1. आसियान सम्मेलन की मेजबानी करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन वाशिंगटन डीसी में एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के नेताओं और शीर्ष अधिकारियों की मेजबानी करेंगे।
वाशिंगटन ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया है साथ ही हिन्द प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव से जूझ रहा है।
आसियान "विशेष शिखर सम्मेलन" मार्च के अंत से स्थगित कर दिया गया था जो बिडेन की राष्ट्रपति के रूप में एशिया की पहली यात्रा से कुछ दिन पहले हुआ था।
आसियान सदस्य देश म्यांमार, जिसकी सरकार को पिछले साल 1 फरवरी को तख्तापलट कर दिया गया था, शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेगा।
अमेरिका चाहता था कि म्यांमार का एक 'गैर-राजनीतिक' प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो।
म्यांमार में उथल-पुथल को समाप्त करने के लिए आसियान की 'पांच सूत्री सहमति' पिछले साल अप्रैल में जारी होने के बाद से आगे नहीं बढ़ी है।
आसियान के बारे में
दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ या आसियान 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में गठित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
यह दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आर्थिक विकास, शांति, सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है।
आसियान सचिवालय - इंडोनेशिया, जकार्ता।
आसियान के महासचिव - लिम जॉक होई, ब्रुनेई
आधिकारिक भाषाएँ - बर्मी, फिलिपिनो, इन्डोनेशियाई, खमेर, लाओ, मलय, मंदारिन, तमिल, थाई और वियतनामी
कामकाजी भाषा - अंग्रेजी
आसियान शिखर सम्मेलन आसियान का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है।
आसियान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार
यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एशिया में तीसरी है।
आसियान के चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) हैं।
आसियान सदस्य देश
इंडोनेशिया
मलेशिया
फिलीपींस
सिंगापुर
थाईलैंड
ब्रुनेई
वियतनाम
लाओस
म्यांमार
कंबोडिया
2. गोटाबाया ने रानिल को श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया
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एक अनुभवी विपक्षी सांसद रानिल विक्रमसिंघे ने देश में मौजूदा राजनीतिक संकट को समाप्त करने के प्रयास में छठी बार श्रीलंका के नए प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली।
गोटाबाया के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
2020 के आम चुनावों में विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी (UNP) का सफाया हो गया था, जिसमें राजपक्षे ने दो-तिहाई बहुमत हासिल किया था।
विक्रमसिंघे वर्तमान में अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं।
श्रीलंका में संकट के कारण
2019 के चुनाव में महेंद्र राजपक्षे ने अपने घोषणापत्र में भारी कर कटौती की घोषणा की, जिससे राजस्व में भारी गिरावट आई।
श्रीलंका मुख्य रूप से एक पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है। 2019 में ईस्टर बम विस्फोट के कारण पर्यटकों के आगमन में भारी गिरावट आई जो कोविड संकट के कारण और बढ़ गई।
भारी ढांचागत कर्ज।
आधिकारिक शासन की गुमराह नीतियां
कोविड के कारण चाय, रबर के निर्यात में और गिरावट आई और पर्यटन क्षेत्र में ठहराव आ गया।
प्रेषण में भी काफी गिरावट आई
3. केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री करेंगे देश के पहले "अमृत सरोवर" का उद्घाटन
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देश के पहले "अमृत सरोवर" का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा 13 मई, 2022 को पटवई, रामपुर (यूपी) में किया जाएगा।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आजादी के 75 वें वर्ष में हर जिले में कम से कम 75 तालाब बनाने का आह्वान किया था, उन्हें 'अमृत सरोवर' कहा था।
तालाब न केवल पर्यावरण की रक्षा और पानी के संरक्षण में मदद करेगा बल्कि लोगों के लिए एक आकर्षण भी होगा।
इस तालाब में मनोरंजन के साथ-साथ नौका विहार भी उपलब्ध होगा।
4. गेल भारत की सबसे बड़ी पीईएम आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करेगा
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राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप, गेल (इंडिया) लिमिटेड भारत में सबसे बड़े प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (पीईएम) इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित करेगा।
यह परियोजना मध्य प्रदेश के गुना जिले में गेल के विजयपुर कॉम्प्लेक्स में स्थापित की जाएगी और यह अक्षय ऊर्जा पर आधारित होगी।
परियोजना को लगभग 99.999% की शुद्धता के साथ प्रति दिन लगभग 4.3 मीट्रिक टन हाइड्रोजन (लगभग 10 मेगावाट क्षमता) का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसे नवंबर 2023 तक चालू करने की योजना है।
जनवरी 2022 में, गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन को मिलाने की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की थी।
हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति गेल की संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी द्वारा एचपीसीएल-अवंतिका गैस लिमिटेड (एजीएल) के साथ की जा रही है।
5. वाराणसी में स्थापित किया जाएगा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर
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एनएसडीसी इंटरनेशनल (एनएसडीसीआई) और डीपी वर्ल्ड की भारतीय इकाई, हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने लॉजिस्टिक्स, पोर्ट संचालन और में विदेश में रोजगार प्राप्त करने के लिए भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए वाराणसी में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वैश्विक बाजारों के लिए उम्मीदवारों को तैयार करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कौशल प्रदान करेगा।
स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करना है।
केंद्र संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में अंतरराष्ट्रीय नियोक्ताओं की मांग के अनुसार कौशल प्रदान करते हुए प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा।
इसके पास अन्य देशों में कुशल और प्रमाणित कार्यबल की आपूर्ति की सुविधा के लिए भागीदार संगठनों और विदेशी भर्तीकर्ताओं का एक विस्तृत नेटवर्क भी होगा।
ये भागीदार संगठन विदेशी बाजारों से मांग एकत्र करने के लिए एनएसडीसीआई के साथ काम करेंगे।
एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड (एनएसडीसीआई) के बारे में
यह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक सहायक कंपनी है जो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल मिशन चला रही है।
इसका विजन दुनिया भर में कुशल और प्रमाणित कार्यबल की सोर्सिंग के लिए भारत को एक पसंदीदा भागीदार देश के रूप में बदलना है।
यह प्रवासी भारतीयों के लिए वैश्विक नौकरी के अवसर और प्रवासी भारतीयों के लिए वैश्विक कैरियर गतिशीलता प्रदान करता है।
डीपी वर्ल्ड के बारे में
हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड डीपी वर्ल्ड का हिस्सा है, जो दुनिया भर में व्यापार के प्रवाह को सक्षम करने के लिए स्मार्ट एंड-टू-एंड सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का अग्रणी प्रदाता है।
उत्पादों और सेवाओं की इसकी व्यापक रेंज एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला के हर लिंक को कवर करती है।
6. पीएम मोदी ने भरूच में 'उत्कर्ष समारोह' को संबोधित किया
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में आयोजित 'उत्कर्ष समारोह' को संबोधित किया।
जिले में राज्य सरकार की चार प्रमुख योजनाओं की शत-प्रतिशत संतृप्ति के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है.
इन योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी।
उत्कर्ष पहल के बारे में
भरूच जिला प्रशासन ने विधवाओं, बुजुर्गों और निराश्रित नागरिकों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 'उत्कर्ष पहल' अभियान शुरू किया है।
इस पहल में चार योजनाएं गंगा स्वरूप आर्थिक सहायता योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, निराधार वृद्ध आर्थिक सहायता योजना और राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना शामिल हैं।
इस साल जनवरी से मार्च तक अभियान के दौरान, तालुका-वार व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबरों की घोषणा उन लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए की गई थी, जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा था।
मौके पर स्वीकृति के लिए आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करने के लिए जिले के नगर पालिका क्षेत्रों के सभी गांवों और वार्डों में उत्कर्ष शिविर का आयोजन किया गया.
उत्कर्ष सहायकों को अभियान को और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोत्साहन भी दिया गया।
7. देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई
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सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A (देशद्रोह) के तहत लंबित आपराधिक मुकदमे और अदालती कार्यवाही को निलंबित कर दिया साथ ही ब्रिटिश-युग के इस कानून पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को धारा 124ए के तहत एफआर दर्ज करने, जांच जारी रखने या दंडात्मक कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दिया।
राजद्रोह कानून के बारे में
भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए में राजद्रोह की सजा का प्रावधान है।
ब्रिटिश राज के तहत 1860 में IPC अधिनियमित किया गया था।
भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को डर था कि भारतीय उपमहाद्वीप के धार्मिक उपदेशक सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे।
अंग्रेजों द्वारा वहाबी आंदोलन के सफल दमन के बाद ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस की गई।
इस धारा का इस्तेमाल अंग्रेजों द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पक्ष में कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए किया गया था, जिसमें तिलक और महात्मा गांधी शामिल थे, दोनों को दोषी पाया गया और जेल में डाल दिया गया।
राजद्रोह संज्ञेय अपराध के रूप में
1973 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान इसे भारत में इतिहास में पहली बार संज्ञेय अपराध बनाया गया था।
संज्ञेय अपराध का अर्थ है बिना वारंट के गिरफ्तारी।
भारत के दो उच्च न्यायालयों ने स्वतंत्रता के बाद इसे असंवैधानिक पाया था, क्योंकि यह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
8. लू के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए सरकार ने स्कूलों के लिए निवारक दिशानिर्देश जारी की
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शिक्षा मंत्रालय ने लू के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए स्कूलों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।
मंत्रालय ने दिशा-निर्देशों में कहा, स्कूल का समय जल्दी शुरू हो सकता है और दोपहर से पहले खत्म हो सकता है।
समय प्रातः 7.00 बजे से हो सकता है और प्रतिदिन स्कूल के घंटों की संख्या कम की जा सकती है।
खेल या अन्य बाह्य गतिविधियाँ जो छात्रों को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाती हैं, उन्हें सुबह के समय उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
स्कूल की सभा कम समय के साथ कवर क्षेत्र में या कक्षाओं में आयोजित की जानी चाहिए।
स्कूल बस या वैन में अधिक भीड़ नहीं होनी चाहिए।
बस और वैन में पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध होनी चाहिए।
पैदल या साइकिल से स्कूल आने वाले छात्रों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे अपना सिर ढक कर रखें।
स्कूल बस या वैन को छायादार स्थान में खड़ा किया जा सकता है।
छात्र अपनी पानी की बोतलें, टोपी और छतरियां साथ ले जाएं और खुले में बाहर जाने पर उनका उपयोग करें।
9. भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में नवजात बच्चों के लिए अलग सीटों की शुरुआत की
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भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे (NR) ज़ोन ने ट्रेनों में नवजात बच्चों के लिए अलग सीटें शुरू की हैं।
इस बर्थ को 'बेबी बर्थ' भी कहा जा रहा है। यह बेबी बर्थ छोटे बच्चों के लिए है।
यह सुविधा लखनऊ-नई दिल्ली मेल में ट्रायल बेसिस पर शुरू की गई है।
यह बर्थ उन महिला यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो अपने बच्चों के साथ बाहर जाती हैं और अपने साथ यात्रा कर रहे बच्चों को अतिरिक्त बर्थ में डालकर इसका लाभ उठा सकती हैं।
रेलवे सीट के बगल में सुरक्षा उपाय के तौर पर एक स्टॉपर भी मुहैया कराएगा ताकि छोटा बच्चा सोते समय नीचे न गिरे।
'बेबी बर्थ' को फोल्ड भी किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप जब भी आवश्यकता हो इस सीट को ऊपर और नीचे किया जा सकता है।
बेबी बर्थ के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
उत्तर रेलवे (एनआर) जोन के बारे में
इसकी स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी।
मुख्यालय - नई दिल्ली
किलोमीटर की दृष्टि से सबसे बड़ा जोन
उत्तर रेलवे में 5 मंडल शामिल हैं-अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद।
यह जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक फैला है।
10. कौशल विकास मंत्रालय ने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने हाल ही में इसरो के अंतरिक्ष विभाग में तकनीकी कार्यबल को बढ़ाने के लक्ष्य से अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है I
इस समझौता ज्ञापन पर कौशल विकास मंत्रालय के सचिव श्री राजेश अग्रवाल और इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ ने हस्ताक्षर किए।
इस पहल का उद्देश्य उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो तकनीकी पेशेवरों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए एक औपचारिक ढांचा स्थापित करना है।
प्रशिक्षण पूरे भारत में MSDE के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTIs) में होगा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के बारे में
स्थापना - 15 अगस्त 1969
मुख्यालय- बंगलौर, कर्नाटक
आदर्श वाक्य- मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
निदेशक- एस सोमनाथ
