1. केंद्रीय मंत्री मुरुगन ने नई दिल्ली में ग्लोबल न्यूज फोरम को संबोधित किया
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केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने 4 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में ग्लोबल न्यूज फोरम 2022 की बैठक में मुख्य भाषण दिया। तीन दिवसीय (3-5 अक्टूबर) बैठक का आयोजन एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन द्वारा किया जा रहा है। नई दिल्ली में डीडी (दूरदर्शन) भारत के साथ।
ग्लोबल न्यूज फोरम 2022 का विषय है: संकट के समय सत्य और विश्वास '।
अल जज़ीरा, सीएनएन, एनएचके, एबीसी और सीएनए जैसे समाचार मीडिया चैनलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और ज़ीरोरिस्क इंटरनेशनल भी फोरम की बैठक में भाग ले रहे हैं।
एशिया-प्रशांत प्रसारण संघ (एबीयू)
एबीयू की स्थापना 1964 में एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी, गैर-राजनीतिक, पेशेवर संघ के रूप में की गई थी।
प्रशांत क्षेत्र, एशिया (दक्षिण पूर्व, उत्तर, दक्षिण, मध्य), पश्चिम एशिया , यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में 67 से अधिक देशों में इसके 253 से अधिक सदस्य हैं।
दूरदर्शन (डीडी) और ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) दोनों एबीयू के पूर्ण सदस्य हैं। ऑल इंडिया रेडियो वर्ष 1964 में एबीयू का संस्थापक सदस्य था, जबकि दूरदर्शन वर्ष 1976 में एबीयू में शामिल हुआ था।
मुख्यालय: कुआलालंपुर, मलेशिया
2. राज्य के आईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन संपन्न
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1 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ तीन दिवसीय "राज्य आईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन" 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में संपन्न हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी 2022) के छठे संस्करण के साथ राज्य के आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
पहले दिन, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ डिजिटल इंडिया पहल के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई।
अपनी समापन टिप्पणी में, अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंडिया और देश के हर कोने तक इसकी पहुंच के लिए कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि अगले 500 दिनों में नए 25,000 टावर लगाने के लिए सरकार द्वारा 26,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीएम गति शक्ति में तेजी से शामिल होने के लिए बधाई दी।
सम्मेलन के दूसरे दिन MeitY ने 'आईटी नियम, ऑनलाइन गेमिंग और डेटा शासन', 'डिजिटल इंडिया भाषा और डिजिटल भुगतान' और 'माईस्कीम और मेरी पहचान' जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर तीन सत्रों का आयोजन किया।
तीसरे दिन, MeitY ने 'टियर 2 शहरों में स्टार्टअप्स को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना', 'लोक सेवाओं में उभरती हुई तकनीक का उपयोग', 'मेकिंग इंडिया टैलेंट नेशन', 'राज्यों में डिजिटल सरकार की प्राप्ति' और 'मेक-इन-इंडिया फॉर द ग्लोब - इंडिया एज़ सेमीकंडक्टर नेशन' शीर्षक से पांच पैनल चर्चाएं आयोजित कीं।
3. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी उत्सव - 2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
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केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (एमएसएमई) नारायण राणे ने 3 अक्टूबर 2022 को मुंबई में खादी उत्सव-2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
खादी उत्सव-2022 का आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर किया गया है और यह 1 नवंबर, 2022 तक चलेगा।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) हर साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में खादी उत्सव का आयोजन करता है। हालांकि इस बार प्रदर्शनी का आयोजन दो साल के अंतराल के बाद किया गया है।
खादी ग्रामोद्योग आयोग(केवीआईसी)
- खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी।
- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए योजनाओं, प्रचार, संगठन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अन्य एजेंसियों के साथ-साथ, जिम्मेदार है।
केवीआईसी के अध्यक्ष: मनोज कुमार
केवीआईसी/ KVIC: खादी ऐन्ड विलेज कमीशन
4. अमिताभ कांत ने इंडोनेशिया में जी-20 शेरपा बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया
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भारतीय जी 20 शेरपा, अमिताभ कांत के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 26 से 29 सितंबर 2022 तक योग्याकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित तीसरी जी 20 शेरपा बैठक में भाग लिया।
अमिताभ कांत को जून 2022 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के स्थान पर सरकार द्वारा भारत केजी 20 शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया था।
नवंबर 2022 मेंइंडोनेशिया के बाली में होने वाली आगामी जी 20 शिखर बैठक के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए वे योग्याकार्ता में मिले।
शेरपाओं की भूमिका
जी 20 प्रक्रिया का नेतृत्व सदस्य देशों के शेरपा करते हैं, जो नेताओं के निजी दूत होते हैं।
शेरपा वर्ष के दौरान वार्ता की देखरेख करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और जी 20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं।
जी 20 या G-20 का समूह 19 देशों का एक बहुपक्षीय संगठन है और यूरोपीय संघ की स्थापना 1999 में हुई थी । भारत 1999 में अपनी स्थापना के बाद से जी 20 का सदस्य रहा है। भारत 1 दिसंबर 2022 से जी 20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार जी 20शिखर सम्मलेन का आयोजन करेगा।
5. पहला अमेरिका प्रशांत द्वीप शिखर सम्मेलन वाशिंगटन में आयोजित
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दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 28-29 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में पहली अमेरिकी प्रशांत द्वीप शिखर बैठक की मेजबानी की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 29 सितंबर को शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और प्रशांत द्वीप समूह के लिए 810 मिलियन डॉलर की नई फंडिंग की घोषणा की।
शिखर बैठक में 14 प्रशांत द्वीप देश ; कुक आइलैंड्स, फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स, न्यू कैलेडोनिया, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु, नाउरू और वानुअतु के नेताओं ने भाग लिया।
अमेरिका ने उचित परामर्श के बाद कुक आइलैंड्स और नीयू को संप्रभु राज्यों के रूप में मान्यता देने की भी घोषणा की। कुक आइलैंड्स और नीयू दोनों को न्यूजीलैंड से पूर्ण संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त है और स्वतंत्र देशों के रूप में कार्य करते हैं लेकिन अमेरिका उन्हें स्वशासी क्षेत्रों के रूप में मानता है और उनके साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किया है।
अमेरिका प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक नया व्यापार और निवेश संवाद भी शुरू करेगा, समुद्री सुरक्षा बढ़ाएगा, और क्षेत्र की इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार और साइबर सुरक्षा का समर्थन करने के लिए पांच वर्षों में $3.5 मिलियन तक प्रदान करेगा।
चीन का बढ़ता प्रभुत्व
- पिछले एक साल में, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत क्षेत्र में चीनी सरकार के बढ़ते प्रभाव के बारे में चिंतित रहे हैं और उसको रोकने के लिए इस क्षेत्र में अपनी राजनयिक गतिविधि बढ़ा दी है।
- अपनी छोटी आबादी और अर्थव्यवस्थाओं के बावजूद, प्रत्येक प्रशांत राज्य, संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक वोट का प्रतिनिधित्व करता है। वे संसाधन-समृद्ध महासागर के विशाल क्षेत्रों और सामरिक सैन्य महत्व वाले क्षेत्र तक पहुंच को भी नियंत्रित करते हैं।
- चीन उस क्षेत्र में प्रभाव हासिल करना चाहता है जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का रणनीतिक रूप से प्रभुत्व है।
- मई 2022 में, चीन ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 10 प्रशांत देशों को आर्थिक और सुरक्षा व्यवस्था की पेशकश की थी। हालांकि इन देशों ने उसे ठुकरा दिया था ।
6. 1 अक्टूबर 2022 को आधिकारिक तौर पर '5G मोबाइल सेवा' लॉन्च करेंगे पीएम मोदी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5जी (5 वीं पीढ़ी) की दूरसंचार मोबाइल सेवा का शुभारंभ करेंगे। सेवा का व्यावसायिक लॉन्च दिवाली में होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री 1-4 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली छठी भारतीय मोबाइल कांग्रेस में इस सेवा का उद्घाटन करेंगे।
छठी भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2022 की थीम: न्यू डिजिटल यूनिवर्स है "।
भारत की तीन प्रमुख मोबाइल कंपनियां जिन्हें 5जीलाइसेंस मिला है ; जियो ,एयरटेल और वोडा- आईडिया भीवहां मौजूद रहेंगी
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, भारती ग्रुप के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल और आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला अपनी अपनी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
5जी सेवा का कमर्शियल लॉन्च
मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 45वीं वार्षिक आम बैठक में घोषणा की थी कि उसकी दूरसंचार कंपनी जियो दीवाली तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के चार महानगरों में 5जी सेवाएं शुरू करेगी और दिसंबर 2023 तक पूरे देश को कवर कर लिया जाएगा।
सुनील मित्तल के स्वामित्व वाली एयरटेल अक्टूबर में अपनी सेवाओं को लॉन्च करने और उसी समय सीमा के आसपास पूरे भारत में उनका विस्तार करने की योजना बना रही है।
बिड़ला के स्वामित्व वाली वोडाआइडिया ने अभी तक 5जी सेवाओं पर अपनी योजना की घोषणा नहीं की है।
7. दुबई में आयोजित 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव 28 सितंबर 2022 को दुबई,संयुक्त अरब अमीरात में हुई 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट (डब्ल्यूजीईएस) के दौरान हुई मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए।
डब्ल्यूजीईएस का आयोजन दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी , वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गनाइजेशन, और दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी द्वारा आयोजित किया गया है।
8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का थीम: क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलाबोरेशन: द रोडमैप टू नेट-जीरो' है।
वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट में हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन(ग्लोबल अलायन्स ओं ग्रीन इकोनोमी) के शुभारंभ की घोषणा की।
'हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन' का उद्देश्य विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाने, उनकी हरित अर्थव्यवस्था संक्रमण परियोजनाओं के लिए समर्थन प्रदान करने और ज्ञान का आदान-प्रदान करने के लिए जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए देशों का एक गठबंधन बनाना है।
8. धर्मेंद्र प्रधान ने 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 का उद्घाटन किया
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केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 27 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) स्किल्स द्वारा दो दिवसीय (27-28 सितंबर) शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
13वें फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 का विषय: “एजुकेशन टू एम्प्लोयाबिलिटी -मेकिंग इट हैपन” (Education to Employability - Making It Happen.”)
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)
यह भारत में शीर्ष व्यापारिक घरानों का एक व्यापारिक लॉबी समूह है जिसकी स्थापना घनश्याम दास बिड़ला ने की थी।
इसकी स्थापना 1927 में हुई थी
यह उद्योग के विचारों और चिंताओं को व्यक्त करता है और उद्योग और व्यवसाय के पक्ष में नीति बनाने के लिए सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करता है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष: संजीव मेहता
9. चेन्नई में एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित
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देश में प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक के पर्यावरण के अनुकूल विकल्प को बढ़ावा देने के लिए, 26 सितंबर 2022 को चेन्नई, तमिलनाडु में “प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्प और स्टार्टअप -2022 के सम्मेलन” का उद्घाटन किया गया।
सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।
भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था ।
यह सम्मेलन स्टार्टअप्स को प्राकृतिक रेशों जैसे कयर, खोई, चावल और गेहूं की भूसी, पौधे और कृषि अवशेष, केला और सुपारी के पत्ते, जूट और कपड़े जैसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री: भूपेंद्र यादव
10. भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने जी20 की तैयारियों की समीक्षा के लिए अंतर-मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की
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भारत के जी 20 शेरपा अमिताभ कांत ने 24 सितंबर 2022 को भारत के आगामी जी20 अध्यक्षता के तहत सभी कार्य समूहों के अध्यक्षों के साथ एक अंतर-मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की और इसके लिए तैयारियों के वास्तविक और तार्किक पहलुओं पर चर्चा की।
इस साल, जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया द्वारा नवंबर के महीने में बाली में की जाएगी। भारत 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।
जी 20 शेरपा और उसका काम
भारत सरकार ने इस साल जुलाई में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को जी-20 का शेरपा नियुक्त किया था। वह भारत द्वारा आयोजित होने वाले आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन की शेरपा ट्रैक बैठकों के संचालन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे।
जी-20 का अध्यक्षहोने के कारण ,भारत वर्ष के लिए जी-20 का एजेंडा तय करेगा, विषयों की पहचान करेगा और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिस पे चर्चा होने है तथा भारत को परिणाम दस्तावेजों पर भी काम करना होगा । इस के लिए जी20 प्रक्रिया को शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक में विभाजित किया गया है।
शेरपा ट्रैक
शेरपा ट्रैक के तहत रोजगार, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और उद्योग, पर्यावरण और जलवायु, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोधी, कृषि, पर्यटन, संस्कृति,आर्थिक विकास, शिक्षा , महिला सशक्तिकरण और सामाजिक क्षेत्रों में लगभग 100 आधिकारिक बैठकें आयोजित होने की उम्मीद है। ।
वित्त ट्रैक
वित्त ट्रैक के तहत, लगभग 40 बैठकें आयोजित होने की उम्मीद है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला, वित्तीय समावेशन और टिकाऊ वित्त, बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण, जलवायु वित्त और कर मामलों के क्षेत्र शामिल हैं।
जी20 , 19 देशों और यूरोपीय संघ का समूह है।
