1. विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन
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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 21 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम में आयोजित भारतीय नौसेना के 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में भाग लिया।
बेड़े की समीक्षा सामान्यतः राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान एक बार की जाती है।
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद स्वदेश निर्मित नौसेना अपतटीय गश्ती पोत, आईएनएस सुमित्रा पर प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में भाग लिया, जो प्रेसिडेंशिअल कॉलम का नेतृत्व करेगा।
राष्ट्रपति कोविंद, जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी हैं, भारतीय नौसेना के 60 से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों और 55 विमानों की समीक्षा करेंगे।
समीक्षा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी उपस्थित थे।
प्रथम राष्ट्रपति के बेड़े की समीक्षा प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के लिए 1953 में आयोजित की गई थी।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
भारतीय नौसेना
भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
भारतीय नौसेना के अन्य कमांड सेंटर इस प्रकार हैं:
कमान मुख्यालय
पश्चिमी कमान: मुंबई
दक्षिणी : कोच्चि (केरल)
पूर्वी कमान: विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)
त्रि सेवा कमान: (पोर्ट ब्लेयर) अंडमान और निकोबार
(इसका अर्थ है थल सेना, नौसेना, वायु सेना की संयुक्त कमान)
नौसेना दिवस: 4 दिसंबर
2. संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित होगी आईआईटी की पहली विदेशी शाखा
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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), 18 फरवरी 2021 को हस्ताक्षरित भारत-यूएई व्यापार समझौता के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा।
ऐसा पहली बार होगा जब भारत के बाहर किसी देश में कोई आईआईटी स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
वर्तमान में, भारत में 23 आईआईटी हैं, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं, जो स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर के शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराता है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)
1945 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में तकनीकी विकास के लिए उठाए जाने वाले कदमों का अध्ययन करने और सिफारिश करने के लिए नलिनी रंजन सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
इसने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कम से कम चार 'उच्च तकनीकी संस्थान' (एचआईटी) स्थापित करने की सिफारिश की थी।
स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में "भारत में उच्च तकनीकी संस्थान" की स्थापना की।
प्रथम आईआईटी का उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद ने 18 अगस्त 1951 को खड़गपुर में किया था।
सरकार, इस समिति की सिफारिशों पर, बॉम्बे (1958), मद्रास (1959), कानपुर (1959), और दिल्ली (1961) में चार परिसर स्थापित किए गए थे।
वे प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 द्वारा शासित हैं।
वर्तमान में भारत में 23 आईआईटी हैं।
3. प्रधानमंत्री द्वारा इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो-सीएनजी प्लांट 'गोबर-धन' का अनावरण
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े जैव-सीएनजी संयंत्र, गोबर-धन का उद्घाटन किया।
देवगुराडिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर स्थित, 550 मीट्रिक टन प्रति दिन क्षमता वाला बायो-सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) संयंत्र एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा संयंत्र है।
गोबर-धन संयंत्र में 550 टन अलग किए गए गीले जैविक कचरे का उपचार करने और प्रति दिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद का उत्पादन करने की क्षमता होगी। संयंत्र से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और उर्वरक के रूप में जैविक खाद के साथ हरित ऊर्जा प्रदान करने की भी उम्मीद है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दो वर्षों में देश के 75 प्रमुख नगर निकायों में ऐसे गोबर-धन बायो-सीएनजी प्लांट बनाने का काम किया जा रहा है। यह अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ ऊर्जा बनाने में काफी मददगार साबित होगा।
4. यूरोपीय देशों में अटलांटिक तूफान “यूनिस”
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18 फरवरी 2022 को उत्तर-पश्चिमी यूरोप में 196 किलोमीटर की गति से आए अटलांटिक तूफान ने कम से कम 9 लोगों की जान ले ली।
यूनिस नाम का तूफ़ान अटलांटिक महासागर में विकसित हुआ और इंग्लैण्ड से टकराया और वहाँ उसने तबाही मचा दी। इसके कारण हवाई अड्डे, रेल और सड़क नेटवर्क बंद हो गए और कई लोगों की मौत हो गई
तूफान ने वेल्स, आयरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी को भी प्रभावित किया।
तूफान अब स्कैंडिनेवियाई देशों और उत्तरी यूरोप की ओर बढ़ रहा है।
यूनिस नाम यूनाइटेड किंगडम मौसम विज्ञान कार्यालय द्वारा गढ़ा गया था और अगला तूफान जो यूनाइटेड किंगडम से टकराएगा उसे फ्रैंकलिन कहा जाएगा।
यूनाइटेड किंगडम/स्कैंडिनेविया/नॉर्डिक देश कौन हैं
यूनाइटेड किंगडम
इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है
जबकि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा हैं।
इंग्लैंड की महारानी यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन की मुखिया हैं।
स्कैंडिनेवियाई देश
यह उत्तरी यूरोप का एक हिस्सा है जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क शामिल हैं।
ग्रीनलैंड, जो एक डेनिश क्षेत्र है, और फरो आइलैंड्स, जो डेनमार्क का एक स्वशासी हिस्सा है, भी इस सूची में शामिल हैं।
नॉर्डिक देश
नॉर्डेन शब्द का अर्थ डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से है।ये एक दूसरे के साथ समानता वाले देशों का एक समूह बनाते हैं और यूरोप के बाकी हिस्सों से अलग हैं।
उन्हें नॉर्स देश भी कहा जाता है।
5. अफ्रीका में पोलियो का पहला मामला
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अफ्रीकी देश मलावी में तीन वर्ष की बच्ची में पोलियो एक मामले की पहचान के बाद जंगली पोलियो प्रकोप घोषित कर दिया है। अफ्रीका में पांच वर्ष से अधिक समय से जंगली पोलियो का यह पहला मामला है।
वर्ष 2020 में महाद्वीप को सभी प्रकार के जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। किसी देश को पोलियो मुक्त प्रमाणित होने के लिए, उसके पास लगातार तीन वर्षों तक कोई जंगली पोलियो का मामला नहीं होना चाहिए।
विश्व के केवल दो देशों में पोलियो की जंगली नस्लें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हैं।
मलावी में पाया गया स्ट्रेन पाकिस्तान में पाए जाने वाले स्ट्रेन से जुड़ा है।
पोलियो मुक्त महाद्वीप के रूप में अफ्रीका की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि यह एक आयातित मामला था जहां वायरस पाकिस्तान से लाया गया था।
पोलियो के सन्दर्भ मुख्य तथ्य:
पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो अक्सर संक्रमित व्यक्ति के मल के माध्यम से फैलता है, आमतौर पर दूषित पानी या भोजन के माध्यम से। यह मौखिक या नाक स्राव के माध्यम से भी फैल सकता है।
यह वायरस मुख्य रूप से पांच साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है।
पोलियो के लक्षणों का कोई इलाज नहीं है।
पोलियो वैक्सीन
पोलियो के टीके दो प्रकार के होते हैं, आईपीवी और ओपीवी
आईपीवी या निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन
पहला निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (आईपीवी) अमेरिकी वैज्ञानिक जोनास साल्क द्वारा 1953 में एक मृत वायरस का उपयोग करके विकसित किया गया था।
ओपीवी या ओरल पोलियो वैक्सीन
इसे पोलिश अमेरिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट साबिन ने विकसित किया था। उन्होंने वैक्सीन बनाने के लिए एक कमजोर जीवित पोलियो वायरस का इस्तेमाल किया।
मलावी:
यह दक्षिण पूर्व अफ्रीका में एक स्थलरुद्ध (लैंडलॉक) देश है। इसे पूर्व में न्यासालैंड कहा जाता था।
राजधानी: लिलोंग्वे
मुद्रा: मलावियन क्वाचा
- राष्ट्रपति: लाजर चकवेरा
6. भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ सीईपीए पर हस्ताक्षर किए
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भारत ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच आयोजित एक आभासी शिखर बैठक के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए।
समझौते पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्री, एच.ई. अब्दुल्ला बिन तौक अल मारी दोनों नेताओं की आभासी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
यह पहला ऐसा समझौता है जिस पर भारत ने मेना/वाना देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। मध्य पूर्व उत्तर अफ्रीकी देश (MENA) या उन्हें पश्चिम एशिया उत्तरी अफ्रीका देश (WENA) भी कहा जाता है।
सीईपीए के तहत दोनों देशों के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर दोनों देशों के बीच टैरिफ कम या समाप्त हो जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
दोनों देशों के बीच अगले पांच वर्षों में मौजूदा 60 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
भारत रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, कृषि और खाद्य उत्पादों आदि जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में 10 लाख नए रोजगार के सृजन की उम्मीद करता है।
भारत -संयुक्त अरब अमीरात व्यापार से संबंधित तथ्य
संयुक्त अरब अमीरात, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। चीन, भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है।
संयुक्त अरब अमीरात, चीन के बाद भारत के लिए आयात का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। अमेरिका आयात का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है।
भारत, गैर-तेल निर्यात के लिए संयुक्त अरब अमीरात के नंबर एक व्यापारिक भागीदार के रूप में है, जो वैश्विक स्तर पर संयुक्त अरब अमीरात के कुल गैर-तेल निर्यात का लगभग 14 प्रतिशत है।
स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22;
सभी आंकड़े अप्रैल से दिसंबर 2021-22 के हैं;
संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित प्रमुख तथ्य:
यह अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रास खैमाह, अजमैन, फुजैराह, उम्म-अल-क्वैन के सात अमीरातों का एक संघ है। यह एक अरब देश है।
अबू धाबी अमीरात में सबसे बड़ा है और संयुक्त अरब अमीरात के तेल कारोबार का केंद्र है।
यह अरब प्रायद्वीप में पश्चिम एशिया/दुनिया के मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित है।
संयुक्त अरब अमीरात अपने वर्तमान स्वरूप में 1971 में अस्तित्व में आया।
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी : अबू धाबी;
मुद्रा : अमीरात दिरहम;
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति : शेख खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान। वह अबू धाबी के राजा और संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं।
7. भारत - यूएई वर्चुअल समिट
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भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2022 को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ एक आभासी शिखर बैठक की। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर हैं।
दोनों नेताओं ने "'भारत और यूएई समग्र सामरिक गठजोड़ में प्रगति: नए मोर्चे, नया मील का पत्थर' जारी किया"।
दोनों देशों ने अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, उभरती प्रौद्योगिकियों, कौशल और शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रक्षा और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए व्यापार, निवेश और नवाचार गतिशीलता के क्षेत्रों में भविष्य में सहयोग के लिए चिन्हित किया है ।
समझौते से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
व्यापार और निवेश :
दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।
वित्तीय सेवाओं और परियोजनाओं में और सहयोग के लिए, भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी (गिफ्ट) और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
खाद्य सुरक्षा :
दोनों पक्षों ने जेबेल अली फ्री ज़ोन में एक समर्पित इंडियामार्ट स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। यहाँ पर एक खाद्य गलियारे की स्थापना की जाएगी जो संयुक्त अरब अमीरात की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और भारत से खाद्य निर्यात में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा।जेबेल अली फ्री ज़ोन ,संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लिए एक समर्पित निवेश क्षेत्र है ।
"खाद्य सुरक्षा कॉरिडोर पहल" का पता लगाने और कार्यान्वित करने के लिए भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) और डीपी वर्ल्ड और संयुक्त अरब अमीरात के अल दाहरा के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
ऊर्जा सहयोग :
ऊर्जा सहयोग में,भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात की भागीदारी का विस्तार होगा।
रक्षा और आतंकवाद का मुकाबला :
दोनों पक्ष समुद्री सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सभी रूपों में सीमा पार आतंकवाद सहित चरमपंथ और आतंकवाद से संयुक्त रूप से लड़ेंगे।
दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना के 50वें वर्ष के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।
दो अन्य समझौता ज्ञापनों - एक क्लाइमेट एक्शन में सहयोग पर और दूसरा शिक्षा पर भी दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म
सीईपीए / CEPA : कम्प्रेहैन्सिव इकनोमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सेपा)
गिफ्ट सिटी / GIFT CITY : गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंसियल टेक सिटी (GIFT)
अपेडा / APEDA : एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (अपेडा)
एमओयू / MOU : मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू)
8. सऊदी लैंड फ़ोर्स कमांडर की ऐतिहासिक यात्रा
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रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल-मुतायर ने 14 से 16 फरवरी 2022 तक भारत का दौरा किया।
यह पहली बार है जब सऊदी अरब सेना के सेना प्रमुख भारत आए हैं।
सऊदी अरब में आर्मी चीफ को लैंड फोर्स कमांडर कहा जाता है।
उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नवरने से मुलाकात की।
दिसंबर 2020 में, भारतीय सेना प्रमुख एम. एम. नवरने ने सऊदी अरब का दौरा किया। यह पहली बार था जब किसी भारतीय सेना प्रमुख ने सऊदी अरब का दौरा किया।
सऊदी अरब
यह 1923 में सऊद परिवार के इब्न सऊद द्वारा स्थापित एक पश्चिम एशियाई देश है। इसका नाम सऊद परिवार के नाम पर रखा गया है।
इसमें इस्लाम के दो सबसे पवित्र मस्जिद मक्का और मदीना मस्जिद स्थित है।
दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल-हरम या निषिद्ध मस्जिद मक्का में हैं।
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद, पैगंबर की मस्जिद, या मस्जिद अल-नबावी मदीना में है।
इस्लामिक देशों के संगठन (ओआईसी) का मुख्यालय भी सऊदी अरब के जेद्दाह में है।
दुनिया का सबसे बड़ा रेत क्षेत्र, रुब अल-खली ("खाली क्वार्टर") जो लगभग 647,500 वर्ग किमी में फैला है, वह भी सऊदी अरब में है।
सऊदी अरब की राजधानी: रियाद
मुद्रा: सऊदी रियाल
सऊदी अरब के राजा: सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सउद
9. भारत 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा
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केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 17 फरवरी 2022 को अपनी हरित हाइड्रोजन / हरी अमोनिया उत्पादन के लिए एक प्रमुख नीति प्रवर्तक की घोषणा किया है। यह 15 अगस्त 2021 में प्रधान मंत्री के भाषण द्वारा घोषित “राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन” को वास्तविक रूप देता है।
राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करना और भारत को हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन और निर्यात केंद्र बनाना है।
हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया नीति की मुख्य विशेषताएं:
नीति ने 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है।
ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया के निर्माण के लिए अलग विनिर्माण क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग जोन) बनाए जाएंगे।
सरकार 30 दिनों के लिए ग्रीन-हाइड्रोजन उत्पादकों और पावर बैंकिंग सुविधाओं द्वारा स्थापित अक्षय ऊर्जा इकाइयों को मुफ्त बिजली संचरण की अनुमति देगी।
यदि 30 जून 2025 से पहले ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का निर्माण शुरू किया जाता है तो 25 वर्ष की अवधि के लिए अंतर-राज्यीय प्रसारण के लिए शुल्क लिया जाएगा।
वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए दुनिया भर के देश वैकल्पिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में कई कंपनियों के पास हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की परियोजनाएं हैं।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मथुरा रिफाइनरी में देश का प्रथम हरित-हाइड्रोजन संयंत्र (ग्रीन-हाइड्रोजन प्लांट) बनाने की योजना है।
एनटीपीसी आंध्र प्रदेश में अपने सिम्हाद्री संयंत्र में देश की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करेगी।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
हरित हाइड्रोजन, भूरा हाइड्रोजन, नीला हाइड्रोजन:
आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे प्रथम और सबसे छोटा तत्व है।
उत्पादन विधि के आधार पर हाइड्रोजन का रंग हरा, भूरा, नीला या ग्रे हो सकता है।
हरित हाइड्रोजन
यह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके जल के अणु के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटने को संदर्भित करता है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का अर्थ है जिसका बार-बार उपयोग किया जा सकता है जैसे सौर ऊर्जा, जलविद्युत, पवन ऊर्जा आदि। इसमें कोई कार्बन नहीं है जो वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) के लिए जिम्मेदार है।
ग्रे हाइड्रोजन
भाप मीथेन सुधार का उपयोग करके ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस, या मीथेन से बनाया जाता है। यह हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जिसे वायुमंडल में छोड़ा जाता है।
नीला हाइड्रोजन
ब्लू हाइड्रोजन मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, स्टीम रिफॉर्मिंग नामक एक प्रक्रिया का उपयोग करके, जो भाप के रूप में प्राकृतिक गैस और गर्म जल को एक साथ लाता है। यह हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है।
ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन
जब हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया में काला कोयला या लिग्नाइट (भूरा कोयला) का उपयोग किया जाता है तो इसे ब्लैक या भूरा कोयला कहा जाता है।
10. भारत सरकार ने विमुक्त जनजातियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (एसईईडी) आरंभ की
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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ वीरेंद्र कुमार ने 16 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों (एसईईडी) के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना आरंभ की है।
यह गैर-अधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश जनजातियों और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा एक योजना है जिसमे चार घटक है।
एसईईडी के मुख्य घटक:
शैक्षिक सशक्तिकरण-इन समुदायों के छात्रों को सिविल सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एमबीए आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मुफ्त कोचिंग।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा।
आय सृजन का समर्थन करने के लिए आजीविका, और
आवास
योजना के लिए आवंटन
सरकार ने 2021-22 से शुरू होने वाले अगले पांच वर्षों के लिए इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:
विमुक्त जनजाति (DNT)
वर्ष 1871 में ब्रिटिश संसद ने आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 पारित किया। इसने भारत में कुछ खानाबदोश जनजातियों को अपराधियों के रूप में नामित किया और उनके द्वारा किए गए अपराध को उनका वंशानुगत पेशा माना गया।
स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम की समीक्षा के लिए 1949 में श्री अनंतसयनम आयंगर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
आयंगर समिति की सिफारिश पर 1952 में द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को निरस्त कर दिया गया था। इसलिए उन्हें अब डीनोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए सांसी, बाजीगर, बौरिया, पेरना, कंजर आदि।
खानाबदोश जनजाति (NT) वे जनजातियाँ हैं जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं।
अर्ध घुमंतू जनजाति (SNT) वे खानाबदोश जनजातियाँ हैं जिनके रहने के लिए एक निश्चित स्थान होता है। वे आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार अपने निवास स्थान पर लौट आते हैं।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
सीड (एसईईडी) : स्कीम फॉर इकनोमिक एम्पावरमेंट ऑफ़ डेनोटिफ़िएड (विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना)
डीएनटी : डेनोटिफाईड ट्राइब (विमुक्त जनजाति)
एसएनटी : सेमी नोमेडिक ट्राइब (अर्ध घुमंतू जनजाति)
