1. जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत जम्मू और कश्मीर
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- जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
- एनएसडब्ल्यूएस को सितंबर 2021 में ‘उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग’ (डीपीआईआईटी) और ‘इन्वेस्ट इंडिया’ के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।
- यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर निवेशक अपने व्यापार के अवसर को चिन्हित कर अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार आवेदन कर सकते हैं |
- वर्तमान में 14 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत हैं। वे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हैं।
राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का उद्देश्य
एनएसडब्ल्यूएस के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
1) विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को एकीकृत करके एकल-खिड़की तंत्र स्थापित करना।
2) भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक पूर्व-स्थापना और पूर्व-संचालन अनुमोदन और परमिट प्राप्त करने के लिए वन-स्टॉप-शॉप प्रदान करना।
3) निवेशकों, उद्योगों और व्यवसायों को कुशल, सुविधाजनक, पारदर्शी और एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करना।
डीपीआईआईटी
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ) की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी और वर्ष 2000 में औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ इसका पुनर्गठन किया गया था।
विभाग को पहले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग कहा जाता था और जनवरी, 2019 में इसका नाम बदलकर डीपीआईआईटी कर दिया गया।
यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
डीपीआईआईटी के महत्वपूर्ण कार्य:
यह भारत सरकार की औद्योगिक नीति बनाने में मदद करता है
यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित मामलों के लिए नोडल निकाय है।।
यह देश के औद्योगिक विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देता है।
यह बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संरक्षण से संबंधित मामलों के लिए नोडल निकाय है और आईपीआर से संबंधित कानून का प्रशासन करता है।
इन्वेस्ट इंडिया
इन्वेस्ट इंडिया भारत को एक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रीय निवेश और संवर्धन एजेंसी है।
इसे 2009 में एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और 2010 में इसका संचालन शुरू किया गया था।
यह सरकार और निजी क्षेत्र का संयुक्त उद्यम है।
केंद्र और राज्य सरकार के पास इन्वेस्ट इंडिया में 49% शेयर हैं और बाकी 51% औद्योगिक निकायों (भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज ऑफ इंडिया,भारतीय उद्योग परिसंघ) के पास हैं।
2. एयरटेल पेमेंट बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ अपने ग्राहक के लिए साइबर बीमा लॉन्च किया
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भारत के पहले पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी में अपने ग्राहकों के लिए एक साइबर बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है।
एयरटेल पेमेंट बैंक के ग्राहक ‘एयरटेल थैंक्स ऐप’ से पॉलिसी खरीद सकते हैं।
अगर बैंक के पॉलिसीधारक ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेनदेन करते समय वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार होते है तो उन्हें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा नुकसान भरपाई की सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
एयरटेल पेमेंट बैंक:
इसने अपना संचालन जनवरी 2017 में शुरू किया और यह भारत का पहला पेमेंट बैंक है।
इसका मुख्यालय : नई दिल्ली
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस
यह आईसीआईसीआई बैंक और कनाडा स्थित फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स का संयुक्त उद्यम है।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय: मुंबई।
कॉन्सेप्ट क्लीयरिंग
जीवन बीमा और सामान्य बीमा क्या है?
जीवन बीमा-
यह एक बीमा कंपनी और एक इंसान के बीच एक अनुबंध है, जहाँ कंपनी इंसान की मृत्यु के होने पर उनके द्वारा नामित व्यक्ति को एक राशि का भुगतान करने का वादा करती है।
भारत में महत्त्वपूर्ण जीवन बीमा कंपनियाँ एलआईसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस आदि हैं।
सामान्य बीमा
- सामान्य बीमा में जीवन बीमा के विपरीत जीवित गैर-मनुष्यों का या वस्तुएँ जो जीवित नहीं हैं, उनका बीमा किया जाता है।
- उदाहरण के लिए फसल बीमा, गाय बीमा, भैंस बीमा आदि, ये जीवित हैं लेकिन ये गैर-मानव हैं इसलिए वे सामान्य बीमा के अंतर्गत आएंगे।
- निर्जीव वस्तुओं के कुछ उदाहरण घर, कार, आभूषण आदि हैं। यदि हम अपनी कार का बीमा करते हैं तो यह सामान्य बीमा के अंतर्गत आएगी।
स्वास्थ्य बीमा
स्वास्थ्य बीमा में, यदि बीमाधारक व्यक्ति अस्वस्थ होने पर अस्पताल में इलाज के लिए भरती होता है तो बीमा कंपनी उस व्यक्ति के इलाज में हुए व्यय का कुछ/पूर्ण अंश का भुगतान करेगी।
भारत में स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा कंपनियों, सामान्य बीमा कंपनियों या विशेष स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान किया जा सकता है।
इसका मतलब है कि इसे एलआईसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा यह सुविधा दिया जा सकता है।
भारत में बीमा क्षेत्र को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीएआईद्वारा नियंत्रित किया जाता है।
आईआरडीएआई का मुख्यालय: हैदराबाद
3. पीएम- केयर्स ने अपने संचालन के पहले वर्ष में लगभग 11,000 करोड़ रुपये एकत्र किए
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भारत सरकार ने पहली बार पीएम-केयर्स फंड का विवरण देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष (पीएम-केयर्स/Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund) को अपने पहले वर्ष में मार्च 2021 तक दान के रूप में ₹10,990 करोड़ मिले। इसमें से ₹3,976 करोड़ या 36.17 फीसदी राशि विभिन्न राहत और निर्माण कार्यों के लिए खर्च किया गया था।
फंड का प्रमुख प्रयोग -
66 मिलियन कोविड टीके खरीदने के लिए: 1,392 करोड़ रु.
50,000 भारतीय निर्मित वेंटिलेटर खरीदने के लिए: 1,311 करोड़ रु.
प्रवासियों के कल्याण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई धनराशि: 1,000 करोड़ रु.।
पीएम केयर्स
कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने मार्च 2020 में एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में "प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)" की स्थापना की।
यह किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जैसे कोविड या प्राकृतिक/मानव निर्मित आपदा आदि जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए स्थापित किया गया था।
यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक दान स्वीकार करता है।
प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं और केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री फंड के ट्रस्टी हैं।
फंड का मुख्यालय: नई दिल्ली
4. मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे ने ऑपरेशन “ एएएचटी” शुरू किया
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रेल मंत्रालय के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है।
आरपीएफ अपनी विशेष इकाइयों को महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों, विशेषकर नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगे जिलों में चलने वाली ट्रेनों में तैनात करेगा।
इन देशों की हजारों महिलाओं और बच्चों को देश के विभिन्न हिस्सों में यौन शोषण, वेश्यावृत्ति, गुलामी, अंग प्रत्यारोपण आदि के लिए बेचा जाता है।
भारत के संविधान के अनुसार कानून और व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अपराध का पंजीकरण, पता लगाना और रोकथाम संबंधित राज्य सरकारों के तहत सरकारी रेलवे पुलिस/गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) की जिम्मेदारी है।
रेलवे सुरक्षा बल मानव तस्करी को रोकने में राज्य सरकार की कानून प्रवर्तन एजेंसी की सहायता कर सकता है क्योंकि रेलवे मानव तस्करों के लिए सबसे पसंदीदा नेटवर्क है, जिसके माध्यम से मानव तस्कर विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं की तस्करी के लिए उपयोग करते हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 23(1) मानव या व्यक्तियों की तस्करी पर रोक लगाता है।
5. एडीबी ने 2021 में भारत को 4.6 अरब डॉलर का कर्ज दिया
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मनीला स्थित बहुपक्षीय ऋण देने वाली एजेंसी, एशियाई विकास बैंक ने 2021 में भारत सरकार / राज्य सरकारों को 4.6 बिलियन डॉलर का ऋण दिया है।
- एशियाई विकास बैंक ने, 2021 में, भारत में कुल 17 परियोजना को $4.6 बिलियन के ऋण को मंजूर किया है जिसमे $1.8 बिलियन का वह ऋण भी शामिल है जो भारत को कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ने के दिए गए हैं ।
- कोविड-19 से संबंधित राशि में से 1.5 बिलियन डॉलर वैक्सीन की खरीद के लिए और 300 मिलियन डॉलर शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और देश की भविष्य की महामारी की तैयारियों को मजबूत करने के लिए थे।
- 4.6 अरब डॉलर के कर्ज में से 2.2 अरब डॉलर का कर्ज राज्य सरकार की 12 परियोजनाओं के लिए मुहैया कराया जाएगा।
- बैंक ने 2021 में निजी क्षेत्र को 271 मिलियन डॉलर का कर्ज भी दिया है।
- सभी ऋण लेने वाले देशों में एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत है।
एशियाई विकास बैंक
इसकी स्थापना 1966 में हुई थी।
इसका मुख्यालय मांडलुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस में है।
कुल सदस्य देश : 68
- एडीबी के अध्यक्ष: मासात्सुगु असाकावा (जापान के)
6. अफ्रीकी संघ शिखर बैठक 2022
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35 वीं अफ्रीकी संघ की शिखर बैठक 5-6 फरवरी 2022 को इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में आयोजित की गई थी।
शिखर सम्मेलन का विषय था “अफ्रीकी महाद्वीप पर पोषण और खाद्य सुरक्षा में लचीलापन को मजबूत करना, मानव, सामाजिक और आर्थिक पूंजी विकास की गति को बढ़ाने के लिए कृषि-खाद्य प्रणालियों, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना।''
अफ्रीकी संघ
इसकी स्थापना 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों को एकजुट करते हुए अफ्रीका की समृद्धि और आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है।
इसमें अफ्रीका के 55 सदस्य देश हैं।
अफ्रीका में कुल देश 55 हैं।
इसका मुख्यालय अदीस अबाबा, इथियोपिया में है।
7. अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआईएसएटी)
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प्रधानमंत्री ने आईसीआरआईएसएटी की 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया।
उन्होंने आईसीआरआईएसएटी की जलवायु परिवर्तन अनुसंधान सुविधा पर संयंत्र संरक्षण और आईसीआरआईएसएटी की रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री ने आईसीआरआईएसएटी के विशेष रूप से डिजाइन किए गए लोगो का भी अनावरण किया और इस अवसर पर जारी एक स्मारक डाक टिकट का शुभारंभ किया।
आईसीआरआईएसएटी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि अनुसंधान का संचालन करता है।
आईसीआरआईएसएटी
आईसीआरआईएसएटी एक गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1972 में पाटनचेरु, हैदराबाद में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिकों एम.एस.स्वामीनाथन, सी.फ्रेड बेंटली और राल्फ कमिंस द्वारा की गई थी।
यह एशिया और उप-सहारा अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों के विकास के लिए ,कृषि अनुसंधान का संचालन करता है। इसका मिशन इन गरीब लोगों को बेहतर कृषि के माध्यम से गरीबी, भूख और खराब वातावरण से उबरने के लिए सशक्त बनाना है।
यह उन्नत फसल किस्में और हायब्रीडस उपलब्ध करा कर किसानों की मदद करता है और शुष्क भूमि में छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद करता है।
नैरोबी, (केन्या) और बमाको( माली) में इसके दो क्षेत्रीय केंद्र हैं। इसके कार्यालय नाइजर, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, मलावी, इथियोपिया और मोजाम्बिक में हैं।
8. प्रधान मंत्री ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया
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5 फरवरी को ,तेलंगाना की यात्रा पर प्रधानमंत्री ने शमशाबाद के निकट ,मुंचिटल में 'स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी' का अनावरण किया और हैदराबाद के पाटनचेरु में अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान(आईसीआरआईएसएटी),परिसर के लिए पादप संरक्षण पर जलवायु परिवर्तन अनुसंधान सुविधा और एक रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट सुविधा का भी उद्घाटन किया है।
स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी
126 फीट ऊंची प्रतिमा, जो 11 वीं शताब्दी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य को समर्पित है, हैदराबाद शहर के पास तेलंगाना के शमशाबाद के मुचिंटल में स्थित है।
स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण श्री रामानुजाचार्य की चल रही 1000 वीं जयंती समारोह, के 12-दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्राबदी समारोहम का एक हिस्सा है|
प्रतिमा 'पंचलोहा' से बनी है, जो सोना, चांदी, तांबा, पीतल और ज़िंक:पांच धातुओं का संयोजन है।
थाईलैंड में ग्रेट बुद्ध प्रतिमा, जो 300 फीट ऊंची है ,के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा है।
यह एक 54 फुट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसका नाम 'भद्रा वेदी' है।
- इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने की है।
9. आइसलैंड 2024 में व्हेल का शिकार करना बंद कर देगा
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व्यावसायिक रूप से व्हेल का शिकार करने वाले तीन देशों में से एक,आइसलैंड ने व्हेल के मांस की मांग में तेज गिरावट के कारण 2024 से इसका शिकार बंद करने का फैसला किया है।
व्हेल के मांस के लिए आइसलैंड का सबसे बड़ा बाजार जापान था। 2019 में जापान ने व्हेल के व्यावसायिक शिकार को फिर से शुरू करने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप आइसलैंडिक उत्पादों की मांग जापान में बहुत ही कम हो गयी।
आइसलैंड, जापान और नॉर्वे दुनिया में केवल तीन देश हैं जो अभी भी पशु अधिकारों और पर्यावरण समूहों की आलोचना के बावजूद व्हेल के व्यावसायिक शिकार की अनुमति देते हैं।
आइसलैंड
यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक नॉर्डिक, यूरोपीय द्वीप देश है।
नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं
आइसलैंड की राजधानी: रेकजाविक
आइसलैंड की मुद्रा: आइसलैंडिक क्रोना
10. इस्लामिक स्टेट () सरगना अबू इब्राहिम अल-हाशमी अल-कुरैशी सीरिया में अमेरिकी छापे के दौरान मारा गया
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संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने 3 फरवरी 2022 को घोषणा की है, कि इस्लामिक स्टेट (IS) के नेता- अबू इब्राहिम अल-हाशमी अल-कुरैशी को अमेरिकी विशेष बल के ऑपरेशन के दौरान उनके ठिकाने पर मार दिया गया था। उसका ठिकाना अतमेह शहर में था , जो तुर्की से लगी सीमा के करीब,सीरिया के उत्तरी इदलिब प्रांत में है।
- कुरैशी ने उस समय बम से खुद को उड़ा लिया जब अमेरिकी सेना उसके परिसर के पास पहुंची और इस घटना में उसके परिवार के सदस्यों की भी मृत्यु हों गयी।
- एक इराकी, अबू इब्राहिम अल-हाशिमी अल-कुरैशी जिसे "विनाशक" के रूप में भी जाना जाता था , अबू बक्र अल बगदादी की मृत्यु के बाद 2019 में इस्लामिक स्टेट का नेता बना था।
