1. केंद्र, राज्यों को जीएसटी पर कानून बनाने का समान अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को कहा कि केंद्र और राज्य विधानसभाओं के पास वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पर कानून बनाने के लिए "समान, एक साथ और अद्वितीय शक्तियां" हैं और जीएसटी परिषद की सिफारिशें उन पर बाध्यकारी नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले की पुष्टि करता है जिसमें कहा गया था कि केंद्र भारतीय आयातकों से समुद्री माल पर एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) नहीं लगा सकता है।
केंद्र सरकार ने 2017 की अधिसूचना संख्या 8 के तहत जून 2017 में यह अधिसूचित किया कि एक जहाज में माल के परिवहन की सेवा पर 5% की दर से IGST लगाया जाएगा।
इस अधिसूचना को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
फैसले का आधार
अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 246ए राज्यों को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है।
यह जीएसटी पर कानून बनाने के लिए एक साथ (संघ और राज्यों को) शक्ति प्रदान करता है।
यह संघ और राज्यों के साथ समान व्यवहार करता है।
अनुच्छेद 279A कहता है कि GST परिषद के गठन में न तो केंद्र और न ही राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं।
2. केंद्र ने कच्चे जूट पर मूल्य सीमा हटाने का फैसला किया
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सरकार ने इस साल 20 मई से कच्चे जूट पर 6,500 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत सीमा को हटाने का फैसला किया है।
कैप हटाने से किसानों, मिलों और जूट एमएसएमई क्षेत्र को मदद मिलेगी, जिसमें लगभग 40 लाख जूट किसानों के अलावा 7 लाख से अधिक लोग जूट व्यापार पर निर्भर हैं।
पिछले साल 30 सितंबर को मूल्य सीमा तय की गई थी।
कीमतों में घटती प्रवृत्ति से जूट के सामानों के निर्यात को भी लाभ होगा, जो मूल्य के संदर्भ में उद्योग के कारोबार का लगभग 30 प्रतिशत है।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
भारत में कपास के बाद जूट एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशे वाली फसल है।
कच्चा जूट देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जूट की खेती मुख्य रूप से पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में केंद्रित है।
भारत जूट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद बांग्लादेश का स्थान है।
यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है।
जूट की खेती में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है।
भारत में जूट उद्योग 150 साल पुराना है।
देश में करीब 70 जूट मिलें हैं, जिनमें से करीब 60 पश्चिम बंगाल में हैं।
जूट का उपयोग भू टेक्सटाइल, सक्रिय कार्बन पाउडर, दीवार के कवरिंग, फर्श, वस्त्र, कालीन, रस्सी, बोरी, हस्तशिल्प, पर्दे, कालीन बैकिंग, कागज, सैंडल, कैरी बैग और फर्नीचर के लिए किया जा सकता है।
अक्टूबर 2020 में, सरकार ने फैसला किया कि जूट बैग में 100% खाद्यान्न और 20% चीनी अनिवार्य रूप से पैक की जाएगी।
3. 2021-22 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन पिछले पांच वर्षों की तुलना में 23.80 मिलियन टन अधिक
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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है।
देश में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन होने का अनुमान है जो 2020-21 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 3.77 मिलियन टन अधिक है।
2021-22 के दौरान उत्पादन पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 23.80 मिलियन टन अधिक है।
चावल, मक्का, दलहन, तिलहन, चना, रेपसीड, सरसों और गन्ने के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है।
2021-22 के दौरान प्रमुख फसलों का अनुमानित उत्पादन निम्नानुसार है:
खाद्यान्न 314.51 मिलियन टन,
चावल 129.66 मिलियन टन,
गेहूं 106.41 मिलियन टन,
पोषक/मोटे अनाज 50.70 मिलियन टन,
मक्का 33.18 मिलियन टन,
दलहन 27.75 मिलियन टन,
अरहर 4.35 मिलियन टन
चना 13.98 मिलियन टन,
तिलहन 38.50 मिलियन टन,
मूंगफली 10.09 मिलियन टन,
सोयाबीन 13.83 मिलियन टन,
रेपसीड और सरसों 11.75 मिलियन टन,
गन्ना 430.50 मिलियन टन,
कपास 31.54 मिलियन गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम),
जूट और मेस्टा 10.22 मिलियन गांठें ( प्रत्येक 180 किग्रा)।
4. GeM ने स्व-रोजगार महिला संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) और स्व-रोजगार महिला संघ (SEWA) ने सार्वजनिक खरीद में विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के रूप में महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों आदि के आउटरीच, संचालन और क्षमता निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन पर GeM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी के सिंह और सेवा के उपाध्यक्ष रेहाना रियावाला ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए।
GeM, SEWA सदस्यों को महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, SHGs को अन्य लोगों के बीच, विक्रेता पंजीकरण और प्लेटफ़ॉर्म पर ऑन-बोर्डिंग से संबंधित GeM प्रक्रियाओं के साथ, उत्पाद / सेवा कैटलॉग को अपलोड / अपडेट करने आदि की स्वीकृति के लिए प्रशिक्षित करेगा।
यह सीधे एकीकृत ऑनलाइन राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद मंच के माध्यम से किया जाएगा।
जिला और ब्लॉक स्तर पर SEWA सदस्यों के लिए व्यक्तिगत और आभासी प्रशिक्षण मोड के माध्यम से प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।
गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस [GeM] के बारे में
यह सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए वन-स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है।
इसे 2016 में लॉन्च किया गया था, इसका मूल उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाना था।
इसका नोडल मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है।
स्व-रोजगार महिला संघ (सेवा) के बारे में
यह भारत में स्थित एक ट्रेड यूनियन है जो महिलाओं को अनौपचारिक रोजगार के लिए संगठित करती है।
इसकी स्थापना 1972 में भारतीय वकील और सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट और अन्य महिलाओं के एक छोटे समूह ने की थी।
इसके प्राथमिक लक्ष्य पूर्ण रोजगार और अपने सदस्यों की आत्मनिर्भरता हैं।
5. ओडिशा ने जीती राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप
17 मई, 2022 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर खेले गए 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हॉकी एसोसिएशन ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया।
प्रमुख बिंदु -
टूर्नामेंट में खेले गए फाइनल मुकाबले में ओडिशा के लिये पूनम बारला ने 34वें और अशीम कंचन बारला ने 59वें मिनट में गोल दागकर ओडिशा की विजयी बनाया ।
वहीं तीसरे स्थान के मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा को 3-2 से हराया। दीप्ति टोप्पो, अलबेला रानी टोप्पो और बेटन डुंगडुंग ने झारखंड के लिये गोल किया। हरियाणा के लिये अमनदीप कौर और भारती सरोहा ने गोल दागे।
12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 6 से 17 मई, 2022 तक भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर किया गया, जिसमें लगभग 27 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया।
6. पतंजलि फूड बिजनेस को 690 करोड़ में खरीदेगी रुचि सोया
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खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया (Ruchi Soya) ने घोषणा की है कि वह पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य प्रभाग को 690 करोड़ रुपये में खरीदेगी।
नियामकीय अनुमति के बाद रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया जाएगा।
अधिग्रहित खाद्य उद्योग के 21 उत्पादों में घी, शहद, मसाले, जूस और गेहूं शामिल हैं।
प्रमुख बिंदु
कंपनी के एक सूत्र के अनुसार, रुचि सोया पतंजलि आयुर्वेद को हस्तांतरण समझौते के तहत वस्तुओं के सकल कारोबार का 1% वार्षिक रॉयल्टी का भुगतान करेगी।
पतंजलि आयुर्वेद के बोर्ड ने रुचि सोया इंडस्ट्रीज को खाद्य व्यवसाय के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है।
रुचि सोया को समझौते के हिस्से के रूप में पडार्थ (हरिद्वार, उत्तराखंड) और नेवासा(महाराष्ट्र) में उत्पादन इकाइयां प्राप्त होंगी।
पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य खुदरा कारोबार से जुड़े कर्मचारी, संपत्ति, अनुबंध, लाइसेंस और परमिट, वितरण नेटवर्क और उपभोक्ता सभी का तबादला किया जाएगा।
पतंजलि समूह ने दिवाला प्रक्रिया के जरिए 2019 में रुचि सोया का 4,350 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया था।
7. सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत
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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा बूंदी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को सुपोषित रखने के लिए कोटा में सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की I
अभियान के तहत तीन हजार गर्भवती महिलाओं को सुपोषित करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे कोटा में 2 हजार व बूंदी में 1 हजार महिलाओं को अभियान का फायदा मिलेगा।
इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक पोषण किट उपलब्ध कराई जाएगी।
महिलाओं में पोषण की कमी को दूर करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2020 में 1000 गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर सुपोषित मां अभियान प्रारंभ किया गया।
लाभार्थी महिलाओं के लिए हंस फाउंडेशन द्वारा पोषण किट तैयार की गई है तथा मॉनिटरिंग के लिए महिलाओं को स्वास्थ्य कार्ड भी उपलब्ध कराया गया।
वर्तमान में किये जा रहे अन्य प्रयास
पोषण अभियान-
पोषण अभियान (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पोषण मिशन) के तहत 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सभी ज़िलों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया गया है।
यह वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये एक एकीकृत बहुमंत्रालयी मिशन है।
पोषण अभियान का प्रमुख उद्देश्य आंँगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता में सुधार करके भारत के चिह्नित ज़िलों में स्टंटिंग को कम करना है। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं और प्रसव के बाद माताओं एवं उनके बच्चों हेतु समग्र विकास तथा पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है।
राष्ट्रीय पोषण मिशन 2022 के लक्ष्य
जन्म के समय कम वज़न में वर्ष 2017 से 2022 तक प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की कमी लाना।
स्टंटिंग को वर्ष 2022 तक कम करके 25% के स्तर तक लाना।
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा 15-49 वर्ष की महिलाओं में विद्यमान एनीमिया के स्तर में वर्ष 2017 से 2022 तक 3 प्रतिशत की वार्षिक कमी ला
8. बैटरी से चलने वाले डुअल-मोड लोकोमोटिव 'नवदूत' का विकास
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पश्चिम मध्य रेलवे ने नवदूत (Nav Doot) नाम से बैटरी से चलने वाला डुअल-मोड लोकोमोटिव विकसित किया है।
यह इंजन दोनों मोड यानी बैटरी और बिजली पर चलता है।
वर्तमान में इसका प्रयोग ट्रायल आधार पर जबलपुर, मुदवाड़ा और अन्य स्टेशनों पर ट्रेनों के शंटिंग के दौरान किया जा रहा है।
इस डुअल मोड लोकोमोटिव को रेलवे बोर्ड की ओर से बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी मिला है।
इस नए लोकोमोटिव से रेलवे रोजाना 1000 लीटर डीजल बचाएगा तथा सभी ट्रायल्स को क्लियर करने के बाद इसका और ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा।
नवदूत के बारे में
यह ई-इंजन 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 18 कोच खींच सकता है।
इसमें 84 बैटरियां हैं और वर्तमान में इसकी क्षमता 400 टन खींचने की है।
इसे न्यू कटनी जंक्शन के विद्युत विभाग द्वारा विकसित किया गया है।
सभी परीक्षणों को मंजूरी देने के बाद, अन्य स्टेशनों में माल, कोयला, तेल टैंकर आदि ले जाने जैसे उद्देश्यों के लिए इसका अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा।
9. सरकार ने कपास क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भारतीय कपास परिषद की स्थापना की
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केंद्र सरकार ने सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कपास उद्योग के हितधारकों जिसमें किसानों से लेकर उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल थे, के साथ बैठक के बाद घोषणा की।
कपास परिषद में भारतीय कपास निगम और कपास अनुसंधान संस्थान के साथ कपड़ा, कृषि, वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व होगा।
परिषद इस क्षेत्र में एक ठोस सुधार लाने के लिए चर्चा, विचार-विमर्श और एक मजबूत कार्य योजना तैयार करेगी।
भारत में कपास
भारत को कपास की खेती के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है जो कपास की खेती के तहत विश्व क्षेत्र का लगभग 37% है।
भारत में 12.0 मिलियन हेक्टेयर से 13.5 मिलियन हेक्टेयर पर कपास की खेती होती है।
भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो विश्व कपास उत्पादन का लगभग 24% हिस्सा है।
प्रति किलोग्राम उपज जो वर्तमान में 469 किलोग्राम/हेक्टेयर है, दुनिया की औसत उपज लगभग 808 किलोग्राम किलोग्राम/हेक्टेयर की तुलना में अभी भी कम है।
कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा काम भारत में कपास की उत्पादकता बढ़ाना होगा ताकि वह कपड़ा उद्योगों की जरूरतों को पूरा कर सके और किसानों की आय में वृद्धि कर सके।
10. डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने नई एनएएसएम- एसआर मिसाइल का परीक्षण किया
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने स्वदेशी रूप से विकसित “नौसेना रोधी जहाज मिसाइल-शॉर्ट रेंज" या एनएएसएम- एसआर का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया।
इसे 18 मई 2022 को ओडिशा के बालासोर के डीआरडीओ के अंतरिम परीक्षण रेंज से भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर सीकिंग 42बी से लॉन्च किया गया था।
डीआरडीओ के अनुसार,एनएएसएम- एसआर 380 किलोग्राम का प्रक्षेप्य होगा जिसकी मारक छमता 55 किलोमीटर होगी जिसे भारतीय नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टरों पर तैनात सी ईगल मिसाइलों के जगह पर तैनात किया जाएगा।
एक ट्वीट में, भारतीय नौसेना ने कहा, यह फायरिंग आला मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और स्वदेशीकरण के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
नेवल एंटी-शिप मिसाइल-शॉर्ट रेंज को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डीआरडीओ के सहयोग से विकसित किया गया है।
यह भारतीय नौसेना के लिए पहली स्वदेशी एयर-लॉन्च एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम है।
मिसाइल ने कई नई तकनीकों को नियोजित किया, जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्चर, अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल हैं।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ):
यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है।
इसका उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना है।
इसकी स्थापना 1958 में हुई थी।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष: जी सतीश रेड्डी
