1. विदेश मंत्री जयशंकर ने फ्रांस और यूएई के साथ पहली त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक की
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भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो 11 दिन (18-28 सितंबर) के संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर हैं, ने न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत-यूएई-फ्रांस की पहली त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- इस बैठक में उनके अलावा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और फ्रांसीसी विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने भी भाग लिया ।
- न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक में भाग लेने के लिए विश्व के नेता न्यूयॉर्क में एकत्रित हो रहे हैं।
2. भारत को एक और साल के लिए 'एआईबीडी' का अध्यक्ष चुना गया
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भारत को फिर से अगले एक साल के लिए एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वर्तमान में, मयंक कुमार अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती और महानिदेशक, दूरदर्शन, एआईबीडी के अध्यक्ष हैं।
भारत के अध्यक्ष पद को एक साल और बढ़ाने का निर्णय 20 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय (19-20 सितंबर) एआईबीडी की 47वीं वार्षिक सभा में लिया गया।
सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) :
- एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) की स्थापना अगस्त 1977में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के तत्वावधान में हुई थी।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) संस्थान के संस्थापक संगठन हैं।
- वर्तमान में 26 देश इसके सदस्यहैं।
- मुख्यालय : कुआलालंपुर, मलेशिया
3. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आईटीपीजीआरएफए के शासी निकाय के 9वें सत्र का उद्घाटन किया
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केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने 19 सितंबर को नई दिल्ली में खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों (आईटीपीजीआरएफए) पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय (जीबी9) के 9वें सत्र का उद्घाटन किया। 9वां सत्र 19-24 सितंबर, 2022 तक आयोजित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों (आईटीपीजीआरएफए) पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय (जीबी8) का 8 वां सत्र 2019 में रोम, इटली में आयोजित किया गया था।
- खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय (जीबी9) के 9वें सत्र का विषय : सेलिब्रेटिंग द गार्जियंस ऑफ क्रॉप डायवर्सिटी : टूवर्ड्स ए इनक्लूसिव पोस्ट - 2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क"।
- कृपया 16 सितंबर 2022 की पोस्ट भी देखें
4. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अमेरिका में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे
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केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉ जितेंद्र सिंह, अमेरिका में आयोजित, वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्य मंच (ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम) में हिस्सा लेने के लिए, एक संयुक्त भारतीय मंत्रिस्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे ।
उनकी इस 5 दिवसीय (19-23 सितंबर) यात्रा में केंद्रीय बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह भी शामिल हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
संयुक्त राज्य अमेरिका में बैठक :
- वे स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक (सीईएम 13) और मिशन इनोवेशन (एमआई -7) का प्रतिष्ठित संयुक्त आयोजन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में इस वर्ष 21 से 23 सितंबर तक होगा, में भाग लेंगे ।
- वे सस्टेनेबल बायोएनेर्जी और बायो-रिफाइनरियों पर पहले राउंडटेबल और कनेक्टेड कम्युनिटीज के साथ नेट जीरो बिल्ट एनवायरनमेंट पर दूसरे राउंडटेबल में भी भाग लेंगे।
- स्वच्छ ऊर्जा एक्शन फोरम में मंत्रियों द्वारा निम्न कार्बन भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करने की संभावना है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों को तेज करके देश के ऊर्जा परिदृश्य को बदलना है।
स्वच्छ ऊर्जा पर भारत की प्रतिबद्धता :
- भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने और कुल ऊर्जा में अक्षय ऊर्जा के योगदान को 50% तक बढ़ाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है।
- भारत सरकार ने कार्बन उत्सर्जन को एक अरब टन कम करने, अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत कम करने और अंतत: 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भीखुद को प्रतिबद्ध किया है।
5. अनुप्रिया पटेल ने कंबोडिया में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 17 सितंबर 2022 को कंबोडिया के सिएम रीप शहर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
उन्होंने इससे पहले कंबोडिया के सिएम रीप शहर में आयोजित 19वीं भारत-आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) के आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था।
सभी 10 आसियान देशों के साथ-साथ आठ भागीदार देशों ;ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया ।
मंत्रियों ने 12वें विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के परिणामों, महामारी के बाद आर्थिक सुधार के प्रयासों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रभाव को कम करने के लिए अपनाए गए उपायों और मजबूत मुद्रास्फीति दबाव सहित वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन :
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ) द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय मंच है, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर, इस क्षेत्र में रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को मज़बूत करने के उद्देश्य से बनाया गया था।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के कुल 18 सदस्य हैं। इसमें सभी 10 आसियान देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) के साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका,सदस्य देश हैं।
- जो भी आसियान देश आसियान का अध्यक्ष है, वह अपने देश में ईएएस से संबंधित बैठक की मेजबानी करता है। वर्तमान में कंबोडिया आसियान का अध्यक्ष है।
अतिरिक्त जानकारी -
कंबोडिया का राजतन्त्र :
- इसे पहले कम्पूचिया कहा जाता था
- यह दक्षिण : पूर्व एशिया में स्थित है
- प्रधान मंत्री : हुन सेन
- राजधानी : नोम पेन्ह
- मुद्रा : रील (KHR)
6. एससीओ शिखर सम्मेलन 2022: भारत अगले साल एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा
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एससीओ शिखर सम्मेलन दो साल बाद उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 और 16 सितंबर को आयोजित किया गया। एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की अगली बैठक 2023 में भारत में होगी।
शिखर सम्मेलन का एजेंडा :
तकनीकी और डिजिटल विभाजन, वैश्विक वित्तीय बाजारों में निरंतर अशांति, आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थिरता, संरक्षणवादी उपायों में वृद्धि और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता।
सदस्य राज्यों द्वारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन और कोविड -19 महामारी के प्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसने आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और खाद्य सुरक्षा के लिए अतिरिक्त चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं।
समरकंद घोषणा :
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के नेताओं ने राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए।
घोषणा पत्र में कहा गया है कि आगामी अवधि के लिए एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास रहेगी।
घोषणा में, सदस्य राज्यों ने समृद्धि, शांति और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के देशों के प्रयासों का समर्थन किया।
उन्होंने क्षेत्र में स्थिरता और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाने में एससीओ की भूमिका को मजबूत करने की वकालत की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
नेताओं ने अधिक न्यायसंगत और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
सदस्य राज्यों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से उत्पन्न सुरक्षा खतरे पर गहरी चिंता व्यक्त की और दुनिया भर में आतंकवादी कृत्यों की कड़ी निंदा की।
उन्होंने आतंकवाद के प्रसार को रोकने के लिए उपाय करने, आतंकवादी वित्तपोषण चैनलों को समाप्त करने का भी संकल्प लिया।
उन्होंने अफगानिस्तान को आतंकवाद, युद्ध और नशीले पदार्थों से मुक्त, एक स्वतंत्र, तटस्थ, एकजुट, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित करने का समर्थन किया।
सदस्य राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एजेंडे पर चर्चा करने और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के नियमों को अपनाने के लिए प्रमुख मंच के रूप में विश्व व्यापार संगठन की प्रभावशीलता को मजबूत करने का आह्वान किया।
सदस्य राज्यों ने स्टार्ट-अप और नवाचार, गरीबी कम करने और पारंपरिक चिकित्सा पर एक विशेषज्ञ कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है।
शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की भागीदारी :
शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.5 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है और इस तरह यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी।
पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी, उज़्बेक राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
अतिरिक्त जानकारी -
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) :
यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
इसकी स्थापना 2001 में हुई थी।
एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे, और यह 2003 में लागू हुआ।
यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है।
इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
चीन, रूस और चार मध्य एशियाई राज्य - कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान - एससीओ के संस्थापक सदस्य थे।
- इसके सदस्यों में चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान के साथ-साथ 4 मध्य एशियाई देश - कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं।
आधिकारिक भाषाएँ - रूसी और चीनी
अध्यक्षता - सदस्य राज्यों द्वारा एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर
7. निर्मला सीतारमण ने दूसरी महिला निदेशकों के सम्मेलन में और अधिक महिला निर्देशकों का आह्वान किया
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केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में कंपनी के निदेशक मंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का आह्वान किया।
वह 16 सितंबर को मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आयोजित होने वाले दूसरे 'महिला निदेशक सम्मेलन' में बोल रही थीं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- कॉन्क्लेव का विषय था : सलेबेराटिंग वीमेन बोर्ड लीडर्स ।
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों में से केवल तीन-चौथाई ने कम से कम एक महिला को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
- भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है।
8. आईटीपीजीआरएफए के शासी निकाय का 9वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा
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19 से 24 सितंबर, 2022 तक नई दिल्ली में 'खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि' (आईटीपीजीआरएफए) के शासी निकाय के 9वें सत्र का आयोजन होगा ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- आईटीपीजीआरएफए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के 31वें सत्र के दौरान नवंबर, 2001 में रोम में अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यापक समझौता है, जो 29 जून, 2004 को लागू हुआ और वर्तमान में भारत सहित इसके 149 अनुबंधित पक्ष हैं।
- यह संधि खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ-साथ जलवायु अनुकूल कृषि प्राप्त करने के लिए समाधान प्रदान करती है। पीजीआरएफए(खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन) के लिए विभिन्न देश आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं और इसके परिणामस्वरूप पहुंच और लाभ साझा करने की सुविधा के लिए एक वैश्विक व्यवस्था आवश्यक है।
जीबी9 का विषय : "सेलिब्रेटिंग द गार्जियंस ऑफ क्रॉप डायवर्सिटी: टूवर्ड्स ए इनक्लूसिव पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क" है।
फुल फॉर्म :
आईटीपीजीआरएफए/ITPGRFA : इंटरनेशनल ट्रीटी ओन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फ़ूड एंड एग्रीकल्चर ('International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture')
9. तीसरा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में आयोजित किया जाएगा
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ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का तीसरा संस्करण 19-22 सितंबर 2022 तक मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- तीसरा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा।
- ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई), पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा किया जा रहा है।
- ग्लोबल फिनटेक फेस 2022 का विषय है : 'एक सतत वित्तीय दुनिया बनाना - वैश्विक | समावेशी | हरित ।
फिनटेक
- यह दो शब्दों से बना है : वित्तीय और प्रौद्योगिकी। यह वित्तीय उत्पादों जैसे बचत खाते, ऋण, धन प्रबंधन, शेयर बाजारों में निवेश आदि के डिजाइन और वितरण में तकनीकी नवाचार को संदर्भित करता है।
10. 19वीं भारत-आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक 2022 कंबोडिया में आयोजित
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19वीं भारत-आसियान (दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) आर्थिक मंत्रियों की बैठक 16 सितंबर 2022 को सिएम रीप सिटी, कंबोडिया में आयोजित की गई थी। कंबोडिया वर्तमान में आसियान का अध्यक्ष है।
बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और कंबोडिया के वाणिज्य मंत्री पान सोरासाक ने की।
आसियान के सभी 10 देशों- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के आर्थिक मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।
मंत्रियों ने नोट किया कि आसियान और भारत के व्यापारिक और आर्थिक संबंध कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उबरने लगे हैं और भारत तथा आसियान के बीच दोतरफा व्यापार वर्ष दर वर्ष के आधार पर 39.2 प्रतिशत बढ़कर 2021 में 91.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत-आसियान आर्थिक मंच :
- आसियान, भारत की आर्थिक कूटनीति का फोकस क्षेत्र है। भारत-आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक मुख्य निकाय है जो दोनों के बीच व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दों पर चर्चा करती है। भारत और आसियान के वाणिज्य मंत्री इन बैठकों में भाग लेते हैं।
दोनों के बीच निवेश :
- 2000-2021 के बीच आसियान से भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) $117.88 बिलियन था।
- इसमें मुख्य रूप से भारत में सिंगापुर के निवेश (115 अरब डॉलर) जिम्मेदार है। अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक आसियान में भारतीय निवेश 55.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 51.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश सिर्फ सिंगापुर में है।
अतिरिक्त जानकारी -
दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) :
- इसे दुनिया के सबसे सफल क्षेत्रीय समूहों में से एक माना जाता है।
- इसकी स्थापना 1967 में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के एक समूह के रूप में की गई थी।
- इस समय ग्रुप में 10 सदस्यहैं। वे हैं:
- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
- आसियान का मुख्यालय : जकार्ता, इंडोनेशिया
