1. रूस, सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना
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रूस ने इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनने के लिए सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है।
भारतीय रिफाइनर ने मई में लगभग 25 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा जो रूस के सभी तेल आयात का 16% से अधिक है।
भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला और उपभोग करने वाला देश है।
इराक मई में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा और सऊदी अरब अब तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
भारत ने ऐसे समय में रूस से तेल आयात बढ़ाने के लिए रियायती कीमतों का लाभ उठाया है जब वैश्विक ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं।
अमेरिका और चीन के बाद, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, जो 85% से अधिक तेल का आयात करता है।
विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश
संयुक्त राज्य अमेरिका
रूस
सऊदी अरब
कनाडा
इराक
चीन
संयुक्त अरब अमीरात
ब्राज़ील
कुवैत
ईरान
2. प्रधानमंत्री पुणे के देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को पुणे जिले के मंदिर टाउन देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे.
शिला मंदिर के बारे में
शिला एक चट्टान को संदर्भित करता है जो वर्तमान में देहु सनातन मंदिर परिसर में है, और सदियों से पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा वारी का प्रारंभिक बिंदु रहा है।
भक्ति संत तुकाराम लगातार 13 दिनों तक इस चट्टान के टुकड़े पर बैठे थे, जब उन्होंने अपने द्वारा लिखे गए अभ्यंगों की प्रामाणिकता के बारे में चुनौती दी थी।
संत तुकाराम के बारे में
तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम तुकाराम बोल्होबा अम्बिले था।
वह 17वीं सदी के कवि-संत थे जो मराठा शासक शिवाजी महाराज के साथ रहते थे।
उनकी कविता विठोबा या विट्ठल, विष्णु के अवतार, हिंदू भगवान को समर्पित थी।
वह अपने मराठी अबांग (दोहा), गाथाओं की एक समृद्ध विरासत (भक्ति कविता) के लिए जाने जाते हैं।
वह मराठा राष्ट्रवाद की नींव रखने के लिए भी महत्वपूर्ण थे।
उन्होंने कीर्तन नामक आध्यात्मिक धुनों के माध्यम से समुदाय आधारित पूजा पर जोर दिया।
वारकरी संप्रदाय
संत तुकाराम और उनके कार्य पूरे महाराष्ट्र में फैले वारकरी संप्रदाय के केंद्र में हैं।
जातिविहीन समाज के बारे में उनके संदेश और रीति-रिवाजों से इनकार ने एक सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया था।
संत तुकाराम को वारी तीर्थयात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है।
3. उत्तर प्रदेश में ई-विधान प्रणाली
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गुजरात के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 9 जून को उत्तर प्रदेश विधान सभा का दौरा किया, ताकि पेपरलेस कार्यवाही के लिए ई-विधान प्रणाली के बारे में जाना जा सके जिसे हाल ही में यूपी राज्य विधानसभा द्वारा अपनाया गया है।
उत्तर प्रदेश भारत के कुछ राज्य विधानसभाओं में से एक है जिसने डिजिटल विधानसभा प्रणाली को लागू किया है, और इसका अंतिम सत्र पूरी तरह से डिजिटाइज़ किया गया था।
इससे पहले मई में प्रतिनिधियों को तकनीक से परिचित कराने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
ई-विधान प्रणाली क्या है?
ई-विधान प्रणाली को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) भी कहा जाता है।
यह एक मंच के माध्यम से सभी भारतीय राज्यों और संसद के विधायी निकायों को डिजिटाइज़ करने की एक प्रणाली है।
इसमें एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप शामिल है।
सदन की कार्यवाही, तारांकित/अतारांकित प्रश्न और उत्तर, समिति की रिपोर्ट आदि पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।
2023 तक सभी विधानसभाओं, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों की कार्यवाही एक मंच पर उपलब्ध होगी।
अन्य राज्य जिन्होंने इस प्रणाली को लागू किया
मार्च 2022 में नेवा को लागू करने वाला नागालैंड पहला राज्य बन गया।
हिमाचल प्रदेश की विधान सभा ने 2014 में NeVA के पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया।
हालांकि संसद के दोनों सदन अभी पूरी तरह से डिजिटल नहीं हुए हैं, लेकिन दुनिया भर की सरकारें डिजिटल मोड को अपनाने की ओर बढ़ रही हैं।
दिसंबर 2021 में, दुबई सरकार 100 प्रतिशत पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई।
महत्व
सरकार द्वारा हाल के वर्षों में डिजिटलीकरण की ओर एक महत्त्वपूर्ण बदलाव किया गया है।
NeVA का उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं से संबंधित सूचनाओं को सुव्यवस्थित करना और दिन-प्रतिदिन के कामकाज में कागज के उपयोग को समाप्त करना है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2021 में "एक राष्ट्र एक विधायी मंच" के विचार का उल्लेख किया गया था।
एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारी संसदीय प्रणाली को आवश्यक तकनीकी बढ़ावा देता है और साथ ही देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ता है।
4. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023
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क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) द्वारा जारी 2023 विश्वविद्यालय रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) को पहला स्थान मिला उसके बाद यूनाइटेड किंगडम (यूके) में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी (यूएस) का स्थान है।
भारतीय संस्थान
भारतीय विज्ञान संस्थान,बंगलूरू (IISC) को सर्वोच्च (155 वां) स्थान दिया गया, इसके बाद क्रमशः IIT बॉम्बे(172 वां) और आईआईटी दिल्ली (174 वां) का स्थान है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 1,000 में भारतीय संस्थानों की कुल संख्या 22 से बढ़कर 27 हो गई है।
IISc बंगलूरू दुनिया का शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय है, जिसने इस मीट्रिक के लिये 100/100 स्कोर प्राप्त किया है।
इसके अलावा IISc बंगलूरू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप-200 में सबसे तेज़ी से बढ़ता दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय है।
IISc के अलावा आठ आईआईटी (दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, इंदौर) को विश्व स्तर पर शीर्ष 500 में स्थान दिया गया है।
रिपोर्ट से पता चलता है कि शीर्ष 500 श्रेणी में भारत की उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि दुनिया भर के अन्य IIT की तरह ही भारत के आईआईटी संचालित हैं।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023: भारत में शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची
राष्ट्रीय रैंक | विश्वविद्यालय का नाम | वैश्विक रैंक |
1 | आईआईएससी बैंगलोर | 155 |
2 | आईआईटी बॉम्बे | 172 |
3 | आईआईटी दिल्ली | 174 |
4 | आईआईटी मद्रास | 250 |
5 | आईआईटी कानपुर | 264 |
6 | आईआईटी खड़गपुर | 270 |
7 | आईआईटी रुड़की | 369 |
8 | आईआईटी गुवाहाटी | 384 |
9 | आईआईटी इंदौर | 396 |
10 | दिल्ली विश्वविद्यालय | 521-30 |
5. भारत की एफडीआई रैंक 7वें स्थान पर : अंकटाड
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व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) के अनुसार, देश में एफडीआई प्रवाह में गिरावट के बावजूद पिछले कैलेंडर वर्ष (2021) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत एक स्थान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर पहुंच गया।
रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु
देश में ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ (foreign direct investment – FDI) में 30% की गिरावट होने के बावजूद भारत सातवें स्थान पर है।
संयुक्त राज्य अमेरिका (367 अरब डॉलर) एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता देश बना ।
FDI प्राप्तकर्ताओं की सूची में चीन (181 अरब डॉलर) और हांगकांग (141 अरब डॉलर) ने भी क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान बरकरार रखा है।
शीर्ष 10 एफडीआई प्राप्तकर्ता अर्थव्यवस्थाओं में, केवल भारत के अंतर्वाह में गिरावट देखी गयी है।
हालांकि, भारत से बाहिर्वाह एफडीआई (outward FDI) 2021 में 43 प्रतिशत से बढ़कर 15.5 अरब डॉलर हो गयी है।
‘एफडीआई’ क्या है?
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई (Foreign direct investment – FDI), दीर्घकालिक लाभ अर्जित करने के इरादे से एक देश की किसी पार्टी द्वारा दूसरे देश में चालू किसी व्यापार या निगम में किया जाने वाला निवेश होता है। एफडीआई के माध्यम से, विदेशी कंपनियां प्रत्यक्ष रूप से दूसरे देश के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में शामिल हो जाती हैं।
‘संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास अभिसमय’ (UNCTAD) के बारे में
‘अंकटाड’ (UNCTAD), 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है।
यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक अंग है।
‘अंकटाड’ संयुक्त राष्ट्र महासभा और ‘आर्थिक एवं सामाजिक परिषद’ को रिपोर्ट करता है, लेकिन इसका अपना बजट, सदस्य और नेतृत्व होता है।
यह ‘संयुक्त राष्ट्र विकास समूह’ (United Nations Development Group) का भी एक भाग है।
6. राज्यसभा की 16 में से आठ सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को पांच सीटें मिलीं
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भाजपा ने चार राज्यों में राज्यसभा की 16 में से आठ सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने कड़े मुकाबले में पांच सीटों पर जीत हासिल की।
संसद के उच्च सदन के लिए द्विवार्षिक चुनाव महाराष्ट्र में छह सीटों, कर्नाटक और राजस्थान में चार-चार सीटों और हरियाणा में दो सीटों के लिए 10 जून को संपन्न हुए थे।
भाजपा के विजेताओं में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्य के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे और पार्टी नेता धनंजय महादिक शामिल हैं।
राकांपा के प्रफुल्ल पटेल, कांग्रेस के इमरान प्रतापगड़ी और शिवसेना के संजय राउत भी राज्यसभा के लिए चुने गए।
हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा की दो सीटों पर जीत हासिल की है.
कर्नाटक में बीजेपी को तीन और कांग्रेस को एक सीट मिली.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अभिनेता राजनेता जग्गेश और एमएलसी लहर सिंह सिरोया भाजपा से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं।
शेष एक सीट पर कांग्रेस के जयराम रमेश ने जीत दर्ज की।
राजस्थान में, कांग्रेस ने चार राज्यसभा सीटों में से तीन पर जीत हासिल की, जबकि एक सीट भाजपा ने जीती।
कांग्रेस से रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी विजेता रहे।
घनश्याम तिवारी ने राजस्थान में भाजपा के लिए एक सीट जीती।
राज्यसभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों के लिए प्रावधान हैं।
सदस्य - 245 - 233 निर्वाचित सदस्यों और 12 मनोनीत सदस्यों सहित
संसद के उच्च सदन की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती
मनोनीत सदस्य - कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत
राज्य सभा के सभापति - उपराष्ट्रपति
सदस्यों का कार्यकाल - छह वर्ष
हर दो साल में एक तिहाई सीटों के लिए चुनाव होते हैं
चुनाव की प्रक्रिया - सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा, यानी विधायकों द्वारा किया जाता है।
मतदान एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है
उच्च सदन चुनावों में नोटा बटन उपलब्ध है
7. रूस ने कुडनकुलम रिएक्टरों के लिए नए ईंधन की आपूर्ति की
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रूस के रोसाटॉम स्टेट कॉरपोरेशन ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (केएनपीपी) की इकाइयों 1 और 2 के लिए भारत को टीवीएस -2 एम परमाणु ईंधन जो कि अधिक विश्वसनीय और लागत प्रभावी परमाणु ईंधन है, के पहले बैच की आपूर्ति की है।
एक बार जब नया टीवीएस-2 एम ईंधन का उपयोग होगा, तो रिएक्टर 18 महीने के ईंधन चक्र के साथ काम करना शुरू कर देगा।
इसका मतलब है कि रिएक्टर, जिसे खर्च किए गए ईंधन को हटाने और नए ईंधन बंडलों को डालने और संबद्ध रखरखाव के लिए हर 12 महीने में बंद करना पड़ता है, को अब हर 18 महीने में बंद करना होगा।
TVS-2M ईंधन के लाभ
TVS-2M ईंधन असेंबलियों के कई फायदे हैं जो उन्हें अधिक विश्वसनीय और लागत प्रभावी बनाते हैं।
रिएक्टर कोर में ईंधन संयोजन अपनी ज्यामिति बनाए रखते हैं।
एक TVS-2 M असेंबली में UTVS की तुलना में 7.6% अधिक ईंधन सामग्री होती है।
इसकी मुख्य विशेषता नई पीढ़ी का मलबे रोधी फिल्टर एडीएफ-2 है, जो बंडलों को मलबे (रिएक्टर कोर में छोटी वस्तुओं) से होने वाले नुकसान से बचाता है।
लंबे ईंधन चक्र में संचालन भी एक संयंत्र की आर्थिक दक्षता को बढ़ाता है।
कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (केएनपीपी)
स्थित - तटीय तमिलनाडु
द्वारा निर्मित - भारत में रूस के संयुक्त सहयोग के साथ
संयंत्र पर निर्माण 31 मार्च 2002 को शुरू हुआ
यह भारत की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना है
इसकी स्थापित क्षमता 6,000 मेगावाट बिजली है।
8. यूक्रेन युद्ध ने सूरत के हीरा उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया
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रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण सूरत के हीरा कारोबार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। यह शहर हीरे की कटाई और उसपर पॉलिश के लिए जाना जाता है, लेकिन युद्ध की वजह से कच्चे हीरे का सप्लाई चेन बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है।
सूरत में हीरे की बड़ी फैक्ट्रियों ने हफ्ते के कामकाजी दिन घटा दिए हैं और छोटे उद्योगों ने कुछ समय के लिए काम ही बंद कर दिया है।
हीरा मजदूरों ने वित्तीय सहायता के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है।
मुंबई और सूरत में कच्चे माल के तौर पर जो हीरा आता है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा रूस से ही आयातित हीरे का होता है, लेकिन अमेरिकी पाबंदियों के चलते पूरी सप्लाई चेन ही टूट गई है।
रूसी हीरे आमतौर पर छोटे होते हैं, जिसकी मात्रा भारत के हीरा कारोबार में 40 फीसदी है और मूल्य के हिसाब से करीब 30 प्रतिशत होती है।
यूक्रेन के साथ युद्ध के चलते इसके 1,800 करोड़ डॉलर का कारोबार प्रभावित हुआ है।
डायमंड के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
हीरे मौलिक कार्बन का एक ठोस रूप है जिसके परमाणु क्रिस्टल संरचना में व्यवस्थित होते हैं जिसे डायमंड क्यूबिक कहा जाता है।
हीरा पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है।
भारत में भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के अनुसार, हीरा संसाधन केवल तीन राज्यों में केंद्रित हैं, इनमें से मध्य प्रदेश में 90.17 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 5.73 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 4.10 प्रतिशत है।
रूस और बोत्सवाना में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा भंडार है।
भारत हीरे के कटिंग और पॉलिशिंग व्यवसाय के लिए जाना जाता है, खासकर छोटे आकार के हीरे के लिए।
दुनिया का अधिकांश हीरा कटिंग और पॉलिशिंग कारोबार भारत में होता है, खासकर गुजरात के सूरत में।
हीरे का उपयोग गहनों, पीसने, ड्रिलिंग, काटने और पॉलिशिंग औजारों में किया जाता है।
9. पीएम मोदी ने गुजरात में ₹3,050 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की
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10 जून को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी जिला में 3,050 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नवसारी में प्रधानमंत्री मोदी ने 'गुजरात गौरव अभियान' में हिस्सा लिया।
उन्होंने नवसारी में एएम नाइक हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स, निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और खरेल शिक्षा परिसर का उद्घाटन किया।
उन्होंने बोपल, अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के मुख्यालय का उद्घाटन किया।
यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को बदलने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा।
उन्होंने तापी, नवसारी और सूरत जिलों के निवासियों के लिए 961 करोड़ रुपये की 13 जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए भूमि पूजन किया।
उन्होंने लगभग 586 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मधुबन बांध आधारित एस्टोल क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना का भी उद्घाटन किया।
उन्होंने 163 करोड़ रुपये की 'नल से जल' परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।
इन परियोजनाओं से सूरत, नवसारी, वलसाड और तापी जिलों के निवासियों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होगा।
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)
IN-SPACe की स्थापना की घोषणा सरकार द्वारा जून 2020 में की गई थी।
यह नोडल एजेंसी होगी, जो अंतरिक्ष गतिविधियों और गैर-सरकारी निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष विभाग से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देगी।
इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए अधिकतम निजी भागीदारी सुनिश्चित करना है।
यह सुरक्षा मानदंडों और व्यवहार्यता मूल्यांकन के आधार पर इसरो परिसर के भीतर सुविधाओं की स्थापना की भी अनुमति देगा।
यह युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देगा।
10. तुर्की के एर्दोगन ने ग्रीस को एजियन द्वीपों को विसैन्यीकरण करने की चेतावनी दी
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तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने 9 जून को ग्रीस को एजियन सागर में द्वीपों को विसैन्यीकरण करने की चेतावनी दी।
तुर्की का कहना है कि ग्रीस संधियों का उल्लंघन कर एजियन द्वीपों पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है।
तुर्की यह तर्क देता है कि द्वीपों को ग्रीस को इस शर्त पर सौंप दिया गया था कि वे असैन्य बने रहें।
विवाद क्या है?
ग्रीस और तुर्की नाटो के सहयोगी हैं, लेकिन इन दोनों देशों का कई मुद्दों पर विवादों का इतिहास रहा है।
कुछ मुद्दे पूर्वी भूमध्य सागर में खनिज अन्वेषण और एजियन सागर में प्रतिद्वंद्वी दावे हैं।
ग्रीस का कहना है कि तुर्की ने जानबूझकर संधियों की गलत व्याख्या की है।
तुर्की का तर्क है कि इस समुद्र को समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए।
एजियन सागर के बारे में
यह अनातोलिया और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच स्थित है और तुर्की और ग्रीस के फैला हुआ है।
ग्रीस के प्रशासनिक क्षेत्रों में से 12 में से नौ समुद्र की सीमा पर स्थित हैं।
इसका सतही क्षेत्रफल लगभग 215,000 वर्ग किमी है।
इसकी अधिकतम लंबाई लगभग 700 किमी और चौड़ाई 400 किमी है।
एजियन को मायर्टोअन सागर और थ्रेसियन सागर में विभाजित किया गया है।
यह तुर्की और ग्रीस के बीच विवाद का प्रमुख कारण है, जो 1970 के दशक से दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित कर रहा है।
