1. तुर्की ने भारतीय गेहूं की खेप को अस्वीकार किया
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तुर्की के अधिकारियों ने एक भारतीय गेहूं की खेप को फाइटोसैनेटरी चिंताओं के कारण अनुमति देने से इनकार कर दिया।
गेंहू की इस 15 मिलियन टन खेप के वापस आने से भारत के व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई है।
तुर्की भीषण गेहूं संकट से जूझ रहा है।
तुर्की की सरकार विदेशों से गेहूं खरीदने के विकल्प तलाश रही है।
घरेलू मांग को देखते हुए भारत ने निजी गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
हालांकि 12 देशों ने भारत से मदद की गुहार लगाई है।
निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद भारत ने मिस्र को 60,000 टन गेहूं की खेप भेजी।
तुर्की ने भारत की गेहूं की खेप को क्यों ठुकराया?
तुर्की का दावा है कि इन गेहूं में रूबेला वायरस पाया गया है।
रूस-यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप देश में गेहूं संकट के बावजूद तुर्की ने भारतीय गेहूं की खेप वापस कर दी।
खेप के गेहूं में फाइटोसेनेटरी की समस्या है।
फाइटोसैनिटरी का अर्थ है एक सक्षम सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो यह दर्शाता है कि विशेष सामग्री या शिपमेंट हानिकारक कीटों और बीमारियों से मुक्त है
मनुष्यों में रूबेला रोग क्या है?
रूबेला एक संक्रामक रोग है जो एक वायरस के कारण होता है।
रूबेला तब फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या हवा में और सतहों पर कीटाणु से भरी छोटी-छोटी बूंदों को छींकता है।
इसके लक्षणों में बुखार, गले में खराश और चेहरे पर दाने और शरीर के बाकी हिस्सों में फैलने वाले दाने शामिल हो सकते हैं।
1960 के दशक तक, रूबेला एक सामान्य बचपन का संक्रमण था।
एमएमआर वैक्सीन के बाजार में आने के बाद, 2004 के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका में वायरस का प्रसार बंद हो गया।
एशिया, अफ्रीका और दुनिया के अन्य हिस्सों में यह वायरस अभी भी मौजूद है।
2. यूक्रेन को मध्यम दूरी के रॉकेट सिस्टम भेजेगा यू.एस
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने घोषणा की है कि वह यूक्रेन को उच्च तकनीक वाले मध्यम दूरी के रॉकेट सिस्टम भेजेगा।
यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूस की बढ़ती पकड़ को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे यूक्रेनी नेता लगातार इसकी मांग कर रहे हैं।
रूस डोनबास में वृद्धिशील प्रगति कर रहा है, वह इस क्षेत्र के शेष हिस्सों पर कब्ज़ा करना चाहता है।
कुल मिलाकर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बिडेन प्रशासन की शुरुआत के बाद से यूक्रेन को सुरक्षा सहायता में लगभग $ 5 बिलियन का वादा किया है।
रॉकेट सिस्टम यूक्रेन के लिए यू.एस. से सुरक्षा सहायता की एक नई $700 मिलियन की किश्त का हिस्सा हैं।
रॉकेट सिस्टम के बारे में
इसमें शामिल है -हेलीकॉप्टर, भाला रोधी टैंक हथियार प्रणाली, सामरिक वाहन, स्पेयर पार्ट्स आदि।
ये रॉकेट सिस्टम रूस पर हमला करने में सक्षम हैं।
इनमें से कोई भी हथियार प्रणाली रूस में गोली मार सकती है अगर वह सीमा के काफी करीब हो।
मध्यम दूरी के रॉकेट आमतौर पर लगभग 45 मील (70 किलोमीटर) की यात्रा कर सकते हैं।
उन्नत रॉकेट सिस्टम यूक्रेन की सेना को यूक्रेन के अंदर रूसी संपत्तियों को लक्षित करने में अधिक सटीकता प्रदान करेगा।
यूक्रेन के लिए अमेरिका हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, या HIMARS भेजने की योजना बना रहा है, जो एक ट्रक पर लगा होता है और छह रॉकेट के साथ एक कंटेनर ले जा सकता है।
3. केंद्र ने चोरी की 10 मूर्तियां तमिलनाडु को सौंपी
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तमिलनाडु के मंदिरों से चोरी की गई 10 मूर्तियों को केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को वापस सौंप दिया है।
ये मूर्तियां 1960 से 2008 के बीच अलग-अलग जगहों से चोरी की गई थी।
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को ये मूर्तियां अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने 2020, 2021, 2022 में सौंपी थी।
इन मूर्तियों को तमिलनाडु के डीजीपी सी शैलेंद्र बाबू को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सौंपा गया।
जो मूर्तियां वापस की गई हैं उसमे द्वारपाल की दो मूर्ति है जोकि 15-16वीं शताब्दी की है, इसे 1994 में तिरुनेलवली से चुराया गया था।
दोनों ही मूर्तियों को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2020 में सौंपा था।
इसके अलावा दो धातु की मुर्तियां नरसिंघधर स्वामी मंदिर से 1985 में चोरी हुई थी, इसे अमेरिका ने भारत को सौंपा है।
एक कांसे की मूर्ति जोकि भगवान नटराज की है, यह 11-12वीं शताब्दी की मूर्ति है, इसे पुन्नैनल्लूर अरुलमिगु मरियमन मंदिर से 1966-77 में चोरी किया गया था। यह न्यूयॉर्क के म्युजियम में रखी थी।
इसके अलावा कांसे की एक और भगवान शिव व पार्वती की मूर्ति वनमिगंधार स्वामी मंदिर से चोरी हुई थी, यह मूर्ति इंडियाना से मिली है।
कुल मिलाकर, आठ कांस्य और दो पत्थर की मूर्तियां लौटाई गई हैं। मूर्तियों में से छह अमेरिका से और चार ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त की गई हैं।
तमिलनाडु की आइडल विंग
इसकी स्थापना 1983 में मूर्तियों की चोरी के मामलों की जांच के लिए की गई थी।
इसने अब तक 878 मूर्तियों को पुनः प्राप्त किया है।
4. भारत और स्वीडन ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन वार्ता की मेजबानी की
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भारत और स्वीडन ने अपनी संयुक्त पहल यानी लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (LeadIT) के एक हिस्से के रूप में स्टॉकहोम में 2 जून को उद्योग संक्रमण संवाद की मेजबानी की।
LeadIT पहल उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती है जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई में प्रमुख हितधारक हैं और विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
इस उच्च स्तरीय संवाद ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 'स्टॉकहोम+50' में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
स्टॉकहोम +50 एक विश्व पर्यावरण सभा है जो 2 और तीन जून को 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के पहले सम्मेलन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।
यह COP27 का एजेंडा तय करता है।
जापान और दक्षिण अफ्रीका इस पहल के नवीनतम सदस्य हैं।
वर्तमान में देशों और कंपनियों को मिलाकर LeadIT के कुल सदस्यों की संख्या 37 हो गई है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि यह 50 साल की सहयोगी कार्रवाई का जश्न मनाने का समय है, साथ ही इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने का भी समय है कि अबतक हमने क्या हासिल किया गया है और क्या हासिल किया जाना बाकी है।
आयोजन के दौरान, भारत ने 2022-23 के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकताओं पर गोलमेज वार्ता की अध्यक्षता की।
देशों और कंपनियों ने अपनी पहलों, सफलता की कहानियों और भविष्य के लिए योजनाओं को साझा किया।
स्वीडन के बारे में
राजधानी - स्टॉकहोम
राष्ट्रीय दिवस - 6 जून
संसद - 'रिक्सडैग' कहा जाता है
संसद सदस्य - 349 एक ही कक्ष में
राज्य के प्रमुख - राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ, सिंहासन का उत्तराधिकारी क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया है
कुल क्षेत्रफल - 528,447 वर्ग किमी, यूरोप का पांचवा सबसे बड़ा देश
सबसे ऊँचा पर्वत - केबनेकाइज़ (2,099 मीटर)
सबसे बड़ी झील - वानर्न (5,650 वर्ग किमी)
मुद्रा - स्वीडिश क्रोना
5. भारत और स्वीडन ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन वार्ता की मेजबानी की
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भारत और स्वीडन ने अपनी संयुक्त पहल यानी लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (LeadIT) के एक हिस्से के रूप में स्टॉकहोम में 2 जून को उद्योग संक्रमण संवाद की मेजबानी की।
LeadIT पहल उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती है जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई में प्रमुख हितधारक हैं और विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
इस उच्च स्तरीय संवाद ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 'स्टॉकहोम+50' में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
स्टॉकहोम +50 एक विश्व पर्यावरण सभा है जो 2 और तीन जून को 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के पहले सम्मेलन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।
यह COP27 का एजेंडा तय करता है।
जापान और दक्षिण अफ्रीका इस पहल के नवीनतम सदस्य हैं।
वर्तमान में देशों और कंपनियों को मिलाकर LeadIT के कुल सदस्यों की संख्या 37 हो गई है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि यह 50 साल की सहयोगी कार्रवाई का जश्न मनाने का समय है, साथ ही इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने का भी समय है कि अबतक हमने क्या हासिल किया गया है और क्या हासिल किया जाना बाकी है।
आयोजन के दौरान, भारत ने 2022-23 के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकताओं पर गोलमेज वार्ता की अध्यक्षता की।
देशों और कंपनियों ने अपनी पहलों, सफलता की कहानियों और भविष्य के लिए योजनाओं को साझा किया।
स्वीडन के बारे में
राजधानी - स्टॉकहोम
राष्ट्रीय दिवस - 6 जून
संसद - 'रिक्सडैग' कहा जाता है
संसद सदस्य - 349 एक ही कक्ष में
राज्य के प्रमुख - राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ, सिंहासन का उत्तराधिकारी क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया है
कुल क्षेत्रफल - 528,447 वर्ग किमी, यूरोप का पांचवा सबसे बड़ा देश
सबसे ऊँचा पर्वत - केबनेकाइज़ (2,099 मीटर)
सबसे बड़ी झील - वानर्न (5,650 वर्ग किमी)
मुद्रा - स्वीडिश क्रोना
6. कनाडा में गन कंट्रोल कानून
Tags: International News
कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नए कानून का अनावरण किया है जो दशकों में "कुछ सबसे कड़े बंदूक नियंत्रण उपायों" को लागू करेगा, जिसमें देश के हैंडगन की खरीद और बिक्री पर "फ्रीज" भी शामिल है।
इस कानून से मैगजीन की क्षमता सीमित करने के साथ ही बंदूक जैसे दिखने वाले खिलौनों पर भी रोक लग सकेगी।
इस नए कानून के तहत केवल खेल निशानेबाजों, ओलंपिक एथलीटों और सुरक्षा गार्डों को हैंडगन फ्रीज से छूट दी जाएगी।
इस कानून में जिसके पास पहले से ही बंदूक है उसे रखने की छूट दी जाएगी I
गोलीबारी की बढती घटनाओं के बाद कनाडा सरकार ने गन कल्चर पर कंट्रोल के लिए यह नया प्लान तैयार किया हैI
कनाडा के बारे में
कनाडा कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है I
इसका एकमात्र भूमि सीमावर्ती देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसके साथ यह दुनिया की सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है।
राजधानी- ओटावा
प्रधानमंत्री- जस्टिन ट्रूडो
मुद्रा- कैनेडियन डॉलर
7. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा खरीद की अनुमति दी
Tags: National Economy/Finance
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जून को सहकारी समितियों को गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म पर उत्पाद बेचने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
वर्तमान में, सहकारी समितियों का क्रेताओं के रूप में पंजीकरण सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के मौजूदा अधिदेश में शामिल नहीं था।
सहकारिता मंत्रालय GeM पर शामिल होने वाली सहकारी समितियों की मान्य सूची पर निर्णय करेगा।
GeM सहकारी समितियों के लिए समर्पित ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया प्रदान करेगा।
इस कदम का महत्व
इस कदम से अमूल और इफको जैसी 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी समितियों और उनके 27 करोड़ सदस्यों को मदद मिलेगी, क्योंकि उन्हें जीईएम पोर्टल से प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पाद मिलेंगे।
सूक्ष्म और मध्यम लघु उद्योगों को खरीदार मिलेंगे और यह वोकल फॉर लोकल और आत्म निर्भर भारत की संभावनाओं को बढ़ावा देगा।
GeM पोर्टल खुलने के बाद, स्वयं सहायता समूहों, MSMEs और छोटे व्यवसायों को बहुत लाभ हुआ है।
गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म के बारे में
लॉन्च - 9 अगस्त 2016
उद्देश्य - सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाना
नोडल मंत्रालय - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
GeM समावेश, पारदर्शिता और दक्षता पर काम करता है
GeM पर किसका पंजीकरण होता है - कारीगर, बुनकर, एसएचजी, स्टार्टअप, महिला उद्यमी और एमएसएमई पंजीकृत हैं।
पोर्टल सभी सरकारी खरीदारों, केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त संस्थानों, स्थानीय निकायों, आदि के लिए खुला है।
निजी खरीदार प्लेटफॉर्म पर खरीद नहीं कर सकते लेकिन निजी लोग पोर्टल के माध्यम से सरकारी निकायों को उत्पाद बेच सकते हैं।
8. एलोन मस्क सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ की सूची में सबसे ऊपर
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फॉर्च्यून 500 की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2021 में टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क सबसे ज्यादा वेतन पाने के मामलें में पहले स्थान पर रहेI
साल 2021 में एलन मस्क को वेतन के तौर पर 23.5 अरब डॉलर (1.82 लाख करोड़ रुपये) मिले हैं। इसमें 2018 में जारी हुए स्टॉक ऑप्शन को कैश कराना भी शामिल है, जिसकी समयसीमा 2021 तक थी।
मस्क के बाद, 2021 के 10 सबसे अधिक मुआवजे वाले फॉर्च्यून 500 सीईओ की सूची में सभी टेक और बायोटेक सीईओ हैं, जिनमें ऐप्पल, नेटफ्लिक्स और माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख शामिल हैं।
दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वेतन पाले सीईओ के रूप में एपल के टिम कुक रहे जिन्हें 2021 में 77.05 करोड़ डॉलर (करीब छह हजार करोड़ रुपये) वेतन के रूप में प्राप्त हुए I
सूची में एनवीडीआ के सह-संस्थापक और सीईओ जेनसेन हुआंग 50.7 करोड़ डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर रहेI
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भारतवंशी सत्या नडेला इस सूची में सातवें नंबर पर रहे उन्हें वेतन के तौर पर साल 2021 में 30.94 करोड़ डॉलर मिले हैं।
शीर्ष 10 सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ
एलोन मस्क (टेस्ला) - 23.5 बिलियन डॉलर
टिम कुक (एप्पल)- 770.5 मिलियन डॉलर
जेन्सेन हुआंग (NVIDIA)- 561 मिलियन डॉलर
रीड हेस्टिंग्स (नेटफ्लिक्स)- 453.5 मिलियन डॉलर
लियोनार्ड श्लीफ़र रीजेनरॉन (फार्मास्यूटिकल्स)- 452.9 मिलियन डॉलर
मार्क बेनिओफ (सेल्सफोर्स)- 439.4 मिलियन डॉलर
सत्या नडेला (माइक्रोसॉफ्ट)- 309.4 मिलियन डॉलर
रॉबर्ट ए. कोटिक (एक्टिविज़न ब्लिज़ार्ड)- 296.7 मिलियन डॉलर
हॉक ई. टैन (ब्रॉडकॉम)- 288 मिलियन डालर
सैफरा ए कैट्ज (Oracle)- 239.5 मिलियन डॉलर
9. तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022
26-28 मई, 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया गयाI
‘ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022’ के तीसरे संस्करण की थीम "मानवता के लिए लाभप्रदता" रखी गई है।
इस कार्यक्रम का आयोजन सोसाइटी ऑफ हेल्थ, एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल्स (ShesPro) द्वारा ICONEX इवेंट्स के सहयोग से किया गया है।
ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो-2022 में दुनियाभर के 10 से ज़्यादा देशों की ऑर्गेनिक कंपनियां ने हिस्सा लिया I
ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का उद्देश्य
प्रमाणित जैविक उत्पादों और जैविक उत्पादन प्रणालियों के क्षमता विकास के माध्यम से लागत को कम करना और स्थायी उत्पादकता प्राप्त करना.
जैविक उत्पाद बिना किसी रासायनिक आदान के आय बढ़ाने के अंतिम उद्देश्य के साथ उत्पादकों और विपणक के बीच बाजार संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करना.
ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो नए ग्राहकों का पता लगाने और मौजूदा ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों के साथ आमने-सामने बातचीत करने का अवसर है.
महत्त्वपूर्ण तथ्य
सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग इस आयोजन के गेस्ट ऑफ़ ऑनर रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्हें ‘ट्रू फ़ादर ऑफ़ ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ़ सिक्किम’ से सम्मानित किया गया।
पवन चामलिंग की सरकार ने 24 फरवरी 2003 में राज्य विधानसभा में सिक्किम को जैविक खेती वाला राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया था।
उसके 12 वर्षो बाद 18 जनवरी 2016 को सिक्किम दुनिया का पहला 100 फ़ीसदी जैविक राज्य बना थाI
10. भारत-बांग्लादेश रेल लिंक
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भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गईं, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना के लिए रवाना हुई और मैत्री एक्सप्रेस ढाका से कोलकाता के लिए शुरू हुई।
बंधन एक्सप्रेस को कोलकाता और खुलना के औद्योगिक केंद्र के बीच रेल लिंक फिर से शुरू किया गया था।
खुलना बांग्लादेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है।
1965 में, इस मार्ग पर बारिसल एक्सप्रेस शुरू की गई थी, जिसे भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण रोक दिया गया था।
बांग्लादेश सरकार के साथ भारत सरकार ने 2017 में बंधन एक्सप्रेस के साथ इसे फिर से शुरू किया।
अप्रैल, 2008 में कोलकाता और ढाका छावनी के बीच मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत के बाद बंधन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाली दूसरी ट्रेन थी।
यह दोनों देशों के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए पेट्रापोल और बेनापोल सीमा मार्ग के माध्यम से कोलकाता और खुलना के बीच की दूरी को कवर करता है।
रेल लिंक को मजबूत करने की दिशा में अन्य कार्य
अगस्त 2021 में, दोनों पक्षों ने भारत में हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश में चिलाहाटी के बीच मालगाड़ियों की नियमित आवाजाही शुरू की।
भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच हल्दीबाड़ी-चिलाहाटी रेल लिंक भी 1965 तक चालू था जो युद्ध के कारण बंद कर दिया गया।
यह विभाजन के समय कोलकाता से सिलीगुड़ी तक ब्रॉड गेज मुख्य मार्ग का हिस्सा था।
दोनों पक्षों द्वारा इस लिंक पर प्रति माह कम से कम 20 मालगाड़ियों को सीमा पार करने की योजना बनाई गई है।
