1. एनडीएसएल ने सरकार की ई-कॉमर्स परियोजना ओएनडीसी में 5.6 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी
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भारत की पहली डिपॉजिटरी संस्था ,नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनडीएसएल) ने 12 अक्टूबर 2022 को घोषणा की है कि उसने भारत सरकार समर्थित डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) में 5.6 प्रतिशत हिस्सेदारी, 10 करोड़ रुपये में खरीदी है।
ओएनडीसी ने 30 सितंबर 2022 को बेंगलुरु, कर्नाटक में 16 पिनकोड पर अपना लाइव बीटा परीक्षण शुरू किया।
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनडीएसएल) ने प्राइवेट प्लेसमेंट रूट के तहत ओएनडीसी में 10 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनडीएसएल) ने प्राइवेट प्लेसमेंट रूट के तहत ओएनडीसी में 10 करोड़ रुपये का निवेश किया है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि ओएनडीसी कंपनी द्वारा शेयर सीधे एनएसडीएल को बेचे गए थे और इसे जनता के लिए पेश नहीं किया गया था।
ओएनडीसी की स्थापना भारत में ई-कॉमर्स के लिए एक खुला नेटवर्क विकसित करने के लिए 2022 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई थी।
यह भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो छोटे किराना स्टोर्स को उन प्रक्रियाओं और तकनीकों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है जो आम तौर पर अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा तैनात किए जाते हैं।अमेज़ॅन या फ्लिपकार्ट के विपरीत, जो एक बंद प्रणाली है, ओएनडीसी इंटरऑपरेबिलिटी के साथ एक खुली प्रणाली है।
पिछले महीने, सरकारी स्वामित्व वाले बैंक ऑफ इंडिया ने 10 करोड़ रुपये में ओएनडीसी में 5.5 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था । बैंक ऑफ इंडिया के अलावा, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोन पे और अन्य जैसी कई कंपनियों ने इस परियोजना में निवेश किया है।
फुल फॉर्म
ओएनडीसी /ONDC: ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स( Open Network for Digital Commerce)
2. भारत में डीमैट खातों की संख्या 10 करोड़ के पार
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डिपॉजिटरी कंपनियों नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनडीएसएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (सीडीएसएल) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में 22 लाख से अधिक नए खाते खोले गए, जिससे यह आंकड़ा 10 करोड़ और पांच लाख हो गया है । मार्च 2020 में भारत में कुल डीमैट खाताधारकों की संख्या चार करोड़ नौ लाख थी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- सीडीएसएल वर्तमान में सक्रिय डीमैट खातों के मामले में देश का सबसे बड़ा डिपॉजिटरी है।
डीमैट खाते की क्या आवश्यकता है ?
- यदि कोई व्यक्ति नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) या अन्य एक्सचेंजों पर सिक्योरिटीज (शेयर, बॉन्ड इत्यादि) खरीदना और बेचना चाहता है, तो उसे एक ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है और दोनों खातों को व्यक्ति के बैंक खातों से जुड़ा होना चाहिए।
- प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के उद्देश्य से ट्रेडिंग खातों की आवश्यकता होती है।
फिर डीमैट खाता क्या है ?
- डीमैट, डीमैटरियलाइज्ड का संक्षिप्त रूप है। डीमैटरियलाइज्डका अर्थ है जो भौतिक रूप में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में है।
- सेबी के नियमानुसार हर कंपनी अब केवल इलेक्ट्रॉनिक रूपों में प्रतिभूतियां जारी कर सकती है। पहले उन्हें कागज के रूप में जारी किया जाता था।
- तो एक व्यक्ति जो प्रतिभूतियों को खरीदता है उसे प्रतिभूतियों को जमा करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है। यहां यह सुविधा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) द्वारा दी जाती है।
- निवेशक अपने शेयरों, बांडों, डिबेंचर आदि को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के लिए सेबी पंजीकृत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के साथ डीमैट खाते खोलता है।
- डीमैट खाता ट्रेडिंग खाते से जुड़ा होता है ताकि निवेशक आसानी से प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सके।
अतिरिक्त जानकारी -
डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स ?
- वे वित्तीय संस्थान हैं जो किसी डिपॉजिटरी के सदस्य होते हैं और वे निवेशक को डीमैट खाता सुविधाएं प्रदान करते हैं। वे बैंक, शेयर ब्रोकिंग कंपनियां आदि हो सकते हैं।
डिपॉजिटरी :
- भारत में डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अधिनियमन के लागू होने के बाद स्थापित किए गए हैं। उन्हें सेबी द्वारा लाइसेंस और विनियमित किया जाता है।
- भारत में दो डिपॉजिटरी हैं और दोनों मुंबई,महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये हैं , नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनडीएसएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) ।
- भारत की पहली डिपॉजिटरी कंपनी एनडीएसएल है जिसे अगस्त 1996 में स्थापित किया गया था ।
- सीडीएसएल की स्थापना 1999 में हुई थी।
वे करते क्या हैं ?
- वे कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों (शेयर, बांड, आदि) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करते हैं, जिससे पूंजी बाजार में उनकी खरीद और बिक्री सक्षम होती है। सेबी ने भारत में प्रतिभूतियों के डीमैटरियलाइजेशन को अनिवार्य कर दिया है।
3. रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में 75 नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पाद लॉन्च किए
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जुलाई को विज्ञान भवन नई दिल्ली में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस' (एआईडीईएफ) संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस कार्यक्रम में अनुसंधान संगठनों, उद्योग और स्टार्ट-अप और इनोवेटर्स द्वारा विकसित अत्याधुनिक एआई-सक्षम समाधानों और बाजार के लिए एआई उत्पादों के लॉन्च को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
यह एक बड़ी घटना है जहां रक्षा में 75 नव-विकसित एआई उत्पादों/प्रौद्योगिकियों को 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया।
ये उत्पाद रक्षा में 'आत्मनिर्भरता' पहल को बढ़ावा देंगे।
इन उत्पादों का परीक्षण किया जा रहा है और जल्द ही इन्हें राष्ट्र की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।
लॉन्च किए जा रहे 75 उत्पादों के अलावा, अन्य 100 विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
इस कार्यक्रम में 'डिप्लॉयिंग एआई इन डिफेंस', 'जेननेक्स्ट एआई सॉल्यूशंस' और 'एआई इन डिफेंस - इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव' पर पैनल चर्चा भी की गई।
उत्पाद निम्नलिखित डोमेन में हैं-
स्वचालन/मानव रहित/रोबोटिक्स प्रणाली
साइबर सुरक्षा और मानव व्यवहार विश्लेषण
बुद्धिमत्तापूर्ण निगरानी प्रणाली
रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर और खुफिया
निगरानी और टोही (C4ISR) सिस्टम
ऑपरेशनल डेटा एनालिटिक्स
रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
रक्षा में एआई को बढ़ावा देने हेतु रोड मैप प्रदान करने के लिए 2018 में रक्षा पर एआई टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी।
रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक रक्षा एआई परिषद, इस इस दिशा में काम कर रही है।
रक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि 2024 तक "25 रक्षा-विशिष्ट एआई उत्पाद" विकसित किए जाएंगे।
एआई-सक्षम परियोजनाओं के लिए रक्षा उत्पादन सचिव के अधीन एक रक्षा एआई परियोजना एजेंसी (डीएआईपीए) भी बनाई गई है।
नौसेना जामनगर में आईएनएस वलसुरा में एआई उत्कृष्टता केंद्र भी बना रही है, जिसमें पहले से ही एआई और बिग डेटा विश्लेषण पर एक आधुनिक प्रयोगशाला है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?
यह कंप्यूटर विज्ञान की एक विस्तृत शाखा है, जो ऐसे कार्यों को करने में सक्षम स्मार्ट मशीनों के निर्माण से संबंधित है, जिनमें आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।
4. सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त रूप से 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने
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भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त पांचवें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
सुनील छेत्री ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) एशियाई कप 2023 क्वालीफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84 वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया और रियल मैड्रिड और हंगेरियन फुटबॉल के दिग्गज फेरेंक पुस्कस के रिकॉर्ड की बराबरी कर यह उपलब्धि हासिल की I
अब वह एक्टिव फुटबॉलर्स में सिर्फ पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी से पीछे हैं।
वह अंतरराष्ट्रीय गोल करने वालों एक्टिव फुटबॉलर्स की सूची में रोनाल्डो और मेसी के बाद तीसरे नंबर पर हैं।
अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वालों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर हैं।
दुनिया के शीर्ष 5 अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर
क्रिस्टियानो रोनाल्डो(पुर्तगाल) - 117 गोल
अली डेई (ईरान) - 109 गोल
मोख्तार दहारी (मलेशिया) - 89 गोल
लियोनेल मेस्सी(अर्जेंटीना) - 86 गोल
सुनील छेत्री(भारत) और फेरेंक पुस्कस(हंगरी) - 84 गोल
5. कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली में 'लोटा शॉप' का उद्घाटन किया
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कपड़ा मंत्रालय ने 14 जून को राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली में 'लोटा शॉप' का उद्घाटन किया।
सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईसी), जिसे सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम के नाम से जाना जाता है, ने 'लोटा शॉप' खोली है।
यह भारत के पारंपरिक शिल्प रूपों के आधार पर बेहतरीन दस्तकारी, स्मृति चिन्ह, हस्तशिल्प और वस्त्रों को प्रदर्शित करता है।
इसमें विदेशी पर्यटकों और खरीदारों को आकर्षित करने की अपार संभावनाएं हैं।
केंद्र द्वारा शुरू किए गए 'एक राष्ट्र एक उत्पाद' पहल के आलोक में यह हस्तशिल्प क्षेत्र के साथ-साथ कारीगरों को भी एक नई दिशा देगा।
केंद्र एक जिला एक उत्पाद की दिशा में भी काम कर रहा है जो हस्तशिल्प क्षेत्र के साथ-साथ कारीगरों को भी प्रोत्साहन देगा।
संग्रहालय ठहरने की सुविधा प्रदान करता है और आगंतुकों के लिए दृश्य-श्रव्य सुविधा भी प्रदान करता है।
एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है?
इसका उद्देश्य एक जिले की वास्तविक क्षमता का एहसास करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता पैदा करना है।
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 10 ब्रांडों को एक जिला एक उत्पाद ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए नैफेड के साथ एक समझौता किया था।
इसमें से अब तक छह ब्रांड लॉन्च किए जा चुके हैं।
सभी उत्पाद नाफेड बाज़ारों, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और भारत भर के प्रमुख खुदरा स्टोरों पर उपलब्ध होंगे।
इसे जनवरी, 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसकी सफलता को देखते हुए बाद में केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया था।
इसका उद्देश्य एक जिले के उत्पाद की पहचान, प्रचार और ब्रांडिंग करना है।
6. राज्यसभा की 16 में से आठ सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को पांच सीटें मिलीं
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भाजपा ने चार राज्यों में राज्यसभा की 16 में से आठ सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने कड़े मुकाबले में पांच सीटों पर जीत हासिल की।
संसद के उच्च सदन के लिए द्विवार्षिक चुनाव महाराष्ट्र में छह सीटों, कर्नाटक और राजस्थान में चार-चार सीटों और हरियाणा में दो सीटों के लिए 10 जून को संपन्न हुए थे।
भाजपा के विजेताओं में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्य के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे और पार्टी नेता धनंजय महादिक शामिल हैं।
राकांपा के प्रफुल्ल पटेल, कांग्रेस के इमरान प्रतापगड़ी और शिवसेना के संजय राउत भी राज्यसभा के लिए चुने गए।
हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा की दो सीटों पर जीत हासिल की है.
कर्नाटक में बीजेपी को तीन और कांग्रेस को एक सीट मिली.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अभिनेता राजनेता जग्गेश और एमएलसी लहर सिंह सिरोया भाजपा से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं।
शेष एक सीट पर कांग्रेस के जयराम रमेश ने जीत दर्ज की।
राजस्थान में, कांग्रेस ने चार राज्यसभा सीटों में से तीन पर जीत हासिल की, जबकि एक सीट भाजपा ने जीती।
कांग्रेस से रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी विजेता रहे।
घनश्याम तिवारी ने राजस्थान में भाजपा के लिए एक सीट जीती।
राज्यसभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों के लिए प्रावधान हैं।
सदस्य - 245 - 233 निर्वाचित सदस्यों और 12 मनोनीत सदस्यों सहित
संसद के उच्च सदन की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती
मनोनीत सदस्य - कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत
राज्य सभा के सभापति - उपराष्ट्रपति
सदस्यों का कार्यकाल - छह वर्ष
हर दो साल में एक तिहाई सीटों के लिए चुनाव होते हैं
चुनाव की प्रक्रिया - सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा, यानी विधायकों द्वारा किया जाता है।
मतदान एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है
उच्च सदन चुनावों में नोटा बटन उपलब्ध है
7. निर्मला सीतारमण ने छात्रों के लिए NSDL के निवेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छात्रों के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के निवेशक जागरूकता कार्यक्रम ‘मार्केट का एकलव्य’ की शुरुआत की।
‘मार्केट का एकलव्य’ नाम का कार्यक्रम हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में छात्रों के लिए एक ऑनलाइन निवेशक जागरूकता कार्यक्रम है।
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) ने अपने रजत जयंती समारोह के हिस्से के रूप में इस नये निवेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है I
‘मार्केट का एकलव्य’ कार्यक्रम का उद्देश्य ऑनलाइन मोड में प्रतिभूति बाजार की मूल बातें पेश करना और छात्रों के लिए वित्तीय बाजारों पर प्रशिक्षण प्रदान करना है।
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के बारे में
यह संस्था भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है I
NSDL भारत का पहला और दुनिया में अग्रणी सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी में से एक है।
इसने डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने और हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करके भारतीय प्रतिभूति बाजार को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
स्थापित- 1996
मुख्यालय- मुंबई, महाराष्ट्र
एमडी और सीईओ- पद्मजा चंदुर
NSDL अब भारत में स्थापित 6 पेमेंट्स बैंक में से एक है I
8. एयरटेल पेमेंट बैंक बना अनुसूचित बैंक
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भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में एयरटेल पेमेंट बैंक को एक अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है।
- इसका मतलब है कि एयरटेल पेमेंट बैंक अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कारोबार में भाग ले सकता है, सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं में भाग लेने के अलावा, प्राथमिक बाजार में सरकारी बॉन्ड की नीलामी में भाग ले सकता है।
एयरटेल पेमेंट बैंक
- यह 2017 में भारत में स्थापित होने वाला पहला पेमेंट बैंक है।
- एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय: नई दिल्ली।
भारत में अन्य पेमेंट बैंक , इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक,
एनएसडीएल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक ।
9. पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई से मिला 'अनुसूचित बैंक' का दर्जा
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- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में वन97 कम्युनिकेशंस की सहायक कंपनी "पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड" को शामिल किया है।
- आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार, अगर आरबीआई संतुष्ट है की बैंक अपने जमाकर्ताओं के हितों के खिलाफ काम नहीं कर रहा है तो उसे दूसरी अनुसूची में शामिल करता है।
- प्रत्येक अनुसूचित बैंक को दो प्रकार की मूल सुविधाएं प्राप्त होती हैं वह आरबीआई से बैंक दर पर ऋण के लिए पात्र हो जाता है और यह स्वचालित रूप से समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त कर लेता है (एक समाशोधन गृह भुगतान, प्रतिभूतियों, या डेरिवेटिव लेनदेन के विनिमय (यानी, निकासी) की सुविधा के लिए गठित एक वित्तीय संस्थान है।)
- इससे पेटीएम को अपने वित्तीय सेवाओं के संचालन का विस्तार करने में मदद मिलेगी। यह पेटीएम को और भी नया करने में मदद करेगा और भारत में वंचित आबादी के लिए और अधिक वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को लाएगा।
- पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पहले, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को 2019 में आरबीआई से शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक का दर्जा मिला था और इस साल की शुरुआत में फिनो पेमेंट्स बैंक को टैग मिला था।
पेमेंट्स बैंक
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