1. भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार किया
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विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत 4 से 20 फरवरी 2022 तक बीजिंग, चीन में होने वाले 24वें शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करेगा।इसका मतलब है कि भारत सरकार का कोई भी अधिकारी आयोजन के उद्घाटन और समापन समारोह में भाग नहीं लेगा।प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने भी घोषणा की है कि दूरदर्शन. खेल के उद्घाटन और समापन समारोह का प्रसारण नहीं करेगा।
भारत ने इस कदम की घोषणा तब की जब चीन ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के एक रेजिमेंट कमांडर, क्यूई फैबाओ, जो 15 जून, 2020 को गलवान में भारतीय सेना के साथ संघर्ष में शामिल था उसे शीतकालीन ओलंपिक के मशाल वाहक के रूप में शामिल किया गया।
- हालांकि, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, जम्मू और कश्मीर के आरिफ खान, स्लैलम और जाइंट स्लैलम प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे।
- अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जापान और न्यूजीलैंड भी चीन में उगीहर मुसलमानों के साथ चीनी सरकार के व्यवहार और उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरोध में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक रूप से बहिष्कार कर रहे हैं।
- जापान ने हालांकि आधिकारिक तौर पर ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा नहीं की है, लेकिन चीन में मानवाधिकारों के हनन के विरोध के रूप में, वह कोई आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेज रहा है।
- हालांकि, इन देशों के एथलीट खेलों में भाग लेंगे।
2. पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक जगह : जम्मू-कश्मीर
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इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 में पूरे भारत में कम से कम 8 पत्रकार मारे गए, 108 पर हमले किए गए और 13 मीडिया हाउस या अखबारों को निशाना बनाया गया।
राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप्स द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा घटनाएं जम्मू-कश्मीर (25), उसके बाद उत्तर प्रदेश (23) और मध्य प्रदेश (16) में हुईं।
ध्यान दें
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) द्वारा प्रकाशित प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में, भारत दुनिया के 180 देशों में से 142 वें स्थान पर था। नॉर्वे को दुनिया में सबसे अधिक मुक्त प्रेस देश के रूप में स्थान दिया गया था और इसे शीर्ष पर रखा गया था।
3. सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय का विदेशी परिसर शुरू करने हेतु रूपरेखा तैयार करने के लिए एक पैनल स्थापित किया
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भारत सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए एक विदेशी परिसर स्थापित करने के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु 16 सदस्यीय पैनल का गठन किया है।
पैनल का नेतृत्व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष के राधाकृष्णन कर रहे हैं।
- समिति में सात आईआईटी, धनबाद, मद्रास, मुंबई, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, गुवाहाटी के निदेशक, चार केंद्रीय विश्वविद्यालयों, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय. हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी) और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के निदेशक शामिल हैं।
- आईआईटी दिल्ली द्वारा सऊदी अरब और मिस्र में एक परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद समिति का गठन किया गया है।
4. उत्तर कोरिया ने इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया
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उत्तर कोरिया ने साल के अपने सातवें मिसाइल का परीक्षण किया।
उत्तर कोरिया ने 30 जनवरी को ह्वासोंग-12 सतह से सतह पर मार करने वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (आईआरबीएम) का परीक्षण किया, जिसकी पुष्टि बाद में हुई।
- मिसाइल की मारक क्षमता 4500 किमी है।
- अमेरिका, इस मिसाइल को पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित अपने सैन्य अड्डे गुआम के लिए एक खतरा मानता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परीक्षण की निंदा की गई और इसने 3 जनवरी 2022 को इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के एक आपातकालीन सत्र का अनुरोध किया है ।
उत्तर कोरिया
इसे आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है।
राजधानी: प्योंगयांग
नेता: किम जोंग-उन
मिसाइल के प्रकार
सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल उनकी मारक क्षमता (रेंज) के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।
- शॉर्ट रेंज मिसाइल/ कम दूरी प्रक्षेपास्त्र : वह प्रक्षेपास्त्र जिसकी मारक क्षमता 500 किमी से 100o किमी. है।
- मध्यम रेंज या इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (आईआरबीएम): वह प्रक्षेपास्त्र जिसकी मारक क्षमता 1000 किमी से 5,500 किमी. है।
- अन्तरमहाद्वीपीय प्राक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र/ इंटर-कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम): वह प्रक्षेपास्त्र जिसकी मारक क्षमता 5,500 किमी से ज्यादा है ।
5. छत्तीसगढ़ "वन नेशन वन राशन कार्ड" योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य / केंद्र शासित प्रदेश बन गया
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छत्तीसगढ़ औपचारिक रूप से 2 फरवरी 2022 को "वन नेशन वन राशन कार्ड" (ओएनओआरसी) में शामिल हो गया और 35 वीं राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार बन गई जो अब इस योजना का हिस्सा है।
- इस योजना में अब देश में लगभग 96.8% राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) आबादी (लगभग 77 करोड़ एनएफएसए लाभार्थी) शामिल हैं।
- ओएनओआरसी योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड उनके आधार कार्ड नंबर से जोड़ा जाता है ताकि वे देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (जिसे राशन की दुकान भी कहा जाता है) से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएसएफए) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
- यह योजना उन प्रवासी कामगारों की मदद करने के लिए तैयार की गई थी, जिन्हें देश में कोरोना महामारी से प्रेरित लॉक डाउन के दौरान बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था।
पीएमजीकेएवाई (प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना)
इसे भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था।
इस योजना के तहत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो गेहूं / चावल प्रदान करती है ।
अधिक जानकारी के लिए कृपया 25 नवंबर 2021 का पोस्ट देखें।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)
- भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है।
- इसमें 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी क्षेत्र शामिल हैं
- अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
- लाभार्थी को अत्यधिक रियायती मूल्य पर चावल/गेहूं या मोटे अनाज मिलते हैं।
6. केंद्रीय बजट 2022-23
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केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। पिछले साल की तरह, इस साल का बजट भी पेपरलेस बजट था।
बजट की मुख्य बातें
- भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान है जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।
- 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे।
- पीएलआई योजनाओं में 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन पैदा करने की क्षमता है।
- अमृत काल में प्रवेश करना, 25 साल का लंबा नेतृत्व भारत @ 100 तक, बजट चार प्राथमिकताओं के साथ विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है:
- प्रधान मंत्री गतिशक्ति
- समावेशी विकास
- उत्पादकता वृद्धि और निवेश, नए अवसर, ऊर्जा संक्रमण, और जलवायु कार्रवाई।
- निवेश का वित्तपोषण
प्रधान मंत्री गतिशक्ति
- प्रधान मंत्री गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है।
- पीएम गति शक्ति को चलाने वाले सात इंजन सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हैं।
सड़क परिवहन
- राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 2022-23 में 25000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।
मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
- चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के कार्यान्वयन के लिए 2022-23 में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से ठेके दिए जाएंगे।
रेलवे
- स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद करने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा।
- 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच, स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि के तहत लाया जाएगा।
- अगले तीन वर्षों के दौरान 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा।
- अगले तीन वर्षों के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
पर्वतमाला: राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम
- सतही सड़क के विकल्प के रूप में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में परिवहन के साधन के रूप में रोपवे विकसित किए जाएंगे।
- 2022-23 में सरकार 60 किलोमीटर लंबाई की 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए ठेके देगी।
समावेशी विकास
कृषि
- रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद होगी।
- सरकार किसानों के खातों में एमएसपी मूल्य के अनुमानित 2.37 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष भुगतान का हस्तांतरण करेगी।
- रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाना है। प्रारंभिक फोकस गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की भूमि पर है।
- 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फसल के बाद के मूल्य वर्धन, ब्रांडिंग और बाजरे की खपत का समर्थन करेगी।
- सरकार फसल आकलन, भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए 'किसान ड्रोन' को बढ़ावा देगी।
केन बेतवा परियोजना
- सरकार केन बेतवा नदी परियोजनाओं को जोड़ने का कार्य लागू करेगी जिस पर 44,605 करोड़ रुपये की लागत आने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य 9.08 लाख हेक्टेयर किसानों की भूमि को सिंचाई लाभ, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रदान करना है।
- बजट में केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने के लिए दमनगंगा-पिंजाल, पार-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी परियोजनाओं की पहचान की है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)
- उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा।
- 130 लाख एमएसएमई ने आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अतिरिक्त ऋण प्रदान किया
- ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा।
- ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये के कुल कवर तक किया जाएगा।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- 6000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एमएसएमई निष्पादन (आरएएमपी ) कार्यक्रम को बढ़ाना और तेज करना शुरू किया जाएगा
कौशल विकास
- कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (डीईएसएच-स्टैक ई-पोर्टल) नागरिकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल या अपस्किल करने के लिए सशक्त बनाने के लिए शुरू किया जाएगा।
· 'ड्रोन शक्ति' की सुविधा के लिए और ड्रोन-ऐज़् -ए-सर्विस (DrAAS) के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।
शिक्षा
- प्रधानमंत्री ई-विद्या के 'वन क्लास-वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा।
- आभासी प्रयोगशालाओं और कौशल ई प्रयोगशालाओं समालोचनात्मक सोच कौशल और सिम्युलेट् लर्निंग के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाएगा।
- डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से वितरण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री विकसित की जाएगी।
- सरकार विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक शिक्षा के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी जिसमें व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव की स्थापना की जाएगी।
स्वास्थ्य
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच शुरू किया जाना है।
गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं के लिए 'राष्ट्रीय टेली मेंटल स्वास्थ्य कार्यक्रम' शुरू किया जाएगा।
- उत्कृष्टता के 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) नोडल केंद्र होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-बैंगलोर (IIITB) प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करेगा।
सक्षम आंगनवाड़ी
- सरकार ने महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शुरू किया है।
- सक्षम आंगनवाड़ी एक नई पीढ़ी की आंगनवाड़ी हैं जिनमें बेहतर बुनियादी ढांचे और ऑडियो-विजुअल सहायता उपलब्ध हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं और प्रारंभिक बाल विकास के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करते हैं।
- दो लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में अपग्रेड किया जाना है।
हर घर, नल से जल
- हर घर, नल से जल के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- इस योजना के तहत सरकार का वर्तमान लक्ष्य 8.7 करोड़ परिवारों को नल से पीने का पानी उपलब्ध कराना है . पिछले दो वर्षों में 5.5 करोड़ परिवारों को कवर किया गया था .
सभी के लिए आवास
- पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन)
- पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नई योजना पीएम-डिवाइन शुरू की गई। इस योजना को उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया गया है।
जीवंत गांव कार्यक्रम
- भारत सरकार उत्तरी सीमा पर कम आबादी, सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए एक जीवंत गांव कार्यक्रम शुरू करेगी।
बैकिंग
- 1.5 लाख डाकघरों में से 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) में शामिल होंगे।
- आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना करेंगे।
ई-पासपोर्ट
- केंद्रीय विदेश मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए एम्बेडेड चिप्स और भविष्य की तकनीक के साथ ई-पासपोर्ट जारी करेगा।
भू-अभिलेख प्रबंधन
सरकार राज्य सरकार को रिकॉर्ड के आईटी-आधारित प्रबंधन की सुविधा के लिए अद्वितीय भूमि खंड पहचान संख्या को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
त्वरित कॉर्पोरेट निकास
- सरकार कंपनियों के स्वैच्छिक समापन को वर्तमान में आवश्यक 2 वर्ष से 6 महीने से कम करने की सुविधा और गति प्रदान करने के लिए "त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस)" की स्थापना करेगी।
एवीजीसी संवर्धन कार्य बल
- सरकार एनीमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) क्षेत्रों के विकास के लिए एक संवर्धन कार्य बल का गठन करेगी।
निर्यात संवर्धन
- विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को एक नए विधान के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा ताकि राज्यों को 'उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास' में भागीदार बनने में सक्षम बनाया जा सके।
रक्षा में आत्मा निर्भारत:
- रक्षा क्षेत्र में आयात को कम करने के लिए और सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, पूंजी खरीद बजट का 68 प्रतिशत 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58 प्रतिशत से अधिक है।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत के लिए खोला जाएगा, जिसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है।
- परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला बॉडी का गठन किया जाएगा।
रक्षा
रक्षा के लिए आवंटन 2022-23 के लिए बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले साल रक्षा के लिए 4.79 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।
सनराइज ऑपरचूनिटीज
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल सिस्टम और ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इसके इको-सिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, जीनोमिक्स और फार्मास्युटिकल्स, ग्रीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी सिस्टम जैसे सनराइज ऑपरचूनिटीज में अनुसंधान एवं विकास के लिए सरकार का योगदान।
ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई:
- 2030 तक 280 GW स्थापित सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।
- कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था बनने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ-साथ थर्मल पावर प्लांट में पांच से सात प्रतिशत बायोमास पेलेट का उपयोग किया जाना है।
लाभ
- इसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति वर्ष 38 एमएमटी के उत्पादन में कमी आएगी
- यह किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत और स्थानीय लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान करेगा,
- कृषि क्षेत्रों में पराली जलाने से बचने में मदद करेगी।
- उद्योग के लिए कोयला गैसीकरण और कोयले को रसायनों में बदलने के लिए चार पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी
सार्वजनिक पूंजी निवेश:
- अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार अर्थव्यवस्था में निवेश करना जारी रखेगी
- पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में तेजी से 35.4% की वृद्धि हुई है और यह 2021-22 में 5.54 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ रुपये हो गया है|
2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% होगा।
- केंद्र सरकार का 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' 2022-23 में 10.68 लाख करोड़,रुपये होने का अनुमान है जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है।
गिफ्ट-आईएफएससी
- गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक-सिटी (गिफ्ट-सिटी) में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी।
- अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र के तहत विवादों के समय पर निपटारे के लिए गिफ्ट-सिटी में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
संसाधन जुटाना
- डाटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा।
- वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी ने सबसे बड़े स्टार्ट-अप और विकास पारिस्थितिकी तंत्र में से एक की सुविधा के लिए पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया।। इस निवेश को बढ़ाने में मदद के लिए उपाय किए जाने चाहिए।
सनराइज सेक्टर्स के लिए मिश्रित निधि को बढ़ावा दिया जाएगा।
सरकार हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करेगी।
डिजिटल रुपया
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से डिजिटल रुपये की शुरुआत की जाएगी ।
राज्यों को अधिक से अधिक राजकोषीय स्थान प्रदान करना
- "पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना" के तहत ,भारत सरकार 2022-23 के दौरान पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत राज्यों को पूंजी निवेश, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे पर खर्च करने में सक्षम बनाने के लिए ₹1 लाख करोड़ का 50 वर्षीय, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी।
- 2021-22 में इस योजना का कुल परिव्यय 15,000 करोड़ रुपये था।
- 2022-23 में, राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4% के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी, जिसमें से 0.5% बिजली क्षेत्र के सुधारों से बंधे होंगे।
राजकोषीय प्रबंधन
- 2022-23 में कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि उधार के अलावा कुल प्राप्तियां होने का अनुमान 22.84 लाख करोड़ रुपये है।।
- 2022-23 के लिए सरकार की कुल बाजार उधारी 11,58,719 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
घाटे
राजकोषीय घाटा
2021-22 में अनुमानित राजकोषीय घाटे को संशोधित करके सकल घरेलू उत्पाद का 6.9% कर दिया गया है। इसके 15,91,089 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
2022-23 के लिए लक्ष्य राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। यह 16,61,196 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
राजस्व घाटा
2021-22 में राजस्व घाटा जीडीपी का 4.7% रहने की उम्मीद है।
2022-23 के लिए लक्ष्य राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.8% है।
प्राथमिक घाटा
2021-22 के लिए प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होने की उम्मीद है|
2022-23 के लिए लक्ष्य प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% है।
घाटे की अवधारणा को समझने के लिए कृपया हमारे ब्लॉग देखें और इस लिंक पर क्लिक करें
कर प्रस्ताव
प्रत्यक्ष कर
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
सहकारी समितियां
- सहकारी समितियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले वैकल्पिक न्यूनतम कर को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
- सहकारी समितियों पर अधिभार 1 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक की कुल आय वालों के लिए 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।
विकलांग व्यक्तियों को कर राहत
- माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान, अर्थात् 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले माता-पिता/अभिभावक पर, विकलांग आश्रितों को बीमा योजना से वार्षिकी और एकमुश्त राशि का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी।
राष्ट्रीय पेंशन योजना योगदान में समानता
- राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दी गई है।
- यह उपाय राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाएगा।
स्टार्ट-अप के लिए प्रोत्साहन
- कर लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र स्टार्ट-अप के लिए निगमन की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाकर 31.03.2023 तक कर दिया गया है।पहले स्टार्टअप्स को सरकार द्वारा उनके निगमन के पहले तीन वर्षों के लिए कर प्रोत्साहन की पेशकश की जाती थी और अब इसे एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
- पहले निगमन की अवधि 31.03.2022 तक मान्य थी।
आभासी डिजिटल संपत्ति के कराधान के लिए योजना
- वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के लिए विशिष्ट कर व्यवस्था की शुरुआत।
- किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।
- अधिग्रहण की लागत को छोड़कर ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं है।
- आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली हानि को किसी अन्य आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है।
- लेन-देन विवरण प्राप्त करने के लिए, एक मौद्रिक सीमा से ऊपर इस तरह के प्रतिफल के 1 प्रतिशत की दर से आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर टीडीएस प्रदान किया जाना है।
- आभासी डिजिटल संपत्ति का उपहार भी प्राप्तकर्ता के ऊपर कर लगाया जाना है।
आईएफएससी के लिए कर प्रोत्साहन
- निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, निम्नलिखित को कर से छूट दी जाएगी
- विदेशी डेरिवेटिव साधनों से अनिवासी की आय।
- एक विदेशी बैंकिंग इकाई द्वारा जारी किए गए काउंटर डेरिवेटिव से आय।
- रॉयल्टी से आय और जहाज के पट्टे के कारण ब्याज।
- आईएफएससी में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय।
स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर
- आय और मुनाफे पर कोई भी अधिभार या उपकर जो व्यावसायिक व्यय के रूप में स्वीकार्य नहीं है।
अप्रत्यक्ष कर
विशेष आर्थिक क्षेत्र
- एसईजेड का सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह से आईटी संचालित होगा और सीमा शुल्क राष्ट्रीय पोर्टल पर कार्य करेगा - 30 सितंबर 2022 तक लागू किया जाएगा।
परियोजना आयात और पूंजीगत सामान
- धीरे-धीरे पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना आयातों में रियायती दरों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना; और 7.5 प्रतिशत का एक मध्यम टैरिफ लागू करना - घरेलू क्षेत्र के विकास और 'मेक इन इंडिया' के लिए अनुकूल है।
रत्न और आभूषण
- कटे हुए और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है; शून्य सीमा शुल्क केवल कटे हीरे के लिए - रत्न और आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए
- नकली आभूषणों के आयात पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलोग्राम का सीमा शुल्क दिया जाएगा - कम मूल्य वाले नकली आभूषणों के आयात को प्रोत्साहित करने के लिए।
एमएसएमई
- छाते पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है। छतरियों के कुछ हिस्सों को दी गई छूट वापस ली जा रही है।
ईंधन के सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिए टैरिफ उपाय
- मिश्रित ईंधन के सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अक्टूबर 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त डिफरेंसियल उत्पाद शुल्क अनब्लेंडेड ईंधन पर लगाया जाएगा|
7. पुर्तगाल के पीएम एंटोनियो कोस्टा की पार्टी ने संसदीय बहुमत हासिल किया
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प्रधान मंत्री एंटोनियो कोस्टा की सोशलिस्ट पार्टी ने देश में हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। उनकी पार्टी ने 230 सीटों वाली संसद में 117 सीटें जीतीं।
पुर्तगाल की संसद, जिसे आधिकारिक तौर पर द असेंबली ऑफ़ द रिपब्लिक या पुर्तगाली में असेंबलिया दा रिपब्लिका कहा जाता है, एक एकसदनीय विधायिका है।
- पुर्तगाल एक यूरोपीय देश है और 27 सदस्यीय यूरोपीय ब्लॉक, यूरोपीय संघ का सदस्य है।
- पुर्तगाल की मुद्रा यूरो है।
- पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है।
8. मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चा पारिवारिक पेंशन का हकदार
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार, किसी मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चा पारिवारिक पेंशन का हकदार है ।
- केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सार्वजनिक रूप से यह पुनरावृत्ति इस तथ्य के कारण आवश्यक थी कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ मामलों में बैंक पेंशनभोगी या उसके पति/पत्नी द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे के संबंध में पारिवारिक पेंशन की अनुमति नहीं दे रहे हैं और वे अदालत द्वारा जारी गार्जियनशिप प्रमाण पत्र के लिए जोर देते हैं।
- मंत्री ने सभी पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों से कहा कि वे ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा जारी गार्जियनशिप प्रमाण पत्र के लिए जोर न दें।
9. टेलीकॉम कंपनियां दो साल के लिए कॉल डिटेल स्टोर करेंगी
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संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार संचार कंपनियों को कम से कम दो साल की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय कॉल, सैटेलाइट फोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल और संदेशों को जो सामान्य नेटवर्क और इंटरनेट नेटवर्क के द्वारा की जाती है उसके डेटा को संग्रह करने का निर्देश दिया है।
- यह दिसंबर में एकीकृत दूरसंचार लाइसेंस में दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए संशोधन का अनुसरण करता है, जिसने कॉल डेटा के साथ-साथ इंटरनेट लॉग डेटा के भंडारण की अवधि को पिछले एक वर्ष से बढ़ा कर 2 वर्ष की अवधि तक अनिवार्य कर दिया था ।
- नवीनतम निर्देश में वॉयसमेल, ऑडियोटेक्स और यूनिफाइड संदेश सेवा शामिल हैं।
- भारत में एकीकृत लाइसेंस रखने वाली दूरसंचार कंपनियां वोडाफोन-आइडिया, रिलायंस जियो, एयरटेल और बीएसएनएल हैं|
- उन्हें सरकार द्वारा दो साल के लिए रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया गया है और उसके बाद वे डेटा को नष्ट कर सकते हैं।
- लेकिन अगर सरकार उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ऐसा करने का आदेश देती है तो उन्हें अधिक समय तक डेटा रखना होगा।
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री: श्री अश्विनी वैष्णव
10. एसपीएमसीआईएल ने करेंसी नोट प्रेस, नासिक और बैंक नोट प्रेस, देवास में प्रत्येक में नई बैंक नोट मुद्रण लाइनें स्थापित कीं
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सिक्यॉरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) ने अपनी आधुनिकीकरण पहलों के तहत करेंसी नोट प्रेस (सीएनपी), नासिक और बैंक नोट प्रेस (बीएनपी), देवास में प्रत्येक में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइनों की स्थापना की है।
एसपीएमसीआईएल, भारत सरकार के स्वामित्व वाली मिनीरत्न कंपनी, मुद्रा और बैंक नोट, सुरक्षा पेपर, गैर-न्यायिक स्टांप पेपर, डाक टिकट, पासपोर्ट, वीजा, चेक, बॉन्ड, वारंट, सुरक्षा विशेषताओं के साथ विशेष प्रमाण पत्र, सुरक्षा स्याही, परिसंचरण और स्मारक सिक्के, पदक के निर्माण / उत्पादन में लगी हुई है
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एसपीएमसीआईएल - श्रीमती तृप्ति पात्र घोष
भारत में चार करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं।
दो करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस भारत सरकार के स्वामित्व में हैं, जो नासिक (पश्चिमी भारत) और देवास (मध्य भारत) में स्थित हैं।
अन्य दो का स्वामित्व रिजर्व बैंक के पास है, इसकी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान लिमिटेड (बीआरबीएनएमएल) के माध्यम से, जो कि मैसूर (दक्षिण भारत) और सालबोनी (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं।
सिक्कों को भारत सरकार के स्वामित्व वाले चार टकसालों में ढाला जाता है।
ये टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में स्थित हैं।
