1. केंद्र ने राजस्थान और नागालैंड को आपदा प्रतिक्रिया कोष के रूप में 1,043 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 17 जून को राजस्थान और नागालैंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 1,043 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी, जो 2021-22 के दौरान सूखे से प्रभावित थे।
समिति ने ₹ 1,043.23 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी, जिसमें से ₹ 1,003.95 करोड़ राजस्थान को और ₹ 39.28 करोड़ नागालैंड को प्राप्त होगा।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को उनके एसडीआरएफ में 17,747.20 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 11 राज्यों को 7,342.30 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ)
यह केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक कोष है।
इसका उपयोग किसी भी आपदा की स्थिति के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
इसे पहले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) कहा जाता था।
2005 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) कर दिया गया।
एनडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के अनुसार की गई थी।
जून 2020 में वित्त मंत्रालय ने व्यक्तियों और संस्थानों को सीधे एनडीआरएफ में योगदान करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ)
इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया गया है।
इसका गठन 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया गया था।
यह राज्य सरकारों के पास अधिसूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिए तत्काल राहत प्रदान करने हेतु व्यय को पूरा करने के लिए उपलब्ध प्राथमिक निधि है।
केंद्र सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए के लिए एसडीआरएफ आवंटन का 75% योगदान देता है।
केंद्र विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) के लिए 90% योगदान देता है।
एसडीआरएफ के अंतर्गत आने वाली आपदाएं हैं चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, पाला और शीत लहरें।
2. भारत-जापान के बीच नई दिल्ली में वित्त वार्ता
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भारत और जापान ने दोनों देशों में मैक्रो-आर्थिक स्थिति, वित्तीय प्रणाली, वित्तीय डिजिटलीकरण और निवेश के माहौल पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए 16 जून 2022 को नई दिल्ली में वित्त वार्ता आयोजित की।
जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के वित्त मंत्री मसातो कांडा और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने पहली भारत-जापान वित्त वार्ता आयोजित की।
जापानी प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा एजेंसी और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे।
प्रतिभागियों ने पुष्टि की कि दोनों पक्ष एक साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे क्योंकि वे अगले साल G20 और G7 की अध्यक्षता करेंगे।
दोनों पक्ष वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए और अगले दौर की वार्ता को टोक्यो में आयोजित करने की संभावना पर एकमत होने पर सहमत हुए।
भारत के लिए जापान का महत्व
सिंगापुर, अमेरिका, मॉरीशस, नीदरलैंड्स (अप्रैल 2014 से अगस्त 2021) के बाद जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत है।
इसने 2000 से भारत में 36.2 अरब डॉलर का निवेश किया है।
जापान अन्य सभी देशों की तुलना में भारत को सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता है।
भारत में 1,455 जापानी कंपनियां हैं। ग्यारह जापान औद्योगिक टाउनशिप (जेआईटी) की स्थापना की गई है, जिसमें राजस्थान में नीमराना और आंध्र प्रदेश में श्री सिटी में सबसे अधिक कंपनियां हैं।
जापान मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्थापित करने में मदद कर रहा है।
जापान के सन्दर्भ में मुख्य तथ्य
जापान को निहोन या निप्पोनो भी कहा जाता है।
यह पूर्वी एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपसमूह है।
यह चार मुख्य द्वीपों होक्काइडो, होंशू, शिकोकू और क्यूशू से बना है। होंशू जापान का सबसे बड़ा द्वीप है।
यह जापान के सागर द्वारा एशियाई मुख्य भूमि से अलग किया गया है।
इसका सबसे ऊँचा पर्वत माउंट फ़ूजी है।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
यह विश्व का एकमात्र देश है जहां परमाणु बम गिराया गया था। 1945 में अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा (‘लिटिल बॉय’ नामक बम) और 9 अगस्त को नागासाकी (‘फैट मैन’ नामक बम) पर परमाणु बम गिराया।
जापान की राजधानी - टोक्यो
जापान की मुद्रा: येन
अधिक जानकारी के लिए कृपया 21 मार्च 2022 न्यूज़ देखें
3. प्रधानमंत्री 19 जून को प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और पांच अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना के बारे में
यह प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है।
इस परियोजना को 920 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है।
इसका उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे नए विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर को बाधा रहित और सुगम पहुंच प्रदान करना है।
मुख्य सुरंग प्रगति मैदान से गुजरने वाले पुराना किला रोड के माध्यम से रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है।
सुरंग के साथ-साथ छह अंडरपास होंगे- चार मथुरा रोड पर, एक भैरों मार्ग पर और एक रिंग रोड और भैरों मार्ग के चौराहे पर।
यह परियोजना परेशानी मुक्त वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करेगी जिससे यात्रियों के समय और धन की बचत होगी।
यह शहरी बुनियादी ढांचे में बदलाव के साथ लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है।
4. 3 भारतीय शोध संस्थानों को फंड देगा यू.एस.
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संयुक्त राज्य अमेरिका ने टालने योग्य महामारियों को रोकने, रोग के खतरों का शीघ्र पता लगाने और त्वरित तथा प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए शीर्ष तीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों को $122 मिलियन के वित्त पोषण की घोषणा की है।
122,475,000 अमेरिकी डॉलर की कुल राशि पांच साल की अवधि में तीन शीर्ष भारतीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों को वितरित की जाएगी।
ये तीन शोध संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी), पुणे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी (एनआईई), चेन्नई हैं।
यह फंड एक ऐसे भारत की दिशा में प्रगति को गति देगा जो उभरते रोगजनकों पर ध्यान केंद्रित करके संक्रामक रोग के खतरों से सुरक्षा प्रदान करेगा।
यह फंड एक 'एक स्वास्थ्य' दृष्टिकोण के माध्यम से जूनोटिक रोग के प्रकोप का पता लगाने और नियंत्रित करने में मदद करेगा, टीका सुरक्षा निगरानी प्रणाली का मूल्यांकन करेगा, महामारी विज्ञान और प्रकोप प्रतिक्रिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल को सक्षम करेगा।
30 सितंबर, 2022 से शुरू होने वाली फंडिंग के लिए पात्रता आईसीएमआर, और आईसीएमआर संस्थानों तक सीमित है, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी), पुणे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी (एनआईई), चेन्नई शामिल हैं।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)
यह जैव चिकित्सा अनुसंधान के समन्वय और प्रचार के लिए दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
यह स्वास्थ्य सेवा विभाग (डीएचएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है।
इसकी स्थापना 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन (IRFA) के रूप में हुई थी।
बाद में वर्ष 1949 में इसका नाम बदलकर आईसीएमआर रखा गया।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी)
यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के प्रमुख संस्थानों में से एक है।
इसकी स्थापना 1952 में पुणे, महाराष्ट्र में हुई थी।
इसे आईसीएमआर और रॉकफेलर फाउंडेशन (आरएफ), यूएसए के तत्वावधान में वायरस रिसर्च सेंटर (वीआरसी) के रूप में स्थापित किया गया था।
राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (एनआईई)
यह 2 जुलाई 1999 को स्थापित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) का एक स्थायी प्रमुख संस्थान है।
इसकी स्थापना सेंट्रल जाल्मा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी (CJIL फील्ड यूनिट), अवादी को इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स (IRMS), चेन्नई के साथ विलय करके की गई थी।
संस्थान का उद्देश्य महामारी विज्ञान के अध्ययन, महामारी विज्ञान और जैव-सांख्यिकी आदि में मानव संसाधनों का विकास करना है।
5. औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन - 2022
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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 16 जून को नई दिल्ली में औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया।
उन्होंने पारिस्थितिकी, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हरित हाइड्रोजन है और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम बायोमास की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं।
“बायोमास का उपयोग करके, हम बायो-एथेनॉल, बायो-एलएनजी और बायो-सीएनजी बना सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मेथनॉल और एथेनॉल के इस्तेमाल से प्रदूषण कम होगा।
डीकार्बोनाइजेशन क्या है?
यह 'कार्बन तीव्रता' को कम करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, यह जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा को कम करता है।
इसमें विशेष रूप से पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है।
बिजली और परिवहन क्षेत्रों में कार्बन की घटती तीव्रता से शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
6. हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट
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हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने हेतु बेंगलुरु की कंपनी एलेस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।
यह डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी I
इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा।
टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए अगली पीढ़ी के डिस्प्ले के निर्माण के लिए जेनरेशन 6 एमोलेड डिस्प्ले फैब हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा।
डिस्प्ले फैब का महत्व
तेलंगाना में डिस्प्ले फैब स्थापित करने से भारत अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों के साथ वैश्विक मानचित्र पर आ जाएगा।
तेलंगाना में एक डिस्प्ले फैब होने से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी सहायक कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा।
जब से भारत सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा की गई है, तेलंगाना सरकार राज्य में फैब स्थापित करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है।
सेमीकंडक्टर मिशन
आईएसएम को 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के तत्वावधान में 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से लॉन्च किया गया था।
यह योजना भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
इसे सेमीकंडक्टर्स, डिजाइन इकोसिस्टम और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
7. कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली में 'लोटा शॉप' का उद्घाटन किया
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कपड़ा मंत्रालय ने 14 जून को राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली में 'लोटा शॉप' का उद्घाटन किया।
सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईसी), जिसे सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम के नाम से जाना जाता है, ने 'लोटा शॉप' खोली है।
यह भारत के पारंपरिक शिल्प रूपों के आधार पर बेहतरीन दस्तकारी, स्मृति चिन्ह, हस्तशिल्प और वस्त्रों को प्रदर्शित करता है।
इसमें विदेशी पर्यटकों और खरीदारों को आकर्षित करने की अपार संभावनाएं हैं।
केंद्र द्वारा शुरू किए गए 'एक राष्ट्र एक उत्पाद' पहल के आलोक में यह हस्तशिल्प क्षेत्र के साथ-साथ कारीगरों को भी एक नई दिशा देगा।
केंद्र एक जिला एक उत्पाद की दिशा में भी काम कर रहा है जो हस्तशिल्प क्षेत्र के साथ-साथ कारीगरों को भी प्रोत्साहन देगा।
संग्रहालय ठहरने की सुविधा प्रदान करता है और आगंतुकों के लिए दृश्य-श्रव्य सुविधा भी प्रदान करता है।
एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है?
इसका उद्देश्य एक जिले की वास्तविक क्षमता का एहसास करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता पैदा करना है।
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 10 ब्रांडों को एक जिला एक उत्पाद ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए नैफेड के साथ एक समझौता किया था।
इसमें से अब तक छह ब्रांड लॉन्च किए जा चुके हैं।
सभी उत्पाद नाफेड बाज़ारों, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और भारत भर के प्रमुख खुदरा स्टोरों पर उपलब्ध होंगे।
इसे जनवरी, 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसकी सफलता को देखते हुए बाद में केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया था।
इसका उद्देश्य एक जिले के उत्पाद की पहचान, प्रचार और ब्रांडिंग करना है।
8. स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का सूरत में उद्घाटन
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केंद्रीय इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने 15 जून को बंदरगाह को शहर से जोड़ने के लिए गुजरात के सूरत शहर में स्टील स्लैग का उपयोग करके बनाए गए पहले 6-लेन राजमार्ग का उद्घाटन किया।
100 प्रतिशत स्टील-प्रसंस्कृत स्लैग का उपयोग करके बनाई गई सड़क "कचरे को धन में परिवर्तित करने" और इस्पात संयंत्रों की स्थिरता में सुधार का एक वास्तविक उदाहरण है।
मंत्री ने सभी कचरे को धन में परिवर्तित करके सर्कुलर अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना समय की मांग है क्योंकि दुनिया में सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है।
सड़क निर्माण में ऐसी सामग्री के उपयोग से न केवल स्थायित्व बढ़ेगा, बल्कि निर्माण की लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि स्लैग-आधारित सामग्री में बेहतर गुण होते हैं।
भारत में विभिन्न प्रक्रिया के माध्यम से स्टील स्लैग का उत्पादन 2030 तक बढ़ने की संभावना है।
स्टील स्लैग रोड क्या है?
स्लैग एक स्टील फर्नेस से उत्पन्न होता है जो अशुद्धता के रूप में पिघला हुआ फ्लक्स सामग्री के रूप में लगभग 1,500-1,600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलता है।
पिघली हुई सामग्री को अनुकूलित प्रक्रिया के अनुसार ठंडा करने के लिए स्लैग गड्ढों में डाला जाता है और आगे स्थिर स्टील स्लैग समुच्चय विकसित करने के लिए संसाधित किया जाता है।
सड़क निर्माण में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक समुच्चय के स्थान पर यह एक बेहतर भौतिक गुण वाला विकल्प है
सर्कुलर इकोनॉमी क्या है?
वर्तमान अर्थव्यवस्था में पृथ्वी से ली गई सामग्री से उत्पाद बनाया जाता है, और अंत में उन्हें कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है।
एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था में, इसके विपरीत, हम सबसे पहले कचरे का उत्पादन बंद कर देते हैं।
ऐसी अर्थव्यवस्था में, कपड़े, स्क्रैप धातु और अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सभी प्रकार के कचरे को अर्थव्यवस्था में वापस कर दिया जाता है या अधिक कुशलता से उपयोग किया जाता है।
सर्कुलर इकोनॉमी तीन सिद्धांतों पर आधारित है-
कचरे और प्रदूषण को खत्म करना
उत्पादों और सामग्रियों को सर्कुलेट करना (उनके उच्चतम मूल्य पर)
पुनः उत्पन्न होने की प्रकृति
9. भारतीय रेलवे ने भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई
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भारतीय रेलवे की "भारत गौरव" योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा कोयंबटूर (तमिलनाडु) और शिरडी (महाराष्ट्र) के बीच संचालित होने वाली पहली ट्रेन को 14 जून को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया।
इसके साथ ही दक्षिणी रेलवे "भारत गौरव" योजना के तहत पहला पंजीकृत सेवा प्रदाता होने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन बन गया।
ट्रेन के स्टॉपेज तिरुपुर, इरोड, सेलम, येलहंका, धर्मावरम, मंत्रालयम रोड और वाडी हैं।
कोयंबटूर स्थित साउथ स्टार रेल ट्रेन का संचालन करने वाला पंजीकृत सेवा प्रदाता है।
सेवा प्रदाता कंपनी ने 20 कोचों की संरचना वाले रेक के लिए दक्षिण रेलवे को सुरक्षा राशि के रूप में 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
ट्रेन की विशेषताएं
प्रथम एसी कोच -1, 2-टियर एसी कोच – 3, 3-टियर एसी कोच -8, स्लीपर क्लास कोच -5, पेंट्री कार -1 और लगेज-कम-ब्रेक वैन -2 (कुल – 20 कोच)।
भारत गौरव योजना के बारे में
नवंबर 2021 में, भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेनें शुरू कीं जो निजी संचालकों द्वारा संचालित की जाएंगी और थीम-आधारित सर्किट पर चलेंगी।
इस योजना के माध्यम से ऑपरेटरों के पास रेलवे रेक और बुनियादी ढांचे का "उपयोग का अधिकार" है।
इस योजना के तहत, निजी प्लेयर और टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर ट्रेनें खरीद सकते हैं और उन्हें अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर संचालित कर सकते हैं और किराए, मार्ग और सेवाओं की गुणवत्ता तय कर सकते हैं।
अब तक, रेलवे यात्री खंड और माल खंड का संचालन करता था लेकिन अब इसमें इस योजना के अंतर्गत पर्यटन खंड भी जुड़ गया है।
इस योजना को ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित कई राज्य सरकारों और हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद विकसित किया गया है।
10. आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक
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भारत वार्ता संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 16-17 जून से नई दिल्ली में विशेष आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह आसियान के साथ भारत की सामरिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है।
वर्ष 2022 को आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है।
यह पहली बार है जब भारत आसियान के विदेश मंत्रियों के साथ इस तरह की विशेष बैठक की मेजबानी कर रहा है।
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और सिंगापुर गणराज्य के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे।
म्यांमार के विदेश मंत्री के 24वें आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना नहीं है।
अन्य आसियान सदस्य देशों के विदेश मंत्री और आसियान महासचिव बैठक में भाग लेंगे।
बैठक का विषय - हिंद-प्रशांत में मजबूत संबंधों का निर्माण।
आसियान-भारत संवाद
इसे 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू किया गया था, जो दिसंबर 1995 में पूर्ण संवाद, 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर की भागीदारी और 2012 में रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुई।
वर्तमान में आसियान-भारत सामरिक साझेदारी एक मजबूत नींव पर खड़ी है।
आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक इंडो-पैसिफिक रणनीति का केंद्र है।
इस बहुआयामी साझेदारी में कई क्षेत्रीय संवाद तंत्र और कार्य समूह शामिल हैं जो विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से बैठक करते हैं और इसमें वार्षिक शिखर सम्मेलन, मंत्रिस्तरीय और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें शामिल हैं।
चल रहे भारत-आसियान सहयोग 2021-2025 की कार्य योजना द्वारा निर्देशित है जिसे 2020 में अपनाया गया था।
आसियान के बारे में
दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ या आसियान 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में गठित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
यह दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आर्थिक विकास, शांति, सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है।
आसियान सचिवालय - इंडोनेशिया, जकार्ता।
आसियान के महासचिव - लिम जॉक होई, ब्रुनेई
आधिकारिक भाषाएँ - बर्मी, फिलिपिनो, इन्डोनेशियाई, खमेर, लाओ, मलय, मंदारिन, तमिल, थाई और वियतनामी
कामकाजी भाषा - अंग्रेजी
आसियान शिखर सम्मेलन आसियान का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है।
आसियान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार
यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एशिया में तीसरी है।
आसियान के चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) हैं।
आसियान सदस्य देश
इंडोनेशिया
मलेशिया
फिलीपींस
सिंगापुर
थाईलैंड
ब्रुनेई
वियतनाम
लाओस
म्यांमार
कंबोडिया
अधिक जानकारी के लिए कृपया 13 मई 2022 का न्यूज़ देखें
