1. राष्ट्रपति ने किया स्वर्ण रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 फरवरी 2022 को मुचिन्तल, हैदराबाद, तेलंगाना में श्रीराम नगरम का दौरा किया।
उन्होंने तेलंगाना के मुचिन्तल में संत कवि श्री रामानुजाचार्य के जन्म के 1,000 वर्ष पूरे होने पर श्रीरामानुज सहस्त्रब्दी समारोह में 120 किलोग्राम सोने से बनी श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया।
श्रीराम नगरम मुचिन्तल, हैदराबाद में एक स्थान है जहाँ पर 108 वैष्णव तीर्थस्थलों के साथ-साथ स्टेचू ऑफ़ इक्वलिटी भी स्थापित की गई है।
स्टेचू ऑफ़ इक्वलिटी का उद्घाटन 5 फरवरी 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। (स्टेचू ऑफ़ इक्वलिटी के लिए कृपया 5 फरवरी 2022 की पोस्ट देखें)
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
स्थान :
श्रीराम नगरम : यह हैदराबाद के मुचिन्तल में एक मंदिर परिसर है।
2. इसरो ने 2022 का पहला उपग्रह लॉन्च किया
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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 14 फरवरी 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान-सी52 (पीएसएलवी-सी52) का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।
पीएसएलवी-सी52 रॉकेट ने तीन उपग्रहों ईओएस-04 (EOS-04), इंस्पायर सैट-1 (INSPIRE Sat-1) और आईएनएस-2टीडी (INS-2TD) का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।
पीएसएलवी-सी52 द्वारा वहन किए गए उपग्रह
ईएसओ-04 उपग्रह:
यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों के लिए सभी मौसम की स्थिति में उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह 1,710 किलोग्राम का उपग्रह है जिसे बेंगलुरु के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में तैयार किया गया।
इसे 529 किमी की सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
इंस्पायर सैट-1
यह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम, केरल के छात्रों द्वारा कोलोराडो विश्वविद्यालय, बोल्डर नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनटीयू), सिंगापुर और राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय (एनसीयू) ताइवान में वायुमंडलीय और अंतरिक्ष भौतिकी की प्रयोगशाला के सहयोग से बनाया गया एक सूक्ष्म उपग्रह है।
आईएनएस-2टीडी
यह एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है जो भारत-भूटान उपग्रह आईएनएस 2-बी का अग्रदूत है।
इसरो पीएसएलवी मिशन के बारे में तथ्य :
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) इसरो का चार चरणों वाला रॉकेट है जिसे पहली बार 30 सितंबर 1993 को लॉन्च किया गया था।
एसडीएससी शार, श्रीहरिकोटा से यह 80वां प्रक्षेपण यान मिशन था;
यह पीएसएलवी की 54वीं उड़ान थी;
यह एक्सएल विन्यास (6 स्ट्रैप-ऑन मोटर्स) में पीएसएलवी की 23वीं उड़ान थी।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)
- इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी
- इसरो के अध्यक्ष: एस सोमनाथ
- इसरो का मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक
- अंतरिक्ष स्टेशन जहां से इसरो रॉकेट लॉन्च करता है:
- सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, शार, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म :
- इसरो (ISRO) : इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाईजेशन (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन);
- पीएसएलवी (PSLV) : पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान);
- ईओएस (EOS) : अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट्स (पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह);
- एसडीएससी (SDSC): सतीश धवन स्पेस सेंटर (सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र);
- शार (SHAR) : श्रीहरिकोटा रेंज;
3. भारत सरकार ने शुरू की ‘स्माइल योजना’
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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में भारत सरकार की योजना "स्माइल: आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन" का शुभारंभ किया।
इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याण और पुनर्वास सुविधा प्रदान करना है।
स्माइल योजना में दो उप योजनाएं शामिल हैं:
‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए समग्र पुनर्वास की केंद्रीय योजना’ और ‘भीख मांगने वालों के समग्र पुनर्वास की केंद्रीय योजना’।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय योजना:
योजना की मुख्य विशेषताएं हैं:
यह नौवीं में पढ़ रहे ट्रांसजेंडर छात्रों से लेकर स्नातकोत्तर तक के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाया जा सके।
इसमें पीएम-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही) योजना के तहत कौशल विकास और आजीविका के प्रावधान हैं।
समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य के माध्यम से यह प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के साथ अभिसरण में एक व्यापक पैकेज प्रदान करता है जो चयनित अस्पतालों के माध्यम से लिंग-पुष्टिकरण सर्जरी का समर्थन करता है।
'गरिमा गृह' के रूप में आवास सुविधा ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के लिए भोजन, कपड़े, मनोरंजन की सुविधा, कौशल विकास के अवसर, मनोरंजक गतिविधियाँ और चिकित्सा सहायता आदि सुनिश्चित करती है।
प्रत्येक राज्य में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान अपराधों के मामलों की निगरानी करेगा और अपराधों का समय पर पंजीकरण, जांच और अभियोजन सुनिश्चित करेगा।
राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन ट्रांसजेंडर समुदाय और जरूरत पड़ने पर भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को आवश्यक जानकारी और समाधान प्रदान करेगा।
'भीख मांगने के कार्य में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास'
यह सर्वेक्षण और पहचान, लामबंदी, बचाव / आश्रय गृह और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा।
भारत सरकार ने दस शहरों जैसे दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद में व्यापक पुनर्वास पर पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
एसएमआईएलइ (SMILE) : सपोर्ट फॉर मार्जिनलिज़्ड इंडिवीडुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज;
पीएमजेएवाई (PMJAY) : प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई);
प्रधानमंत्री दक्ष (PM DAKSH) : प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही;
4. कोविड प्रतिबंधों का विरोध करने हेतु फ्रांस में स्वतंत्रता का संदेश
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कनाडा की राजधानी ओटावा को बंद करने वाले ट्रक ड्राइवरों से प्रेरित होकर, फ्रांस में हजारों प्रदर्शनकारियों ने कारों, ट्रकों और वैन के "स्वतंत्रता काफिले" में पेरिस के लिए अपना मार्ग प्रशस्त किया।
यह एक नवीनतम विरोध प्रदर्शन है जिसने कई देशों को काफी परेशान किया है जहां लोग कोविड से संबंधित प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं।
ऑस्ट्रेलियाई राजधानी कैनबरा और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में लोगों ने कोविड से बचाव के लिए अनिवार्य टीकाकरण के सरकारी नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
फ्रांस
यह एक उत्तर पश्चिमी यूरोपीय देश है
राजधानी: पेरिस
मुद्रा: यूरो
राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रों
भारत ने अपनी वायुसेना के लिए फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदा है।
ऑस्ट्रेलिया
यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप है।
यह रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है।
इसकी राजधानी: कैनबरा
मुद्रा: ऑस्ट्रेलियन डॉलर
प्रधान मंत्री: स्कॉट मॉरिसन
न्यूजीलैंड
यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है।
राजधानी: वेलिंगटन
मुद्रा: न्यूजीलैंड डॉलर
प्रधान मंत्री: मिस जैसिंडा अर्डर्न
5. डब्ल्यूएफपी, अफगानिस्तान में भारतीय गेहूं का वितरण करेगा
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भारत सरकार ने 50,000 टन गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे भारत द्वारा अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में आपूर्ति की जाएगी।
भारत ने पाकिस्तान के जमीनी रास्ते से अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं मुफ्त में देने की प्रतिबद्धता जताई है।
पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को भारत ने पाकिस्तानी सड़क मार्ग से अफगानिस्तान को गेहूं की आपूर्ति करने का प्रस्ताव रखा था और पाकिस्तान इसके लिए सहमत हो गया है।
भारत ने अफगानिस्तान को विकास सहायता के लिए 200 करोड़ रुपये देने की भी प्रतिबद्धता जताई है।
इससे पहले, भारत ने अफगानिस्तान को भारत द्वारा दिए गए कुल 10 लाख टीकों में से छह टन दवा और कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराक की आपूर्ति की है।
भारत अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है, जो 5 अगस्त 2020 को काबुल से अशरफ गनी सरकार को अपदस्त करने के बाद सत्ता में आई थी। भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान को जो भी सहायता प्रदान की जाती है, वह संयुक्त राष्ट्र या उसकी एजेंसियों जैसी तटस्थ समूह के माध्यम से होती है।
डब्ल्यूएफपी
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी मानवीय एजेंसी है।
यह संघर्षों से विस्थापित और आपदाओं से बेसहारा हुए लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है।
यह गरीब देशों के बच्चों को स्कूली भोजन कार्यक्रमों के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराता है।
यह देशों और समुदायों को जलवायु संबंधी परिवर्तनों को तैयार करने और उनका सामना करने में मदद करता है।
यह छोटे किसानों को उत्पादकता में सुधार करने में मदद करता है।
डब्ल्यूएफपी मुख्यालय: रोम
इसकी स्थापना 1961 में हुई थी
इसने 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता।
अध्यक्ष: डेविड बेस्ली
परीक्षा के लिए फुल् फॉर्म
डब्ल्यूएफपी(WFP): वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम
6. ऑस्ट्रेलिया और भारत ने पर्यटन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री दान तेहान ने 10-11 फरवरी 2022 को भारत का दौरा किया।
उन्होंने 11 फरवरी 2022 को पर्यटन मंत्रालय की ओर से वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
7. अटल इनोवेशन मिशन और यूएनडीपी इंडिया ने कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप आरंभ किया
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अटल नवाचार मिशन (एआईएम), नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), भारत के सहयोग से 11 फ़रवरी 2022 को "विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के उपलक्ष्य में कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप (सीआईएफ) का शुभारंभ किया।
इस फेलोशिप को ‘प्री-इनक्यूबेशन मॉडल’ के रूप में विकसित किया गया है जो युवाओं को सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सामाजिक उद्यम स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगी।
यूएनडीपी
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की स्थापना 1965 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी।
इसका मुख्यालय : न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
यूएनडीपी देशों को गरीबी उन्मूलन, असमानताओं को कम करने और लचीला बनाने में मदद करता है ताकि देश प्रगति कर सकें। संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसी के रूप में, यूएनडीपी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में देशों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह राष्ट्रों के बीच तकनीकी और निवेश सहयोग को बढ़ावा देता है और परिवर्तन की वकालत करता है और देशों को ज्ञान, अनुभव और संसाधनों से जोड़ता है ताकि लोगों को अपने लिए बेहतर जीवन बनाने में मदद मिल सके। वैश्विक और राष्ट्रीय विकास चुनौतियों के समाधान पर काम करते हुए विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण और अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए यूएनडीपी का जोर बढ़ रहा है। हालांकि यूएनडीपी केवल तभी मदद करने की पेशकश करता है जब राष्ट्र ऐसा करने का अनुरोध करते हैं।
नीति आयोग
राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया - नीति) आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह लेने के लिए की गई थी।
प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं
वर्तमान उपाध्यक्ष: राजीव कुमार
- इसका मुख्यालय: नई दिल्ली
8. 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल का उपयोग बंद करने का लक्ष्य: भारत सरकार
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भारत सरकार ने 2024 तक कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा डीजल के उपयोग को प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
परिवहन क्षेत्र के बाद कृषि क्षेत्र, भारत में डीजल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
डीजल का उपयोग किसान सिंचाई के लिए पंप चलाने, हार्वेस्टर, थ्रेशर और ट्रैक्टर चलाने के लिए करते हैं।
डीजल सबसे लोकप्रिय ईंधन है, जो भारत की पेट्रोलियम बिक्री का लगभग 40% है।
हरित ऊर्जा लक्ष्य
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह के अनुसार, भारत सरकार ने 2030 तक 500 GW की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है ।
इसने यह भी लक्ष्य रखा है कि 2030 तक कुल ऊर्जा उत्पादन में ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय स्रोत का योगदान 50% होगा।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य :
जीवाश्म ईंधन
यह एक हाइड्रोकार्बन ईंधन है जो समय के साथ पेड़, जानवरों जैसे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के कारण बनता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। उन्हें ऊर्जा उत्पादन के लिए जलाया जाता है।
अक्षय ऊर्जा / नवीकरणीय ऊर्जा
प्राकृतिक प्रक्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा जो उस दर से पुनः प्राप्त की जाती है जिस दर से के बराबर या उससे तेज उनका उपभोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य (सौर ऊर्जा), नदी (जल ऊर्जा), हवा, गर्म झरने (भूतापीय ऊर्जा), बायोमास (जैव-ईंधन), ज्वार (ज्वार ऊर्जा) आदि।
गैर अक्षय ऊर्जा / अनवीकरणीय ऊर्जा
वह ऊर्जा स्रोत जिसकी पूर्ति मानव जीवन में नहीं हो सकती, अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। उदा. जीवाश्म ईंधन, अगर हम बिजली उत्पादन के लिए 1 किलो कोयले का उपयोग करते हैं तो खपत कोयले को बदलने के लिए प्रकृति द्वारा नए 1 किलो कोयले के बनने में लाखों वर्ष लगेंगे।
फैक्ट्स
भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता:
30 नवंबर 2021 को देश की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 150.54 गीगावाट था , जिसमें
सौर ऊर्जा : 48.55 गीगावाट,
लार्ज हाइड्रो ऊर्जा : 46.51 गीगावाट
पवन ऊर्जा : 40.03 गीगावाट,
जैव-शक्ति ऊर्जा : 10.62, और
लघु जलविद्युत ऊर्जा : 4.83,
भारत के पास चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है।
9. क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक
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ऑस्ट्रेलिया ने 11 फरवरी 2022 को मेलबर्न में ‘चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता’ या क्वाड (QUAD) की तीसरी व्यक्तिगत विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी की। इससे पहले व्यक्तिगत रूप से विदेश मंत्रियों की बैठकें अक्टूबर 2020 में टोक्यो में और सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में पहली विदेश मंत्रियो की बैठक हुई थीं।
मेलबर्न बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन, जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पेन ने भाग लिया।
बैठक की समाप्ति के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं :
पहली बार क्वाड ने 2008 के मुंबई हमले के 26/11 और पठानकोट एयरबेस 2016 पर हमले की आतंकवादी घटना का उल्लेख किया और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया।
भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप की समीक्षा की, जिसे पिछले साल मार्च में मेलबर्न में अपनी बैठक के दौरान लॉन्च किया गया था। साझेदारी में अमेरिकी और जापानी फंडिंग के साथ भारत में यूएस-विकसित टीकों की एक बिलियन खुराक के उत्पादन की परिकल्पना की गई है।
भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई, अमेरिकी टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल के वैज्ञानिकों डॉ. पीटर होटेज़ और मारिया बोटाज़ी द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर रही है। वैक्सीन को कॉर्बेवैक्स कहा जाता है। क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप के जरिए गरीब देशों को इस वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी।
जिम्मेदार और लचीला स्वच्छ-ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया , 2022 के मध्य में एक ‘इंडो-पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन फोरम’ की बैठक आयोजित करेगा।
क्वाड (QUAD)
क्वाड या चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता चार देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक समूह है। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी आपदा के बाद इन देशों के बीच समुद्री सहयोग के लिए 2007 में जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे द्वारा क्वाड की अवधारणा दी गई थी।
अब समूह को मुख्य रूप से इस क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक समूह के रूप में देखा जाता है।
क्वाड के नेता की पहली आभासी शिखर बैठक मार्च 2021 में हुई थी।
चार देशों के नेताओं की पहली व्यक्तिगत शिखर बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सितंबर 2021 में वाशिंगटन में आयोजित की गई थी जिसमें ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधान मंत्री योशीहिदे सुगा ने भाग लिया था।
अगली शिखर बैठक 2022 में जापान में होगी।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
क्वाड (QUAD): क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलाग (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता)
10. भारत सरकार कार्बन कैप्चर सुविधा में उत्कृष्टता के लिए दो केंद्र स्थापित करेगी
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भारत सरकार कार्बन कैप्चर और उपयोग के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और अनुप्रयोग-उन्मुख पहल के लिए दीर्घकालिक अनुसंधान, डिजाइन विकास, सहयोगी और क्षमता निर्माण केंद्रों के लिए दो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रही है।
दो केंद्र हैं:
नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन (एनसीओई-सीसीयू) के नाम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी ) बॉम्बे, मुंबई में और
जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (जेएनसीएएसआर), में नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन (एनसीसीसीयू), बेंगलुरु में स्थापित किए जा रहे हैं।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन (सीसीएसयू)
कार्बन कैप्चर और स्टोरेज कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की प्रक्रिया है जो कि वातावरण में जारी होने से पहले जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके औद्योगिक गतिविधियों / बिजली उत्पादन के कारण जारी की जाती है।
कैप्चर की गई कार्बन-डाइऑक्साइड का उपयोग व्यावसायिक रूप से विपणन योग्य उत्पाद बनाने के लिए किया जा सकता है। इसे कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन (सीसीएसयू) कहा जाता है। आम तौर पर इसका उपयोग बढ़ाया तेल निष्कर्षण में किया जाता है जहां कार्बन डाइऑक्साइड को तेल क्षेत्रों में उनकी निकासी दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है।
पहली बड़े पैमाने पर सीसीएस परियोजना ने 1996 में नॉर्वे में स्लीपनर में काम करना शुरू किया।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म:
एनसीसीसीयू / NCCCU : नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन।
सीसीएसयू / CCSU: कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन।
