1. दुबई में आयोजित 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव 28 सितंबर 2022 को दुबई,संयुक्त अरब अमीरात में हुई 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट (डब्ल्यूजीईएस) के दौरान हुई मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए।
डब्ल्यूजीईएस का आयोजन दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी , वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गनाइजेशन, और दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी द्वारा आयोजित किया गया है।
8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का थीम: क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलाबोरेशन: द रोडमैप टू नेट-जीरो' है।
वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट में हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन(ग्लोबल अलायन्स ओं ग्रीन इकोनोमी) के शुभारंभ की घोषणा की।
'हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन' का उद्देश्य विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाने, उनकी हरित अर्थव्यवस्था संक्रमण परियोजनाओं के लिए समर्थन प्रदान करने और ज्ञान का आदान-प्रदान करने के लिए जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए देशों का एक गठबंधन बनाना है।
2. धर्मेंद्र प्रधान ने 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 का उद्घाटन किया
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केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 27 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) स्किल्स द्वारा दो दिवसीय (27-28 सितंबर) शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
13वें फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 का विषय: “एजुकेशन टू एम्प्लोयाबिलिटी -मेकिंग इट हैपन” (Education to Employability - Making It Happen.”)
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)
यह भारत में शीर्ष व्यापारिक घरानों का एक व्यापारिक लॉबी समूह है जिसकी स्थापना घनश्याम दास बिड़ला ने की थी।
इसकी स्थापना 1927 में हुई थी
यह उद्योग के विचारों और चिंताओं को व्यक्त करता है और उद्योग और व्यवसाय के पक्ष में नीति बनाने के लिए सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करता है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष: संजीव मेहता
3. चेन्नई में एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित
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देश में प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक के पर्यावरण के अनुकूल विकल्प को बढ़ावा देने के लिए, 26 सितंबर 2022 को चेन्नई, तमिलनाडु में “प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्प और स्टार्टअप -2022 के सम्मेलन” का उद्घाटन किया गया।
सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।
भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था ।
यह सम्मेलन स्टार्टअप्स को प्राकृतिक रेशों जैसे कयर, खोई, चावल और गेहूं की भूसी, पौधे और कृषि अवशेष, केला और सुपारी के पत्ते, जूट और कपड़े जैसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री: भूपेंद्र यादव
4. भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने जी20 की तैयारियों की समीक्षा के लिए अंतर-मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की
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भारत के जी 20 शेरपा अमिताभ कांत ने 24 सितंबर 2022 को भारत के आगामी जी20 अध्यक्षता के तहत सभी कार्य समूहों के अध्यक्षों के साथ एक अंतर-मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की और इसके लिए तैयारियों के वास्तविक और तार्किक पहलुओं पर चर्चा की।
इस साल, जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया द्वारा नवंबर के महीने में बाली में की जाएगी। भारत 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।
जी 20 शेरपा और उसका काम
भारत सरकार ने इस साल जुलाई में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को जी-20 का शेरपा नियुक्त किया था। वह भारत द्वारा आयोजित होने वाले आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन की शेरपा ट्रैक बैठकों के संचालन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे।
जी-20 का अध्यक्षहोने के कारण ,भारत वर्ष के लिए जी-20 का एजेंडा तय करेगा, विषयों की पहचान करेगा और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिस पे चर्चा होने है तथा भारत को परिणाम दस्तावेजों पर भी काम करना होगा । इस के लिए जी20 प्रक्रिया को शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक में विभाजित किया गया है।
शेरपा ट्रैक
शेरपा ट्रैक के तहत रोजगार, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और उद्योग, पर्यावरण और जलवायु, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोधी, कृषि, पर्यटन, संस्कृति,आर्थिक विकास, शिक्षा , महिला सशक्तिकरण और सामाजिक क्षेत्रों में लगभग 100 आधिकारिक बैठकें आयोजित होने की उम्मीद है। ।
वित्त ट्रैक
वित्त ट्रैक के तहत, लगभग 40 बैठकें आयोजित होने की उम्मीद है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला, वित्तीय समावेशन और टिकाऊ वित्त, बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण, जलवायु वित्त और कर मामलों के क्षेत्र शामिल हैं।
जी20 , 19 देशों और यूरोपीय संघ का समूह है।
5. पीयूष गोयल ने बाली में जी 20 मंत्रियों डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान सुधार बैठक में भाग लिया
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भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान सुधार पर एक चर्चा में भाग लिया, जिसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) कैथरीन ताई द्वारा 21 सितंबर को बाली, इंडोनेशिया में जी 20 मंत्रिस्तरीय बैठक 2022 के मौके पर बुलाया गया था।
12-17 जून 2022 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 12वें विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने अगले दो वर्षों में विवाद निपटान निकाय को पुनर्जीवित करने का वादा किया था।
विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान प्रणाली
विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक निकाय है जिसे 1995 में दुनिया में नियम आधारित व्यापार प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था औ साथ ही यह सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को भी सुलझाता है।
अगर किसी एक सदस्य देश को लगता है की दूसरा देश व्यापार के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वहदूसरे सदस्य देश के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में शिकायत कर सकता है।
विश्व व्यापार संगठन में विवाद निपटान तंत्र दो स्तरीय प्रक्रिया है।
सबसे पहले, सदस्य देशों को परामर्श के माध्यम से अपने विवाद को निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
यदि यह विफल हो जाता है तो विश्व व्यापार संगठन का विवाद निपटान निकाय विवाद को देखने के लिए एक पैनल नियुक्त करता है।
देशों को पैनल के फैसले के खिलाफ विवाद निपटान निकाय द्वारा गठित अपीलीय निकाय में अपील करने का अधिकार है। अपीलीय निकाय का निर्णय विश्व व्यापार संगठन के देशों पर बाध्यकारी है।
विवाद निपटान प्रणाली पर संयुक्त राज्य अमेरिका की आपत्ति
संयुक्त राज्य सरकार ने 2019 से डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय में सदस्यों की नियुक्ति को अवरुद्ध कर दिया है। डब्ल्यूटीओ की अपीलीय निकाय संरचना वर्तमान में काम नहीं कर रही है लेकिन पैनल प्रणाली अभी भी काम कर रही है।
संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय प्रणाली को समाप्त करना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि यह मुकदमेबाजी का पर्याय बन गया है और यह प्रक्रिया काफी लंबा, जटिल और महंगा हो गया है।
हालाँकि विकासशील देशों का विचार है कि विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान प्रणाली के कामकाज के लिए दो स्तरीय विवाद निपटान प्रणाली आवश्यक है।
विश्व व्यापार संगठन
- विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता के स्थान पर की गई थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में नियम आधारित व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देना है और यह सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को भी सुलझाता है।
- विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश हैं।
- विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक: नाइजीरिया के डॉ न्गोज़ी-ओकोन्जो-इवेला
- विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट: विश्व व्यापार रिपोर्ट
6. न्यूयॉर्क में आयोजित पहली भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया विदेश मंत्री की त्रिपक्षीय बैठक
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विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 23 सितंबर 2022, को न्यूयॉर्क में भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की पहली त्रिपक्षीय बैठक की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- एक ट्वीट में मंत्री ने कहा कि उन्होंने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ समुद्री मुद्दे, नीले पानी की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की, और भारत-प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता पर जोर दिया।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 77वें सत्र में उच्च स्तरीय सप्ताह में भाग लेने के लिए विश्व के नेता न्यूयॉर्क में हैं।
7. विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय एल-69 समूह की बैठक में भाग लिया
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में "बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार को प्राप्त करने" पर एल.69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- एल.69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और छोटे द्वीप विकासशील देशों के विकासशील देश शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर केंद्रित हैं।
- डॉ. एस. जयशंकर 18-28 सितंबर 2022 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 77वें सत्र में उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
8. पहला ‘ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम -2022’ पिट्सबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू
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संयुक्त राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग और कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय (21-23 सितंबर) 'ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम -2022, 21 सितंबर 2022 को पिट्सबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ।
ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के तहत स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (सीईएम 13) और मिशन इनोवेशन (एमआई -7) की संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है।
दुनिया के लिए शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 31 देशों के ऊर्जा और विज्ञान मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं।
भारत का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कर रहे हैं।
उन्होंने अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रानहोम और अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की।
सीईएम 13/एमआई -7की थीम रैपिड इनोवेशन एंड डिप्लॉयमेंट है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- पिट्सबर्ग को "द स्टील सिटी" और "सिटी ऑफ ब्रिज" दोनों के रूप में भी जाना जाता है।
- भारत में जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है।
9. न्यूयॉर्क में आयोजित आईबीएसए त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग की 10वीं बैठक
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10वीं भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका वार्ता मंच (आईबीएसए) त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक 21 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित की गई ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने की।
बैठक के दौरान ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रेंको फ्रांसा और दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री डॉ जो फाहला भी मौजूद थे।
मंत्रियों ने आईबीएसए सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की।
मंत्रियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी उपस्थिति रखने के लिए अफ्रीकी देशों की आकांक्षा का समर्थन किया गया।
उन्होंने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के भारत और ब्राजील के प्रयासों का भी समर्थन किया।
भारत इस साल नवंबर में जी20 शिखर सम्मेलन से इतर छठे आईबीएसए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
बैठक का एजेंडा :
बैठक का एजेंडा बहुपक्षीय संगठनों में सहयोग, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, यूएनएससी सुधार, 2030 एजेंडा, सतत विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद का मुकाबला करने और विकास गतिविधियों के लिए वित्तपोषण सहित आपसी हितों पर था।
उन्होंने अफ्रीकी संघ, मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया और यूक्रेन की स्थिति जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।
आईबीएसए त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग के बारे में :
यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग और विनिमय को बढ़ावा देने के लिए भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक त्रिपक्षीय, विकासात्मक पहल है।
इस समूह को औपचारिक रूप और आईबीएसए संवाद मंच का नाम तब दिया गया जब तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने 6 जून 2003 को ब्रासीलिया (ब्राजील) में मुलाकात की और ब्रासीलिया घोषणा जारी की।
10. पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात में आयोजित होगा
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दो दिवसीय (23-24 सितंबर) पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में होगा। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर 2022 को वर्चुअली करेंगे।
बहु-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण के उन्मूलन जैसे मुद्दों पर बेहतर नीतियां तैयार करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बनाने के लिए दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
यह अवक्रमित भूमि की बहाली और वन्यजीव संरक्षण पर विशेष जोर देने के साथ वन क्षेत्र को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सम्मेलन का विषय :
- इस दो दिवसीय सम्मेलन में छह विषयगत सत्र होंगे। इनमें 'लाइफ', जलवायु परिवर्तन से निपटना (उत्सर्जन के शमन और जलवायु प्रभावों के अनुकूलन के लिए जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं को अपडेट करना); परिवेश (एकीकृत हरित मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम); वानिकी प्रबंधन; प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण; वन्यजीव प्रबंधन; प्लास्टिक और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
