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1. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ को मंजूरी दी

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उच्चतम न्यायालय  ने महाराष्ट्र  में 'बैलगड़ा', 'शरीयत', 'चक्कड़ी' और 'शंकर पथ' के रूप में लोकप्रिय पारंपरिक ग्रामीण बैल दौड  के आयोजन को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी हैा।

न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार करें, 2017 से प्रतिबंधित बैलगाड़ी दौड़ को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पी सी ए) अधिनियम, 1960 के तहत  महाराष्ट्र राज्य द्वारा अधिसूचित संशोधित नियम 2018 जल्लीकट्टू मामले पर उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ का अंतिम निर्णय आने तक बैल दौड  का आयोजन होता रहेगा ।

पशु खेल से संबंधित मुद्दे - प्राचीन खेल और राज्य के सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक - यह कानूनी प्रावधान में शामिल है:- 2011 में, केंद्र ने उन जानवरों की सूची में बैल को जोड़ा जिनका प्रशिक्षण और प्रदर्शनी निषिद्ध है। 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें 2011 की अधिसूचना का उल्लेख किया  गया था। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकों जैसे जानवरों के अधिकारों को संवैधानिक दर्जा देने का समर्थन किया था। इस खेल को बैलगाड़ी दौड़  का त्यौहार कहा जाता है जिसके दौरान बैल घायल हो सकते हैं जोे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का उल्लंघन  करता है । तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर, जहां सांडों को काबू करने और दौड का आयोजन जारी है, ये खेल आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र सहित अन्य सभी राज्यों में उच्चतम न्यायालय के 2014 के आदेश के कारण प्रतिबंधित हैं। कंबाला  कंबाला एक पारंपरिक बैल या भैंस की दौड़ है  जो आम तौर पर नवंबर से मार्च तक तटीय कर्नाटक में होती है। जल्लीकट्टू 2,000 साल से अधिक पुरानी एक परंपरा (सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों में पाया गया संदर्भ), जल्लीकट्टू एक प्रतिस्पर्धी खेल है और साथ ही बैल मालिकों को सम्मानित करने के लिए एक आयोजन है। यह एक हिंसक खेल है जिसमें प्रतियोगी पुरस्कार के लिए एक बैल को वश में करने का प्रयास करते हैं; यदि वे विफल हो जाते हैं, तो बैल मालिक पुरस्कार जीत जाता है। यह तमिलनाडु के मदुरै, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुक्कोट्टई और डिंडीगुल जिलों में लोकप्रिय है जिसे जल्लीकट्टू क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह जनवरी के दूसरे सप्ताह में तमिल फसल उत्सव पोंगल के दौरान मनाया जाता है| भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) हरियाणा राज्य के बल्लभगढ़ में  इसकामुख्यालय है जो पहले चेन्नई था। ए डब्ल्यू बी आइ पशु कल्याण कानूनों पर एक वैधानिक सलाहकार निकाय है और देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 की संख्या 59) की धारा 4 के तहत 1962 में स्थापित किया  गया| भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में था।1990 में, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम का विषय  पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) पेटा का मुख्यालय अमेरिका के वर्जीनिया में है और यह दुनिया का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन है।

2. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर

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• राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर

  
  

  • भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान में 15 से 17 दिसंबर, 2021 तक बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं।
  • बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। विशेष रूप से, राष्ट्रपति कोविंद एकमात्र विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

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  उनके दौरे की खास बातें:-

  
  

  • उन्होंने राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय राष्ट्रपति ने स्मारक उद्यान में 'अशोक' का पौधा भी लगाया।
  • इसके बाद, उन्होंने बंगबंधु स्मारक संग्रहालय, ढाका का दौरा किया जहां उन्होंने बांग्लादेश राष्ट्र के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि दी।
  • राष्ट्रपति ने दोहराया कि भारत की 'पड़ोस पहले' नीति में बांग्लादेश का विशेष स्थान है।
  • राष्ट्रपति विजय दिवस परेड को भी देखेंगे और "मुजीब बोरशो (17 मार्च, 2020 से 16 दिसंबर, 2021)" समारोह के समापन को चिह्नित करने के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित विजय दिवस के स्वागत समारोह में भाग लेंगे।
  • उत्सव के हिस्से के रूप में, राष्ट्रपति कोविंद ढाका में पुनर्निर्मित श्री रमना काली मंदिर का भी उद्घाटन करने वाले हैं, जिसे 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था।
  • भारतीय सशस्त्र बलों की 122 सदस्यीय त्रि-सेवा दल भी उत्सव परेड में भाग लेंगे।

• बांग्लादेश

  बांग्लादेश की राजधानी: ढाका

  बांग्लादेश की मुद्रा: टका

  बांग्लादेश के राष्ट्रपति: श्री अब्दुल हमीद

  बांग्लादेश के प्रधान मंत्री: शेख हसीना

3. भारत सरकार ने 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए मंजूरी दे दी है

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• भारत सरकार ने 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए मंजूरी दे दी है
  • नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।
  • इसकी स्थापना महाराष्ट्र के मोपेन गोवा, नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक के कलबुर्गी, बीजापुर, हासन और शिमोगा, मध्य प्रदेश के दतिया (ग्वालियर), उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और नोएडा (जेवर), गुजरात के धोलेरा और हीरासर में की जाएगी।, पुडुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दगदार्थी, भोगापुरमंद ओरावकल, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पकयोंग, केरल में कन्नूर और अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी (ईटानगर)।
  • इनमें से दुर्गापुर, शिरडी, सिंधुदुर्ग, पकयोंग, कन्नूर, कलबुर्गी, ओरावकल और कुशीनगर नाम के आठ हवाई अड्डों का संचालन किया जा चुका है।

• ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का मतलब है कि एक ऐसे क्षेत्र में एक नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा जहां कोई हवाई अड्डा नहीं है।

  केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री: ज्योतिरादित्य सिंधिया।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय हेल्पलाइन

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• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय हेल्पलाइन
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति (एस सी) और अनुसूचित जनजाति (एस टी) के लोगों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए अत्याचारों के खिलाफ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एन एच ए ए) शुरू की है।
  • यह हेल्पलाइन हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में पूरे देश में टोल-फ्री नंबर "14566" पर 24 घंटे उपलब्ध है।

• केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री: वीरेंद्र कुमार

5. सरकार ने भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मेकर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की नीति को मंजूरी दी

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सरकार ने भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मेकर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की नीति को मंजूरी दी

भारत को विश्व का एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनाने और चीन जो दुनिया में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है चीन से निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने भारत में चिप और डिस्प्ले उद्योग स्थापित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।

नीति की मुख्य बातें:

• उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पी एल आई) छह साल में कंपनियों को दिये जाएंगे। यह 20 से अधिक इकाइयों के लिए ₹1.70 ट्रिलियन के निवेशक को आकर्षित करने की उम्मीद करता है।
• योजना के तहत अगले चार वर्षों में दो चिप निर्माता और दो डिस्प्ले निर्माता इकाइयां स्थापित करने की उम्मीद है, और उनमें से प्रत्येक 30,000-50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इसके अलावा, चिप पैकेजिंग फर्म और कंपाउंड सेमीकंडक्टर कंपनियों सहित 20 कंपनियां, जो ऑटोमोटिव सेक्टर, बिजली उपकरण आदि के लिए चिप्स बनाती हैं, के तीन साल में चालू होने की उम्मीद है, जिसमें निवेश 3,000-5,000 करोड़ रुपये के दायरे में होगा।
• सरकार को उम्मीद है कि प्रोत्साहन योजना स्थानीय स्तर पर ऑटोमोबाइल और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण घटकों के उत्पादन की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा, योजना के तहत प्रदान किए गए प्रोत्साहन सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन, निर्माण, पैक और परीक्षण में मदद करेंगे और एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेंगे।
• इस योजना के तहत, सरकार भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए चयनित फर्मों को परियोजना लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह फैब को रखने के लिए भूमि, सेमीकंडक्टर-ग्रेड पानी, उच्च गुणवत्ता वाली बिजली, रसद और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ उच्च तकनीक समूहों की स्थापना के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा।
• इस योजना से 35,000 प्रत्यक्ष और 100,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
• भारत वैश्विक चिप की कमी के बीच चीन पर अपनी निर्भरता में कटौती करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से आकार देना चाहता है, जिसने कारों से लेकर कंप्यूटर तक के सामानों के उत्पादन को प्रभावित किया है।

6. भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के मसौदे के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया

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• भारत ने जलवायु को सुरक्षा से जोड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू एन एस सी) में एक मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।
• यह प्रस्ताव नाइजर द्वारा पेश किया गया था, जिसके पास दिसंबर के लिए यू एन एस सी की अध्यक्षता है और इसे आयरलैंड ने भी प्रायोजित किया था।
• नाइजर ने 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव: आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सुरक्षा' शीर्षक से एक बहस का आयोजन किया। जिसका उद्देश्य यह था, कि आतंकवाद और सुरक्षा जोखिमों को जलवायु परिवर्तन से कैसे जोड़ा जा सकता है।
• इस प्रस्ताव को रूस ने वीटो कर दिया था, जबकि 12 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया था और चीन ने वोट से परहेज किया था और भारत ने इसके खिलाफ मतदान किया था।

भारत का रुख 

भारत सरकार के विचारों को स्थायी प्रतिनिधि और संयुक्त राष्ट्र में राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने स्पष्ट किया।

उनके अनुसार :

• यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यू एन एफ सी सी सी) से जलवायु वार्ता को सुरक्षा परिषद में स्थानांतरित करने और इस मुद्दे पर सामूहिक कार्रवाई के लिए एक "कदम पीछे" का प्रयास था।
• भारत के अनुसारे, कुछ  देश सुरक्षा परिषद में जलवायु वार्ता लाने का प्रयास कर रहे थे, ताकि उनकी मरजी के खिलाफ सुरक्षा परिषद् में कोई निर्णय न हों सके क्योंकि उनके पास वीटो का अधिकार है।
• इससे अधिकांश विकासशील देशों की भागीदारी के बिना निर्णय लिए जा सकते हैं , जो स्पष्ट रूप से न तो वांछनीय है और न ही स्वीकार्य है।
• सुरक्षा परिषद में जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय के मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास "उचित मंच में जिम्मेदारी से बचने की इच्छा से प्रेरित था।"
• भारत के अनुसार, मसौदा प्रस्ताव, ग्लासगो में हुई प्रगति को कमजोर करेगा, जहां यू एन एफ सी सी सी के तहत वार्ता का नवीनतम दौर, पार्टियों का 26वां सम्मेलन (सी ओ पी-26) नवंबर में संपन्न हुआ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू एन एस सी):- यह संयुक्त राष्ट्र (यू एन) के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने, महासभा में संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने का उत्तरदायित्व है। इनका उदेश्य विश्व में शांति अभियान स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करना और सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत, सभी सदस्य राज्य परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। सुरक्षा परिषद में पंद्रह सदस्य होते हैं, जिनमें से पांच स्थायी होते हैं: द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, फ्रांस गणराज्य, रूसी संघ, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम, और संयुक्त राज्य अमरीका। स्थायी सदस्य किसी भी प्रमाणित प्रस्ताव को भी वीटो कर सकते हैं| शेष दस सदस्यों को दो साल की अवधि के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है। निकाय की अध्यक्षता अपने सदस्यों के बीच मासिक रूप से होती है। वर्तमान अस्थायी सदस्य हैं- एस्टोनिया (2021) भारत (2022) आयरलैंड (2022) केन्या (2022) मेक्सिको (2022) नाइजर (2021) नॉर्वे (2022) सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस (2021) ट्यूनीशिया (2021) वियतनाम (2021) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यू एन एफ सी सी सी): यू एन एफ सी सी सी, ने वातावरण में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करके "जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप" का मुकाबला करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि की स्थापना की। यह सतत विकास की ओर अत्यधिक लक्षित है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू एन सी ई डी) में 154 राष्टो द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे अनौपचारिक रूप से पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जो 3 से 14 जून 1992 तक रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। यू एन एफ सी सी सी, का सचिवालय 1992 में जिनेवा में स्थापित किया गया था और बाद में 1995 में बॉन, जर्मनी में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल, जिस पर 1997 में हस्ताक्षर किए गए थे, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए यू एन एफ सी सी सी के तहत उपायों का पहला कार्यान्वयन था। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुआ और इसे पेरिस समझौते 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। पार्टियों का सम्मेलन (सी ओ पी) सी ओ पी (यू एन एफ सी सी सी) का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में सदस्य देशों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करने के लिए इसकी सालाना बैठक होती है।  26वां सी ओ पी 31अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके में आयोजित किया गया था 27वां सी ओ पी 7 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित किया जाएगा।

7. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यौनकर्मियों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया

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• सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश भर में यौनकर्मियों  को वोटर आईडी कार्ड, आधार और राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया।
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है, चाहे वो किसी भी व्यवसाय (काम का प्रकार या किसी व्यक्ति के जीवन का तरीका) हो। किसी भी व्यक्ति को इसका लाभ उठाने से वंचित करना भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्घंन है।
• अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) और राज्य एड्स नियंत्रण समितियों से सहायता ले सकते हैं, जो बदले में, समुदाय-आधारित संगठनों द्वारा उन्हें प्रदान की गई ,जानकारी का सत्यापन करने के बाद यौनकर्मियों की एक सूची तैयार करेंगे।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) 1992 में स्थापित, नाको भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रभाग है जो 35 एचआईवी / एड्स रोकथाम और नियंत्रण समितियों के माध्यम से भारत में एचआईवी / एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों को नेतृत्व प्रदान करता है, और "नीति तैयार करने और कार्यान्वयन के लिए नोडल संगठन" है। भारत में एचआईवी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यक्रम।" दवा नियंत्रण प्राधिकरणों के साथ, नाको ब्लड बैंक लाइसेंसिंग, रक्तदान गतिविधियों और ट्रांसफ़्यूज़न ट्रांसमिटेड संक्रमण परीक्षण और रिपोर्टिंग की संयुक्त निगरानी भी प्रदान करता है। नाको, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) - राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान (NIMS) के सहयोग से द्विवार्षिक रूप से (हर 2 वर्ष) एचआईवी का आकलन करता है। भारत में एचआईवी के आकलन का पहला दौर 1998 में किया गया था, जबकि आखिरी दौर 2017 में किया गया था।

8. भारत में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीमा विवाद

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच सीमाओं के सीमांकन और क्षेत्रों पर दावों और प्रतिदावों के कारण उत्पन्न होने वाले सीमा विवाद हैं।

निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा विवादों में शामिल हैं-

• आंध्र प्रदेश-ओडिशा,
• हरियाणा-हिमाचल प्रदेश,
• केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख-हिमाचल प्रदेश,
• महाराष्ट्र-कर्नाटक,
• असम-अरुणाचल प्रदेश,
• असम-नागालैंड,
• असम-मेघालय,
• असम-मिजोरम

केंद्रीय गृह मंत्री - अमित शाह

केंद्रीय गृह सचिव - अजय कुमार भल्ला

9. गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यू ए पी ए) में आधे से अधिक बंदियों की उम्र 30 वर्ष से कम है

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केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया कि:

• 2018, 2019 और 2020 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यू ए पी ए) 1967 के तहत गिरफ्तार किए गए लगभग 53% व्यक्ति 30 वर्ष से कम आयु के थे।
• आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अतीत में यूएपीए में संशोधन किया गया  था, और सरकार द्वारा "वर्तमान में यूएपीए में कोई संशोधन विचाराधीन नहीं है"।।
• 2020 में, 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की यूएपीए के तहत सबसे अधिक गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश (205) में हुई, उसके बाद जम्मू और कश्मीर (166), मणिपुर (113), और झारखंड (35) में हुई।

10. "भारत" एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश

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एशियन पावर इंडेक्स 2021 जो सिडनी के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किए गए है| एशिया-प्रशांत में 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक करने वाले में, भारत को चौथा सबसे शक्तिशाली एशियाई देश का दर्जा दिया गया है।

लोवी संस्थान 8 संकेतकों के आधार पर देश की शक्ति को रैंक करता है। इसमें देश की आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलापन, सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, भविष्य के संसाधन, रक्षा नेटवर्क, राजनयिक प्रभाव शामिल हैं।

शक्तिशाली देशों की रैंक

1. संयुक्त राज्य अमेरिका 82.2 अंक
2. चीन 74.6
3. जापान 38.7
4. भारत 37.7
5. रूस 33.0

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

• भारत ने 2021 में (2020 की तुलना में) कुल स्कोर में 2.0 अंक (-5% परिवर्तन) खो दिया।
• भारत ने भविष्य के संसाधन उपायों में बेहतर प्रदर्शन किया जहां वह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से पीछे रहा।
• भारत चार अन्य उपायों, यानी आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता (+0.5), लचीलापन (+1.7) और सांस्कृतिक प्रभाव में चौथे स्थान पर रहा।
• भारत अपने "रक्षा नेटवर्क" में 7वें स्थान पर बना हुआ है, जो इसकी क्षेत्रीय रक्षा कूटनीति में प्रगति को दर्शाता है - विशेष रूप से चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के साथ जिसमें शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका।
• दूसरी ओर, भारत आर्थिक संबंधों के मामले में 8वें स्थान पर खिसक गया है, क्योंकि यह क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण प्रयासों में और पीछे रह गया है।

लोवी संस्थान लोवी इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जिसकी स्थापना अप्रैल 2003 में फ्रैंक लोवी ने ऑस्ट्रेलियाई दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में मूल, नीति-प्रासंगिक शोध करने के लिए की थी। मुख्यालय: सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। कार्यकारी निदेशक: माइकल फुलिलोव

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