1. गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में NATGRID परिसर का उद्घाटन किया
Tags: Latest National News
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) परिसर का उद्घाटन किया जो अपराधों को रोकने में मदद करेगा और किसी भी खतरे के खिलाफ आगाह करेगा।
उन्होंने कहा कि डेटा, दायरे और जटिलता के मामले में पहले की सुरक्षा चुनौतियों की तुलना में आज सुरक्षा आवश्यकताओं में काफी बदलाव आया है।
इसलिए, कानूनी और सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के लिए स्वचालित, सुरक्षित और तत्काल पहुंच की आवश्यकता है।
सरकार ने नेटग्रिड को डेटा संग्रह करने वाले संगठनों से जानकारी हासिल करने के लिए एक आधुनिक और अनोखा सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म विकसित करने एवं संचालन का काम सौंपा है।
केंद्र सरकार जल्द ही हवाला लेन-देन, आतंकियों को फंडिंग, नकली मुद्रा, नशीले पदार्थों, बम विस्फोट की धमकियों, अवैध हथियारों की तस्करी और अन्य आतंकी गतिविधियों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करेगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप सी-डैक NATGRID का कार्यान्वयन कर रहा है।
नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) के बारे में
NATGRID एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है जो भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों के स्टैंडअलोन डेटाबेस से डेटा को जोड़ता है।
इसके पास क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स तक भी पहुंच होगी, जो एक डेटाबेस है जो भारत के 14,000 पुलिस स्टेशनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित अपराध की जानकारी को जोड़ता है।
नैटग्रिड 2008 के मुंबई हमलों के बाद अस्तित्व में आया।
यह खुफिया और जांच एजेंसियों को जोड़ता है और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से छूट प्राप्त है।
2. डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना
Tags: National Government Schemes
%20Scheme%20copy_HedzkSI.jpg)
सरकार डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) कार्यक्रम के मानदंडों की समीक्षा करेगी, जिसकी परिकल्पना देश में इलेक्ट्रॉनिक चिप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये की योजना के हिस्से के रूप में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उत्पाद डिजाइन में शामिल 100 कंपनियों का समर्थन करने के लिए की गई है।
डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना के बारे में
इसकी घोषणा दिसंबर 2021 में MeitY द्वारा की गई थी।
उद्देश्य - भारत में फैब या सेमीकंडक्टर बनाने वाले संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनियों को वित्तीय और ढांचागत सहायता प्रदान करना।
इस योजना से सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ डिजाइन में कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने की उम्मीद है।
चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, प्रोडक्ट डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना के घटक हैं।
3. ई-श्रम पोर्टल को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ना
Tags: Government Schemes National News
ई-श्रम पोर्टल को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने की चर्चा चल रही है।
सरकार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों द्वारा दुर्घटना बीमा दावों को संसाधित करने के लिए एक तंत्र पर काम कर रही है, जिसपर अब तक 27 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।
बजट भाषण 2022-2023 में, वित्त मंत्री ने चार पोर्टलों को जोड़ने की घोषणा की थी - राष्ट्रीय कैरियर सेवा, ई-श्रम, उद्यम (एमएसएमई शुरू करने में रुचि रखने वालों के लिए) और असीम (आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण)।
NCS और ई-श्रम पोर्टल को जोड़ने का काम हाल ही में पूरा किया गया है।
अब तक 26,000 से अधिक ई-श्रम लाभार्थियों ने एनसीएस पर पंजीकरण कराया है और इस लिंकेज से लाभान्वित हो रहे हैं।
ई-श्रम पोर्टल के बारे में
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए eSHRAM पोर्टल विकसित किया है।
इसे 2021 में लॉन्च किया गया था।
इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों का कल्याण करना है जो ईपीएफओ या ईएसआईसी के सदस्य नहीं हैं।
पंजीकृत सदस्य श्रमिक योजना के लिए साइन अप करने और ई-श्रम कार्ड प्राप्त करने के बाद कई प्रकार के लाभों के लिए पात्र होंगे।
यह श्रमिकों को ई-श्रम यूनिक आईडी नंबर के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्राप्त करने की अनुमति देगा।
4. नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री (NOAR) सफलतापूर्वक लाइव हुई
Tags: National News
%20goes%20live%20successfully%20copy_ZOebltj.jpg)
नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री (NOAR) 1 मई 2022 से सफलतापूर्वक लाइव हो गई है।
यह एक केंद्रीकृत ऑनलाइन मंच है जिसके माध्यम से भारत में अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए अल्पकालिक खुली पहुंच का प्रबंधन किया जा रहा है।
यह एक एकीकृत मंच है जो बिजली क्षेत्र में सभी हितधारकों के लिए सुलभ है, जिसमें खुली पहुंच वाले ग्राहक (विक्रेता और खरीदार दोनों), बिजली व्यापारी, बिजली एक्सचेंज, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य एलडीसी और अन्य शामिल हैं।
यह लेनदेन के लिए कम टर्नअराउंड समय प्राप्त करने के लिए कार्यप्रवाह में स्वचालन प्रदान करता है।
प्लेटफ़ॉर्म में अंतरराज्यीय अल्पकालिक ओपन एक्सेस लेनदेन से संबंधित भुगतान करने के लिए एकीकृत भुगतान गेटवे भी है।
एनओएआर प्लेटफॉर्म खुली पहुंच के हितधारकों के बीच सूचना का पारदर्शी और निर्बाध प्रवाह प्रदान करता है।
5. सेवानिवृत्त जनरल तेज कौल को निर्मला देशपांडे मेमोरियल वर्ल्ड पीस प्राइज से नवाजा गया
अखिल भारतीय रचनात्मक समिति (एबीआरएस) ने सेवानिवृत्त जनरल तेज कौल को निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है।
जनरल तेज कौल को ये सम्मान, उनके विभिन्न अतुलनीय प्रयासों और पड़ोसी मुल्कों जैसे पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने तथा कोरोना काल में की गई मानवीय सेवाओं के लिए दिया गया।
जनरल कौल आर्मी हेडक्वार्टर्स में सहायक सैन्य सचिव, उप महानिदेशक सैन्य गुप्तचर और जनरल ऑफिसर कमांडिंग गुजरात और गोवा क्षेत्र के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके है ।
जनरल कौल का नाम ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, चेन्नई से निकलने वाले पहले ऐसे अफसर के तौर पर दर्ज है, जिसे पीवीएसएम (परम विशिष्ट सेवा मेडल) प्राप्त है।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन्हे मानवीय व सामजिक सेवाओं के लिए सरस्वती पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
निर्मला देशपांडे कौन थी ?
निर्मला देशपांडे गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी हुईं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थीं।
जन्म- 19 दिसम्बर 1929 नागपुर, महाराष्ट्र
मृत्यु- 1 मई 2008
इन्हें वर्ष 2006 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
निर्मला देशपांडे ने 1952 में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन शामिल होकर योगदान दिया और फिर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के संदेश के साथ देश की करीब 40000 किलो मीटर की पैदल यात्रा की थी।
इन्होने 1994 में कश्मीर में शांति मिशन और 1996 में भारत-पाकिस्तान मीट आयोजित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थीI
6. डीआरडीओ ने उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया
Tags: National Defence Science and Technology
26 अप्रैल से 2 मई 2022 के बीच जैसलमेर की पोखरण फायरिंग रेंज(पीएफएफआर) में सबसे लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम स्वदेशी तोप यानी 155 मिमी/52 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस) का सफल परीक्षण किया गया।
एटीएजीएस क्या है ?
उन्नत आर्टिलरी गन सिस्टम परियोजना डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई एक आधुनिक 155 मिमी तोप है।
इस तोप का निर्माण भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा किया गया है।
इसका वजन 18 टन है और इसकी फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर है I
DRDO द्वारा विकसित 155मिमी की ATAGS का पहला फायर 2016 में किया गया था।
एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को विकसित करने में लगभग चार साल का समय लगा , भारतीय सेना के पास अभी सात एडवांस टोड आर्टिलरी गन उपलब्ध हैI
7. भारत और जर्मनी ने कृषि-पारिस्थितिकी में सहयोग के लिए समझौता किया
Tags: International Relations Latest
भारत और जर्मनी कृषि क्षेत्र में कृषि पारिस्थितिकी व प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन के संबंध में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए।
भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जर्मनी की आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री स्वेंजा शुल्ज़ ने एक वर्चुअल बैठक में इस संबंध में एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते के माध्यम से दोनों देश अकादमिक संस्थानों और किसानों सहित खेती से जुड़े लोगों के बीच संयुक्त अनुसंधान, ज्ञान साझाकरण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं।
इस समझौते के तहत जर्मनी भारत को तकनीकी सहयोग परियोजना के माध्यम से कृषि-पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन प्रक्रिया का समर्थन करते हुए इस पहल के लिए समन्वित सहायता प्रदान करेगा।
इस पहल के तहत जर्मनी का आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय परियोजनाओं को वित्तीय और तकनीकी सहयोग देने के लिए वर्ष 2025 तक 30 करोड़ यूरो देने का इरादा रखता है।
जर्मनी के बारे में
जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है।
राजधानी- बर्लिन
राष्ट्रपति- फ्रैंक वाल्टर स्टिनमिअर
मुद्रा- यूरो
चांसलर- ओलाफ शुल्त्स
8. किसी को भी टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
Tags: National News
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोविड -19 के खिलाफ टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह भी कहा कि "जब तक बीमारी फैलने का खतरा है, तब तक व्यापक जनहित में लोगों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.
टीकाकरण न कराने का अधिकार
पीठ ने टीकों और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के आलोक में किसी व्यक्ति की शारीरिक निष्ठा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार को बरकरार रखा।
संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत शारीरिक अखंडता की रक्षा की जाती है और किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
अदालत ने शारीरिक अखंडता के व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सरकार की चिंता के साथ इलाज से इनकार करने के बीच संतुलन बनाया।
वैक्सीन लगवाने की दुविधा
सुरक्षित और अनुशंसित उपलब्ध टीकों को प्राप्त करने के लिए लोगों की अनिच्छा को 'वैक्सीन लगवाने की दुविधा' के रूप में जाना जाता है।
टीका लगवाने की दुविधा के पांच मुख्य कारण हैं-
आत्मविश्वास
शालीनता
सुविधा (या बाधाएं)
जोखिम गणना
सामूहिक जिम्मेदारी
याचिका में क्या चुनौती दी गई थी?
राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह टीकाकरण ( NTAGI) के पूर्व सदस्य डॉ जैकब पुलियल ने वैक्सीन को अनिवार्य करने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी
याचिका में वैक्सीनेशन के क्लीनिकल डेटा को सार्वजनिक करने की भी मांग कि गयी है
याचिका में कहा गया कि केंद्र का कहना है कि वैक्सीन लगवाना स्वैच्छिक है, लेकिन राज्यों ने इसे अनिवार्य कर दिया है
केन्द्र सरकार को दिशा निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह निजी डेटा की गोपनीयता से समझौता किए बगैर टीकों के दुष्प्रभाव की घटनाओं को लेकर जनता और डॉक्टरों से प्राप्त रिपोर्ट सार्वजनिक करे
9. राष्ट्रभाषा पर बहस
Tags: Popular National News
एक हिंदी अभिनेता द्वारा इस आशय की टिप्पणी कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ने संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है? हाल ही में संविधान के तहत भाषा की स्थिति पर विवाद खड़ा कर दिया है।
संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है?
संविधान के अनुच्छेद 343अ के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी।
आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का उपयोग किया जाएगा।
संविधान सभा की बहस
संविधान सभा इस सवाल पर विभाजित थी।
हिंदी के समर्थक इस बात पर जोर दे रहे थे कि अंग्रेजी गुलामी की भाषा है और इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए।
विरोधी अंग्रेजी को खत्म करने के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें डर था उन क्षेत्रों में हिंदी का वर्चस्व हो सकता है जहाँ हिन्दी नहीं बोली जाती है।
संस्कृत को राजभाषा बनाने की माँग की जा रही थी, तो कुछ ने 'हिन्दुस्तानी' के पक्ष में तर्क दिया।
यह तय किया गया कि संविधान केवल 'राजभाषा' की बात करेगा।
15 साल की अवधि के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा।
संविधान में कहा गया है कि 15 वर्षों के बाद, संसद कानून द्वारा अंग्रेजी के उपयोग और निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए देवनागरी के रूप में उपयोग पर निर्णय ले सकती है।
आठवीं अनुसूची क्या है?
आठवीं अनुसूची में देश की भाषाओं की सूची है।
शुरू में, अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन अब 22 भाषाएं हैं।
आठवीं अनुसूची में शामिल या शामिल की जाने वाली भाषाओं के प्रकार का कोई विवरण नहीं है।
राजभाषा अधिनियम, 1963 उस 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति की प्रत्याशा में पारित किया गया था, जिसके दौरान संविधान ने मूल रूप से आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति दी थी।
त्रिभाषा सूत्र
1960 के दशक से, केंद्र की शिक्षा नीति के दस्तावेज तीन भाषाओं को पढ़ाने की बात करते हैं - हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा, और अन्य राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा।
व्यवहार में, केवल कुछ राज्य अंग्रेजी के अलावा अपनी प्रमुख भाषा और हिंदी दोनों पढ़ाते हैं।
जिन राज्यों में हिंदी आधिकारिक भाषा है, वहां तीसरी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में शायद ही कभी पढ़ाया जाता है।
तमिलनाडु तीन भाषा के फॉर्मूले का लगातार विरोध करता रहा है और तमिल और अंग्रेजी पढ़ाने पर अडिग रहा है।
10. पीएम मोदी, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ बर्लिन में IGC के छठे संस्करण के सह-अध्यक्ष
Tags: Summits International News
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने बर्लिन में भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श-आईजीसी के छठे संस्करण की सह-अध्यक्षता की।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।
पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-जर्मनी की साझेदारी एक जटिल दुनिया में सफलता के उदाहरण के रूप में काम कर सकती है।
उन्होंने भारत के आत्मानिर्भर भारत अभियान में जर्मन भागीदारी को भी आमंत्रित किया।
यह चांसलर स्कोल्ज़ के साथ प्रधान मंत्री का पहला आईजीसी था और नई जर्मन सरकार का पहला सरकार-से-सरकार परामर्श भी था, जिसने पिछले साल दिसंबर में पदभार ग्रहण किया था।
द्विवार्षिक आईजीसी एक अनूठा संवाद प्रारूप है जिसमें दोनों पक्षों के कई मंत्रियों की भागीदारी भी होती है।
इससे पहले, प्रधान मंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।
दोनों नेताओं ने भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की, जिसमें व्यापार के साथ-साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना शामिल है।
