1. तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में संपन्न
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तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव (एनवाईपीएफ) 10 और 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किया और समापन भाषण लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा दिया गया।
राष्ट्रीय युवा संसद 2022 राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में भोपाल की सुश्री रागेश्वरी अंजना ने प्रथम, राजस्थान के डूंगरपुर के श्री सिद्धार्थ जोशी ने द्वितीय तथा बथिंडा की सुश्री अमरप्रीत कौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव
राष्ट्रीय युवा संसद (एनवाईपीएफ) का उद्देश्य युवाओं को देश के लिए अपने सोच, विचारों और सपनों को आवाज देने के लिए एक मंच प्रदान करना और युवाओं को अपनी चिंताओं और स्थानीय समस्याओं को सुनने के लिए एक मंच पर सक्षम बनाना है।
राष्ट्रीय युवा संसद के पहले संस्करण का आयोजन ‘‘बी द वॉयस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन्स एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी’’ विषय के साथ 12 जनवरी से 27 फरवरी, 2019 तक किया गया था।
- एनवाईपीएफ का दूसरा संस्करण ‘‘युवा-उत्साह नए भारत का’’ विषय के साथ 23 दिसम्बर, 2020 से 12 जनवरी, 2022 तक वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था।
2. वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर
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ग्लोबल फायरपावर रिपोर्ट 2022 ने भारत को 2021 में दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया है। ग्लोबल फायरपावर पारंपरिक तरीकों से लड़े गए भूमि, वायु और समुद्र में अपनी संभावित युद्ध क्षमता के आधार पर देशों को रैंक करता है। इसका अर्थ है कि यह देश की परमाणु क्षमता को ध्यान में नहीं रखता है।
दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसके बाद रूस, चीन, भारत और जापान का स्थान आता है।
आइसलैंड को 142 वें स्थान पर रखा गया है और इसे दुनिया का सबसे कम सैन्य शक्तिशाली देश माना जाता है,
वर्ष 2006 से ग्लोबल फायरपावर द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है।
3. श्रीलंका में सोलर प्लांट लगाएगी एनटीपीसी
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एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कहा जाता था, ने श्रीलंका के सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ, त्रिंकोमाली जिले के समपुर में संयुक्त रूप से एक 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
एनटीपीसी
एनटीपीसी का स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी।
कंपनी मुख्य रूप से कोयला आधारित विद्युत उत्पादन और विद्युत के पारेषण के कारोबार में थी। बाद में इसने गैर-नवीकरणीय बिजली उत्पादन व्यवसाय में विविधता ला दी।
कंपनी की कुल स्थापित क्षमता 68,567.18 मेगावाट (संयुक्त उद्यम सहित) है, जिसमें 24 कोयला आधारित, 7 गैस आधारित, 1 हाइड्रो, 1 पवन, 13 सौर और 1 लघु जलविद्युत संयंत्र शामिल हैं।
31.03.2020 तक कंपनी के पास कुल राष्ट्रीय क्षमता का 16.78% था और यह कुल विद्युत उत्पादन में 20.96% का योगदान देता है।
यह भारत में भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, मध्य प्रदेश संचालित करता है।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, 4,760MW की स्थापित क्षमता के साथ, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित एक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
डेटा का स्रोत: एनटीपीसी की वेबसाइट
4. ओईसीडी ने रूस और बेलारूस को निलंबित किया
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आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण रूस और बेलारूस को ओईसीडी की किसी भी गतिविधि में भाग लेने से निलंबित कर दिया है।
ओईसीडी का सदस्य न तो रूस और न ही बेलारूस है।
ओईसीडी में शामिल होने के लिए रूस के आवेदन को 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद स्थगित कर दिया गया था और फरवरी 2022 में यूक्रेन के विरुद्ध रूसी आक्रमण के परिणामस्वरूप इसे रद्द कर दिया गया था।
बेलारूस को यूक्रेन पर उसके आक्रमण में रूस का समर्थन करने में उसकी भूमिका के लिए दंडित किया गया है।
रूस और बेलारूस के बहिष्कार का अर्थ होगा कि उन्हें कराधान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमन और व्यापार सहित मुद्दों पर वार्ता में भाग लेने से रोक दिया गया है।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी)
यह दुनिया के सबसे विकसित और समृद्ध देशों का एक समूह है। यह व्यापार, कराधान, मनी लॉन्ड्रिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमन आदि जैसे वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत क्षेत्रों पर चर्चा करता है और विश्व के लिए एजेंडा निर्धारित करता है।
इसकी स्थापना 1961 में हुई थी।
मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
कुल सदस्य देश 38
कोस्टा रिका ओईसीडी में शामिल होने वाला 38वां देश था।
रूस, चीन और भारत ओईसीडी के सदस्य नहीं हैं।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
ओईसीडी (OECD) : आर्गेनाईजेशन फॉर इकनोमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट;
बेलोरूस
बेलारूस या जिसे बेलोरूसिया भी कहा जाता है, पूर्वी यूरोप में एक स्थलबद्ध देश है।
यह कभी सोवियत संघ का भाग हुआ करता था और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र हो गया।
राजधानी: मिन्स्की
मुद्रा: बेलारूसी रूबल
राष्ट्रपति: अलेक्जेंडर लुकाशेंको
5. बीजेपी 4 राज्यों में सरकार बनाने को तैयार है और आप ने पंजाब चुनाव में जीत हासिल की
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सरकार बनाने के लिए तैयार है, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया।
भारत के पांच राज्यों मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में एक नई विधान सभा का गठन करने के लिए आम चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा 14 फरवरी 2022 से 7 मार्च, 2022 तक आयोजित किया गया था।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 विधानसभा सदस्यों के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान हुआ।
गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान हुआ था।
उत्तराखंड की 70 सदस्यीय विधानसभा में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान हुआ था।
पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा में 20 फरवरी को एक ही चरण में मतदान हुआ था।
मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में दो चरणों में 28 फरवरी और 5 मार्च 2022 को मतदान हुआ।
राज्य | कुल सीट | शीर्ष पर रही पार्टी | द्वितीय स्थान पर | अन्य |
पंजाब | 117 | आम आदमी पार्टी (आप) -92 सीट | कांग्रेस (आई)- 18 सीट | शिरोमणि अकाली दल-3 सीट |
उत्तर प्रदेश | 403 | बीजेपी-255 सीट | समाजवादी पार्टी -111 सीट | कांग्रेस-2 सीट |
उत्तराखंड | 70 | बीजेपी-47 सीट | कांग्रेस-19 सीट | अन्य- 4 सीट |
मणिपुर | 60 | बीजेपी-32 सीट | नेशनल पीपुल्स पार्टी -7 सीट | कांग्रेस-5 सीट |
गोवा | 40 | बीजेपी-20 सीट | कांग्रेस -11 सीट | आप-2 सीट |
उत्तर प्रदेश में, भाजपा के गठबंधन सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) और निषाद पार्टी (निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल”) थे। गठबंधन सहयोगी अपना दल ने 12 सीटें जीतीं और निषाद पार्टी ने 6 सीटें जीतीं। इसके गठबंधन 273 हैं।
चुनाव के उल्लेखनीय विजेता
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहरी सीट से समाजवादी पार्टी के सुभावती उपेंद्र दत्त शुक्ला को हराकर जीत हासिल की। उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था।
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री सत्य पाल सिंह बघेल को हराकर करहल सीट जीती।
मणिपुर के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता, एन.बीरेन सिंह ने कांग्रेस के पी शरतचंद्र को हींगंग सीट पर हराया।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कांग्रेस नेता धर्मेश सगलानी को हराकर सांकेलिम विधानसभा क्षेत्र जीता।
उल्लेखनीय हार
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी खटीमा से कांग्रेस उम्मीदवार भुवन चंद्र कापड़ी से हार गए।
पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी (आई) के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा और दोनों हार गए। बहादुर विधानसभा सीट से उन्हें आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार लाभ सिंह उगोके ने हराया था। उन्होंने अपनी पारंपरिक चमकौर सिंह साहिब सीट में आम आदमी पार्टी के अपने ही नाम के चरणनजीत सिंह चन्नी से हार का सामना करना पड़ा।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने एक नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई थी , अपना पटियाला शहरी निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव , आम आदमी पार्टी के अजीत पाल सिंह कोहली से हार गए ।
पंजाब कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व सीट .आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जीवनज्योत कौर से हार गए।
मणिपुर के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता एन.बीरेन सिंह ने हिंगांग सीट से कांग्रेस के पी शरतचंद्र को हराया।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल ने हराया।
पुष्कर सिंह धामी और चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनेअपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त: सुशील चंद्रा
6. कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 5वीं एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित
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कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 5 वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक 9 मार्च 2022 को माले, मालदीव में आयोजित की गई।
भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
भारत, श्रीलंका और मालदीव कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य हैं।
बैठक में चौथे सदस्य के रूप में मॉरीशस को शामिल किया गया। इस बैठक में बांग्लादेश और सेशेल्स ने पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया।
एनएसए ने समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सदस्य और पर्यवेक्षक देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर चर्चा की।
ये देश इस बात पर सहमत हुए कि वे इस क्षेत्र के लिए पहले उत्तरदाताओं की भूमिका निभाएंगे।
7. भारत सरकार भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना करेगी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) के निर्माण को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार और उसकी कंपनियों/निगमों के स्वामित्व वाली भूमि का मुद्रीकरण करेगा और यह एक साथ कार्य करेगा।
एनएलएमसी का स्वामित्व भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के अधीन होगा। निगम के पास 150 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी और 5000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी होगी।
2021-22 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष उद्देश्य कंपनी (एसपीवी) की स्थापना की घोषणा की है।
पिछले सितंबर में, सरकार ने अनुमानित 6 लाख करोड़ रुपये की चार साल की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) स्थापित की थी। सड़क, रेलवे और विद्युत क्षेत्र की संपत्ति मुद्रीकृत होने वाली संपत्ति के कुल अनुमानित मूल्य का 66 प्रतिशत से अधिक होगी।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
मुद्रीकरण क्या है
यह गैर-राजस्व उत्पन्न करने वाली संपत्तियों को नकदी में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
भारत सरकार और इसकी विभिन्न कंपनियों जैसे रेलवे, रक्षा, दूरसंचार आदि के पास अधिशेष भूमि, भवन हैं जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है या वे अपनी क्षमता से कम राजस्व उत्पन्न कर रहे हैं।
मुद्रीकरण योजना के तहत इन जमीनों या इमारतों को निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में बेचा या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है ताकि इष्टतम राजस्व उत्पन्न किया जा सके।
8. कोविड के दौरान 4 मिलियन छात्रों को सरकारी स्कूल में स्थानांतरित किया गया
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कोरोना महामारी के दौरान भारत में लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे और शिक्षण ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित हो गया था। इसका स्कूली शिक्षा पर व्यापक प्रभाव हुआ है। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार , 2020-21 शैक्षणिक सत्र के दौरान लगभग 40 लाख छात्र,प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में स्थानांतरित हो गए।
सरकार के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडीआईएसई+) के अनुसार, प्री-प्राइमरी से हायर सेकेंडरी स्कूलों में कुल नामांकन में 77,585 की गिरावट आई है।
यूडीआईएसई+ 2020-21 रिपोर्ट में निजी और सरकारी स्कूलों द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा शामिल हैं।
आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020-21 में भारत के लगभग 75% स्कूलों में अभी भी इंटरनेट की सुविधा नहीं थी और 59% में कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी।
देश भर के 15 लाख से अधिक स्कूलों में प्री-प्राइमरी ग्रेड से कक्षा 12 तक के छात्रों का कुल नामांकन 2019-20 में 2645 लाख था, जो 2020-21 में घटकर 264 लाख हो गया।
आंकड़ों से पता चलता है कि निजी स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या 2019-20 में 9.80 करोड़ से घटकर 2020-21 में 9.5 करोड़ हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकन में 39.7 लाख की वृद्धि हुई।
शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूआईडीएसई+) रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्रीय शिक्षा मंत्री: धर्मेंद्र प्रधान
9. सरकार ने नीट-यूजी के लिए ऊपरी आयु सीमा हटाई
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भारत सरकार ने एक बड़े फैसले में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटाने का निर्णय लिया है।
राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी), पूर्व में अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी), भारतीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कार्यक्रमों के लिए योग्यता परीक्षा है। यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित किया जाता है।
स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियम, 1997 के अनुसार, राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले और एमबीबीएस कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा परीक्षा की तारीख के अनुसार 25 वर्ष और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत आरक्षण के हकदार व्यक्ति के लिए 30 वर्ष होगी।
परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु मानदंड 17 वर्ष में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
भारत सरकार के अनुसार 2014 में भारत में 51,348 एमबीबीएस सीटें थीं और अब यह 88,120 सीटें हैं। इनमें से करीब आधी सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हैं।
सरकार के इस कदम को इस तथ्य की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है कि कई भारतीय छात्र चिकित्सा अध्ययन के लिए यूक्रेन जैसे देशों में जाते हैं और इसका एक कारण भारत में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की कम संख्या, भारत में निजी मेडिकल कॉलेजों में अधिक शुल्क और नीट भी था। आयु सीमा बढ़ाने से उम्मीदवार को एमबीबीएस के लिए मेडिकल परीक्षा पास करने के अधिक अवसर मिलेंगे।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म
नीट (NEET) : नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट
एनटीए (NTA) : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
- एआईपीएमटी (AIPMT) : आल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट
10. डब्ल्यूएचओ का वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र अब भारत में
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विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (डब्ल्यूएचओ GCTM) स्थापित करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
डब्ल्यूएचओ केंद्र आयुष मंत्रालय के अंतर्गत होगा।
यह विश्व में डब्ल्यूएचओ की पारंपरिक चिकित्सा पर एकमात्र ऐसा केंद्र है।
पारंपरिक औषधि
डब्ल्यूएचओ के अनुसार, पारंपरिक चिकित्सा विभिन्न संस्कृतियों के लिए स्वदेशी सिद्धांतों, विश्वासों और अनुभवों के आधार पर ज्ञान, कौशल और प्रथाओं का कुल योग है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य के रखरखाव के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक बीमारी का इलाज रोकथाम, निदान, सुधार में किया जाता है।
आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी)
आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी।
यह आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान पर केंद्रित है।
आयुष मंत्री: सर्बानंद सोनोवाल
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)
विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी।
प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को "विश्व स्वास्थ्य दिवस" के रूप में मनाया जाता है।
डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड;
डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक: इथियोपिया के टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस।
उन्हें 2017 में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक के रूप में चुना गया और 2022 में 5 वर्ष की अवधि के लिए पुनः चुना गया।
