1. अल साल्वाडोर ने किया बिटक्वाइन शहर का डिजाइन जारी
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मध्य अमेरिका के सबसे छोटे देश अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने निर्माणाधीन बिटक्वाइन शहर का डिजाइन जारी किया।
क्रिप्टो शहर का निर्माण मध्य अमेरिकी देश के दक्षिण-पूर्व में फोन्सेका की खाड़ी पर कोंचगुआ ज्वालामुखी के पास किया जाएगा।
बिटक्वाइन सिटी की घोषणा पहली बार लैटिन अमेरिकी बिटक्वाइन और ब्लॉकचेन सम्मेलन के दौरान की गई थी।
बिटक्वाइन शहर का लेआउट जारी करते हुए सरकार की ओर से 30 हजार डॉलर का निवेश किया गया है।
बिटक्वाइन को अपनाने बाले देश
अल साल्वाडोर दुनिया का पहला देश है, जिसने पिछले साल बिटक्वाइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता दी थी।
हाल ही में मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटक्वाइन को मान्यता देने बाला दुनिया का दूसरा और अफ्रीका का पहला देश बना था I
अतिरिक्त जानकारी -
अल साल्वाडोर के बारे में -
अल साल्वाडोर मध्य अमेरिका में स्थित सबसे छोटा और सबसे सघन आबादी वाला देश है।
राजधानी- सान साल्वाडोर
राष्ट्रपति- नायब बुकेले
मुद्रा- बिटक्वाइन
2. इसरो ने किया गगनयान कार्यक्रम के लिए ‘ह्यूमन-रेटेड’ ठोस रॉकेट वाहक (एचएस200) का सफल परीक्षण
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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) में गगनयान कार्यक्रम के लिए ‘ह्यूमन-रेटेड’ ठोस रॉकेट वाहक (एचएस200) का सफलतापूर्वक स्थैतिक परीक्षण पूरा किया I
एचएस200 उपग्रह प्रक्षेपण यान जीएसएलवी एमके थ्री के एस200 रॉकेट वाहक का ‘ह्यूमन-रेटेड’ संस्करण है, जिसे एलवीएम-3 के नाम से जाना जाता है I
ह्यूमन-रेटेड’ संस्करण किसी अंतरिक्ष यान या प्रक्षेपण वाहन के प्रमाणन की प्रक्रिया है जो दर्शाती है कि यान मनुष्यों को सुरक्षित रूप से लेकर अंतरिक्ष में परिवहन करने में सक्षम है I
एस200 मोटर, एलवीएम-3 प्रक्षेपण यान का पहला चरण है, जिसका उद्देश्य जियोसिंक्रोनस स्थानांतरण कक्षा में 4,000 किलोग्राम वर्ग के उपग्रह को प्रक्षेपण करना है।
एचएस200 वाहक का डिजाइन और विकास तिरुवनंतपुरम स्थित वीएसएससी में पूरा किया गया और प्रणोदक ढलाई श्रीहरिकोटा स्थित एसडीएससी में पूरी की गई I
इस परीक्षण के सफल होने के बाद, इसरो गगनयान कार्यक्रम की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गया है I
भारत का गगनयान मिशन
गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का एक मिशन है।
इस मिशन के तहत तीन अंतरिक्ष अभियानों को कक्षा में भेजा जाएगा इन तीन अभियानों में से 2 मानवरहित होंगे, जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा।
पहले चरण में गगनयान का मानव रहित मिशन जी-1 होगा। इसके बाद 2022 के अंत में व्योममित्र नाम का रोबोट भेजा जाएगा।
चालकदल के साथ पहली बार गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च किया जायेगा।
मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, में एक महिला सहित तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे।
गगनयान के प्रक्षेपण हेतु तीन चरणों वाले GSLV Mk III का उपयोग किया जाएगा जो भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण में सक्षम है।GSLV Mk III को प्रमोचन वाहन मार्क-3 भी कहा जाता है।
गगनयान मिशन के लॉन्च के साथ भारत अमेरिका, चीन और रूस के क्लब में शामिल हो जाएगा।
3. कैंपबेल विल्सन एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नामित
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टाटा संस ने कैंपबेल विल्सन को एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है।
विल्सन की नियुक्ति तुर्की के इल्कर आयसी द्वारा एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी की भूमिका नहीं लेने का फैसला करने के बाद की गयी है I
विल्सन वर्तमान में सिंगापुर एयरलाइंस की सहायक कंपनी ‘स्कूट (Scoot)’ के सीईओ है।
विल्सन के पास पूर्ण सेवा प्रदाता एयरलाइन के अलावा किफायती सेवाएं देने वाली विमानन कंपनियों में 26 साल का अनुभव है।
अन्य नियुक्तियां -
एयर इंडिया के मुख्य वाणिज्य अधिकारी - निपुण अग्रवाल
एयर इंडिया के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी - सुरेश दत्त त्रिपाठी
अतिरिक्त जानकारी -
एयर इंडिया की स्थापना- 1932
एयर इंडिया मुख्यालय- नई दिल्ली
एयर इंडिया के संस्थापक- रतन टाटा
एयर इंडिया के अध्यक्ष- एन चंद्रशेखरन
4. भारत ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया
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केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की।
केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया है?
देश की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन के लिए गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।
प्रतिबंध पड़ोसी देशों और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए लगाया गया है।
सभी प्रकार के गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के निर्णय से गेहूं की बाजार कीमतों में तत्काल कमी आएगी और इसे 2,015 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी के करीब लाया जाएगा।
भारत का गेहूं निर्यात
मजबूत वैश्विक मांग के कारण 2021-22 में भारत का गेहूं निर्यात बढ़कर 2.05 बिलियन अमरीकी डालर के 7 मिलियन टन हो गया।
पिछले वित्त वर्ष में कुल गेहूं निर्यात में से लगभग 50 प्रतिशत बांग्लादेश को निर्यात किया गया था।
पिछले साल इसी अवधि में 130,000 टन के मुकाबले देश ने इस साल लगभग 963,000 टन गेहूं का निर्यात किया।
भारत 2022-23 में 10 मिलियन टन गेहूं का निर्यात करना चाहता था।
भारत गेहूं शिपमेंट को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नौ देशों - थाईलैंड, मोरक्को, तुर्की, इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, फिलीपींस, वियतनाम, अल्जीरिया और लेबनान में व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजेगा।
मौजूदा रबी विपणन सत्र में 1 मई तक भारत की गेहूं खरीद भी 44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 16.2 मिलियन टन हो गई है।
रबी विपणन सीजन अप्रैल से मार्च तक चलता है।
5. उज्ज्वला योजना : 90 लाख लाभार्थियों ने दोबारा नहीं भराया सिलेंडर
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पिछले वित्तीय वर्ष में फ्लैगशिप कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 90 लाख लाभार्थियों ने अपना सिलेंडर नहीं भराया।
इसके साथ करीब 1 करोड़ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल एलपीजी कनेक्शन लेने के बाद साल में एक बार ही सिलेंडर को भरवाया है।
पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में
यह 2016 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक केंद्र सरकार की योजना है।
योजना का उद्देश्य पहले चरण में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की पांच करोड़ महिलाओं को तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान करना था।
दूसरे चरण में मार्च 2020 तक आठ करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया।
इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का विस्तार अप्रैल 2018 में सात और श्रेणियों (एससी/एसटी, पीएमएवाई, एएवाई, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह) की महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए किया गया था।
नोडल मंत्रालय - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)
उज्ज्वला योजना 2.0
इसका उद्देश्य उन प्रवासियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं और उन्हें पता प्रमाण प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है।
उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए केवल "स्व घोषणा" देना होगा।
उज्जवला 2.0 के तहत, लाभार्थियों को अतिरिक्त 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
6. यूक्रेन में भारतीय दूतावास 17 मई से कीव में अपना संचालन फिर से शुरू करेगा
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भारत ने 13 मई को घोषणा की कि यूक्रेन में उसका दूतावास 17 मई से यूक्रेन की राजधानी कीव से अपना संचालन फिर से शुरू करेगा।
दूतावास अस्थायी रूप से मार्च के मध्य से पोलैंड के वारसॉ से संचालित हो रहा था।
कीव से दूतावास के संचालन को फिर से शुरू करने का निर्णय कई पश्चिमी देशों ने भी किया है।
भारत ने युद्धग्रस्त देश में तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए दूतावास को अस्थायी रूप से पोलैंड स्थानांतरित करने का फैसला किया था।
रूसी सेना कीव के आसपास आक्रामक थी।
भारत ने यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर 26 फरवरी को शुरू किए गए अपने मिशन 'ऑपरेशन गंगा' के तहत पूरे यूक्रेन से अपने 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाने के बाद दूतावास को स्थानांतरित कर दिया है।
दूतावास के बारे में
एक दूतावास विदेश में किसी देश के राजनयिक मिशन का आधार है - जिसका अर्थ है राज्यों के बीच सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध।
एक देश के लिए दूसरे देश में केवल एक दूतावास होता है, यह वह जगह है जहां देश का राजदूत काम करता है।
दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों की भूमिकाओं में से एक विदेशों में अपने राष्ट्रीय नागरिकों को सहायता प्रदान करना है।
एक वाणिज्य दूतावास वह जगह है जहां वाणिज्य सेवाएं की जाती हैं।
दूतावासों में आम तौर पर एक कांसुलर अनुभाग होता है।
7. नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया
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नीति आयोग ने 13 मई को नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
मंच का शुभारंभ नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत की उपस्थिति में किया।
यह सार्वजनिक लॉन्च अगस्त 2021 में प्लेटफ़ॉर्म के बीटा रिलीज़ का अनुसरण करता है जिसने परीक्षण और प्रतिक्रिया के लिए सीमित संख्या में उपयोगकर्ताओं तक पहुँच प्रदान की थी।
यह प्लेटफॉर्म नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को डेटा को प्रोसेस किए बिना आसानी से उसकी जांच करने में मदद करेगा।
पोर्टल में 46 से अधिक मंत्रालयों के 200 डेटासेट होंगे।
भविष्य में गांव स्तर तक नए डेटासेट जोड़े जाएंगे।
प्लेटफार्म का उद्देश्य
मुक्त सार्वजनिक उपयोग के लिए आंकड़ों को सुलभ, अंतर-संचालित और संवादात्मक बनाकर सरकारी आंकड़ों तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है।
नीति आयोग के बारे में
नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है।
भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया, जिसे 1950 में स्थापित किया गया था।
लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया।
18 सितंबर 2021 को, प्रधान मंत्री ने नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी, जो निम्नानुसार है:
अध्यक्ष : नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधान मंत्री
उपाध्यक्ष : डॉ राजीव कुमार (वर्तमान में सुमन बेरी)
पूर्णकालिक सदस्य:
वीके सरस्वती
प्रो. रमेश चांडी
डॉ वीके पॉल
पदेन सदस्य:
राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री
गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह
निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री
नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री
8. हवा से हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया
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हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित दूरी के संस्करण को सुखोई-30 मार्क-वन लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।
परीक्षण के दौरान मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया।
सुखोई-30 मार्क-वन लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित दूरी के संस्करण का यह पहला प्रक्षेपण था।
इस मिसाइल के एडवांस्ड वर्जन की रेंज लगभग 350 किलोमीटर है जबकि मूल मिसाइल की रेंज लगभग 290 किलोमीटर थी।
इस परीक्षण में भारतीय वायुसेना के साथ भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन (DRDO), भारतीय नौसेना, बीएपीएल और एचएएल शामिल थे I
सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान
सुखोई 30 एमकेआई भारतीय वायुसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान है।
यह लड़ाकू विमान रूस के सैन्य विमान निर्माता सुखोई तथा भारत के हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बना है।
वर्ष 2002 में इसे भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था और वर्ष 2004 से इनका निर्माण भारत में ही हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
यह विमान 3000 किमी की दूरी तक जा कर हमला कर सकता है।
ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में
ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट, सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल है।
इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है।
इसे रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है।
ब्रह्मोस की विशेषताएँ
यह हवा में ही मार्ग बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भी भेद सकती है।
यह 10 मीटर की ऊँचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड में नहीं आती।
9. सऊदी अरामको ने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में एप्पल को पीछे छोड़ा
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हाल ही में सऊदी पेट्रो कंपनी अरामको ने एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्ज़ा प्राप्त किया I
टेक्नोलॉजी सेक्टर में मंदी की वजह से एप्पल के शेयरों के दाम में गिरावट आई वहीं तेल की कीमतों में लगातार तेजी की वजह से सऊदी कंपनी के शेयरों में तेजी आई है।
शेयरों में गिरावट की वजह से, एपल का मार्केट कैप 20 फीसदी कम होकर 2.37 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है वहीं अरामको का मार्केट कैप 28 फीसदी तक चढ़कर 2.42 लाख करोड़ हो गया है।
रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद दुनियाभर में तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के बाद अरामको का मुनाफा 124 फीसदी बढ़ गया है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य
सऊदी अरामको की स्थापना- 1933;
सऊदी अरामको मुख्यालय- धहरान, सऊदी अरब;
सऊदी अरामको सीईओ- अमीन एच. नासेर
10. भारत टैप पहल की शुरुआत
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आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने 12 मई को 'प्लम्बेक्स इंडिया' प्रदर्शनी में भारत टैप पहल की शुरुआत की।
प्रदर्शनी में, नारदेको (राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद) माही की 'निर्मल जल प्रयास' पहल भी शुरू की गई थी।
भारत टैप पहल के बारे में
यह बड़े पैमाने पर कम प्रवाह, सेनेटरी-वेयर प्रदान करेगा जिससे स्रोत पर पानी की खपत को काफी कम हो जाएगी।
इससे लगभग 40% पानी की बचत होने का अनुमान है।
इसके परिणामस्वरूप कम पानी के कारण पानी की बचत और ऊर्जा की बचत होगी।
इस पहल को देश भर में शुरू किया जाएगा और इससे जल संरक्षण के प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित होगा।
MAHI की 'निर्मल जल प्रयास' पहल के बारे में
निर्मल जल प्रयास की पहल भूजल मानचित्रण पर ध्यान केंद्रित करेगी।
भूमिगत जल को बचाने के लिए यह पहल बहुत महत्वपूर्ण है और इससे प्रति वर्ष 500 करोड़ लीटर पानी बचाया जाएगा।
