1. सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को 820 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की
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केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 820 करोड़ रुपये का वित्तीय समर्थन देने को मंजूरी प्रदान की गई है I
केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना के लिए परियोजना परिव्यय को 1,435 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,255 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
मंत्रिमंडल ने नियामक आवश्यकताओं और तकनीकी उन्नयन को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये के भविष्यगत कोष के लिए भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
इस अतिरिक्त वित्तीय मदद से भारतीय डाक भुगतान बैंक को डाक विभाग के समूचे नेटवर्क का लाभ उठाते हुए पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में
यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है।
स्थापित- 1 सितंबर 2018.
मुख्यालय - नई दिल्ली
सचिव - विनीत पांडे
एमडी और सीईओ - जे वेंकटरामु
जनवरी 2022 में, IPPB ने 5 करोड़ ग्राहकों को पार कर लिया था I
2. रिलायंस इंडस्ट्रीज 19 लाख करोड़ रुपये के एम-कैप को छूने वाली पहली भारतीय फर्म
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रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) मार्केट कैप के हिसाब से 19 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है।
हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर आरआईएल के शेयर 1.85 प्रतिशत बढ़कर 2,827.10 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए जिसके चलते कंपनी का बाजार मूल्यांकन भी बढ़कर 19,12,814 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
रिलायंस के शेयरों में तेजी के पीछे रिलायंस और अबु धाबी की केमिकल कंपनी ताजीज के बीच 2 अरब डॉलर की डील प्रमुख कारण है I
रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में मार्केट कैप के हिसाब से दूसरे नंबर पर आईटी कंपनी TCS है I
रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में -
रिलायंस पूरे भारत में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन, खुदरा और दूरसंचार के क्षेत्र में कारोबार करती है।
रिलायंस की 123 सहायक कंपनियां तथा 10 सहयोगी कंपनियां हैं।
स्थापना- 1966
संस्थापक- धीरूभाई अंबानी
मुख्यालय- मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष एवं एमडी- मुकेश अम्बानी
हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 103.70 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ आठवें स्थान पर हैं I
3. आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बना
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उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है।
आगरा स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा ताजमहल के पास ताजगंज में 240 घरों को वैक्यूम सीवर से जोड़ा है, जहां परंपरागत सीवर सिस्टम उपयोग नहीं किया जा सकता था I
स्मार्ट सिटी कंपनी ने नीदरलैंड की कंपनी क्वावेक से वैक्यूम सीवर लाइन और नेटवर्क तैयार कराया है और 5 वर्ष के लिए रखरखाव का कार्य भी सौपा है I
सीवर के लिए जो चैंबर बनाए गए, उनमें सेंसर लगाए गए हैं जो वैक्यूम सीवर नेटवर्क के चोक हो जाने या अन्य समस्या पर सेंसर अलर्ट जारी करेगा।
5 करोड़ रुपये में 240 घरों का वैक्यूम सीवर नेटवर्क बनाया गया है।
आगरा के बाद कोच्चि नगर निगम द्वारा भी वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने की योजना बनाई जा रही हैI
4. एलजी बग्गावल्ली सोमशेखर राजू थल सेना के नए सह सेना प्रमुख बनाए गए
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लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावल्ली सोमशेखर राजू को थलसेना का नया सह सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, वह 1 मई को पदभार ग्रहण करेंगे
सैनिक स्कूल बीजापुर और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे राजू को 15 दिसंबर 1984 को जाट रेजिमेंट में कमीशन किया गया था।
उन्होंने पश्चिमी रंगमंच और जम्मू-कश्मीर में ओपी पराक्रम के दौरान अपनी बटालियन की कमान संभाली।
राजू को नियंत्रण रेखा पर उरी ब्रिगेड, एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स और कश्मीर घाटी में चिनार कोर की कमान संभालने का गौरव भी प्राप्त है।
राजू ने भूटान में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल के कमांडेंट के रूप में भी कार्य किया है।
38 साल के अपने शानदार करियर के दौरान बीएस राजू सेना मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण रेजिमेंट, स्टाफ और निर्देशात्मक नियुक्तियों में शामिल रहे हैं
थल सेना के सह सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल राजू एलएसी पर चीन के साथ गतिरोध के दौरान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे
वह एक योग्य हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं. वे सोमालिया में यूएनओएसओएम-2 ऑपरेशन में उड़ान भर चुके हैं I
5. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया
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केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 30 अप्रैल को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया।
उन्होंने इस अवसर पर एक स्वर्ण जयंती प्रतिमा का अनावरण किया और कोचीन शिपयार्ड के स्टार्टअप एंगेजमेंट फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया।
उन्होंने कोचीन बंदरगाह के मैटाचेरी घाट के पास रो-रो (रोल-ऑन, रोल-ऑफ) जेट्टी के विकास के लिए काम भी शुरू किया और कोचीन पोर्ट अथॉरिटी के नए लोगो का अनावरण किया।
उन्होंने कोच्चि में "भारत में हरित नौवहन - वैश्विक समुद्री हरित बदलाव के साथ गति को बनाए रखना" पर एक कार्यशाला का भी उद्घाटन किया।
इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय, बंदरगाह और जलमार्ग द्वारा कोचीन शिपयार्ड और ऊर्जा और संसाधन संस्थान के सहयोग से किया गया है।
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में
कोचीन शिपयार्ड को वर्ष 1972 में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
पिछले तीन दशकों में कंपनी भारतीय जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग में एक अग्रदूत के रूप में उभरी है।
यह यार्ड भारत में सबसे बड़े जहाजों का निर्माण और मरम्मत कर सकता है।
यह 1,10,000 डीडब्ल्यूटी तक जहाजों का निर्माण कर सकता है और 1,25,000 डीडब्ल्यूटी तक जहाजों की मरम्मत कर सकता है।
शिपयार्ड ने वर्ष 1982 में जहाज मरम्मत कार्य शुरू किया।
6. स्टार9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड पवन हंस लिमिटेड में 51 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी खरीदेगी
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सरकार ने पवन हंस लिमिटेड की सरकार की संपूर्ण 51 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए स्टार9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की उच्चतम बोली को मंजूरी दे दी है।
पीएचएल सरकार और ओएनजीसी का 51:49 का संयुक्त उद्यम है जो हेलीकॉप्टर और एयरो मोबिलिटी सेवाएं प्रदान करता है।
ओएनजीसी ने पहले भारत सरकार के रणनीतिक विनिवेश लेनदेन में पहचाने गए सफल बोलीदाता को अपनी पूरी हिस्सेदारी सरकार के समान कीमत और शर्तों पर देने का फैसला किया था।
लेनदेन सलाहकार और परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पीएचएल की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 199.92 करोड़ रुपये तय किया गया था।
वैकल्पिक तंत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं।
पवन हंस लिमिटेड को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में घाटा हुआ है। कंपनी के पास 42 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है।
7. स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 ने कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा लॉन्च किया
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स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में, 'कचरा मुक्त शहरों' के लिए चल रहे जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए 'कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा' शुरू किया है।
शहरी भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में एक सामाजिक क्रांति हुई है, जिसमें एक सौ तीस करोड़ नागरिक प्रधानमंत्री के 'स्वच्छ भारत' के आह्वान के समर्थन में एकजुट हुए हैं।
पिछले सात वर्षों में, स्वच्छता के लिए सरकार की यह नीति दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम बन गई है।
यह सतत शहरीकरण, सर्कुलर अर्थव्यवस्था, पुन: उपयोग,रीड्युस, पुनर्चक्रण और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के सिद्धांतों पर काम करता है।
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर, 2021 ‘स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के दूसरे चरण की शुरुआत की।
इसे सभी शहरों को कचरा मुक्त करने और जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किया गया है.
इसमें 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में पूर्ण तरल कचरा प्रबंधन प्रणाली को अपनाकर अपशिष्ट जल को संगृहीत एवं शोधित करने का प्रावधान भी किया गया है।
इसके तहत् आगामी 5 वर्षों में रोज़गार हेतु शहरी क्षेत्रों में जाने वाली जनसंख्या के लिये 3.5 लाख व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा
समाज और देश में ‘स्वच्छता एवं साफ-सफाई’ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (SBM) शुरू किया गया था।
8. पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है।
उन्होंने कहा, देश में ई-कोर्ट परियोजना को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और विधायिका नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है।
उन्होंने कहा, यह संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अप्रासंगिक हो चुके 1,450 कानूनों को खत्म कर दिया, लेकिन राज्यों ने सिर्फ 75 कानूनों को ही खत्म किया है.
संयुक्त सम्मेलन के बारे में
संयुक्त सम्मेलन सरल और सुविधाजनक तरीके से न्याय प्रदान करने के लिए रूपरेखा विकसित करने हेतु सरकार की कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं को एक साथ लाता है।
यह सिस्टम की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों की जांच करता है।
यह संयुक्त सम्मेलन छह साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया है, यह आखिरी बार 2016 में ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत आयोजित किया गया था।
तब से सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल प्रौद्योगिकी को न्यायिक प्रक्रियाओं में एकीकृत करने के लिए कई उपाय किए हैं।
9. राउरकेला इस्पात संयंत्र ने सेल का 'सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र' पुरस्कार जीता
राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) ने सेल कॉरपोरेट अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस - 2020-21 के हिस्से के रूप में 'सर्वश्रेष्ठ एकीकृत स्टील प्लांट' का पुरस्कार जीता।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की अध्यक्ष सोमा मंडल द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
यह पुरस्कार आरएसपी के प्रभारी निदेशक अतनु भौमिक, बीआर बाबू, मुख्य महाप्रबंधक (ब्लास्ट फर्नेस) और आई राजन, मुख्य महाप्रबंधक (यातायात, उपयोगिताओं और पर्यावरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ) द्वारा प्राप्त किया गया था।
विशेष रूप से राउरकेला स्टील प्लांट को पिछले वित्त वर्ष में उत्पादन, उत्पादकता, तकनीकी-अर्थशास्त्र और लाभप्रदता में सबसे चुनौतीपूर्ण समय महामारी के दौरान भी अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला।
इससे पहले, संयंत्र ने पिछले साल नवंबर में पूर्वी क्षेत्र ENCON पुरस्कार 2021 प्रतियोगिता में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता था।
राउरकेला स्टील प्लांट के बारे में
राउरकेला स्टील प्लांट (RSP), भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत स्टील प्लांट है।
इसे 1 मिलियन टन की स्थापित क्षमता के साथ जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया था।
इसके बाद, इसकी क्षमता को बढ़ाकर 2 मिलियन टन हॉट मेटल, 1.9 मिलियन टन कच्चा स्टील और 1.67 मिलियन टन बिक्री योग्य स्टील कर दिया गया।
यह स्टील बनाने की एलडी तकनीक को शामिल करने वाला भारत का पहला संयंत्र है।
10. सरकार 100 भारतीय शहरों में स्वदेशी रूप से विकसित ई-कॉमर्स नेटवर्क लॉन्च करेगी
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सरकार 100 भारतीय शहरों में स्वदेशी रूप से विकसित ऑनलाइन ई-कॉमर्स नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रही है ताकि किराना स्टोर और उपभोक्ताओं को अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसे बहुराष्ट्रीय प्लेटफार्मों का विकल्प उपलब्ध कराया जा सके।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ओपन-सोर्स सिस्टम के परीक्षण-लॉन्च की घोषणा की।
बीटा लॉन्च ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और रजिस्ट्री के आईटी अनुप्रयोगों का अनावरण करेगा, जिसे शुक्रवार को बेंगलुरु में शुरू किया गया।
UPI वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण करने के लिए एक और गेम-चेंजिंग विचार है।
यह परियोजना बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही है क्योंकि यह सभी उपभोक्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को व्यापक विकल्प प्रदान करेगी और सिस्टम के सफल परीक्षण के बाद औपचारिक रूप से लॉन्च होगा।
छह महीने में 100 शहरों में इसे लॉन्च करने के उद्देश्य से एक प्लेबुक बनाने के लिए एंड-टू-एंड टेस्टिंग की जा रही है।
प्रारंभिक परीक्षण लॉन्च, जो बेंगलुरु में शुरू किया गया, कोयंबटूर, भोपाल, दिल्ली और शिलांग जैसे शहरों को भी कवर करेगा।
कैटलॉगिंग, इन्वेंट्री, वेयरहाउसिंग, सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स और भुगतान के मामले में सिस्टम में खुदरा विक्रेताओं और ग्राहकों दोनों के लिए कई विकल्प होंगे।
