1. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने 'एकलव्य': एक शोध संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया
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नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू), दिल्ली ने कानूनी छात्रवृत्ति में सहयोग और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए 'एकलव्य' नामक एक शोध संबद्ध कार्यक्रम शुरू किया।
खबर का अवलोकन
'एकलव्य' कार्यक्रम उन व्यक्तियों के लिए खुला है जिनके पास पारंपरिक कानून की डिग्री नहीं है, जिनके पास कानून से संबंधित मुद्दों पर काम करने का कम से कम तीन साल का अनुभव है।
पूर्णकालिक या अंशकालिक कर्मचारियों को अपने वर्तमान संगठन या संस्थान से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
स्व-रोज़गार व्यक्तियों, फ्रीलांसरों, या स्वतंत्र सलाहकारों को अपनी व्यावसायिक स्थिति बताते हुए एक घोषणा पत्र प्रदान करना होगा।
लाभ और अवसर:
विषय अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एनएलयू दिल्ली के संकाय, शोधकर्ताओं और विद्वानों के साथ जुड़ें।
एनएलयू दिल्ली से संबद्ध अनुभवी शिक्षाविदों और कानूनी विशेषज्ञों से मार्गदर्शन और सलाह प्राप्त करें।
एनएलयू दिल्ली में उपलब्ध व्यापक पुस्तकालय संसाधनों और अनुसंधान सुविधाओं तक पहुँचें।
सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के माध्यम से कानूनी पेशेवरों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के विविध समुदाय से जुड़ें।
शोध पत्रों, लेखों और प्रकाशनों के माध्यम से कानूनी छात्रवृत्ति के विकास में योगदान करें।
अपनी पेशेवर प्रोफ़ाइल बढ़ाएँ और अपने शोध योगदान के लिए मान्यता प्राप्त करें।
2. न्यायमूर्ति शेओ कुमार सिंह बने एनजीटी कार्यकारी अध्यक्ष
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केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति शेओ कुमार सिंह-I को नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया है।
खबर का अवलोकन:
- न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जिन्हें जुलाई 2018 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था; 6 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त हो गए।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 जुलाई 2023 को एक अधिसूचना जारी कर न्यायमूर्ति शेओ कुमार सिंह-प्रथम को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया।
- उन्हें 2020 में एनजीटी के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। वे वर्तमान में भोपाल के सेंट्रल जोन बेंच में न्यायिक सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।
न्यायमूर्ति शेओ कुमार सिंह- I का करियर:
- श्री सिंह- I ने वर्ष 1975 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
- वर्ष 1978 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून स्नातक के रूप में उत्तीर्ण किया।
- 1984 में न्यायिक सेवा में शामिल हुए और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला न्यायाधीश, रजिस्ट्रार (न्यायिक) के रूप में काम किया।
- उन्हें राम जन्म भूमि, अयोध्या, फैजाबाद का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था।
- उन्हें इलाहाबाद में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और जनवरी 2018 तक वहां कार्य किया।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी):
- विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद विश्व का तीसरा (प्रथम विकासशील) देश है।
- स्थापना: 18 अक्तूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत।
- उद्देश्य: पर्यावरणीय मुद्दों का तेज़ी से निपटारा करना।
- मुख्यालय: दिल्ली (चार क्षेत्रीय कार्यालय - भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई)।
- मुद्दों का निपटारा: पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर।
- संरचना: अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।
- अध्यक्ष की नियुक्ति: भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा।
- कार्यकाल: तीन वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु तक और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं।
3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पांच नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई
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27 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से पांच नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई।
खबर का अवलोकन
ट्रेनों में रांची-पटना, धारवाड़-केएसआर बेंगलुरु, गोवा (मडगांव)-मुंबई, भोपाल-इंदौर और भोपाल-जबलपुर शामिल हैं।
इन ट्रेनों का शुभारंभ वर्चुअली प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।
मध्य प्रदेश में दो वंदे भारत ट्रेनों, भोपाल-इंदौर और भोपाल-जबलपुर को भी हरी झंडी दिखाई गई।
ट्रेनों का लक्ष्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
मध्य प्रदेश के बारे में
यह क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
राज्यपाल - मंगुभाई पटेल
मुख्यमंत्री - शिवराज सिंह चौहान
राजधानी - भोपाल
4. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बंगाल की खाड़ी में 'कलैग्नार पेन स्मारक' के लिए अंतिम मंजूरी दी
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केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने चेन्नई में मरीना समुद्र तट से दूर, बंगाल की खाड़ी में मुथमिज़ अरिग्नार डॉ कलैग्नार पेन स्मारक बनाने के तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव को 15 शर्तों के साथ तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) की मंजूरी दी।
खबर का अवलोकन
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 19 जून 2023 को लिखे अपने पत्र में, केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि मंजूरी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सीआरजेड) और तमिलनाडु तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर दी गई थी।
पर्यावरण विवरण प्रत्येक वर्ष तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जमा करना होगा और अनुपालन की स्थिति को पीडब्ल्यूडी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
डॉ. कलैग्नार पेन स्मारक के बारे में
डॉ. कलैग्नार पेन स्मारक एक प्रस्तावित अपतटीय स्मारक है और यह तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एम. करुणानिधि को समर्पित है।
करुणानिधि एक प्रखर लेखक, कवि और वक्ता थे, जिन्हें कलैग्नार (कलाकार) के नाम से जाना जाता था।
उन्होंने उपन्यास, लघु कथाएँ, जीवनियाँ, निबंध और संस्मरण सहित 100 से अधिक पुस्तकें लिखीं।
यह स्मारक तमिल साहित्य, संस्कृति और उनकी राजनीतिक विरासत में उनके योगदान का प्रतीक होगा।
इस परियोजना की घोषणा 2022 में की गई थी।
5. जम्मू कश्मीर में पहली बार मिला लिथियम का भंडार
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देश में पहली बार जम्मू संभाग के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं।
खबर का अवलोकन:
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के सलाल-हैमाना क्षेत्र में लिथियम के भंडार की खोज की है I
वर्तमान में भारत लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। इस खोज से भारत की अन्य देशों पर लिथियम की निर्भरता कम होगी I
62वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड (CGPB) की बैठक के दौरान लिथियम और गोल्ड समेत 51 खनिज ब्लॉकों पर एक रिपोर्ट राज्य सरकारों को सौंपी गई I
इन 51 खनिज ब्लॉकों में से 5 ब्लॉक सोने से संबंधित हैं और अन्य ब्लॉक पोटाश, मोलिब्डेनम, बेस मेटल्स से संबंधित हैं।
ये खनिज 11 राज्यों के विभिन्न जिलों में पाए गए हैं जिनमें जम्मू और कश्मीर (यूटी), आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं।
लिथियम:
यह एक रासायनिक तत्त्व है जिसका प्रतीक (Li) है।
यह एक नरम तथा चाँदी के समान सफेद धातु है।
मानक परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्त्व है।
यह क्षारीय एवं एक दुर्लभ धातु है।
लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु भार 6.941u होता है।
लिथियम मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी के प्रमुख घटकों में से एक है।
इसका उपयोग कुछ गैर-रिचार्जेबल बैटरी में हृदय पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों जैसी चीजों के लिए भी किया जाता है।
सर्वाधिक भंडार वाले देश: चिली> ऑस्ट्रेलिया> अर्जेंटीना
6. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चित्तौड़गढ़ किले में पुरातत्व विभाग के अधिकारी को 9वीं से 10वीं सदी की नटराज की मूर्ति सौंपी
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केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले के पुरातत्व विभाग को 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज प्रतिमा सौंपी है।
इस प्रतिमा को चित्तौडगढ़ जिले के बदोली स्थित शिव मंदिर से 1998 में चुराया गया था जो नवीं से दसवीं शताब्दी के बीच की मानी जाती है।
लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद वर्ष 2020 में इस प्रतिमा को लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाया गया था।
अब इस प्रतिमा को कुंभा महल में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में रखा जाएगा।
वर्ष 2014 से अब तक भारत सरकार द्वारा प्राचीन महत्व की 229 मूर्तियों को वापस भारत लाया जा चुका है।
इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चित्तौडग़ढ़ किले पर एक रोपवे के निर्माण और चित्तौडगढ़ को भारतमाला योजना से जोड़ने का आश्वासन भी दिया है I
चित्तौड़गढ़ दुर्ग
चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है ।
चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी।
चित्तौड़ के दुर्ग को 21जून, 2013 में युनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था ।
इस किले का निर्माण मौर्यवंशीय राजा चित्रांगद मौर्या ने सातवीं शताब्दी में करवाया था I
7. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मनोहर पर्रिकर के नाम पर गोवा में मोपा हवाई अड्डे का नामकरण करने की मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक में पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को उत्तरी गोवा के मोपा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया था । उन्होंने गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की
था।
मनोहर पर्रिकर 2000 से 2005, 2012 से 2014 और 14 मार्च 2017 से मार्च 2019 में अपनी मृत्यु के समय तक तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे।
मनोहर पर्रिकर अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे। उन्हें जनवरी 2020 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
डाबोलिम हवाई अड्डे के बाद मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा का दूसरा हवाई अड्डा है।
8. राष्ट्रपति मुर्मू ने राजस्थान में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति दो दिवसीय (3 और 4 जनवरी) राज्य के दौरे पर थीं ।
7 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी 66 वर्षों के बाद राजस्थान द्वारा की जा रही है। इस कार्यक्रम में देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड भाग ले रहे हैं।
पहला राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जंबोरी 1951 में आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। 17वां जंबोरी मैसूर, कर्नाटक में दिसंबर 2016 -जनवरी 2017 में आयोजित किया गया था।
जम्बूरी 2023 की थीम
18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी की थीम: शांति के साथ प्रगति
जम्बूरी क्या होता है ?
जम्बूरी 4 साल में एक बार या विशेष अवसरों को चिह्नित करने के लिए आयोजित स्काउट और गाइड की एक राष्ट्रीय स्तर की सभा है। जम्बूरी स्काउट्स और गाइड्स को भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों के युवाओं के साथ मिलने का अवसर देता है।
युवा लोग अपने रीति-रिवाजों, खान-पान की आदतों, हस्तशिल्प, धार्मिक प्रथाओं, संस्कृति आदि को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। वे एक सप्ताह तक टेंट के नीचे रहते हैं और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं।
18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जंबोरी के लिए, निम्ब्ली गांव में करीब 3500 से अधिक टेंट लगाए गए हैं।
स्काउट और गाइड आंदोलन के जनक
लड़कों की स्काउट आंदोलन की शुरुआत 1907 में ब्रिटिश सेना के मेजर जनरल बैडेन पॉवेल ने की थी।
1910 में मेजर जनरल पॉवेल की बहन एग्नेस बैडेन पॉवेल द्वारा लड़कियों के गाइड आंदोलन की शुरुआत की गई थी।
भारत स्काउट्स औरगाइड्स आंदोलन
स्वतंत्रता के बाद भारत स्काउट और गाइड की स्थापना 1950 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, गैर-राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष संगठन है।
आंदोलन का उद्देश्य व्यक्तियों, जिम्मेदार नागरिकों और स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के सदस्यों के रूप में उनकी पूर्ण शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षमता को प्राप्त करने में युवा लोगों के विकास में योगदान देना है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
9. हाइड्रोजन मिश्रित पीएनजी परियोजना का संचालन एनटीपीसी कवास, गुजरात में शुरू हुआ
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भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने कवास में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी कवास टाउनशिप, सूरत में गुजरात गैस लिमिटेड पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) नेटवर्क के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन गैस के साथ मिश्रित पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति की जा रही है।
ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके पानी के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने को संदर्भित करता है।
केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एनटीपीसी ब्लेंडिंग उद्देश्यों के लिए गुजरात के सूरत जिले में एनटीपीसी कवास की 1 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना में उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन प्रदान करती है।
प्रारंभ में, पीएनजी में हाइड्रोजन सम्मिश्रण का प्रतिशत लगभग 5% होगा और सफल समापन के बाद इसे बढ़ाया जाएगा। हाइड्रोजन मिश्रित पीएनजी का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाएगा।
यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसे खाना पकाने के क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन और राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है।
10. साड़ी महोत्सव "विरासत" का दूसरा चरण - भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव नई दिल्ली में शुरू हुआ
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साड़ी महोत्सव "विरासत" का दूसरा चरण - भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव 3- 17 जनवरी 2023 से नई दिल्ली में शुरू होगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय उत्सव का आयोजन कर रहा है।
भारत के विभिन्न हिस्सों से 90 से अधिक प्रतिभागी जामदानी, इकत, पोचमपल्ली, बनारस ब्रोकेड, तुषार सिल्क (चंपा), बालूचरी, भागलपुरी रेशम, तंगेल, चंदेरी, ललितपुरी, पटोला, पैठानी आदि की हथकरघा साड़ियों जैसी विभिन्न प्रकार की साड़ियों का प्रदर्शन करेंगे।
विरासत" - भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव का पहला चरण 16 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 16 दिसंबर 2022 को किया था। इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश और अन्य महिला सांसद भी उपस्थित थीं।
इस आयोजन से सदियों पुरानी साड़ी बुनने की परंपरा की ओर नए सिरे से ध्यान आकृष्ट होने की संभावना है और इस तरह हथकरघा समुदाय की कमाई में सुधार होगा।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री: पीयूष गोयल
