1. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अमेरिका में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे
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केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉ जितेंद्र सिंह, अमेरिका में आयोजित, वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्य मंच (ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम) में हिस्सा लेने के लिए, एक संयुक्त भारतीय मंत्रिस्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे ।
उनकी इस 5 दिवसीय (19-23 सितंबर) यात्रा में केंद्रीय बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह भी शामिल हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
संयुक्त राज्य अमेरिका में बैठक :
- वे स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक (सीईएम 13) और मिशन इनोवेशन (एमआई -7) का प्रतिष्ठित संयुक्त आयोजन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में इस वर्ष 21 से 23 सितंबर तक होगा, में भाग लेंगे ।
- वे सस्टेनेबल बायोएनेर्जी और बायो-रिफाइनरियों पर पहले राउंडटेबल और कनेक्टेड कम्युनिटीज के साथ नेट जीरो बिल्ट एनवायरनमेंट पर दूसरे राउंडटेबल में भी भाग लेंगे।
- स्वच्छ ऊर्जा एक्शन फोरम में मंत्रियों द्वारा निम्न कार्बन भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करने की संभावना है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों को तेज करके देश के ऊर्जा परिदृश्य को बदलना है।
स्वच्छ ऊर्जा पर भारत की प्रतिबद्धता :
- भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने और कुल ऊर्जा में अक्षय ऊर्जा के योगदान को 50% तक बढ़ाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है।
- भारत सरकार ने कार्बन उत्सर्जन को एक अरब टन कम करने, अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत कम करने और अंतत: 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भीखुद को प्रतिबद्ध किया है।
2. अनुप्रिया पटेल ने कंबोडिया में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 17 सितंबर 2022 को कंबोडिया के सिएम रीप शहर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
उन्होंने इससे पहले कंबोडिया के सिएम रीप शहर में आयोजित 19वीं भारत-आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) के आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था।
सभी 10 आसियान देशों के साथ-साथ आठ भागीदार देशों ;ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया ।
मंत्रियों ने 12वें विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के परिणामों, महामारी के बाद आर्थिक सुधार के प्रयासों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रभाव को कम करने के लिए अपनाए गए उपायों और मजबूत मुद्रास्फीति दबाव सहित वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन :
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ) द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय मंच है, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर, इस क्षेत्र में रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को मज़बूत करने के उद्देश्य से बनाया गया था।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के कुल 18 सदस्य हैं। इसमें सभी 10 आसियान देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) के साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका,सदस्य देश हैं।
- जो भी आसियान देश आसियान का अध्यक्ष है, वह अपने देश में ईएएस से संबंधित बैठक की मेजबानी करता है। वर्तमान में कंबोडिया आसियान का अध्यक्ष है।
अतिरिक्त जानकारी -
कंबोडिया का राजतन्त्र :
- इसे पहले कम्पूचिया कहा जाता था
- यह दक्षिण : पूर्व एशिया में स्थित है
- प्रधान मंत्री : हुन सेन
- राजधानी : नोम पेन्ह
- मुद्रा : रील (KHR)
3. एससीओ शिखर सम्मेलन 2022: भारत अगले साल एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा
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एससीओ शिखर सम्मेलन दो साल बाद उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 और 16 सितंबर को आयोजित किया गया। एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की अगली बैठक 2023 में भारत में होगी।
शिखर सम्मेलन का एजेंडा :
तकनीकी और डिजिटल विभाजन, वैश्विक वित्तीय बाजारों में निरंतर अशांति, आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थिरता, संरक्षणवादी उपायों में वृद्धि और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता।
सदस्य राज्यों द्वारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन और कोविड -19 महामारी के प्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसने आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और खाद्य सुरक्षा के लिए अतिरिक्त चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं।
समरकंद घोषणा :
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के नेताओं ने राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए।
घोषणा पत्र में कहा गया है कि आगामी अवधि के लिए एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास रहेगी।
घोषणा में, सदस्य राज्यों ने समृद्धि, शांति और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के देशों के प्रयासों का समर्थन किया।
उन्होंने क्षेत्र में स्थिरता और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाने में एससीओ की भूमिका को मजबूत करने की वकालत की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
नेताओं ने अधिक न्यायसंगत और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
सदस्य राज्यों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से उत्पन्न सुरक्षा खतरे पर गहरी चिंता व्यक्त की और दुनिया भर में आतंकवादी कृत्यों की कड़ी निंदा की।
उन्होंने आतंकवाद के प्रसार को रोकने के लिए उपाय करने, आतंकवादी वित्तपोषण चैनलों को समाप्त करने का भी संकल्प लिया।
उन्होंने अफगानिस्तान को आतंकवाद, युद्ध और नशीले पदार्थों से मुक्त, एक स्वतंत्र, तटस्थ, एकजुट, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित करने का समर्थन किया।
सदस्य राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एजेंडे पर चर्चा करने और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के नियमों को अपनाने के लिए प्रमुख मंच के रूप में विश्व व्यापार संगठन की प्रभावशीलता को मजबूत करने का आह्वान किया।
सदस्य राज्यों ने स्टार्ट-अप और नवाचार, गरीबी कम करने और पारंपरिक चिकित्सा पर एक विशेषज्ञ कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है।
शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की भागीदारी :
शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.5 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है और इस तरह यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी।
पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी, उज़्बेक राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
अतिरिक्त जानकारी -
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) :
यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
इसकी स्थापना 2001 में हुई थी।
एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे, और यह 2003 में लागू हुआ।
यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है।
इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
चीन, रूस और चार मध्य एशियाई राज्य - कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान - एससीओ के संस्थापक सदस्य थे।
- इसके सदस्यों में चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान के साथ-साथ 4 मध्य एशियाई देश - कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं।
आधिकारिक भाषाएँ - रूसी और चीनी
अध्यक्षता - सदस्य राज्यों द्वारा एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर
4. निर्मला सीतारमण ने दूसरी महिला निदेशकों के सम्मेलन में और अधिक महिला निर्देशकों का आह्वान किया
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केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में कंपनी के निदेशक मंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का आह्वान किया।
वह 16 सितंबर को मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आयोजित होने वाले दूसरे 'महिला निदेशक सम्मेलन' में बोल रही थीं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- कॉन्क्लेव का विषय था : सलेबेराटिंग वीमेन बोर्ड लीडर्स ।
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों में से केवल तीन-चौथाई ने कम से कम एक महिला को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
- भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है।
5. आईटीपीजीआरएफए के शासी निकाय का 9वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा
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19 से 24 सितंबर, 2022 तक नई दिल्ली में 'खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि' (आईटीपीजीआरएफए) के शासी निकाय के 9वें सत्र का आयोजन होगा ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- आईटीपीजीआरएफए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के 31वें सत्र के दौरान नवंबर, 2001 में रोम में अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यापक समझौता है, जो 29 जून, 2004 को लागू हुआ और वर्तमान में भारत सहित इसके 149 अनुबंधित पक्ष हैं।
- यह संधि खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ-साथ जलवायु अनुकूल कृषि प्राप्त करने के लिए समाधान प्रदान करती है। पीजीआरएफए(खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन) के लिए विभिन्न देश आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं और इसके परिणामस्वरूप पहुंच और लाभ साझा करने की सुविधा के लिए एक वैश्विक व्यवस्था आवश्यक है।
जीबी9 का विषय : "सेलिब्रेटिंग द गार्जियंस ऑफ क्रॉप डायवर्सिटी: टूवर्ड्स ए इनक्लूसिव पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क" है।
फुल फॉर्म :
आईटीपीजीआरएफए/ITPGRFA : इंटरनेशनल ट्रीटी ओन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फ़ूड एंड एग्रीकल्चर ('International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture')
6. तीसरा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में आयोजित किया जाएगा
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ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का तीसरा संस्करण 19-22 सितंबर 2022 तक मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- तीसरा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा।
- ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई), पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा किया जा रहा है।
- ग्लोबल फिनटेक फेस 2022 का विषय है : 'एक सतत वित्तीय दुनिया बनाना - वैश्विक | समावेशी | हरित ।
फिनटेक
- यह दो शब्दों से बना है : वित्तीय और प्रौद्योगिकी। यह वित्तीय उत्पादों जैसे बचत खाते, ऋण, धन प्रबंधन, शेयर बाजारों में निवेश आदि के डिजाइन और वितरण में तकनीकी नवाचार को संदर्भित करता है।
7. 19वीं भारत-आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक 2022 कंबोडिया में आयोजित
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19वीं भारत-आसियान (दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) आर्थिक मंत्रियों की बैठक 16 सितंबर 2022 को सिएम रीप सिटी, कंबोडिया में आयोजित की गई थी। कंबोडिया वर्तमान में आसियान का अध्यक्ष है।
बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और कंबोडिया के वाणिज्य मंत्री पान सोरासाक ने की।
आसियान के सभी 10 देशों- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के आर्थिक मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।
मंत्रियों ने नोट किया कि आसियान और भारत के व्यापारिक और आर्थिक संबंध कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उबरने लगे हैं और भारत तथा आसियान के बीच दोतरफा व्यापार वर्ष दर वर्ष के आधार पर 39.2 प्रतिशत बढ़कर 2021 में 91.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत-आसियान आर्थिक मंच :
- आसियान, भारत की आर्थिक कूटनीति का फोकस क्षेत्र है। भारत-आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक मुख्य निकाय है जो दोनों के बीच व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दों पर चर्चा करती है। भारत और आसियान के वाणिज्य मंत्री इन बैठकों में भाग लेते हैं।
दोनों के बीच निवेश :
- 2000-2021 के बीच आसियान से भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) $117.88 बिलियन था।
- इसमें मुख्य रूप से भारत में सिंगापुर के निवेश (115 अरब डॉलर) जिम्मेदार है। अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक आसियान में भारतीय निवेश 55.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 51.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश सिर्फ सिंगापुर में है।
अतिरिक्त जानकारी -
दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) :
- इसे दुनिया के सबसे सफल क्षेत्रीय समूहों में से एक माना जाता है।
- इसकी स्थापना 1967 में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के एक समूह के रूप में की गई थी।
- इस समय ग्रुप में 10 सदस्यहैं। वे हैं:
- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
- आसियान का मुख्यालय : जकार्ता, इंडोनेशिया
8. मुंबई में 25वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक आयोजित
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हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी), भारत सरकार के तत्वावधान में उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) द्वारा आयोजित 3 दिवसीय (15-17 सितंबर 2022), 25 वीं ऊर्जा बैठक, मुंबई में किया जा रहा है।
इससे पहले इस बैठक को रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी मीट के रूप में जाना जाता था।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- 25वीं एनर्जी मीट की थीम : नए ऊर्जा युग में शोधन"
- 25वीं ऊर्जा बैठक को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री, रामेश्वर तेली ने 15 सितंबर 2022 को संबोधित किया।
- इस अवसर पर बोलते हुए रामेश्वर तेली ने कहा कि सरकार, देश के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 2030 तक 15% तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि वर्तमान में 6% से अधिक है।
- उन्होंने कहा कि सरकार ने 2030 तक देश में 18 हजार संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया है।
9. एफएसडीसी की 26वीं बैठक मुंबई में आयोजित
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 सितंबर 2022 को मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक, जिसमें विभिन्न वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख शामिल थे, ने महत्वपूर्ण वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की जो देश के वित्तीय क्षेत्रों और इसकी स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वित्तीय मुद्दों पर चर्चा :
- बैठक में अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतक और उनसे निपटने के लिए भारत की तैयारी, मौजूदा वित्तीय / क्रेडिट सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार, वित्तीय बाजार अवसंरचना सहित व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में शासन और प्रबंधन के मुद्दों, वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा की।
बैठक में शामिल थे :
- डॉ. भागवत किशनराव कराड, वित्त राज्य मंत्री;
- पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री;
- डॉ. टी. वी. सोमनाथन, वित्त सचिव और सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय;
- श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय;
- श्री तरुण बजाज, सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय;
- डॉ. वी अनंत नागेश्वरम, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय;
वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख :
- शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक;
- माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड;
- देबाशीष पांडा, अध्यक्ष, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण;
- सुप्रतिम बंद्योपाध्याय, अध्यक्ष, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण;
- रवि मित्तल, अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड,
- इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, और
- एफएसडीसी के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय।
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) :
- यह "वित्तीय क्षेत्र सुधार" पर गठित रघु राम राजन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।
- एफएसडीसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2010 में की गई थी।
एफएसडीसी का उद्देश्य :
- यह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए स्थापित किया गया था।
एफएसडीसी का कार्य :
- परिषद बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करती है, और अंतर-नियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों को निर्देशित करती है।
- यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
अतिरिक्त जानकारी -
एफएसडीसी की उप-समिति :
- एफएसडीसी उप-समिति का गठन भी गवर्नर, आरबीआई की अध्यक्षता में किया गया है।
- एफएसडीसी के सभी सदस्य उप-समिति के सदस्य भी हैं।
- आरबीआई के चारों डिप्टी गवर्नर भी उप-समिति के सदस्य होतें हैं।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फूल फॉर्म :
- एफएसडीसी/FSDC : फाइनेंसियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट कौंसिल
10. नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आंगन 2022
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तीन दिवसीय (14-16 सितंबर) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 (ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू-हैबिटेट) नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) और इंडो-स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट द्वारा किया गया है।
- आंगन 2022 का उद्देश्य भारत को नेट जीरो एनर्जी और लो कार्बन बिल्डिंग की ओर ले जाने वाले विभिन्न विषयगत ट्रैक पर विचार-विमर्श करना है।
- भारत ने 2070 तक शुद्ध कार्बन शून्य बनने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। विश्व स्तर पर, 40% ऊर्जा की खपत इमारतें करती हैं और कार्बन उत्सर्जन के 1/3 के लिए जिम्मेदार हैं।
- सम्मेलन का विषय : इमारतों में शून्य-कार्बन संक्रमण बनाना
- इंडो-स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट (बीईईपी) बिजली मंत्रालय, भारत सरकार और स्विस परिसंघ के विदेश मामलों के संघीय विभाग के बीच एक द्विपक्षीय सहयोग है।
