1. बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 58 साल में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया
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बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 58 साल में 15 अप्रैल को सबसे गर्म दिन रहा, जब तापमान बढ़कर 40.4 डिग्री सेल्सियस हो गया।
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यह 1965 के बाद का सबसे अधिक तापमान है जब उच्चतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
मध्य-पश्चिमी शहर चुआडांगा में 15 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री दर्ज किया गया।
बांग्लादेश ने 1964 में जशोर में अपने उच्चतम तापमान 44.5 डिग्री का अनुभव किया।
15 अप्रैल को, ढाका, फरीदपुर, मानिकगंज, बागेरहाट, पबना, जशोर, चुआडांगा और कुश्तिया सहित बांग्लादेश के कई जिलों में भीषण गर्मी का अनुभव हुआ।
बांग्लादेश में असाधारण गर्मी की लहर देश के बड़े हिस्से में जारी है।
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश
राजधानी: ढाका
प्रधान मंत्री: शेख हसीना वाजेद
राष्ट्रपति : मोहम्मद शहाबुद्दीन
मुद्रा: टका
2. पीयूष गोयल ने भारत-फ्रांस बिजनेस समिट को संबोधित किया
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 11 अप्रैल को पेरिस, फ्रांस में भारत-फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन और सीईओ गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया।
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भारत, पेरिस, फ्रांस के दूतावास ने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), मौवेमेंट डेस एंट्रेप्रिसेस डी फ्रांस (MEDEF) और इंडो फ्रेंच चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (IFCCI) के सहयोग से भारत-फ्रांस बिजनेस समिट का आयोजन किया।
निम्नलिखित विषयों पर सत्र आयोजित किए गए-
एक हरित भविष्य का निर्माण
क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज: द न्यू स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर
रक्षा सहयोग: आत्मानबीर भारत के माध्यम से एक साझा भविष्य सुरक्षित करना
फ्रांस और भारत: स्प्रिंगबोर्ड टू यूरोप एंड इंडो-पैसिफिक
सीईओ गोलमेज सम्मेलन
भारत और फ्रांस के बीच व्यापार
फ्रांस के साथ द्विपक्षीय व्यापार पिछले एक दशक में 10.75 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचा है और इसमें लगातार वृद्धि देखी गई है। दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौते पर चर्चाओं को तेजी से आगे बढ़ाया है।
व्यापार शिखर सम्मेलन में करीब 16 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
लगभग 1,000 फ्रांसीसी कंपनियां भारत में मौजूद हैं जबकि सौ से अधिक भारतीय व्यवसायों ने फ्रांस में उपस्थिति स्थापित की है।
भारत, फ्रांस द्विपक्षीय संबंध
फ्रांस पहला देश है जिसके साथ भारत ने 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद सामरिक वार्ता शुरू की थी।
दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौते पर चर्चा के महत्व को स्वीकार किया।
2005 में फ्रांस की मदद से भारत में छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
फ्रांस और भारत सरकार के बीच 36 राफेल विमानों के लिए समझौता हुआ है.
फ्रांस के बारे में
राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रॉन
प्रधान मंत्री: एलिज़ाबेथ बोर्न
राजधानी: पेरिस
मुद्रा: यूरो
3. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आईएमएफ - विश्व बैंक की वसंत वार्षिक बैठक में भाग लेंगी
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) - विश्व बैंक की वसंत वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए USA की यात्रा पर हैं।
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बैठक में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर भाग लेंगे।
यह बैठक 9 अप्रैल से वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ मुख्यालय में होने वाली है।
स्प्रिंग एनुअल मीटिंग्स के मौके पर सीतारमण जी20 देशों के अपने संबंधित समकक्षों और अन्य प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगी।
सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 12 अप्रैल को संयुक्त रूप से दूसरी जी20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, एफएमसीबीजी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
बैठक में G20 सदस्यों, 13 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के लगभग 350 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
वे वैश्विक मुद्दों के व्यापक स्पेक्ट्रम के आसपास केंद्रित बहुपक्षीय चर्चाओं में शामिल होंगे।
बैठक का एजेंडा
खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा को दूर करना, वैश्विक ऋण कमजोरियों का प्रबंधन, बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना, जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त जुटाने और अंतर्राष्ट्रीय कर और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों पर प्रगति में तेजी लाने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
बैठक के बारे में
स्प्रिंग मीटिंग्स 14 - 16 अप्रैल, 2023 को वाशिंगटन, डी.सी. में आयोजित की जाएंगी।
विश्व बैंक समूह (डब्ल्यूबीजी) अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में संगठन यह बैठक आयोजित कर रहा है।
यह बैठक इन विषयों पर जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने और प्रमुख मुद्दों पर एजेंडा को आगे बढ़ाने का प्राथमिक अवसर है।
4. अडानी से बांग्लादेश को 450MW बिजली प्राप्त हुई
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बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को परीक्षण के आधार पर भारतीय अदानी समूह की सहायक कंपनी अदानी पावर से 450 मेगावाट बिजली प्राप्त हुई।
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बिजली की आपूर्ति गोड्डा, झारखंड में अडानी के बिजली संयंत्र से होती है।
बांग्लादेश 2013 से भारत से बिजली का आयात कर रहा है, और अब उसे पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से 1,000MW और त्रिपुरा के सूर्यमोनी से 160MW प्रतिदिन बिजली मिलती है।
अडानी और बीपीडीबी ने टेस्ट रन से पहले ट्रांसमिशन लाइन पूरी कर ली, और बांग्लादेश की पावर ग्रिड कंपनी ने गोड्डा प्लांट से बिजली संचारित करने के लिए बोगुरा में एक सबस्टेशन और चपैनावाबगंज सीमा से 134 किमी की ट्रांसमिशन लाइन स्थापित की।
2015 में अडानी पावर और बीपीडीबी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, परियोजना से पूरे उत्पादन की आपूर्ति बांग्लादेश को की जा सकती है।
बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के जनसंपर्क निदेशक - मोहम्मद शमीम हसन
बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) के बारे में
यह एक सरकारी एजेंसी है जो देश के बिजली क्षेत्र के विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
BPDB की स्थापना 1972 में बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार के तहत की गई थी और यह एजेंसी देश में बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए जिम्मेदार है।
बीपीडीबी का मिशन बांग्लादेश के सभी नागरिकों को विश्वसनीय, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति प्रदान करना है।
एजेंसी थर्मल, हाइड्रो और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सहित देश की बिजली उत्पादन क्षमता के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रबंधन करती है।
एजेंसी सबस्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन और वितरण नेटवर्क सहित पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी शामिल है
बीपीडीबी सौर, पवन और बायोमास ऊर्जा सहित बांग्लादेश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यालय - वापडा बिल्डिंग, मोतीझील सी/ए, ढाका, बांग्लादेश
मूल विभाग - विद्युत, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय
5. यूक्रेन के राष्ट्रपति को पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की को ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया, जो पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है।
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यह पुरस्कार उन्हें सुरक्षा, लचीलापन और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उनकी असाधारण सेवाओं के लिए दिया गया।
द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पोलैंड गणराज्य का एक प्रतिष्ठित और अत्यधिक सम्मानित अलंकरण है, जिसे देश में उत्कृष्ट नागरिक और सैन्य योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।
इसे पोलैंड में सबसे पुराना और सबसे ऊंचा अलंकरण माना जाता है, जिसका इतिहास 14वीं शताब्दी का है।
हाल के वर्षों में, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया गया है जिन्होंने पोलिश-यूक्रेनी संबंधों और क्षेत्र में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
यूक्रेन के बारे में
यह पूर्वी यूरोप में स्थित है, जिसकी सीमा पूर्व और उत्तर पूर्व में रूस से लगती है और यह यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है और लगभग 600,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है।
यूक्रेनी संस्कृति में स्लाव, बीजान्टिन और यूरोपीय परंपराओं का प्रभाव है।
राजधानी - कीव
आधिकारिक भाषा - यूक्रेनी
पोलैंड के बारे में
मध्य यूरोप में स्थित एक देश है, जिसकी सीमा पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, पूर्व में यूक्रेन और बेलारूस और उत्तर में बाल्टिक सागर, लिथुआनिया और रूस से लगती है।
देश को 16 प्रशासनिक प्रांतों में विभाजित किया गया है, जिन्हें प्रांतों के रूप में जाना जाता है, प्रत्येक की अपनी सरकार और संसद है।
पोलैंड का कुल क्षेत्रफल 312,696 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे यूरोप का नौवां सबसे बड़ा देश बनाता है और यूरोपीय संघ का पांचवां सबसे अधिक आबादी वाला सदस्य राज्य है।
पोलैंड संयुक्त राष्ट्र, नाटो और विश्व व्यापार संगठन सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों का भी सदस्य है।
राजधानी - वारसॉ
आधिकारिक भाषा - पोलिश
6. IFC नई कोयला-संचालित बिजली परियोजनाओं का वित्तपोषण बंद करेगा
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विश्व बैंक की निजी क्षेत्र की शाखा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने कहा है कि वह नई कोयला परियोजनाओं में निवेश का समर्थन नहीं करेगी।
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स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए अभियान चलाने वालों के लिए यह घोषणा एक बड़ी राहत के रूप में आई है।
वर्ष 2020 में, IFC ने एक नीति का अनावरण किया था जिसमें उसने अपने ग्राहकों को 2025 तक कोयला परियोजनाओं में अपना एक्स्पोज़र कम करने और 2030 तक शून्य करने की बात आवश्यकता थी।
उस नीति में नए निवेश को रोकने कि बात नहीं थी, लेकिन इस नयी घोषणा से अब स्थिति बदल गयी है।
IFC की ग्रीन इक्विटी एप्रोच (जीईए) नीति का एक नया अपडेट अपने फ़ाइनेशियल इंटरमीडिएट्रीज़ क्लाइंटस (जैसे कमर्शियल/वाणिज्यिक बैंकों) को साफ़ तौर से कोयले में निवेश से रोकता है।
IFC बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को धन देता है जो बदले में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं को उधार देते हैं।
IFC ने भारत में लगभग 88 वित्तीय संस्थानों को करीब 5 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के बारे में
इसकी स्थापना 1956 में विश्व बैंक समूह के सदस्य के रूप में हुई थी।
विश्व बैंक समूह का एक सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) विकासशील देशों में निजी उद्यम निवेश के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है।
इसका ध्यान आर्थिक विकास के माध्यम से गरीबी को खत्म करना है, लेकिन आलोचकों का दावा है कि यह लोगों की तुलना में मुनाफे पर अधिक केंद्रित है।
वित्तीय वर्ष 2021 में, IFC ने वित्तीय पहलों में $31.5 बिलियन का निवेश किया।
7. 2023 में वैश्विक व्यापार 1.7% बढ़ने की उम्मीद : विश्व व्यापार संगठन
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विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने 5 अप्रैल को 2023 के लिए अपने वैश्विक व्यापार विकास दृष्टिकोण को पिछले अक्टूबर के 1% के अनुमान से संशोधित कर 1.7% कर दिया।
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विश्व व्यापार संगठन ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि 2024 के लिए व्यापार वृद्धि 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।
हालांकि, WTO ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जारी तनाव, खाद्य आपूर्ति समस्याएं और मौद्रिक नीति को कड़ा किए जाने से उत्पन्न प्रभाव को देखते हुए अनुमान ज्यादा अनिश्चित है और इसके नीचे जाने का जोखिम है।
पिछली गिरावट के बाद से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमान में मामूली वृद्धि के बावजूद 2023 में वैश्विक व्यापार में वृद्धि का अनुमान अब भी कम है।
यूक्रेन में युद्ध के प्रभाव, उच्च मुद्रास्फीति जारी रहने, सख्त मौद्रिक नीति और वित्तीय बाजार में अनिश्चितता को देखते हुए 2022 में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि के बाद, इस वर्ष वैश्विक स्तर पर वस्तु व्यापार की मात्रा 1.7 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को जनरल अग्रीमेंट ओन ट्रेड एंड टैरिफ (GATT) के स्थान पर की गई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में नियम आधारित व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देना है और यह सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को भी सुलझाता है।
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश हैं।
विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक: नाइजीरिया के डॉ न्गोज़ी-ओकोन्जो-इवेला
विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट: विश्व व्यापार रिपोर्ट
8. भारतीय-अमेरिकी चिकित्सक को यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया
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एक भारतीय-अमेरिकी चिकित्सक और प्रोफेसर डॉ. नित्या अब्राहम को अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन (एयूए) द्वारा यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
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वह अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और मोंटेफियोर यूरोलॉजी रेजीडेंसी कार्यक्रम के कार्यक्रम निदेशक हैं।
अब्राहम को उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए न्यूयॉर्क क्षेत्र से चुना गया है।
अब्राहम ने न्यूयॉर्क क्षेत्र और अपने संस्थान में अनगिनत छात्रों, निवासियों, साथियों और जूनियर फैकल्टी के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है।
वह अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन के लिए कार्यकारी पाठ्यचर्या समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं।
वह सोसाइटी फॉर यूरोडायनामिक्स, फीमेल पेल्विक मेडिसिन, और यूरोजेनिकल रिकंस्ट्रक्शन (SUFU) यंग यूरोलॉजिस्ट कमेटी और सोशल मीडिया कमेटी की सदस्य हैं।
पुरस्कार समिति ने उन्हें पेल्विक फ्लोर स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों के प्रभाव पर नैदानिक अनुसंधान के साथ एक विपुल शोधकर्ता के रूप में वर्णित किया।
यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड
अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन देश भर में युवा यूरोलॉजिस्टों की कड़ी मेहनत की पहचान करते हैं।
2012-2013 एयूए यंग यूरोलॉजिस्ट कमेटी (वाईयूसी) के अध्यक्ष डॉ. माइकल सी. ओस्ट द्वारा इस अवॉर्ड की स्थापना की गई थी।
यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड वार्षिक रूप से एयूए के शुरुआती करियर के सदस्यों को उनके इस क्षेत्र में की गई प्रगति और प्रयासों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के लिए दिया जाता है।
9. भारत 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया
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भारत को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) द्वारा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग और एचआईवी/एड्स (UNAIDS) पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है।
खबर का अवलोकन
भारत 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकीय निकाय के लिए चुना गया।
भारत 20 साल पहले 2004 में इस आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया था।
सांख्यिकीय आयोग की सदस्यता के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चुनाव में, भारत ने गुप्त मतदान में 53 मतों में से 46 मत प्राप्त किए।
भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और चीन के साथ एशिया प्रशांत राज्य श्रेणी की दो सीटों के लिए मैदान में था।
पहले दौर के मतदान में दक्षिण कोरिया को 23 वोट मिले जबकि चीन को 19 और संयुक्त अरब अमीरात को 15 वोट मिले।
दूसरे दौर में चीन और दक्षिण कोरिया को 25-25 वोट मिले।
गुप्त-मतदान के दो अनिर्णायक दौर के बाद बहुत से ड्रॉ के माध्यम से दक्षिण कोरिया को दूसरी सीट के लिए चुना गया।
संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग
इसकी स्थापना 1947 में हुई थी।
यह वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है जो दुनिया भर के सदस्य राज्यों के मुख्य सांख्यिकीविदों को एक साथ लाता है।
यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।
यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकीय गतिविधियों के कार्यान्वयन सहित सांख्यिकीय मानकों की स्थापना और अवधारणाओं और विधियों के विकास के लिए जिम्मेदार है।
यह संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (UNSD) के काम की देखरेख करता है, और यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है।
नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग
यह 1946 में आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के संकल्प 9 (I) द्वारा स्थापित किया गया था।
यह अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण संधियों के आवेदन की निगरानी में ECOSOC की सहायता करता है।
10. 7वीं भारत-जापान रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई
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05 अप्रैल, 2023 को संवाद की सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने और जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा मंत्री श्री ओका मसामी ने की।
खबर का अवलोकन
दोनों देशों ने व्यापक मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें सेवा-स्तरीय अभ्यास और जुड़ाव, क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे और रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी में सहयोग शामिल हैं।
रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने दोनों देशों के लिए अपने संबंधित रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को गहरा करने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए जापानी रक्षा उद्योगों को भी आमंत्रित किया।
दोनों पक्ष रक्षा क्षेत्र और साइबर जैसे नए और उभरते डोमेन में सहयोग में विविधता लाने पर सहमत हुए।
भारत और जापान ने एक मजबूत रक्षा साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के अवसर तलाशने पर सहमत हुए।
रक्षा नीति संवाद द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत और जापान के बीच एक संस्थागत तंत्र है।
जापान के बारे में
इसको निहोन या निप्पॉन भी कहा जाता है और यह पूर्वी एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपसमूह है।
यह चार मुख्य द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू से बना है और होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है।
इसका सबसे ऊँचा पर्वत माउंट फ़ूजी है।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
राजधानी - टोक्यो
मुद्रा - येन
प्रधान मंत्री - फुमियो किशिदा
