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1. मुंबई में 25वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक आयोजित

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हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी), भारत सरकार के तत्वावधान में उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) द्वारा आयोजित 3 दिवसीय (15-17 सितंबर 2022), 25 वीं ऊर्जा बैठक, मुंबई में किया जा रहा है।

इससे पहले इस बैठक को रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी मीट के रूप में जाना जाता था।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• 25वीं एनर्जी मीट की थीम : नए ऊर्जा युग में शोधन"
• 25वीं ऊर्जा बैठक को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री, रामेश्वर तेली ने 15 सितंबर 2022 को संबोधित किया।
• इस अवसर पर बोलते हुए रामेश्वर तेली ने कहा कि सरकार, देश के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 2030 तक 15% तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि वर्तमान में 6% से अधिक है। 
• उन्होंने कहा कि सरकार ने 2030 तक देश में 18 हजार संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया है।

2. एफएसडीसी की 26वीं बैठक मुंबई में आयोजित

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 सितंबर 2022 को मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक, जिसमें विभिन्न वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख शामिल थे, ने महत्वपूर्ण वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की जो देश के वित्तीय क्षेत्रों और इसकी स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

वित्तीय मुद्दों पर चर्चा :

• बैठक में अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतक और उनसे निपटने के लिए भारत की तैयारी, मौजूदा वित्तीय / क्रेडिट सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार, वित्तीय बाजार अवसंरचना सहित व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में शासन और प्रबंधन के मुद्दों, वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा की।

बैठक में शामिल थे :

• डॉ. भागवत किशनराव कराड, वित्त राज्य मंत्री;
• पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री;
• डॉ. टी. वी. सोमनाथन, वित्त सचिव और सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय;
• श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय;
• श्री तरुण बजाज, सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय;
• डॉ. वी अनंत नागेश्वरम, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय;

वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख :

• शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक;
• माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड;
• देबाशीष पांडा, अध्यक्ष, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण;
• सुप्रतिम बंद्योपाध्याय, अध्यक्ष, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण;
• रवि मित्तल, अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड,
• इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, और
• एफएसडीसी के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) :

• यह "वित्तीय क्षेत्र सुधार" पर गठित रघु राम राजन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।
• एफएसडीसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2010 में की गई थी।

एफएसडीसी का उद्देश्य :

• यह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए स्थापित किया गया था।

एफएसडीसी का कार्य :

• परिषद बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करती है, और अंतर-नियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों को निर्देशित करती है।
• यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

अतिरिक्त जानकारी -

एफएसडीसी की उप-समिति :

• एफएसडीसी उप-समिति का गठन भी गवर्नर, आरबीआई की अध्यक्षता में किया गया है।
• एफएसडीसी के सभी सदस्य उप-समिति के सदस्य भी हैं।
• आरबीआई के चारों डिप्टी गवर्नर भी उप-समिति के सदस्य होतें हैं।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फूल फॉर्म :

• एफएसडीसी/FSDC : फाइनेंसियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट कौंसिल  

3. नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आंगन 2022

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तीन दिवसीय (14-16 सितंबर) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 (ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू-हैबिटेट) नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) और इंडो-स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट द्वारा किया गया है।
• आंगन 2022 का उद्देश्य भारत को नेट जीरो एनर्जी और लो कार्बन बिल्डिंग की ओर ले जाने वाले विभिन्न विषयगत ट्रैक पर विचार-विमर्श करना है।
• भारत ने 2070 तक शुद्ध कार्बन शून्य बनने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। विश्व स्तर पर, 40% ऊर्जा की खपत  इमारतें करती हैं और कार्बन उत्सर्जन के 1/3 के लिए जिम्मेदार हैं।
• सम्मेलन का विषय : इमारतों में शून्य-कार्बन संक्रमण बनाना
• इंडो-स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट (बीईईपी) बिजली मंत्रालय, भारत सरकार और स्विस परिसंघ के विदेश मामलों के संघीय विभाग के बीच एक द्विपक्षीय सहयोग है।

4. भारत का पहला लिथियम-आयन सेल निर्माण संयंत्र का पूर्व परीक्षण कल

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भारत का पहला लिथियम-सेल-आयन सेल निर्माण संयंत्र 16 सितंबर 2022 को अपना परीक्षण शुरू करेगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• लिथियम सेल-आयन सेल निर्माण संयंत्र चेन्नई स्थित मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) द्वारा आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है।
• एमआईएल ने अपने लिथियम सेल निर्माण संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकी और अंतिम उत्पाद के लिए चीन स्थित टियांजिन लिशेन,बीपीआई और एम्प्रियस के साथ करार किया है।
• एमआईएल तीन चरणों में 799 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
• पहले चरण में यह उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स खंड जैसे मोबाइल फोन, सुनने योग्य और वेरबल (wearable)डिवाइस के लिए लिथियम-आयन सेल का उत्पादन करेगा, दुसरे चरण में ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए और फिर अंतिम चरण में  दो और तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होंगे ।
• कंपनी के मुताबिक भारत चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और हांगकांग से सालाना 15,000 करोड़ रुपये से 20,000 करोड़ रुपये की लिथियम आयन सेल का आयात करता है।
• नई सुविधा की स्थापना के बाद यह सयंत्र भारत की 60% आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

5. भूपेंद्र यादव ने जी20 श्रम मंत्री बैठक में श्रमिकों की दशा सुधारने की वकालत की

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केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंडोनेशिया के बाली में जी-20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। जी-20श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 13-14 सितंबर 2022 को हुई थी।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने एक मजबूत और लचीला आर्थिक सुधार के लिए श्रमिकों की रोजगार की स्थिति में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
• इंडोनेशिया वर्तमान में जी-20 समूह का अध्यक्ष है और यह 15-16 नवंबर 2022 को बाली, इंडोनेशिया में जी-20 शिखर बैठक की मेजबानी करेगा।
• भारत, बाली शिखर सम्मेलन में, इंडोनेशिया से, जी-20 की अध्यक्षता संभालेगा।
• जी -20, या ग्रुप ऑफ ट्वेंटी, दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए जैसे  19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। 

6. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दो वर्षों के बाद चीन के बाहर पहली यात्रा पर

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चीन ने घोषणा की है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 14 से 16 सितंबर तक कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर होंगे और उज़्बेक शहर समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शिखर बैठक में भाग लेंगे। भारत इस शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान से एससीओ की अध्यक्षता संभालेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• चीन में कोविड की शुरुआत के बाद से यह पहली बार है कि राष्ट्रपति शी , दो वर्षों के बाद, चीन से बाहर  विदेश यात्रा कर रहें हैं।
• यह स्पष्ट नहीं है कि वह भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे या नहीं। एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान जाएंगे।
• समरकंद शिखर सम्मेलन 2019 के बाद से  यह पहला व्यक्तिगत एससीओ शिखर सम्मेलन होगा ।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) :

• शंघाई सहयोग संगठन 15 जून, 2001 में ‘शंघाई फाइव’ के विस्तार के बाद अस्तित्त्व में आया था।
• शंघाई फाइव का गठन रूस, चीन, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान ने साथ मिलकर वर्ष 1996 में किया था।
• वर्ष 2001 में उज़्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद ‘शंघाई-5’ को एससीओ नाम दिया गया।
• वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला।
• एससीओ के चार पर्यवेक्षक देश हैं; ईरान, मंगोलिया, बेलारूस और अफगानिस्तान।
• इसके छह संवाद भागीदार राज्य हैं; आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका।

फुल फॉर्म :

एससीओ : शंघाई कोऑपरेशन आर्गेनाइजेशन

7. भारत, वियतनाम की दूसरी सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित

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भारत और वियतनाम की  दूसरी सुरक्षा वार्ता 13 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित हुई जिसमेसमुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गयी। पहली सुरक्षा वार्ता 2018 में हनोई में आयोजित की गई थी।

दूसरा भारत-वियतनाम सुरक्षा संवाद उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार/उप मंत्री के स्तर पर आयोजित किया गया था।

भारतीय पक्ष का नेतृत्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री ने किया था, और वियतनामी पक्ष का नेतृत्व इसके उप सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री, वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल लुओंग टैम क्वांग ने किया था।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

भारत वियतनाम संबंध :

• वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और भारत-प्रशांत दृष्टि में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है क्योंकि दोनों देशों का चीन के साथ विवाद है।
• वियतनाम  के चीन के साथ  संबंध अच्छे नहीं  हैं और उसने 1979 में एक संक्षिप्त युद्ध में चीनियों को पराजित भी किया था । भारत के भी चीन के साथ  संबंध अच्छे नहीं है जबकि भारत और वियतनाम के घनिष्ठ संबंध हैं।वियतनाम का  दक्षिण चीन सागर द्वीप पर चीन के साथ विवाद है। चीन लगभग सभी विवादित दक्षिण चीन सागर द्वीपों पर अपना दावा करता है, हालांकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम सभी इसके कुछ हिस्सों का दावा करते हैं। बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बनाए हैं।
• भारत दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र और खुले नेविगेशन का समर्थन करता है, जिसे चीन से खतरा है।
• भारत के पास दक्षिण चीन सागर में वियतनामी जल क्षेत्र में तेल अन्वेषण परियोजनाएं हैं। भारत और वियतनाम साझे हितों की रक्षा के लिए पिछले कुछ वर्षों में अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ा रहे हैं।
• 2016 में, प्रधान मंत्री मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान, द्विपक्षीय संबंधों को  "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" तक बढ़ा दिया गया था।
• भारत और वियतनाम ने 8 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वियतनाम यात्रा के दौरान रक्षा साझेदारी पर '2030 की ओर भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विजन दस्तावेज' पर हस्ताक्षर किए।
• रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान भारत ने वियतनाम को $500 मिलियन का रक्षा ऋण प्रदान किया।

अतिरिक्त जानकारी -

वियतनाम :

• यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और यह एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन (आसियान) का सदस्य है।
• राजधानी: हनोई
• मुद्रा: डोंग
• राष्ट्रपति: गुयेन जुआन फुक

8. भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख दूरसंचार कार्यक्रम डीआईपीए वार्षिक 2022 नई दिल्ली में आयोजित

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डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (डीआईपीए), डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं का एक शीर्ष उद्योग निकाय 14 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में अपने वार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। इस आयोजन को वर्ष 2022 में दूरसंचार उद्योग का सबसे बड़ा आयोजन कहा जा रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• यह कार्यक्रम दूरसंचार विभाग के सहयोग से डीआईपीए द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
• संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (डीआईपीए) के वार्षिक फ्लैगशिप इवेंट 2022 में मुख्य अतिथि होंगे जबकि संचार राज्य मंत्री, श्री देवुसिंह चौहान इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगे।

आयोजन की थीम 2022 :

आयोजन का थीम है: "गति शक्ति विजन फॉर 5जी एंड बियान्‍ड”।

9. जिमेक्स 2022 भारत- जापान ने बंगाल की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू

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रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 (जिमेक्स 22) का छठा संस्करण 11 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• जापानी नौसेना जिसे आधिकारिक तौर पर मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) कहा जाता है, का प्रतिनिधित्व नौसेना के जहाजों इज़ुमो, एक हेलीकॉप्टर कैरियर और ताकानामी, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर द्वारा किया जा रहा है।
• भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व तीन स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वॉरशिप द्वारा किया जा रहा है। ये हैं बहुउद्देश्यीय स्टील्थ फ्रिगेट 'सह्याद्रि' और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'कदमत' और 'कवरत्ती'। इसके अतिरिक्त, गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रोयर रणविजय, फ्लीट टैंकर ज्योति, अपतटीय गश्ती पोत सुकन्या, पनडुब्बी, एमआईजी29के लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान और जहाज से चलने वाले हेलीकॉप्टर भी अभ्यास में भाग ले रहे हैं।
• जिमेक्स22 में दो चरण शामिल हैं- समुद्र में अभ्यास और विशाखापत्तनम में बंदरगाह चरण।
• जिमेक्स-21 का 5वां संस्करण 6 से 8 अक्टूबर तक अरब सागर में आयोजित किया गया था।

10. नवगठित व्यापार मंडल की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई

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नवगठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक 13 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में हुई । बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की।

व्यापार बोर्ड की बैठक में निर्यात लक्ष्य निर्धारण, नई विदेश व्यापार नीति (2022-27), और घरेलू विनिर्माण और निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति और उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

व्यापार बोर्ड और उसके कार्य :

• व्यापार विकास और संवर्धन परिषद को व्यापार बोर्ड के साथ विलय करके भारत सरकार द्वारा व्यापार बोर्ड की स्थापना की गई थी।
• व्यापार बोर्ड भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विदेश व्यापार नीति से जुड़े नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देता है।
• यह राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापार नीति पर राज्य-उन्मुख दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
• यह भारत के व्यापार को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय विकास के बारे में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों  के मूल्यांकन के लिए भारत सरकार के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।
• यह उद्योग निकायों, संघों, निर्यात प्रोत्साहन परिषदों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

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