1. चीन में बड़ा विमान हादसा, सभी 132 यात्रियों के मारे जाने की आशंका
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21 मार्च 2022 को एक विमान दुर्घटना में ईस्टर्न चाइना एयरलाइंस में सवार कुल 132 लोगों के मारे जाने की आशंका है। यह 2010 के बाद से चीन में सबसे भीषण विमान दुर्घटना है।
बोइंग 737-800 विमान दक्षिणी गुआंग्शी के पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होने से पूर्व युन्नान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत की राजधानी कुनमिंग से बंदरगाह शहर ग्वांगझू के लिए उड़ान भरी थी।
भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने चीन में उसी मॉडल के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद देश में बोइंग 737 को "उच्च निगरानी" के तहत रखा है।
इसका अर्थ यह है कि डीजीसीए भारत में इन विमानों की उड़ान प्रक्रियाओं, उड़ान योग्यता और संचालन की निगरानी के लिए अपनी टीमों को तैनात करेगा। तीन एयरलाइंस, विस्तारा, स्पाइसजेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में बोइंग 737 हैं। देश में इनमें से कुल 64 विमान हैं।
बोइंग एक अमेरिकी कंपनी है जो नागरिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए विमानों का निर्माण करती है।
2. तुर्की में दुनिया के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन
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तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने 18 मार्च 2022 को उत्तर-पश्चिमी तुर्की में डार्डानेल्स स्ट्रेट में विश्व के सबसे बड़े सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया - जो एशिया और यूरोप के मध्य यात्रा अब 5 घंटे की दूरी केवल 6 मिनट में तय की जा सकेगी।
तुर्की के यूरोपीय और एशियाई तटों को जोड़ते हुए, 1915 कानाक्कल ब्रिज तुर्की और दक्षिण कोरियाई फर्मों द्वारा 2.5 बिलियन यूरो (2.8 बिलियन डॉलर ($2.8 billion)) के निवेश से तैयार किया गया है।
इसके मध्य की दुरी (दो टावरों के बीच की दूरी) 2,023 मीटर है जो अगले वर्ष 2023 में तुर्की गणराज्य की 100 वीं वर्षगांठ के लिए एक संकेत है।
इसके टावर 318 मीटर (347.8 गज) ऊंचे हैं और पुल की कुल लंबाई 4.6 किमी (2.9 मील) है, जिसमें एप्रोच वायडक्ट्स भी शामिल हैं।
अब विश्व का दूसरा सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज जापान का आकाशी कैक्यो ब्रिज है, जिसका मुख्य भाग 1,992 मीटर लंबा है।
डेट्रायट नदी पर एंबेसडर ब्रिज, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को जोड़ता है, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सस्पेंशन ब्रिज है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
डार्डानेल्स जलडमरूमध्य
यह एजियन सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है।
जलडमरूमध्य पानी का एक संकीर्ण शरीर है जो पानी के दो बड़े पिंडों को जोड़ता है।
डार्डानेल्स जलडमरूमध्य सबसे संकरे अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य में से एक है और यह एशियाई तुर्की को यूरोपीय तुर्की से अलग करता है।
तुर्की आंशिक रूप से एशिया में और आंशिक रूप से यूरोप में स्थित है।
यह मुद्रा है : टर्किश लीरा
राजधानी: अंकारा
राष्ट्रपति: तैयप एर्दोगान
3. रूस द्वारा यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला
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रूस ने 19 मार्च 2022 को जानकारी दी कि उसने यूक्रेन के पश्चिमी इवानो-फ्रैंकिव्स्क क्षेत्र में एक बड़े आयुध भंडार (हथियार डिपो) को नष्ट करने के लिए हाइपरसोनिक एरोबॉलिस्टिक किंजल (Kh-47M2) मिसाइलों का उपयोग किया है।
यह पहली बार है जब रूस ने 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने के बाद से हाइपरसोनिक किंजल प्रणाली को तैनात किया था।
मिग-31 लड़ाकू विमान से किंजल मिसाइल दागी जा सकती है। ये मिसाइल पारंपरिक हथियार या परमाणु हथियार दोनों ले जा सकती है।
हाइपरसोनिक मिसाइल
हाइपरसोनिक मिसाइल वे मिसाइलें हैं जो ऊपरी वायुमंडल में ध्वनि की गति से पांच गुना या लगभग 6,200 किमी प्रति घंटे की गति से उड़ सकती हैं।
मिसाइल की मुख्य विशेषता इसकी गतिशीलता है जो रडार द्वारा इसका पता लगाना बहुत कठिन बना देती है।
फिलहाल चीन ने मिसाइल का परीक्षण किया है और उत्तर कोरिया ने भी इसका परीक्षण करने का दावा किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इस प्रकार की मिसाइलें नहीं हैं।
रक्षा एवं अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) भी भारत में इस तकनीक को विकसित करने पर काम कर रहा है। 2020 में इसने स्वदेशी रूप से विकसित प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करते हुए हाई-स्पीड टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल (HSTDV) का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया था।
4. 14वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न
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14वीं भारत-जापान वार्षिक शिखर बैठक 19 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। जापानी प्रधान मंत्री श्री किशिदा फुमियो ने भारतीय प्रधान श्री मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दो दिवसीय द्विपक्षीय बैठक के लिए 19 और 20 मार्च को भारत की यात्रा पर थे। दोनों नेताओं ने "कोविड काल के बाद एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध विश्व के लिए साझेदारी”शीर्षक से एक संयुक्त बयान जारी किया।
जापान के प्रधान मंत्री के रूप में श्री किशिदा फुमियो की भारत की यह पहली यात्रा थी। इससे पहले वह विदेश मंत्री के रूप में भारत आए थे।
2018 में जापान में हुए पिछले शिखर सम्मेलन के साढ़े तीन वर्ष बाद भारतीय और जापानी प्रधानमंत्रियों के बीच शिखर सम्मेलन हो रहा है।
इस वर्ष भारत-जापान राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ भी है (28 अप्रैल 1952)।
यात्रा की मुख्य विशेषताएं :
जापान अगले पांच वर्षों में भारत में 42 अरब डॉलर (3.2 लाख करोड़ रुपये) का निवेश करेगा।
दोनों देशों के मध्य सहयोग के छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते साइबर सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी, अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी विकास, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी और पूर्वोत्तर क्षेत्र से बांस आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने पर एक समझौते पर हैं।
जापानी प्रधान मंत्री ने जापान में होने वाली क्वाड समिट 2022 में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधान मंत्री को आमंत्रित किया।
यूक्रेन पर रूसी आक्रमण पर कोई समझौता नहीं हुआ। जबकि जापानी सरकार ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की लगातार आलोचना की है और रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, भारत ने रूस की आलोचना करने से बचते रहा है और रूस की आलोचना करने वाले संयुक्त राष्ट्र के किसी भी प्रस्ताव पर वोट करने से भी दूर रहा है।
भारत के लिए जापान का महत्व
सिंगापुर, अमेरिका, मॉरीशस, नीदरलैंड्स (अप्रैल 2014 से अगस्त 2021) के बाद जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत है।
इसने 2000 से भारत में 36.2 अरब डॉलर का निवेश किया है।
जापान अन्य सभी देशों की तुलना में भारत को सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता है।
भारत में 1,455 जापानी कंपनियां हैं। ग्यारह जापान औद्योगिक टाउनशिप (जेआईटी) की स्थापना की गई है, जिसमें राजस्थान में नीमराना और आंध्र प्रदेश में श्री सिटी में सबसे अधिक कंपनियां हैं।
जापान मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्थापित करने में मदद कर रहा है।
जापान के सन्दर्भ में मुख्य तथ्य :
जापान को निहोन या निप्पोनो भी कहा जाता है।
यह पूर्वी एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपसमूह है।
यह चार मुख्य द्वीपों होक्काइडो, होंशू, शिकोकू और क्यूशू से बना है। होंशू जापान का सबसे बड़ा द्वीप है।
यह जापान के सागर द्वारा एशियाई मुख्य भूमि से अलग किया गया है।
इसका सबसे ऊँचा पर्वत माउंट फ़ूजी है।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
यह विश्व का एकमात्र देश है जहां परमाणु बम गिराया गया था। 1945 में अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा (‘लिटिल बॉय’ नामक बम) और 9 अगस्त को नागासाकी (‘फैट मैन’ नामक बम) पर परमाणु बम गिराया।
जापान की राजधानी: टोक्यो
जापान की मुद्रा: येन
5. प्रधानमंत्री ने मातृभूमि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया
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प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2022 को वस्तुतः मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। समारोह केरल के कोझीकोड में आयोजित किया गया था।
मातृभूमि अखबार की स्थापना 1923 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के. माधवन नायर ने की थी। यह पहले मलयालम में प्रकाशित होता था और अब यह अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता है।
6. फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश, भारत 136 वें स्थान पर है
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यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार, लगातार पांचवें वर्ष फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश है।
डेनमार्क दूसरे स्थान पर रहा उसके बाद क्रमशः आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड का स्थान है।
भारत गत वर्ष 2021 में 139 की तुलना में 2022 में 136 वें स्थान पर है।
अफगानिस्तान विश्व का सबसे दुखी देश था और इसे सबसे नीचे 146वें स्थान पर रखा गया है।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इन आधारों पर देशों को रैंक करता है:
स्वस्थ जीवन प्रत्याशा;
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद;
कठिन समय में सामाजिक समर्थन;
कम भ्रष्टाचार और उच्च सामाजिक विश्वास;
एक समुदाय में उदारता जहां लोग एक दूसरे की देखभाल करते हैं और
जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता।
पहली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2012 में जारी की गई थी।
संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क
यह 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है।
इसका मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका।
फिनलैंड के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य
फ़िनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित है।
राजधानी: हेलसिंकिक
मुद्रा: यूरो
प्रधानमंत्री: सना मारिन
नोकिया कंपनी फिनलैंड की है।
7. भारत श्रीलंका को एक अरब डॉलर की नई लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करेगा
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भारत सरकार श्रीलंका को एक और 1 बिलियनअमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट(ऋण) प्रदान करने पर सहमत हों गया है । श्रीलंका के वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे की भारत यात्रा के दौरान ,17 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक और श्रीलंका सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
श्रीलंका को खाद्यान्न, दवा और अन्य आवश्यक सामान खरीदने के लिए कर्ज दिया गया है।
दिसंबर 2021 के बाद से श्रीलंका के वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे , जो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधान मंत्री महिंदा राजपक्षे के भाई हैं की यह दूसरी भारत यात्रा है।
श्रीलंका की अर्थव्यवस्था भारी आर्थिक संकट और लगातार बढ़ते विदेशी कर्ज का सामना कर रही है। उसे इस साल 7 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है और वह अभूतपूर्व खाद्यान्न और ईंधन की कमी का सामना कर रहा है। श्रीलंका आयातित खाद्यान्न और ईंधन पर निर्भर है और इसके पास भोजन या ईंधन खरीदने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है।
श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज का लगभग 10% चीन को देय है ।
श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा अर्जक का मुख्य स्रोत पर्यटन है। कोविड की स्थिति के कारण पिछले दो वर्षों में श्रीलंका में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का कोई अवागमन नहीं हुआ है।
श्रीलंका को भारत द्वारा दी गई सहायता :
भारत सरकार ने श्रीलंका को उसके आर्थिक संकट से निपटने के लिए अपनी पड़ोस पहले नीति के तहत ऋण प्रदान किया है। 21 दिसंबर को बेसिल राजपक्षे की भारत यात्रा के दौरान, भारत अपनी पड़ोस नीति के तहत श्रीलंका की मदद करने के लिए सहमत हुआ। निर्णय में श्रीलंका की मदद के लिए चार स्तंभों की पहल शामिल थी।
चार स्तंभ पहल में शामिल हैं-
भारत श्रीलंका को भारत से खाद्यान्न, दवाएं और ईंधन खरीदने में सक्षम बनाने के लिए ऋण प्रदान करेगा।
श्रीलंका के भुगतान संतुलन के मुद्दों से निपटने के लिए एक मुद्रा विनिमय समझौता,
त्रिंकोमाली तेल फार्मों की एक "प्रारंभिक" आधुनिकीकरण परियोजना जिसपर भारत कई वर्षों से कार्य कर रहा है, और
विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निवेश को सुगम बनाने के लिए श्रीलंका की प्रतिबद्धता।
1 बिलियन अमरीकी डालर की इस ऋण राशि को छोड़कर, भारत ने 2022 में श्रीलंका को 1.4 बिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्रदान की है। इसने ईंधन के आयात के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर प्रदान किए हैं, 500 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण की अदायगी को स्थगित कर दिया है और 400 मिलियन डॉलर की आरबीआई मुद्रा स्वैप की सुविधा भी शामिल है।
श्रीलंका के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य
आधिकारिक तौर पर इसे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका कहा जाता है।
यह हिंद महासागर में एक देश है और पाक जलडमरूमध्य द्वारा भारत से अलग किया गया है।
इसे अरबों द्वारा सेरेन्डिब कहा जाता था और यूरोपीय लोग इसे सीलोन कहते थे।
1972 में यह आधिकारिक तौर पर श्रीलंका बन गया।
यह 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ।
राजधानी: श्री जयवर्धनेपुर
राष्ट्रपति: महिंदा राजपक्षे
मुद्रा: श्रीलंकाई रुपया
8. सरकार ने 156 देशों को ई-वीजा बहाल किया
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 156 देशों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्यटक वीजा (ई-वीजा) बहाल कर दिया है। यह भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2022 से भारत से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को पुनः आरंभ करने का निर्णय लेने के बाद आया है।
देश में कोविड के प्रकोप के बाद 23 मार्च 2020 को भारत से सामान्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था।
गृह मंत्रालय के आदेश ने 156 योग्य देशों के लिए वैध पांच साल का ई-वीजा बहाल कर दिया है और वे अब नए ई-वीजा के लिए भी पात्र हैं।
आदेश ने सभी देशों के विदेशी नागरिकों को जारी किए गए वैध नियमित (कागजी) पर्यटक वीजा को पांच साल की वैधता के साथ बहाल कर दिया है।
हालांकि, पाकिस्तान के साथ लगी अटारी-वाघा पोस्ट सहित सभी भूमि और नदी की सीमाएं बंद रहेंगी, केवल विशेष अनुमति वाले लोगों को छोड़कर।
गृह मंत्रालय का यह आदेश अफगान नागरिकों पर लागू नहीं है।
भारत सरकार ने अफगान नागरिकों के लिए , "ई-आपातकालीन एक्स-विविध वीज़ा नामक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की एक नई श्रेणी" शुरू की है
वीजा:
यह एक सरकार द्वारा एक विदेशी को एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए देश में प्रवेश करने, छोड़ने या रहने के लिए जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है।
भारत में वीजा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है |
केंद्रीय गृह मंत्री: अमित शाह;
9. सुप्रीम कोर्ट ने ओआरओपी को बरकरार रखा
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सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा कर्मियों के लिए केंद्र सरकार की वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि पेंशन योजना के कार्यान्वयन पर भारत सरकार का 7 नवंबर 2015 का आदेश वैध था।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि हर पांच साल में पेंशन की समीक्षा की जाएगी।
क्या है ओआरओपी?
वन रैंक वन पेंशन का अर्थ है कि एक ही रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कर्मियों को समान पेंशन मिलेगी। लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है।
सेना में, सैनिक आमतौर पर 35 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं और अधिकारी अपने रैंक के आधार पर अलग-अलग उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं।
1950 से 1973 तक, पेंशन की मानक दर के रूप में जानी जाने वाली एक अवधारणा थी, जो ओआरओपी के समान थी।
1973 के केंद्रीय वेतन आयोग और बाद में वेतन आयोग ने पेंशन में कुछ बदलाव किए और इसका परिणाम यह हुआ कि पहले सेवानिवृत्त हुए सैन्य कर्मियों को पेंशन में संशोधन के लाभ से वंचित कर दिया गया।
भारत सरकार ने 1983 में ब्रिगेडियर के.पी.सिंह समिति की स्थापना की जिसने पेंशन की मानक दर के समान एक प्रणाली की सिफारिश की थी।
इसे मोदी सरकार ने स्वीकार किया और नवंबर 2015 में मान्यता दी गई, जिसे 1 जुलाई 2014 से ही प्रभाव में लाई गई।
10. आईसीजे ने रूस से यूक्रेन में सैन्य अभियान रोकने को कहा
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संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने रूस से यूक्रेन में अपने सैन्य अभियानों को शीघ्र रोकने के लिए कहा है। 16 मार्च 2022 को सुनाए गए 13-2 के फैसले में अदालत ने "रूसी संघ को 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन के क्षेत्र में शुरू होने वाले सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया।"
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि रूस को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके नियंत्रण में या मास्को द्वारा समर्थित अन्य बलों को सैन्य अभियान जारी नहीं रखना चाहिए।
24 फरवरी को रूस के आक्रमण शुरू होने के शीघ्र बाद यूक्रेन ने आईसीजे में अपना मामला इसलिए दायर किया कि मास्को का यह कहना कि वह पूर्वी यूक्रेन में एक नरसंहार को रोकने के लिए काम कर रहा था, निराधार था।
मार्च के आरंभ में सुनवाई के दौरान, यूक्रेन ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में नरसंहार का कोई खतरा नहीं है, और संयुक्त राष्ट्र के 1948 के नरसंहार सम्मेलन, जिस पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, एक को रोकने के लिए आक्रमण की अनुमति नहीं देता है।
हालांकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले बाध्यकारी हैं, लेकिन उन्हें लागू करने का कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है, और कई अन्य मामलों में देशों द्व्रारा उनकी अनदेखी की गई है।
रूस ने यूक्रेन मामले पर आईसीजे की सुनवाई में कभी भाग नहीं लिया और उसने आईसीजे के निर्णय को खारिज कर दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) :
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1920 में लीग ऑफ नेशंस द्वारा स्थापित स्थायी कोर्ट ऑफ जस्टिस का उत्तराधिकारी है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इसे 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 1945 में राष्ट्र संघ की जगह ली।
आईसीजे संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है और इसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है।
यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के बीच विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है।
आईसीजे का मुख्यालय: द हेग, नीदरलैंड
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ वर्ष के के लिये चुना जाता है। ये दोनों निकाय एक समय पर लेकिन अलग-अलग मतदान करते हैं।
चार भारतीय अब तक आईसीजे के न्यायाधीश के रूप में चुने जा चुके हैं:
सर बेनेगल राव: 1952-1953।
नागेंद्र सिंह (वह 1985-1988 तक आईसीजे के अध्यक्ष थे)। वह पहले भारतीय न्यायाधीश थे जिन्हें 9 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था।
रघुनंदन स्वरूप पाठक (1989-91)।
दलवीर भंडारी (27 अप्रैल, 2012 - अब तक)।
