1. कोयला मंत्रालय 7 मार्च, 2022 से "प्रतिष्ठित सप्ताह" मनाएगा
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केंद्रीय कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री, श्री राव साहब पाटिल दानवे ने 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित "प्रतिष्ठित सप्ताह" समारोह का उद्घाटन किया।
केंद्रीय कोयला मंत्रालय 'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में, स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए "7 से 11 मार्च 2022" को "प्रतिष्ठित सप्ताह" के रूप में मना रहा है।
भारत सरकार प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और इसके शानदार इतिहास को चिह्नित करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष "आजादी का अमृत महोत्सव" मना रही है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च, 2021 को शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगा।
2. प्रधानमंत्री ने पुणे मेट्रो का उद्घाटन किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2022 को 32.2 किमी पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर हिस्से का उद्घाटन किया। परियोजना की आधारशिला 24 दिसंबर, 2016 को प्रधान मंत्री द्वारा रखी गई थी।
11,420 करोड़ रुपये-31.25 किलोमीटर पुणे मेट्रो चरण 1 में पिंपरी चिंचवाड़ से स्वारगेट तक 14 स्टेशनों के साथ 16.58 किलोमीटर का कॉरिडोर -1 और वनाज़ से रामवाड़ी तक 16 स्टेशनों के साथ 14.66 किलोमीटर का कॉरिडोर -2 शामिल है।
पुणे मेट्रो परियोजना भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इस परियोजना को यूरोपीय निवेश बैंक से 600 मिलियन यूरो और फ्रांस के एएफडी (फ्रांसीसी विकास एजेंसी) से 245 मिलियन यूरो के ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है।
मुला-मुथा नदी परियोजनाएं:
पीएम मोदी ने पुणे में मुला-मुथा नदी परियोजनाओं के कायाकल्प और प्रदूषण उन्मूलन की आधारशिला भी रखी।
1,080 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना लागत पर नदी के 9 किलोमीटर के हिस्से में कायाकल्प किया जाएगा।
(इस परियोजना के बारे में विस्तार से जानने के लिए कृपया 23 फरवरी 2022 की पोस्ट देखें)
आरके लक्ष्मण आर्ट गैलरी
प्रधान मंत्री ने पुणे के बालेवाड़ी में निर्मित आर के लक्ष्मण आर्ट गैलरी-संग्रहालय का भी उद्घाटन किया।
संग्रहालय का मुख्य आकर्षण मालगुडी गांव पर आधारित एक लघु मॉडल है जिसे श्रव्य-दृश्य प्रभावों के माध्यम से जीवंत बनाया जाएगा। कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण द्वारा बनाए गए कार्टूनों को संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा।
आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने आम आदमी के चरित्र का निर्माण किया था जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार "यू सेड इट" कॉलम में दैनिक रूप से प्रकाशित होता था।
मालगुडी डेज़ उनके भाई आर.के.नारायण द्वारा लिखित एक लघु कहानी संग्रह था, जिसे दूरदर्शन पर एक प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक में बनाया गया था।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
दुनिया में पहली मेट्रो रेल प्रणाली 10 जनवरी 1863 को लंदन में शुरू की गई थी।
भारत में पहली मेट्रो; कोलकाता मेट्रो जिसने 24 अक्टूबर 1984 को दम-दम बांध से टॉलीगंज के मध्य अपना संचालन आरंभ किया था। इसकी शुरुआत सोवियत संघ की मदद से की गई थी।
भारत में परिचालन में सबसे बड़ी मेट्रो रेल: दिल्ली मेट्रो (390.14 किमी: स्रोत डीएमआरसी 7 मार्च 2022 तक)। इसने 24 दिसंबर 2002 को परिचालन आरंभ किया।
सबसे छोटी मेट्रो: अहमदाबाद मेट्रो, 6 किमी;
भारत में परिचालन में मेट्रो रेल सिस्टम अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नोएडा, पुणे शहरों में हैं। (कुल 14 शहर)
3. भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यूक्रेन-रूस संघर्ष पर मतदान में अनुपस्थित रहा
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भारत ने 4 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव पर फिर से अनुपस्थित रहा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव में यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान रूस द्वारा कथित मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन की जांच की मांग की गई थी।
भारत ने अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तीन मतों में , न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दो, जिनेवा में मानवाधिकार परिषद में दो और वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) में एक प्रस्ताव पर मतदान में अनुपस्थित रहा है जिसमे यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की निंदा की गयी थी ।
केवल इरिट्रिया और रूस ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया जबकि भारत सहित 13 देशों ने मतदान से परहेज किया।
प्रस्ताव को दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया और इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष को तीन सदस्यीय पैनल नियुक्त करने के लिए कहा।
रूस ने संघर्ष के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन या नागरिकों को निशाना बनाने के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसने संयुक्त राष्ट्र आयोग मानवाधिकार की जगह ली, जिसे 1946 में स्थापित किया गया था।
मुख्य कार्य
जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इसे स्थापित किया गया था;
दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करना;
मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थितियों को संबोधित करना और उन उल्लंघन की स्थितियों पर सिफारिशें करना ;
यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के मुद्दों और स्थितियों पर चर्चा करता है।
सदस्य
इसमें 47 सदस्य हैं जो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली द्वारा तीन साल के लिए चुने जाते हैं।
सदस्यता विश्व के क्षेत्रों केआधार पर वितरित की जाती है। 13 सदस्य एशिया से और 13 अफ्रीका से, 6 पूर्वी यूरोप से, 7 पश्चिमी यूरोपीय और अन्य समूहों से और 8 दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई देशों से आते हैं।
मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
अध्यक्ष : अर्जेंटीना के फेडेरिको विलेग्रास।
4. सिंधु जल आयोग की 117वीं बैठक पाकिस्तान में हुई
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भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्त, स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) की 117 वीं बैठक 1-3 मार्च, 2022 के मध्य इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित की गई।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सिंधु जल के भारतीय आयुक्त श्री पीके सक्सेना ने किया।
1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि (संधि) के प्रावधानों के तहत, दो आयुक्तों को हर साल कम से कम एक बार भारत और पाकिस्तान में बारी-बारी से मिलना आवश्यक है। स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) की अंतिम बैठक 23-24 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
बैठक के दौरान पाकल दुल, किरू और लोअर कलनई सहित चालू परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी चर्चा की गई।
दोनों पक्षों ने फाजिल्का नाले के मुद्दे पर चर्चा की और पाकिस्तान ने आश्वासन दिया कि सतलुज नदी में फाजिल्का नाले के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।
सिंधु जल संधि 1960
इस पर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसने सिंधु और उसकी सहायक नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया था।
पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था जबकि भारत को सिंचाई, बिजली परियोजनाओं आदि के लिए सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का उपयोग करना था।
सिंधु जल संधि की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी।
5. रूस ने यूक्रेन के परमाणु परिसर पर कब्जा किया
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रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्ज़िया परमाणु परिसर पर नियंत्रण कर लिया है।ज़ापोरिज़्ज़िया परमाणु परिसर यूरोप में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है और दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा है ।
ज़ापोरिज़्ज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता 6,000 मेगावाटहै।
यह यूक्रेन की बिजली की जरूरतों का पांचवां हिस्सा प्रदान करता है।
ज़ापोरिज़्ज़िया परमाणु परिसर दक्षिणपूर्वी यूक्रेन में एनेर्होदर शहर के पास है।
रूस ने पहले ही यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया है, जो 1986 में एक बड़ी परमाणु दुर्घटना का स्थल था।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापान में काशीवाजाकी-करिवा संयंत्र है जिसकी स्थापित क्षमता 7,965 मेगावाट है।
भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम, तमिलनाडु में 2000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ है और अतिरिक्त 2000 मेगावाट निर्माणाधीन है। इसे रूस की मदद से बनाया जा रहा है।
नोट - रूसी-यूक्रेनी युद्ध Click Here
6. ऑपरेशन गंगा में शामिल हुई भारतीय वायु सेना
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युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय लोगों को निकालने की गति तेज करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायु सेना को भी शामिल किया है।
भारतीय वायु सेना के परिवहन विमान C-17 ग्लोबमास्टर को हिंडन एयरबेस से रोमानिया, हंगरी और पोलैंड भेजा गया।
सभी विमान यूक्रेन के लिए टेंट, कंबल और अन्य मानवीय सहायता ले गए है। विमान में कुल 158 लोगों के बैठने की क्षमता है।
भारत ने सी-17 ग्लोबमास्टर अमेरिका से ख़रीदा था और पहला सी-17 ग्लोबमास्टर को भारतीय वायु सेना में 2013 में शामिल किया गया था। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 11 सी-17 ग्लोबमास्टर III का बेड़ा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत के पास दुनिया में सी-17 ग्लोबमास्टर विमानों का सबसे बड़ा बेड़ा है।
भारतीय वायु सेना ने अपना सी-17 ग्लोबमास्टर विमान अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन देव शक्ति के तहत निकालने के लिए तैनात किया था, जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हों गया था।
Note- 28 feb news to be update Click Here
7. फ्रीडम हाउस के अनुसार भारत आंशिक रूप से मुक्त देश
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संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठन, फ्रीडम हाउस द्वारा भारत को लगातार दूसरी बार "आंशिक रूप से मुक्त" श्रेणी में रखा गया है।
दुनिया भर में राजनीतिक स्वतंत्रता का अध्ययन करने वाले फ्रीडम हाउस ने पिछले वर्ष भारत की स्थिति को एक लोकतंत्र और मुक्त समाज के रूप में स्वतन्त्र से घटा कर 'आंशिक रूप से स्वतन्त्र' कर दिया था।
फ़्रीडम हाउस ने अपनी रिपोर्ट "फ़्रीडम इन द वर्ल्ड 2022-द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ़ ऑथोरिटेरियन रूल" जारी की है। 2022 के संस्करण में 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक 195 देशों और 15 क्षेत्रों में राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के विकास को शामिल किया गया है।
भारत को 100 में से 66 का स्कोर दिया गया था। पिछले वर्ष भारत ने 67 स्कोर किए थे।
इसने सीरिया और दक्षिण सूडान को दुनिया के सबसे अमुक्त देश के रूप में स्थान दिया और इसे सबसे नीचे स्थान दिया गया।
नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को 100/100 अंकों के साथ दुनिया के सबसे मुक्त देशों के रूप में स्थान दिया गया।
फ्रीडम हाउस
यह संयुक्त राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित एक गैर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है।
यह लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करता है।
यह एक वार्षिक रिपोर्ट "विश्व में स्वतंत्रता" जारी करता है।
कई आलोचकों द्वारा संगठन को संयुक्त राज्य सरकार के हितों की सेवा के रूप में देखा जाता है।
8. संयुक्त राष्ट्र में रूस के विरुद्ध मतदान से पुनः दूर रहा भारत
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भारत ने "यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता" शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में मतदान के दौरान भाग नहीं लिया। यह पांचवीं बार है जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर यूक्रेन से संबंधित प्रस्तावों पर मतदान न कर तटस्थ रहा है।
संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में "यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण" की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इसने मांग की कि रूस तुरंत यूक्रेन में बल का प्रयोग बंद कर दे और यूक्रेन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं से बिना शर्त अपनी सेना वापस ले लें। इसने यूक्रेनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। इसने सभी पक्षों को 2014 और 2015 में मिन्स्क समझौते का पालन करने का आह्वान किया।
इस प्रस्ताव का 193 देशों में से 141 सदस्यों ने समर्थन किया और चीन सहित 34 देशों ने इसपर भाग नहीं लिया।
केवल रूस, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, सीरिया और बेलारूस ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस.तिरुमूर्ति ने भारत सरकार की नीति पेश करते हुए समस्या के कूटनीतिक समाधान का आह्वान किया।
रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण किया क्योंकि रूस यह चिंतित कर रहा था कि ज़ेलेंस्की के कारण यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) में न शामिल हो जाय जो रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है।
भारत के रूस के साथ बहुत करीबी संबंध हैं जिसने कश्मीर, बांग्लादेश और चीन पर भारत का लगातार समर्थन किया है। भारत, रूस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता।
महासभा का वोट वास्तविकता में कुछ भी नहीं बदलेगा और यह मुख्य रूप से प्रतीकात्मक प्रकृति की होती है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा
संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के सभी 193 सदस्य देश महासभा के सदस्य हैं।
महासभा प्रत्येक वर्ष सितंबर से दिसंबर (मुख्य भाग) और उसके बाद जनवरी से सितंबर के मध्य मिलती है।
महासभा का कार्य
- यह सदस्य राज्यों को नीतियों या कार्यक्रमों की सिफारिश कर सकता है लेकिन सदस्य देश कानूनी रूप से इसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- इसकी प्रकृति में मूल रूप से नैतिक शक्ति है क्योंकि यह विश्व के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।
- हालांकि सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के फैसले का पालन करना होगा।
महासभा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं:
यह शांति के लिए खतरा, शांति भंग या आक्रामकता के कार्य के मामलों में कार्रवाई कर सकता है, जब सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य के नकारात्मक वोट के कारण कार्रवाई करने में विफल रही है।
सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों और अन्य संयुक्त राष्ट्र परिषदों और इसके संस्थाओं के सदस्यों का चुनाव और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करना।
निरस्त्रीकरण सहित अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग के सामान्य सिद्धांतों पर विचार और सिफारिशें करना।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर चर्चा करना और उस स्थिति को छोड़कर जहां वर्तमान में सुरक्षा परिषद द्वारा किसी विवाद या स्थिति पर चर्चा की जा रही है, उस पर सिफारिशें करना।
विभिन्न देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को खराब करने वाली किसी भी स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सिफारिशें करना।
महासभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया
सुरक्षा परिषद के विपरीत, जहां पांच स्थायी सदस्य, रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं, महासभा में किसी भी देश के पास महासभा में कोई वीटो पावर नहीं है।
हर देश का एक वोट होता है।
कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जैसे शांति और सुरक्षा पर सिफारिशें, सुरक्षा परिषद का चुनाव और आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य, और बजटीय प्रश्न आदि के लिए सदस्य राज्यों के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है, जबकि अन्य मामलों के लिए एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का चुनाव हर साल किया जाता है।
- मालदीव के वर्तमान अध्यक्ष : अब्दुल्ला शाहिद हैं।
- विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय और महिला बनीं।
- संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव: पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस।
यूक्रेन में संघर्ष की विस्तृत समझ के लिए कृपया रूसी-यूक्रेन संघर्ष पर हमारा ब्लॉग देखें।
9. आईईए तेल की कीमतों को कम करने के लिए आरक्षित तेल जारी करेगा
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अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद तेल की कमी से निपटने के लिए विश्व बाजार में 60 मिलियन तेल भंडार जारी करने पर सहमति व्यक्त की है।
तेल बाजार में रूस का महत्व
विश्व तेल बाजार में रूस एक महत्वपूर्ण देश है।
यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक है।
कच्चे तेल के प्रति दिन लगभग 5 मिलियन बैरल का इसका निर्यात वैश्विक व्यापार का लगभग 12% प्रतिनिधित्व करता है - और इसके लगभग 2.85 मिलियन बैरल पेट्रोलियम उत्पाद वैश्विक परिष्कृत उत्पाद व्यापार के लगभग 15% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
रूस का लगभग 60% तेल का निर्यात यूरोप और अन्य 20% चीन को जाता है।
डेटा का स्रोत (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी)
यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने अभी तक रूसी तेल उद्योग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, खरीदार रूसी तेल को खरीदने से बच रहे हैं। तेल की आपूर्ति की अनिश्चितता के कारण विश्व में तेल की कीमत में तेज वृद्धि हुई है और यह 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गया है। तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि से दुनिया भर में उच्च मुद्रास्फीति का आशंका उत्पन्न हो गया है और इससे कोरोना महामारी के बाद हों रहे विश्व अर्थव्यवस्था में विकास की संभावना को खतरा है।
आईईए भंडार
आईईए के सदस्यों के पास 1.5 बिलियन बैरल का आपातकालीन भंडार है। 60 मिलियन बैरल की प्रस्तावित प्रारंभिक रिलीज, उस भंडार का 4% है , जो 30 दिनों के लिए 2 मिलियन बैरल प्रति दिन के बराबर है।
आईईए द्वारा भंडार से तेल छोड़ने का यह चौथा समन्वित प्रयास है। पूर्व में आईईए ने 1991, 2005 और 2011 में भंडार से अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की आपूर्ति बढाई गयी थी ।
नियोजित तेल निष्कर्षण का आधा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका से आएगा। विश्व में स्थापित आपातकालीन तेल भंडार में अकेला अमेरिका के पास आधा भंडार है तथा अन्य 30 आईईए सदस्यों को अपने 90 दिनों के शुद्ध तेल आयात के बराबर आपातकालीन भंडार में तेल रखने की आवश्यकता होती है।
चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जापान के पास सबसे बड़ा तेल भंडार है।
हालांकि कई जानकारों का मानना है कि यह बाजार में तेल की कीमत को कम नहीं कर पाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
इसकी स्थापना 1973 के तेल संकट के बाद 1974 में विकसित देशों द्वारा की गई थी।
इसे शुरू में तेल आपूर्ति की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था। अब बिजली सुरक्षा से लेकर निवेश, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, ऊर्जा पहुंच और दक्षता आदि जैसे मुद्दों को शामिल करने के लिए इसके क्षेत्र का विस्तार किया गया है।
कुल सदस्य 31 देश। सभी विकसित देश हैं। (एशिया से केवल जापान और दक्षिण कोरिया ही इसके सदस्य हैं)
भारत, चीन आईईए के सदस्य नहीं हैं। वे आईईए के सहयोगी राज्य हैं।
आईईए का मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
ईआईए द्वारा जारी महत्वपूर्ण रिपोर्ट:
विश्व ऊर्जा रिपोर्ट
वैश्विक ऊर्जा समीक्षा
तेल बाजार रिपोर्ट
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
एक बैरल तेल के बराबर है : 158.987 लीटर तेल
: 42 गैलन (अमेरिका)
10. भारत ने यूक्रेन से भारतीयों को स्वदेश वापसी हेतु तेज किए प्रयास
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए कई प्रयासों की घोषणा की है।
सरकार राहत उपायों के समन्वय के लिए अपने चार कैबिनेट मंत्रियों को यूक्रेन के चार पड़ोसी देशों में विशेष दूत के रूप में भेजेगी।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा की यात्रा करेंगे।
कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, हंगरी की यात्रा करेंगे।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) पोलैंड की यात्रा करेंगे।
विदेश मंत्रालय यूक्रेन में फसे लोगों के मदद के लिए हेल्पलाइन चला रहा है, और भारतीय अधिकारी पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया और मोल्दोवा में सीमा चौकियों पर तैनात हैं। लेकिन इन चौकियों पर, विशेष रूप से पोलैंड-यूक्रेन सीमा पर, भीड़भाड़ के कारण लोगों में संघर्ष हों रहा है। यूक्रेन से पोलैंड जाने वाली सीमा पर लोगों की लम्बी कतार लगी हुई है, जिसके कारण लोगों कोे दो या तीन दिनों तक काफी ठंड में इंतजार करना पड़ रहा है।
इस सन्दर्भ में उस देश में उपस्थित मंत्री कागजी कार्रवाई में मदद करेंगे जिससे निकास प्रक्रिया में तेजी आएगी।
प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि पड़ोसी देशों और विकासशील देशों के जो भी नागरिक यूक्रेन छोड़ना चाहते हैं, उन्हें यूक्रेन छोड़ने में भारत द्वारा मदद की जाएगी।
भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा के अनुरोध पर भारत सरकार यूक्रेन की सीमाओं पर दवाई सहित राहत सामग्री की पहली खेप भेजेगी।
भारत सरकार के अनुसार 24 फरवरी 2022 को रूसी आक्रमण से पहले लगभग 8000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके थे। यूक्रेन में अभी भी 12,000 भारतीय हैं। वे मुख्य रूप से मेडिकल छात्र हैं जो चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए यूक्रेन गए थे।
प्रधान मंत्री ने स्लोवाकिया के प्रधान मंत्री श्री एडुआर्ड हेगर और रोमानिया के प्रधान मंत्री श्री निकोले-इओनेल सियुसी से भी बात की और धन्यवाद दिया।
