1. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के लिए ग्रामीण महिलाओं के योगदान पर ध्यान केंद्रित करेगा
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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय 7 से 13 मार्च, 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अपना प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा है।
प्रतिष्ठित सप्ताह का विषय "नए भारत की नारी" है। यह भारत में ग्रामीण महिलाओं के योगदान पर ध्यान केंद्रित करेगा।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री: गिरिराज सिंह;
आजादी का अमृत महोत्सव
आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष और अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को आरभ हुई, जिसने हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75-सप्ताह की उलटी गिनती आरभ की और 15 अगस्त 2023 को एक वर्ष के बाद समाप्त होगी।
आजादी का अमृत महोत्सव के पांच विषय निम्नलिखित हैं।
स्वतंत्रता संग्राम
आइडिया @75
समाधान @75
कार्रवाई @ 75
उपलब्धि @ 75
2. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महिला उद्यमियों के लिए "समर्थ" लॉन्च किया
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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के पूर्व संध्या पर, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (एमएसएमई), श्री नारायण राणे ने 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली में महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान - "समर्थ" का शुभारंभ किया।
यह योजना 2022-23 में ग्रामीण और उप-शहरी क्षेत्रों की महिलाओं और 7500 से अधिक महिला उम्मीदवारों को कौशल विकास और बाजार विकास सहायता प्रदान करेगी।
योजना का उद्देश्य उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान करना है।
मंत्रालय की समर्थ पहल के अंतर्गत, इच्छुक और मौजूदा महिला उद्यमियों को निम्नलिखित लाभ उपलब्ध होंगे:
मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएंगी। इससे 7500 से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी।
मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन सहायता के लिए योजनाओं के अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे गए एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 20 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई को समर्पित होगा।
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) वाणिज्यिक योजनाओं पर वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20% की छूट।
- उद्यम पंजीकरण के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान।
3. लड़कियों को औपचारिक शिक्षा दिलाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ
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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली में, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में, भारत में स्कूली लड़कियों को औपचारिक रूप से वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक अभियान “कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव” आरंभ किया।
अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूल में 11-14 वर्ष की आयु की लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण में वृद्धि करना है।
कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय की बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी) पहल के तहत होगा, जिसमें प्राथमिक लाभार्थियों के रूप में स्कूल से बाहर 400,000 से अधिक किशोरियों को लक्षित किया जाएगा।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- इस योजना का शुभारंभ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में किया था।
- बेटी बचाओ बेटी पढाओ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक संयुक्त योजना है।
योजना का मुख्य उद्देश्य है;
बालिकाओं के प्रति भेदभाव एवं लिंग निर्धारण परीक्षण की कुरीति को खत्म करना;
लड़कियों के अस्तित्व एवं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना;
शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित करना;
यूनिसेफ
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष का उत्तराधिकारी है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11 दिसंबर, 1946 को स्थापित किया गया था।
बाद में 1953 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया लेकिन इसका संक्षिप्त नाम अभी भी यूनिसेफ है।
यह विशेष रूप से विकासशील देशों में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है।
मुख्यालय : न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
अध्यक्ष : संयुक्त राज्य अमेरिका की कैथरीन रसेल
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री: श्रीमती स्मृति ईरानी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री: धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री: मनसुख मांडविया
4. हंसा-एनजी ने अपना समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया
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सीएसआईआर-नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज, बैंगलोर द्वारा डिजाइन और विकसित देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा-एनजी (नई पीढ़ी) ने 19 फरवरी से 5 मार्च तक पुडुचेरी में समुद्र स्तर के परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हंसा-एनजी को सबसे उन्नत उड़ान प्रशिक्षकों में से एक कहा जाता है।
हंसा-एनजी को भारतीय फ्लाइंग क्लब की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह कम लागत और कम ईंधन खपत के कारण वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसिंग (सीपीएल) के लिए एक आदर्श विमान है।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
सीएसआईआर: कौंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद)
सीएसआईआर का मुख्यालय: नई दिल्ली
5. कोयला मंत्रालय 7 मार्च, 2022 से "प्रतिष्ठित सप्ताह" मनाएगा
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केंद्रीय कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री, श्री राव साहब पाटिल दानवे ने 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित "प्रतिष्ठित सप्ताह" समारोह का उद्घाटन किया।
केंद्रीय कोयला मंत्रालय 'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में, स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए "7 से 11 मार्च 2022" को "प्रतिष्ठित सप्ताह" के रूप में मना रहा है।
भारत सरकार प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और इसके शानदार इतिहास को चिह्नित करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष "आजादी का अमृत महोत्सव" मना रही है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च, 2021 को शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगा।
6. प्रधानमंत्री ने पुणे मेट्रो का उद्घाटन किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2022 को 32.2 किमी पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर हिस्से का उद्घाटन किया। परियोजना की आधारशिला 24 दिसंबर, 2016 को प्रधान मंत्री द्वारा रखी गई थी।
11,420 करोड़ रुपये-31.25 किलोमीटर पुणे मेट्रो चरण 1 में पिंपरी चिंचवाड़ से स्वारगेट तक 14 स्टेशनों के साथ 16.58 किलोमीटर का कॉरिडोर -1 और वनाज़ से रामवाड़ी तक 16 स्टेशनों के साथ 14.66 किलोमीटर का कॉरिडोर -2 शामिल है।
पुणे मेट्रो परियोजना भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इस परियोजना को यूरोपीय निवेश बैंक से 600 मिलियन यूरो और फ्रांस के एएफडी (फ्रांसीसी विकास एजेंसी) से 245 मिलियन यूरो के ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है।
मुला-मुथा नदी परियोजनाएं:
पीएम मोदी ने पुणे में मुला-मुथा नदी परियोजनाओं के कायाकल्प और प्रदूषण उन्मूलन की आधारशिला भी रखी।
1,080 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना लागत पर नदी के 9 किलोमीटर के हिस्से में कायाकल्प किया जाएगा।
(इस परियोजना के बारे में विस्तार से जानने के लिए कृपया 23 फरवरी 2022 की पोस्ट देखें)
आरके लक्ष्मण आर्ट गैलरी
प्रधान मंत्री ने पुणे के बालेवाड़ी में निर्मित आर के लक्ष्मण आर्ट गैलरी-संग्रहालय का भी उद्घाटन किया।
संग्रहालय का मुख्य आकर्षण मालगुडी गांव पर आधारित एक लघु मॉडल है जिसे श्रव्य-दृश्य प्रभावों के माध्यम से जीवंत बनाया जाएगा। कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण द्वारा बनाए गए कार्टूनों को संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा।
आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने आम आदमी के चरित्र का निर्माण किया था जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार "यू सेड इट" कॉलम में दैनिक रूप से प्रकाशित होता था।
मालगुडी डेज़ उनके भाई आर.के.नारायण द्वारा लिखित एक लघु कहानी संग्रह था, जिसे दूरदर्शन पर एक प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक में बनाया गया था।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
दुनिया में पहली मेट्रो रेल प्रणाली 10 जनवरी 1863 को लंदन में शुरू की गई थी।
भारत में पहली मेट्रो; कोलकाता मेट्रो जिसने 24 अक्टूबर 1984 को दम-दम बांध से टॉलीगंज के मध्य अपना संचालन आरंभ किया था। इसकी शुरुआत सोवियत संघ की मदद से की गई थी।
भारत में परिचालन में सबसे बड़ी मेट्रो रेल: दिल्ली मेट्रो (390.14 किमी: स्रोत डीएमआरसी 7 मार्च 2022 तक)। इसने 24 दिसंबर 2002 को परिचालन आरंभ किया।
सबसे छोटी मेट्रो: अहमदाबाद मेट्रो, 6 किमी;
भारत में परिचालन में मेट्रो रेल सिस्टम अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नोएडा, पुणे शहरों में हैं। (कुल 14 शहर)
7. भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यूक्रेन-रूस संघर्ष पर मतदान में अनुपस्थित रहा
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भारत ने 4 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव पर फिर से अनुपस्थित रहा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव में यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान रूस द्वारा कथित मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन की जांच की मांग की गई थी।
भारत ने अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तीन मतों में , न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दो, जिनेवा में मानवाधिकार परिषद में दो और वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) में एक प्रस्ताव पर मतदान में अनुपस्थित रहा है जिसमे यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की निंदा की गयी थी ।
केवल इरिट्रिया और रूस ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया जबकि भारत सहित 13 देशों ने मतदान से परहेज किया।
प्रस्ताव को दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया और इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष को तीन सदस्यीय पैनल नियुक्त करने के लिए कहा।
रूस ने संघर्ष के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन या नागरिकों को निशाना बनाने के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसने संयुक्त राष्ट्र आयोग मानवाधिकार की जगह ली, जिसे 1946 में स्थापित किया गया था।
मुख्य कार्य
जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इसे स्थापित किया गया था;
दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करना;
मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थितियों को संबोधित करना और उन उल्लंघन की स्थितियों पर सिफारिशें करना ;
यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के मुद्दों और स्थितियों पर चर्चा करता है।
सदस्य
इसमें 47 सदस्य हैं जो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली द्वारा तीन साल के लिए चुने जाते हैं।
सदस्यता विश्व के क्षेत्रों केआधार पर वितरित की जाती है। 13 सदस्य एशिया से और 13 अफ्रीका से, 6 पूर्वी यूरोप से, 7 पश्चिमी यूरोपीय और अन्य समूहों से और 8 दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई देशों से आते हैं।
मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
अध्यक्ष : अर्जेंटीना के फेडेरिको विलेग्रास।
8. सिंधु जल आयोग की 117वीं बैठक पाकिस्तान में हुई
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भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्त, स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) की 117 वीं बैठक 1-3 मार्च, 2022 के मध्य इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित की गई।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सिंधु जल के भारतीय आयुक्त श्री पीके सक्सेना ने किया।
1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि (संधि) के प्रावधानों के तहत, दो आयुक्तों को हर साल कम से कम एक बार भारत और पाकिस्तान में बारी-बारी से मिलना आवश्यक है। स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) की अंतिम बैठक 23-24 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
बैठक के दौरान पाकल दुल, किरू और लोअर कलनई सहित चालू परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी चर्चा की गई।
दोनों पक्षों ने फाजिल्का नाले के मुद्दे पर चर्चा की और पाकिस्तान ने आश्वासन दिया कि सतलुज नदी में फाजिल्का नाले के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।
सिंधु जल संधि 1960
इस पर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसने सिंधु और उसकी सहायक नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया था।
पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था जबकि भारत को सिंचाई, बिजली परियोजनाओं आदि के लिए सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का उपयोग करना था।
सिंधु जल संधि की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी।
9. रूस ने यूक्रेन के परमाणु परिसर पर कब्जा किया
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रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्ज़िया परमाणु परिसर पर नियंत्रण कर लिया है।ज़ापोरिज़्ज़िया परमाणु परिसर यूरोप में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है और दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा है ।
ज़ापोरिज़्ज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता 6,000 मेगावाटहै।
यह यूक्रेन की बिजली की जरूरतों का पांचवां हिस्सा प्रदान करता है।
ज़ापोरिज़्ज़िया परमाणु परिसर दक्षिणपूर्वी यूक्रेन में एनेर्होदर शहर के पास है।
रूस ने पहले ही यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया है, जो 1986 में एक बड़ी परमाणु दुर्घटना का स्थल था।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापान में काशीवाजाकी-करिवा संयंत्र है जिसकी स्थापित क्षमता 7,965 मेगावाट है।
भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम, तमिलनाडु में 2000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ है और अतिरिक्त 2000 मेगावाट निर्माणाधीन है। इसे रूस की मदद से बनाया जा रहा है।
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10. ऑपरेशन गंगा में शामिल हुई भारतीय वायु सेना
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युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय लोगों को निकालने की गति तेज करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायु सेना को भी शामिल किया है।
भारतीय वायु सेना के परिवहन विमान C-17 ग्लोबमास्टर को हिंडन एयरबेस से रोमानिया, हंगरी और पोलैंड भेजा गया।
सभी विमान यूक्रेन के लिए टेंट, कंबल और अन्य मानवीय सहायता ले गए है। विमान में कुल 158 लोगों के बैठने की क्षमता है।
भारत ने सी-17 ग्लोबमास्टर अमेरिका से ख़रीदा था और पहला सी-17 ग्लोबमास्टर को भारतीय वायु सेना में 2013 में शामिल किया गया था। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 11 सी-17 ग्लोबमास्टर III का बेड़ा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत के पास दुनिया में सी-17 ग्लोबमास्टर विमानों का सबसे बड़ा बेड़ा है।
भारतीय वायु सेना ने अपना सी-17 ग्लोबमास्टर विमान अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन देव शक्ति के तहत निकालने के लिए तैनात किया था, जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हों गया था।
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