1. एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आहार और आतिथ्य मेला - आहार 2022
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कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के सहयोग से 26 से 30 अप्रैल 2022 के बीच नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार-2022 आयोजित कर रहा है।
कृषि उत्पादों के विभिन्न खंडों के 80 से अधिक निर्यातक जिनमें भौगोलिक संकेत उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य, जैविक और जमे हुए खाद्य उत्पाद शामिल हैं, मेले में भाग लेंगे।
यह 36वां संस्करण है
एपीडा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के निर्यातकों, महिला उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्ट-अप और बाजरा के निर्यातकों के लिए स्टॉल बनाए हैं।
आहार के बारे में
यह भारत के प्रमुख व्यापार संवर्धन संगठन, भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है।
यह खाद्य और आतिथ्य में एशिया का सबसे प्रसिद्ध ब्रांड है।
यह शो अब वैश्विक विक्रेताओं के साथ-साथ सोर्सिंग पेशेवरों के लिए एक प्रसिद्ध गंतव्य है।
आहार को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है-
खाद्य क्षेत्र
एफ एंड बी उपकरण क्षेत्र (तैयारी / प्रसंस्करण / पैकेजिंग)
आतिथ्य और सजावट क्षेत्र
2. उन्नत भारत अभियान 2.0 ने चार साल पूरे किए
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उन्नत भारत अभियान 2.0 को आज चार साल पूरे हो गए हैं।
उन्नत भारत अभियान 2.0 को ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
उन्नत भारत अभियान 2.0 के बारे में
सरकार ने उन्नत भारत अभियान 2.0 को 2018 में लॉन्च किया, जो उन्नत भारत अभियान 1.0 का उन्नत संस्करण है।
यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
आईआईटी, दिल्ली उन्नत भारत अभियान 2.0 के लिए राष्ट्रीय समन्वयक संस्थान है।
उन्नत भारत अभियान
औपचारिक शुरुआत वर्ष 2014 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा
लक्ष्य- पांच गाँवों के एक समूह के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ना है, ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सकें।
इसमें गाँवों के समग्र विकास के लिए दो प्रमुख डोमेन - मानव विकास और वस्तुगत (आर्थिक) विकास
3. अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण
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अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, जो आमतौर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा हर पांच साल में किया जाता है, इस साल लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू होने वाला है।
उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस) क्या है?
सीईएस परंपरागत रूप से सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित एक पंचवर्षीय सर्वेक्षण है।
इसे शहरी और ग्रामीण स्तर पर देश भर के घरों के उपभोक्ता खर्च के पैटर्न के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह सर्वेक्षण आमतौर पर जुलाई और जून के बीच आयोजित किया जाता है और इस वर्ष यह सर्वेक्षण जून 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।
सर्वेक्षण की उपयोगिता
इस सर्वेक्षण में एकत्र किए गए आंकड़ों से माल (खाद्य और गैर-खाद्य) और सेवाओं पर औसत व्यय का पता चलता है।
यह घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (एमपीसीई) के साथ-साथ एमपीसीई वर्गों पर घरों और व्यक्तियों के वितरण का अनुमान लगाने में मदद करता है।
इसका उपयोग देश के विभिन्न हिस्सों में गरीबी के स्तर का अनुमान लगाने और 2011-12 से जीडीपी जैसे आर्थिक संकेतकों की समीक्षा करने के लिए किया जाता है।
प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च पर भारत का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है।
यह ग्रामीण और शहरी हिस्सों के लिए अलग-अलग डेटा सेट प्रदान करता है, और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के लिए अलग-अलग खर्च पैटर्न भी प्रदान करता है।
यह सर्वेक्षण आखिरी बार 2017-2018 में आयोजित किया गया था।
4. उपराष्ट्रपति ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया
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उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 24 अप्रैल 2022 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के श्री कांतीरवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी) के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया I
24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक इस कार्यक्रम की मेजबानी जैन विश्वविद्यालय, बेंगलुरु करेगा ।
इनमें 189 विश्वविद्यालयों के 3878 खिलाड़ी भाग लेंगे I
इस आयोजन में मल्लखंब और योगासन के साथ-साथ 18 अन्य खेलों को भी शामिल किया जाएगा।
इन खेलों का आधिकारिक शुभंकर ‘वीरा’, एक हाथी है।
यह विश्वविद्यालय स्तर पर युवा प्रतिभाओं की पहचान करने और फिर उन्हें पेशेवर एथलीटों में बदलने में मदद करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक पहल है।
कर्नाटक राज्य ने इन खेलों को ‘हरित खेल’ बनाने के लिये पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था सुनिश्चित की है जिसके तहत ‘जीरो वेस्ट’ और ‘जीरो प्लास्टिक’ खेल होंगे।
अन्य जानकारी
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में ओडिशा में आयोजित किया गया था।
जिसमे 158 यूनिवर्सिटी और कॉलेज से 3182 खिलाड़ियों ने भाग लिया था I
पंजाब कुल 46 पदक जीतकर चैंपियन रहा था जिसमें 17 स्वर्ण पदक थे।
5. 'किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी' अभियान
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कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 25 अप्रैल, 2022 से 'किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी' अभियान का आयोजन कर रहा है।
इस माह की 30 तारीख तक चलने वाला यह अभियान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत आयोजित किया जा रहा है।
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि मेला और प्राकृतिक खेती पर क्षेत्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आम सेवा केंद्र (सीएससी) द्वारा आयोजित फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे।
75 चयनित किसानों और उद्यमियों का एक राष्ट्रीय आत्म निर्भर भारत सम्मेलन अभियान के तहत होगा।
6. भारत ने चीनी नागरिकों को जारी किए गए पर्यटक वीजा को निलंबित किया
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इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के अनुसार, भारत ने चीनी नागरिकों को जारी किए गए पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया है।
भारत चीन के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत लगभग 22,000 भारतीय छात्रों की परेशानी को चीन के समक्ष उठाता रहा है,ये छात्र वहां जा कर कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं।
चीन ने अभी तक इन छात्रों को देश में आने की मंजूरी नहीं दी है।
वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इन छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा था।
भारत को लेकर 20 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) ने कहा, ''चीन के नागरिकों को जारी किए गए टूरिस्ट वीजा अब वैध नहीं हैं
भूटान, भारत, मालदीव और नेपाल के नागरिक; भारत द्वारा जारी निवास परमिट वाले यात्री; भारत द्वारा जारी वीज़ा या ई-वीज़ा वाले यात्री; भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड या बुकलेट वाले यात्री; भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड वाले यात्री; और राजनयिक पासपोर्ट वाले यात्री भारत में प्रवेश कर सकते हैं।
दस साल की वैधता वाले पर्यटक वीजा अब मान्य नहीं हैं।
क्या है टूरिस्ट वीजा
पर्यटक वीजा एक आधिकारिक दस्तावेज या टिकट है जो किसी व्यक्ति को अवकाश और पर्यटन के उद्देश्य से किसी विदेशी देश में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करता है।
इसे "यात्रा वीजा", "आगंतुक वीजा", या "अस्थायी प्रवास वीजा" के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है।
यह धारक को थोड़े समय के लिए मेजबान देश में रहने की अनुमति देता है। यह कई दिनों से लेकर कई महीनों तक हो सकता है।
प्रवास के दौरान, पर्यटक वीजा धारकों को काम करने या गैर-पर्यटक गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति नहीं है।
7. निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए नई एडवाइजरी
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को सलाह दी है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने से बचें।
हाल के दिनों में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटनाओं और इसके कवरेज को इस तरह से पेश किया है जो अप्रमाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज हैं।
इसके अलावा अनेक मीडिया रिपोर्ट्स सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और टिप्पणियों का उपयोग करते हुए पाए गए।
यूक्रेन-रूस संघर्ष पर रिपोर्टिंग कर रहे चैनलों ने बढ़ाचढ़ाकर हेडलाइन बनाए और पत्रकारों ने निराधार और मनगढ़ंत दावे किए और दर्शकों को उकसाने के लिए अतिशयोक्ति का इस्तेमाल किया गया।
दिल्ली हिंसा के मामले में भी कुछ टीवी चैनलों ने भड़काऊ सुर्खियां और हिंसा के वीडियो प्रसारित किए।
इससे समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा भड़क सकती है और शांति और कानून व्यवस्था बाधित हो सकती है।
केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के अनुसार, केबल सेवा में कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाया जाना चाहिए जिसमें मित्र देशों की आलोचना हो और जिससे धर्मों या समुदायों पर हमले का खतरा हो।
8. प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकृत होंगे प्रवासी भारतीय
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मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने भारतीय समुदाय के सदस्यों से प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकरण करने का आग्रह किया है।
उन्होंने एनआरआई समुदाय को यह भी बताया कि विदेशी मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ईटीपीबीएस) सुविधा के विस्तार पर विचार किया जा रहा है।
चुनाव आयोग ने 2020 में कानून मंत्रालय को लिखा था कि एनआरआई को डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाए, जिसके बाद सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।
चंद्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अफ्रीका और मॉरीशस का दौरा किया।
यात्रा के दौरान, दक्षिण अफ्रीका और मॉरीशस के चुनाव आयोग के साथ-साथ दोनों देशों में एनआरआई समुदाय के साथ बातचीत भी की गई।
दक्षिण अफ्रीका ने लोकतंत्र में बड़ी प्रगति की है और अक्टूबर 2022 में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (एडब्लूइबी) की अगली आम सभा की मेजबानी करेगा।
एडब्लूइबी के साथ भारत का बहुत गहन और सक्रिय जुड़ाव है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही इस संगठन के संस्थापक सदस्य हैं।
इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS)
यह मतदाताओं को उनके पसंदीदा स्थान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त डाक मतपत्र पर अपना वोट डालने में सक्षम बनाता है।
मतदाता अपने निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कहीं से भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
इसे सेवा मतदाताओं की सुविधा के लिए विकसित किया गया था
इसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है।
9. यूके भारत को ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) जारी करेगा
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एक बयान में, ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि यूके रक्षा खरीद के लिए डिलीवरी अवधि में कटौती करने के लिए भारत को एक ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) जारी करेगा।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में दो दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे।
नौकरशाही को कम करने और रक्षा खरीद के लिए डिलीवरी के समय को कम करने के लिए यूके भारत के लिए एक ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) बना रहा है।
यह खतरों का पता लगाने और उनका जवाब देने के लिए नई लड़ाकू जेट प्रौद्योगिकी के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी करेगा।
ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) क्या है?
यह एक प्रकार का लाइसेंस है जिसका उपयोग निर्यात लाइसेंस के लिए किया जाता है जो सरकार द्वारा घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के लिए जारी किया जाता है।
भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है।
वे निषिद्ध आइटम, प्रतिबंधित आइटम और स्वतंत्र रूप से आयात करने योग्य आइटम हैं।
ये वर्गीकरण उत्पादों की प्रकृति और उपयोग के आधार पर किए जाते हैं।
ओईजीएल के आवेदन प्रक्रिया और अनुदान की देखभाल रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा की जाएगी।
OEGL का प्राथमिक उद्देश्य भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना है।
ओजीईएल के तहत बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, यूके, यूएसए, कनाडा, इटली, पोलैंड और मैक्सिको को अनुमति है।
10. सुमन बेरी बने नीति आयोग के उपाध्यक्ष
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राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद भारत सरकार ने सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया।
बेरी 1 मई 2022 से कार्यभार संभालेंगे।
कुमार को 30 मार्च 2022 को कार्यमुक्त किया जाएगा।
सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुमार ने अगस्त 2017 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला था।
बेरी ने इससे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के महानिदेशक (मुख्य कार्यकारी) के रूप में कार्य किया था।
वह प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, सांख्यिकीय आयोग और मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं।
बेरी ने 2001 से 2011 तक नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक के रूप में भी काम किया है।
नीति आयोग के बारे में
यह भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, यह दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है।
यह रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों को डिजाइन करता है।
यह केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।
NITI Aayog की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।
इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था।
नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है।
भारत सरकार ने योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया, जिसे 1950 में स्थापित किया गया था।
लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया था।
