में शहरी आबादी 675 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा होगा।
कोविड -19 महामारी के बाद, वैश्विक शहरी आबादी फिर से बढ़ रही है। यह 2050 तक 2.2 बिलियन और बढ़ जाएगी।
भारत की शहरी आबादी 2035 में 675,456,000 तक पहुंचने की संभावना है, जबकि 2020 में यह 483,099,000 थी।
भारत के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रतिशत 2035 तक 43.2 प्रतिशत होगा।
वैश्विक परिदृश्य
चीन में शहरी जनसंख्या 2035 में 1.05 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।
एशिया में शहरी आबादी 2035 में बढ़कर 2.99 अरब हो जाएगी।
पिछले दो दशकों में, भारत और चीन ने तेजी से शहरीकरण और आर्थिक विकास का अनुभव किया। नतीजतन, गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है।
चीन और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा है। इन देशों में विकास प्रक्षेपवक्र ने वैश्विक असमानता को प्रभावित किया है।
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम (यूएन-हैबिटेट) के बारे में
इसकी स्थापना 1978 में की गयी थी।
संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास मानव बस्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सबके लिए उपयुक्त आवास प्रदान करने के लक्ष्य की दिशा में सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय कस्बों और शहरों को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा है।
मुख्यालय- नैरोबी,केन्या
कार्यकारी निदेशक- मैमुनाह मोहम्मद शरीफ
