1. चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए नोटिस अवधि की समयसीमा कम कर दी है
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भारत के चुनाव आयोग ने मौजूदा कोरोनोवायरस महामारी के कारण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के पांच चुनावी राज्यों में नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए नोटिस की अवधि को 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया है।
- चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण की मांग करने वाली पार्टी को पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग में आवेदन करने से पहले अपने प्रस्तावित नाम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों और दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करना होगा।
- चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पिछले साल बिहार, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के दौरान चुनाव होने पर नोटिस की अवधि भी कम कर दी गई थी।
राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के प्रावधानों द्वारा शासित होता है
मुख्य चुनाव आयुक्त: श्री सुशील चंद्रा
2. बंगाल में बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस पटरी से उतरी
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न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से करीब 42 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मोयनागुड़ी के पास कल शाम गुवाहाटी जाने वाली 15633 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के वक्त ट्रेन 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी।
- ट्रेन राजस्थान के बीकानेर से चलकर असम के गुवाहाटी स्टेशन जा रही थी।
- दुर्घटना स्थल भारतीय रेलवे के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
- बचाव कार्य के लिए इलाके में बीएसएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल(एनडीआरएफ) और स्थानीय पुलिस तैनात की तैनाती की गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार अब तक 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 50 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं । फिलहाल उन्हें चिकित्सा सुविधा के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है।
- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि मृतकों के परिवारों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा जबकि गंभीर रूप से घायलों के लिए एक लाख रुपये की घोषणा की गई है । साथ ही मामूली रूप से घायल यात्रियों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। वह स्वंय ही दुर्घटनास्थल का जाएजा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं।
3. फिलीपींस भारत से खरीदेगा ब्रह्मोस मिसाइल
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फिलीपींस ने 14 जनवरी 2022 को अपनी नौसेना के लिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान करने के ब्रह्मोस एयरोस्पेस के निर्यात-आदेश प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। $374.9 मिलियन के प्रमुख सौदे के बारे में भारत को फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग के सचिव डेलफिन लोरेंजाना द्वारा हस्ताक्षरित एक नोटिस ऑफ अवार्ड के माध्यम से सूचित किया गया था।
- इस आदेश में ब्रह्मोस एयरोस्पेस को आदेश प्राप्त करने के दस कैलेंडर दिनों के भीतर तट आधारित एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति प्रदान करने का निर्देश दिया।
- ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल एक भारत-रूस संयुक्त उद्यम द्वारा निर्मित है और इसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है।
- ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 290 किमी की दूरी तय कर सकती है और 2.8 से 3 मैक की गति तक पहुंच सकती है।
4. प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मकर संक्रान्ति, उत्तरायण, भोगी, माघ बिहू और पोंगल की बधाई दी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति, उत्तरायण, भोगोगी, पोंगल और माघ बिहू के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
मकर संक्रांति
- यह भगवान सूर्य (सूर्य भगवान) को समर्पित है और सूर्य के मकर राशि में पारगमन को चिह्नित करता है। यह त्योहार सबसे शुभ अवसर माना जाता है और सौर चक्र के साथ जुड़े कुछ हिंदू त्योहारों में से एक है।
- यह सर्दियों के मौसम के अंत और फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है जब लोग नई फसलों की पूजा करते हैं।
- यह पारंपरिक हिंदू कैलेंडर में माघ महीने की शुरुआत है।
उत्तरायण
मकर संक्रांति का संबंध उत्तरायण से भी है। हिंदू मान्यता के अनुसार, मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है और मकर संक्रांति के दिन से यह उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है। इसलिए इसे उत्तरायण कहते हैं
हालांकि, वैज्ञानिक रूप से यह सच नहीं है।
पोंगल
पोंगल तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला फसल का त्योहार है। यह सूर्य, प्रकृति माँ और विभिन्न खेत जानवरों को धन्यवाद देने का उत्सव है जो एक भरपूर फसल में योगदान करने में मदद करते हैं।
- चार दिनों तक मनाया जाने वाला पोंगल तमिल महीने की शुरुआत को भी दर्शाता है जिसे थाई कहा जाता है।
- पोंगल के पहले दिन को भोगी कहा जाता है।
- दूसरा दिन पोंगल का मुख्य दिन होता है और इसे सूर्य पोंगल के रूप में मनाया जाता है।
- पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है।
- पोंगल के चौथे दिन को कानुम पोंगल कहा जाता है।
बिहु
बिहू असम का एक लोकप्रिय त्योहार है जो साल में तीन बार मनाया जाता है।
- माघ या भोगली बिहू जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। त्योहार क्षेत्र में कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। माघ बिहू उत्सव असमिया कैलेंडर में 'पूह' महीने के आखिरी दिन से शुरू होता है।
- बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू, असम में मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह कटाई के मौसम की शुरुआत का जश्न मनाता है और इसे असमिया नव वर्ष का पहला दिन भी माना जाता है।यह आमतौर पर मध्य अप्रैल में मनाया जाता है
- कोंगली बिहू या कटि बिहू अक्टूबर के मध्य या कार्तिक के महीने में मनाया जाता है जिसे पारंपरिक रूप से कटि के नाम से जाना जाता है। यह बिहू अक्टूबर के महीने में चावल के पौधे के स्थानांतरण के समय मनाया जाता है। इस समय के दौरान आमतौर पर किसानों के अन्न भंडार खाली रहते हैं, इसलिए इसे कोंगाली (गरीब) बिहू के नाम से जाना जाता है।
5. सरकार द्वारा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी
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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने आज भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा तैयार 'इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021' जारी की।
- फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल बाद "इंडियन स्टेट ऑफ रिपोर्ट" जारी करता है और आखिरी रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी।
- एफएसआई ने भारत में वन क्षेत्र का आकलन करने के लिए इस बार , इसरो के भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह , रिसोर्ससैट -2 के उपग्रह डेटा का उपयोग किया है।
रिपोर्ट की मुख्य बातें
- देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62 प्रतिशत है। 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 2,261 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। इसमें से वनावरण में 1,540 वर्ग किमी और वृक्षों के आच्छादन में 721 वर्ग किमी की वृद्धि देखी गई है।
- खुले जंगल के बाद बहुत घने जंगल में वन आवरण में वृद्धि देखी गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष तीन राज्य आंध्र प्रदेश (647 वर्ग किमी) हैं, इसके बाद तेलंगाना (632 वर्ग किमी) और ओडिशा (537 वर्ग किमी) हैं।
- क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं।
- कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन कवर के मामले में, शीर्ष पांच राज्य मिजोरम (84.53%), अरुणाचल प्रदेश (79.33%), मेघालय (76.00%), मणिपुर (74.34%) और नागालैंड (73.90%) हैं।
- 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का भौगोलिक क्षेत्र 33 प्रतिशत से अधिक वन आच्छादित है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे पांच राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 75 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र हैं, जबकि 12 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, असम, ओडिशा में वन क्षेत्र 33 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच है।
- देश में कुल मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किमी है। 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। मैंग्रोव कवर में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष तीन राज्य ओडिशा (8 वर्ग किमी) के बाद महाराष्ट्र (4 वर्ग किमी) और कर्नाटक (3 वर्ग किमी) हैं।
- देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है।
6. बीएआरसी द्वारा 'समाचार शैली' के लिए टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट रेटिंग की बहाली
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) से न्यूज चैनलों के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) जारी करने को फिर से शुरू करने को कहा है और ' सही रुझानों का उचित और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व ' के लिए पिछले तीन महीनों के आंकड़े जारी करने की मांग की है ।
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- यह बहाली अक्टूबर 2020 में उभरी रेटिंग में हेरफेर के आरोपों के बाद टीआरपी को निलंबित किए जाने के एक साल से अधिक समय के बाद हुई है । मुंबई पुलिस ने एक कथित टीआरपी घोटाले में कम से पांच लोगों को गिरफ्तार किया था|
- उस समय जैसे- जैसे विवाद बढ़ता गया, टीआरपी डेटा प्रदान करने वाली ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) ने सभी भाषाओं में समाचार चैनलों की साप्ताहिक रेटिंग के तीन महीने के लंबे निलंबन की घोषणा कर दी।
- मंत्रालय ने टीआरपी सेवाओं के उपयोग के लिए रिटर्न पाथ डेटा (आरपीडी) क्षमताओं का लाभ उठाने पर विचार करने के लिए प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेमपती की अध्यक्षता में एक कार्यदल का भी गठन किया है, जैसा कि ट्राई और टीआरपी समिति की रिपोर्ट द्वारा भी सिफारिश की गई थी।
बीएआरसी
बीएआरसी (ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल) इंडिया एक संयुक्त उद्योग निकाय है, जिसमें प्रसारक, विज्ञापनदाता और विज्ञापन और मीडिया एजेंसियां शामिल हैं।
- यह भारत के लिए एक सटीक, विश्वसनीय और समय पर टेलीविजन दर्शकों की माप प्रणाली के डिजाइन, आयोग, पर्यवेक्षण और खुद के लिए स्थापित किया गया था । यह मुंबई में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी टेलीविजन मापन विज्ञान उद्योग संस्था है ।
- यह 21 करोड़ से अधिक टीवी परिवारों की दर्शकों की आदतों का विश्लेषण करता है जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी टेलीविजन दर्शकों की माप सेवा बनाता है । इसकी माप प्रणाली 40,000 "पैनल घरों" के नमूने पर आधारित है
- यह ट्राई (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) की सिफारिशों के अनुसार काम करता है।
- अध्यक्ष - पुनित गोयनका
- सीईओ - नकुल चोपड़ा
7. प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों और सीआईसीटी के एक नए परिसर का उद्घाटन किया
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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2022 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) के एक नए परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडावी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन उपस्थित थे।
- नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करीब 4000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से की जा रही है, जिसमें से करीब 2145 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा और बाकी तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं।
- जिन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं उनमें विरुधुनगर, नमककल, नीलगिरी, तिरुपपुर, तिरुवल्लूर, नागपट्टिनम, डिंडीगुल, कल्लाकुरिची, अरियालूर, रामनाथपुरम और कृष्णागिरी शामिल हैं।
- 1450 सीटों की संचयी क्षमता वाले नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना मौजूदा जिला/रेफरल अस्पताल से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत की जा रही है। योजना के तहत जिलों में ऐसे मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे, जिनमें न तो सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज है।
- चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) के एक नए परिसर की स्थापना भारतीय विरासत के संरक्षण और संरक्षण और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है ।
- नया परिसर पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और 24 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, सीआईसीटी अनुसंधान गतिविधियों को करके शास्त्रीय तमिल को बढ़ावा देने में योगदान दे रहा है ताकि तमिल भाषा की प्राचीनता और विशिष्टता को स्थापित किया जा सके। संस्थान पुस्तकालय में 45,000 से अधिक प्राचीन तमिल ग्रंथों का समृद्ध संग्रह है।
प्रधानमंत्री के भाषण से आंकड़े-
- 2014 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे। जबकि 2021 में यह संख्या बढ़कर 596 हो गई है। यह 54 फीसद की वृद्धि है।
- 2014 में भारत में करीब 82 हजार मेडिकल अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट सीटें थीं। जबकि 2021 में यह संख्या बढ़कर 1 लाख 48 हजार सीटों के आसपास हो गई है। यह करीब 80 फीसद की बढ़ोतरी है।
- 2014 में देश में सिर्फ सात एम्स थे। जबकि 2021 तक एम्स की संख्या बढ़कर 22 हो गई है।
8. पावरग्रिड और अफ्रीका 50 संयुक्त रूप से केन्या में अफ्रीका की पहली ट्रांसमिशन पीपीपी परियोजना का अग्रणी होगा
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पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) ने केन्या ट्रांसमिशन परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर विकास जारी रखने के लिए अफ्रीका 50 के साथ एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस परियोजना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) ढांचे के तहत 400 केवी लेसोस - लूओसुक और 220 केवी किसुमू - मुसागा ट्रांसमिशन लाइनों के विकास, वित्तपोषण, निर्माण और संचालन पर जोर दिया गया है।
- पूरा होने के बाद, यह परियोजना केन्या में पहली स्वतंत्र पावर ट्रांसमिशन (आईपीटी) होगी और पीपीपी आधार पर ट्रांसमिशन लाइनों के पहले वित्तपोषण के रूप में अफ्रीका में एक संदर्भ बिंदु निर्धारित करेगी ।
- इस विकास साझेदारी में, पावरग्रिड , परियोजना के लिए तकनीकी और परिचालन जानकारी प्रदान करेगा, जबकि अफ्रीका 50 अपनी परियोजना के विकास और वित्त विशेषज्ञता लाएगा और केन्या सरकार और निजी निवेशकों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा ।
अफ्रीका 50 :
- अफ्रीका 50 एक बुनियादी ढांचा निवेश मंच है जो अफ्रीका के आर्थिक विकास में योगदान देता है और विश्वसनीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करता है, सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी को उत्प्रेरित करता है, और विभेदित वित्तीय रिटर्न और प्रभाव के साथ निजी क्षेत्र के वित्तपोषण को जुटाता है ।
- अफ्रीका50 में वर्तमान में 31 शेयरधारक हैं, जिनमें 28 अफ्रीकी देश, अफ्रीकी विकास बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स (बीसीएएओ) और बैंक अल-मगरिब शामिल हैं ।
9. 2022-23 सत्र से, जेएनयू में माध्यम से प्रवेश
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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने अपनी 159 वीं बैठक में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के माध्यम से विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
परिषद के अनुसार, सीयूईटी देश भर के बहुत सारे पात्र छात्रों को एक समान अवसर प्रदान करेगा जिससे कई प्रवेश परीक्षाएं देने का बोझ कम हो जाएगा ।
इस कदम के खिलाफ आलोचनाएं-
- इसके अनुसार, जेएनयू छात्र संघ, जेएनयू विश्वविद्यालय के लिए अद्वितीय कार्यक्रम और पाठ्यक्रम प्रदान करता है, और सीयूईटी का 'वन साइज़ फिट्स ऑल' इस संबंध में हानिकारक होगा।
- सीयूईटी से जेएनयू को प्रश्नपत्रों की सेटिंग और परिणाम घोषित करने पर स्वायत्तता गंवानी पड़ेगी ।
- सीयूईटी में पारदर्शिता का अभाव है क्योंकि यह छात्र के ग्रेड प्रदर्शित करने के बजाय सफल/असफल इंगित करता है ।
- एक केंद्रीकृत संस्थागत स्थापाना के साथ सीयूईटी, (कोई भी) निवारण को एक विस्तृत प्रक्रिया बनाता है ,हाशिए के समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों को और भी पीछे धकेल देता है |
सीयूईटी
कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) एक अखिल भारतीय परीक्षा है, जो भारत के कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न एकीकृत/अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है । वर्ष 2010 में अपनी स्थापना से लेकर 2020 तक सीयूसीईटी का संचालन/समन्वित किया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2021 में इन परीक्षाओं के आयोजन का कार्यभार संभाला था। सभी प्रश्न पत्र एमसीक्यू फॉर्मेट में हैं।
10. नाटो-रूस वार्ता विफल
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12 जनवरी 2022 को बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित 30 सदस्यीय पश्चिमी सैन्य गठबंधन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और रूस के बीच वार्ता गतिरोध में समाप्त हुई।
·वार्ता नाटो-रूस परिषद मंच के तहत आयोजित की गई थी। नाटो के महासचिव जनरल जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि नाटो के विस्तार और यूक्रेन के लिए खतरे के संबंध में रूसी मांगों को पूरा करना असंभव था।
·रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप विदेश मंत्री, अलेक्सांद्र वी. ग्रुश्को ने किया।
रूस ने नाटो-रूस परिषद मंच की बैठक से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका को मांगों की एक सूची सौंपी थी जो नाटो सैन्य गठबंधन का नेतृत्व करता है|
रूसी मांगें थीं:
·नाटो के पूर्वी विस्तार को औपचारिक पड़ाव। इसका मतलब है कि नाटो यूक्रेन, जॉर्जिया और फिनलैंड को अपना सदस्य नहीं बनाएगा|
- पूर्व सोवियत सहयोगियों में गठबंधन के सैन्य बुनियादी ढांचे (जैसे ठिकानों और हथियार प्रणालियों) के आगे विस्तार पर एक स्थायी रोक जो अब नाटो का हिस्सा हैं (ये देश हैं बुल्गारिया, चेक गणराज्य, क्रोएशिया, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, मोंटेनेग्रो,)|
·यूक्रेन के लिए पश्चिमी सैन्य सहायता खत्म की जाए, और यूरोप में मध्यवर्ती दूरी की मिसाइलों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाया जाए।
जनरल स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि नाटो के 30 सदस्यों के लिए यूरोप में एक नए सुरक्षा आदेश के लिए मास्को की मुख्य मांगों पर सहमत होना असंभव होगा, और विशेष रूप से कहा कि रूस के पास अंततः गठबंधन में शामिल होने के यूक्रेन के अधिकार पर कोई वीटो नहीं होगा।
रूस पहले ही यूक्रेन सीमा पर करीब 1,00,000 सैनिकों को तैनात कर चुका है और पश्चिमी खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। रूस इस बात से इनकार करता है कि उसके पास ऐसी योजना है।
