1. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कर, पंजीकरण शुल्क से छूट दी
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 14 अक्टूबर, 2022 से तीन साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का फैसला किया है।
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उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 के अनुसार, 14 अक्टूबर, 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक उत्तर प्रदेश में बेचे और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 100 प्रतिशत कर छूट दी जाएगी।
यदि खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण राज्य में ही किया जाता है तो सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को लाभ प्रदान करेगी।
सरकार की ओर से सभी जिलों के आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
ये इलेक्ट्रिक वाहन सभी ऑटोमोबाइल होंगे जो बैटरी, अल्ट्राकैपेसिटर या ईंधन सेल द्वारा संचालित होते हैं।
इनमें सभी दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV), प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) शामिल हैं।
नीति के अनुसार राज्य में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्टरी मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक वाहन क्या हैं?
इलेक्ट्रिक वाहन ऐसे वाहन हैं जो आंशिक या पूर्ण रूप से विद्युत शक्ति से संचालित होते हैं।
उनकी परिचालन लागत कम होती है और वे पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं क्योंकि वे बहुत कम या कोई जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल या डीजल) का उपयोग नहीं करते हैं।
ये वाहन बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, घटते प्राकृतिक संसाधनों आदि की समस्याओं को हल कर सकते हैं।
2. मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की
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मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मार्च को लाड़ली बहना योजना शुरू की जिसके तहत प्रत्येक महिला को एक हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में लगभग एक लाख महिलाओं की उपस्थिति में लाडली बहना योजना के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया।
राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन बढ़ाने, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार तथा पारिवारिक निर्णयों पर उनके प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जा रही है।
योजना के अंतर्गत 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की प्रदेश की मूलनिवासी महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1000 रुपये जमा किए जाएंगे।
योजना के लिए 15 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जाएंगे और 10 जून से राशि का वितरण शुरू होगा।
3. मऊगंज बना मध्य प्रदेश का 53वां जिला
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मार्च को रीवा जिले की तहसील मऊगंज को प्रदेश का 53वां जिला बनाने की घोषणा की।
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सरकार के इस कदम का मकसद राजनीतिक रूप से अहम विंध्य क्षेत्र को राज्य कैबिनेट में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने को लेकर सरकार के खिलाफ असंतोष को खत्म करना है।
उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे मऊगंज जिले में चार तहसीलें होंगी - मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देवतालाब जिसकी आबादी छह लाख से अधिक है।
मऊगंज को जिला बनाने की लंबे समय से मांग चल रही थी।
मुख्यमंत्री ने एक समारोह में संबल योजना के तहत 27,310 हितग्राहियों के बैंक खातों में सहायता के रूप में 605 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की।
उन्होंने घोषणा की कि ‘‘15 अगस्त को नए मऊगंज जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 738 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जिनमें से अनेक मऊगंज में हैं।
मध्य प्रदेश
क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है।
इसके क्षेत्रफल का 25.14% भाग वनों से आच्छादित है।
राज्यपाल - मंगुभाई पटेल
मुख्यमंत्री - शिवराज सिंह चौहान
राजधानी - भोपाल
4. नागालैंड विधानसभा की पहली महिला विधायक बनीं हेकानी जखालू
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2 मार्च को, राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) की हेकानी जखालू नागालैंड विधान सभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक बनीं।
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जखालू ने लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नेता अज़हेतो झिमोमी को 1,536 वोटों से हराकर दीमापुर III सीट जीती।
एक अन्य एनडीपीपी महिला उम्मीदवार, सल्हौनुओनु क्रूस ने पश्चिमी अंगमी निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ सात वोटों से अपने स्वतंत्र प्रतिद्वंद्वी को हराया। दोनों नागालैंड की पहली महिला विधायक बनीं।
हेकानी जखालू के बारे में
उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन और दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में अध्ययन किया और सैन फ्रांसिस्को विश्वविद्यालय से एलएलएम किया है।
बाद में उन्होंने दिल्ली में एक लॉ फर्म में काम किया।
2005 में, वह यूथनेट नामक एक एनजीओ शुरू करने के लिए नागालैंड लौट आई, जिसका उद्देश्य "युवा सशक्तिकरण" है।
2019 में, उन्होंने बाल और महिला विकास मंत्रालय से नारी शक्ति पुरस्कर जीता।
नागालैंड राज्य
1 दिसंबर, 1963 को नगालैंड को औपचारिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी, कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया थाI
यह पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर एवं पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में असम और पूर्व में म्याँमार (बर्मा) से घिरा है।
मिथुन (ग्याल) नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है।
‘बेलीथ का ट्रैगोपन’ नागालैंड का राज्य पक्षी है।
‘कोन्याक’ सबसे बड़ी जनजाति हैं, इसके बाद आओस, तांगखुल, सेमास और अंगमी आते हैं।
अन्य जनजातियों में लोथा, संगतम, फॉम, चांग, खिम हंगामा, यिमचुंगर, ज़ेलिआंग, चाखेसांग (चोकरी) और रेंगमा शामिल हैं।
5. ओडिशा के तीन जिलों में मिले सोने की खदान
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ओडिशा के इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल कुमार मलिक ने राज्य विधानसभा में जानकारी दिया है कि राज्य के तीन जिलों में अलग-अलग स्थानों पर सोने की खदानों की खोज की गई हैं।
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ओडिशा के खान निदेशालय और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के सर्वेक्षणों ने देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज सहित तीन जिलों में सोने के भंडार होने की पुष्टि किया है।
ये सोने के भंडार क्योंझर जिले में चार स्थानों पर, मयूरभंज जिले में चार स्थानों पर और देवगढ़ जिले में एक स्थान पर पाए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने जम्मू-कश्मीर में लिथियम का भंडार मिलने की पुष्टि होने के बाद अब ओडिशा में सोने का भंडार होने का संकेत मिलना देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
ओडिशा के इन क्षेत्रों में 1970 और 80 के दशक में सर्वे हुआ था। खान और भूविज्ञान निदेशालय और जीएसआई ने ये सर्वे अभियान चलाया था। उस वक्त इस सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी।
राज्य के खनन मंत्री प्रफुल्ल कुमार मलिक के अनुसार जीएसआई ने विगत 2 वर्षों में पुनः इन तीन जिलों में सर्वे किया था।
ओडिशा में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज:
लौह अयस्क के प्रमुख खनन केन्द्र:- गुरुमहिषानी, सुलईपत, बदाम पहाड़ी (मयूरभंज जिला) क्योंइर और बोनाई (सुंदरगढ़)
मैंगनीज के प्रमुख खनन केन्द्र:- क्योंझर, सुंदरगढ़, बोनाई, कालाहांड़ी, कोरापुट
बॉक्साइट के प्रमुख खनन केन्द्र:- कालाहांडी, रायगढ़, कंधामल तथा कोरापुट जिला।
उड़ीसा के बोलांगीर एवं सम्बलपुर में उच्च कोटि के बॉक्साइट के दो विशाल संचित भंडार मिले हैं।
उड़ीसा के पंचपत्तमल्ली (कोरापुट जिला) एवं गंधमर्दन (बोलांगीर एवं बारगढ़ जिला का सीमांत क्षेत्र) क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं।
डोलोमाइट के प्रमुख खनन केन्द्र:- सुंदरगढ़, सम्बलपुर, कोरापुट, बीरमित्रपुर। यह चूनापत्थर एवं मैग्रीशियम का मिश्रण होता है।
ओडिशा:
राजधानी: भुवनेश्वर
राज्यपाल: गणेशी लाल
मुख्यमंत्री: नविन पटनायक
6. पर्यटन मंत्रालय द्वारा जम्मू में पहले स्नो-मैराथन का आयोजन
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केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ मिलकर स्थानीय प्रशासन, अमेज़िंग भद्रवाह टूरिज़्म एसोसियेशन (आबटा) के सहयोग से 26 फरवरी, 2023 को जम्मू के भद्रवाह में स्नो-मैराथन का आयोजन किया।
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अब तक के पहले भव्य स्नो मैराथन कार्यक्रम का आयोजन भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने, जी-20 भारत अध्यक्षता, देखो अपना देश, युवा पर्यटन क्लब और फिट इंडिया मूवमेंट के क्रम में किया गया था।
इसका उद्देश्य देशभर में यात्रियों और रोमांच के शौकीनों में स्नो मैराथन जैसे रोमांचकारी खेलों के लिये खेल-भावना का संचार करना।
मैराथन के अलावा, कई स्कूली बच्चों, शिक्षकों और स्कूल/कॉलेज प्रबंधन को भी दर्शक के तौर पर आमंत्रित किया गया था।
स्कूल/कॉलेज के शिक्षकों/प्रवक्ताओं को युवा पर्यटन क्लबों का गठन करने तथा युवाओं की सक्रिय भागीदारी के जरिये पर्यटन को प्रोत्साहन देने की जानकारी भी दी गई।
मैराथन में देशभर से 130 धावकों ने भाग लिया। मैराथन गुलडंडा से शुरू हुई। धावकों को पांच किमी, 10 किमी और 25 किमी तक की दूरी दौड़कर तय करने का विकल्प दिया गया था।
जम्मू-कश्मीर:
राजधानी: श्रीनगर
प्रशासक: मनोज सिन्हा (लेफ्टिनेंट गवर्नर)
लोकसभा सीट: 5
विधानसभा सीट: 83 (परिसीमन आयोग द्वारा बढ़ाकर 90 करने सिफारिस की है और पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटों का प्रावधान किया गया है जो अभी रिक्त है)
7. प्रधानमंत्री ने किया शिवमोग्गा हवाई अड्डे का शुभारंभ
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 फरवरी 2023 को कर्नाटक के शिवमोग्गा में 3,600 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ नवनिर्मित शिवमोग्गा हवाई अड्डे का शुभारंभ किया।
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प्रधानमंत्री, दो रेल परियोजनाओं, शिवमोग्गा-शिकारीपुरा-रानेबेन्नूर नई रेलवे लाइन और कोटेगंगरु रेलवे कोचिंग डिपो और 215 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कई सड़क विकास परियोजना की आधारशिला भी रखी।
प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 950 करोड़ रुपये से अधिक लागत की बहु-ग्राम योजनाओं का लोकार्पण और शिवमोग्गा शहर में 895 करोड़ रुपये से अधिक की 44 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का भुभारंभ भी किया।
शिवमोग्गा हवाई अड्डा:
शिवमोग्गा हवाई अड्डा लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है।
इस हवाई अड्डे का यात्री टर्मिनल भवन 4340 वर्ग मीटर में फैला हुआ है जो प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने में सक्षम है।
पूरे देश में वर्ष 2014 तक मात्र 74 हवाई अड्डे थे, वहीं आज शिवमोग्गा एयरपोर्ट के उद्घाटन के उपरांत हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी (148) हो गई है।
शिवमोग्गा हवाई अड्डे को कमल के फूल की तरह तैयार किया गया है और इसे 450 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया है।
यह ए-320 टाइप के विमानों के लिए उपयुक्त है। यह हवाई अड्डा 758 एकड़ भूमि में फैला हुआ है।
इस हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध है जो कुछ समय बाद आरंभ हो जाएगी।
8. एलोरा-अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 महाराष्ट्र में शुरू हुआ
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सात साल के अंतराल के बाद, डॉ बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित ऐतिहासिक सोनारी महल में 25 फरवरी को तीन दिवसीय एलोरा-अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरूहुआ।
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सोनेरी महल में एलोरा और अजंता की आकर्षक प्रतिकृतियों को सजाया गया है। यह औरंगाबाद की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है।
कार्यक्रम की शुरुआत मयूर वैद्य और मृण्मयी देशपांडे के कत्थक नृत्य से हुई।
सितार वादक उस्ताद सुजात हुसैन तबला वादक अमित चौबे और मुकेश जाधव ने प्रस्तुति दी।
ढोल वादक पदमश्री शिव मणि, सितार वादक रवि चारी, पियानो वादक संगीत हल्दीपुर, खंजीरा वादक सेल्वा गणेश, बास गिटार वादक शेल्डन डिसिल्वा और अदिति भागवत भी कथक नृत्य की प्रस्तुति देंगे।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया।
एलोरा-अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के बारे में
एलोरा अजंता महोत्सव एक वार्षिक उत्सव, जहां देश भर के गायक और नर्तक अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित होते हैं।
भारतीय शास्त्रीय कला के रूप, विशेष रूप से कथक और ओडिसी लोकप्रिय कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं।
पहले, सभी शो एलोरा में आयोजित किए जाते थे, हाल के दिनों में इसका स्थान बदलकर औरंगाबाद में सोनेरी महल कर दिया गया है।
यह महोत्सव न केवल नृत्य शो के लिए है, बल्कि कई स्थानीय कलाकारों के लिए उनके हस्तशिल्प और उनके द्वारा बनाए गए अन्य अद्भुत कलाकृतियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।
महोत्सव में भारत के समृद्ध इतिहास और इसकी सांस्कृतिक परंपराओं को बेहतरीन तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जाता है।
महाराष्ट्र के अन्य त्यौहार
गुडी पडवा
यह त्योहार आम तौर पर महाराष्ट्रीयन द्वारा हिंदू नव वर्ष समारोह के रूप में मनाया जाता है।
पोला महोत्सव
यह एक फसल उत्सव है और पूरे महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता है।
एलिफेंटा महोत्सव
एलिफेंटा उत्सव हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है। एलिफेंटा मुंबई के पास एक छोटा सा द्वीप है।
कालिदास महोत्सव
प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास के सम्मान में नागपुर के रामटेक क्षेत्र में प्रतिवर्ष नवंबर के महीने में कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है।
9. मैनहोल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला केरल पहला राज्य बना
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केरल सरकार ने 24 फरवरी को मंदिरों के शहरगुरुवयूर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर, बैंडिकूट लॉन्च किया, जो अपने सभी चालू मैनहोलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।
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जल संसाधन मंत्री रोशी ऑगस्टाइन ने केरल जल प्राधिकरण द्वारा त्रिशूर जिले में गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत बैंडिकूट का शुभारंभ किया।
अब केरल मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक मैला ढोने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
रोबोटिक ट्रोन यूनिट, जो कि बैंडिकूट का प्रमुख घटक है, मैनहोल में प्रवेश करती है और आदमी के अंगों के समान रोबोटिक हाथों का उपयोग करके सीवेज को हटाती है।
मशीन में वाटरप्रूफ, एचडी विजन कैमरे और सेंसर हैं जो अंदर हानिकारक गैसों का पता लगा सकते हैं।
केरल स्थित जेनरोबोटिक्स द्वारा विकसित बैंडिकूट ने हाल ही में केरल स्टार्टअप मिशन (केएसयूएम) द्वारा आयोजित हडल ग्लोबल 2022 कॉन्क्लेव में 'केरल प्राइड' पुरस्कार जीता था।
बैंडिकूट केरल में सभी चालू सीवरेज और नालियों की सफाई करेगा।
बैंडिकूट रोबोट वर्तमान में भारत के 17 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ शहरों में तैनात हैं।
10. मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन अब पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के नाम से जाना जाएगा
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हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पहले गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर रखने का प्रस्ताव पास किया है।
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स्टेशन का नाम 'चिंतामनराव देशमुख स्टेशन' होगा।
कौन हैं सीडी देशमुख?
प्रसिद्द अर्थशास्त्री रहे सीडी देशमुख का जन्म 14 जनवरी 1896 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एक मराठी परिवार में हुआ था।
इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद वह सिविल सर्विस में आए और ब्रिटिश राज में 1943 में आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बने।
बाद में 1950 से 1956 तक केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में सीडी देशमुख ने देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया।
गवर्नर के रूप में देशमुख की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) की स्थापना थी।
IFCI की स्थापना औद्योगिक परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए की गई थी, जो भारत के औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी।
उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) की स्थापना में भी प्रमुख भूमिका निभाई।
उन्होंने 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां IMF और IBRD की स्थापना की गई थी।
उन्हें 1944 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी और 1959 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
