1. उज्ज्वला योजना : 90 लाख लाभार्थियों ने दोबारा नहीं भराया सिलेंडर
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पिछले वित्तीय वर्ष में फ्लैगशिप कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 90 लाख लाभार्थियों ने अपना सिलेंडर नहीं भराया।
इसके साथ करीब 1 करोड़ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल एलपीजी कनेक्शन लेने के बाद साल में एक बार ही सिलेंडर को भरवाया है।
पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में
यह 2016 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक केंद्र सरकार की योजना है।
योजना का उद्देश्य पहले चरण में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की पांच करोड़ महिलाओं को तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान करना था।
दूसरे चरण में मार्च 2020 तक आठ करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया।
इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का विस्तार अप्रैल 2018 में सात और श्रेणियों (एससी/एसटी, पीएमएवाई, एएवाई, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह) की महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए किया गया था।
नोडल मंत्रालय - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)
उज्ज्वला योजना 2.0
इसका उद्देश्य उन प्रवासियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं और उन्हें पता प्रमाण प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है।
उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए केवल "स्व घोषणा" देना होगा।
उज्जवला 2.0 के तहत, लाभार्थियों को अतिरिक्त 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
2. यूक्रेन में भारतीय दूतावास 17 मई से कीव में अपना संचालन फिर से शुरू करेगा
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भारत ने 13 मई को घोषणा की कि यूक्रेन में उसका दूतावास 17 मई से यूक्रेन की राजधानी कीव से अपना संचालन फिर से शुरू करेगा।
दूतावास अस्थायी रूप से मार्च के मध्य से पोलैंड के वारसॉ से संचालित हो रहा था।
कीव से दूतावास के संचालन को फिर से शुरू करने का निर्णय कई पश्चिमी देशों ने भी किया है।
भारत ने युद्धग्रस्त देश में तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए दूतावास को अस्थायी रूप से पोलैंड स्थानांतरित करने का फैसला किया था।
रूसी सेना कीव के आसपास आक्रामक थी।
भारत ने यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर 26 फरवरी को शुरू किए गए अपने मिशन 'ऑपरेशन गंगा' के तहत पूरे यूक्रेन से अपने 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाने के बाद दूतावास को स्थानांतरित कर दिया है।
दूतावास के बारे में
एक दूतावास विदेश में किसी देश के राजनयिक मिशन का आधार है - जिसका अर्थ है राज्यों के बीच सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध।
एक देश के लिए दूसरे देश में केवल एक दूतावास होता है, यह वह जगह है जहां देश का राजदूत काम करता है।
दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों की भूमिकाओं में से एक विदेशों में अपने राष्ट्रीय नागरिकों को सहायता प्रदान करना है।
एक वाणिज्य दूतावास वह जगह है जहां वाणिज्य सेवाएं की जाती हैं।
दूतावासों में आम तौर पर एक कांसुलर अनुभाग होता है।
3. नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया
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नीति आयोग ने 13 मई को नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
मंच का शुभारंभ नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत की उपस्थिति में किया।
यह सार्वजनिक लॉन्च अगस्त 2021 में प्लेटफ़ॉर्म के बीटा रिलीज़ का अनुसरण करता है जिसने परीक्षण और प्रतिक्रिया के लिए सीमित संख्या में उपयोगकर्ताओं तक पहुँच प्रदान की थी।
यह प्लेटफॉर्म नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को डेटा को प्रोसेस किए बिना आसानी से उसकी जांच करने में मदद करेगा।
पोर्टल में 46 से अधिक मंत्रालयों के 200 डेटासेट होंगे।
भविष्य में गांव स्तर तक नए डेटासेट जोड़े जाएंगे।
प्लेटफार्म का उद्देश्य
मुक्त सार्वजनिक उपयोग के लिए आंकड़ों को सुलभ, अंतर-संचालित और संवादात्मक बनाकर सरकारी आंकड़ों तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है।
नीति आयोग के बारे में
नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है।
भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया, जिसे 1950 में स्थापित किया गया था।
लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया।
18 सितंबर 2021 को, प्रधान मंत्री ने नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी, जो निम्नानुसार है:
अध्यक्ष : नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधान मंत्री
उपाध्यक्ष : डॉ राजीव कुमार (वर्तमान में सुमन बेरी)
पूर्णकालिक सदस्य:
वीके सरस्वती
प्रो. रमेश चांडी
डॉ वीके पॉल
पदेन सदस्य:
राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री
गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह
निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री
नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री
4. हवा से हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया
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हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित दूरी के संस्करण को सुखोई-30 मार्क-वन लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।
परीक्षण के दौरान मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया।
सुखोई-30 मार्क-वन लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित दूरी के संस्करण का यह पहला प्रक्षेपण था।
इस मिसाइल के एडवांस्ड वर्जन की रेंज लगभग 350 किलोमीटर है जबकि मूल मिसाइल की रेंज लगभग 290 किलोमीटर थी।
इस परीक्षण में भारतीय वायुसेना के साथ भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन (DRDO), भारतीय नौसेना, बीएपीएल और एचएएल शामिल थे I
सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान
सुखोई 30 एमकेआई भारतीय वायुसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान है।
यह लड़ाकू विमान रूस के सैन्य विमान निर्माता सुखोई तथा भारत के हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बना है।
वर्ष 2002 में इसे भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था और वर्ष 2004 से इनका निर्माण भारत में ही हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
यह विमान 3000 किमी की दूरी तक जा कर हमला कर सकता है।
ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में
ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट, सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल है।
इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है।
इसे रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है।
ब्रह्मोस की विशेषताएँ
यह हवा में ही मार्ग बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भी भेद सकती है।
यह 10 मीटर की ऊँचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड में नहीं आती।
5. सऊदी अरामको ने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में एप्पल को पीछे छोड़ा
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हाल ही में सऊदी पेट्रो कंपनी अरामको ने एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्ज़ा प्राप्त किया I
टेक्नोलॉजी सेक्टर में मंदी की वजह से एप्पल के शेयरों के दाम में गिरावट आई वहीं तेल की कीमतों में लगातार तेजी की वजह से सऊदी कंपनी के शेयरों में तेजी आई है।
शेयरों में गिरावट की वजह से, एपल का मार्केट कैप 20 फीसदी कम होकर 2.37 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है वहीं अरामको का मार्केट कैप 28 फीसदी तक चढ़कर 2.42 लाख करोड़ हो गया है।
रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद दुनियाभर में तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के बाद अरामको का मुनाफा 124 फीसदी बढ़ गया है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य
सऊदी अरामको की स्थापना- 1933;
सऊदी अरामको मुख्यालय- धहरान, सऊदी अरब;
सऊदी अरामको सीईओ- अमीन एच. नासेर
6. भारत टैप पहल की शुरुआत
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आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने 12 मई को 'प्लम्बेक्स इंडिया' प्रदर्शनी में भारत टैप पहल की शुरुआत की।
प्रदर्शनी में, नारदेको (राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद) माही की 'निर्मल जल प्रयास' पहल भी शुरू की गई थी।
भारत टैप पहल के बारे में
यह बड़े पैमाने पर कम प्रवाह, सेनेटरी-वेयर प्रदान करेगा जिससे स्रोत पर पानी की खपत को काफी कम हो जाएगी।
इससे लगभग 40% पानी की बचत होने का अनुमान है।
इसके परिणामस्वरूप कम पानी के कारण पानी की बचत और ऊर्जा की बचत होगी।
इस पहल को देश भर में शुरू किया जाएगा और इससे जल संरक्षण के प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित होगा।
MAHI की 'निर्मल जल प्रयास' पहल के बारे में
निर्मल जल प्रयास की पहल भूजल मानचित्रण पर ध्यान केंद्रित करेगी।
भूमिगत जल को बचाने के लिए यह पहल बहुत महत्वपूर्ण है और इससे प्रति वर्ष 500 करोड़ लीटर पानी बचाया जाएगा।
7. कृषि, फसल बीमा और ऋण पर रणनीतिक साझेदारी के लिए यूएनडीपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
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कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसके तहत यूएनडीपी केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और किसान क्रेडिट कार्ड - संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
यूएनडीपी संयुक्त कृषि ऋण और फसल बीमा के कार्यान्वयन के लिए कृषि मंत्रालय को समर्थन देगा।
जहां किसानों ने पीएमएफबीवाई के तहत इक्कीस हजार करोड़ रुपये प्रीमियम का भुगतान किया, वहीं उन्हें मुआवजे के रूप में एक लाख पंद्रह हजार करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना में उन किसानों को लाभ देने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं जो पहले योजना का लाभ नहीं ले पाए थे।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के बारे में
यह संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी एजेंसी है।
यह 170 देशों और क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए काम करता है।
यह देशों को नीतियों, नेतृत्व कौशल, भागीदारी क्षमताओं, संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लचीलापन बनाने में मदद करता है।
इसका काम तीन फोकस क्षेत्रों में केंद्रित है; सतत विकास, लोकतांत्रिक शासन और शांति निर्माण, जलवायु और आपदा लचीलापन।
8. एमएसएमई सचिव ने नई दिल्ली में 'मेगा जॉब फेयर' का उद्घाटन किया
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एमएसएमई सचिव बीबी स्वैन ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, ओखला के तकनीकी सेवा केंद्र में 'मेगा जॉब फेयर' और एमएसएमई के लिए एक नई परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया।
इस मेले का उद्देश्य केंद्र में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करना था।
छात्रों के लिए नौकरी के विभिन्न प्रस्तावों के साथ 30 से अधिक प्रमुख कंपनियां मौजूद थीं।
एमएसएमई क्षेत्र के बारे में
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है।
एमएसएमई बड़े उद्योगों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यह ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में मदद करता है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है, यह राष्ट्रीय आय और धन का समान वितरण सुनिश्चित करता है।
यह क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी, ग्राम और कयर उद्योग सहित एमएसएमई क्षेत्र के वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर एक जीवंत एमएसएमई क्षेत्र की कल्पना करता है।
9. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार AB-PMJAY के तहत अब तक 18 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए
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आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB- PMJAY) के तहत अब तक 18 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
लोगों को स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए यह योजना लागू की गई है।
यह योजना गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हुई है।
योजना के तहत 3 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों ने अस्पताल की सुविधाओं का लाभ उठाया है।
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB- PMJAY) के बारे में
2018 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया।
इसके दो घटक हैं प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी)।
आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है।
यह माध्यमिक देखभाल के साथ-साथ तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान करता है।
योजना के तहत लाभार्थियों को कैशलेस और पेपरलेस सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है।
यह एक पात्रता-आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
सभी राज्यों के लिए योजना के लिए धन 60:40 अनुपात में केंद्हैर और राज्यों के बीच होता है।
10. भारत की उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल
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इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव (IHCI) नामक एक प्रोजेक्ट में पाया गया कि 2.1 मिलियन भारतीयों में से लगभग 23% का रक्तचाप अनियंत्रित है।
उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल (IHCI) के बारे में
उच्च रक्तचाप भारत में एक गंभीर और बढ़ती स्वास्थ्य समस्या है।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राज्य सरकारें और डब्ल्यूएचओ-भारत ने उच्च रक्तचाप की निगरानी और उपचार के लिए पंचवर्षीय पहल शुरू की।
कार्यक्रम नवंबर 2017 में शुरू किया गया था।
पहले वर्ष में, IHCI के तहत पांच राज्यों - पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के 26 जिलों को कवर किया गया।
दिसंबर 2020 तक, IHCI का विस्तार दस राज्यों के 52 जिलों में किया गया - आंध्र प्रदेश (1), छत्तीसगढ़ (2), कर्नाटक (2), केरल (4), मध्य प्रदेश (6), महाराष्ट्र (13), पंजाब (5) , तमिलनाडु (1), तेलंगाना (13) और पश्चिम बंगाल (5)।
उच्च रक्तचाप क्या है?
उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप) एक सामान्य स्थिति है जिसमें धमनी की दीवारों पर रक्त का दबाव अधिक होता है जो कि हृदय घात जैसी स्थिति का कारण बन सकती है।
उच्च रक्तचाप को सिस्टोलिक रक्तचाप स्तर 140 mmHg से अधिक या उसके बराबर या डायस्टोलिक रक्तचाप स्तर 90 mmHg से अधिक या उसके बराबर होने के रूप में परिभाषित किया गया है।
आईएचसीआई की आवश्यकता
भारत 2025 तक गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के कारण समय से पहले मृत्यु दर को 25% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
नौ स्वैच्छिक लक्ष्यों में से एक में 2025 तक उच्च रक्तचाप के प्रसार को 25% तक कम करना शामिल है।
