1. रेज़रपे ने मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेटवे लॉन्च किया
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फिनटेक फर्म रेजरपे ने कर्लेक के साथ साझेदारी में मलेशिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय रेज़रपे गेटवे लॉन्च किया।
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पेमेंट गेटवे का लक्ष्य मलेशिया में 5,000 से अधिक व्यवसायों को सेवा प्रदान करना और 2025 तक वार्षिक सकल लेनदेन मूल्य (जीटीवी) में 10 बिलियन आरएम (मलेशियाई रिंगगिट) का लक्ष्य हासिल करना है।
कर्लेक द्वारा प्रदान किया गया पेमेंट गेटवे भुगतान संग्रह को सरल बनाता है और सभी आकार के व्यवसायों के लिए भुगतान को स्वचालित करता है।
रेजरपे का यह कदम फरवरी 2022 में मलेशिया स्थित स्टार्टअप कर्लेक में बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद है।
मलेशिया में डिजिटल व्यापार वर्तमान में देश की जीडीपी में 22.6% का योगदान देता है।
यह अनुमान लगाया गया है कि मलेशिया की जीडीपी में डिजिटल व्यापार का योगदान 2025 तक बढ़कर 25.5% हो जाएगा।
रेज़रपे के बारे में
स्थापना - 2013
संस्थापक - शशांक कुमार, हर्षिल माथुर
सीईओ - हर्षिल माथुर
मुख्यालय - बैंगलोर, भारत
2. चीन ने विश्व का पहला मीथेन-ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया
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चीन का ZhuQue-2 Y-2 सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचने वाला विश्व का पहला मीथेन-ईंधन वाला रॉकेट बन गया।
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मीथेन-संचालित रॉकेट, जिसे मेथलॉक्स के नाम से जाना जाता है, ने प्रत्याशित प्रक्षेपवक्र का पालन किया और योजना के अनुसार अपनी उड़ान पूरी की।
मीथेन इंजन परिचालन लागत को महत्वपूर्ण रूप से कम करते हुए बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं, पुन: प्रयोज्य रॉकेट प्रौद्योगिकी की प्रगति में योगदान करते हैं।
पारंपरिक रॉकेटों की तुलना में विशिष्ट डिजाइन विचारों के साथ, मेथालॉक्स रॉकेट ईंधन के रूप में मीथेन और ऑक्सीडाइज़र के रूप में तरल ऑक्सीजन (एलओएक्स) का उपयोग करते हैं।
रॉकेट प्रणोदक के रूप में मीथेन लाभ प्रदान करता है, जिसमें उच्च ऊर्जा घनत्व, अनुकूल दहन विशेषताएँ और व्यापक उपलब्धता शामिल हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु
लैंडस्पेस तरल-प्रणोदक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाली दूसरी निजी चीनी कंपनी बन गई है।
बीजिंग तियानबिंग टेक्नोलॉजी ने केरोसिन-ऑक्सीजन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
चीन के बारे में
राजधानी - बीजिंग
आधिकारिक भाषा - मंदारिन
सीसीपी महासचिव, राष्ट्रपति, सीएमसी अध्यक्ष - शी जिनपिंग
कांग्रेस अध्यक्ष - झाओ लेजी
CPPCC अध्यक्ष - वांग हुनिंग
3. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 'भारत दाल' ब्रांड नाम के तहत सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की
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पीयूष गोयल ने किफायती कीमतों पर 'भारत दाल' ब्रांड नाम के तहत सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की
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सब्सिडी वाली चना दाल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दालें उपलब्ध कराना है।
वितरण के लिए सरकार के चने के स्टॉक को चना दाल में बदल दिया जाता है।
उपलब्धता और आउटलेट:
दिल्ली-एनसीआर में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) के खुदरा आउटलेट चना दाल बेच रहे हैं।
NAFED चना दाल की मिलिंग और पैकेजिंग का कार्य करता है।
NAFED, NCCF, केन्द्रीय भंडार और सफल के खुदरा दुकानों के माध्यम से वितरण।
राज्य सरकारें अपनी कल्याणकारी योजनाओं, पुलिस, जेलों और उपभोक्ता सहकारी दुकानों के लिए चना दाल खरीद सकती हैं।
चने का बहुमुखी उपयोग और पोषण संबंधी लाभ:
चना भारत में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली दाल है, जिसका विभिन्न रूपों में सेवन किया जाता है।
साबुत चना: सलाद के लिए भिगोकर उबाला हुआ।
भुना हुआ चना: नाश्ते के रूप में परोसा जाता है।
तली हुई चना दाल: करी और सूप में अरहर दाल का विकल्प।
चना बेसन: नमकीन और मिठाइयों के लिए प्रमुख कच्चा माल।
पोषण संबंधी लाभ: फाइबर, आयरन, पोटेशियम, विटामिन बी, सेलेनियम, बीटा कैरोटीन और कोलीन से भरपूर।
विभिन्न स्वास्थ्य पहलुओं का समर्थन करता है: एनीमिया, रक्त शर्करा, हड्डियों का स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर नियंत्रण।
4. प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 15 जुलाई, 2023 को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से अबू धाबी में वार्ता की गई।
खबर का अवलोकन:
- विगत आठ वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री की पांचवीं संयुक्त अरब अमीरात यात्रा है।
- वर्ष 2015 में, प्रधानमंत्री मोदी 34 वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे।
दोनों देशों के मध्य व्यापार:
- भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापार 2022 में बढ़कर 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया, जिससे संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया।
- भारत, संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
15 जुलाई को दोनों देशों के मध्य निम्नलिखित गतिविधियों पर सहमति बनी:
- रूपये और यूएई की करेंसी दिरहम में कारोबार के लिए सहमति;
- यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म की लिंकिंग को मंजूरी;
- यूएई में आईआईटी दिल्ली का कैम्पस बनाने पर समझौता;
- यूएई को कॉप-28 (COP-28) की अध्यक्षता के लिए भारत का समर्थन;
- आपसी कारोबार को बढाकर 100 अरब डॉलर करने पर सहमति (वर्तमान में 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर है)।
5. इज़राइल संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी
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इज़राइल की संसद ने अपने पहले वाचन में एक विधेयक को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी शक्तियों को सीमित करना है।
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विधेयक को प्रस्तावित सीमा के पक्ष में 64 से 56 का बहुमत प्राप्त हुआ, जिसमें प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सुदूर दक्षिणपंथी सत्तारूढ़ गठबंधन विपक्ष पर भारी पड़ा।
यह बिल नेतन्याहू की सरकार द्वारा शुरू किए गए एक विवादास्पद न्यायिक सुधार का हिस्सा है, जो सरकारी प्रणाली के भीतर नियंत्रण और संतुलन के क्षरण के बारे में चिंताएं बढ़ाता है।
विधेयक को कानून बनने के लिए अभी भी दो और वोटों की आवश्यकता है। संसद में नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 64 सीटों का बहुमत होने के कारण, विधेयक पारित होने की संभावना है। यदि ऐसा हुआ तो विरोध प्रदर्शन तेज होने की आशंका है।
विधेयक का उद्देश्य सरकार, मंत्रालयों और निर्वाचित अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों को अनुचित मानकर उन्हें अमान्य करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करना है।
इजराइल के बारे में
राजधानी - यरूशलेम
प्रधान मंत्री - बेंजामिन नेतन्याहू
आधिकारिक भाषा - हिब्रू
6. यूएई एशियाई-प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बना
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संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के समान एक क्षेत्रीय निकाय, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया/प्रशांत समूह (एपीजी) में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बन गया है।
खबर का अवलोकन
यूएई एपीजी के पूर्ण सत्र में पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहा है, जो वर्तमान में कनाडा के वैंकूवर में हो रहा है।
पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करना मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
पर्यवेक्षक का दर्जा उन देशों को दिया जाता है जो सक्रिय रूप से और सहयोगात्मक रूप से वित्तीय अपराध का मुकाबला करते हैं, और यूएई ने MENAFATF और अन्य बहुपक्षीय मंचों जैसे संगठनों में अपनी भागीदारी के माध्यम से इसे प्रदर्शित किया है।
एपीजी पूर्ण सत्र में भाग लेने वाले यूएई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग (ईओ एएमएल/सीटीएफ) के कार्यकारी कार्यालय के महानिदेशक हामिद अल ज़ाबी कर रहे हैं।
प्रतिनिधिमंडल में यूएई वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) और अन्य सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बारे में
स्थान: यह पश्चिमी एशिया में स्थित है।
भौगोलिक सीमाएँ: यह ओमान और सऊदी अरब के साथ सीमाएँ साझा करता है।
समुद्री सीमाएँ: इसकी कतर और ईरान के साथ फारस की खाड़ी में समुद्री सीमाएँ भी हैं।
धर्म: संयुक्त अरब अमीरात में इस्लाम प्रमुख धर्म है, जिसमें अधिकांश आबादी सुन्नी मुस्लिम है।
राजधानी - अबू धाबी
आधिकारिक भाषा - अरबी
सरकार - संघीय इस्लामी संसदीय वैकल्पिक अर्ध-संवैधानिक राजतंत्र
राष्ट्रपति/क्राउन प्रिंस - मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
प्रधान मंत्री - मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम
उपराष्ट्रपति - मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और मंसूर बिन जायद अल नहयान
7. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 से 15 जुलाई 2023 तक फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की आधिकारिक यात्रा के प्रथम चरण में फ्रांस पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी फ्रांस यात्रा है।
खबर का अवलोकन:
- फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 13-14 जुलाई 2023 तक पेरिस की यात्रा पर हैं।
- प्रधानमंत्री 14 जुलाई 2023 को बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि हैं, इस परेड में तीनों सेनाओं के भारतीय सशस्त्र बलों का एक दस्ता भी भाग ले रहा है।
- अपनी इस यात्रा में फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ-साथ फ्रांस की सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे।
भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ
- इस वर्ष भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ भी है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के लिए साझेदारी की रूपरेखा तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी।
संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा:
- इसके पश्चात, प्रधानमंत्री 15 जुलाई को अबू धाबी का दौरा करेंगे।
- प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ वार्ता होगी।
- भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसे आगे बढ़ाने साधनों की पहचान करने का अवसर प्रदान करेगी।
- प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने पर चर्चा करने का भी अवसर प्रदान करेगी।
फ्रांस:
- राजधानी: पेरिस
- मुद्रा: यूरो
- राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रों
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)
- राजधानी: अबू धाबी
- मुद्रा: यूएई दिरहम
- राष्ट्रपति: मोहम्मद बिन ज़ायेद बिन सुल्तान अल-नाह्यान;
8. वाराणसी में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन
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22 से 24 जुलाई 2023 के मध्य विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो (आईटीसीएक्स) का आयोजन वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा।
खबर का अवलोकन:
- टेम्पल कनेक्ट (भारत) द्वारा कल्पित, यह विश्व का प्रथम आयोजन है जो पुर्णतः मंदिरों के प्रबंधन के लिए समर्पित है।
- इस सम्मेलन में विश्व और मंदिर पारिस्थितिकी तंत्र के प्रशासन, प्रबंधन और संचालन को पोषित और सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
सम्मेलन में सहभागिता:
- इस सम्मेलन में 25 देशों के 450 से अधिक मंदिरों के पदाधिकारियों के भाग लेने की संभावना है।
- इसमें हिंदू के साथ सिख, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित मठ-मंदिरों और गुरुद्वारों के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है।
सम्मेलन का शुभारंभ:
- सम्मेलन का शुभारंभ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा 22 जुलाई को किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा।
- टेंपल कनेक्ट की ओर से पहली बार इंटरनेशनल टेंपल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है।
अतुल्य भारत के तहत सम्मलेन का आयोजन:
- इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से अतुल्य भारत अभियान के भाग के रूप में किया जा रहा है।
- इसमें मंदिर प्रबंधन, संचालन और प्रशासन के विकास, सशक्तीकरण पर चर्चा की जाएगी।
- टेंपल कनेक्ट के संस्थापक के अनुसार विश्व में पूजा स्थल प्रधान की टीमों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यपद्धति बनाई जाएगी।
सम्मेलन का विषय:
- इस सम्मेलन के दौरान मंदिर, मठ और गुरुद्वारों में आने वाले तीर्थयात्रियों के अनुभव को पूछा जाएगा, भीड़ प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं में क्या सुधार होना चाहिए जैसे विषयों पर भी चर्चा भी की जाएगी।
- यह सम्मेलन एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा, जहां पूरे विश्व के धर्मस्थलों की विविध संस्कृतियों, परंपराओं, कला और शिल्प के बारे में सीखने के साथ-साथ भारत की समृद्ध पूजास्थल धरोहर से विश्व को रूबरू कराया जाएगा।
9. ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड: अवैध शिपमेंट को रोकने के लिए भारत-अमेरिका संयुक्त पहल
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जून 2023 में, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंटरनेशनल मेल सिस्टम (आईएमएस) के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स, उपकरणों और पूर्ववर्ती रसायनों के अवैध परिवहन को रोकने के लक्ष्य के साथ संयुक्त रूप से 'ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड' चलाया।
खबर का अवलोकन
इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले अवैध पदार्थों के प्रवाह को बाधित करना था।
ऑपरेशन मुख्य रूप से न्यूयॉर्क (जेएफके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे) और शिकागो (ओआरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे) में स्थित दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मेल सुविधाओं (आईएमएफ) के माध्यम से भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले पैकेजों पर केंद्रित था।
ऑपरेशन के दौरान, जांचकर्ताओं ने भारत से आने वाले 1,500 से अधिक शिपमेंट की गहन जांच की, और लगभग 500 उत्पादों पर निर्णायक कार्रवाई की। इन कार्रवाइयों में मुख्य रूप से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बनाई गई अवैध दवाओं को निशाना बनाया गया।
कई शिपमेंट में ओपिओइड और अन्य नियंत्रित पदार्थ पाए गए, जिससे अवैध नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने में ऑपरेशन के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
सहयोगात्मक प्रयास:
ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड में दोनों देशों की कई एजेंसियों का सहयोग शामिल था। इनमें भारत की राजस्व खुदरा जांच (डीआरआई) और संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए), सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी), होमलैंड सुरक्षा जांच (एचएसआई), ड्रग प्रवर्तन प्रशासन (डीईए), और संयुक्त राज्य डाक निरीक्षण सेवा (यूएसपीआईएस) शामिल हैं।
10. आइआइटी दिल्ली, अबूधाबी (यूएई) में खोलेगा अपना अंतरराष्ट्रीय कैंपस
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10 जुलाई 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी कि आइआइटी दिल्ली, अपना अंतरराष्ट्रीय कैंपस अबूधाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में खोलने जा रहा है।
खबर का अवलोकन:
- आइआइटी मद्रास के बाद अब आइआइटी दिल्ली भी देश से बाहर अबूधाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में अपना अंतरराष्ट्रीय कैंपस खोलने जा रहा है।
- इससे पूर्व आइआइटी मद्रास ने जंजीबार-तंजानिया में अपना कैंपस स्थापित करने की घोषणा किया था। जिसके इस वर्ष अक्टूबर से कार्य आरंभ करने की शंभावना है।
दोनों देशों के मध्य संबंध और मजबूत होंगे:
- इस पहल से दोनों देशों के मध्य संबंधों में और मजबूती आएगी।
- इस दौरान आइआइटी दिल्ली में यूएई के स्कूली छात्रों को अपने यहां आयोजित होने वाले समर बूट कैंप में शामिल करने का भी घोषणा किया है, जिसमें वहां के प्रतिभाशाली स्कूली छात्र आइआइटी दिल्ली की लैब में अपने शोध व दूसरे इनोवेशन पर काम कर सकेंगे।
- वर्तमान में आइआइटी दिल्ली सिर्फ भारतीय स्कूली छात्रों के लिए ऐसे समर बूट कैंप का आयोजन करते हैं।
- इस आयोजन के दौरान प्रधान ने यूएई की शिक्षा मंत्री सारा मुसल्लम को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत कक्षा तीन तक के स्कूली बच्चों के लिए तैयार की गई किताबों (जादूई पिटारा) का एक सेट भी उन्हें सौंपा।
आइआइटी मद्रास का प्रथम कैंपस जंजीबार-तंजानिया में
- इस घोषणा से पूर्व आइआइटी मद्रास ने जंजीबार-तंजानिया में अपना कैंपस खोलने का निर्णय लिया था। जो इस वर्ष अक्टूबर से वहां आरंभ भी हो जाएगा।
- आइआइटी मद्रास और दिल्ली की तरह देश के कुछ और आइआइटी भी शीघ्र ही अपने अंतरराष्ट्रीय कैंपस खोलने का निर्णय ले सकते है।
