1. कानून मंत्री ने टेली-लॉ 2.0 लॉन्च किया
Tags: Government Schemes
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कानूनी सलाह के लिए टेली-लॉ 2.0 लॉन्च किया।
खबर का अवलोकन
"टेली-लॉ" डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, जिसमें 2017 से 2022 तक टेली-लॉ की यात्रा को दर्शाया गया है।
"टेली-लॉ-2.0" का लॉन्च, जो टेली-लॉ और न्याय बंधु ऐप को जोड़ता है, साथ ही एक सूचनात्मक ई-ट्यूटोरियल भी जारी किया गया।
वॉयस ऑफ बेनिफिशियरीज बुकलेट के चौथे संस्करण का अनावरण, जिसमें उन व्यक्तियों की वास्तविक जीवन की कहानियां शामिल हैं जिनके जीवन पर टेली-लॉ का सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
"अचीवर्स कैटलॉग" की प्रस्तुति, वर्ष 2022-2023 और अप्रैल से जून 2023-2024 के लिए क्षेत्रों द्वारा वर्गीकृत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले पैरालीगल स्वयंसेवकों, ग्राम-स्तरीय उद्यमियों, पैनल वकीलों और राज्य समन्वयकों पर प्रकाश डालती है।
टेली-लॉ न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस (दिशा) योजना के ढांचे के भीतर संचालित होता है, जो पहले ही 50 लाख से अधिक कानूनी परामर्श की सुविधा प्रदान कर चुका है।
2021 में शुरू की गई दिशा योजना की अवधि पांच साल (2021-2026) है और इसका उद्देश्य भारत में सभी के लिए न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देना और बढ़ाना है।
टेली-लॉ 2.0:
न्याय विभाग (DoJ) अनुच्छेद 39A के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत टेली-लॉ 2.0 नामक एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसका उद्देश्य "सभी के लिए न्याय" प्रदान करना है।
टेली-लॉ कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य वर्ष 2026 से पहले ही इस मील के पत्थर को हासिल करके एक करोड़ (दस मिलियन) लाभार्थियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना है।
टेली-लॉ कार्यक्रम:
2017 में, टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया गया था।
न्याय विभाग (डीओजे) ने वंचित आबादी को कानूनी सहायता प्रदान करने की सुविधा के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ सहयोग किया।
इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का लाभ उठाकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों की कानूनी सहायता तक पहुंच हो।
न्याय बंधु ऐप:
यह ऐप टेली-लॉ 2.0 का हिस्सा है, जो टेली-लॉ सेवाओं और न्याय बंधु एंड्रॉइड एप्लिकेशन को जोड़ता है।
इसका प्राथमिक लक्ष्य नागरिकों को निःशुल्क कानूनी मार्गदर्शन और प्रतिनिधित्व प्रदान करना है।
न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) की शुरुआत 2017 में की गई थी।
इस पहल का उद्देश्य मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी ढांचा स्थापित करना है।
"प्रो बोनो कानूनी सेवाएं" का अर्थ है स्वेच्छा से और बिना किसी शुल्क के कानूनी सहायता प्रदान करना।
लैटिन वाक्यांश "प्रो बोनो"का अंग्रेजी में अनुवाद "मुफ़्त में" होता है।
2. भारत अक्टूबर में 'ग्लोबल इंडियाएआई 2023' सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा
Tags: Summits
'ग्लोबल इंडियाएआई 2023' का उद्घाटन संस्करण अक्टूबर में भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा।
खबर का अवलोकन
इस कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की होगी।
यह सम्मेलन एआई के क्षेत्र में प्रमुख हस्तियों, जैसे भारत और दुनिया भर के प्रमुख खिलाड़ियों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और निवेशकों को आकर्षित करेगा।
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार के विषयों को कवर किया जाएगा, जिसमें अगली पीढ़ी के शिक्षण और मूलभूत एआई मॉडल से लेकर स्वास्थ्य सेवा, शासन और इलेक्ट्रिक वाहनों की उन्नति में एआई के अनुप्रयोग तक शामिल हैं।
सम्मेलन एआई अनुसंधान, एआई कंप्यूटिंग सिस्टम, निवेश संभावनाओं और एआई प्रतिभा को बढ़ावा देने की रणनीतियों में भविष्य के रुझानों पर भी चर्चा करेगा।
सम्मेलन की कार्यवाही की निगरानी केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर कर रहे हैं।
3. पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को ई-गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला
Tags: Awards
26वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ई-गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व (ग्राम आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) योजना को प्रदान किया गया।
खबर का अवलोकन
स्वामित्व योजना का उद्देश्य गांवों की आबादी का सर्वेक्षण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है।
इस पहल के लिए ड्रोन और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं, जो ग्रामीण संपत्ति मालिकों को वित्तीय लाभ के लिए अपनी संपत्ति का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं।
पुरस्कार का महत्व:
ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार "नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग" श्रेणी में दिया गया।
यह योजना में नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के नवोन्वेषी उपयोग को मान्यता देता है।
ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीईजी):
26वीं एनसीईजी इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी, और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी।
उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रभावी ई-गवर्नेंस रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विषय "विक्सित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना" था।
सम्मेलन का उद्देश्य हितधारकों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना और सहयोग को बढ़ावा देना है।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार श्रेणियाँ:
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार पांच श्रेणियों में प्रस्तुत किए गए, जिनमें सरकारी प्रक्रिया पुनः-इंजीनियरिंग, उभरती प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, जिला-स्तरीय ई-गवर्नेंस पहल, नागरिक-केंद्रित सेवाओं पर शोध और स्टार्ट-अप द्वारा उभरती प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग शामिल हैं।
स्वामित्व योजना का प्रभाव:
स्वामित्व योजना भारतीय सर्वेक्षण, राज्य राजस्व और पंचायती राज विभागों और एनआईसी-जीआईएस के सहयोग से क्रियान्वित की जाती है।
संपत्ति कार्ड ग्रामीण संपत्ति मालिकों को बैंक ऋण तक पहुंचने और सटीक मानचित्रों के साथ भूमि संबंधी विवादों को हल करने में सशक्त बनाते हैं।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री - गिरिराज सिंह
4. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने टेली-लॉ 2.0 लॉन्च किया
Tags: Science and Technology
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में टेली-लॉ- 2.0 लॉन्च किया।
खबर का अवलोकन
न्याय विभाग (डीओजे) ने सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में टेली-लॉ 2.0 कार्यक्रम की मेजबानी की।
यह आयोजन 50 लाख नागरिकों की सहायता करने की उपलब्धि को दर्शाता है और जनता को मुकदमे-पूर्व सलाह देने में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रकाश डालता है।
न्याय बंधु (प्रो बोनो) कार्यक्रम के तहत टेली-लॉ सेवाओं को कानूनी प्रतिनिधित्व सेवाओं के साथ एकीकृत किया जा रहा है।
यह एकीकरण टेली-लॉ प्लेटफॉर्म पर एकीकृत पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से कानूनी सलाह, सहायता और प्रतिनिधित्व तक पहुंच को सुव्यवस्थित करता है।
यह आयोजन उन फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को पहचानता है और सम्मानित करता है जो लोगों तक सीधे कानूनी सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यह आयोजन न्याय विभाग द्वारा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया गया है।
यह आयोजन कानूनी सहायता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और सभी के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
आयोजन के महत्वपूर्ण घटकों में शामिल हैं:
2017 से 2022 तक टेली-लॉ की यात्रा को दर्शाने वाली एक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन।
"टेली-लॉ-2.0" लॉन्च किया जा रहा है, जो टेली-लॉ और न्याय बंधु ऐप को जोड़ता है, साथ ही एक ई-ट्यूटोरियलभी जारी किया गया है।
टेली-लॉ से लाभान्वित हुए लोगों द्वारा साझा किए गए प्रत्यक्ष अनुभवों का संकलन "लाभार्थियों की आवाज़" का अनावरण।
प्रस्तुत है "अचीवर्स कैटलॉग", जो वर्ष 2022-2023 और अप्रैल से जून 2023 के लिए पैरालीगल वालंटियर्स, ग्राम स्तर के उद्यमियों, पैनल वकीलों और राज्य समन्वयकों जैसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को स्वीकार करता है।
5. बी20 समिट इंडिया 2023 नई दिल्ली में शुरू
Tags: Summits
बी20 समिट इंडिया 2023, 25 अगस्त को नई दिल्ली में शुरू हुआ।
खबर का अवलोकन
तीन दिनों के दौरान, शिखर सम्मेलन में विभिन्न प्रमुख हस्तियां भाग लेंगी, जिनमें निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान और डॉ. एस जयशंकर जैसे केंद्रीय मंत्रीशामिल होंगे।
शिखर सम्मेलन के पहले दिन सात सत्रों की मेजबानी की जाएगी जिसमें बी20 भारत की प्राथमिकताएं, वैश्विक संरेखण, व्यापार और समाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, व्यापार के अवसर और नियम, लचीले वैश्विक व्यापार की समावेशी मूल्य श्रृंखला और व्यापार मंत्रियों के साथ एक सत्र जैसे विषय शामिल होंगे।
टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष और बी20 इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, मास्टरकार्ड के सीईओ माइकल मीबैक और विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे सहित प्रतिष्ठित नेता उपस्थित रहेंगे।
शिखर सम्मेलन का विषय "बी20 इंडिया आर.ए.आई.एस.ई." है, जो जिम्मेदार, त्वरित, नवोन्मेषी, टिकाऊ और न्यायसंगत व्यवसायों का प्रतीक है।
भारत की अध्यक्षता में, सात कार्यबलों की स्थापना की गई, जिसमें वैश्विक मूल्य श्रृंखला, काम का भविष्य, कौशल विकास, गतिशीलता, डिजिटल परिवर्तन, आर्थिक सुधार वित्तपोषण, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी, नवाचार और सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्र शामिल थे।
शिखर सम्मेलन की चर्चा व्यवसाय से संबंधित पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) मामलों और अफ्रीकी आर्थिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए दो एक्शन काउंसिल तक विस्तारित हुई।
6. विश्व जल सप्ताह - 20 से 24 अगस्त तक
Tags: Important Days
विश्व जल सप्ताह, 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक वैश्विक कार्यक्रम, 20 से 24 अगस्त तक वाटरफ्रंट कांग्रेस सेंटर में होगा।
खबर का अवलोकन
यह गैर-लाभकारी कार्यक्रम वैश्विक जल संकट और विभिन्न संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल संकट (कई अन्य समस्याओं के साथ) के लिए समाधान विकसित करना है।
पानी, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जो पीने और सफाई जैसी हमारी दैनिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसका संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
विश्व जल सप्ताह 2023 का विषय है "परिवर्तन के बीज: जल-बुद्धिमान विश्व के लिए अभिनव समाधान।" यह विषय जल प्रबंधन प्रथाओं के पुनर्मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है और दुनिया भर में बढ़ती पानी की कमी और अस्थिरता के सामने नए विचारों, नवाचारों और प्रभावी शासन प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर देता है।
विश्व जल सप्ताह 2023 का इतिहास
विश्व जल सप्ताह एक आवर्ती वैश्विक कार्यक्रम है जो 1991 में अपनी स्थापना के बाद से हर साल होता आ रहा है।
यह कार्यक्रम स्टॉकहोम इंटरनेशनल वॉटर इंस्टीट्यूट (SIWI) द्वारा आयोजित किया जाता है, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है जो टिकाऊ जल समाधान की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पहला विश्व जल सप्ताह 1991 में स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित किया गया था।
उद्घाटन समारोह का विषय था "जल: एक आसन्न संकट।"
इस कार्यक्रम में पानी की कमी और प्रदूषण से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए दुनिया भर के जल विशेषज्ञों और पेशेवरों को एक साथ लाया गया।
अपनी स्थापना के बाद से, विश्व जल सप्ताह लगातार स्टॉकहोम में आयोजित किया जाता रहा है।
यह आयोजन विभिन्न जल-संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए चर्चा, ज्ञान-साझाकरण और सहयोगात्मक प्रयासों में शामिल होने के लिए अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।
7. अनवारुल हक काकर ने पाकिस्तान के 8वें अंतरिम प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली
Tags: International News
जातीय पश्तून नेता अनवारुल हक काकर ने पाकिस्तान के 8वें कार्यवाहक प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली, और इस भूमिका को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए।
खबर का अवलोकन
राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने अनवारुल हक काकर को पद की शपथ दिलाई। विशिष्ट उपस्थित लोगों में निवर्तमान प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ और प्रमुख नेता शामिल हैं।
काकर ने औपचारिक रूप से सीनेट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी (बीएपी) से इस्तीफा दे दिया, जिससे उनकी वर्तमान स्थिति में अपेक्षित तटस्थता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मजबूत हो गई।
सीनेट अध्यक्ष ने पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 64, खंड (1) के अनुसार काकर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
अनवर उल हक काकर: पृष्ठभूमि और राजनीतिक यात्रा
जातीय पहचान और पार्टी संबद्धता: काकर, एक जातीय पश्तून, बलूचिस्तान अवामी पार्टी (बीएपी) से संबद्ध है।
जन्मस्थान और राजनीतिक प्रवेश: प्रांतीय राजधानी क्वेटा के रहने वाले, काकर ने 21वीं सदी के अंत में राजनीति में प्रवेश किया।
प्रवक्ता के रूप में अनुभव: पिछली भूमिका में, उन्होंने 2013 में बलूचिस्तान प्रांतीय प्रशासन के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया और क्षेत्रीय शासन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की।
सीनेट कार्यकाल और चुनाव: अनवर उल हक काकर ने मार्च 2018 में पाकिस्तानी सीनेट में सीनेटर के रूप में एक पद ग्रहण किया।
उन्होंने 2018 पाकिस्तानी सीनेट चुनावों में एक सामान्य सीट के माध्यम से बलूचिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इस सीट को सुरक्षित किया।
पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष: जनरल असीम मुनीर
8. निवृति राय बनी इन्वेस्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक और सीईओ
Tags: Person in news
वैश्विक व्यापार एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध निवृति राय को इन्वेस्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया।
खबर का अवलोकन:
- सुश्री राय ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की संयुक्त सचिव मनमीत के. नंदा से यह पदभार ग्रहण किया है, जो मार्च 2023 में अंतरिम रूप से एमडी और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया था।
निवृति राय का करियर:
- सुश्री राय इंटेल में एक वैश्विक व्यापार एवं प्रौद्योगिकी दिग्गज के रूप में 29 वर्षों की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद इन्वेस्ट इंडिया में शामिल हुई हैं।
- वह पिछले 07 वर्षों से कंट्री हेड के रूप में इंटेल इंडिया का नेतृत्व कर रही थी और देश में इंटेल के विकास और निवेश को आगे बढ़ाया।
स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा:
- इंटेल इंडिया में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास, स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और नीति निर्माण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
पुरस्कार एवं सम्मान:
- सुश्री राय को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था।
इन्वेस्ट इंडिया:
- भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी है।
- स्थापना: 2009 (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत एक गैर-लाभकारी उद्यम के रूप में की गई)।
- इन्वेस्ट इंडिया भारत में स्थायी निवेश को सक्षम करने हेतु क्षेत्र-विशिष्ट निवेशक लक्ष्यीकरण और नई साझेदारियों के विकास पर केंद्रित है।
- यह सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों का लाभ उठाता है, जिसमें पारदर्शिता, नैतिकता और कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च स्तर शामिल हैं।
- इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड के अध्यक्ष डीपीआईआईटी के सचिव: राजेश कुमार सिंह।
9. निवृत्ति राय इन्वेस्ट इंडिया की एमडी और सीईओ बनीं
Tags: Person in news
निवृत्ति राय ने इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला।
खबर का अवलोकन
निवृत्ति राय ने मनमीत के नंदा का स्थान लिया, जिन्होंने अंतरिम सीईओ के रूप में कार्य किया।
राय के पास इंटेल से 29 वर्षों का अनुभव है, जहां उन्होंने वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाईं।
उन्होंने सात वर्षों तक इंटेल इंडिया का कंट्री हेड के रूप में नेतृत्व किया और भारत में विकास और निवेश को बढ़ावा दिया।
निवृत्ति राय को प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार मिला है।
इन्वेस्ट इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष डीपीआईआईटी के सचिव राजेश कुमार सिंह हैं।
अन्य बोर्ड सदस्य
पी.के.त्रिपाठी, सचिव (समन्वय), कैबिनेट सचिवालय।
आरती भटनागर, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, डीपीआईआईटी।
मोहम्मद नूर रहमान शेख, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय।
आनंद महिंद्रा, चेयरपर्सन, महिंद्रा ग्रुप।
पंकज आर. पटेल, चेयरपर्सन, कैडिला हेल्थकेयर।
हर्षवर्द्धन नेवतिया, चेयरपर्सन, अंबुजा नेवतिया समूह।
रेखा एम. मेनन, चेयरपर्सन और वरिष्ठ एमडी, एक्सेंचर।
देबजानी घोष, अध्यक्ष, नैसकॉम।
चंद्रजीत बनर्जी, महानिदेशक, सीआईआई।
इन्वेस्ट इंडिया के योगदान और पहल
इन्वेस्ट इंडिया ने मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी प्रमुख पहलों को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
संगठन अपनी पारदर्शिता, नैतिकता और कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए जाना जाता है।
10. नीति आयोग द्वारा प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और नवाचार को बढ़ाने हेतु टीसीआरएम मैट्रिक्स फ्रेमवर्क का अनावरण
Tags: National News
नीति आयोग ने 18 जुलाई 2023 को देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक तैयारी और बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स (टीसीआरएम मैट्रिक्स) फ्रेमवर्क जारी किया।
खबर का अवलोकन:
- नीति आयोग द्वारा जारी टीसीआरएम मैट्रिक्स फ्रेमवर्क एक अग्रणी मूल्यांकन उपकरण है जिसे प्रौद्योगिकी मूल्यांकन में क्रांति लाने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा भारत में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए विकसित किया गया है।
- यह कार्ययोजना पत्र तकनीकी तैयारी स्तर (टीआरएल), व्यावसायीकरण तैयारी स्तर (सीआरएल), और बाजार तैयारी स्तर (एमआरएल) पैमाने सहित प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालता है।
- इन फ्रेमवर्क के मूल सिद्धांतों पर निर्माण करके, टीसीआरएम मैट्रिक्स फ्रेमवर्क एक एकीकृत मूल्यांकन मॉडल प्रस्तुत करता है, जो प्रौद्योगिकी विकास चक्र के हर चरण में हितधारकों को गहन अंतर्दृष्टि और कार्रवाई योग्य बुद्धिमत्ता प्रदान करता है।
- कार्ययोजना पत्र, व्यापक नवाचार इकोसिस्टम के अंतर्गत टीसीआरएम मैट्रिक्स फ्रेमवर्क को एकीकृत करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- ऐसा करके, नीति निर्माता, रणनीतिकार, शिक्षाविद और निवेशक इसकी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और सार्थक बदलाव ला सकते हैं।
- टीसीआरएम मैट्रिक्स फ्रेमवर्क को अपनाने के लिए विशिष्ट राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नवाचार परिदृश्यों के भीतर एक व्यापक विश्लेषण और संदर्भीकरण की आवश्यकता है।
- तकनीकी-वाणिज्यिक तैयारी और बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स (टीसीआरएम मैट्रिक्स) फ्रेमवर्क की शुरूआत भारत के नवाचार और उद्यमिता परिदृश्य के लिए मील का पत्थर है
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग:
- 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नए संस्थान नीति आयोग का गठन किया गया, जिसमें 'सहकारी संघवाद' की भावना पर बल देते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना की गई।
नीति आयोग की संरचना:
- अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
- उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
- संचालन परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
- क्षेत्रीय परिषद: विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने हेतु प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है।
- पदेन सदस्यता: प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य।
- तदर्थ सदस्यता: अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी-बारी से दो पदेन सदस्य।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी: भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।
- विशेष आमंत्रित: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ।
