1. प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली में
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल को दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय (पीएम म्यूजियम) का उद्घाटन किया गया।
इस संग्रहालय के जरिए देश की आजादी के बाद बने प्रधानमंत्रियों के योगदान के बारे में बताया जाएगा।
इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व, दूरदर्शिता और उपलब्धियों के बारे में संवेदनशील और प्रेरित करना है।
प्रधानमंत्री संग्रहालय को तीन मूर्ति भवन में बनाया गया है। पूर्व में इसे नेहरू म्यूजियम के नाम से जाना जाता था।
इसे अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर जाना जाएगा। इसका निर्माण 15,600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हुआ है।
2. कैबिनेट ने आरजीएसए को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 13 अप्रैल 2022 को पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि (15वें वित्त आयोग की अवधि) के दौरान कार्यान्वयन जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 5,911 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपये है।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए):
ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल, 2018 को की गई। ऐसे गाँवों को लक्षित करता है जहाँ दलित तथा जनजातीय लोगों का आधिक्य है।
इसका लक्ष्य सामाजिक सौहार्द्र को बढ़ाना, गरीबों हेतु चलाए जा रहे सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और उन्हें इन योजनाओं के विषय में परिचित कराना है। इस में निम्नलिखित प्रावधान हैं:
इस योजना का विस्तार देश के सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों तक है।
योजना में केंद्र तथा राज्य दोनों घटकों को शामिल किया गया है।
राज्य सरकारों में केंद्र तथा राज्य की हिस्सेदारी क्रमश: 60:40 के अनुपात में होगी।
पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों में केंद्र-राज्य वित्तपोषण का अनुपात 90:10 होगा। सभी केंद्रशासित प्रदेशों के लिये केंद्रीय हिस्सेदारी 10 प्रतिशत होगी।
3. पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्त वृद्ध नागरिकों के लाभ के लिए एकल विंडो पोर्टल की स्थापना की घोषणा
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केंद्रीय मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने 12 अप्रैल 2022 को पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्त वृद्ध नागरिकों के लाभ के लिए एकल विंडो पोर्टल की स्थापना की घोषणा की है।
यह पोर्टल न केवल देश भर में पेंशनभोगियों और उनके संघों के साथ निरंतर संपर्क को सक्षम करेगा, बल्कि त्वरित प्रतिक्रिया के लिए उनके इनपुट, सुझाव और शिकायतें भी नियमित रूप से प्राप्त करेगा।
पोर्टल का उद्देश्य :
कॉमन पेंशन पोर्टल का उद्देश्य पेंशन भोगियों के लिए अपनी शिकायतों को उठाने और व्यक्तिगत रूप से विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किए बिना उनका समाधान करने के लिए सिंगल विंडो डिजिटल तंत्र बनाना है।
4. देश के 126 शहरों में 'स्वनिधि से समृद्धि' योजना
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आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के सचिव मनोज जोशी ने 12 अप्रैल 2022 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में 'स्वनिधि से समृद्धि' योजना का शुभारंभ किया।
स्वनिधि से समृद्धि :
'स्वनिधि से समृद्धि', पीएमस्वनिधि की एक अतिरिक्त योजना है जो 4 जनवरी 2021 को चरण-1 में 125 शहरों में शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार को शामिल किया था।
साथ ही 22.5 लाख की योजनाओं की मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 16 लाख बीमा लाभ और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 2.7 लाख पेंशन लाभ शामिल है।
इस योजना का उद्देश्य न केवल रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण देना है, बल्कि उनका समग्र विकास और आर्थिक उत्थान भी करना है।
5. उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला एफटीओ लीलाबारी में शुरू किया गया
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केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने 12 अप्रैल 2022 को लीलाबारी, असम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रथम फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (एफटीओ) का शुभारम्भ किया।
लीलाबारी भारत में पांच हवाई अड्डों पर जून, 2022 तक स्थापित होने वाले नौ एफटीओ में है, जिनमें कर्नाटक में बेलागावी और कालाबुरागी, महाराष्ट्र में जलगांव और मध्य प्रदेश में खजुराहो शामिल हैं।
एम/एस रेडबर्ड एविएशन को लीलाबारी में एफटीओ की स्थापना के लिए अधिकार दिए गए थे।
इन एफटीओ की स्थापना के साथ, भारत का लक्ष्य पायलट प्रशिक्षण का वैश्विक हब बनना है।
6. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत में निर्मित प्रथम डोर्नियर एयरक्राफ्ट की उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया
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केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने पूर्वोत्तर भारत में हवाई अड्डों और एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स (एएलजी) को जोड़ने की योजना के तहत 12 अप्रैल 2022 को पहली मेड इन इंडिया उड़ान डॉर्नियर डीओ-228 को झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस उड़ान का संचालन असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट और असम के लीलाबारी के लिए होगा।
सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी अलायंस एयर ने भारत में निर्मित डोर्नियर एयरक्राफ्ट के संचालन के लिए रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ एक समझौता किया।
इसके संचालन से देश में हवाई अड्डों की कुल संख्या 140 हो गई है। पूर्वोत्तर में कुल 15 हवाई अड्डे स्थापित हो चुके हैं।
अरुणाचल प्रदेश में छह महीनों के भीतर, 645.63 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ होलोंगी में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का शुभारम्भ किया जाएगा।
एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया के अनुसार, वर्तमान समय देश में 10 कस्टम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 39 (10+29) हैं। जबकि 29 हवाई अड्डे सरकारी नियंत्रण में हैं।
7. यूजीसी, छात्रों को एक साथ दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम करने की अनुमति दी
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अब छात्र-छात्राएं एक साथ दो डिग्री कोर्स करने की अनुमति दे दी है।
- अब यूजीसी ने छात्रों को एक ही समय में दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है।
- यूजीसी ने इस सन्दर्भ में बताया कि यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2022 के अनुरूप है, जो सीखने के लिए कई रास्तों को सुगम बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है।
- इससे छात्र-छात्राओं में कई प्रकार के कौशल विकसित हो सकेंगी। इस नए प्रावधान के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड़ का उपयोग किया जाएगा।
- यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि यूजीसी ने फिजिकल यूनिवर्सिटी के विभिन्न पाठ्यक्रमों को लेकर छात्रों को उनकी अनोखी क्षमता की पहचान करने में मदद करने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सभी क्षेत्रों में बहु-विषयक और समग्र शिक्षा प्रदान करेगा।
यूजीसी के दिशा-निर्देश
- एक छात्र फिजिकल मोड में 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है, यह देखते हुए कि एक कार्यक्रम की कक्षा का समय दूसरे कार्यक्रम के साथ ओवरलैप न हो।
- इसके साथ ही फिजिकल मोड में न केवल दो कोर्स, छात्र फुल-टाइम फिजिकल मोड में एक कोर्स ऑनलाइन या ओपन, डिस्टेंस लर्निंग मोड में कर सकते हैं।
- इसके अलावा छात्र एक ऑनलाइन कार्यक्रम को दूसरे ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ भी आगे बढ़ा सकते हैं।
- यूजीसी की वेबसाइट पर 13 अप्रैल 2022 को एक घोषणा के बाद दिशा-निर्देश लागू किए जाएंगे।
एनईपी विजन का भाग
- यूजीसी के अनुसार, छात्रों को एक साथ दो शैक्षणिक डिग्री प्राप्त करने की अनुमति देने के निर्णय के पीछे तर्क उन्हें विविध कौशल हासिल करने में मदद करना है।
- इसका उद्देश्य अंतःविषय अलगाव को तोड़ने के एनईपी के दृष्टिकोण का अनुवाद करना भी है।
- यह देखा जाना शेष है कि अकादमिक और छात्र समुदाय द्वारा प्रस्ताव कैसे प्राप्त किया जाता है।
8. भारत-ऑस्ट्रेलिया समुद्री पेट्रोल टोही विमान (एमपीआरए) का समन्वित संचालन
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भारतीय नौसेना का एक पी8I समुद्री पेट्रोल और टोही विमान ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंच गया है। विमान और उसके चालक दल डार्विन में एक समन्वित संचालन करेंगे।
दोनों देशों के पी8 विमान, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह निगरानी के लिए एक साथ अभ्यास का संचालन करेंगे।
हाल के दिनों में, समुद्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों के माध्यम से दो समुद्री राष्ट्रों के बीच उत्तरोत्तर वृद्धि होते वार्तालाप ने अंतर-संचालन को बढ़ाया है और मित्रता के संबंधों को और मज़बूत बनाया है।
पी8 विमान ने अपनी लंबी दूरी की पहुंच के साथ, मालाबार और एयूएसआईएनडीईएक्स श्रृंखला अभ्यासों के दौरान संयुक्त रूप से संचालन करते हुए अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया हैं, और संचालन प्रक्रियाओं और सूचनाओं को साझा करने में एक समान भूमिका निभाई है।
इंडोनेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री जलक्षेत्र दोनों देशों के लिए पारस्परिक हित का क्षेत्र है, और यह हिंद महासागर क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही सामरिक हितों को साझा करते हैं और इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र और मुक्त भारत-प्रशांत क्षेत्र एवं नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।
9. विगत सात वर्षों में पेटेंट दाखिल किए जाने की संख्या में 50 % से अधिक वृद्धि हुई
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भारत ने आईपी नवोन्मेषण परितंत्र के संदर्भ में एक उपलब्धि अर्जित की है जिसमें विगत 11 वर्षों में पहली बार, जनवरी-मार्च 2022 के दौरान घरेलू पेटेंट दायर किए जाने की संख्या भारत में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग की संख्या से अधिक हो गई है।
इस दौरान दायर किए गए कुल 19796 पेटेंट आवेदनों में से भारतीय आवेदकों द्वारा 10706 पेटेंट आवेदन दायर किए गए जबकि गैर भारतीयों ने 9090 आवेदन दायर किए।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत में आईपीआर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नवोन्मेषण को बढ़ावा देने और अनुपालन बोझ में कमी लाने के जरिये डीपीआईआईटी द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों की सराहना की है।
डीपीआईआईटी तथा आईपी कार्यालय के समन्वित प्रयासों के कारण समाज के सभी वर्गों के बीच आईपी जागरूकता में बढ़ोतरी हुई है।
इन प्रयासों के कारण जहां एक तरफ आईपीआर दायर करने की संख्या में वृद्धि हुई है तो वहीं दूसरी तरफ आईपी कार्यालयों में पेटेंट आवेदन की विचाराधीन अवधि में कमी आई है। यह भारत को वैश्विक नवोन्मेषण सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में शामिल होने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के एक कदम और निकट ले जाएगा।
पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों ने भारत की आईपी व्यवस्था को मजबूत बनाया है जिसमें ऑनलाइन फाइलिंग पर 10 प्रतिशत की छूट, स्टार्ट-अप्स, छोटी संस्थाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों के लिए 80 प्रतिशत शुल्क रियायत तथा अन्य वर्गों के साथ साथ स्टार्ट-अप्स, और एमएसएमई के लिए त्वरित परीक्षा के प्रावधान शामिल हैं।
राष्ट्रीय आईपीआर नीति द्वारा निर्धारित आधारशिला तथा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की बदौलत भारत ने निम्नलिखित उपलब्धियां अर्जित करने में सफलता प्राप्त की है :
पेटेंट दायर करने की संख्या वित्त वर्ष 2014-15 के 42763 से बढ़ कर वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 66440 तक पहुंच गई जो सात वर्षों की अवधि में 50 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है।
वित्त वर्ष 2014-15 (5978) की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 (30,074) में पेटेंट प्रदान किए जाने की संख्या में लगभग पांच गुनी बढोतरी हुई
विभिन्न प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों के लिए पेटेंट की जांच के समय में कमी जिसमें 2016 के दौरान 72 महीनों का समय लगता था जबकि अब 5 से 23 महीनों तक का समय लगता है।
वैश्विक नवोन्मेषण सूचकांक में भारत की रैंकिंग वित्त वर्ष 2015-16 के 81वें स्थान की तुलना में बेहतर होकर 2021 के दौरान 46वें स्थान पर आ गई (35 स्थान ऊपर)।
10. असम विधान सभा में 8वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (भारत क्षेत्र) (सीपीए) सम्मेलन
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8वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के दो दिवसीय (11 व 12 अप्रैल) क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 11 अप्रैल 2022 असम विधान सभा में किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने सम्मेलन को संबोधित किया।
इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने लोकतंत्र व लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया है।
असम विधानसभा में सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि विधायिकाओं का मूल दायित्व ही समाज के वंचित और आकांक्षी वर्गों का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।
श्री बिडला ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम मोदी के प्रयास से भारत में आकांक्षी वर्ग की बेहतरी के लिए विशेष प्रयास हो रहे हैं।
आकांक्षी जिलों को चिह्नित कर वंचित वर्गों के सर्वांगीन विकास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।
