1. विपक्षी दलों ने टेक फॉग ऐप की संसदीय जांच की मांग की
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टेक फॉग ऐप का इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने, नफरत भरे भाषण देने और सोशल मीडिया ट्रेंड में हेरफेर करने के लिए एक समाचार रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, विपक्षी दलों ने गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति से इस मामले को उठाने की मांग की क्योंकि ऐसे ऐप राष्ट्र के सुरक्षा के लिए "गंभीर खतरा" हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से टेक फॉग ऐप पर समाचार रिपोर्ट पर ध्यान देने का भी आग्रह किया, विशेषज्ञ पैनल जो पहले से ही कुछ भारतीय नागरिकों पर पेगासस स्पाइवेयर के कथित उपयोग की जांच कर रहा है।
क्या है टेक फॉग ऐप
"द वायर" के अनुसार टेक फॉग भारतीय जनता पार्टी के सूचना प्रौद्योगिकी सेल द्वारा प्रचार प्रसार के लिए अपने सोशल मीडिया अभियान के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
- टेक फॉग का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में इनऑथेंटिक अकाउंट को मैनेज करने के लिए किया गया था।
- टेक फॉग निष्क्रिय व्हाट्सएप खातों को हैक करने में सक्षम था, ताकि खाते के मालिक का प्रतिरूपण करते हुए उनके संपर्कों को प्रचार संदेशों के साथ बड़े पैमाने पर संदेश भेजा जा सके।
- ऐप अपने उपयोगकर्ताओं को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'ऑटो ट्वीटिंग' और 'ऑटो शेयरिंग' ट्वीट और पोस्ट द्वारा रुझानों को नियंत्रित करने की अनुमति दे सकता है।
- ऐप में एक क्लाउड डेटाबेस है जहां नागरिक अपनी उम्र, व्यवसाय, धर्म, लिंग, राजनीतिक झुकाव और अन्य भौतिक विशेषताओं के बारे में जानकारी संग्रहीत करते हैं।
ऐप उपयोगकर्ता को पिछली गतिविधियों के सभी सबूत पूरी तरह से हटाने की अनुमति देता है जो उन्होंने इस ऐप का उपयोग करके अर्जित किया हो |
2. मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लिए एफसीआरए की मंजूरी
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गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शुक्रवार को नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा द्वारा स्थापित कैथोलिक धार्मिक मण्डली मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) के एफसीआरए पंजीकरण को बहाल कर दिया।
- विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण अनिवार्य है।
- लगभग 6,000 एनजीओ का पंजीकरण 1 जनवरी से बंद हो गया क्योंकि एमएचए ने उनके आवेदन को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया या एनजीओ ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया।
- एमएचए के इस फैसले को सामने आने के बाद, यूके की संसद में एक बहस हुई, जिसमें यह जानने की कोशिश की गई कि क्या ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ एमओसी के विदेशी फंड को ब्लॉक करने का मुद्दा उठाया था या नहीं।
एफसीआरए के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया 28 दिसंबर 2021 की पोस्ट देखें।
3. राजनाथ सिंह ने फ्रांस में निमास द्वारा आयोजित भारत के पहले बहु-आयामी साहसिक खेल अभियान में भाग लेने वाली टीम का स्वागत किया
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रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ माउंटेनरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स (निमास) द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान में भाग लेने वाली टीम का 7 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में स्वागत किया।
- यह अभियान नवंबर 2021 में आयोजित किया गया था और टीम का नेतृत्व निमास के निदेशक कर्नल सरफराज सिंह ने किया था, इस दल में सेना के आठ जवान तथा अरुणाचल प्रदेश के चार युवा सहित कुल मिलाकर 12 लोग शामिल थे।
- अभियान दल ने शीतकालीन ट्रेकिंग, साइकिलिंग, स्कूबा डाइविंग और पैराग्लाइडिंग में भाग लिया।
निमास (राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान )
- यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- यह पर्वतारोहण, साहसिक खेल और पर्वत बचाव में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है।
4. चुनाव आयोग ने लोकसभा और राज्य विधानसभा के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाई
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भारत के चुनाव आयोग ने लोकसभा उम्मीदवारों और राज्य विधान सभा उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा में वृद्धि की घोषणा की। यह बढ़ोतरी 2014 में पिछली बड़ी बढ़ोतरी के बाद है। कोविड महामारी के कारण 2020 में 10% की वृद्धि हुई थी।
- यह चुनाव आयोग द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे अक्टूबर 2021 में गठित किया गया था और 120 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
- चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन के माध्यम से कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- खर्च की सीमा चुनाव नियमावली के नियम 90 के तहत निर्दिष्ट है और किसी भी बदलाव के लिए कानून मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर बड़े राज्यों से लेकर छोटे राज्यों में खर्च की सीमा अलग-अलग होती है।
- बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली का इकलौता केंद्र शासित प्रदेश। बाकी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश छोटे राज्यों के अंतर्गत आते हैं।
चुनाव आयोग ने लोकसभा क्षेत्रों के लिए व्यय सीमा को बढ़ा दिया -
- बड़े राज्यों के लिए पहले 70 लाख रुपये की सीमा से 95 लाख रुपये|
- छोटे राज्यों के लिए पहले के 54 लाख रुपये से 75 लाख रुपये।
इसी तरह, विधानसभा क्षेत्रों के लिए व्यय राशि को संशोधित किया गया है |
- बड़े राज्यों में पहले के 28 लाख रुपये से 40 लाख रुपये|
- छोटे राज्यों में 20 लाख रुपये से 28 लाख रुपये|
समिति ने निम्नलिखित के आधार पर निर्णय लिया-
- राज्यों व् केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या में परिवर्तन (2014 में 834 मिलियन से 2021 में 936 मिलियन) और व्यय पर इसका असर पड़ेगा।
- लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में परिवर्तन (2014 से 2021-22 तक 32.08% की वृद्धि) और हाल के चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्च के पैटर्न पर इसका असर पड़ेगा।
- राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों जैसे मुख्य चुनाव अधिकारियों, चुनाव पर्यवेक्षकों आदि |
- अन्य कारक जो खर्च पर असर डाल सकते हैं जैसे चुनाव प्रचार के तरीके बदलना, जो धीरे-धीरे वर्चुअल और सोशल मीडिया आधारित डिजिटल अभियानों में स्थानांतरित हो रहा है।
5. पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए केंद्र और राज्य ने अलग-अलग पैनल बनाए
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- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 05 जनवरी 2022 को फिरोजपुर के एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसा रहा। केंद्र और पंजाब सरकार ने सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए दो अलग-अलग समितियां बनाईं|
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि सुधीर कुमार सक्सेना, सचिव (सुरक्षा), कैबिनेट सचिवालय की तीन सदस्यीय समिति; बलबीर सिंह, संयुक्त निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो; और एस. सुरेश, महानिरीक्षक, विशेष सुरक्षा समूह, गंभीर चूक की जांच करेंगे "जिसके कारण वीवीआईपी को गंभीर सुरक्षा जोखिम का सामना करना पड़ा"।
- चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने न्यायमूर्ति मेहताब सिंह गिल (सेवानिवृत्त) और अनुराग वर्मा, प्रमुख सचिव, गृह मामलों की एक समिति भी गठित की है, जो “प्रधान मंत्री की फिरोजपुर यात्रा के दौरान हुई चूकों की गहन जांच करेगी। " कमेटी तीन दिन में अपनी रिपोर्ट देगी।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने आज इस मामले की तत्काल सुनवाई कर रही है।
6. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई विदेशी समझौतों को मंजूरी दी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 जनवरी 2021 को एक बैठक में विदेशी सरकारों के साथ भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित कई समझौतों को मंजूरी दी है।
तुर्कमेनिस्तान :- आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।
स्पेन :- सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर भारत और स्पेन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी।
नेपाल :- धारचूला (भारत)-धारचूला (नेपाल) में महाकाली नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी।
7. ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022
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ई-गवर्नेंस 2022 पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 7और 8 जनवरी 2022 को हैदराबाद में आयोजित किया गया इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) डॉ जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया था
- सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार द्वारा तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है।
इस सम्मेलन की थीम है- ‘भारत का टेकेड: महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल प्रशासन।
8. 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता कार्य योजना पर दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक
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2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क पर दक्षिण एशियाई परामर्श की दो दिवसीय बैठक ,6-7 जनवरी2020 नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- बैठक में बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।
- अफगानिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि दक्षिण एशिया के किसी भी देश ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है।
- बैठक का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया।
9. भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन
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केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह ने सीएसआईआर-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान(एनजीआरआई), हैदराबाद के परिसर में भारत का पहला अनोखा "रॉक" संग्रहालय का उद्घाटन किया।
- ओपन रॉक संग्रहालय, भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है, जिनकी उम्र 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष तक है।
- ये चट्टानें पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर की दूरी तक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती हैं।
10. भारत के जंगलो में फिर दिखेगे चीता
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केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में चीता की पुनर्वास सम्बंधित एक कार्य योजना जारी की गई । यह कार्य योजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण(एनटीसीए) की 19वीं बैठक में जारी की गई।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने घोषणा की कि 5 साल की अवधि में देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में 50 चीते को रखा जाएगा।
- चीता जो जमीन पर सबसे तेज गति से चलने वाला जानवर है, 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था।
दक्षिण अफ्रीका के अफ्रीकी चीता को नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश स्थित कुनो नेशनल पार्क में फिर से आने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें देरी हुई।
