1. डब्लूएचओ ने भारत में 4.7 मिलियन COVID-19 से जुड़ी मौतों का अनुमान लगाया
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विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 2021 में भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से COVID-19 के कारण 4.7 मिलियन संभावित मौतें हुई हैं।
भारत ने आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2021 तक COVID-19 से जुड़ी केवल 4.8 लाख संचयी मौतों का अनुमान लगाया, जिसका अर्थ है कि WHO का अनुमान सरकारी गणना से लगभग 10 गुना है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि पिछले दो वर्षों में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने या तो कोरोना वायरस से या स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़े इसके प्रभाव के कारण जान गंवाई।
भारत में 2020 में 60 और उससे अधिक उम्र के पुरुषों में 5.3 लाख मौतें और 2021 में इसी आयु वर्ग में 19 लाख मौतें हुईं।
दूसरी ओर, 2020 में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं में 3.5 लाख और 2021 में 15 लाख मौतें हुईं।
डब्ल्यूएचओ द्वारा अपना अनुमान जारी करने के कुछ मिनट बाद, भारत ने संगठन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली "पद्धति पर आपत्ति" जताई।
वैश्विक स्तर पर COVID-19 से जुड़ी मौतें
अधिकांश अतिरिक्त मौतें (84%) दक्षिण-पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका में केंद्रित हैं।
लगभग दो-तिहाई अतिरिक्त मौतें विश्व स्तर पर सिर्फ 10 देशों में केंद्रित हैं।
विश्व स्तर पर महामारी ने महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुषों (57% पुरुष, 43% महिला) की जान ली जिसमें वृद्ध लोगों की संख्या अधिक थी।
2. प्रधानमंत्री ने गेहूं आपूर्ति, स्टॉक और निर्यात के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं की आपूर्ति, स्टॉक और निर्यात के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।
फसल उत्पादन पर मार्च से अप्रैल के महीनों में उच्च तापमान के प्रभाव के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी गई।
गेहूं की खरीद और निर्यात की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि गुणवत्ता मानदंडों और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं ताकि भारत खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों के एक सुनिश्चित स्रोत के रूप में विकसित हो सके।
मोदी ने अधिकारियों से किसानों को अधिकतम मदद सुनिश्चित करने को भी कहा।
अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को मौजूदा बाजार दरों के बारे में जानकारी दी जो किसानों के लिए फायदेमंद हैं।
भारत में गेहूं की खरीद की स्थिति
सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अनाज की खरीद इस साल 13 साल के निचले स्तर पर पहुंच जाएगी।
2010-11 में गेहूं की खरीद 22.5 मीट्रिक टन और 2016-17 में 22.96 मीट्रिक टन थी।
5 मई को गेहूं की एमएसपी खरीद लगभग 17 मीट्रिक टन थी, जो एक साल पहले के स्तर से 42% कम है।
भारत 2022-23 में 10 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं निर्यात करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।
संशोधित दिशानिर्देश के अनुसार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के छठे चरण के शेष पांच महीनों के दौरान, एफसीआई राज्यों को 35 लाख टन (एमटी) गेहूं आवंटित करेगा।
COVID19 राहत उपाय के हिस्से के रूप में 2020 में शुरू किया गया, PMGKAY के तहत हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त प्रदान किया जाता है, इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न भी प्रदान किए जाते हैं।
3. प्रधानमंत्री मोदी जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे - JITO कनेक्ट 2022
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन - JITO कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
· JITO कनेक्ट 2022 एक तीन दिवसीय कार्यक्रम है जो पुणे में 6-8 मई तक आयोजित किया जा रहा है और इसमें व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित विविध मुद्दों पर कई सत्र शामिल होंगे।
· जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (JITO) के बारे में
· JITO व्यवसायियों, उद्योगपतियों, ज्ञान कार्यकर्ताओं और पेशेवरों का एक विश्वव्यापी संगठन है जो नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं की महिमा को दर्शाता है।
· यह एक वैश्विक संगठन है जो सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, मूल्य आधारित शिक्षा, सामुदायिक कल्याण, करुणा का अभ्यास, वैश्विक मित्रता का प्रसार और साथी प्राणियों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए गठित किया गया है।
· JITO का मिशन
· आर्थिक सशक्तिकरण, ज्ञान और सेवा के महान कार्यों के लिए एक साथ आने के लिए प्रभावशाली और शक्तिशाली उद्योगपतियों, उद्यमियों, व्यापारियों और पेशेवरों का एक विश्व स्तरीय निकाय बनाना।
· JITO के उद्देश्य
· प्रबंधित ज्ञान संस्थान और मूल्य आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना।
· आपसी सहयोग से व्यापार में वृद्धि, आलोचना और विरोध से बचना।
· सही व्यावसायिक संपर्कों के लिए युवा उद्यमियों के लिए मंच तैयार करना।
· शासन और राजनीति और मूल्य आधारित लोगों को बढ़ावा देना।
4. एयर मार्शल संजीव कपूर ने महानिदेशक (निरीक्षण और सुरक्षा) पदभार संभाला
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एयर मार्शल संजीव कपूर ने 01 मई को वायु सेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायु सेना के महानिदेशक (निरीक्षण और सुरक्षा) का पदभार संभाला।
एयर मार्शल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक हैं और उन्हें दिसंबर 1985 में एक ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग शाखा में कमीशन किया गया था।
वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी) वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं।
वह भारतीय वायुसेना की सूची में विभिन्न विमानों पर उड़ान के 7700 घंटे से अधिक के अनुभव के साथ एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक हैं।
उन्होंने एक ऑपरेशनल ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन और एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट बेस की कमान संभाली है।
वह वायु सेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्तकर्ता हैं।
5. मिशन रेल कर्मयोगी के तहत 51,000 से अधिक फ्रंटलाइन रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया
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केंद्र सरकार ने कहा कि मिशन रेल कर्मयोगी के तहत 51,000 से अधिक फ्रंटलाइन रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
इन कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, जिन्हें स्वयं रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान में प्रशिक्षित किया गया है।
मिशन कर्मयोगी के बारे में
मिशन कर्मयोगी को सरकार द्वारा सितंबर, 2020 में दुनिया में कहीं भी सबसे महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण पहल के रूप में लॉन्च किया गया था।
यह परियोजना छह महीने की अवधि में लगभग एक लाख फ्रंटलाइन रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का प्रयास करती है।
इस मिशन का उद्देश्य नागरिक केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करके इन फ्रंटलाइन कर्मचारियों के दृष्टिकोण को बदलना है।
मिशन कर्मयोगी प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण रूप से सहायक होगा।
6. सरकार ने तैयार किया नया मसौदा राष्ट्रीय युवा नीति
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सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति (एनवाईपी) का नया मसौदा तैयार किया है।
सरकार ने मौजूदा मसौदा राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 की समीक्षा की है।
एनवाईपी के मसौदे में युवा विकास के लिए दस साल के विजन की परिकल्पना की गई है जिसे भारत 2030 तक हासिल करना चाहता है।
यह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जुड़ा हुआ है और 'भारत को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की क्षमता को अनलॉक करने' का काम करता है।
एनवाईपी का मसौदा पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे शिक्षा; रोजगार और उद्यमिता; युवा नेतृत्व और विकास; स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल; और सामाजिक न्याय।
प्रत्येक प्राथमिकता वाले क्षेत्र को हाशिए के वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समावेशन के सिद्धांत पर आधारित किया गया है।
युवा मामले विभाग सभी हितधारकों से एनवाईपी के मसौदे पर टिप्पणियां/विचार/सुझाव मांगता है।
7. भारतीय तटरक्षक बल ने कोच्चि में अपना दूसरा एएलएच एमके III स्क्वाड्रन कमीशन किया
भारतीय तटरक्षक प्रमुख वीएस पठानिया ने 04 मई को कोच्चि में कोस्ट गार्ड एयर एन्क्लेव (सीजीएई) में भारत में निर्मित दूसरे एएलएच एमके III स्क्वाड्रन को कमीशन किया।
यह स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत मार्क III (एएलएच मार्क III) हेलीकॉप्टरों से लैस है।
ALH Mk III हेलिकॉप्टरों के दूसरे स्क्वाड्रन का उद्देश्य पश्चिमी समुद्री तट की सुरक्षा को और बढ़ाना और भारत की बचाव क्षमता को बढ़ाना है।
कमीशनिंग खोज और बचाव कार्यों और लंबी दूरी की समुद्री निगरानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक जबरदस्त छलांग है।
स्वदेशी रूप से विकसित एएलएच एमके-III हेलीकॉप्टरों में अत्याधुनिक सेंसर की एक श्रृंखला है जो तटरक्षक बल के समुद्री कौशल को बढाती है।
कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के पूरे तट को कवर करने के लिए कोच्चि में चार हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं।
कमांडेंट कुणाल नाइक के नेतृत्व वाली इस स्क्वाड्रन में नौ अधिकारी और 35 जवान हैं।
टीएलएमसी सम्मेलन
फोर्ट कोच्चि में तटरक्षक मुख्यालय -4 (केरल और माहे) ने वार्षिक तकनीकी और रसद प्रबंधन समिति सम्मेलन का आयोजन किया।
तटरक्षक कमांडर (पश्चिमी समुद्री तट) और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।
महानिदेशक वी.एस. पठानिया ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और बल के 256 जहाजों और विमानों के बेड़े को बनाए रखने के सामूहिक प्रयासों को स्वीकार किया।
8. हीटवेव, मानसून की तैयारियों पर अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कई हिस्सों को प्रभावित करने वाली लू से निपटने की तैयारियों पर आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे.
बैठक में आगामी मानसून सत्र से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में लू जैसी स्थिति है।
आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 36 में से 16 मौसम विभाग गर्मी की लहर जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं।
हीट वेव के बारे में
हीट वेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है, जो भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में गर्मी के मौसम के दौरान होने वाले सामान्य अधिकतम तापमान से अधिक है।
हीट वेव आमतौर पर मार्च और जून के बीच होती हैं, और कुछ दुर्लभ मामलों में जुलाई तक होती हैं।
अत्यधिक तापमान और वायुमंडलीय स्थितियां इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं क्योंकि वे शारीरिक तनाव का कारण बनते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है।
हीट वेव्स घोषित करने के लिए मानदंड
यदि किसी मौसम विज्ञान केंद्र का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या अधिक तक पहुंच जाता है।
हीट वेव ने स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं पर भारी दबाव डाला है।
यह पानी, ऊर्जा और परिवहन पर दबाव बढ़ाता है जिसके परिणामस्वरूप बिजली की कमी होती है।
यह मुख्य रूप से रबी फसलों की पैदावार के मामले में कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिससे किसानों में तनाव पैदा होता है
9. गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज में बीएसएफ की तैरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज में बीएसएफ की तैरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया, जहां वे दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे।
उन्होंने इस दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक नाव एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई।
वह मैत्री संग्रहालय के शिलान्यास कार्यक्रम और बीओपी हरिदासपुर में प्रहरी सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे।
वह तीन बीघा के भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र का दौरा करेंगे, जहां उनका 6 मई को बीएसएफ कर्मियों के साथ संवाद करने का कार्यक्रम है।
फ्लोटिंग बीओपी नदियों, नालों और समुद्र में चलने वाली पोस्ट है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है।
10. पेरारीवलन की याचिका में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं : सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद के तहत 30 से अधिक साल जेल में काट चुके एजी पेरारिवलन को रिहा करने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को मानने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल बाध्य हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस सुझाव से असहमति जताई कि अदालत को राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर फैसला लेने तक इंतजार करना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजने के राज्यपाल के कदम को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के खिलाफ कुछ हो रहा हो तो आँखें बंद नहीं की जा सकती।
प्रासंगिक प्रश्न यह था कि क्या राज्यपाल के पास राष्ट्रपति को दया याचिका भेजने का अधिकार था।
संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत, राज्यपाल सितंबर 2018 में तमिलनाडु मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य थे।
राज्यपाल को प्रथम दृष्टया राष्ट्रपति को दया याचिका स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था।
संविधान का अनुच्छेद 161
संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल को किसी भी कैदी की सजा को माफ करने या कम करने की शक्ति प्रदान करता है।
राज्यपाल का निर्णय संवैधानिक न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।
क्षमा दान क्या है?
क्षमा एक सरकार/कार्यकारी निर्णय है जो किसी व्यक्ति को किसी कथित अपराध या अन्य कानूनी अपराध के लिए अपराध से मुक्त करने की अनुमति देता है जैसे कि अपराधी से अपराध कभी हुआ ही नहीं।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच अंतर
राज्यपाल की शक्तियां उस मामले से संबंधित कानून के खिलाफ अपराधों तक सीमित हैं, जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।
राज्यपाल मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता लेकिन राष्ट्रपति मौत की सजा को माफ कर सकता है।
कोर्ट-मार्शल द्वारा सजा या सजा के संबंध में राज्यपाल क्षमा, राहत, निलंबन, छूट या कम्यूटेशन नहीं दे सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं।
