1. प्रधानमंत्री ने 'आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन' का उद्घाटन किया और जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के 'आइकोनिक सप्ताह समारोह' का उद्घाटन किया।
6 जून से 11 जून, 2022 तक 'आजादी का अमृत महोत्सव' (AKAM) के हिस्से के रूप में "आइकोनिक सप्ताह" मनाया जा रहा है।
प्रधान मंत्री ने एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जो पिछले आठ वर्षों में दो मंत्रालयों, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की यात्रा का पता लगाती है।
उन्होंने 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी की।
सिक्कों की इन विशेष श्रृंखलाओं में आजादी का अमृत महोत्सव के लोगो की थीम होगी और दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा इन्हें आसानी से पहचाना जा सकेगा।
जन समर्थ पोर्टल
पीएम मोदी ने इस अवसर पर क्रेडिट-लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल - जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया।
यह सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला वन-स्टॉप डिजिटल पोर्टल है जो लाभार्थियों को सीधे ऋणदाताओं से जोड़ता है।
पोर्टल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के समावेशी वृद्धि और विकास को सरल और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से उचित सरकारी लाभ प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करना है।
पोर्टल सभी लिंक्ड योजनाओं का संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करता है।
आवेदन करने की पात्रता क्या है?
ऋण के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है।
सबसे पहले आवश्यक ऋण श्रेणी के तहत पात्रता की जांच की जाएगी और यदि व्यक्ति पात्र हैं, तो ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से श्रेणी के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्रेडिट-लिंक्ड सरकारी योजनाओं के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रत्येक योजना की अलग-अलग दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँ होती हैं।
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित मूल दस्तावेजों की आवश्यकता होती है-
आधार संख्या
मतदाता पहचान पत्र
पैन कार्ड
बैंक स्टेटमेंट आदि।
2. दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना चिल्का झील में हुई
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द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट (टीएफसीपी) के सहयोग से चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीडीए) द्वारा की गई जनगणना के अनुसार, चिल्का झील में फिशिंग कैट हैं।
चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है।
यह फिशिंग कैट का दुनिया का पहला जनसंख्या अनुमान है, जिसे संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर आयोजित किया गया है।
कैसे हुई जनगणना?
अनुमान दो चरणों में किया गया था।
पहला चरण 2021 में चिल्का के उत्तर और उत्तर-पूर्वी खंड में 115 वर्ग किमी दलदली भूमि पर आयोजित किया गया था।
दूसरा चरण चिल्का के तटीय द्वीपों के साथ परीकुड में हुआ।
पूरी प्रक्रिया के दौरान, कुल मिलाकर 150 कैमरा ट्रैप तैनात किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक 30 दिनों के लिए मैदान में था।
डेटा का विश्लेषण करने के लिए स्थानिक रूप से स्पष्ट कैप्चर रिकैप्चर (एसईसीआर) पद्धति का उपयोग किया गया था।
इस अभ्यास में स्थानीय मछुआरे और चिल्का के ग्रामीण प्राथमिक भागीदार थे।
दस स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों ने भी अभ्यास में स्वेच्छा से भाग लिया।
फिशिंग कैट के बारे में
वैज्ञानिक नाम - प्रियनैलुरस विवरिनस
यह रात्रिचर (रात में सक्रिय) है
भारत में, ये मुख्य रूप से सुंदरवन के मैंग्रोव जंगलों में, हिमालय की तलहटी पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों के साथ और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं।
IUCN लाल सूची - अतिसंवेदनशील
खतरे - आवास विनाश, झींगा पालन, अवैध शिकार आदि
चिल्का झील के बारे में
यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है।
1981 में, चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था।
खारे पानी की यह झील ओडिशा के गंजम, पुरी और खुर्दा जिलों में फैली हुई है।
यह झील लाखों प्रवासी पक्षियों और लुप्तप्राय पौधों और जानवरों का घर है।
लैगून क्या है?
शब्द "लैगून" इतालवी शब्द लगुना से बना है, जिसका अर्थ है 'तालाब' या 'झील'।
यह एक प्राकृतिक अवरोध द्वारा पानी के बड़े पिंडों से अलग किए गए पानी का एक पिंड है।
दो प्रकार के लैगून हैं - एटोल और कोस्टल।
3. भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) परिषद के लिए फिर से चुनाव लड़ेगा
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संचार मंत्रालय ने 4 जून को एक बयान में कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) परिषद के लिए फिर से चुनाव लड़ेगा।
1869 से एक सदस्य के रूप में, भारत 2023-2026 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ परिषद (आईटीयू) के लिए फिर से चुनाव लड़ रहा है।
देवुसिंह चौहान ने जिनेवा, स्विटजरलैंड में 31 मई से 3 जून, 2022 तक WSIS 2022 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
चौहान ने कहा कि एसडीजी 2030 को पूरा करने के लिए भारत एक जुड़े समाज और आईसीटी को सक्षम करने के लिए आईटीयू के दृष्टिकोण को साझा करता है।
WSIS 2022 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU), संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा सह-आयोजित किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के बारे में
आईटीयू सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है - आईसीटी।
इसकी स्थापना 1865 में संचार नेटवर्क में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए की गई थी।
यह दुनिया के सभी लोगों को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
अपने जनादेश और डब्ल्यूएसआईएस परिणाम दस्तावेजों के अनुरूप, आईटीयू डब्ल्यूएसआईएस कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
इसके सदस्य दुनिया भर से आते हैं।
इसकी वैश्विक सदस्यता में 193 सदस्य देशों के साथ-साथ 900 कंपनियां, विश्वविद्यालय और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं।
4. सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित वनों के लिए न्यूनतम 1 किमी ESZ अनिवार्य किया
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एक महत्वपूर्ण आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को निर्देश दिया कि प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) होना चाहिए।
न्यायालय के निर्देश
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ESZ के भीतर किसी भी स्थायी ढांचे की अनुमति नहीं दी जाएगी।
राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के भीतर खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
यदि मौजूदा ईएसजेड 1 किमी बफर जोन से आगे जाता है या यदि कोई वैधानिक साधन उच्च सीमा निर्धारित करता है, तो ऐसी विस्तारित सीमा मान्य होगी।
प्रत्येक राज्य के मुख्य वन संरक्षक को ईएसजेड में विद्यमान संरचनाओं की एक सूची बनाने और अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और अनिरुद्ध बोस की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने 60-पृष्ठ के फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे खनन और अन्य गतिविधियों से देश के प्राकृतिक संसाधनों को वर्षों से तबाह किया गया है।
इको सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) क्या है?
ESZ को पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र (EFA) भी कहा जाता है।
ये संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा अधिसूचित क्षेत्र हैं।
वे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करते हैं।
एक ESZ एक संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक जा सकता है, जैसा कि वन्यजीव संरक्षण रणनीति, 2002 में प्रदान किया गया है।
5. सुप्रीम कोर्ट ने तुच्छ जनहित याचिकाओं पर आपत्ति जताई
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सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं में सुने जाने का अधिकार की जांच करते समय न्यायालयों से सतर्क रहने का आग्रह किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तुच्छ या निजी हितों को वास्तविक दावों के रूप में पेश नहीं किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और हिमा कोहली ने शुरू में वादी पर 18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, यानी कुल18 मिनट की सुनवाई में प्रत्येक मिनट के लिए 1 लाख रुपये।
हालाँकि, अदालत ने बाद में, अपने आदेश में, वादी के वकील के अनुरोध पर राशि को घटाकर ₹2 लाख कर दिया।
पीठ ने न्यायपालिका के मूल्यवान समय को नष्ट करने वाली तुच्छ याचिकाएं दायर करने की अत्यधिक अपमानजनक प्रथा की आलोचना की।
कोर्ट ने कहा कि इस समय का उपयोग वास्तविक चिंताओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है।
याचिका में पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य का आरोप लगाया गया था।
जनहित याचिका (PIL) क्या है?
जनहित याचिका मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग है।
इसकी शुरुआत 1979 में न्यायमूर्ति पी एन भगवती ने की थी।
जनहित याचिका का पहला मामला हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) था।
यह कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 39 A [a] में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है।
जनहित याचिका दायर करना
कोई भी नागरिक याचिका दायर करके सार्वजनिक मामले को कोर्ट में उठा सकता है-
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय में
भारतीय संविधान की धारा 226 के तहत, उच्च न्यायालय में
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत मजिस्ट्रेट के न्यायालय में
6. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत टेलीमेडिसिन सेवा 'ई-संजीवनी'
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने 3 जून को अपनी प्रमुख योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के साथ ई-संजीवनी (केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवा) के एकीकरण की घोषणा की।
यह एकीकरण ई-संजीवनी के मौजूदा उपयोगकर्ताओं को आसानी से अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) बनाने की अनुमति देता है और इसका उपयोग अपने मौजूदा स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे नुस्खे और लैब रिपोर्ट आदि को जोड़ने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है।
उपयोगकर्ता ई-संजीवनी पर डॉक्टरों के साथ अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करने में भी सक्षम होंगे जो बेहतर नैदानिक निर्णय लेने और देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य भारत में मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों और हितधारकों में अंतर को पाटने के लिए डिजिटल राजमार्गों का निर्माण करना है।
एबीडीएम के साथ ई-संजीवनी का एकीकरण एक ऐसा उदाहरण है जहां 22 करोड़ आभा धारक ई-संजीवनी के माध्यम से बनाए गए अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सीधे अपनी पसंद के हेल्थ लॉकर में लिंक और स्टोर कर सकते हैं।
उपयोगकर्ता ई-संजीवनी पर अपने पहले से जुड़े स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डॉक्टरों के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे पूरी परामर्श प्रक्रिया कागज रहित हो जाएगी।
ई संजीवनी के बारे में
इसे नवंबर 2019 में शुरू किया गया था
इसे राष्ट्रीय टेलीकंसल्टेशन सेवा भी कहा जाता है।
इसका उद्देश्य मरीजों को उनके घरों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक) की मोहाली शाखा द्वारा डॉक्टर-टू-डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के रूप में इसकी अवधारणा की गई थी।
मार्च 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रोगी-से-डॉक्टर टेलीमेडिसिन के लिए ई-संजीवनी के एक अन्य संस्करण की शुरुआत की।
13 अप्रैल 2020 को रोगियों को उनके घरों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-संजीवनी ओपीडी शुरू की गई।
7. पीएम श्री स्कूल स्थापित करेगा केंद्र
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केंद्र "पीएम श्री स्कूल" स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना होगा और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की प्रयोगशाला होगी।
इन स्कूलों की विशेषताएं
यह एनईपी के 5+3+3+4 (10+2 स्कूली शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए) दृष्टिकोण को आत्मसात कर सकता है।
इसमें प्री-स्कूल से सेकेंडरी, ईसीसीई पर जोर, शिक्षक प्रशिक्षण और वयस्क शिक्षा शामिल हो सकते हैं।
स्कूली शिक्षा और मातृभाषा में सीखने को प्राथमिकता देने के साथ कौशल विकास का एकीकरण होगा।
5+3+3+4 स्कूली शिक्षा प्रणाली
जैसा कि एनईपी 2020 में बताया गया है, बच्चे 5 साल फाउंडेशनल स्टेज में, 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज में, 3 साल मिडिल स्टेज में और 4 साल सेकेंडरी स्टेज में बिताएंगे।
चरणों का विभाजन उस प्रकार के संज्ञानात्मक विकास चरणों के अनुरूप किया गया है जो एक बच्चा प्रारंभिक बचपन, स्कूल के वर्षों और माध्यमिक स्तर से गुजरता है।
नई स्कूली शिक्षा प्रणाली के विभिन्न स्तरों का आयु-वार विश्लेषण
फाउंडेशन स्टेज के 5 साल
उम्र - 3 से 8 साल, कक्षाओं के लिए - आंगनवाड़ी/पूर्व-विद्यालय, कक्षा 1, कक्षा 2
प्रारंभिक चरण के 3 साल
आयु - 8 से 11, कक्षा - 3 से 5
मध्य चरण के 3 साल
आयु - 11 से 14, कक्षा - 6 से 8
माध्यमिक स्तर के 4 वर्ष
आयु - 14 से 18, कक्षा - 9 से 12
8. पीएम मोदी ने यूपी में 80,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 3 जून को लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट (3.0) में भाग लिया और 80,000 करोड़ रुपये की 1,406 परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
इस समारोह में देश के शीर्ष उद्योग जगत के नेताओं ने भाग लिया।
पहला ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह 29 जुलाई, 2018 को हुआ था।
दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह 28 जुलाई 2019 को आयोजित किया गया था।
पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान 61,500 करोड़ रुपये से अधिक की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया.
दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 67,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली 290 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई।
निम्नलिखित परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई
कृषि और संबद्ध क्षेत्र, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा और एयरोस्पेस, हथकरघा और कपड़ा आदि।
9. भारत-सेनेगल ने तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए
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भारत और सेनेगल ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान, युवा मामलों में सहयोग और अधिकारियों के लिए वीजा-मुक्त व्यवस्था के लिए तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
सेनेगल की यह पहली उच्च स्तरीय भारतीय यात्रा है।
यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, जो तीन देशों के दौरे पर हैं, 2 जून को सेनेगल (पश्चिम अफ्रीका) पहुंचे।
दोनों पक्षों द्वारा तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए
राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था जो अधिकारियों/राजनयिकों की निर्बाध यात्रा के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगी।
2022-26 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) का नवीनीकरण।
युवा मामलों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना।
भारत-सेनेगल द्विपक्षीय संबंध
दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1962 में डकार में राजदूत स्तर पर स्थापित किए गए थे।
कोविड -19 महामारी के बावजूद पिछले एक साल के दौरान भारत-सेनेगल व्यापार में 37% की वृद्धि के साथ 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
सेनेगल से उर्वरकों के महत्वपूर्ण घटक फॉस्फेट का काफी मात्रा में भारतीय आयात किया जाता है
सेनेगल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का सदस्य है।
- भारत आईएसए और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG) पहल के अंतर्गत सेनेगल के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है।
डकार में उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास केंद्र (सीईडीटी) के उन्नयन के चरण II को मंजूरी दी गई है और इसका कार्यान्वयन जल्द ही शुरू किया जाएगा।सेनेगल ने स्थायी UNSC सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है।
सेनेगल के बारे में
सेनेगल पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है
इसे "अफ्रीका का प्रवेश द्वार" के रूप में जाना जाता है
राज्य और सरकार के प्रमुख - राष्ट्रपति, मैकी साल
राजधानी - डकार
आधिकारिक भाषा - फ्रेंच
साक्षरता - पुरुष (2017) 64.8%, महिला (2017) 39.8%
10. एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022
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टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल 71 भारतीय विश्वविद्यालयों में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु ने सबसे उच्च (42वां ) स्थान प्राप्त कियाI
इस लेटेस्ट एडिशन में 31 देशों के 616 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है I
टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत तीसरा प्रतिनिधित्व करने वाला देश है, जिसमें भारत के 71 विश्वविद्यालय शामिल हैं।
टॉप 100 में केवल 4 ही भारतीय विश्वविद्यालय को जगह दी गई है I
पिछले वर्ष की तुलना में टॉप-100 में शामिल सभी भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आयी हैI
एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल प्रमुख भारतीय संस्थान और उनकी रैंक
संस्थान | रैंक |
इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ साइंस | 42 |
जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च | 65 |
आईआईटी रोपड़ | 68 |
आईआईटी इंदौर | 87 |
आईआईटी गांधीनगर | 120 |
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी | 153 |
जामिया मिल्लिया इस्लामिया | 160 |
जेएनयू | 167 |
आईआईआईटी दिल्ली | 177 |
