1. 2013-14 के बाद से भारत का फार्मा निर्यात 103 प्रतिशत बढ़ा
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2013-14 के बाद से भारतीय फार्मा निर्यात में 103 फीसदी की वृद्धि देखी गई, जो 2013-14 में 90,415 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 1,83,422 करोड़ रुपये हो गया।
2021-22 में हासिल किया गया निर्यात फार्मा सेक्टर का अब तक का सबसे बेहतर निर्यात प्रदर्शन है।
निर्यात में 8 वर्षों में लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि के साथ यह एक उल्लेखनीय वृद्धि है।
15175.81 मिलियन अमरीकी डालर के अधिशेष के साथ व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में बना हुआ है।
भारत का फार्मा उद्योग
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश है।
भारतीय फार्मा कंपनियों ने दुनिया की 60 फीसदी वैक्सीन और 20 फीसदी जेनेरिक दवाओं के साथ भारत की वैश्विक पहचान बनाई है।
भारत के वैश्विक निर्यात में दवा की हिस्सेदारी 5.92 प्रतिशत है।
वर्तमान में, एड्स (एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम) का मुकाबला करने के लिए विश्व स्तर पर उपयोग की जाने वाली 80% से अधिक एंटीरेट्रोवायरल दवाओं की आपूर्ति भारतीय दवा फर्मों द्वारा की जाती है।
यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 1.5% योगदान देता है।
भारत के शीर्ष पांच फार्मा निर्यात गंतव्य अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, रूस और नाइजीरिया हैं।
भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग 60 चिकित्सीय श्रेणियों में 60,000 जेनेरिक ब्रांड प्रदान करता है।
2. भारत, संयुक्त अरब अमीरात के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता लागू
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ऐतिहासिक भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) जिसे 18 फरवरी 2022 को दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, आधिकारिक रूप से 1 मई से लागू हो गया।
समझौते के तहत कपड़ा, कृषि, सूखे मेवे, रत्न और आभूषण के उत्पादों के घरेलू निर्यातकों को यूएई के बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी।
समझौते को अमल में लाने की सांकेतिक शुरुआत करते हुए वाणिज्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के तीन निर्यातकों को मूल स्थान प्रमाण-पत्र सौंपे।
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के तहत दुबई भेजी जाने वाली इन खेप पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा।
पृष्ठभूमि
सीईपीए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक व्यापक पथ-प्रदर्शक व्यापार समझौते पर 18 फरवरी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।
समझौते पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री द्वारा हस्ताक्षर और आदान-प्रदान किया गया।
समझौते का महत्व
यह समझौता भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात के व्यवसायों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा, जिसमें बढ़ी हुई बाजार पहुंच और कम टैरिफ शामिल हैं।
सीईपीए के माध्यम से अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 60 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है।
कुल मिलाकर, भारत को अपनी 97% से अधिक टैरिफ लाइनों पर संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रदान की जाने वाली तरजीही बाजार पहुंच से लाभ होगा I
3. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोर इंडस्ट्रीज में 10.4% की वृद्धि
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आठ प्रमुख उद्योगों (ICI) के सूचकांक की संचयी वृद्धि दर ने पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2021-22 वित्तीय वर्ष के दौरान 10.4 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक मार्च 2021 के सूचकांक की तुलना में इस साल मार्च में 4.3% बढ़ा।
मार्च 2022 में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 7.6%, स्टील इंडेक्स में 3.7%, सीमेंट इंडेक्स में 8.8% और बिजली के उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई।
इस साल मार्च में रिफाइनरी उत्पादों में 6.2% और उर्वरक उत्पादन में 15.3% की वृद्धि हुई।
आईसीआई चयनित आठ प्रमुख उद्योगों जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, उर्वरक, रिफाइनरी उत्पाद, स्टील, सीमेंट और बिजली में उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है।
आठ प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल मदों के भार का 40.27 प्रतिशत शामिल है।
4. FDA ने मेन्थॉल सिगरेट, फ्लेवर्ड सिगार पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा
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यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मेन्थॉल सिगरेट और फ्लेवर्ड सिगार पर प्रतिबंध लगाने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित प्रस्ताव जारी किया।
प्रस्ताव का उद्देश्य मेन्थॉल को सिगरेट में एक विशिष्ट स्वाद के रूप में प्रतिबंधित करना और सिगार में सभी विशेषता वाले स्वादों को प्रतिबंधित करना है।
प्रस्तावित नियम बच्चों को धूम्रपान करने वालों की अगली पीढ़ी बनने से रोकने में मदद करेगा और वयस्क धूम्रपान की लत को छोड़ने में मदद करेगा।
प्रस्तावित प्रतिबंध में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट शामिल नहीं है।
दुनिया का पहला देश ब्राजील है जिसने 2012 में मेन्थॉल सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया।
2019 में, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए विभिन्न राज्यों के अपने नियम हैं।
भारत में तंबाकू का सेवन
ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के अनुसार, भारत दुनिया में तंबाकू उपयोगकर्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या (268 मिलियन) है।
भारत में हर साल 13 लाख लोग तंबाकू से संबंधित बीमारियों से मर जाते हैं।
दस लाख मौतें धूम्रपान के कारण होती हैं।
भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 27 करोड़ लोग और 13-15 वर्ष के आयु वर्ग के 8.5 प्रतिशत स्कूली बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं।
तंबाकू के सेवन से भारत पर सालाना 1,77,340 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ता है।
भारत में लगभग 27 प्रतिशत कैंसर तंबाकू के सेवन के कारण होते हैं।
5. सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को 820 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की
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केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 820 करोड़ रुपये का वित्तीय समर्थन देने को मंजूरी प्रदान की गई है I
केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना के लिए परियोजना परिव्यय को 1,435 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,255 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
मंत्रिमंडल ने नियामक आवश्यकताओं और तकनीकी उन्नयन को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये के भविष्यगत कोष के लिए भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
इस अतिरिक्त वित्तीय मदद से भारतीय डाक भुगतान बैंक को डाक विभाग के समूचे नेटवर्क का लाभ उठाते हुए पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में
यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है।
स्थापित- 1 सितंबर 2018.
मुख्यालय - नई दिल्ली
सचिव - विनीत पांडे
एमडी और सीईओ - जे वेंकटरामु
जनवरी 2022 में, IPPB ने 5 करोड़ ग्राहकों को पार कर लिया था I
6. रिलायंस इंडस्ट्रीज 19 लाख करोड़ रुपये के एम-कैप को छूने वाली पहली भारतीय फर्म
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रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) मार्केट कैप के हिसाब से 19 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है।
हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर आरआईएल के शेयर 1.85 प्रतिशत बढ़कर 2,827.10 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए जिसके चलते कंपनी का बाजार मूल्यांकन भी बढ़कर 19,12,814 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
रिलायंस के शेयरों में तेजी के पीछे रिलायंस और अबु धाबी की केमिकल कंपनी ताजीज के बीच 2 अरब डॉलर की डील प्रमुख कारण है I
रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में मार्केट कैप के हिसाब से दूसरे नंबर पर आईटी कंपनी TCS है I
रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में -
रिलायंस पूरे भारत में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन, खुदरा और दूरसंचार के क्षेत्र में कारोबार करती है।
रिलायंस की 123 सहायक कंपनियां तथा 10 सहयोगी कंपनियां हैं।
स्थापना- 1966
संस्थापक- धीरूभाई अंबानी
मुख्यालय- मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष एवं एमडी- मुकेश अम्बानी
हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 103.70 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ आठवें स्थान पर हैं I
7. आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बना
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उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है।
आगरा स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा ताजमहल के पास ताजगंज में 240 घरों को वैक्यूम सीवर से जोड़ा है, जहां परंपरागत सीवर सिस्टम उपयोग नहीं किया जा सकता था I
स्मार्ट सिटी कंपनी ने नीदरलैंड की कंपनी क्वावेक से वैक्यूम सीवर लाइन और नेटवर्क तैयार कराया है और 5 वर्ष के लिए रखरखाव का कार्य भी सौपा है I
सीवर के लिए जो चैंबर बनाए गए, उनमें सेंसर लगाए गए हैं जो वैक्यूम सीवर नेटवर्क के चोक हो जाने या अन्य समस्या पर सेंसर अलर्ट जारी करेगा।
5 करोड़ रुपये में 240 घरों का वैक्यूम सीवर नेटवर्क बनाया गया है।
आगरा के बाद कोच्चि नगर निगम द्वारा भी वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने की योजना बनाई जा रही हैI
8. एलजी बग्गावल्ली सोमशेखर राजू थल सेना के नए सह सेना प्रमुख बनाए गए
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लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावल्ली सोमशेखर राजू को थलसेना का नया सह सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, वह 1 मई को पदभार ग्रहण करेंगे
सैनिक स्कूल बीजापुर और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे राजू को 15 दिसंबर 1984 को जाट रेजिमेंट में कमीशन किया गया था।
उन्होंने पश्चिमी रंगमंच और जम्मू-कश्मीर में ओपी पराक्रम के दौरान अपनी बटालियन की कमान संभाली।
राजू को नियंत्रण रेखा पर उरी ब्रिगेड, एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स और कश्मीर घाटी में चिनार कोर की कमान संभालने का गौरव भी प्राप्त है।
राजू ने भूटान में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल के कमांडेंट के रूप में भी कार्य किया है।
38 साल के अपने शानदार करियर के दौरान बीएस राजू सेना मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण रेजिमेंट, स्टाफ और निर्देशात्मक नियुक्तियों में शामिल रहे हैं
थल सेना के सह सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल राजू एलएसी पर चीन के साथ गतिरोध के दौरान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे
वह एक योग्य हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं. वे सोमालिया में यूएनओएसओएम-2 ऑपरेशन में उड़ान भर चुके हैं I
9. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया
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केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 30 अप्रैल को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया।
उन्होंने इस अवसर पर एक स्वर्ण जयंती प्रतिमा का अनावरण किया और कोचीन शिपयार्ड के स्टार्टअप एंगेजमेंट फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया।
उन्होंने कोचीन बंदरगाह के मैटाचेरी घाट के पास रो-रो (रोल-ऑन, रोल-ऑफ) जेट्टी के विकास के लिए काम भी शुरू किया और कोचीन पोर्ट अथॉरिटी के नए लोगो का अनावरण किया।
उन्होंने कोच्चि में "भारत में हरित नौवहन - वैश्विक समुद्री हरित बदलाव के साथ गति को बनाए रखना" पर एक कार्यशाला का भी उद्घाटन किया।
इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय, बंदरगाह और जलमार्ग द्वारा कोचीन शिपयार्ड और ऊर्जा और संसाधन संस्थान के सहयोग से किया गया है।
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में
कोचीन शिपयार्ड को वर्ष 1972 में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
पिछले तीन दशकों में कंपनी भारतीय जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग में एक अग्रदूत के रूप में उभरी है।
यह यार्ड भारत में सबसे बड़े जहाजों का निर्माण और मरम्मत कर सकता है।
यह 1,10,000 डीडब्ल्यूटी तक जहाजों का निर्माण कर सकता है और 1,25,000 डीडब्ल्यूटी तक जहाजों की मरम्मत कर सकता है।
शिपयार्ड ने वर्ष 1982 में जहाज मरम्मत कार्य शुरू किया।
10. स्टार9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड पवन हंस लिमिटेड में 51 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी खरीदेगी
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सरकार ने पवन हंस लिमिटेड की सरकार की संपूर्ण 51 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए स्टार9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की उच्चतम बोली को मंजूरी दे दी है।
पीएचएल सरकार और ओएनजीसी का 51:49 का संयुक्त उद्यम है जो हेलीकॉप्टर और एयरो मोबिलिटी सेवाएं प्रदान करता है।
ओएनजीसी ने पहले भारत सरकार के रणनीतिक विनिवेश लेनदेन में पहचाने गए सफल बोलीदाता को अपनी पूरी हिस्सेदारी सरकार के समान कीमत और शर्तों पर देने का फैसला किया था।
लेनदेन सलाहकार और परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पीएचएल की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 199.92 करोड़ रुपये तय किया गया था।
वैकल्पिक तंत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं।
पवन हंस लिमिटेड को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में घाटा हुआ है। कंपनी के पास 42 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है।
