1. कमला हैरिस डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन जीतने वाली पहली अश्वेत और दक्षिण एशियाई महिला बनीं
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कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन जीत लिया है।डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के अध्यक्ष जैमे हैरिसन ने उनकी जीत की घोषणा की।
खबर का अवलोकन
हैरिस को 2,350 प्रतिनिधियों का समर्थन मिला। राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा उनका समर्थन किए जाने के बाद वे निर्विरोध चुनाव लड़ीं।
मतदान प्रक्रिया
नामांकन का फैसला पांच दिवसीय इलेक्ट्रॉनिक वोट के माध्यम से किया गया।
लगभग 4,000 पार्टी सम्मेलन प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
हैरिस मतपत्र पर एकमात्र उम्मीदवार थीं।
आधिकारिक नामांकन
हैरिस को इस महीने के अंत में शिकागो में एक सम्मेलन में आधिकारिक रूप से नामित किया जाएगा।
उन्होंने संभावित डेमोक्रेटिक उम्मीदवार होने पर अपना सम्मान व्यक्त किया।
ऐतिहासिक महत्व
हैरिस पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला हैं जो किसी प्रमुख अमेरिकी राजनीतिक पार्टी की व्हाइट हाउस उम्मीदवार हैं।
अगर वह नवंबर में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ जीत जाती हैं, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी।
2. एनसीजीजी ने नई दिल्ली में श्रीलंकाई सिविल सेवकों के लिए चौथे क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया
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एनसीजीजी ने 3 अगस्त, 2024 को नई दिल्ली में श्रीलंकाई सिविल सेवकों के लिए चौथे क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया।
खबर का अवलोकन
इस कार्यक्रम में श्रीलंका के 40 वरिष्ठ सिविल सेवकों ने भाग लिया।
प्रतिभागियों में सहायक प्रभागीय सचिव, सहायक सचिव, उप सचिव, निदेशक, वरिष्ठ सहायक सचिव, सहायक निदेशक और उप निदेशक शामिल थे।
प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख मंत्रालय: स्थानीय सरकार, लोक प्रशासन, गृह मंत्रालय, प्रांतीय परिषद और स्थानीय सरकार आयोग, प्रांतीय परिषद और स्थानीय सरकार मंत्रालय, और न्याय मंत्रालय, जेल मामले और संवैधानिक सुधार।
समूह प्रस्तुतियाँ और विषय
जियोगोविया कार्यक्रम: कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणालियों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना।
कृषि आधुनिकीकरण परियोजना: अभिनव प्रथाओं के माध्यम से श्रीलंका की कृषि को बदलने का लक्ष्य।
अश्वसुमा कार्यक्रम: श्रीलंका में व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करने वाली कल्याणकारी लाभ पहल।
भारत में पीपीपी की सफलता: प्रदर्शित किया गया कि कैसे भारत का सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल श्रीलंका के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में सहायता कर सकता है।
कार्यक्रम अवलोकन और संस्थागत दौरे
डॉ. ए.पी. सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर और पाठ्यक्रम समन्वयक, ने कार्यक्रम का अवलोकन प्रदान किया, जिसमें इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से भारत के सफल शासन मॉडल को साझा करने पर जोर दिया गया।
प्रतिभागियों ने विभिन्न संस्थानों और स्थलों का दौरा किया: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, वन अनुसंधान संस्थान, पंचकूला में जिला प्रशासन, चंडीगढ़ में साइबर अपराध केंद्र, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, प्रधानमंत्री संग्रहालय और ताजमहल।
कार्यक्रम की देखरेख डॉ. ए.पी. सिंह और डॉ. एम.के. भंडारी ने की, जिसमें संजय दत्त पंत और उनकी टीम ने सहायता की।
इस अवसर पर एनसीजीजी की सलाहकार एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रिस्का पॉली मैथ्यू भी उपस्थित थीं।
एनसीजीजी ने अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से श्रीलंका के 135 वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के सिविल सेवक अधिकारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है।
एनसीजीजी के महानिदेशक और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी. श्रीनिवास
3. डॉ. जयशंकर ने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान लाओ पीडीआर और ब्रुनेई में संबंधों को मजबूत किया
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भारत सरकार के केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने 25 से 27 जुलाई 2024 तक लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के वियनतियाने की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की।
खबर का अवलोकन
25 जुलाई 2024: डॉ. जयशंकर ने लाओ पीडीआर की अध्यक्षता में आयोजित 57वीं आसियान-विदेश मंत्रियों की बैठक (एएमएम) में भाग लिया, जिसका विषय था "आसियान: कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना।"
26 जुलाई 2024: डॉ. जयशंकर और ब्रुनेई के विदेश मंत्री दातो हाजी ने संयुक्त रूप से भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक लोगो लॉन्च किया।
27 जुलाई 2024: डॉ. जयशंकर ने लाओ पीडीआर के विदेश मंत्री सलीमक्से कोमासिथ के साथ द्विपक्षीय बैठक की और अयोध्या (उत्तर प्रदेश) के भगवान राम लला की तस्वीर वाला एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया।
लाओ पीडीआर के बारे में:
प्रधानमंत्री: सोनेक्से सिफानडोन
राजधानी: वियनतियाने
मुद्रा: लाओ किप
4. भारत ने 2024-25 के लिए ADPC की अध्यक्षता संभाली
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भारत ने 2024-25 के कार्यकाल के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र (ADPC) की अध्यक्षता संभाली।
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राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सदस्य और प्रमुख राजेंद्र सिंह ने चीन से ADPC के अध्यक्ष का पदभार संभाला है।
यह परिवर्तन 25 जुलाई, 2024 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ।
ADPC एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु तन्यकता पर केंद्रित है।
भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ ADPC के संस्थापक सदस्य हैं।
भारत ने 25 जुलाई, 2024 को बैंकॉक में ADPC के न्यासी बोर्ड की 5वीं बैठक की अध्यक्षता भी की।
एशियाई आपदा तैयारी केंद्र (ADPC) के बारे में
1986में स्थापित, ADPC एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु तन्यकता पर केंद्रित है।
मुख्यालय: बैंकॉक, थाईलैंड।
देश कार्यालय: बांग्लादेश, लाओ पीडीआर, म्यांमार।
5. जिम्बाब्वे संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ
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दक्षिणी अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे, ट्रांसबाउंड्री जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर सम्मेलन (संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन) में शामिल हो गया।
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यह परिग्रहण सीमा पार जल सहयोग के लिए जिम्बाब्वे की राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है।
जिम्बाब्वे संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 54वाँ पक्ष और संधि में शामिल होने वाला 11वाँ अफ्रीकी देश बन गया।
विवरण और अतिरिक्त जानकारी
यह सम्मेलन यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (यूएनईसीई) द्वारा समर्थित सतत ट्रांसबाउंड्री जल प्रबंधन के लिए एक वैश्विक कानूनी और अंतर-सरकारी ढांचा प्रदान करता है।
जिम्बाब्वे के साथ, नामीबिया (जो 2023 में दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र में पहला पक्ष बन गया), जाम्बिया, बोत्सवाना और तंजानिया परिग्रहण प्रक्रिया में हैं।
जिम्बाब्वे के परिग्रहण का जश्न स्लोवेनिया के लुब्लियाना में 23-25 अक्टूबर, 2024 को जल सम्मेलन के लिए पार्टियों की बैठक (एमओपी) के 10वें सत्र में मनाया जाएगा, जो वैश्विक जल सहयोग को और बढ़ावा देगा।
संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 1992 में हेलसिंकी, फिनलैंड में अपनाया गया तथा 1996 में लागू हुआ।
जिम्बाब्वे के बारे में:
राष्ट्रपति - एमर्सन मनांगाग्वा
राजधानी - हरारे
मुद्रा - जिम्बाब्वे गोल्ड (ZiG)
6. दक्षिण अफ्रीका ने पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम लागू किया
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दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम लागू किया है, जो इसकी जलवायु प्रतिक्रिया रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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इस कानून का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना है और कस्बों और शहरों को पेरिस समझौते के तहत कार्बन कटौती प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलन योजनाएँ बनाने की आवश्यकता है।
मुख्य प्रावधान
राष्ट्रीय जलवायु प्रतिक्रिया: जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन दोनों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण स्थापित करता है।
क्षेत्र-विशिष्ट उत्सर्जन लक्ष्य: परिवहन, कृषि और उद्योग जैसे उच्च-उत्सर्जन वाले क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करता है।
कार्बन बजट: पर्यावरण मंत्री को बड़ी कंपनियों के लिए कार्बन बजट परिभाषित करने और विशिष्ट अवधि के लिए उत्सर्जन सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता होती है।
कार्यान्वयन
स्थानीय आकलन: प्रांतों और नगर पालिकाओं को जलवायु जोखिमों का आकलन करना चाहिए और प्रतिक्रिया योजनाएँ विकसित करनी चाहिए।
कार्बन कर: अपने कार्बन बजट से अधिक खर्च करने वाली कंपनियों को संभवतः उच्च कार्बन करों का सामना करना पड़ेगा।
उद्देश्य
शमन और अनुकूलन: जल संसाधनों, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करता है।
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव: इसका उद्देश्य नौकरियों के नुकसान को कम करना, हरित अर्थव्यवस्था के अवसरों को बढ़ावा देना और कमज़ोर समुदायों के लिए न्यायोचित बदलाव सुनिश्चित करना है।
कार्रवाई का आह्वान
सार्वजनिक सहभागिता: नागरिकों, व्यवसायों और नागरिक समाज को कानून के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और तत्काल जलवायु कार्रवाई की वकालत करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
समानता के सिद्धांत: जलवायु प्रतिक्रियाओं में कमज़ोर समुदायों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।
7. वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका संभाली
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22 जुलाई, 2024 को, म्यांमार के प्रधानमंत्री और राज्य प्रशासन परिषद (SAC) के अध्यक्ष, वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका संभाली।
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उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति म्यिंट स्वे का स्थान लिया, जो साइकोमोटर मंदता और कुपोषण से पीड़ित थे।
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, मिन आंग ह्लाइंग म्यांमार में सुरक्षा और रक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार 11 सदस्यीय निकाय, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद (NDSC) का भी नेतृत्व करेंगे।
वे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णयों की देखरेख करेंगे, विशेष रूप से सुरक्षा और सैन्य मामलों से संबंधित निर्णय।
मिन आंग ह्लाइंग के बारे में
फरवरी 2021 के तख्तापलट के बाद से SAC के अध्यक्ष।
अगस्त 2021 में खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
1974 में सेना में शामिल हुए, 2013 तक वरिष्ठ जनरल बन गए।
तख्तापलट का नेतृत्व करने वाले और कमांडर-इन-चीफ बनने वाले पहले DSA स्नातक।
म्यांमार के बारे में
राजधानी - नेपीडॉ
आधिकारिक भाषा - बर्मी
राष्ट्रपति - मिन आंग ह्लाइंग (कार्यवाहक)
एसएसी अध्यक्ष और प्रधान मंत्री - मिन आंग हलिंग
एसएसी उपाध्यक्ष और उप प्रधान मंत्री - सो विन
8. क्रिस्टन मिशल ने एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली
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23 जुलाई 2024 को एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस ने मध्यमार्गी रिफॉर्म पार्टी के अध्यक्ष क्रिस्टन माइकल को एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री (पीएम) के रूप में शपथ दिलाई।
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क्रिस्टन माइकल ने काजा कैलास की जगह ली, जिन्होंने 15 जुलाई 2024 को एस्टोनिया के पीएम पद से इस्तीफा देकर यूरोपीय संघ (ईयू) के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए संघ के उच्च प्रतिनिधि बन गए।
क्रिस्टेन माइकल ने पहले अप्रैल 2023 से जलवायु मंत्री के रूप में कार्य किया।
22 जुलाई 2024 को एस्टोनिया की संसद रिइगीकोगु ने क्रिस्टन माइकल को 101 सीटों वाली संसद में 64 सांसदों (एमपी) के पक्ष में मतदान करने और 27 के विरोध में नई सरकार बनाने के लिए अधिकृत किया।
काजा कैलास के इस्तीफे के बाद नया गठबंधन समझौता शुरू हुआ।
रिफॉर्म पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडीई) और एस्टोनिया 200 से बना नया गठबंधन अपने पूर्ववर्ती गठबंधन की निरंतरता है, जो मई 2023 से सत्ता में था।
क्रिस्टन माइकल के बारे में:
क्रिस्टन माइकल सत्तारूढ़ सेंटर-राइट रिफॉर्म पार्टी से पहली बार प्रधानमंत्री बनी हैं।
उन्होंने 2002 में तत्कालीन पीएम सिम कैलास के सलाहकार और 2003 से 2011 तक एस्टोनियाई रिफॉर्म पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया।
वे 10वें, 11वें, 12वें, 13वें और 14वें रिइगीकोगु (2004-2007, 2012-2015 और 2016-2021) के सदस्य रहे हैं।
इससे पहले, उन्होंने न्याय मंत्री (2011-2012) और आर्थिक मामलों और बुनियादी ढांचे के मंत्री (2015-2016) के रूप में भी कार्य किया।
एस्टोनिया के बारे में
एस्टोनिया, आधिकारिक तौर पर एस्टोनिया गणराज्य, उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर के किनारे स्थित एक देश है।
सीमाएँ:
उत्तर: फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड के पार
पश्चिम: स्वीडन के पार समुद्र
दक्षिण: लातविया
पूर्व: लेक पीपस और रूस
राजधानी: तेलिन
मुद्रा: यूरो
आधिकारिक भाषा: एस्टोनियाई
राष्ट्रपति: अलार करिस
9. चीन ने गाओफेन-11 05 उपग्रह प्रक्षेपित किया
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19 जुलाई को, चीन ने 'गाओफेन-11 05', एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट (EOS) को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया।
खबर का अवलोकन
इस उपग्रह को चीन के शांक्सी प्रांत में ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर (TSLC) से लॉन्ग मार्च-4B वाहक रॉकेट पर तैनात किया गया था।
यह प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला के 528वें मिशन और 2024 के चीन के 33वें कक्षीय मिशन का प्रतिनिधित्व करता है।
गाओफेन-11 05 विवरण:
उद्देश्य: भूमि सर्वेक्षण, शहरी नियोजन, सड़क नेटवर्क डिज़ाइन, फसल उपज अनुमान, भूमि स्वामित्व सत्यापन, आपदा रोकथाम और शमन का संचालन करना।
यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और राष्ट्रीय रक्षा आधुनिकीकरण का भी समर्थन करेगा।
गाओफेन-11 और CHEOS अवलोकन:
गाओफेन-11 श्रृंखला चीन हाई-डेफिनिशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम (CHEOS) का हिस्सा है, जिसका पहला उपग्रह, गाओफेन-11 01, 2018 में लॉन्च किया गया था।
गाओफेन-11 उपग्रहों में ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग के लिए बड़े एपर्चर (1.5 मीटर से अधिक) हैं।
CHEOS एक राज्य प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे लगभग वास्तविक समय, सभी मौसमों में काम करने वाला वैश्विक निगरानी नेटवर्क बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें उपग्रह, समताप मंडल के हवाई जहाज और हवाई अवलोकन प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं।
चीन के बारे में
राजधानी - बीजिंग
आधिकारिक भाषा - मानक चीनी
मुद्रा - रेनमिनबी
आधिकारिक भाषा - मंदारिन
राष्ट्रपति - शी जिनपिंग
10. चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर-ओनली हाई-स्पीड ट्रेन का अनावरण किया
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चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर-ओनली पैसेंजर ट्रेन का अनावरण किया है, जो हाई-स्पीड रेल तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।
खबर का अवलोकन
यह नवाचार चीन को संधारणीय रेल परिवहन में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है।
कार्बन फाइबर ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में काफी हल्की है, जो प्रदूषण को कम करने में योगदान देती है।
इसे पारंपरिक स्टील ट्रेनों की तुलना में 7% कम ऊर्जा की खपत करते हुए अधिक ऊर्जा-कुशल होने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ट्रेन 87 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुँच सकती है।
पर्यावरणीय प्रभाव
नई ट्रेन ऊर्जा की खपत को कम करके और समग्र उत्सर्जन को कम करके व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ संरेखित होती है।
हाई-स्पीड रेल को पहले से ही पर्यावरण के अनुकूल होने, कम शोर पैदा करने, कम भूमि का उपयोग करने और लंबी दूरी के परिवहन के अन्य रूपों की तुलना में कम प्रदूषक उत्सर्जित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।
भविष्य की योजनाएँ और विकास
ट्रेन के पीछे की कंपनी क़िंगदाओ सिफांग, इस साल के अंत में एक तटीय शहर में ट्रेन के परिचालन लॉन्च से पहले फ़ैक्टरी परीक्षण करेगी।
चीन का व्यापक हाई-स्पीड रेल नेटवर्क, जो लगभग 28,000 मील तक फैला है, अब पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रबंधित है, जिससे इसकी दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ गई है।
