1. 'किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी' अभियान
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कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 25 अप्रैल, 2022 से 'किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी' अभियान का आयोजन कर रहा है।
इस माह की 30 तारीख तक चलने वाला यह अभियान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत आयोजित किया जा रहा है।
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि मेला और प्राकृतिक खेती पर क्षेत्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आम सेवा केंद्र (सीएससी) द्वारा आयोजित फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे।
75 चयनित किसानों और उद्यमियों का एक राष्ट्रीय आत्म निर्भर भारत सम्मेलन अभियान के तहत होगा।
2. भारत ने चीनी नागरिकों को जारी किए गए पर्यटक वीजा को निलंबित किया
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इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के अनुसार, भारत ने चीनी नागरिकों को जारी किए गए पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया है।
भारत चीन के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत लगभग 22,000 भारतीय छात्रों की परेशानी को चीन के समक्ष उठाता रहा है,ये छात्र वहां जा कर कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं।
चीन ने अभी तक इन छात्रों को देश में आने की मंजूरी नहीं दी है।
वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इन छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा था।
भारत को लेकर 20 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) ने कहा, ''चीन के नागरिकों को जारी किए गए टूरिस्ट वीजा अब वैध नहीं हैं
भूटान, भारत, मालदीव और नेपाल के नागरिक; भारत द्वारा जारी निवास परमिट वाले यात्री; भारत द्वारा जारी वीज़ा या ई-वीज़ा वाले यात्री; भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड या बुकलेट वाले यात्री; भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड वाले यात्री; और राजनयिक पासपोर्ट वाले यात्री भारत में प्रवेश कर सकते हैं।
दस साल की वैधता वाले पर्यटक वीजा अब मान्य नहीं हैं।
क्या है टूरिस्ट वीजा
पर्यटक वीजा एक आधिकारिक दस्तावेज या टिकट है जो किसी व्यक्ति को अवकाश और पर्यटन के उद्देश्य से किसी विदेशी देश में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करता है।
इसे "यात्रा वीजा", "आगंतुक वीजा", या "अस्थायी प्रवास वीजा" के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है।
यह धारक को थोड़े समय के लिए मेजबान देश में रहने की अनुमति देता है। यह कई दिनों से लेकर कई महीनों तक हो सकता है।
प्रवास के दौरान, पर्यटक वीजा धारकों को काम करने या गैर-पर्यटक गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति नहीं है।
3. निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए नई एडवाइजरी
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को सलाह दी है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने से बचें।
हाल के दिनों में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटनाओं और इसके कवरेज को इस तरह से पेश किया है जो अप्रमाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज हैं।
इसके अलावा अनेक मीडिया रिपोर्ट्स सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और टिप्पणियों का उपयोग करते हुए पाए गए।
यूक्रेन-रूस संघर्ष पर रिपोर्टिंग कर रहे चैनलों ने बढ़ाचढ़ाकर हेडलाइन बनाए और पत्रकारों ने निराधार और मनगढ़ंत दावे किए और दर्शकों को उकसाने के लिए अतिशयोक्ति का इस्तेमाल किया गया।
दिल्ली हिंसा के मामले में भी कुछ टीवी चैनलों ने भड़काऊ सुर्खियां और हिंसा के वीडियो प्रसारित किए।
इससे समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा भड़क सकती है और शांति और कानून व्यवस्था बाधित हो सकती है।
केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के अनुसार, केबल सेवा में कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाया जाना चाहिए जिसमें मित्र देशों की आलोचना हो और जिससे धर्मों या समुदायों पर हमले का खतरा हो।
4. प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकृत होंगे प्रवासी भारतीय
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मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने भारतीय समुदाय के सदस्यों से प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकरण करने का आग्रह किया है।
उन्होंने एनआरआई समुदाय को यह भी बताया कि विदेशी मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ईटीपीबीएस) सुविधा के विस्तार पर विचार किया जा रहा है।
चुनाव आयोग ने 2020 में कानून मंत्रालय को लिखा था कि एनआरआई को डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाए, जिसके बाद सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।
चंद्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अफ्रीका और मॉरीशस का दौरा किया।
यात्रा के दौरान, दक्षिण अफ्रीका और मॉरीशस के चुनाव आयोग के साथ-साथ दोनों देशों में एनआरआई समुदाय के साथ बातचीत भी की गई।
दक्षिण अफ्रीका ने लोकतंत्र में बड़ी प्रगति की है और अक्टूबर 2022 में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (एडब्लूइबी) की अगली आम सभा की मेजबानी करेगा।
एडब्लूइबी के साथ भारत का बहुत गहन और सक्रिय जुड़ाव है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही इस संगठन के संस्थापक सदस्य हैं।
इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS)
यह मतदाताओं को उनके पसंदीदा स्थान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त डाक मतपत्र पर अपना वोट डालने में सक्षम बनाता है।
मतदाता अपने निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कहीं से भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
इसे सेवा मतदाताओं की सुविधा के लिए विकसित किया गया था
इसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है।
5. यूके भारत को ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) जारी करेगा
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एक बयान में, ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि यूके रक्षा खरीद के लिए डिलीवरी अवधि में कटौती करने के लिए भारत को एक ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) जारी करेगा।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में दो दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे।
नौकरशाही को कम करने और रक्षा खरीद के लिए डिलीवरी के समय को कम करने के लिए यूके भारत के लिए एक ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) बना रहा है।
यह खतरों का पता लगाने और उनका जवाब देने के लिए नई लड़ाकू जेट प्रौद्योगिकी के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी करेगा।
ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) क्या है?
यह एक प्रकार का लाइसेंस है जिसका उपयोग निर्यात लाइसेंस के लिए किया जाता है जो सरकार द्वारा घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के लिए जारी किया जाता है।
भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है।
वे निषिद्ध आइटम, प्रतिबंधित आइटम और स्वतंत्र रूप से आयात करने योग्य आइटम हैं।
ये वर्गीकरण उत्पादों की प्रकृति और उपयोग के आधार पर किए जाते हैं।
ओईजीएल के आवेदन प्रक्रिया और अनुदान की देखभाल रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा की जाएगी।
OEGL का प्राथमिक उद्देश्य भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना है।
ओजीईएल के तहत बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, यूके, यूएसए, कनाडा, इटली, पोलैंड और मैक्सिको को अनुमति है।
6. सुमन बेरी बने नीति आयोग के उपाध्यक्ष
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राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद भारत सरकार ने सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया।
बेरी 1 मई 2022 से कार्यभार संभालेंगे।
कुमार को 30 मार्च 2022 को कार्यमुक्त किया जाएगा।
सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुमार ने अगस्त 2017 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला था।
बेरी ने इससे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के महानिदेशक (मुख्य कार्यकारी) के रूप में कार्य किया था।
वह प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, सांख्यिकीय आयोग और मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं।
बेरी ने 2001 से 2011 तक नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक के रूप में भी काम किया है।
नीति आयोग के बारे में
यह भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, यह दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है।
यह रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों को डिजाइन करता है।
यह केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।
NITI Aayog की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।
इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था।
नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है।
भारत सरकार ने योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया, जिसे 1950 में स्थापित किया गया था।
लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया था।
7. रूस पर वैश्विक प्रतिबंध भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं: ईईपीसी
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इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं और व्यापार के लिए जोखिम उत्पन्न किया है, लेकिन रूस पर कई विकसित देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध वैश्विक बाजार में भारतीय इंजीनियरिंग निर्यातकों के लिए अवसर ला सकते हैं।
रूस-यूक्रेन संघर्ष वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था को परेशान करने वाला सबसे संवेदनशील मुद्दा है, जबकि चीन में COVID मामलों में अचानक वृद्धि भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर एक प्रमुख चिंता का विषय है।
अमेरिका में मुद्रास्फीति के दबाव और चीन में अचल संपत्ति की अस्थिरता का व्यापार वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा।
स्टील की बढ़ती कीमतें और कुछ वित्तीय मुद्दों को भी आने वाले महीनों में निर्यात में बाधा के रूप में कार्य करने की आशंका है।
भारत का इंजीनियरिंग निर्यात
भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने मार्च 2022 में 19.7% की वृद्धि दर्ज की, जो मार्च 2021 में 9.29 बिलियन डॉलर से बढ़कर 11.13 बिलियन डॉलर हो गया।
अप्रैल-मार्च के दौरान निर्यात 112.10 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46.12 प्रतिशत अधिक है।
वित्तीय वर्ष 22 में, कुल व्यापारिक निर्यात में इंजीनियरिंग की हिस्सेदारी 26.7% थी।
2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान 34 इंजीनियरिंग उत्पाद पैनलों में से 32 में सकारात्मक वृद्धि देखी गई।
भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत का इंजीनियरिंग निर्यात 107.34 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को पार कर गया।
भारतीय इंजीनियरिंग सामानों के शीर्ष 25 प्रमुख बाजारों में, अमेरिका को निर्यात मार्च में 61 फीसदी उछलकर 2.02 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 1.26 अरब डॉलर था।
संयुक्त अरब अमीरात को इंजीनियरिंग निर्यात मार्च, 2022 में 78.9% बढ़कर 553 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, जर्मनी, इटली और सिंगापुर जैसे शीर्ष 25 देशों का देश से कुल इंजीनियरिंग निर्यात का लगभग 75% हिस्सा है।
2021-22 के दौरान इटली, संयुक्त अरब अमीरात और बेल्जियम भारतीय लौह और इस्पात के शीर्ष तीन आयातक थे।
भारत के उत्पाद समूह के वैश्विक आयात में 2021-22 के दौरान अमेरिका भारतीय 'औद्योगिक मशीनरी' का सबसे बड़ा आयातक था।
2021-22 के दौरान दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और नाइजीरिया भारत के ऑटोमोबाइल के शीर्ष तीन आयातक थे।
8. नीति आयोग और यूनिसेफ द्वारा सतत विकास लक्ष्यों पर समझौता
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नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर एक आशय के वक्तव्य (SoI) पर हस्ताक्षर किए।
भारत में बच्चों के अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, एसओआई ‘भारत में बच्चों की स्थिति: बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान’ विषय पर पहली रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देने का प्रयास करता है।
इसका उद्देश्य बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण एसडीजी की पृष्ठभूमि में बच्चों की वर्त्तमान स्थिति का विश्लेषण करना है, ताकि हाल के रुझानों को स्थापित किया जा सके।
यह प्रयास 2030 एजेंडा पर भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में योगदान देगा।
यह ‘कोई बच्चा छूट ना जाये’ तथा बच्चों के समग्र विकास को हासिल करने के लिए एसडीजी की दिशा में प्रगति को तेज करने के सन्दर्भ में ठोस कार्रवाई के लिए नीतिगत सिफारिशों का एक सेट प्रदान करेगा।
यह बाल-केंद्रित एसडीजी पहल, एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड के माध्यम से प्रगति की निगरानी के प्रयास पर आधारित है.
यूनिसेफ इंडिया के बारे में
*यूनिसेफ इंडिया पूरे भारत में बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए काम करता है।
*भारत के साथ यूनिसेफ की साझेदारी 1949 में शुरू हुई थी।
*पहला कार्यालय 1952 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था।
*महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत में नोडल एजेंसी है।
9. वाशिंगटन डीसी में एफएटीएफ की मंत्रिस्तरीय बैठक
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केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन डीसी में एफएटीएफ मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया
यह बैठक विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की 2022 की ग्रीष्मकालीन बैठक के साथ-साथ आयोजित की गई थी।
यह बैठक वर्ष 2022-24 के लिए एफएटीएफ की रणनीतिक प्राथमिकताओं का समर्थन करके, मंत्रियों को रणनीतिक दिशा प्रदान करने पर केंद्रित थी।
यह बैठक निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित रही -
*एफएटीएफ ग्लोबल नेटवर्क को मजबूत करने वाली रणनीतिक प्राथमिकताओं के वितरण के लिए उपयुक्त वित्त पोषण सुनिश्चित करना।
*पारस्परिक मूल्यांकन की एफएटीएफ प्रणाली
*अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी स्वामित्व पारदर्शिता बढ़ाना
*आपराधिक संपत्तियों को अधिक प्रभावी ढंग से पुनर्प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाना,
*डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाना,
उन्होंने इन रणनीतिक प्राथमिकताओं को समर्थन दिया और एफएटीएफ को आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
एफएटीएफ की अगली बैठक 2024 में होगी
एफएटीएफ के बारे में
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है।
यह अंतर-सरकारी निकाय अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों और समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है।
एफएटीएफ इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने का काम करता है।
200 से अधिक देशों और अधिकार क्षेत्र के साथ यह उन्हें लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसकी स्थापना जुलाई 1989 में पेरिस में G-7 शिखर सम्मेलन द्वारा की गई थी।
अक्टूबर 2001 में, एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा, आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया।
अप्रैल 2012 में, इसने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को जोड़ा।
10. देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला-2022 आयोजित किया गया
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21 अप्रैल देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला-2022 का आयोजन किया जा रहा है।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में अप्रेंटिसशिप मेला का शुभारंभ किया।
उन्होंने कहा कि यह पहल देश के युवाओं को सशक्त बनाएगी।
उन्होंने कहा कि इस अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के माध्यम से लोग रोजगार सृजनकर्ता होंगे।
यह व्यक्ति के आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाएगा।
स्किल इंडिया, प्रशिक्षण महानिदेशालय के सहयोग से, देश भर में दिन भर चलने वाले इस मेले का आयोजन कर रहा है।
इस पहल का उद्देश्य एक लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने में सहायता करना और नियोक्ताओं को सही प्रतिभा का दोहन करने और प्रशिक्षण के साथ इसे और विकसित करने और व्यावहारिक कौशल प्रदान करने में सहायता करना है।
इस आयोजन में देश भर के चार हजार से अधिक संगठनों की भागीदारी देखी जा रही है, जो बिजली, खुदरा, दूरसंचार, आईटी / आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव जैसे 30 से अधिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।
इसके अलावा, इच्छुक युवाओं को वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, हाउसकीपर, ब्यूटीशियन और मैकेनिक सहित 500 से अधिक ट्रेडों में शामिल होने और चयन करने का अवसर मिलेगा।
कौशल विकास और उद्यमिता राष्ट्रीय नीति 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी।
