1. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया.
महत्वपूर्ण तथ्य -
दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 25-26 अगस्त को तिरुपति, आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है।
सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा की गई।
इसे विज़न श्रमेव जयते @2047 नाम दिया गया है।
सम्मेलन का पिछला सत्र जुलाई 2015 में तत्कालीन श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।
नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के आठ साल में यह पहला श्रम मंत्रियों का सम्मेलन है।
इसका आयोजन श्रम संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सहकारी संघवाद की भावना से किया जा रहा है।
यह सम्मेलन बेहतर नीतियां बनाने और श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिक तालमेल बनाने में मदद करेगा।
सम्मेलन के चार विषयगत सत्र :
सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए ऑन-बोर्डिंग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ई-श्रम पोर्टल को एकीकृत करना
राज्य सरकारों द्वारा संचालित ईएसआई अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा देखभाल में सुधार और पीएमजेएवाई के साथ एकीकरण के लिए 'स्वास्थ्य से समृद्धि'
चार श्रम संहिताओं के तहत नियमों का निर्माण और उन उन मियमों के कार्यान्वयन के तौर-तरीके
विजन 'श्रमेव जयते @2047' काम की न्यायसंगत और समान परिस्थितियां, सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना
2. 8वीं भारत-ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक
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विदेश मंत्री, एस जयशंकर, जो दक्षिण अमेरिका की अपनी पहली यात्रा पर हैं, ने 24 अगस्त को अपने ब्राजीलियाई समकक्ष कार्लोस फ्रांका के साथ 8वीं भारत-ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और अन्य कांसुलर डोमेन से संबंधित व्यापक चर्चा की।
दोनों मंत्रियों ने ब्रिक्स, आईबीएसए, यूएन, जी20 और यूक्रेन संघर्ष पर विचारों का आदान-प्रदान करते हुए प्रसारण और कराधान के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
संयुक्त आयोग की बैठक में व्यापार और निवेश, पेट्रोलियम, जैव ईंधन, खाद्य तेल और खनिज, स्वास्थ्य, फार्मा, पारंपरिक चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि और पशुधन, अंतरिक्ष, रक्षा, आतंकवाद और कांसुलर पर व्यापक चर्चा हुई।
ब्राजील सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।
22 अगस्त को, जयशंकर ने पराग्वे की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा समाप्त की, जहां उन्होंने राजधानी शहर असुनसियन में नए खुले भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया।
उन्होंने 21 अगस्त को पराग्वे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया और शहर के प्रमुख तट पर इसे लगाने के असुनसियन नगर पालिका के निर्णय की सराहना की।
उन्होंने ऐतिहासिक कासा डे ला इंडिपेंडेंसिया का भी दौरा किया, जहां से पराग्वे का स्वतंत्रता आंदोलन दो शताब्दी से भी पहले शुरू हुआ था।
भारत-ब्राजील संबंध :
भारत और ब्राजील के बीच 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, दोनों देशों इसी वर्ष दूतावास खोले।
ब्राजील के साथ भारत की सामरिक भागीदारी कई उच्च स्तरीय भागीदारी के साथ लगातार तेज होती जा रही है।
राष्ट्रपति बोल्सोनारो 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे।
सामरिक भागीदारों के रूप में, भारत और ब्राजील के पास अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के समन्वय के लिए कई संस्थागत तंत्र हैं।
इसमें संयुक्त आयोग की बैठक, रणनीतिक वार्ता, विदेश कार्यालय परामर्श, व्यापार निगरानी तंत्र, आर्थिक और वित्तीय वार्ता, कांसुलर और गतिशीलता मुद्दों पर संवाद, संयुक्त रक्षा आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त समिति और भारत-ब्राजील बिजनेस लीडर्स फोरम शामिल हैं।
ब्राजील में, ब्राजील-भारत संसदीय मैत्री समूह की स्थापना की गई है।
राष्ट्रपति - जायर बोल्सोनारो
राजधानी - ब्रासीलिया
राजभाषा - पुर्तगाली
मुद्रा - ब्राज़ीलियाई रियल
3. "चीन-हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति, शासन और विकास सम्मेलन"
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हाल ही में पहले "चीन-हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति, शासन और विकास सम्मेलन" का आयोजन इथियोपिया में किया गया।
यह पहली बार है जब चीन का लक्ष्य "सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाना" है।
इथियोपिया में आयोजित सम्मेलन में हॉर्न के निम्नलिखित देशों- केन्या, जिबूती, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, दक्षिण सूडान और युगांडा के विदेश मंत्रालयों की भागीदारी देखी गई।
हॉर्न ऑफ अफ्रीका:
हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक प्रायद्वीप है।
अफ्रीकी मुख्य भूमि के पूर्वी भाग में स्थित यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है।
यह लाल सागर की दक्षिणी सीमा के साथ स्थित है तथा गार्डाफुई चैनल, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है।
अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र भूमध्य रेखा और कर्क रेखा से समान दूरी पर है।
हॉर्न में इथियोपियाई पठार, ओगाडेन रेगिस्तान, इरिट्रिया और सोमालियाई तटों के ऊंँचे इलाकों के जैवविविधता वाले क्षेत्र शामिल हैं।
अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया के देशों वाले क्षेत्र को दर्शाता है।
इस क्षेत्र ने साम्राज्यवाद, नव-उपनिवेशवाद, शीत युद्ध, जातीय संघर्ष, अंतर-अफ्रीकी संघर्ष, गरीबी, बीमारी, अकाल आदि का अनुभव किया है।
4. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन
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केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री, प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
सम्मेलन की थीम 'द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया' है I
सम्मेलन का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से उद्योग निकाय एसोचैम द्वारा किया गया है।
सम्मेलन का आयोजन खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया है।
देश में मोटे अनाज का उत्पादन 2020-21 में बढ़कर 17.96 मिलियन टन हो गया है, जो 2015-16 में 14.52 मिलियन टन था और बाजरा (मोती बाजरा) का उत्पादन भी इसी अवधि में बढ़कर 10.86 मिलियन टन हो गया है।
बाजरा देश के सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक है जिसे शुष्क क्षेत्रों में या कम उर्वरता वाली भूमि पर भी उगाया जा सकता है।
इसे भारत के सुपरफूड के रूप में जाना जाता है।
अतिरिक्त जानकारी -
भारत दुनिया में बाजरा का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
वर्ष 2023 बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा जो खाद्य विकल्पों में मूल्य सृजन और टिकाऊ उत्पादों को बढ़ावा देगा।
भारत में प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं।
बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है।
5. जम्मू-कश्मीर 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा
विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह जी-20 का शिखर सम्मेलन भारत सरकार द्वारा अगले वर्ष 2023 में जम्मू-कश्मीर में आयोजित किया जाएगा।
इस सम्मेलन में चीन, अमरीका, कनाडा, जर्मनी, तुर्की सहित 20 देश हिस्सा लेंगे।
भारत 1 दिसंबर, 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और वर्ष 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा।
भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के सभी समन्वय के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। इस समिति के अध्यक्ष केंद्र शासित प्रदेश के आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव होंगे।
इसके साथ ही समिति के सदस्यों में आयुक्त सचिव (परिवहन), प्रशासनिक सचिव (पर्यटन), प्रशासनिक सचिव (आतिथ्य और प्रोटोकॉल) व प्रशासनिक सचिव (संस्कृति) को शामिल किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं।
भारत 1999 से जी-20 समूह का हिस्सा है। वहीं 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2024 तक भारत G-20 Troika का भी हिस्सा है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था।
जी-20 समूह
20 देशों का समूह या जी-20 एक बहुपक्षीय संगठन है जिसे 1999 में स्थापित किया गया था।
इस समूह में विश्व के प्रमुख विकसित और विकासशील देश शामिल हैं।
इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
जी -20 की अध्यक्षता हर वर्ष अपने सदस्यों के बीच घूमती है, उस देश के साथ जो अपने पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती या उत्तराधिकारी के साथ मिलकर काम करता है, जिसे ट्रोइका भी कहा जाता है, ताकि एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में इटली, इंडोनेशिया और भारत ट्रोइका देश हैं।
इटली 2021 में जी-20 का अध्यक्ष था। इंडोनेशिया 2022 के लिए अध्यक्ष है और भारत 2023 में अध्यक्ष होगा।
जी-20 के नेताओं की पहली शिखर बैठक 2008 में वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी।
जी-20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
जी-20 सदस्य विश्व की जनसंख्या का 60%, विश्व अर्थव्यवस्था का 80% और विश्व व्यापार का 75% हिस्सा हैं।
6. ब्रिक्स देशों का 14वां शिखर सम्मेलन का आयोजन
14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून, 2022 को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा की गयी I
इस बैठक के दौरान राष्ट्राध्यक्ष व्यापार, आतंकवाद, पारंपरिक चिकित्सा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार और कोविड -19 महामारी का मुकाबला करने जैसे क्षेत्रों में अंतर-ब्रिक्स सहयोग पर चर्चा की गयी ।
इस शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने हिस्सा लिया ।
ब्रिक्स समूह सभी विकासशील देशों के लिए साझा चिंता के मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने का एक मंच बन गया है।
शिखर सम्मेलन से पहले चीन ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक सहित कई प्रारंभिक बैठकें की।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 "उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत" थीम के तहत आयोजित किया गया I
13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में भारत में हुआ था जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी।
2012 और 2016 के बाद वर्ष 2021 में तीसरी बार भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मोजबानी की थी।
ब्रिक्स के बारे में
ब्रिक्स का पूर्ण रूप ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है।
गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में BRIC (दक्षिण अफ्रीका के बिना) शब्द गढ़ा था।
उन्होंने दावा किया कि 2050 तक चार ब्रिक अर्थव्यवस्थाएं 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाएंगी।
दक्षिण अफ्रीका को 2010 में सूची में शामिल किया गया था।
फोरम की अध्यक्षता सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष रोटेट होती है।
ब्रिक्स दुनिया की आबादी का लगभग 40% हिस्सा है।
यह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का 30% हिस्सा है।
वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान BRICS नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये थे ।
7. तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022
26-28 मई, 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया गयाI
‘ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022’ के तीसरे संस्करण की थीम "मानवता के लिए लाभप्रदता" रखी गई है।
इस कार्यक्रम का आयोजन सोसाइटी ऑफ हेल्थ, एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल्स (ShesPro) द्वारा ICONEX इवेंट्स के सहयोग से किया गया है।
ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो-2022 में दुनियाभर के 10 से ज़्यादा देशों की ऑर्गेनिक कंपनियां ने हिस्सा लिया I
ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का उद्देश्य
प्रमाणित जैविक उत्पादों और जैविक उत्पादन प्रणालियों के क्षमता विकास के माध्यम से लागत को कम करना और स्थायी उत्पादकता प्राप्त करना.
जैविक उत्पाद बिना किसी रासायनिक आदान के आय बढ़ाने के अंतिम उद्देश्य के साथ उत्पादकों और विपणक के बीच बाजार संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करना.
ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो नए ग्राहकों का पता लगाने और मौजूदा ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों के साथ आमने-सामने बातचीत करने का अवसर है.
महत्त्वपूर्ण तथ्य
सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग इस आयोजन के गेस्ट ऑफ़ ऑनर रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्हें ‘ट्रू फ़ादर ऑफ़ ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ़ सिक्किम’ से सम्मानित किया गया।
पवन चामलिंग की सरकार ने 24 फरवरी 2003 में राज्य विधानसभा में सिक्किम को जैविक खेती वाला राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया था।
उसके 12 वर्षो बाद 18 जनवरी 2016 को सिक्किम दुनिया का पहला 100 फ़ीसदी जैविक राज्य बना थाI
8. राष्ट्रपति ने तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 26 मई को तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल विधान सभा परिसर में उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके मंत्रिपरिषद भी मौजूद थे।
देश में इस तरह का यह पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है।
सम्मेलन के बारे में
यह राज्य विधानसभा द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।
सम्मेलन का विषय - 'लोकतंत्र की शक्ति'
यह सम्मेलन संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों और केंद्र शासित प्रदेशों से महिला मंत्रियों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सहित महिला विधायकों को एक साथ लाने का प्रयास करता है।
सत्रों में 'संविधान और महिलाओं के अधिकार', 'भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका', 'महिला अधिकार और कानूनी अंतराल' और 'निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व' जैसे विषय शामिल हैं।
केरल के बारे में
केरल - भारत के दक्षिण-पश्चिमी मालाबार तट पर स्थित है।
गठित - 1 नवंबर 1956
भाषा - मलयालम
क्षेत्रफल - 38,863 किमी2 से अधिक
सीमा - उत्तर और उत्तर पूर्व में कर्नाटक, पूर्व और दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम में लक्षद्वीप सागर
जिले - 14
राजधानी - तिरुवनंतपुरम
मुख्यमंत्री - पिनाराई विजयन
राज्यपाल - आरिफ मोहम्मद खान
भारत में उच्चतम साक्षरता दर - केरल
9. विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र जिनेवा में आयोजित
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75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन 22 से 28 मई 2022 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है।
यह COVID-19 महामारी की शुरुआत के बाद से पहली व्यक्तिगत स्वास्थ्य सभा है।
भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने इस 75वें सत्र को संबोधित किया ।
उन्होंने कहा कि कोरोना मौतों को लेकर WHO ने भारत के लिए जो आंकड़े जारी किए थे, वो काफी निराशाजनक और भ्रमित करने वाले थे।
कुछ समय पहले WHO द्वारा कोरोना मौतों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई थी।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में दो साल के भीतर 47 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई।
भारत सरकार की ओर से उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया और WHO के मॉडल पर सवाल खड़े किए गए।
उन्होंने टीकों और चिकित्सीय उपकरणों के लिए डब्ल्यूएचओ की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अधिक लचीला वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा वास्तुकला बनाने के लिए डब्ल्यूएचओ को मजबूत करने का आह्वान किया।
उन्होंने अधिक लचीला वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
वर्ष 2022 का विषय : शांति के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए शांति।
75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में
विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है।
स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है।
विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्य
संगठन की नीतियों का निर्धारण करना
महानिदेशक की नियुक्ति करना
वित्तीय नीतियों की निगरानी करना, और समीक्षा करना
प्रस्तावित कार्यक्रम बजट को मंजूरी प्रदान करना
WHO के बारे में
स्थापित - 7 अप्रैल, 1948
7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है
यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करता है।
यह 6 क्षेत्रों में 194 सदस्य राज्यों के साथ और 150 से अधिक स्थानों पर पर काम करता है।
मुख्यालय - जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
10. पीयूष गोयल WEF की दावोस बैठक में भारत का नेतृत्व करेंगे
विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की दावोस में 22 से 26 मई तक चलने बाली बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) करेंगे।
इस बैठक के दौरान यूक्रेन संकट, क्लाइमेट चेंज, कोरोना महामारी जैसे पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी I
इस बैठक को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सला वॉन डेर लेयेन और जर्मनी की चांसलर ओलाफ शोल्ज़ समेत कई वर्ल्ड लीडर द्वारा संबोधित किया जायेगा I
इस सम्मेलन में दुनिया भर से 50 देशों और राज्यों के प्रमुखों सहित करीब 2500 से ज्यादा नेता, अधिकारी और एक्सपर्ट्स विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे I
भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में बड़ी टीम वहां जा रही है जिसमे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा दो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और जगनमोहन रेड्डी शामिल हैं I
महाराष्ट्र से आदित्य ठाकरे, तेलंगाना से केटी रामाराव आदि कई बड़े नेता और सीईओ भी इस बैठक में भाग लेंगे I
इस सम्मेलन की थीम 'हिस्ट्री एट ए टर्निंग पॉइंट' होगी I
बैठक के दौरान चर्चा के प्रमुख बिंदु -
यह सम्मेलन मुख्य रूप से छह मुद्दों पर केंद्रित रहेगा
जिनमें वैश्विक व क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, भू-राजनीतिक संघर्ष व तनाव के नए युग के साथ-साथ व्यापार, समृद्धि एवं साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए स्थिरता बहाल करना, आर्थिक सुधार हासिल करना और विकास के एक नए युग को आकार देना शामिल है I
सम्मेलन में इस बात पर भी चर्चा होगी कि कोरोना महामारी की हेल्थ इमरजेंसी से आगे बढ़ते हुए भविष्य की बीमारियों के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे मजबूत बनाया जाए I
इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के उपाय सुझाना, चौथी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन जैसी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के रास्ते खोजने पर फोकस किया जायेगा I
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम(WEF) के बारे में -
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक ग़ैर-लाभकारी संस्था है।
इसका उद्देश्य विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ ला कर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है।
स्थापना- 1971
मुख्यालय- कोलोग्नी, स्विट्ज़र्लैंड
सी.ई.ओ- क्लॉस एम श्वाब
