1. भारत-बांग्लादेश ने नई दिल्ली में संयुक्त सलाहकार आयोग का 7वां दौर आयोजित किया
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भारत-बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग का सातवां दौर 19 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
इसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और उनके बांग्लादेश समकक्ष डॉ ए के अब्दुल मोमेन ने की थी।
पिछला संस्करण आभासी रूप से 2020 में आयोजित किया गया था।
मंत्रियों ने पिछले साल भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की अभूतपूर्व यात्राओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का स्वागत किया।
ये दौरे तीन युगांतरकारी घटनाओं की याद में किए गए थे -
बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी
बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ
भारत-बांग्लादेश राजनयिक संबंधों की स्वर्णिम वर्षगांठ।
मंत्रियों ने इस बात की सराहना की कि पिछले दशक में दोनों देशों के बीच साझा किया गया विश्वास और आपसी सम्मान मजबूत हुआ है।
इसका ताजा प्रमाण इस साल मई में कान फिल्म समारोह में 'मुजीब-मेकिंग ऑफ ए नेशन' के ट्रेलर का लॉन्च था।
यह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर संयुक्त रूप से बायोपिक का निर्माण किया गया था।
दोनों मंत्रियों ने साझा नदियों और जल संसाधन प्रबंधन, आईटी और साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की।
2. सरकार ने 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को दी मंजूरी
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सरकार ने पांच उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
कानून और न्याय मंत्रालय ने उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय - दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय - गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रश्मीन मनहरभाई छाया को गुवाहाटी का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय - तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उज्जवल भुइयां को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय - बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एए सैयद को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
राजस्थान उच्च न्यायालय - बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एसएस शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
न्यायिक रिक्तियां
1 जून तक, उच्च न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियों की संख्या 400 है, जबकि न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 708 है।
1 जून तक, उच्च न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियों की संख्या 400 पर बनी हुई है, जबकि कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 708 है।
25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1,108 है।
उच्च न्यायालयों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या - 25
भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय - आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया।
उच्च न्यायालय भारत के किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है।
संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
हरियाणा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए एक उच्च न्यायालय है।
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय है।
भारत में पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 1862 में हुई थी।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भारत में सबसे अधिक पीठें हैं।
3. संस्कृति मंत्रालय और एएसआई ने नई दिल्ली में पुराना किला में 'योग महोत्सव' का आयोजन किया
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने 18 जून को पुरानी किला, नई दिल्ली में 'योग महोत्सव' का आयोजन किया।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच सांस्कृतिक कल्याण के चिरस्थायी मूल्य को स्थापित करना है।
इस कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों और 40 से अधिक देशों के विदेशी प्रतिनिधियों सहित 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)
यह पुरातात्विक अनुसंधान और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है।
यह संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है।
यह 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों का प्रबंधन करता है।
इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी।
एलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई के पहले महानिदेशक थे।
उन्हें "भारतीय पुरातत्व के पिता" के रूप में भी जाना जाता है।
इसका नेतृत्व एक महानिदेशक करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
4. भारत, यूरोपीय संघ ने 9 साल के अंतराल के बाद मुक्त व्यापार वार्ता फिर से शुरू की
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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने नौ साल के अंतराल के बाद मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए मुक्त वार्ता फिर से शुरू कर दी है।
17 जून को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में वार्ता फिर से शुरू की गई।
भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्की ने औपचारिक रूप से भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वार्ता को फिर से शुरू किया।
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर 27 जून को नई दिल्ली में शुरू होने वाला है।
इसके अलावा, एक निवेश संरक्षण समझौते (आईपीए) और एक भौगोलिक संकेतक (जीआई) समझौते के लिए भी बातचीत शुरू की गई।
यह भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण एफटीए में से एक होगा क्योंकि ईयू अमेरिका के बाद इसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) व्यापार
भारत-यूरोपीय संघ के व्यापार ने साल-दर-साल 43.5% की वृद्धि के साथ 2021-22 में 116.36 बिलियन डॉलर का सर्वकालिक उच्च मूल्य दर्ज किया है।
यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 57% बढ़कर 65 बिलियन डॉलर हो गया।
भारत का यूरोपीय संघ के साथ अधिशेष व्यापार है।
यूरोपीय संघ (ईयू)
यह यूरोपीय देशों से मिलकर बना एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका गठन 1993 में किया गया था।
यह 28 देशों का एक समूह है जो एक समेकित आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है।
इनमें से 19 देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं।
9 यूरोपीय संघ के सदस्य - बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम यूरो का उपयोग नहीं करते हैं।
इसका लक्ष्य यूरोपीय संघ के सभी नागरिकों की शांति और भलाई को बढ़ावा देना है।
5. गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित करेगा
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियों को ‘अग्निवीरों’ के लिए आरक्षित करने की 18 जून को घोषणा की।
मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया है।
अग्निवीरों के पहले बैच को 23 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा से अधिक 5 वर्ष की छूट मिलेगी, जो इसे 28 वर्ष तक ले जाएगी।
यह घोषणा अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती के लिए हाल ही में शुरू की गई योजना के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच हुई है।
इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को 'अग्निवीर' कहा जाएगा।
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम जैसे कई राज्यों ने भी युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है और उन्हें अपने राज्यों में आरक्षण का आश्वासन दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पुलिस और संबंधित सेवाओं में 'अग्निवीर' को प्राथमिकता दी जाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार उन 75 प्रतिशत सैनिकों को वरीयता देगी जो चार साल बाद सैनिकों के रूप में वापस आते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश करते हैं।
- 'अग्निपथ' योजना के बारे में
इस योजना के तहत बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर अल्पकाल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिन्हें 'अग्निवीर' कहा जाएगा।
इस योजना के तहत सैनिकों को शुरू में चार साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा और उनमें से कुछ को बरकरार रखा जाएगा।
भारतीय युवाओं को 'अग्निवीर' के रूप में सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
योजना के तहत महिलाओं को भी सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा।
यह युवाओं और सेना में अनुभव के बीच इष्टतम संतुलन सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
"अग्निपथ" योजना, जिसे पहले "टूर ऑफ़ ड्यूटी" नाम दिया गया था, का आरंभ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में किया गया।
वर्तमान में, सेना 10 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत युवाओं की भर्ती करती है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया 14 और 17 जून 2022 का न्यूज़ देखें
6. सोमालिया के राष्ट्रपति ने हमजा अब्दी बर्रे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया
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सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने जुबलैंड राज्य चुनाव आयोग के पूर्व अध्यक्ष हमजा अब्दी बर्रे को प्रधान मंत्री नियुक्त किया है।
अर्ध-स्वायत्त राज्य जुबालैंड के 48 वर्षीय हमजा अब्दी बर्रे ने मोहम्मद हुसैन रोबले की जगह ली।
हाल ही में हसन शेख मोहम्मद की सोमालिया का नया राष्ट्रपति चुना गया थाI
सोमालिया के बारे में
सोमालिया अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर स्थित एक देश है।
इसकी सीमाएं उत्तरपश्चिम में जिबूती से, दक्षिण पश्चिम में केन्या से, उत्तर में अदन की खाड़ी से, पूर्व में हिन्द महासागर से और पश्चिम में इथियोपिया से लगती हैं।
सोमालिया एक अर्ध-शुष्क देश है जिसमें लगभग 1.64% कृषि योग्य भूमि है।
राजधानी- मोगादिशु
मुद्रा- सोमाली शिलिंग
7. चीन 23 जून को बीजिंग में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा
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चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 जून को बीजिंग में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे।
शिखर सम्मेलन "उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में प्रवेश" के विषय के तहत आभासी प्रारूप में आयोजित किया जाएगा।
राष्ट्रपति शी जिनपिंग 24 जून को बीजिंग में वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय वार्ता की मेजबानी करेंगे।
"ब्रिक्स प्लस" प्रारूप के तहत, आगामी शिखर सम्मेलन में आमंत्रित उभरते देशों के नेताओं के भी भाग लेने की उम्मीद है।
चीन ने पिछले साल ज़ियामी शिखर सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के कुछ देशों को आमंत्रित करके "ब्रिक्स प्लस" प्रारूप पेश किया था।
ब्रिक्स के बारे में
ब्रिक्स का पूर्ण रूप ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है।
गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में BRIC (दक्षिण अफ्रीका के बिना) शब्द गढ़ा था।
उन्होंने दावा किया कि 2050 तक चार ब्रिक अर्थव्यवस्थाएं 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाएंगी।
दक्षिण अफ्रीका को 2010 में सूची में शामिल किया गया था।
फोरम की अध्यक्षता सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष रोटेट होती है।
ब्रिक्स दुनिया की आबादी का लगभग 40% हिस्सा है।
यह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का 30% हिस्सा है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया 21 मई 2022 का न्यूज़ देखें
8. सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 से 23 वर्ष तक बढ़ाई
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केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए आयु छूट केवल "एक बार" दी जाएगी।
पिछले दो वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सेवा के बाद उद्यमी बनने के इच्छुक लोगों को वित्तीय पैकेज और बैंक ऋण मिलेगी।
अग्निवीर जो आगे अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें 12 वीं कक्षा के समकक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
अग्निपथ योजना से युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने के अवसर बढ़ेंगे।
आने वाले वर्षों में, अग्निवीरों की भर्ती सशस्त्र बलों में वर्तमान भर्ती की लगभग तिगुनी होगी।
इस योजना के तहत इस वर्ष छियालीस हजार से अधिक युवाओं की भर्ती की जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए कृपया 14 जून 2022 के न्यूज़ देखें
9. बिडेन ने भारतीय-अमेरिकी राधा अयंगर को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय-अमेरिकी राधा अयंगर प्लंब को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है।
वह वर्तमान में रक्षा उपमंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेवाएं दे रही हैं।
उन्हें अब ‘डिफेंस फॉर ऐक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट’ के उप अवर सचिव के पद के लिए नामित किया गया है।
चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, वह गूगल में विश्वास एवं सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं अंतर्दृष्टि की निदेशक थीं और व्यापार विश्लेषण, डाटा विज्ञान तथा तकनीकी अनुसंधान संबंधित टीम का नेतृत्व करती थीं।
वह फेसबुक में ग्लोबल हेड ऑफ पॉलिसी एनालिसिस के रूप में भी सेवाएं दे चुकी हैं।
सुश्री प्लंब रैंड कॉर्पोरेशन में एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री भी थीं, जहां उन्होंने रक्षा विभाग में तैयारी और सुरक्षा प्रयासों के माप और मूल्यांकन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया।
अपने करियर की शुरुआत में, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सहायक प्रोफेसर थीं और हार्वर्ड से पोस्टडॉक्टरल किया।
उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।
10. जल संकट के कारण इराक की 'दक्षिण की मोती' झील सावा सूखी
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इराक की प्रसिद्ध और प्रमुख झील सावा अपने सदियों पुराने इतिहास में पहली बार सूख गई है.
स्थानीय लोगों का मानना है कि झील के सूखने का कारण स्थानीय निवेशकों द्वारा कुप्रबंधन, सरकार की उपेक्षा और जलवायु परिवर्तन है।
सावा झील के बारे में
यह एक जैवविविधता से भरपूर आर्द्रभूमि है जो इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में समवा शहर के पास स्थित है।
कुछ पुराने इस्लामी ग्रंथों में सावा झील का उल्लेख मिलता है।
ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन पैगंबर मुहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, उस दिन चमत्कारिक रूप से झील का निर्माण हुआ था
हजारों धार्मिक पर्यटक प्रतिवर्ष इस झील के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए आते हैं।
2014 में, झील सावा को रामसर साइट नामित किया गया था, जो महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पदनाम है, जिसे संरक्षण की आवश्यकता वाले दुर्लभ क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।
इस झील को दक्षिण का मोती कहा जाता था।
