1. इनकॉइस का तटीय सुभेद्यता सूचकांक
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भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, (इनकॉइस - INCOIS), हैदराबाद ने तटीय सुभेद्यता सूचकांक (कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स - सीवीआई) जारी किया है।
तटीय सुभेद्यता सूचकांक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के तटीय क्षेत्रों को भविष्य में समुद्र के स्तर में वृद्धि होने पर उनके सामने आने वाले भौतिक और भूवैज्ञानिक जोखिमों के आधार पर रैंक प्रदान करता है।
सूचकांक तैयार करने के लिए, इनकॉइस ने विभिन्न मापदंडों का उपयोग किया। समुद्र का स्तर बढ़ने पर तटीय क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन के आधार पर मापदंडों का चयन किया गया था। ये पैरामीटर इस पर आधारित हैं:
ज्वारीय सीमा (रेंज);
लहर की ऊंचाई;
तटीय ढलान;
तटीय ऊंचाई;
तटरेखा परिवर्तन दर;
भू-आकृति विज्ञान; तथा
सापेक्ष समुद्र-स्तर परिवर्तन की ऐतिहासिक दर।
तटीय राज्यों का जोखिम मूल्यांकन
सीवीआई के अनुसार जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित होने वाले हैं, वे इस प्रकार हैं:
गुजरात का 124 तटीय किमी या इसके तटीय क्षेत्र का 5.36 फीसदी प्रभावित होने जा रहा है; इसी तरह से
महाराष्ट्र 11 किमी या 1.22%,
कर्नाटक और गोवा 48 किमी या 9.54% प्रत्येक,
केरल 15 किमी या 2.39%,
तमिलनाडु 65 किमी या 6.38%,
आंध्र प्रदेश 6 किमी या 0.55%,
ओडिशा 37 किमी या 7.51%,
पश्चिम बंगाल 49 किमी या 2.56%,
लक्षद्वीप द्वीप समूह 1 किमी या 0.81%,
अंडमान द्वीप समूह 24 किमी या 0.96 किमी और निकोबार द्वीप समूह 8 किमी या 0.97%।
इनकॉइस - INCOIS
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी और यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ESSO) की एक इकाई है।
कार्य:
यह सुनामी, तूफान, हाई वेव अलर्ट आदि पर खतरे की सूचना जारी करता है।
यह मछुआरों को समुद्र में प्रचुर मात्रा में मछली वाले क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
मुख्यालय: हैदराबाद
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
भारत की तटरेखा 7516.6 किलोमीटर है।
इसमें 6100 किमी की मुख्य भूमि का समुद्र तट और 1416.6 किमी की. 1197 भारतीय द्वीपों का समुद्र तट है।
क्रम संख्यां | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | समुद्र तट की लंबाई (किमी में) |
1 | अण्डमान और निकोबार | 1962.0 |
2 | गुजरात | 1214.7 |
3 | आंध्र प्रदेश | 973.7 |
4 | तमिलनाडु | 906.9 |
5 | महाराष्ट्र | 652.6 |
6 | केरल | 569.7 |
7 | उड़ीसा | 476.4 |
8 | कर्नाटक | 280.0 |
9 | पश्चिम बंगाल | 157.5 |
10 | लक्षद्वीप द्वीपसमूह | 132.0 |
11 | गोवा | 105 |
12 | दमन और दीव/दादरा नगर हवेली | 54.50 |
13 | पुदुचेरी | 30.6 |
कुल तटरेखा | 7516.6 |
स्रोत: गृह मंत्रालय।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म:
INCOIS / इनकॉइस : भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, (इनकॉइस - INCOIS)
CVI / सीवीआई: तटीय सुभेद्यता सूचकांक (कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स - सीवीआई)।
- ESSO / ईएसएसओ: पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (अर्थ सिस्टम साइंस आर्गेनाईजेशन)
2. प्रधानमंत्री ने वन ओशन समिट को संबोधित किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी 2022 को ब्रेस्ट में फ्रांस द्वारा आयोजित वन ओशन समिट को संबोधित किया।
फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से 9 से 11 फरवरी 2022 तक वन ओशन समिट का आयोजन किया जा रहा है।
शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है।
3. अमेरिका इसरो का सबसे बड़ा ग्राहक
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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 2016-17 से 2021-22 के दौरान 222 अमेरिकी उपग्रहों को लॉन्च किया है।
भारत सरकार ने 10 फरवरी 2022 को संसद को सूचित किया है कि इसरो ने 29 अन्य देशों के 285 ग्राहक उपग्रहों को वाणिज्यिक आधार पर ऑन-बोर्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
2016-17 से 2021-22 के दौरान प्रक्षेपित किए गए विदेशी उपग्रहों की संख्या का देशवार विवरण:
अल्जीरिया (3), ऑस्ट्रेलिया (1), ऑस्ट्रिया (1), बेल्जियम (3), ब्राजील (1), कनाडा (5), चिली (1), कोलंबिया (1), चेक गणराज्य (1), फिनलैंड (3) , फ्रांस (2), जर्मनी (2), इंडोनेशिया (1), इज़राइल (2), इटली (4), जापान (2), कजाकिस्तान (1), लातविया (1), लिथुआनिया (7), लक्जमबर्ग (1) , मलेशिया (1), नीदरलैंड (2), कोरिया गणराज्य (5), स्लोवाकिया (1), स्पेन (2), स्विट्जरलैंड (2), संयुक्त अरब अमीरात (1), यूनाइटेड किंगडम (6), यूएसए (222)।
इसरो
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी।
यह भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है।
इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।
इसने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने रॉकेट लॉन्च किए।
एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन
एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन की स्थापना 1992 में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में की गई थी।
यह एक मार्केटिंग कंपनी है जो दुनिया भर में कम लागत पर सफलतापूर्वक उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए इसरो की क्षमताओं को बढ़ावा देती है। यह इसरो के पीएसएलवी रॉकेटों के माध्यम से अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए विदेशी ग्राहकों को भारत लाता है।
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल)
अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र को शामिल करने और विश्व बाजार के लिए प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को विकसित करने के लिए, भारत सरकार ने एक नई कंपनी न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) की स्थापना की।
इसे 2019 में अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था।
- एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के विपरीत, जो एक मूलतः विपणन कंपनी है, एनएसआईएल विदेशी खरीदारों के लिए प्रौद्योगिकी और उत्पादों को विकसित करने के लिए भारतीय कंपनियों को शामिल करेगी।
4. ईरान के एक नई मिसाइल से अमेरिकी बेस और इज़राइल पर खतरा
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ईरान ने एक नई मिसाइल खैबर-बूस्टर विकसित करने का दावा किया है, जो इस्लाम के आरंभिक दिनों में मुस्लिम योद्धाओं द्वारा एक यहूदी दुर्ग पर अधिकार करने से संबंधित रहा है।
मिसाइल की मारक क्षमता 1,4500 किमी है और यह ठोस ईंधन का उपयोग करती है।
यह मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित सैन्य ठिकानों और ईरान के कट्टर दुश्मन इज़राइल के अंदर भी प्रहार कर सकती है।
इस्लामिक गणराज्य ईरान
यह पश्चिम एशिया का एक मुस्लिम देश है।
राजधानी: तेहरान
मुद्रा: ईरानी रियाल
राष्ट्रपति: इब्राहिम रईसी
5. आईसीजे ने युगांडा को कांगो पर कब्जे के लिए $325m का भुगतान करने का आदेश दिया
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अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने 1998 से 2003 तक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के कुछ भागों पर कब्जा करने के लिए युगांडा को दोषी ठहराया है।
युगांडा को कांगो के पूर्वी इटुरी क्षेत्र में दस से पंद्रह हजार लोगों की मौत और उसके सोने, हीरे और काष्ठ संसाधन को लूटने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
आईसीजे ने युगांडा को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को मुआवजे के रूप में $ 325 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है।
कांगो ने 1999 में युगांडा के विरुद्ध उसके और उसके नागरिकों के खिलाफ किए गए सशस्त्र आक्रमण के कृत्यों के लिए मामला दर्ज किया था। इसने युगांडा के सैनिकों पर लूटपाट और मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया।
आईसीजे का निर्णय अंतिम होता है लेकिन उसके पास अपने निर्णय को लागू करने की कोई शक्ति नहीं होती है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे)
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को विश्व न्यायालय भी कहा जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
इसकी स्थापना 1945 में हुई थी
इसका मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड।
यह सदस्य देशों के बीच विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है लेकिन इसे अपने निर्णय को लागू करवाने की कोई शक्ति नहीं है।
युगांडा
यह पूर्वी अफ्रीका में एक स्थलरूद्ध (लैंडलॉक) देश है। यह दुनिया में इथियोपिया के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला स्थलरूद्ध देश है।
राजधानी: कंपाला
मुद्रा: युगांडा शिलिंग
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
यह मध्य अफ्रीका में स्थित है। यह अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
राजधानी: किंशासा। यह कांगो नदी के तट पर है।
कांगो विश्व की एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है।
- मुद्रा: कांगो फ्रैंक
6. अटल टनल : 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग
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- यूनाइटेड किंगडम स्थित "वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स" ने आधिकारिक तौर पर अटल सुरंग को "विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग" के रूप में मान्यता दी है, जो समुद्र तल से औसतन 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
- अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है और यह मनाली-लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे से गुजरती है।
- यह 10,171 फीट की ऊंचाई पर है जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था।
- इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है।
- इसने मनाली (हिमाचल प्रदेश) और सरचू (लेह) के बीच की दूरी को 46 किमी और यात्रा के समय को चार से पांच घंटे कम कर दिया है।
- यह भारतीय सेना के लिए रणनीतिक महत्व का एक सभी मौसमों में संचालित सड़क (ऑल वेदर रोड) है क्योंकि यह सेना के लिए लद्दाख जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोलता है।
मनाली-लेह राजमार्ग
- यह राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का भाग है जो पंजाब में अटारी से शुरू होकर मनाली के रास्ते लद्दाख के लेह तक जाता है।
- मनाली-लेह राजमार्ग 427.7 किमी लंबा है। अटल सुरंग के खुलने के बाद हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई 178 किमी और लद्दाख में लंबाई 250 किमी है।
- सरचू (लद्दाख) हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर प्रमुख पड़ाव बिंदु है।
7. भारत ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया
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भारत सरकार ने घरेलू उद्योग की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए भारत में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस सन्दर्भ में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT) द्वारा 9 फरवरी 2022 को अधिसूचना जारी की गई थी।
हालांकि सरकार ने अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन और उसके घटकों के आयात की अनुमति दी है।
ड्रोन के आयात के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी लेकिन ड्रोन घटकों के आयात के लिए भारत सरकार से किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
भारत में ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयास
केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की ‘ड्रोन शक्ति परियोजना’ की घोषणा की।
ड्रोन शक्ति परियोजना का मुख्य उद्देश्य, भारत में ड्रोन विकसित करने और निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा स्टार्ट अप को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन की मांगों को स्वदेशी रूप से पूरा किया जा सके।
सितंबर 2021 में ड्रोन क्षेत्र में, भारत में इसके निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई (उत्पादकता से जुड़ा बीमा) योजना की घोषणा की थी।
किसान ड्रोन
2022-23 के बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने "किसान ड्रोन" की भी घोषणा की, जिसमें कृषि समुदाय की मदद के लिए कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव और फसल मूल्यांकन में ड्रोन के उपयोग की घोषणा की गई थी।
ड्रोन क्या है?
ड्रोन को पायलट रहित विमान या मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) भी कहा जाता है।
यह इंफ्रारेड कैमरा, जीपीएस और लेजर से लैस है। इसका उपयोग अंतरिक्ष में, सेना में, माल परिवहन के लिए, भूमि मानचित्रण ,कीटनाशकों के छिड़काव आदि के लिए किया जाता है।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
DGFT का फुल फॉर्म: विदेश व्यापार महानिदेशक (डाइरेक्टर जेनरल ऑफ़ फोरेन ट्रेड)
UAV का फुल फॉर्म: अन्मेंड एरियल विहकल (व्हीकल)
PLI का फुल फॉर्म: उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव - पीएलआई)
8. भारत में वामपंथी उग्रवाद के जिलों की संख्या घटी
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- भारत सरकार ने 9 फरवरी 2022 को राज्यसभा को सूचित किया है कि भारत में वामपंथ चरमपंथी (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों की संख्या 2020 में 96 से घटकर 2021 में 46 हो गई है।
- 2018-19 की अवधि की तुलना में 2021 में हिंसा की घटनाओं में 70% की कमी आई और 509 हो गई है। इससे होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है, जो वर्ष 2020 में 1005 से घटकर 2021 में 147 हो गई है।
वामपंथ चरमपंथी (एलडब्ल्यूई)
- माओ की विचारधारा से प्रभावित समूहों को भारत में माओवादी/नक्सल या वामपंथ चरमपंथी कहा जाता है। माओ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे जिन्होंने 1949 में एक सशस्त्र क्रांति के बाद आधुनिक “पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना” की स्थापना की थी जो कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित है।
- माओ की विचारधारा से प्रभावित, भारत में कुछ समूह जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भारत में 1950 से स्थापित संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रणाली को सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से उखाड़ फेंकना चाहते हैं और भारत में चीन की तरह एक कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना करना चाहते हैं ।
लाल गलियारा
जिस क्षेत्र में वामपंथी उग्रवादी सक्रिय हैं, उसे रेड कॉरिडोर या लाल गलियारा भी कहा जाता है।
यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल राज्यों में सक्रिय है।
विशेष वामपंथ चरमपंथी विरोधी (नक्सल/माओवादी) बल
भारत में वामपंथ चरमपंथियों के खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत में विशेष इकाइयां स्थापित की गई हैं।
उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बल हैं:
सीआरपीएफ का कोबरा(COBRA)
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने जंगल युद्ध के लिए एक विशेष इकाई कोबरा (कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन - सीओबीआरए) बनाई है।
ग्रे हाउंड
यह आंध्र प्रदेश पुलिस और तेलंगाना पुलिस दोनों की एक विशेष इकाई है जो अपने-अपने राज्यों में सक्रिय वामपंथी चरमपंथियों के विरुद्ध लड़ने के लिए गठित की गई है।
ब्लैक पैंथर (काला चीता)
यह वामपंथ चरमपंथियों के विरुद्ध लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की एक विशेष इकाई है।
स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी)
यह वामपंथ चरमपंथी समस्याओं से निपटने के लिए ओडिशा पुलिस द्वारा स्थापित विशेष बल है।
परीक्षा के लिए
LWE का फुल फॉर्म: लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट - एलडब्ल्यूई
COBRA: कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन - सीओबीआरए
9. पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल ने 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस का संचालन किया
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पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन में चलथन (सूरत क्षेत्र) से दक्षिण-पूर्वी रेलवे के संकरैल (खड़गपुर डिवीजन) के लिए 100 वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई।
प्रथम टेक्सटाइल एक्सप्रेस ट्रेन 1 सितंबर 2021 को केंद्रीय रेल और कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शन जरदोश द्वारा उधना (सूरत) से बिहार में पटना के पास दानापुर और मुजफ्फरपुर के पास राम दयालू नगर के लिए आरंभ की गई थी।
टेक्सटाइल एक्सप्रेस ट्रेनें भारतीय रेलवे की विशेष मालगाड़ियाँ हैं, जिन्हें सूरत, गुजरात से भारत के विभिन्न हिस्सों में वस्त्र सामग्री ले जाने के लिए आरंभ किया गया था।
इसे सूरत के टेक्सटाइल हब से देशों के विभिन्न हिस्सों में कपड़ा सामग्री का किफायती परिवहन प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। रेलवे के माध्यम से माल का परिवहन सड़क क्षेत्र की तुलना में अधिक किफायती होता है।
गुजरात शहर सूरत अपने वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। इसे विश्व के डायमंड सिटी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि विश्व का लगभग 90% रफ डायमंड का कटिंग और पॉलिशिंग किया जाता है।
रेलवे की अन्य विशेष ट्रेन
भारतीय रेलवे ने फल-सब्जियाँ, माँस, मुर्गी पालन, मत्स्य और डेयरी उत्पादों जैसे शीघ्र खराब होने वाली कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए एक विशेष किसान ट्रेन भी शुरू किया है |
पहली किसान ट्रेन 7 अगस्त 2020 को देवलाली (महाराष्ट्र) से दानापुर (बिहार) के लिए शुरू की गई थी।
100वीं किसान रेल 28 दिसंबर 2020 को संगोला (महाराष्ट्र) से शालीमार (पश्चिम बंगाल) तक चलाई गई थी।
10. श्रीलंका के विदेश मंत्री जी एल पीरिस की भारत यात्रा
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श्रीलंका के विदेश मंत्री जी एल पीरिस 6 से 8 फरवरी 2022 तक भारत की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर थे।
पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारतीय यात्रा थी। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ,भारतीय विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत कुमार डोभाल से मुलाकात की।
दोनों देश मछुवारो की समस्या को सुलझाने के लिए "मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह" की बैठक आयोजित करने पर सहमत हुए।
गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को इस साल भारत ने मदद प्रदान की है।
वे इस प्रकार हैं :
भारत ने श्रीलंका को $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान की है।
भारत ने श्रीलंका द्वारा $500 मिलियन के ऋण चुकौती को टाल दिया है,
भारत ने ईंधन आयात के लिए $500 मिलियन के लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है और एक और $ 1 बिलियन पर वर्तमान में बातचीत हों रही है ।
