1. भारत और अमेरिका ने टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए
Tags: International Relations International News
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 24 मई को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए।
उम्मीद है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से भारत में विकास वित्त निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली निवेश सहायता में वृद्धि होगी जो देश के विकास में मदद करेगी।
भारत में निवेश सहायता प्रदान करने के लिए निगम द्वारा चार अरब डॉलर के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।
कॉरपोरेशन ने COVID-19 वैक्सीन निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश सहायता प्रदान की है।
निगम या इसकी पूर्ववर्ती एजेंसियां 1974 से भारत में सक्रिय हैं और अब तक 5.8 बिलियन डॉलर की निवेश सहायता प्रदान कर चुकी हैं।
यह प्रोत्साहन समझौता भारत-अमेरिका के बीच वर्ष 1997 में हस्ताक्षरित पूर्व के समझौते का स्थान लेगा।
2. भारत और अमेरिका ने टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 24 मई को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए।
उम्मीद है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से भारत में विकास वित्त निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली निवेश सहायता में वृद्धि होगी जो देश के विकास में मदद करेगी।
भारत में निवेश सहायता प्रदान करने के लिए निगम द्वारा चार अरब डॉलर के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।
कॉरपोरेशन ने COVID-19 वैक्सीन निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश सहायता प्रदान की है।
निगम या इसकी पूर्ववर्ती एजेंसियां 1974 से भारत में सक्रिय हैं और अब तक 5.8 बिलियन डॉलर की निवेश सहायता प्रदान कर चुकी हैं।
यह प्रोत्साहन समझौता भारत-अमेरिका के बीच वर्ष 1997 में हस्ताक्षरित पूर्व के समझौते का स्थान लेगा।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आभा मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया
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आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने एक संशोधित आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च की।
आभा ऐप, जिसे पहले राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 'हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप के नाम से जाना जाता था, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
आभा के उन्नत संस्करण में नया यूज़र इंटरफेस (यूआई) है और उसमें अन्य व्यावहारिक चीजों को जोड़ा गया है, ताकि लोग किसी भी समय और कहीं भी अपना स्वास्थ्य रिकॉर्ड देख सकें।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रबंधन करने के लिए इस एप्लिकेशन को लॉन्च किया गया है।
मौजूदा आभा ऐप उपयोगकर्ता अपने पिछले ऐप संस्करणों को नवीनतम रूप में भी अपडेट कर सकते हैं।
आभा मोबाइल एप्लीकेशन पर कोई भी व्यक्ति आभा एड्रेस (username@abdm) बना सकता है, आसानी से याद रखने वाले यूज़र-नेम को 14 अंक के आभा नंबर से जोड़ सकता है।
यह नंबर एप्प अपने आप तैयार कर देगा।
मोबाइल एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अनुरूप स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने और उन्हें अपने स्मार्टफोन पर देखने में सक्षम बनाता है।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में
शुरुआत - 27 सितंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा
यह देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा।
यह न केवल अस्पतालों की प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा बल्कि जीवन की सुगमता को भी बढ़ाएगा।
डिजिटल इकोसिस्टम कई अन्य सुविधाओं को भी सक्षम करेगा जैसे डिजिटल परामर्श, चिकित्सकों को उनके रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए रोगियों की सहमति आदि।
इस योजना के लागू होने से पुराने मेडिकल रिकॉर्ड नष्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि प्रत्येक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जाएगा।
यह परियोजना छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट चरण में लागू की गई है।
4. विश्व आर्थिक मंच ने भारत की जलवायु कार्रवाई को सुपरचार्ज करने के लिए गठबंधन शुरू किया
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विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने 23 मई को एक नए 'एलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर्स इंडिया' की घोषणा की। यह भारत की शुद्ध-शून्य कार्बन यात्रा के साथ-साथ डीकार्बोनाइजेशन को तेजी से ट्रैक करने की दिशा में काम करेगा।
यह गठबंधन विश्व आर्थिक मंच के जलवायु कार्यबल के अंग के रूप में यह गठबंधन पिछले साल जारी किए गए श्वेत पत्र मिशन 2070 में तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने महत्वाकांक्षी 'पंचामृत' लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने के लिए सरकार, निगमों और अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को एक साथ लाएगा, जिसमें 2070 तक देश के लिए शुद्ध-शून्य लक्ष्य शामिल है।
यह गठबंधन प्रबंधन परामर्श फर्म केर्नी और भारतीय थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बीच एक सहयोग है।
यह शुद्ध-शून्य आर्थिक विकास सहित जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को विकसित करने और लागू करने में व्यावसायिक नेताओं की सहायता करने के लिए एक उच्च-स्तरीय मंच के रूप में काम करेगा।
विश्व आर्थिक मंच (WEF) के बारे में
स्थापित - 24 जनवरी, 1971 को जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लॉस श्वाब द्वारा।
मुख्यालय - कॉलोनी, स्विटजरलैंड
अध्यक्ष - बोर्ज ब्रेंडे
गठन का उद्देश्य - सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन
5. विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र जिनेवा में आयोजित
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75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन 22 से 28 मई 2022 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है।
यह COVID-19 महामारी की शुरुआत के बाद से पहली व्यक्तिगत स्वास्थ्य सभा है।
भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने इस 75वें सत्र को संबोधित किया ।
उन्होंने कहा कि कोरोना मौतों को लेकर WHO ने भारत के लिए जो आंकड़े जारी किए थे, वो काफी निराशाजनक और भ्रमित करने वाले थे।
कुछ समय पहले WHO द्वारा कोरोना मौतों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई थी।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में दो साल के भीतर 47 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई।
भारत सरकार की ओर से उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया और WHO के मॉडल पर सवाल खड़े किए गए।
उन्होंने टीकों और चिकित्सीय उपकरणों के लिए डब्ल्यूएचओ की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अधिक लचीला वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा वास्तुकला बनाने के लिए डब्ल्यूएचओ को मजबूत करने का आह्वान किया।
उन्होंने अधिक लचीला वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
वर्ष 2022 का विषय : शांति के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए शांति।
75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में
विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है।
स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है।
विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्य
संगठन की नीतियों का निर्धारण करना
महानिदेशक की नियुक्ति करना
वित्तीय नीतियों की निगरानी करना, और समीक्षा करना
प्रस्तावित कार्यक्रम बजट को मंजूरी प्रदान करना
WHO के बारे में
स्थापित - 7 अप्रैल, 1948
7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है
यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करता है।
यह 6 क्षेत्रों में 194 सदस्य राज्यों के साथ और 150 से अधिक स्थानों पर पर काम करता है।
मुख्यालय - जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
6. इंडो-पैसिफिक के लिए बिडेन की नई व्यापार पहल में शामिल हुआ भारत
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 23 मई को टोक्यो में 12 प्रारंभिक भागीदारों के साथ इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) लॉन्च किया।
प्रारंभिक भागीदार देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं।
ये 13 देश मिलकर विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
आईपीईएफ पहल के बारे में
इसमें व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, स्वच्छ ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन, और करों और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों सहित चार मुख्य स्तंभों पर केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।
इस समूह में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के 10 सदस्यों में से सात और सभी चार क्वाड देश और न्यूजीलैंड शामिल हैं।
भारत एक समावेशी और लचीला इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाने के लिए अन्य आईपीईएफ देशों के साथ मिलकर काम करेगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से भारत के पश्चिमी तट तक फैला हुआ, इंडो-पैसिफिक 24 देशों का क्षेत्रीय ढांचा है
इंडो-पैसिफिक में IPEF की मुख्य भूमिकाओं में डिजिटल अर्थव्यवस्था और सीमा पार डेटा प्रवाह और डेटा स्थानीयकरण के लिए मानकों को निर्धारित करना और उनका पालन करना होगा।
इंडो-पैसिफिक के बारे में
यह दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत से अधिक को कवर करता है।
यह एक भू-राजनीतिक क्षेत्र है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के दो क्षेत्रों में फैला है।
इसमें हिंद महासागर, पश्चिमी और मध्य प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय जल शामिल हैं।
7. इंडो-पैसिफिक के लिए बिडेन की नई व्यापार पहल में शामिल हुआ भारत
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 23 मई को टोक्यो में 12 प्रारंभिक भागीदारों के साथ इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) लॉन्च किया।
प्रारंभिक भागीदार देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं।
ये 13 देश मिलकर विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
आईपीईएफ पहल के बारे में
इसमें व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, स्वच्छ ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन, और करों और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों सहित चार मुख्य स्तंभों पर केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।
इस समूह में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के 10 सदस्यों में से सात और सभी चार क्वाड देश और न्यूजीलैंड शामिल हैं।
भारत एक समावेशी और लचीला इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाने के लिए अन्य आईपीईएफ देशों के साथ मिलकर काम करेगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से भारत के पश्चिमी तट तक फैला हुआ, इंडो-पैसिफिक 24 देशों का क्षेत्रीय ढांचा है
इंडो-पैसिफिक में IPEF की मुख्य भूमिकाओं में डिजिटल अर्थव्यवस्था और सीमा पार डेटा प्रवाह और डेटा स्थानीयकरण के लिए मानकों को निर्धारित करना और उनका पालन करना होगा।
इंडो-पैसिफिक के बारे में
यह दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत से अधिक को कवर करता है।
यह एक भू-राजनीतिक क्षेत्र है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के दो क्षेत्रों में फैला है।
इसमें हिंद महासागर, पश्चिमी और मध्य प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय जल शामिल हैं।
8. नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन
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केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा आईआईटी, गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव (एनईआरसी) 2022 का उद्घाटन किया गया।
यह कॉन्क्लेव उद्योग जगत, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के बीच के संबंधों को मजबूत करेगा और संसाधन संपन्न उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा देश में अनुसंधान, स्टार्ट-अप और उद्यमिता से जुड़े इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा।
कॉन्क्लेव से संबंधित प्रमुख बातें -
एनईआरसी 2022 भारत और दुनिया की अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करने की दिशा में एक वैश्विक मानदंड साबित होगा।
इस अवसर पर, असम सरकार और आईआईटी, गुवाहाटी के बीच एक समझौता ज्ञापन ‘असम एडवांस्ड हेल्थ इनोवेशन इंस्टीट्यूट (एएएचआई)’ पर भी हस्ताक्षर किए गए।
नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों के शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के अनुसंधान एवं विकास संबंधी सर्वश्रेष्ठ गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है।
नॉर्थ-ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव उद्यमियों और अनुसंधान संस्थानों के लिए अपने नवाचारों को प्रदर्शित करने का एक मंच है।
नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव युवा पीढ़ी को निकट भविष्य में अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगा।
9. बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया
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केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने 21 मई को बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया।
पोर्टल का नाम "बायोआरआरएपी" है
यह देश में जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधि के लिए विनियामक अनुमोदन चाहने वाले सभी लोगों की मदद करेगा।
यह "विज्ञान की आसानी के साथ-साथ व्यवसाय में आसानी" के लिए एक बड़ी राहत प्रदान करता है।
भारत एक वैश्विक जैव-विनिर्माण केंद्र बनने की ओर अग्रसर है और 2025 तक दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो जाएगा।
डीबीटी का यह अनूठा पोर्टल भारत में ईज ऑफ डूइंग साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च और ईज ऑफ स्टार्ट-अप्स की दिशा में एक कदम है।
10. फिनलैंड और स्वीडन ने NATO में शामिल होने के लिए आवेदन किया
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यूक्रेन पर रूस के हमले से बढ़ी चिंताओं के बीच फिनलैंड और स्वीडन ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन दिया है।
फ़िनलैंड और स्वीडन की गुटनिरपेक्ष नीति है, लेकिन वे हमेशा नाटो के करीब थे। यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण ने उन्हें नाटो में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
नाटो सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया
सबसे पहले एक देश को औपचारिक रूप से नाटो सदस्यता के लिए आवेदन करना चाहिए।
शामिल होने बाले देश को नाटो के 1995 “विस्तार पर अध्ययन” में निर्धारित मानदंडों को पूरा करना चाहिए। इन मानदंडों में बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित एक कार्यशील लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, नाटो में सैन्य योगदान करने की क्षमता आदि शामिल हैं।
कोई देश नाटो में तभी शामिल हो सकता है जब उसके सभी 30 सदस्य देश उसकी सदस्यता का समर्थन करें।
परिग्रहण प्रोटोकॉल (accession protocols) की पुष्टि के बाद कोई देश नाटो का सदस्य बन सकता है , जिसमें 8 से 12 महीने लग सकता हैं ।
फिलहाल फिनलैंड और स्वीडन को नाटो की सदस्यता देने के लिए तुर्की सहमत नहीं है I
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के बारे में -
नाटो एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका (28 यूरोपीय राज्य, अमेरिका और कनाडा) से संबंधित 30 सदस्य राज्य शामिल हैं।
नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की सुरक्षा की गारंटी देना है।
उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार, यूरोप या उत्तरी अमेरिका में किसी भी नाटो सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमले को सभी नाटो सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा।
अमेरिका के खिलाफ 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद अब तक केवल एक बार अनुच्छेद 5 लागू किया गया है।
नाटो में शामिल होने वाला अंतिम देश 2020 में उत्तर मैसेडोनिया था।
मुख्यालय- ब्रुसेल्स, बेल्जियम
